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Ana Sayfaya Dön

BJP कहती है कि प्रियंक खरगे अपना मंत्रालय देखें। सवाल यह है कि जब RSS सड़कों पर मार्च निकालता है तो उसकी सुरक्षा कौन करता है? गृह विभाग। और गृह विभाग अगर सुरक्षा दे रहा है तो उसे यह जानने का पूरा अधिकार है कि वह किस संगठन को...

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Ritu Choudhary

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37,806 görüntüleme • 3 ay önce •via X (Twitter)

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अखिलेश यादव जानते हैं कि उनकी लड़ाई बसपा से नहीं, बल्कि BJP और RSS से है। और अब जनता भी जान चुकी है कि उत्तर प्रदेश में BJP और RSS को अगर कोई टक्कर दे सकता है, तो वह Akhilesh Yadav का PDA है।
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अखिलेश यादव जानते हैं कि उनकी लड़ाई बसपा से नहीं, बल्कि BJP और RSS से है। और अब जनता भी जान चुकी है कि उत्तर प्रदेश में BJP और RSS को अगर कोई टक्कर दे सकता है, तो वह Akhilesh Yadav का PDA है।

Dr. Laxman Yadav

27,006 görüntüleme • 6 ay önce

BREAKING NEWS 🚨 RSS के पास हैं हज़ारों करोड़ का फंड... RSS का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, न ही कोई इनकम टैक्स रिटर्न जमा करता है। बेहिसाब पूंजी वाले RSS के कार्यालय और इसके मातहत संगठनों को इतना दान कौन दे रहा है? ना कोई जांच, ना कोई जानकारी। देश में इतनी बड़ी खुली धांधली। अगर इसकी जांच हो तो बड़ा खुलासा होगा। VIP सुविधाएं और Z+ सुरक्षा... क्या-क्या उपलब्ध नहीं है RSS को! #RSS #Corruption #Funding
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BREAKING NEWS 🚨 RSS के पास हैं हज़ारों करोड़ का फंड... RSS का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, न ही कोई इनकम टैक्स रिटर्न जमा करता है। बेहिसाब पूंजी वाले RSS के कार्यालय और इसके मातहत संगठनों को इतना दान कौन दे रहा है? ना कोई जांच, ना कोई जानकारी। देश में इतनी बड़ी खुली धांधली। अगर इसकी जांच हो तो बड़ा खुलासा होगा। VIP सुविधाएं और Z+ सुरक्षा... क्या-क्या उपलब्ध नहीं है RSS को! #RSS #Corruption #Funding

