Chief Minister, MP
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Official Administrative Handle of Chief Minister Office, Government of Madhya Pradesh.
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मध्यप्रदेश में 35 साल पुराने लाल आतंक का अंत... यशस्वी प्रधानमंत्री श्री Narendra Modi जी के विजन, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री Amit Shah जी की सटीक रणनीति और कुशल मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के दृढ़ संकल्प ने मध्यप्रदेश से नक्सलवाद का पूरी तरह खात्मा कर दिया है। जिस लाल आतंक ने दशकों तक मध्यप्रदेश की धरती को भय और हिंसा से प्रभावित किया, अब उसका अंतिम अध्याय भी समाप्त हो चुका है। मोदी जी का विजन, शाह जी की रणनीति और मोहन जी का संकल्प...यही है नक्सलवाद के अंत की निर्णायक कहानी। अब मध्यप्रदेश की पहचान लाल आतंक से नहीं, शांति, सुशासन, विकास और नए अवसरों से है। PMO India Dr Mohan Yadav PIB - Ministry of Home Affairs Home Department, MP
Chief Minister, MP10,667 次观看 • 4 天前
खंडवा जिले के हांडीकुंड (थाना जावर) क्षेत्र में सुक्ता एवं आवना नदी के मध्य स्थित टापू पर फंसे चार युवकों को लगभग साढ़े 10 घंटे तक चले चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू अभियान के बाद सकुशल सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। प्रतिकूल परिस्थितियों में संचालित इस अभियान में मध्यप्रदेश राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल (SDERF) ने अदम्य साहस, धैर्य, तकनीकी दक्षता एवं उत्कृष्ट समन्वय का परिचय देते हुए मानव जीवन की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस अभियान में सहभागी सभी अधिकारियों एवं कर्मियों के समर्पण, त्वरित कार्रवाई और कर्तव्यनिष्ठा की सराहना करता हूं : CM Dr Mohan Yadav #CMMadhyaPradesh #MadhyaPradesh
Chief Minister, MP12,673 次观看 • 11 天前
माननीय प्रधानमंत्री श्री Narendra Modi जी द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने भी भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन न्यायालयों के माध्यम से युवाओं से जुड़े मामलों का त्वरित एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित हो सकेगा : CM Dr Mohan Yadav Home Department, MP #CMMadhyaPradesh
Chief Minister, MP15,364 次观看 • 19 天前
किसानों का कल्याण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी संकल्प के साथ वर्ष 2026 को पूरे प्रदेश में 'कृषक कल्याण वर्ष' के रूप में मनाया जा रहा है। किसानों के हित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। उनके मुद्दों के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जो किसानों से सीधे संवाद कर उनकी बात सुनेगी। कल राज्य के कृषि मंत्री ने किसानों से चर्चा की थी और आज भी मंत्री एवं संबंधित अधिकारी संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। सरकार किसानों के हित में आने वाले प्रत्येक सकारात्मक सुझाव का स्वागत करती है : CM Dr Mohan Yadav Agriculture Department, MP
Chief Minister, MP11,622 次观看 • 14 天前
मध्यप्रदेश विधानसभा द्वारा समान नागरिक संहिता विधेयक का पारित होना एक ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण कदम है। यह निर्णय प्रदेश में सुशासन, सामाजिक न्याय और समानता को नई मजबूती प्रदान करेगा। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर मैं प्रदेश के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई देता हूं। राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त होने के बाद मध्यप्रदेश उन राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा, जहां एक से अधिक विवाह करना दंडनीय अपराध होगा। इससे बहुविवाह के कारण महिलाओं को होने वाली कठिनाइयों में कमी आएगी तथा प्रदेश की आधी आबादी के अधिकारों को और अधिक प्रभावी संरक्षण प्राप्त होगा : CM Dr Mohan Yadav Home Department, MP #CMMadhyaPradesh
Chief Minister, MP16,415 次观看 • 22 天前
कुछ लोग महिलाओं को केवल एक वस्तु समझ लेते हैं। उन्हें न महिलाओं की शारीरिक पीड़ा की चिंता होती है और न ही उनकी मानसिक स्थिति की। ऐसी सोच और व्यवहार के विरुद्ध हमारी सरकार दृढ़ता से खड़ी है। मध्यप्रदेश में महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विवाह संबंधी व्यवस्थाओं को अधिक व्यवस्थित और जवाबदेह बनाया जा रहा है : CM Dr Mohan Yadav #CMMadhyaPradesh #UCC
Chief Minister, MP14,852 次观看 • 22 天前
आज मध्यप्रदेश के लिए एक स्वर्णिम दिन है। कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक का अनुमोदन किया गया है। इसके साथ ही अनेक जनहितैषी और जनउपयोगी विधेयकों को भी मंजूरी दी गई है। यह विधेयक 'एक देश, एक विधान' की भावना को सशक्त करता है और प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार, न्याय और अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है : CM Dr Mohan Yadav #CMMadhyaPradesh #CabinetMP #UCC_MP
Chief Minister, MP15,488 次观看 • 24 天前
मुख्यमंत्री डॉ. Dr Mohan Yadav की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की प्रथम बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णय ▶️प्रदेश में तेंदूपत्ता संग्रहण दर ₹3 हजार प्रति बोरा से बढ़ाकर ₹4 हजार प्रति बोरा करने के वन विभाग को आदेश जारी किए गए हैं। ▶️सभी जिलों में 1 जनवरी 2024 से साइबर तहसील की व्यवस्था लागू कर दी जाएगी ताकि आवेदकों को नामांतरण के लिए बार-बार तहसील के चक्कर न लगाना पड़े।
Chief Minister, MP218,621 次观看 • 2 年前
