Loading video...

Video Failed to Load

Go Home

Conversion के बाद Reservation खत्म? सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय की परख! परख में आज बात देश की सर्वोच्च न्यायालय के उस अहम फैसले की, जिसने Conversion और अनुसूचित जाति (SC) आरक्षण को लेकर चल रही बहस को एक नई दिशा दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया...

epanchjanya's profile picture

Panchjanya

720,314 subscribers

13,751 views • 4 months ago •via X (Twitter)

LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Comments

No comments available

Comments from the original post will appear here

Related Videos

SC-ST आरक्षण में बंटवारा : SC-ST के आरक्षण पर आज देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। इस फैसले का दलितों और आदिवासियों के आरक्षण पर गहरा असर पड़ने वाला है और इस बात की भी आशंका है कि इस फैसले के साये में भविष्य में SC-ST के आरक्षण को खत्म करने की कोशिश भी हो सकती है। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि SC-ST को मिलने वाले कोटे के अंदर ही कोटा लागू हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC-ST के आरक्षण में उप-वर्गीकरण (बंटवारा) किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि SC-ST की कुछ जातियों को ज्यादा और कुछ जातियों को कम आरक्षण दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य चाहें तो SC-ST के आरक्षण में उप-वर्गीकरण कर सकते हैं। इस फैसले के क्या मायने हैं? ये फैसला SC-ST के आरक्षण पर क्या असर डालेगा? क्या इस फैसले से SC-ST के बीच बंटवारा हो जाएगा? और क्या इस फैसले के साये में SC-ST में क्रीमी लेयर लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा? आइये इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं।
16:10

SC-ST आरक्षण में बंटवारा : SC-ST के आरक्षण पर आज देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। इस फैसले का दलितों और आदिवासियों के आरक्षण पर गहरा असर पड़ने वाला है और इस बात की भी आशंका है कि इस फैसले के साये में भविष्य में SC-ST के आरक्षण को खत्म करने की कोशिश भी हो सकती है। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि SC-ST को मिलने वाले कोटे के अंदर ही कोटा लागू हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC-ST के आरक्षण में उप-वर्गीकरण (बंटवारा) किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि SC-ST की कुछ जातियों को ज्यादा और कुछ जातियों को कम आरक्षण दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य चाहें तो SC-ST के आरक्षण में उप-वर्गीकरण कर सकते हैं। इस फैसले के क्या मायने हैं? ये फैसला SC-ST के आरक्षण पर क्या असर डालेगा? क्या इस फैसले से SC-ST के बीच बंटवारा हो जाएगा? और क्या इस फैसले के साये में SC-ST में क्रीमी लेयर लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा? आइये इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं।

Sumit Chauhan

127,849 views • 2 years ago

🚨 तमिलनाडु में गौ-सुरक्षा को लेकर बड़ा कानूनी विवाद! विजय की पार्टी ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें राज्यभर में किसी भी दिन गाय और बछड़े के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी। अब राज्य ने सुप्रीम कोर्ट से केवल निर्धारित बूचड़खानों में वध की अनुमति देने की मांग की है। दीपम मामले के बाद यह दूसरा बड़ा मुद्दा है, जिस पर विजय सरकार हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ खड़ी दिखाई दे रही है। अब इस मामले पर सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रहेगी।
0:24

🚨 तमिलनाडु में गौ-सुरक्षा को लेकर बड़ा कानूनी विवाद! विजय की पार्टी ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें राज्यभर में किसी भी दिन गाय और बछड़े के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी। अब राज्य ने सुप्रीम कोर्ट से केवल निर्धारित बूचड़खानों में वध की अनुमति देने की मांग की है। दीपम मामले के बाद यह दूसरा बड़ा मुद्दा है, जिस पर विजय सरकार हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ खड़ी दिखाई दे रही है। अब इस मामले पर सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रहेगी।