𝙈𝙪𝙧𝙩𝙞 𝙉𝙖𝙞𝙣

175,988 görüntüleme • 1 yıl önce

🔍 अक्सर सवाल पूछा जाता है कि 100 वर्ष पुराने, 80,000+ शाखाओं और करोड़ों स्वयंसेवकों वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का पंजीकरण क्यों नहीं है? 📜 तथ्य यह है कि भारतीय कानून किसी भी नागरिक संगठन के लिए पंजीकरण को अनिवार्य नहीं बनाता। संविधान का अनुच्छेद 19(1) नागरिकों को संगठन बनाने और शांतिपूर्ण ढंग से कार्य करने की स्वतंत्रता देता है। ⚖️ RSS एक अपंजीकृत "Body of Individuals" के रूप में कार्य करता है, जिसे भारतीय न्यायालयों और कानून के दायरे में मान्यता प्राप्त है। इसलिए इसका बिना रजिस्ट्रेशन चलना अवैध नहीं है। 🗣️ संघ का कहना है कि उसकी स्वैच्छिक एवं वैचारिक प्रकृति को बनाए रखने के लिए यही संरचना उपयुक्त है, जबकि आलोचकों का मत है कि इतने बड़े प्रभाव वाले संगठन को अधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही दिखानी चाहिए। ✅ निष्कर्ष: RSS के पंजीकरण को लेकर बहस हो सकती है, लेकिन वर्तमान भारतीय कानून के अनुसार इसका बिना पंजीकरण कार्य करना गैरकानूनी नहीं है। #RSS #NationalVolunteerOrganization #Constitution #India #FactsMatter 🇮🇳
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🔍 अक्सर सवाल पूछा जाता है कि 100 वर्ष पुराने, 80,000+ शाखाओं और करोड़ों स्वयंसेवकों वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का पंजीकरण क्यों नहीं है? 📜 तथ्य यह है कि भारतीय कानून किसी भी नागरिक संगठन के लिए पंजीकरण को अनिवार्य नहीं बनाता। संविधान का अनुच्छेद 19(1) नागरिकों को संगठन बनाने और शांतिपूर्ण ढंग से कार्य करने की स्वतंत्रता देता है। ⚖️ RSS एक अपंजीकृत "Body of Individuals" के रूप में कार्य करता है, जिसे भारतीय न्यायालयों और कानून के दायरे में मान्यता प्राप्त है। इसलिए इसका बिना रजिस्ट्रेशन चलना अवैध नहीं है। 🗣️ संघ का कहना है कि उसकी स्वैच्छिक एवं वैचारिक प्रकृति को बनाए रखने के लिए यही संरचना उपयुक्त है, जबकि आलोचकों का मत है कि इतने बड़े प्रभाव वाले संगठन को अधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही दिखानी चाहिए। ✅ निष्कर्ष: RSS के पंजीकरण को लेकर बहस हो सकती है, लेकिन वर्तमान भारतीय कानून के अनुसार इसका बिना पंजीकरण कार्य करना गैरकानूनी नहीं है। #RSS #NationalVolunteerOrganization #Constitution #India #FactsMatter 🇮🇳

अखण्ड भारत संकल्प

21,097 görüntüleme • 3 ay önce

राहुल गांधी Rahul Gandhi का यह खुलासा चौंकाने वाला है। राहुल कह रहे हैं कि जो महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन को लेकर संसद का सत्र बुलाया जा रहा है दरअसल वह एप्सटिन के खुलासों से डरकर बुलाया जा रहा है। यह बात तो सच है कि देश की सत्ता और संसाधनों पर पहला अधिकार और भागीदारी पिछड़े वर्ग की महिलाओं, पुरुषों का बनता है। अगर ऐसा नहीं होता तो विरोध जरूरी है।
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राहुल गांधी Rahul Gandhi का यह खुलासा चौंकाने वाला है। राहुल कह रहे हैं कि जो महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन को लेकर संसद का सत्र बुलाया जा रहा है दरअसल वह एप्सटिन के खुलासों से डरकर बुलाया जा रहा है। यह बात तो सच है कि देश की सत्ता और संसाधनों पर पहला अधिकार और भागीदारी पिछड़े वर्ग की महिलाओं, पुरुषों का बनता है। अगर ऐसा नहीं होता तो विरोध जरूरी है।

Awesh Tiwari

42,216 görüntüleme • 5 ay önce

लड़की ने जीन्स टॉप पहना है और यह ऑटो ड्राइवर बोल रहा है कि आपने हॉट कपड़े पहने हुए हैं दरअसल प्रॉब्लम लड़की के कपड़ों में नहीं बल्कि ड्राइवर की घटिया सोच में है कपड़े किसी लड़की के चरित्र को परिभाषित नहीं कर सकते उसकी सुरक्षा इस बात पर निर्भर नहीं होनी चाहिए कि वह क्या पहनती है, कहाँ बैठती है या कितनी सावधानी से चलती है समस्या यह नहीं है कि वह क्या पहन रही है, समस्या उस मानसिकता की है जो उसे असुरक्षित महसूस कराती है लड़कियों को यह मत सिखाइए कि क्या पहनकर निकलना है, लड़कों और समाज को यह सिखाइए कि दूसरों की सीमाओं और सम्मान का ख्याल कैसे रखना है
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लड़की ने जीन्स टॉप पहना है और यह ऑटो ड्राइवर बोल रहा है कि आपने हॉट कपड़े पहने हुए हैं दरअसल प्रॉब्लम लड़की के कपड़ों में नहीं बल्कि ड्राइवर की घटिया सोच में है कपड़े किसी लड़की के चरित्र को परिभाषित नहीं कर सकते उसकी सुरक्षा इस बात पर निर्भर नहीं होनी चाहिए कि वह क्या पहनती है, कहाँ बैठती है या कितनी सावधानी से चलती है समस्या यह नहीं है कि वह क्या पहन रही है, समस्या उस मानसिकता की है जो उसे असुरक्षित महसूस कराती है लड़कियों को यह मत सिखाइए कि क्या पहनकर निकलना है, लड़कों और समाज को यह सिखाइए कि दूसरों की सीमाओं और सम्मान का ख्याल कैसे रखना है

