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Driving on the wrong side and refusing to dim high beams?🚨 Watch how a truck driver dealt with this reckless car on a night drive. Respect the traffic rules to keep everyone safe! गलत दिशा में गाड़ी चलाना और बिना वजह हाई-बीम हेडलाइट्स का इस्तेमाल करना बेहद खतरनाक है।... show more

Satya Anveshi 🇮🇳

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Vikram Soni

12,518 просмотров • 3 лет назад

Youth are not only the Agents of Change, they are also the Greatest Beneficiaries of Change. 🇮🇳 A strong democracy is built not only on the courage to raise our voice, but also on the dignity of the words we choose. हाल के दिनों में कुछ ऐसे videos सामने आए, जिनमें कुछ युवा जिस तरह की abusive, derogatory and disrespectful language का प्रयोग करते दिखे, उसने मन को सचमुच विचलित किया। यह केवल भाषा का प्रश्न नहीं है, बल्कि एक बड़ा सवाल है— हम अपने बच्चों को कैसी parenting, mentoring और value system दे रहे हैं? क्या अपशब्दों का सहज प्रयोग अब सामान्य होता जा रहा है? अगर हाँ, तो यह हम सभी के लिए गंभीर आत्ममंथन का विषय है। असहमति लोकतंत्र की शक्ति है, लेकिन अभद्रता कभी उसकी पहचान नहीं हो सकती। विचारों में मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन शब्दों में संयम, संवाद में शालीनता और व्यवहार में मर्यादा हमेशा बनी रहनी चाहिए। एक माँ होने के नाते मैं इतना अवश्य कहना चाहूँगी— हम अपने बच्चों को अपनी आवाज़ बुलंद करना सिखायें , लेकिन यह भी सिखायें कि शब्दों की गरिमा कभी न खोएँ। क्योंकि व्यक्तित्व की पहचान केवल विचारों से नहीं, बल्कि उन्हें व्यक्त करने के तरीके से भी होती है। Let us empower our youth to speak with courage, compassion and civility. 🙏🏻🌱 Disagreement strengthens democracy. Respectful dialogue sustains it. 🤝 जय हिन्द 🇮🇳

Youth are not only the Agents of Change, they are also the Greatest Beneficiaries of Change. 🇮🇳 A strong democracy is built not only on the courage to raise our voice, but also on the dignity of the words we choose. हाल के दिनों में कुछ ऐसे videos सामने आए, जिनमें कुछ युवा जिस तरह की abusive, derogatory and disrespectful language का प्रयोग करते दिखे, उसने मन को सचमुच विचलित किया। यह केवल भाषा का प्रश्न नहीं है, बल्कि एक बड़ा सवाल है— हम अपने बच्चों को कैसी parenting, mentoring और value system दे रहे हैं? क्या अपशब्दों का सहज प्रयोग अब सामान्य होता जा रहा है? अगर हाँ, तो यह हम सभी के लिए गंभीर आत्ममंथन का विषय है। असहमति लोकतंत्र की शक्ति है, लेकिन अभद्रता कभी उसकी पहचान नहीं हो सकती। विचारों में मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन शब्दों में संयम, संवाद में शालीनता और व्यवहार में मर्यादा हमेशा बनी रहनी चाहिए। एक माँ होने के नाते मैं इतना अवश्य कहना चाहूँगी— हम अपने बच्चों को अपनी आवाज़ बुलंद करना सिखायें , लेकिन यह भी सिखायें कि शब्दों की गरिमा कभी न खोएँ। क्योंकि व्यक्तित्व की पहचान केवल विचारों से नहीं, बल्कि उन्हें व्यक्त करने के तरीके से भी होती है। Let us empower our youth to speak with courage, compassion and civility. 🙏🏻🌱 Disagreement strengthens democracy. Respectful dialogue sustains it. 🤝 जय हिन्द 🇮🇳