ocean jain

63,535 views • 1 month ago

धर्म छोड़ा है तो आरक्षण छोड़ो! आज 24 मार्च 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी २० वर्षों की माँग को दोहराते हुए और मजबूत फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा: ✅ हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर ईसाई या इस्लाम अपनाने पर SC दर्जा तुरंत खत्म। ✅ धर्मांतरण के बाद भी SC/ST आरक्षण या Atrocities Act का संरक्षण नहीं मिलेगा। ✅ यह प्रतिबंध पूर्ण और बिना अपवाद का है — केवल हिंदू, सिख, बौद्ध ही SC का लाभ ले सकते हैं। ✅ आरक्षण सामाजिक न्याय के लिए है, न कि धर्मांतरण का व्यापार करने के लिए। सुदर्शन न्यूज़ और मैं ( सुरेश चव्हाणके) ही एकमात्र ऐसे पत्रकार और चैनल थे जिन्होंने लगातार २० साल इस सच्चाई को बिना डरे उठाया। आज न्यायालय ने हमारी आवाज को एक बार फिर संवैधानिक मुहर लगा दी। धर्म छोड़ा तो आरक्षण भी छोड़ो — यही संविधान की भावना है! जय हिंद! जय भारत! #धर्म_छोड़ा_तो_आरक्षण_छोड़ो #SupremeCourt #SudarshanNews #Delisting
1:29

धर्म छोड़ा है तो आरक्षण छोड़ो! आज 24 मार्च 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी २० वर्षों की माँग को दोहराते हुए और मजबूत फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा: ✅ हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर ईसाई या इस्लाम अपनाने पर SC दर्जा तुरंत खत्म। ✅ धर्मांतरण के बाद भी SC/ST आरक्षण या Atrocities Act का संरक्षण नहीं मिलेगा। ✅ यह प्रतिबंध पूर्ण और बिना अपवाद का है — केवल हिंदू, सिख, बौद्ध ही SC का लाभ ले सकते हैं। ✅ आरक्षण सामाजिक न्याय के लिए है, न कि धर्मांतरण का व्यापार करने के लिए। सुदर्शन न्यूज़ और मैं ( सुरेश चव्हाणके) ही एकमात्र ऐसे पत्रकार और चैनल थे जिन्होंने लगातार २० साल इस सच्चाई को बिना डरे उठाया। आज न्यायालय ने हमारी आवाज को एक बार फिर संवैधानिक मुहर लगा दी। धर्म छोड़ा तो आरक्षण भी छोड़ो — यही संविधान की भावना है! जय हिंद! जय भारत! #धर्म_छोड़ा_तो_आरक्षण_छोड़ो #SupremeCourt #SudarshanNews #Delisting

Dr. Suresh Chavhanke “Sudarshan News”

15,012 views • 5 months ago

सुप्रीम कोर्ट की ED को लेकर की गई टिप्पणी केंद्र सरकार के खिलाफ है और यह ED के गालों पर तमाचा है. अब यह स्पष्ट है कि स्वायत्त संस्था होकर भी ED भाजपा के एक विंग के रूप में कार्य कर रही है. इसलिए ही सुप्रीम कोर्ट ने कल ED से कहा कि "आप अपना काम करें, राजनीतिज्ञों को राजनीति करने दें." आज पूरे देश में भाजपा अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए ED का दुरुपयोग कर रही है और केवल विपक्ष को टारगेट कर रही है।
2:32

सुप्रीम कोर्ट की ED को लेकर की गई टिप्पणी केंद्र सरकार के खिलाफ है और यह ED के गालों पर तमाचा है. अब यह स्पष्ट है कि स्वायत्त संस्था होकर भी ED भाजपा के एक विंग के रूप में कार्य कर रही है. इसलिए ही सुप्रीम कोर्ट ने कल ED से कहा कि "आप अपना काम करें, राजनीतिज्ञों को राजनीति करने दें." आज पूरे देश में भाजपा अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए ED का दुरुपयोग कर रही है और केवल विपक्ष को टारगेट कर रही है।

Bhupesh Baghel

11,626 views • 1 year ago

बिहार में पिछड़ी जातियों का आरक्षण बढ़ाकर 65% करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। RJD ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की माँग को लेकर दायर की है याचिका, हाईकोर्ट ने आरक्षण बढ़ाने के फैसले को किया था रद्द।
2:14