Sanju

342,575 görüntüleme • 14 gün önce

हम चुनाव आयोग के खिलाफ खड़े हैं। अगर BJP को भी लगता है, कि चुनाव आयोग गलत कर रहा है तो वो भी पदयात्रा और मार्च करे। सवाल EC से पूछो तो जवाब BJP प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर देती है, EC क्यों चुप है? क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई है। आज EC पूरी तरह BJP के पिट्ठू की तरह काम कर रहा है।
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हम चुनाव आयोग के खिलाफ खड़े हैं। अगर BJP को भी लगता है, कि चुनाव आयोग गलत कर रहा है तो वो भी पदयात्रा और मार्च करे। सवाल EC से पूछो तो जवाब BJP प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर देती है, EC क्यों चुप है? क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई है। आज EC पूरी तरह BJP के पिट्ठू की तरह काम कर रहा है।

Alok Sharma

93,795 görüntüleme • 1 yıl önce

BJP और RSS का चल-चरित्र-चेहरा पूरे देश के सामने है। जब BJP प्रवक्ता के पास कोई जवाब नहीं था, तो उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। यह उनके ज्ञान के आभाव को दर्शाता है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि BJP के वे नेता, जो मध्यप्रदेश में संवैधानिक पदों पर आसीन हैं, हमारे देश की सेना और वीर सैनिकों का अपमान कर रहे हैं। यह बेहद शर्मनाक है। इससे भी अधिक चिंताजनक यह है कि BJP के शीर्ष नेतृत्व ने अब तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। यह दर्शाता है कि वे इस तरह के व्यवहार को प्रोत्साहन दे रहे हैं।
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BJP और RSS का चल-चरित्र-चेहरा पूरे देश के सामने है। जब BJP प्रवक्ता के पास कोई जवाब नहीं था, तो उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। यह उनके ज्ञान के आभाव को दर्शाता है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि BJP के वे नेता, जो मध्यप्रदेश में संवैधानिक पदों पर आसीन हैं, हमारे देश की सेना और वीर सैनिकों का अपमान कर रहे हैं। यह बेहद शर्मनाक है। इससे भी अधिक चिंताजनक यह है कि BJP के शीर्ष नेतृत्व ने अब तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। यह दर्शाता है कि वे इस तरह के व्यवहार को प्रोत्साहन दे रहे हैं।

Ishan Rajiv Tyagi

37,791 görüntüleme • 1 yıl önce

“RSS से जब भी तार्किक सवाल पूछो या Registration का मुद्दा उठाओ तो वो Legal Notice से डराने, चुप कराने की कोशिश करता है अगर उन्हें लगता है कि हम चुप हो जाएँगे और सवाल पूछना बंद कर देंगे तो ये RSS की गलतफ़हमी है हमारे साथ संविधान है और हम किसी से नहीं डरते” Priyank Kharge / ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ जी 🔥🔥🔥
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“RSS से जब भी तार्किक सवाल पूछो या Registration का मुद्दा उठाओ तो वो Legal Notice से डराने, चुप कराने की कोशिश करता है अगर उन्हें लगता है कि हम चुप हो जाएँगे और सवाल पूछना बंद कर देंगे तो ये RSS की गलतफ़हमी है हमारे साथ संविधान है और हम किसी से नहीं डरते” Priyank Kharge / ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ जी 🔥🔥🔥