Sonal Goel IAS 🇮🇳

20,224 просмотров • 1 месяц назад

🌱 दुनिया की सबसे बड़ी हाई-टेक प्लांट फैक्ट्री का जादू! 🚀 क्या आपने कभी सोचा है कि अरबों पौधे तैयार करने वाली ये हाई-टेक फैक्ट्री असल में कैसे काम करती है? 🤯 बीज से खेत तक, हर पौधे की परवरिश के पीछे की शानदार तकनीक को करीब से देखें! 🌿✨ 📽️ यह वीडियो आपको हैरान कर देगा! अभी देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें! 🌍💡 ⸻ 🌱 A Glimpse into the World’s Largest Hi-Tech Plant Factory! 🚀 Ever wondered how billions of plants are nurtured and grown with wonderful technology? 🤯 From lab to land, witness the magic of innovation transforming agriculture! 🌍✨ 📽️ This video will blow your mind! Watch now and share it with your friends! 🌿💡 🔗 Watch here: #jainhitech #worldwide #largest #plants #nursery #farmer #technology #PlantFactory #indias #agriculture #agtechnology #fruittrees #vegetables #plantsmakepeoplehappy

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BetterYields_GreaterProfit

2,031,691 просмотров • 1 год назад

I want to say this is not reform. It is retaliation in the guise of reform. Retaliation meticulously scripted, strategically timed, and constitutionally questionable. The Waqf Amendment Act is not an exercise in efficiency as it pretends to be. It is an exercise in erasure. Behind the bland language of governance lies the bold ambition of control. Religious autonomy is being reduced to state-administered protocol. And community rights are being redrawn with bureaucratic pens. This is not about improving institutions but about infiltrating, controlling, and closing them. सरकार जिसे सुधार बता रही है, दरअसल वह अधिकारों पर प्रहार है। वक्फ़ अधिनियम प्रशासनिक कदम नहीं है, यह एक मूल वैचारिक हमला है। इसे पढ़िए और समझिए। कानून सुधार की भाषा में यह अधिनियम पूरी तरह से 100% नियंत्रण की नीति लाने का प्रयास करता है। यह न सिर्फ़ धार्मिक संस्थाओं पर चोट करता है बल्कि अल्पसंख्यकों के आत्म निर्णय, स्वायत्तता की भावना को कुचलता है। ये सत्ता की दखलंदाजी को सुशासन कहकर पेश करता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी चुप नहीं रहेगी, वह सड़क से लेकर संसद तक इस अधिनियम का विरोध करेगी। वक्फ़ अधिनियम एक लक्षित अतिक्रमण है। यह अधिनियम प्रशासनिक कार्यकुशलता के नाम पर स्थापित न्यायिक सिद्धांतों को कुचलता है। हमारे मानवाधिकार के पार्ट-3 में दो अनुच्छेद बेहद जरूरी हैं। इनमें 25, 26 विशेष हैं। 26 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हर व्यक्ति को पूरा अधिकार है कि वह अपने धर्म का अभ्यास, निर्वहन और उसका प्रचार-प्रसार कर सकता है। वह धर्म से जुड़ी संस्थाओं को चलाने, उनका प्रबंधन देखने और उनके चुनावों में नामित हो सकता है। कोई ये नहीं कह रहा कि इन अधिकारों की कोई सीमा नहीं है। इसी के तहत संविधान में इसकी सीमा भी लिखी गई है और वे सीमाएं- पब्लिक ऑर्डर, सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता हैं। आप देखेंगे तो इनका वक्फ़ अधिनियम से कोई संबंध नहीं है। इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जो सार्वजनिक क़ानूनी व्यवस्था को बचाने के लिए किया गया हो, स्वास्थ्य और सार्वजनिक नैतिकता के लिए किया गया हो। 50-60 के दशक में पांच खंडपीठ का एक निर्णय दिया गया, जिसमें कहा गया कि किसी रूप में किसी ऐसे वर्ग की संस्थाओं की स्वायत्तताओं को हटाएंगे, उनके ऊपर नियंत्रण इतना करेंगे कि उनकी स्वायत्तता ख़त्म हो जाए- तो वह असंवैधानिक है। At a political level, you cannot amputate Article 26 and call it administrative efficiency. You cannot call it an Amendment Act where this is in fact an assault—on identity, autonomy and constitutional values. A board with a token Muslim representation is another form of appropriation. It's not about minorities called Muslims—it's about a message that minority institutions are fair game for state takeover. : Abhishek Singhvi ji

