Rajkumar Roat
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Member of Parliament, Banswara Constituency | 2-term MLA, Chorasi Constituency (BAP)
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राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र की सरकार भील प्रदेश को लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे। जो राज्य सरकार भील प्रदेश का समर्थन नहीं करती, हम उस सरकार का समर्थन नहीं करेंगे। आदिवासी इस देश के वास्तविक मालिक हैं। उन्होंने संस्कृति, जल, जंगल, जमीन की रक्षा की है। देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भील प्रदेश राज्य बनाने का प्रस्ताव भेजेंगे। - शंकरसिंह वाघेला (पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात व पूर्व केंद्रीय मंत्री)
Rajkumar Roat15,201 次观看 • 16 天前
संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत के आदिवासी (Indigenous Peoples) समुदाय की ओर से अपनी बात रखने का अवसर मिला। संयुक्त राष्ट्र (United Nations) में भारत सरकार द्वारा लंबे समय से किये जा रहे उस दावे का तथ्यात्मक खंडन किया कि भारत में कोई विशेष आदिवासी (Indigenous) समुदाय नहीं हैं। मैंने स्पष्ट कहा कि मैं इस दावे को स्वीकार नहीं करता। मैंने बताया कि भारत में प्रोटो-ऑस्ट्रालॉइड, नीग्रिटो, द्रविड़ और मंगोलॉयड नस्लीय समूहों से संबंधित आदिवासी निवास करते हैं, जो कुल 705 आदिवासी समूह के रूप में अपनी पहचान बनाये हुए हैं। वर्तमान भारत के संविधान में इन आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, जिनकी वर्तमान जनसंख्या लगभग 14 करोड़ के करीब है। अतः यह स्पष्ट है कि भारत की अनुसूचित जनजातियां ही भारत के इंडिजिन्स पीपुल्स हैं। मैंने अपने वक्तव्य में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू के Kailas v. State of Maharashtra (2011) निर्णय का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि "अनुसूचित जनजातियां भारत के मूल निवासियों की वंशज हैं।" संयुक्त राष्ट्र (UN) जैसे वैश्विक मंच पर भारत के भील आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए गर्व और सम्मान की बात है। यह आवाज केवल मेरी नही, बल्कि देश के करोड़ों आदिवासी भाई-बहनों की आवाज है। जोहार United Nations President of India Narendra Modi Rahul Gandhi Mallikarjun Kharge PMO India Randhir Jaiswal PM's Office of Japan The Times Of India The Wire Hindustan Times BBC BBCWorld Press Trust of India ANI The Indian Express NDTV
Rajkumar Roat17,153 次观看 • 21 天前
संयुक्त राष्ट्र (United Nations), जिनेवा के मंच से मैंने भारत सहित विश्व के आदिवासी समुदायों की आवाज बुलंद की। मैंने संयुक्त राष्ट्र (UN) से आग्रह किया कि आदिवासी प्रतिनिधियों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित की जाए, उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से सुना जाए और संबंधित सरकारों के साथ सार्थक संवाद के माध्यम से उनका समाधान हो। मैंने भारत सरकार से ILO Convention No. 169 पर हस्ताक्षर करने का भी आग्रह किया, ताकि आदिवासी समाज के जल, जंगल, जमीन और पारंपरिक अधिकारों को उचित संरक्षण मिल सके। साथ ही, आदिवासी समाज की पुरखाई धार्मिक परंपरा को सरक्षित करने हेतु भारत सरकार उसे संवैधानिक मान्यता दे, जिससे हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान सुरक्षित रह सके। आदिवासी समाज के अधिकार, सम्मान और पहचान की यह लड़ाई हर मंच पर मजबूती से जारी रहेगी। जोहार। United Nations President of India Narendra Modi Rahul Gandhi Mallikarjun Kharge PMO India Randhir Jaiswal PM's Office of Japan The Times Of India The Wire Hindustan Times BBC BBCWorld Press Trust of India ANI The Indian Express NDTV
Rajkumar Roat12,150 次观看 • 20 天前
सलूम्बर विधानसभा उपचुनाव के अंतिम दो तीन राउंड में गड़बड़ी की गई, उसकी शंका होने पर हमारे BAP पार्टी के प्रत्याशी ने recounting की डिमांड की, लेकिन उस दौरान बीजेपी के पदाधिकारियों द्वारा रिटर्निंग अधिकारी पर दबाव बनाकर प्रमाण पत्र की प्रक्रिया करवा दी। अगर गड़बड़ी नही हुई होती तो रिटर्निंग अधिकारी ने recounting क्यों नहीं की ? दौसा में recounting हो सकती है तो सलूम्बर क्यों नहीं करवायी गयी ? यहां सलूम्बर की जनता के साथ धोखा करके लोकतंत्र की हत्या की गई है।
