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हम संविधान की प्रस्तावना में निहित अपने गणतंत्र के मूलभूत मूल्यों के प्रति आस्थावान, इंडिया अर्थात भारत के आम नागरिक हैं।

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वोट चोर ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए BSF, CRPF और दिल्ली पुलिस की फ़ौज खड़ी कर दी गई है! एक तरफ़ वोट चोरी से नाराज़ देश की जनता है, तो दूसरी तरफ़ बौखलाई हुई सरकार... जो अपने 'वोट चोर अंपायर' को बचाने के लिए तमाम सरकारी तंत्र और सुरक्षा बलों को ढाल बनाकर खड़ी कर रही है! लेकिन याद रखिए... सरकार चाहे कितनी भी बौखला जाए, जनता सब देख रही है! इस देश की जनता सड़कों पर वोट चोरों के खिलाफ महाभियोग लगाएगी! अब देश की हर गली, हर चौराहे पर 'जन-अदालत' लगेगी, जो इस तानाशाही का हिसाब मांगेगी और इंसाफ़ की नई इबारत लिखेगी! ✊ #JantarMantar | Election Commissioners | Gyanesh kumar | Yogendra Yadav

वोट चोर ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए BSF, CRPF और दिल्ली पुलिस की फ़ौज खड़ी कर दी गई है! एक तरफ़ वोट चोरी से नाराज़ देश की जनता है, तो दूसरी तरफ़ बौखलाई हुई सरकार... जो अपने 'वोट चोर अंपायर' को बचाने के लिए तमाम सरकारी तंत्र और सुरक्षा बलों को ढाल बनाकर खड़ी कर रही है! लेकिन याद रखिए... सरकार चाहे कितनी भी बौखला जाए, जनता सब देख रही है! इस देश की जनता सड़कों पर वोट चोरों के खिलाफ महाभियोग लगाएगी! अब देश की हर गली, हर चौराहे पर 'जन-अदालत' लगेगी, जो इस तानाशाही का हिसाब मांगेगी और इंसाफ़ की नई इबारत लिखेगी! ✊ #JantarMantar | Election Commissioners | Gyanesh kumar | Yogendra Yadav

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🚨 बहुत बड़ा खुलासा: ज्ञानेश कुमार का एक और खेला ! एक आरटीआई (RTI) रिपोर्ट ने चुनाव आयोग (ECI) की पोल खोलकर रख दी है: दिसंबर 2024: चुनाव आयोग ने मोदी सरकार के Law Ministry को चिट्ठी लिखकर कहा कि पोलिंग बूथ के सीसीटीवी और वीडियो फुटेज की मांगें 'बड़े पैमाने' पर आ रही हैं इसी बहाने नियम बदल दिए गए ताकि आम जनता की पोलिंग बूथ के फुटेज तक पहुँच को रोका जा सके। अब (14 सितंबर 2026): जब आरटीआई (RTI) दाखिल करके पूछा कि पिछले 5 सालों में ऐसे कुल कितने आवेदन (requests) आए थे? चुनाव आयोग का जवाब: हमारे पास कोई डेटा नहीं है। यानी ज़ीरो रिकॉर्ड! वाह रे चुनाव आयोग! खेल की टाइमिंग देखिए : 10 दिसंबर: पंजाब & हरियाणा हाईकोर्ट ने ECI को आदेश दिया कि हरियाणा चुनाव के सीसीटीवी और दस्तावेज सौंपे जाएं। 17 दिसंबर: ECI ने नियम बदलने के लिए विधि मंत्रालय को पत्र लिखा। 20 दिसंबर: प्रस्ताव (Proposal), ड्राफ्ट, अप्रूवल, हिंदी अनुवाद और राजपत्र अधिसूचना (Gazette notification)—सब कुछ सिर्फ एक ही दिन में हो गया!

🚨 बहुत बड़ा खुलासा: ज्ञानेश कुमार का एक और खेला ! एक आरटीआई (RTI) रिपोर्ट ने चुनाव आयोग (ECI) की पोल खोलकर रख दी है: दिसंबर 2024: चुनाव आयोग ने मोदी सरकार के Law Ministry को चिट्ठी लिखकर कहा कि पोलिंग बूथ के सीसीटीवी और वीडियो फुटेज की मांगें 'बड़े पैमाने' पर आ रही हैं इसी बहाने नियम बदल दिए गए ताकि आम जनता की पोलिंग बूथ के फुटेज तक पहुँच को रोका जा सके। अब (14 सितंबर 2026): जब आरटीआई (RTI) दाखिल करके पूछा कि पिछले 5 सालों में ऐसे कुल कितने आवेदन (requests) आए थे? चुनाव आयोग का जवाब: हमारे पास कोई डेटा नहीं है। यानी ज़ीरो रिकॉर्ड! वाह रे चुनाव आयोग! खेल की टाइमिंग देखिए : 10 दिसंबर: पंजाब & हरियाणा हाईकोर्ट ने ECI को आदेश दिया कि हरियाणा चुनाव के सीसीटीवी और दस्तावेज सौंपे जाएं। 17 दिसंबर: ECI ने नियम बदलने के लिए विधि मंत्रालय को पत्र लिखा। 20 दिसंबर: प्रस्ताव (Proposal), ड्राफ्ट, अप्रूवल, हिंदी अनुवाद और राजपत्र अधिसूचना (Gazette notification)—सब कुछ सिर्फ एक ही दिन में हो गया!

