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एक बात तो साफ़ है। ये सरकार स्वर्ण विरोधी है। सुप्रीम कोर्ट में PIL लगी। सवाल सीधा था — “अगर SC/ST परिवार से कोई पहले ही उच्च सरकारी पद पर रह चुका है, तो क्या उसके बच्चों को भी आरक्षण मिलना चाहिए?” केंद्र सरकार का जवाब साफ है: — SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। OBC का सर्टिफिकेट हर 2-3 साल में नया बनवाना पड़ता है, क्योंकि क्रीमी लेयर चेक होती है। लेकिन SC-ST में? एक बार सर्टिफिकेट मिला, तो पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का हक। अमीर हो या गरीब, IAS हो या मंत्री, कोई फर्क नहीं। जो लोग सबसे ज्यादा लाभ ले चुके हैं, उन्हीं के परिवारों को हमेशा के लिए आरक्षण का लाइसेंस मिल गया है। सामाजिक न्याय का नाम लेकर एलिट कैप्चर को कानूनी संरक्षण।

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