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Prashant Tandon

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सौ साल लगे गाय पर राजनीति का सही जवाब आने में: आरएसएस सौ साल से गाय की राजनीति करता आया है. उद्देश्य गाय को बचाना नहीं था बल्कि इसके सहारे मनुवाद को स्थापित करना था और टार्गेट मुसलमान को बनाया गया. गाय की राजनीति ने सबको डिफेंसिव कर दिया था, गांधी तक को. गाय भारत के संविधान तक में आ गई आर्टिकल 48 में. इस पूरी शताब्दी में एक बात स्थापित कर दी गई कि मुसलमान गाय काटता है लेकिन एक दूसरा सच छुपाया गया कि गाय कटवाता कौन है, काटने के लिए बेचता कौन है और पैसा कौन कमाता है. बंगाल के मुसलमानों ने इस छुपे हुए सच से पर्दा हटा दिया. बकरीद पर बंगाल के मुसलमानों ने तय कर लिया कि वो गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे. हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि गाय बेचने का काम हिंदू करते हैं जिनमें घोष समाज का बड़ा कब्जा है. बकरीद पर कुर्बानी के लिए मुंह मांगी कीमत मिलती है जो साल भर का खर्चा निकलती है व्यापारियों का. करोड़ों का कर्ज़ा लिया जानवार खरीदने और उसके रख रखाव में कि बकरीद में माल काटेंगे. मुसलमानों के फैसले ने सब किए धरे पर पानी फेर दिया. अब वहां मुसलमान हिंदू व्यापारियों से कह रहा कि अपनी मां को मत बेचो, ले जाओ और सेवा करो. अब इस आंदोलन को बंगाल के बाहर भी निकलना चाहिये. पहली बार गाय की राजनीति पर सही जवाब मिला है. लोकतंत्र में कौन क्या खाता है ये उसका चुनाव है लेकिन अगर इस पर बीजेपी राजनीति करती है और बेकसूर लोग मारे जाते हैं तो रणनीतिक फैसले समय की मांग है.

Prashant Tandon

97,019 次观看 • 2 个月前

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तृणमूल के भगोड़ों का किसी 'नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी' में तथाकथित विलय 100% गैरकानूनी है. कानून एकदम साफ़ है संसदीय दल अपने आप में पॉलिटिकल पार्टी नहीं है - पार्टी सदन के बाहर भी होती है. सुभाष देसाई Vs प्रिंसिपल सेक्रेटरी महाराष्ट्र सरकार में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने साफ़ किया है 'अलग गट' कुछ नहीं होता है. मर्जर का मतलब है कि तृणमूल कांग्रेस का ममता बनर्जी समेत सभी संसद, विधायक, पदाधिकारी, सभासद इत्यादी, तृणमूल के दफ्तर, वेबसाइट, बैंक अकाउंट, सोशल मीडिया अककाउंट्स सबका 'नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी' में विलय हो गया है. ऐसा हुआ है क्या? भगोड़ों ने संविधान और कानून को मज़ाक समझ रखा है.

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