बिहार में पिछड़ी जातियों का आरक्षण बढ़ाकर 65% करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। RJD ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की माँग को लेकर दायर की है याचिका, हाईकोर्ट ने आरक्षण बढ़ाने के फैसले को किया था रद्द।

News18 Bihar

36,272 views • 1 year ago

शुरुआत हो चुकी है विरोध की बिहार से बिहार में अनुसूचित जाति के छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण का वर्गीकरण करने वाले विरोधी फैसले को वापिस लेने पर बिहार की सडकों को नीला कर दिया। #SaveReservation
1:59

शुरुआत हो चुकी है विरोध की बिहार से बिहार में अनुसूचित जाति के छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण का वर्गीकरण करने वाले विरोधी फैसले को वापिस लेने पर बिहार की सडकों को नीला कर दिया। #SaveReservation

भीम आर्मी भारत एकता मिशन News

36,008 views • 2 years ago

तमिलनाडु में तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी की चोटी पर दीप नहीं जलाने दिया जा रहा है। कोर्ट के आदेश के बावजूद इसे जलाने नहीं दिया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि अब संविधान खतरे में है या नहीं? और यहां तक कि इस मामले को लेकर सीधे न्यायालय के न्यायाधीश को धमकाया जा रहा है, महाभियोग लाने की बात की जा रही है। यह वही कांग्रेस पार्टी है, जिसने जब सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस में ऐसा निर्णय दिया था जो शरिया के खिलाफ माना गया था, तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय रौंदकर शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर रख दिया था। आज सत्ता से बाहर हैं, तो निर्णय को रौंदने की ताक़त नहीं है; इसलिए धमकाकर अपना एंटी-हिंदू एजेंडा पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तमिलनाडु में 2022 में बाकायदा Eradication of Sanatana Dharma को लेकर कॉन्फ्रेंस हुई थी। इससे पहले 2021 में अमेरिका और दुनिया के बड़े-बड़े संस्थानों में भारत-विरोधी शक्तियों ने एक सेमिनार किया Dismantling Global Hindutva. उसके बाद भारत में यह कॉन्फ्रेंस हुई। इसके बाद हिंदू धर्म को कोरोना वायरस और अन्य बातें कहनी शुरू की गईं। इसलिए यह एक व्यापक वैश्विक षड्यंत्र का हिस्सा है, जिसमें विपक्ष अगर जानकर फंसा है तो खतरनाक है, और अनजाने में फंसा है तो भी खतरनाक है।
2:58

तमिलनाडु में तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी की चोटी पर दीप नहीं जलाने दिया जा रहा है। कोर्ट के आदेश के बावजूद इसे जलाने नहीं दिया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि अब संविधान खतरे में है या नहीं? और यहां तक कि इस मामले को लेकर सीधे न्यायालय के न्यायाधीश को धमकाया जा रहा है, महाभियोग लाने की बात की जा रही है। यह वही कांग्रेस पार्टी है, जिसने जब सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस में ऐसा निर्णय दिया था जो शरिया के खिलाफ माना गया था, तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय रौंदकर शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर रख दिया था। आज सत्ता से बाहर हैं, तो निर्णय को रौंदने की ताक़त नहीं है; इसलिए धमकाकर अपना एंटी-हिंदू एजेंडा पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तमिलनाडु में 2022 में बाकायदा Eradication of Sanatana Dharma को लेकर कॉन्फ्रेंस हुई थी। इससे पहले 2021 में अमेरिका और दुनिया के बड़े-बड़े संस्थानों में भारत-विरोधी शक्तियों ने एक सेमिनार किया Dismantling Global Hindutva. उसके बाद भारत में यह कॉन्फ्रेंस हुई। इसके बाद हिंदू धर्म को कोरोना वायरस और अन्य बातें कहनी शुरू की गईं। इसलिए यह एक व्यापक वैश्विक षड्यंत्र का हिस्सा है, जिसमें विपक्ष अगर जानकर फंसा है तो खतरनाक है, और अनजाने में फंसा है तो भी खतरनाक है।