Dr. Ragini Nayak

60,024 görüntüleme • 3 ay önce

RSS और BJP इस देश को बेच खाएंगे! देवरिया में 60 करोड़ की साइबर ठगी… और नाम जुड़ रहा है भाजपा के नगर उपाध्यक्ष और RSS से जुड़े बताए जा रहे शख्स का। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये उसी सिस्टम की पैदावार है जो ऊपर से “संस्कार” और “राष्ट्रवाद” का पाठ पढ़ाता है, और अंदर से ऐसे खेल चलता है। फर्जी कंपनी बनाकर करोड़ों की ठगी… बैंक खातों में काला पैसा… और सिस्टम को भनक तक नहीं? या सब कुछ जानते हुए भी आंख बंद रखी गई ? क्योंकि RSS और BJP का है। RSS और BJP खुद को ईमानदारी का चेहरा बताते हैं, लेकिन बार-बार ऐसे मामलों में उनके ही लोग क्यों पकड़े जाते हैं? क्या ये “संयोग” है या “संरक्षण”? अगर किसी विधायक के हाथों ऐसे ठगी के अड्डे का उद्घाटन हुआ है, तो मामला सिर्फ एक माखन गुप्ता का नहीं है ये पूरे नेटवर्क का मामला है। सवाल ये है कि क्या जांच सच में ऊपर तक जाएगी? या फिर हमेशा की तरह एक बलि का बकरा पकड़कर केस बंद कर दिया जाएगा? देशभक्ति के नाम पर सत्ता लेना आसान है, लेकिन ईमानदारी निभाना मुश्किल और यहां तो मामला उल्टा ही दिख रहा है। अब जनता को तय करना है नारे सुनने हैं या सच्चाई देखनी है। ✊
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RSS और BJP इस देश को बेच खाएंगे! देवरिया में 60 करोड़ की साइबर ठगी… और नाम जुड़ रहा है भाजपा के नगर उपाध्यक्ष और RSS से जुड़े बताए जा रहे शख्स का। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये उसी सिस्टम की पैदावार है जो ऊपर से “संस्कार” और “राष्ट्रवाद” का पाठ पढ़ाता है, और अंदर से ऐसे खेल चलता है। फर्जी कंपनी बनाकर करोड़ों की ठगी… बैंक खातों में काला पैसा… और सिस्टम को भनक तक नहीं? या सब कुछ जानते हुए भी आंख बंद रखी गई ? क्योंकि RSS और BJP का है। RSS और BJP खुद को ईमानदारी का चेहरा बताते हैं, लेकिन बार-बार ऐसे मामलों में उनके ही लोग क्यों पकड़े जाते हैं? क्या ये “संयोग” है या “संरक्षण”? अगर किसी विधायक के हाथों ऐसे ठगी के अड्डे का उद्घाटन हुआ है, तो मामला सिर्फ एक माखन गुप्ता का नहीं है ये पूरे नेटवर्क का मामला है। सवाल ये है कि क्या जांच सच में ऊपर तक जाएगी? या फिर हमेशा की तरह एक बलि का बकरा पकड़कर केस बंद कर दिया जाएगा? देशभक्ति के नाम पर सत्ता लेना आसान है, लेकिन ईमानदारी निभाना मुश्किल और यहां तो मामला उल्टा ही दिख रहा है। अब जनता को तय करना है नारे सुनने हैं या सच्चाई देखनी है। ✊

A.K. Stalin

57,278 görüntüleme • 6 ay önce

“जब RSS पब्लिक में मार्च निकालता है,तो उन्हें Security कौन देता है ? गृह मंत्रालय Security देता है ! तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैं किसे Security दे रहा हूँ ! ये कौन लोग हैं ? कहॉं शाखा चलाते हैं ? Funding कौन करता है ? बताना पड़ेगा !” Priyank Kharge / ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ जी ने RSS की नाक में नकेल डाल दी है 🔥🔥🔥
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“जब RSS पब्लिक में मार्च निकालता है,तो उन्हें Security कौन देता है ? गृह मंत्रालय Security देता है ! तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैं किसे Security दे रहा हूँ ! ये कौन लोग हैं ? कहॉं शाखा चलाते हैं ? Funding कौन करता है ? बताना पड़ेगा !” Priyank Kharge / ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ जी ने RSS की नाक में नकेल डाल दी है 🔥🔥🔥

