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असम के गोलपारा, धुबरी और चपर जिलों में हाल ही में जिस प्रकार मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों गरीब और बेबस परिवारों को उनके घरों से बेदखल किया गया और बिना किसी वैकल्पिक पुनर्वास व्यवस्था के उनके आशियाने बुलडोज़र से तोड़े गए — वह घटना बेहद अमानवीय, असंवैधानिक और लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ़ है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए, राष्ट्रीय चेयरमैन एवं राज्यसभा सांसद श्री Imran Pratapgarhi जी के निर्देश पर, प्रदेश चेयरमैन Salman Khan ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचकर राहत सामग्री का वितरण किया, उनके दर्द को साझा किया, और यह विश्वास दिलाया कि अल्पसंख्यक विभाग इस अन्याय के विरुद्ध हर स्तर पर संघर्ष करेगा और पीड़ितों की आवाज़ बुलंद करता रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा की सरकार “अतिक्रमण हटाने” की आड़ में जिस तरह से एक विशेष समुदाय को चुन-चुनकर निशाना बना रही है, वह भारत के संविधान में निहित समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल सिद्धांतों पर सीधा हमला है। यह सिर्फ़ ज़मीन की नहीं, बल्कि इंसाफ़, हक़ और मानवीय गरिमा की लड़ाई है। सरकारी बुलडोज़रों का इस्तेमाल एक “दंडनीति” के रूप में करना और उसे राजनीतिक रूप से एक समुदाय के विरुद्ध हथियार बनाना, असम जैसे बहुजातीय और बहुधार्मिक राज्य में सामाजिक सौहार्द, सह-अस्तित्व और लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए घातक है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह लड़ाई सिर्फ़ पीड़ितों की नहीं, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई है। अल्पसंख्यक विभाग इस संघर्ष को लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीक़े से अंत तक लड़ेगा। Congress Assam Congress Mallikarjun Kharge Rahul Gandhi K C Venugopal Gaurav Gogoi Jitendra Singh Alwar

असम के गोलपारा, धुबरी और चपर जिलों में हाल ही में जिस प्रकार मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों गरीब और बेबस परिवारों को उनके घरों से बेदखल किया गया और बिना किसी वैकल्पिक पुनर्वास व्यवस्था के उनके आशियाने बुलडोज़र से तोड़े गए — वह घटना बेहद अमानवीय, असंवैधानिक और लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ़ है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए, राष्ट्रीय चेयरमैन एवं राज्यसभा सांसद श्री Imran Pratapgarhi जी के निर्देश पर, प्रदेश चेयरमैन Salman Khan ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचकर राहत सामग्री का वितरण किया, उनके दर्द को साझा किया, और यह विश्वास दिलाया कि अल्पसंख्यक विभाग इस अन्याय के विरुद्ध हर स्तर पर संघर्ष करेगा और पीड़ितों की आवाज़ बुलंद करता रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा की सरकार “अतिक्रमण हटाने” की आड़ में जिस तरह से एक विशेष समुदाय को चुन-चुनकर निशाना बना रही है, वह भारत के संविधान में निहित समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल सिद्धांतों पर सीधा हमला है। यह सिर्फ़ ज़मीन की नहीं, बल्कि इंसाफ़, हक़ और मानवीय गरिमा की लड़ाई है। सरकारी बुलडोज़रों का इस्तेमाल एक “दंडनीति” के रूप में करना और उसे राजनीतिक रूप से एक समुदाय के विरुद्ध हथियार बनाना, असम जैसे बहुजातीय और बहुधार्मिक राज्य में सामाजिक सौहार्द, सह-अस्तित्व और लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए घातक है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह लड़ाई सिर्फ़ पीड़ितों की नहीं, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई है। अल्पसंख्यक विभाग इस संघर्ष को लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीक़े से अंत तक लड़ेगा। Congress Assam Congress Mallikarjun Kharge Rahul Gandhi K C Venugopal Gaurav Gogoi Jitendra Singh Alwar

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