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Ritu Jaiswal

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Champions of Change Awardee, 2018 | Former Mukhiya, Singhwahini Gram Panchayat, Sitamarhi, Bihar

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#परिहार से जीती हुई बीजेपी विधायक का ये ग़ैर जिम्मेदाराना बयान सुनिए। कह रही हैं कि रितु जायसवाल को जिन 65,455 मतदाताओं ने वोट किया, वो पाकिस्तान से बुलाए गए थे। जरा सोचिए, चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय के होते हुए पाकिस्तान के लोग परिहार में वोट डाल गए ! गलती इस विधायक की नहीं है। ये ऐसी ही हैं। इनके पति पूर्व विधायक रामनरेश यादव को कोर्ट ने गोलीकांड में 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी थी, इसलिए इनको सिर्फ़ एक मुखौटे के रूप में आगे कर दिया गया है। गलती उन लोगों की है जो हिंदू–मुसलमान और भारत–पाकिस्तान के नाम पर वोट देकर ऐसे नमूनों को अपना विधायक चुन लेते हैं, और पाँच साल खुद परेशान घूमते हैं। विधायक जी को मेरी एक ही सलाह है - परिहार और सोनबरसा के ब्लॉक कार्यालयों में भ्रष्टाचार कम करिए। दलाली और कमीशन पर रोक लगाइए। प्रखंड में पीने के पानी की और अन्य जनसमस्याओं पर ध्यान दीजिए। जिन 82,644 लोगों ने आपको वोट दिया है, कम से कम उनके लिए कुछ काम कर लीजिए।

#परिहार से जीती हुई बीजेपी विधायक का ये ग़ैर जिम्मेदाराना बयान सुनिए। कह रही हैं कि रितु जायसवाल को जिन 65,455 मतदाताओं ने वोट किया, वो पाकिस्तान से बुलाए गए थे। जरा सोचिए, चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय के होते हुए पाकिस्तान के लोग परिहार में वोट डाल गए ! गलती इस विधायक की नहीं है। ये ऐसी ही हैं। इनके पति पूर्व विधायक रामनरेश यादव को कोर्ट ने गोलीकांड में 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी थी, इसलिए इनको सिर्फ़ एक मुखौटे के रूप में आगे कर दिया गया है। गलती उन लोगों की है जो हिंदू–मुसलमान और भारत–पाकिस्तान के नाम पर वोट देकर ऐसे नमूनों को अपना विधायक चुन लेते हैं, और पाँच साल खुद परेशान घूमते हैं। विधायक जी को मेरी एक ही सलाह है - परिहार और सोनबरसा के ब्लॉक कार्यालयों में भ्रष्टाचार कम करिए। दलाली और कमीशन पर रोक लगाइए। प्रखंड में पीने के पानी की और अन्य जनसमस्याओं पर ध्यान दीजिए। जिन 82,644 लोगों ने आपको वोट दिया है, कम से कम उनके लिए कुछ काम कर लीजिए।

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बिहार में सूचना का अधिकार कानून (RTI) के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पर आवेदन जमा करना होता है। इसके लिए निर्धारित शुल्क ₹10 का ऑनलाइन भुगतान करना होता है। #RTI कानून के अनुसार, यदि विभाग आपको 30 दिनों में सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, तो आप अपील कर सकते हैं। इसके लिए अलग से कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता है। लेकिन, बिहार सरकार में लूट का ये आलम है कि पहले तो विभाग आपको वांछित सूचना नहीं देता है, और मजबूरी में अगर आप अपील करना चाहे, तो Jaankari पोर्टल पर RTI appeal के लिए भी ₹10 का भुगतान करना होता है। यह न केवल कानून विरुद्ध है, बल्कि विशुद्ध सरकारी लूट है ! Shailesh Gandhi Anjali Bhardwaj Yashovardhan Jha Azad

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