Dr. Sudhanshu Trivedi

55,397 views • 8 months ago

मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए 2023 में एक एक्ट आया- The Chief Election Commissioner And Other Election Commissioners Act इसके अनुसार- प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और नेता विपक्ष की समिति मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करती है, लेकिन उसमें बहुत सारी संवैधानिक और कानूनी समस्याएं हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी गई और सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च 2023 को एक फैसला दिया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र और उसकी निष्पक्षता के लिए CEC और EC की चयन समिति में प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और नेता विपक्ष हों। लेकिन इस फैसले की आत्मा और उद्देश्य को बिना समझे, जल्दबाजी में The Chief Election Commissioner And Other Election Commissioners Act लाया गया। इस नए कानून में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ठीक विपरीत काम किया गया, जिसमें पूरी तरह से कार्यपालिका मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) का चयन कर रही है। : Abhishek Singhvi जी
5:47

मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए 2023 में एक एक्ट आया- The Chief Election Commissioner And Other Election Commissioners Act इसके अनुसार- प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और नेता विपक्ष की समिति मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करती है, लेकिन उसमें बहुत सारी संवैधानिक और कानूनी समस्याएं हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी गई और सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च 2023 को एक फैसला दिया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र और उसकी निष्पक्षता के लिए CEC और EC की चयन समिति में प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और नेता विपक्ष हों। लेकिन इस फैसले की आत्मा और उद्देश्य को बिना समझे, जल्दबाजी में The Chief Election Commissioner And Other Election Commissioners Act लाया गया। इस नए कानून में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ठीक विपरीत काम किया गया, जिसमें पूरी तरह से कार्यपालिका मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) का चयन कर रही है। : Abhishek Singhvi जी

Congress

80,416 views • 1 year ago

न्याय की जीत, जनता की जीत आज सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों ने देश की जनता को बड़ी राहत दी है, और न्यायपालिका के प्रति विश्वास को और मजबूत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इन निर्णयों से स्पष्ट संदेश दिया है कि अरावली, पर्यावरण और पीड़ितों के अधिकारों से कोई समझौता नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की परिभाषा बदलने को लेकर पुराने फ़ैसले पर रोक लगाकर यह साबित कर दिया कि कोर्ट ने इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया है। साथ ही, पूर्व में की गई टिप्पणी पर भी रोक लगाकर न्यायालय ने निष्पक्षता और संतुलन का परिचय दिया है। यह फैसला जनता की आवाज़ का सम्मान है, अरावली की पुकार को सुनने का प्रमाण है और खनन माफियाओं के मंसूबों पर करारा प्रहार है। अरावली को बचाने के लिए आगे आने वाले संघर्ष और आंदोलन करने वाले प्रदेश के हर कांग्रेस कार्यकर्ता का दिल से धन्यवाद। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनवरी में आने वाला अंतिम निर्णय भी जनभावनाओं और पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में ही होगा। नहीं तो बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर जी से हमें संविधान में संघर्ष और आंदोलन का अधिकार मिला है। जन भावना के साथ खड़े रहेंगे, कांग्रेस अध्यक्ष Mallikarjun Kharge जी और नेता प्रतिपक्षRahul Gandhi जी के नेतृत्व में जनता की हर लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही उन्नाव मामले में पूर्व भाजपा विधायक को दी गई जमानत को रद्द करने का फैसला केवल पीड़िता के साथ न्याय नहीं है, बल्कि यह पूरे देश को भरोसा दिलाने वाला संदेश है कि सत्ता कानून और न्याय से ऊपर नहीं हो सकती। यह निर्णय महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और न्याय के प्रति न्यायपालिका की अडिग प्रतिबद्धता को दर्शाता है। #SaveAravalli #JusticeForUnnaoVictim
3:11