Dr. Ragini Nayak

91,894 görüntüleme • 3 ay önce

यह तो भीषण है। बताया जा रहा है कि पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन में यह सब हुआ है। मद्य निषेध विभाग की परीक्षा के अभ्यर्थियों ने यह पत्थरबाजी इसलिए की, क्योंकि ट्रेन देर से स्टेशन पर आई थी। सवाल यह कि क्या रेलवे पर इस बवाल को संभालने लायक पुलिस नहीं थी। ट्रेनें क्यों देर से चलती हैं, यह सवाल तो हम पूछ भी नहीं सकते। मगर यह सवाल तो है कि प्लेटफॉर्म पर इतने पत्थर कहां से आए? और यह भी कि बिहार का युवा आजकल इतना उग्र क्यों हो रहा है? और आखिर में, हमारी सरकार क्या रही है?
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यह तो भीषण है। बताया जा रहा है कि पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन में यह सब हुआ है। मद्य निषेध विभाग की परीक्षा के अभ्यर्थियों ने यह पत्थरबाजी इसलिए की, क्योंकि ट्रेन देर से स्टेशन पर आई थी। सवाल यह कि क्या रेलवे पर इस बवाल को संभालने लायक पुलिस नहीं थी। ट्रेनें क्यों देर से चलती हैं, यह सवाल तो हम पूछ भी नहीं सकते। मगर यह सवाल तो है कि प्लेटफॉर्म पर इतने पत्थर कहां से आए? और यह भी कि बिहार का युवा आजकल इतना उग्र क्यों हो रहा है? और आखिर में, हमारी सरकार क्या रही है?

The Bihar

43,933 görüntüleme • 3 ay önce

नये विस्तारित पार्लमेंट का उद्घाटन हो रहा है. बडे दुर्भाग्य की बात है की, केंद्र मे RSS - BJP की सरकार है. RSS-BJP वैदिक धर्म को मानने वाली और उसकी प्रचारक है. वैदिक धर्म मे महिला और आदिवासी को कोई स्थान नही. राष्ट्रपती द्रौपदी मुरमु एक आदिवासी महिला हैं। RSS-BJP की विचारधारा में महिला, आदिवासी दोनो ही इंसान नहीं हैं. आज वही दिखाई दे रहा है की द्रौपदी मुरमु राष्ट्रपती होने के बावजुद नये पार्लमेंट का, १/२
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नये विस्तारित पार्लमेंट का उद्घाटन हो रहा है. बडे दुर्भाग्य की बात है की, केंद्र मे RSS - BJP की सरकार है. RSS-BJP वैदिक धर्म को मानने वाली और उसकी प्रचारक है. वैदिक धर्म मे महिला और आदिवासी को कोई स्थान नही. राष्ट्रपती द्रौपदी मुरमु एक आदिवासी महिला हैं। RSS-BJP की विचारधारा में महिला, आदिवासी दोनो ही इंसान नहीं हैं. आज वही दिखाई दे रहा है की द्रौपदी मुरमु राष्ट्रपती होने के बावजुद नये पार्लमेंट का, १/२

Prakash Ambedkar

84,938 görüntüleme • 3 yıl önce

जब कोई RSS के ban को लेकर बात करता है तो एक धड़ा उठ खड़ा होता है कि क्यों किया जाए RSS को ban? उसके कई जवाब हैं लेकिन फिलहाल उसका जवाब ये दादी दे रही हैं, ज़रूर सुनिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि RSS देशभक्त है तो इतिहास के कोई पन्ने तो लाओ, तार्किक जवाब दो गालियां नहीं!
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जब कोई RSS के ban को लेकर बात करता है तो एक धड़ा उठ खड़ा होता है कि क्यों किया जाए RSS को ban? उसके कई जवाब हैं लेकिन फिलहाल उसका जवाब ये दादी दे रही हैं, ज़रूर सुनिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि RSS देशभक्त है तो इतिहास के कोई पन्ने तो लाओ, तार्किक जवाब दो गालियां नहीं!

