
Ashok Chavan
@AshokChavan1958 • 397,159 subscribers
Member of Rajya Sabha & Ex. Chief Minister, Maharashtra State
Videos

NEET प्रकरणात केंद्र सरकारने तातडीने कारवाई करत दोषींवर कठोर कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाली आणि सोनम वांगचुक यांनीही उपोषण मागे घेतले. तरीही विरोधकांकडून संसदेचे कामकाज ठप्प ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. लोकशाहीत प्रश्नांचे उत्तर गोंधळातून नव्हे, तर संसदेतील सविस्तर चर्चेतून मिळते. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित विषयांवर सकारात्मक चर्चा होऊन प्रभावी निर्णय व्हावेत, हीच देशाची अपेक्षा आहे. #Parliament #NEET #GoodGovernance #AshokChavan
Ashok Chavan29,639 Aufrufe • vor 1 Monat

काँग्रेस पक्षात सर्वोच्च असलेल्या काँग्रेस कार्यसमितीवर काम करण्याची संधी मिळणे, हा माझ्यासाठी मोठा सन्मान असून, त्यासाठी मी काँग्रेस अध्यक्ष मा.खा. मल्लिकार्जूनजी खरगे, माजी काँग्रेस अध्यक्षा मा.खा. सोनियाजी गांधी, देशाचे आशास्थान मा.खा. राहुलजी गांधी आणि पक्षाचे महासचिव मा.खा. के.सी. वेणुगोपालजी यांचा मनःपूर्वक आभारी आहे. युवक काँग्रेसपासून पक्षाच्या अनेक संघटनात्मक जबाबदाऱ्या मला मिळाल्या आहेत आणि प्रत्येक जबाबदारी मी नेहमीच प्रामाणिकतेने व परिश्रमपूर्वक पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. काँग्रेस कार्यसमितीचा सदस्य म्हणून देखील मी पक्षश्रेष्ठींचा विश्वास सार्थ ठरविण्यास वचनबद्ध आहे. काँग्रेस कार्यसमितीत महाराष्ट्रातून ज्येष्ठ नेते मुकूलजी वासनिक, अविनाश पांडे यांचा समावेश आहे. चंद्रकांत हंडोरे, माणिकराव ठाकरे, रजनीताई पाटील, यशोमतीताई ठाकूर, प्रणितीताई शिंदे यांनाही कार्यसमितीत काम करण्याची संधी मिळाली आहे. त्यांच्यासह समितीतील सर्वांचंच मी अभिनंदन करतो व शुभेच्छा देतो.
Ashok Chavan67,937 Aufrufe • vor 3 Jahren

यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत व महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत संविधान बदलण्याबाबत अपप्रचार झाला. मात्र ही विरोधकांची राजकीय खेळी होती. प्रत्यक्षात संविधानाचा मूळ गाभा बदलण्याचा अधिकार संसदेलाही नाही. २ जुलै २०२४ रोजी राज्यसभेत केलेल्या भाषणात ऐतिहासिक केशवानंद भारती खटल्याचा संदर्भ देत या विषयावर मी माझे मत मांडले होते. #75YearsOfConstitution #संविधान_दिवस #ConstitutionDay
Ashok Chavan40,651 Aufrufe • vor 1 Jahr

‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान पाकिस्तानच्या डीजीएमओने भारताच्या डीजीएमओला विनंती केल्यामुळे दोन्ही देशांमधील लष्करी संघर्ष थांबला, ही वस्तुस्थिती भारतीय सैन्याने स्पष्ट केली आहे. मात्र, विरोधी पक्षांचा भारतीय सैन्यापेक्षा अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर अधिक विश्वास असल्याचे दिसते. राजकीय विरोधामुळे विरोधी पक्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे म्हणणे ऐकण्यास तयार नाहीत. त्यांनी किमान भारतीय सैन्यावर तरी विश्वास दाखवायला हवा होता. #OperationSindoor #OperationMahadev #Parliament #RajyaSabha #NarendraModi #BJP4ViksitBharat
Ashok Chavan20,269 Aufrufe • vor 1 Jahr

देशात आणि राज्यात राजकीय प्रदूषण प्रचंड वाढलंय. महाराष्ट्रासारख्या राज्यावरही तेच अनुभवण्याची वेळ यावी, हे मोठे दुर्दैव आहे. राज्याची राजकीय परिस्थिती मी फार जवळून बघितली. वसंतराव नाईक, शंकरराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, ए.आर. अंतुले, बाबासाहेब भोसले, शरद पवार, विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे अशा मान्यवरांची कारकिर्द, त्यांची भूमिका, काम करण्याची पद्धत, महाराष्ट्राचा झालेला विकास हे सारं मी जवळून पाहिलं. त्यामुळे तो कालावधी आणि आजची परिस्थिती पाहिल्यानंतर नेमकं काय चाललं ते लक्षात येत नाही. स्तर सोडून जे सुरू आहे ते खरंच लोकांना आवडतंय का? जे काही चाललंय ते महाराष्ट्राच्या जनतेला आवडलेलं नाही आणि आवडणार नाही, अशी माझी ठाम भूमिका आहे.
Ashok Chavan25,918 Aufrufe • vor 3 Jahren

मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती आल्यानंतर अपुर्णावस्थेत असलेल्या अनेक विभागांच्या नोकरभरती प्रक्रियेतील मराठा उमेदवारांना अधिसंख्य पदांवर सामावून घेण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला होता. मात्र, महावितरणच्या नोकरभरतीमधील मराठा उमेदवार आजही मंत्रालयाच्या पायऱ्या झिजवत आहेत. पीएसआय पदाच्या भरतीमधील मराठा उमेदवारांचे आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू आहे. राज्य सरकारने तातडीने अशा सर्व उमेदवारांना नियुक्त्या द्याव्यात, अशी आमची मागणी आहे. #मराठाआरक्षण
Ashok Chavan17,869 Aufrufe • vor 2 Jahren

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मलाजी सितारमण यांनी सादर केलेला आजचा अर्थसंकल्प म्हणजे पंतप्रधान मा. नरेंद्रजी मोदी यांची विकसित भारताची संकल्पना पूर्णत्वास नेण्याच्या दिशेने उचललेले पहिले पाऊल आहे. शेतकरी, महिला, युवक, गरिब आणि मध्यमवर्गाला डोळ्यासमोर ठेवून मांडलेला हा एक समतोल अर्थसंकल्प आहे. यामध्ये शिक्षणाच्या सुविधा, रोजगार निर्मिती, कौशल्य विकास आणि एमएसएमईवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषी आणि संलग्न क्षेत्रासाठी १.५२ लाख कोटींची तरतूद आहे. तेलबियांच्या उत्पादनात देशाला आत्मनिर्भर करण्यासाठी धोरण या अर्थसंकल्पातून प्रतिबिंबित होते. भाजीपाल्याला मागणी असलेल्या बाजार क्षेत्रानजिक मोठ्या प्रमाणात भाजीपाला उत्पादनासाठी क्लस्टर्स विकसित करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. महिला आणि मुलींच्या कल्याणासाठी असलेल्या योजनांवर सुमारे ३ लाख कोटींहून अधिक रक्कम खर्च केली जाणार आहे. एकूण श्रमशक्तीमध्ये महिलांची भागीदारी वाढविण्यासाठी अनेक चांगले निर्णय घेण्यात आले आहे. सोने-चांदीवरील सीमाशुल्क १५ टक्क्यांवरून ६ टक्के केल्याने दागिने स्वस्त होणार आहेत. शिक्षण, रोजगार आणि कौशल्य विकासासाठी सुमारे १.५ लाख कोटींची तरतूद केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी प्रस्तावित केली आहे. सुमारे २ लाख कोटी रुपये खर्चाच्या ५ योजनांतर्गत पुढील ५ वर्षांमध्ये ४ कोटींहून अधिक रोजगार निर्मिती केली जाणार आहे. देशांतर्गत उच्च शिक्षणासाठी १० लाख रुपयांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज आणि मुद्रा कर्जाची मर्यादा १० लाखांवरून २० लाख रुपये करण्याच्या घोषणेमुळे तरुणांना लाभ होणार आहे. एक कोटी तरुणांना दरमहा ५ हजार रुपये भत्ता आणि एक वेळची मदत म्हणून ६ हजार रुपयांसह टॉप ५०० कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिपची संधी दिली जाणार आहे. देशाचा महागाई दर नियंत्रणात आणि स्थिर असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आज सांगितले. नागरिकांच्या बचतीत वाढ होईल, असेही अनेक निर्णय त्यांनी प्रस्तावित केले आहेत. आयकराच्या रचनेतील बदलांमुळे सर्वसामान्य करदात्यांची मोठी बचत होणार आहे. कर्मचाऱ्यांसाठी वजावट मर्यादा ५० हजारांवरून ७५ हजार तर कौटुंबिक पेन्शनर्ससाठी १५ हजारांवरून २५ हजार रुपये केल्याने त्यांच्याकडे अधिक पैसा उपलब्ध होऊ शकेल. पायाभूत सुविधांना दिलेले भक्कम पाठबळ, गृहनिर्माण व ग्रामीण रस्त्यांसाठीचे निर्णय, विदेशी कंपन्यांच्या कर रचनेत पूरक बदल करून विदेशी गुंतवणुकीला अधिक चालना देण्याचा प्रयत्न, सर्व समाजघटकांच्या अपेक्षा ओळखून त्यांची पूर्तता करण्यावर दिलेला जोर, पुढील काळातील आव्हाने ओळखून संशोधन कार्याला चालना आदींमुळे यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प स्वागतार्ह आहे. #BudgetForViksitBharat #Budget2024
Ashok Chavan12,167 Aufrufe • vor 2 Jahren

राज्य सरकारने कंत्राटीभरती रद्द करण्याबाबत घेतलेला निर्णय हा विद्यार्थ्यांचा विजय आहे. राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे राज्य सरकारला झुकावे लागले आणि कंत्राटीभरतीचा शासननिर्णय रद्द करावा लागला. काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात कधीही कार्यकारी पदांवर कंत्राटीभरती झाली नव्हती. आता मात्र तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पोलीस अशा पदांवर सुद्धा कंत्राटीभरतीचा प्रयत्न झाला आहे. काँग्रेस आघाडी सरकारवर खापर फोडून राज्य सरकार आपले अपयश झाकण्याचा प्रयत्न करते आहे. आज राज्य आर्थिक अडचणीत असताना काही तरी जुने संदर्भ काढून टीका करण्यापेक्षा राज्य सरकारने प्रशासकीय बाबींवर अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे.
Ashok Chavan11,743 Aufrufe • vor 2 Jahren
Keine weiteren Inhalte verfügbar