न्याय की जीत, जनता की जीत आज सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों ने देश की जनता को बड़ी राहत दी है, और न्यायपालिका के प्रति विश्वास को और मजबूत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इन निर्णयों से स्पष्ट संदेश दिया है कि अरावली, पर्यावरण और पीड़ितों के अधिकारों से कोई समझौता नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की परिभाषा बदलने को लेकर पुराने फ़ैसले पर रोक लगाकर यह साबित कर दिया कि कोर्ट ने इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया है। साथ ही, पूर्व में की गई टिप्पणी पर भी रोक लगाकर न्यायालय ने निष्पक्षता और संतुलन का परिचय दिया है। यह फैसला जनता की आवाज़ का सम्मान है, अरावली की पुकार को सुनने का प्रमाण है और खनन माफियाओं के मंसूबों पर करारा प्रहार है। अरावली को बचाने के लिए आगे आने वाले संघर्ष और आंदोलन करने वाले प्रदेश के हर कांग्रेस कार्यकर्ता का दिल से धन्यवाद। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनवरी में आने वाला अंतिम निर्णय भी जनभावनाओं और पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में ही होगा। नहीं तो बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर जी से हमें संविधान में संघर्ष और आंदोलन का अधिकार मिला है। जन भावना के साथ खड़े रहेंगे, कांग्रेस अध्यक्ष Mallikarjun Kharge जी और नेता प्रतिपक्षRahul Gandhi जी के नेतृत्व में जनता की हर लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही उन्नाव मामले में पूर्व भाजपा विधायक को दी गई जमानत को रद्द करने का फैसला केवल पीड़िता के साथ न्याय नहीं है, बल्कि यह पूरे देश को भरोसा दिलाने वाला संदेश है कि सत्ता कानून और न्याय से ऊपर नहीं हो सकती। यह निर्णय महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और न्याय के प्रति न्यायपालिका की अडिग प्रतिबद्धता को दर्शाता है। #SaveAravalli #JusticeForUnnaoVictim

Govind Singh Dotasra

14,428 views • 7 months ago

क्या आरक्षण को लेकर वोट बैंक के हिसाब से सियासत हो रही है? क्या सरकार आरक्षण की समीक्षा के लिए तैयार है और न्यायिक व्यवस्था के दृष्टि में क्या सही है? सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के वकील अमिताभ सिन्हा ने क्या कहा? #reservation #lucknow #Election #Dangal | Rajeev Dhoundiyal
4:44

क्या आरक्षण को लेकर वोट बैंक के हिसाब से सियासत हो रही है? क्या सरकार आरक्षण की समीक्षा के लिए तैयार है और न्यायिक व्यवस्था के दृष्टि में क्या सही है? सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के वकील अमिताभ सिन्हा ने क्या कहा? #reservation #lucknow #Election #Dangal | Rajeev Dhoundiyal

AajTak

25,688 views • 2 days ago

जब देश में बलात्कार के दोषी के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरने लगें तब उम्मीद और हौसला टूटने लगता है ऐसे में आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसने सेंगर की बेल पर रोक लगा दी- करोड़ों लड़कियों को अत्याचार और अन्याय के ख़िलाफ़ लड़ने की ताक़त देता है शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट 🙏
0:24

जब देश में बलात्कार के दोषी के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरने लगें तब उम्मीद और हौसला टूटने लगता है ऐसे में आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसने सेंगर की बेल पर रोक लगा दी- करोड़ों लड़कियों को अत्याचार और अन्याय के ख़िलाफ़ लड़ने की ताक़त देता है शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट 🙏

Supriya Shrinate

24,518 views • 7 months ago

भारत बंद की अपार सफलता के बाद भी मोदी सरकार ने SC-ST के आरक्षण में बंटवारे और क्रीमीलेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, मोदी सरकार की ये बेरुखी हैरान करने वाली है। इस विषय पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट #BharatBand #ModiGovernment #Reservation Follow Us - The Shudra & The News Beak
8:57

भारत बंद की अपार सफलता के बाद भी मोदी सरकार ने SC-ST के आरक्षण में बंटवारे और क्रीमीलेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, मोदी सरकार की ये बेरुखी हैरान करने वाली है। इस विषय पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट #BharatBand #ModiGovernment #Reservation Follow Us - The Shudra & The News Beak