Anis Ahmad

47,266 görüntüleme • 10 ay önce

प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जवाब दे सुब्रमण्यम स्वामी जो बोल रहे है क्या यह सच है? क्या देश को गुमराह कर रही हैं मोदी सरकार? सुरक्षा पर समझौता और जवाब में सन्नाटा! देश की सुरक्षा से बड़ा चुनावी छवि का डर?
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प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जवाब दे सुब्रमण्यम स्वामी जो बोल रहे है क्या यह सच है? क्या देश को गुमराह कर रही हैं मोदी सरकार? सुरक्षा पर समझौता और जवाब में सन्नाटा! देश की सुरक्षा से बड़ा चुनावी छवि का डर?

Alok Sharma

318,179 görüntüleme • 1 yıl önce

कल जो डॉक्टर (HOD) पकड़ा गया है, SMS अस्पताल में 1 लाख रुपये की रिश्वत लेते वह RSS का पदाधिकारी है, इनकी शाखाओं में जाता है और इनके चिकित्सा प्रकोष्ठ में पदाधिकारी है। RSS के लोग रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं, उस ओर तो इनका ध्यान नहीं है। और यह है कि RSS जो मर्जी करे, इस देश के अंदर उसका यदि कोई विरोध करता है तो उसे देशद्रोही कहा जाता है। यानी सरकार की बातों से सहमति नहीं रखना या असहमति व्यक्त करना ही अब देशद्रोह हो गया है इस देश में, इस राज्य में। डबल इंजन की सरकार है, तो डबल तरीके से जनता को कुचलने का काम करेगी और जो मन में आए वही करेगी। आज राजस्थान की हालत बहुत खराब है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब किसी न किसी व्यक्ति की जान नहीं जाती। चोरी, मर्डर, डकैती प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से शून्य हो चुकी है। रोजाना भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं और आम जनता सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ने लगी है, लेकिन सरकार को इसकी चिंता नहीं है। सरकार का ध्यान सिर्फ इस बात पर है कि RSS का किस प्रकार से महिमामंडन किया जाए और उसकी विचारधारा को कैसे आगे बढ़ाया जाए।
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कल जो डॉक्टर (HOD) पकड़ा गया है, SMS अस्पताल में 1 लाख रुपये की रिश्वत लेते वह RSS का पदाधिकारी है, इनकी शाखाओं में जाता है और इनके चिकित्सा प्रकोष्ठ में पदाधिकारी है। RSS के लोग रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं, उस ओर तो इनका ध्यान नहीं है। और यह है कि RSS जो मर्जी करे, इस देश के अंदर उसका यदि कोई विरोध करता है तो उसे देशद्रोही कहा जाता है। यानी सरकार की बातों से सहमति नहीं रखना या असहमति व्यक्त करना ही अब देशद्रोह हो गया है इस देश में, इस राज्य में। डबल इंजन की सरकार है, तो डबल तरीके से जनता को कुचलने का काम करेगी और जो मन में आए वही करेगी। आज राजस्थान की हालत बहुत खराब है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब किसी न किसी व्यक्ति की जान नहीं जाती। चोरी, मर्डर, डकैती प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से शून्य हो चुकी है। रोजाना भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं और आम जनता सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ने लगी है, लेकिन सरकार को इसकी चिंता नहीं है। सरकार का ध्यान सिर्फ इस बात पर है कि RSS का किस प्रकार से महिमामंडन किया जाए और उसकी विचारधारा को कैसे आगे बढ़ाया जाए।