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गजब का एथेनॉल आविष्कार है! पेट्रोल पंप से ईंधन डलवाओ और टंकी के अंदर जाकर वो 'दूधिया पानी' बन जाए। गडकरी जी ने देश की गाड़ियों को ऐसा 'आत्मनिर्भर' बनाया है कि अब ईंधन की जगह टंकी से अमूल का दूध निकलने लगा है। गडकरी जी को शायद गलतफहमी हो गई है कि देश की गाड़ियां पेट्रोल से नहीं, बल्कि दूध और छाछ के मिक्चर से चलती हैं! #E20 #EthanolBlending #E20Petrol

गजब का एथेनॉल आविष्कार है! पेट्रोल पंप से ईंधन डलवाओ और टंकी के अंदर जाकर वो 'दूधिया पानी' बन जाए। गडकरी जी ने देश की गाड़ियों को ऐसा 'आत्मनिर्भर' बनाया है कि अब ईंधन की जगह टंकी से अमूल का दूध निकलने लगा है। गडकरी जी को शायद गलतफहमी हो गई है कि देश की गाड़ियां पेट्रोल से नहीं, बल्कि दूध और छाछ के मिक्चर से चलती हैं! #E20 #EthanolBlending #E20Petrol

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ये लीजिए गडकरी जी सबूत. एक पीड़ित कार मालिक ने X पर दर्द साझा किया: "E20 पेट्रोल के लगातार इस्तेमाल से मेरी E10 गाड़ी का फ्यूल पंप सिर्फ 11,500 किमी में खराब हो गया। डीलरशिप ने नया पंप और फिल्टर बदलने का खर्च ₹9,608 बताया है।" बिना तैयारी के थोपी जा रही इथेनॉल ब्लेंडिंग का खामियाजा अब आम जनता भारी-भरकम मैकेनिक बिल चुकाकर भुगत रही है। क्या इस नुकसान की भरपाई सरकार करेगी? #petrol #E20Petrol

ये लीजिए गडकरी जी सबूत. एक पीड़ित कार मालिक ने X पर दर्द साझा किया: "E20 पेट्रोल के लगातार इस्तेमाल से मेरी E10 गाड़ी का फ्यूल पंप सिर्फ 11,500 किमी में खराब हो गया। डीलरशिप ने नया पंप और फिल्टर बदलने का खर्च ₹9,608 बताया है।" बिना तैयारी के थोपी जा रही इथेनॉल ब्लेंडिंग का खामियाजा अब आम जनता भारी-भरकम मैकेनिक बिल चुकाकर भुगत रही है। क्या इस नुकसान की भरपाई सरकार करेगी? #petrol #E20Petrol

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हर मिनट एक पोस्ट डिलीट करवा रही सरकार। आंकड़ा देखिए - • पिछले 5 महीने में सरकार ने Meta और YouTube जैसे प्लेटफ़ॉर्म को 1.95 लाख ब्लॉकिंग ऑर्डर दिए • यानी- हर 68 सेकंड पर एक ब्लॉक ऑर्डर दिया गया • एक दिन में औसतन 1,275 ब्लॉक ऑर्डर मतलब- इधर सरकार ने ऑर्डर भेजा और उधर लोगों का कंटेंट उड़ गया। 2024-25 में जहाँ सिर्फ 2,312 ब्लॉकिंग ऑर्डर दिए गए थे, वहीं अब यह संख्या अचानक बहुत तेजी से बढ़कर 1,95,000 तक पहुँच गई है. जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन के बाद से हजारों पोस्ट डिलीट कराए जाने के बावजूद सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ माहौल बना हुआ है। साबित हो चुका है सेंसरशिप के बावजूद सोशल मीडिया पर मोदी जी Genz से कितना डरे हुए हैं. Social Media | Modi Government | India Issued Content Blocks Every Minute from March to July 2026 | Freedom of speech

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45,806 görüntüleme • 2 ay önce

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ये खबर पढ़कर कौन सा 'शॉक' लगा?🤔 प्रधानमंत्री मोदी जी को 'कल्चरल शॉक' लगा था क्योंकि जन्तर-मंतर पर आंदोलन कर रही Gen Z लड़कियों ने गुस्से में कुछ तीखे शब्द इस्तेमाल कर दिए थे. लेकिन अंतरराष्ट्रीय मीडिया 'The New York Times' की रिपोर्ट बता रही है कि असली 'शॉक' और शर्मिंदगी क्या होती है! The New York Times ने दुनिया के सामने 'न्यू इंडिया' का सच खोलकर रख दिया है—जो महिलाएं हक के लिए आवाज उठाती हैं, उन्हें ऑनलाइन ट्रोलिंग, बॉडी-शेमिंग और धमकियों से खामोश करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब उन्हीं बेटियों को ट्रोल आर्मी चरित्रहीन कहे, बलात्कार की धमकियां दे और उनका चरित्र हनन करे, तब कोई 'संस्कृति' याद नहीं आती! Indian Youth | Exam Irregularities | Gen z | Video | PM Modi

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33,330 görüntüleme • 2 ay önce