Rajkumar Roat136,907 次观看 • 1 年前
आज डूंगरपुर जिला सभागार में मेरी अध्यक्षता में दिशा कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत बैठक में पहुंचे, तब से योजनाबद्ध तरीके से बैठक को बिगाड़ने का प्रयास किया। हर विषय पर बीच में टोकने और मुद्दों से भटकाने का प्रयास किया। हद तब हुई, जब उनके द्वारा पूर्व दिशा बैठक को ही कबाड़ा और फर्जी जैसे शब्दों से संबोधित किया। मन्नालाल रावत का मकसद था कि हमें किसी भी तरह उकसाकर कुछ कहने-करने पर मजबूर करें ताकि रोजगार गारंटी, राजीविका, हॉस्टलों के खराब हालात, बच्चों की छात्रवृत्तियां, वन अधिकार पट्टे और समय पर किसानों को बिजली उपलब्ध नही होने जैसे ज्वलंत मुद्दे गोण हो जाये। आपने वीडियो में देखा होगा, वो चप्पल निकलाने का संकेत देकर मुझे उकसाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन मैंने और बाप पार्टी के विधायकों ने संयम रखा और उनके मंसूबो को पूरा नही होने दिया। बैठक थी जनता के हक की, पर महाशय तो तमाशा बनाने आए थे। हमे उकसाने के बहुत इशारे हुए, पर संयम ने जीत दिलाई। हम बोले सिर्फ हक की बात हो, पर वो तो बस माहौल बिगाड़ने आए थे।
Rajkumar Roat55,230 次观看 • 7 个月前
उदयपुर राजपरिवार सत्ता व संपत्ति के लिए सड़क पर पत्थरबाजी-शीशेबाजी की लड़ाई कर गौरवशाली मेवाड़ के इतिहास को शर्मसार व हल्दीघाटी के शहीदों को अपमानित करने का कृत्य किया है। मेवाड़ को गौरवशाली बनाने में भील समुदाय का बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसकी गवाही खुद मेवाड़ का राजचिह्न देता है। हल्दी घाटी के युद्ध में सबसे अधिक भीलों का खून बहा है, जबकि राजपरिवार के कार्यक्रम में भील समुदाय की उपेक्षा की गई। पूरे घटनाक्रम की हम कड़ी निंदा करते है।
Rajkumar Roat87,921 次观看 • 1 年前
देवली-उनियारा समरावता में हुई घटना निंदनीय है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा sdm को थप्पड़ मारने का हम कतई समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण बैठी भीड़ पर पुलिस द्वारा लाठी बरसाना, गोली चलाना, आसु गैस के गोले छोड़ना और पुलिस के द्वारा खड़ी गाड़ियो में आग लगाना सरकार की तानाशाही दर्शाता है!
Rajkumar Roat84,652 次观看 • 1 年前
राजधानी जयपुर में पत्रिका गेट पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आदिवासी समुदाय को लेकर दिये बयान के खिलाफ ST-SC, OBC, माइनॉरिटी एवं अन्य समुदाय के समस्त साथियों ने मिलकर आक्रोश व्यक्त किया। आप सभी साथियों की मदद से अवश्य मंत्री को लोकतंत्र और हमारी ताकत का एहसास करवायेंगे। धन्यवाद।
Rajkumar Roat82,679 次观看 • 2 年前
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चौरासी उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री भजनलालजी की सभा में बीजेपी के एक पदाधिकारी ने भरे मंच से मुझे मारने की धमकी दी, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खुली छूट दी है कि मार दो उड़ा दो, रास्ते से हटा दो एवं कई अन्य पदाधिकारियों ने भी अमर्यादित भाषा का उपयोग किया! प्रशासन तत्काल कार्यवाही करें, और मुझे व BAP के किसी भी पदाधिकारी के साथ कुछ होता है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जिम्मेदार रहेंगे! Narendra Modi Amit Shah गृहमंत्री कार्यालय, HMO India Election Commission of India
Rajkumar Roat63,665 次观看 • 1 年前
सरकार द्वारा नक्सलवाद के नाम पर बेकसूर लोगों को मारने पर एक आदिवासी सांसद अगर उनकी आवाज उठाता है, तो उसे भी भरे सदन में नक्सलवादी कहा जाए, तो फिर पूरे देश में आदिवासियों पर किस प्रकार से जुल्म होता होगा ? Parliament of India (संसद) देश की सबसे बड़ी पंचायत है। यहां आदिवासी सांसद को उसके समाज की आवाज उठाना भी गुनाह है, तो फिर बाबा साहब के संविधान का क्या अर्थ रह जाता है ? यह केवल एक व्यक्ति नही, पूरे आदिवासी समुदाय के सम्मान का प्रश्न है। #अमित_शाह_माफी_मांगे The Quint The Wire NDTV The Indian Express First India News
Rajkumar Roat18,809 次观看 • 4 个月前