Tika Ram Jully

92,389 görüntüleme • 1 yıl önce

राजस्थान के चूरू में एंबुलेंस जैसी आपातकालीन सेवा को रोककर पहले RSS की परेड को प्राथमिकता दी गई, यह न सिर्फ गंभीर प्रशासनिक लापरवाही है बल्कि मानव जीवन की अवहेलना का भी प्रतीक है। जब जीवन और मृत्यु के बीच की दीवार एक एंबुलेंस होती है, वहां संघ की परेड पहले करवाना क्रूरता नहीं तो और क्या है? यह घटना यह साफ दर्शाती है कि RSS की सोच में आम नागरिक के जीवन की कोई कीमत नहीं है। जिन लोगों ने वर्षों सेवा, अनुशासन और राष्ट्रवाद की दुहाई दी, वही जब सड़कों पर अपनी परेड निकालने में इतने मग्न हैं कि एंबुलेंस को रास्ता देने लायक संवेदना तक नहीं रखते तो उनका असली चेहरा उजागर हो जाता है। क्या किसी संगठन की शक्ति प्रदर्शन आमजन की जान से ऊपर है? क्या भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में एक स्वयंसेवी संगठन को इतनी छूट दी जा सकती है कि वह आपातकालीन सेवाओं को भी ठप कर दे?
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राजस्थान के चूरू में एंबुलेंस जैसी आपातकालीन सेवा को रोककर पहले RSS की परेड को प्राथमिकता दी गई, यह न सिर्फ गंभीर प्रशासनिक लापरवाही है बल्कि मानव जीवन की अवहेलना का भी प्रतीक है। जब जीवन और मृत्यु के बीच की दीवार एक एंबुलेंस होती है, वहां संघ की परेड पहले करवाना क्रूरता नहीं तो और क्या है? यह घटना यह साफ दर्शाती है कि RSS की सोच में आम नागरिक के जीवन की कोई कीमत नहीं है। जिन लोगों ने वर्षों सेवा, अनुशासन और राष्ट्रवाद की दुहाई दी, वही जब सड़कों पर अपनी परेड निकालने में इतने मग्न हैं कि एंबुलेंस को रास्ता देने लायक संवेदना तक नहीं रखते तो उनका असली चेहरा उजागर हो जाता है। क्या किसी संगठन की शक्ति प्रदर्शन आमजन की जान से ऊपर है? क्या भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में एक स्वयंसेवी संगठन को इतनी छूट दी जा सकती है कि वह आपातकालीन सेवाओं को भी ठप कर दे?

Hansraj Meena

74,187 görüntüleme • 1 yıl önce

प्रवख्ता महोदय का कहना है कि अंग्रेजों से पहले कि मनुस्मृति उपलब्ध ही नहीं है तो सवाल यह है की आज अगर मनुस्मृति ही उपलब्ध नहीं है तो नकली का विरोध करने पर दर्द किसको और क्यो उठ रहा है ? उससे भी बड़ी बात बाबा साहब की अगुवाई में जलाई गई मनुस्मृति से दर्द किसे और क्यो उठता है?
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प्रवख्ता महोदय का कहना है कि अंग्रेजों से पहले कि मनुस्मृति उपलब्ध ही नहीं है तो सवाल यह है की आज अगर मनुस्मृति ही उपलब्ध नहीं है तो नकली का विरोध करने पर दर्द किसको और क्यो उठ रहा है ? उससे भी बड़ी बात बाबा साहब की अगुवाई में जलाई गई मनुस्मृति से दर्द किसे और क्यो उठता है?