Sumit Chauhan

25,938 views • 2 years ago

अब NEET के बच्चों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ी जाएगी, और मैं इस लड़ाई को पूरी मजबूती से आगे बढ़ाऊंगा। साथियों नमस्कार, देश ने NEET परीक्षा में हुई धांधली को अपनी आंखों से देखा है। वर्ष 2018 के बाद से लगातार कई बार पेपर लीक होने की घटनाओं ने लाखों मेहनती छात्रों और उनके परिवारों के सपनों को तोड़ने का काम किया है। जिस संस्था पर देश के युवाओं के भविष्य की जिम्मेदारी थी, वही संस्था आज सवालों के घेरे में खड़ी है। NTA अब केवल एक परीक्षा एजेंसी नहीं रह गई, बल्कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ का प्रतीक बन चुकी है। जिस तरह से लाखों छात्रों की मेहनत को भ्रष्ट व्यवस्था की भेंट चढ़ाया गया, वह केवल एक परीक्षा घोटाला नहीं बल्कि देश के युवाओं के विश्वास पर हमला है। इसी अन्याय के खिलाफ, मैंने स्वयं हमारे अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा जी एवं उनकी धर्मपत्नी के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। मुझे यह बताते हुए संतोष है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए नोटिस जारी किया है। यह केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि देश के युवाओं को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कांग्रेस पार्टी लगातार सड़कों पर छात्रों की आवाज़ बनकर संघर्ष कर रही है, और माननीय राहुल गांधी जी भी पूरी मजबूती के साथ देश के बच्चों और युवाओं की आवाज़ उठा रहे हैं। जिस प्रतिबद्धता और साहस के साथ कांग्रेस पार्टी एवं राहुल गांधी जी NEET के छात्रों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वह देश के युवाओं को उम्मीद देता है कि उनकी आवाज़ दबाई नहीं जाएगी। मैं व्यक्तिगत स्तर पर भी इस संघर्ष को अंत तक लड़ूंगा — सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, हर मंच पर। यह लड़ाई किसी एक student की नहीं, बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनके सम्मान और उनके सपनों की लड़ाई है। न्याय होगा, और युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वालों को जवाब देना होगा।
0:56

अब NEET के बच्चों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ी जाएगी, और मैं इस लड़ाई को पूरी मजबूती से आगे बढ़ाऊंगा। साथियों नमस्कार, देश ने NEET परीक्षा में हुई धांधली को अपनी आंखों से देखा है। वर्ष 2018 के बाद से लगातार कई बार पेपर लीक होने की घटनाओं ने लाखों मेहनती छात्रों और उनके परिवारों के सपनों को तोड़ने का काम किया है। जिस संस्था पर देश के युवाओं के भविष्य की जिम्मेदारी थी, वही संस्था आज सवालों के घेरे में खड़ी है। NTA अब केवल एक परीक्षा एजेंसी नहीं रह गई, बल्कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ का प्रतीक बन चुकी है। जिस तरह से लाखों छात्रों की मेहनत को भ्रष्ट व्यवस्था की भेंट चढ़ाया गया, वह केवल एक परीक्षा घोटाला नहीं बल्कि देश के युवाओं के विश्वास पर हमला है। इसी अन्याय के खिलाफ, मैंने स्वयं हमारे अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा जी एवं उनकी धर्मपत्नी के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। मुझे यह बताते हुए संतोष है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए नोटिस जारी किया है। यह केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि देश के युवाओं को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कांग्रेस पार्टी लगातार सड़कों पर छात्रों की आवाज़ बनकर संघर्ष कर रही है, और माननीय राहुल गांधी जी भी पूरी मजबूती के साथ देश के बच्चों और युवाओं की आवाज़ उठा रहे हैं। जिस प्रतिबद्धता और साहस के साथ कांग्रेस पार्टी एवं राहुल गांधी जी NEET के छात्रों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वह देश के युवाओं को उम्मीद देता है कि उनकी आवाज़ दबाई नहीं जाएगी। मैं व्यक्तिगत स्तर पर भी इस संघर्ष को अंत तक लड़ूंगा — सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, हर मंच पर। यह लड़ाई किसी एक student की नहीं, बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनके सम्मान और उनके सपनों की लड़ाई है। न्याय होगा, और युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वालों को जवाब देना होगा।

Alok Sharma

17,015 views • 3 months ago

आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम ज्योतिर्लिंग में सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी कि मंदिर के आस-पास की दुकानें केवल हिंदुओं को दी जाएंगी और गैर-आस्थावान लोग इसमें भाग नहीं ले सकते और इसका कारण यह था कि प्रसाद को अलग-अलग तरीकों से दूषित किया जा रहा था और उस पर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने निर्णय दिया कि यह आदेश सही है, दुकानें हिंदू समुदाय के स्वामित्व में होनी चाहिए। जब ​​मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी।
1:17

आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम ज्योतिर्लिंग में सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी कि मंदिर के आस-पास की दुकानें केवल हिंदुओं को दी जाएंगी और गैर-आस्थावान लोग इसमें भाग नहीं ले सकते और इसका कारण यह था कि प्रसाद को अलग-अलग तरीकों से दूषित किया जा रहा था और उस पर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने निर्णय दिया कि यह आदेश सही है, दुकानें हिंदू समुदाय के स्वामित्व में होनी चाहिए। जब ​​मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी।

Vishnu Shankar Jain

16,940 views • 1 year ago

• 5 अप्रैल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दो दिन बाद असम सरकार की मशीनरी ने पूरी ताकत के साथ एक NBW याचिका डाली, जिसे ख़ारिज कर दिया गया था • जिस निर्णय के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसमें ऐसे प्रावधानों का जिक्र है, जो शिकायतकर्ता, याचक और जांच एजेंसी ने नहीं कही है • सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम भूल जाते हैं कि अंतरिम जमानत के मामले में जब तक दोष सिद्ध न हो जाए, तब तक किसी को दोषी नहीं माना जा सकता है • इस मामले में कई प्रकार के पहलुओं को डाल दिया गया, ताकि यह मानहानि से एक अलग केस बन जाए। इसमें 9 प्रावधानों का इस्तेमाल किया गया था, जिसे हमने साबित किया है- ये सभी प्रावधान जमानती हैं • हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आजादी है और अगर राजनीतिक अभियान के दौरान एक राजनीतिक बयान को इतना बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा तो ये Article 19(1)(a) को खतरा होगा मैं इस निर्णय के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं और इस फैसले पर कांग्रेस पार्टी समेत सभी लोगों को बधाई देता हूं। : AICC-Law, Human Rights and RTI Department के Chairman Abhishek Singhvi जी 📍 दिल्ली
4:10

• 5 अप्रैल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दो दिन बाद असम सरकार की मशीनरी ने पूरी ताकत के साथ एक NBW याचिका डाली, जिसे ख़ारिज कर दिया गया था • जिस निर्णय के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसमें ऐसे प्रावधानों का जिक्र है, जो शिकायतकर्ता, याचक और जांच एजेंसी ने नहीं कही है • सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम भूल जाते हैं कि अंतरिम जमानत के मामले में जब तक दोष सिद्ध न हो जाए, तब तक किसी को दोषी नहीं माना जा सकता है • इस मामले में कई प्रकार के पहलुओं को डाल दिया गया, ताकि यह मानहानि से एक अलग केस बन जाए। इसमें 9 प्रावधानों का इस्तेमाल किया गया था, जिसे हमने साबित किया है- ये सभी प्रावधान जमानती हैं • हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आजादी है और अगर राजनीतिक अभियान के दौरान एक राजनीतिक बयान को इतना बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा तो ये Article 19(1)(a) को खतरा होगा मैं इस निर्णय के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं और इस फैसले पर कांग्रेस पार्टी समेत सभी लोगों को बधाई देता हूं। : AICC-Law, Human Rights and RTI Department के Chairman Abhishek Singhvi जी 📍 दिल्ली

Congress

23,932 views • 3 months ago

ओडिशा की बीजेपी सरकार ने आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों को मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन में मिलने वाला आरक्षण बढ़ा दिया है सरकार के इस फैसले से स्वामी आनंद स्वरूप भड़क गए हैं #swamianandswaroop #OdishaPolitics #OdishaGovernment #OdishaNews
1:44

ओडिशा की बीजेपी सरकार ने आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों को मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन में मिलने वाला आरक्षण बढ़ा दिया है सरकार के इस फैसले से स्वामी आनंद स्वरूप भड़क गए हैं #swamianandswaroop #OdishaPolitics #OdishaGovernment #OdishaNews

