#rti

RTI is an effective tool if used right. Yet, most of us struggle with it. Listen to this informative talk from ANIL GALGALI, Civil rights activist, and learn the tips to use RTI to drive change. Sucheta Dalal Debashis Basu Yogesh Sapkale #RTI #Civilrights
Moneylife Foundation664,423 görüntüleme • 1 yıl önce

#SofaModel ஆட்சியில் மூடப்பட்டதாக சொல்லப்படும் 717 #TASMAC கடைகளின் நிலையென்ன? 👇 #TVK #RTI
DMK Youth Wing22,320 görüntüleme • 18 gün önce

திருச்செந்தூர் கோயில் திட்டவளாக பணிகளுக்காக வரைபடம் (Layout) தயாரிக்க மட்டும் 8 கோடி செலவில் தனியாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. #RTI மூலம் கிடைத்த தகவலால் மக்கள் அதிர்ச்சி. youturn TN Fact Check myturn (parody) இது உண்மை தானா வரைபடத்திற்கு 8 கோடி செலவாகுமா? யார் விட்டு பணம் இது?
தங்கத்தளபதி✨19,762 görüntüleme • 4 ay önce

#RTI खुलासा छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी में हैं 15 फर्जी प्रोफ़ेसर, राज्यपाल द्वारा बनाई गई जांच कमेटी में भी यह सिद्ध हो चुका है लेकिन कार्यवाही एक पर भी नहीं हुई है। चर्चा गरम है की एक-एक “फ़र्ज़ी”प्रोफेसर का पद 35-35 लाख के बेचा गया और जिन्हें वास्तविकता में चुना जाना था उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ख़बर को स्थान देने के लिए “द सूत्र” तथा इस पर अनुसंधान करने के लिए पत्रकार साथी भाई अरुण तिवारी का धन्यवाद।
Kunal Shukla24,754 görüntüleme • 1 yıl önce

Manusmriti is our Culture ,there are many toxic & illogical statment against #मनुस्मृति I had filed #RTI asking #NCERT to show evidence that Brahmins divided people into Varnas & that women,Shudras were not allowed to read Veds #मनुस्मृति_सर्वश्रेष्ठ_है #मनुस्मृति_अमरग्रंथ_है
Dr Vivek Pandey29,876 görüntüleme • 1 yıl önce

बिहार में सूचना का अधिकार कानून (RTI) के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पर आवेदन जमा करना होता है। इसके लिए निर्धारित शुल्क ₹10 का ऑनलाइन भुगतान करना होता है। #RTI कानून के अनुसार, यदि विभाग आपको 30 दिनों में सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, तो आप अपील कर सकते हैं। इसके लिए अलग से कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता है। लेकिन, बिहार सरकार में लूट का ये आलम है कि पहले तो विभाग आपको वांछित सूचना नहीं देता है, और मजबूरी में अगर आप अपील करना चाहे, तो Jaankari पोर्टल पर RTI appeal के लिए भी ₹10 का भुगतान करना होता है। यह न केवल कानून विरुद्ध है, बल्कि विशुद्ध सरकारी लूट है ! Shailesh Gandhi Anjali Bhardwaj Yashovardhan Jha Azad
Ritu Jaiswal27,207 görüntüleme • 1 yıl önce