Science Journey

17,808 görüntüleme • 9 ay önce

अगर आप SC, ST या OBC हैं, तो आपको 10% EWS आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, भले ही आप आर्थिक रूप से गरीब हों। यह आरक्षण केवल उन वर्गों को दिया जा रहा है, जिनकी देश में कथित रूप से 10% आबादी है, और उनके गरीबों को अलग से 10% आरक्षण का लाभ मिल रहा है। लेकिन क्या यह सच्चाई है? उच्च जातियों की वास्तविक जनसंख्या का आकलन क्यों नहीं होने दिया जा रहा? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर उनकी आबादी वाकई 10% से अधिक नहीं है, तो उन्हें 10% "सुदामा कोटा" कैसे दिया जा सकता है? वहीं दूसरी ओर, जातिगत जनगणना की मांग को नकारा जा रहा है, क्योंकि इससे वास्तविक जनसंख्या और सामाजिक असमानता की सच्चाई उजागर हो सकती है। जातिगत जनगणना से यह साफ हो जाएगा कि कौन सी जातियां हाशिये पर हैं और किन्हें वास्तव में समर्थन और संरक्षण की जरूरत है। लेकिन इन आंकड़ों को दबाने की कोशिश इस डर से की जाती है कि सच्चाई बाहर आ गई, तो मौजूदा आरक्षण व्यवस्था की असमानता और पक्षपात उजागर हो जाएगा। यह पूरी रणनीति सामाजिक न्याय और समानता के आदर्शों के खिलाफ है। गरीबों को जाति के आधार पर भेदभाव करना और उच्च जातियों के गरीबों को अलग से आरक्षण देना, जबकि अन्य वर्गों के गरीब इससे वंचित रहें, एक गहरी असमानता को जन्म देता है। "सुदामा कोटा" का यह प्रावधान सामाजिक न्याय के आदर्शों का मजाक बनाता है। अगर उच्च जातियों की आबादी 10% से अधिक नहीं है, तो जातिगत जनगणना से डरने का क्या कारण है? असल में, यह डर इस सच्चाई को दबाने की कोशिश है कि आरक्षण और अन्य नीतियों में असमानता बरती जा रही है। आज जरूरत है कि "सुदामा कोटा" की सच्चाई को समझा जाए और इसे चुनौती दी जाए, ताकि वास्तविक समानता और न्याय की स्थापना हो सके।
0:50

अगर आप SC, ST या OBC हैं, तो आपको 10% EWS आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, भले ही आप आर्थिक रूप से गरीब हों। यह आरक्षण केवल उन वर्गों को दिया जा रहा है, जिनकी देश में कथित रूप से 10% आबादी है, और उनके गरीबों को अलग से 10% आरक्षण का लाभ मिल रहा है। लेकिन क्या यह सच्चाई है? उच्च जातियों की वास्तविक जनसंख्या का आकलन क्यों नहीं होने दिया जा रहा? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर उनकी आबादी वाकई 10% से अधिक नहीं है, तो उन्हें 10% "सुदामा कोटा" कैसे दिया जा सकता है? वहीं दूसरी ओर, जातिगत जनगणना की मांग को नकारा जा रहा है, क्योंकि इससे वास्तविक जनसंख्या और सामाजिक असमानता की सच्चाई उजागर हो सकती है। जातिगत जनगणना से यह साफ हो जाएगा कि कौन सी जातियां हाशिये पर हैं और किन्हें वास्तव में समर्थन और संरक्षण की जरूरत है। लेकिन इन आंकड़ों को दबाने की कोशिश इस डर से की जाती है कि सच्चाई बाहर आ गई, तो मौजूदा आरक्षण व्यवस्था की असमानता और पक्षपात उजागर हो जाएगा। यह पूरी रणनीति सामाजिक न्याय और समानता के आदर्शों के खिलाफ है। गरीबों को जाति के आधार पर भेदभाव करना और उच्च जातियों के गरीबों को अलग से आरक्षण देना, जबकि अन्य वर्गों के गरीब इससे वंचित रहें, एक गहरी असमानता को जन्म देता है। "सुदामा कोटा" का यह प्रावधान सामाजिक न्याय के आदर्शों का मजाक बनाता है। अगर उच्च जातियों की आबादी 10% से अधिक नहीं है, तो जातिगत जनगणना से डरने का क्या कारण है? असल में, यह डर इस सच्चाई को दबाने की कोशिश है कि आरक्षण और अन्य नीतियों में असमानता बरती जा रही है। आज जरूरत है कि "सुदामा कोटा" की सच्चाई को समझा जाए और इसे चुनौती दी जाए, ताकि वास्तविक समानता और न्याय की स्थापना हो सके।

Tribal Army

12,256 görüntüleme • 1 yıl önce