Swami Anand Swaroop

12,176 views • 4 months ago

कांग्रेस और विपक्षी दल अपनी सहूलियत के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सम्मान देते है। जब फैसला उनके पक्ष में आता है तब वो इसे सत्य की जीत बताते हैं और जब फैसला उनके विरोध में आता है तो इससे नाराज हो जाते हैं। राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद प्रियंका गांधी का गुस्सा इसी बात को दर्शाता है।
1:37

कांग्रेस और विपक्षी दल अपनी सहूलियत के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सम्मान देते है। जब फैसला उनके पक्ष में आता है तब वो इसे सत्य की जीत बताते हैं और जब फैसला उनके विरोध में आता है तो इससे नाराज हो जाते हैं। राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद प्रियंका गांधी का गुस्सा इसी बात को दर्शाता है।

Sudhir Chaudhary

38,755 views • 1 year ago

सुप्रीम कोर्ट प्रायः दलित और पिछड़ों के मामलों में संसद और क़ानून बनाने वाली संस्थाओं द्वारा अधिकारों को कमजोर करने का निर्णय देता है । आज भी वही किया है । SC ने कहा केवल अपशब्दों का प्रयोग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराध नहीं है। यह कानून तभी लागू होगा जब अपशब्दों में जातिगत नाम का प्रयोग सार्वजनिक रूप से किया गया हो और उसका इरादा अपमानजनक हो।आज कल कितने हनी ट्रैप और ब्लैकमेल महिलायें कर रही हैं । दहेज कानून में एक तरफा बयानिया से जेल भेज दिया जाता है । इनके इकबालिया बयान किसी को बदनाम, जेल जाने के लिए पर्याप्त होता है लेकिन जब दलित- आदिवासी के लिए बने क़ानून की बात होती है तो उसको SC कमजोर करता है । अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग की शक्तियों को बार बार कमज़ोर किया गया है ।
4:00

सुप्रीम कोर्ट प्रायः दलित और पिछड़ों के मामलों में संसद और क़ानून बनाने वाली संस्थाओं द्वारा अधिकारों को कमजोर करने का निर्णय देता है । आज भी वही किया है । SC ने कहा केवल अपशब्दों का प्रयोग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराध नहीं है। यह कानून तभी लागू होगा जब अपशब्दों में जातिगत नाम का प्रयोग सार्वजनिक रूप से किया गया हो और उसका इरादा अपमानजनक हो।आज कल कितने हनी ट्रैप और ब्लैकमेल महिलायें कर रही हैं । दहेज कानून में एक तरफा बयानिया से जेल भेज दिया जाता है । इनके इकबालिया बयान किसी को बदनाम, जेल जाने के लिए पर्याप्त होता है लेकिन जब दलित- आदिवासी के लिए बने क़ानून की बात होती है तो उसको SC कमजोर करता है । अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग की शक्तियों को बार बार कमज़ोर किया गया है ।

Dr. Udit Raj

20,196 views • 7 months ago

जब दिल्ली हिंसा में मारे गए IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में ताहिर हुसैन को सजा सुनाई गई, तो पूरा विपक्ष तिलमिला उठा और देश की न्यायिक प्रक्रिया को भी सांप्रदायिक बताने पर उतर आया। इनके लिए न्यायालय से बड़ी तुष्टिकरण की राजनीति है, देश से बड़ा वोट बैंक है। देखिए, पूरा वीडियो और समझिए दिल्ली हिंसा से लेकर आज तक की पूरी कहानी... उस समय विपक्ष ने कैसे हिंसा को हवा दी और अब अपराधी को बचाने के लिए कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहा है!
3:37

जब दिल्ली हिंसा में मारे गए IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में ताहिर हुसैन को सजा सुनाई गई, तो पूरा विपक्ष तिलमिला उठा और देश की न्यायिक प्रक्रिया को भी सांप्रदायिक बताने पर उतर आया। इनके लिए न्यायालय से बड़ी तुष्टिकरण की राजनीति है, देश से बड़ा वोट बैंक है। देखिए, पूरा वीडियो और समझिए दिल्ली हिंसा से लेकर आज तक की पूरी कहानी... उस समय विपक्ष ने कैसे हिंसा को हवा दी और अब अपराधी को बचाने के लिए कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहा है!

BJP

60,720 views • 1 month ago