I want to say this is not reform. It is retaliation in the guise of reform. Retaliation meticulously scripted, strategically timed, and constitutionally questionable. The Waqf Amendment Act is not an exercise in efficiency as it pretends to be. It is an exercise in erasure. Behind the bland language of governance lies the bold ambition of control. Religious autonomy is being reduced to state-administered protocol. And community rights are being redrawn with bureaucratic pens. This is not about improving institutions but about infiltrating, controlling, and closing them. सरकार जिसे सुधार बता रही है, दरअसल वह अधिकारों पर प्रहार है। वक्फ़ अधिनियम प्रशासनिक कदम नहीं है, यह एक मूल वैचारिक हमला है। इसे पढ़िए और समझिए। कानून सुधार की भाषा में यह अधिनियम पूरी तरह से 100% नियंत्रण की नीति लाने का प्रयास करता है। यह न सिर्फ़ धार्मिक संस्थाओं पर चोट करता है बल्कि अल्पसंख्यकों के आत्म निर्णय, स्वायत्तता की भावना को कुचलता है। ये सत्ता की दखलंदाजी को सुशासन कहकर पेश करता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी चुप नहीं रहेगी, वह सड़क से लेकर संसद तक इस अधिनियम का विरोध करेगी। वक्फ़ अधिनियम एक लक्षित अतिक्रमण है। यह अधिनियम प्रशासनिक कार्यकुशलता के नाम पर स्थापित न्यायिक सिद्धांतों को कुचलता है। हमारे मानवाधिकार के पार्ट-3 में दो अनुच्छेद बेहद जरूरी हैं। इनमें 25, 26 विशेष हैं। 26 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हर व्यक्ति को पूरा अधिकार है कि वह अपने धर्म का अभ्यास, निर्वहन और उसका प्रचार-प्रसार कर सकता है। वह धर्म से जुड़ी संस्थाओं को चलाने, उनका प्रबंधन देखने और उनके चुनावों में नामित हो सकता है। कोई ये नहीं कह रहा कि इन अधिकारों की कोई सीमा नहीं है। इसी के तहत संविधान में इसकी सीमा भी लिखी गई है और वे सीमाएं- पब्लिक ऑर्डर, सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता हैं। आप देखेंगे तो इनका वक्फ़ अधिनियम से कोई संबंध नहीं है। इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जो सार्वजनिक क़ानूनी व्यवस्था को बचाने के लिए किया गया हो, स्वास्थ्य और सार्वजनिक नैतिकता के लिए किया गया हो। 50-60 के दशक में पांच खंडपीठ का एक निर्णय दिया गया, जिसमें कहा गया कि किसी रूप में किसी ऐसे वर्ग की संस्थाओं की स्वायत्तताओं को हटाएंगे, उनके ऊपर नियंत्रण इतना करेंगे कि उनकी स्वायत्तता ख़त्म हो जाए- तो वह असंवैधानिक है। At a political level, you cannot amputate Article 26 and call it administrative efficiency. You cannot call it an Amendment Act where this is in fact an assault—on identity, autonomy and constitutional values. A board with a token Muslim representation is another form of appropriation. It's not about minorities called Muslims—it's about a message that minority institutions are fair game for state takeover. : Abhishek Singhvi ji

Congress

34,594 просмотров • 1 год назад

Arvind Kejriwal is a congenital liar and a master manipulator. His latest attempt to manufacture fear around E20 fuel is yet another example of politics driven by misinformation rather than facts. Federation of Automobile Dealers Associations (FADA) President C. S. Vigneshwar has categorically stated that automobile dealerships across the country have not received complaints related to E20 fuel, no clogged fuel filters, no starting issues. The few isolated cases reported were more likely caused by adulterated fuel, not E20. Unable to back his claims with evidence, Kejriwal is now asking people to flood social media with videos in an attempt to create a false perception of a nationwide problem. This is an old playbook: spread misinformation first, then amplify anecdotal claims to manufacture public outrage. Facts matter. Fear-mongering and propaganda do not. ——//—— अरविंद केजरीवाल जन्मजात झूठे और लोगों को गुमराह करने वाले नेता हैं। अब वे E20 पेट्रोल को लेकर डर और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच उनके दावों के बिल्कुल उलट है। Federation of Automobile Dealers Associations (FADA) के अध्यक्ष सी. एस. विग्नेश्वर ने साफ़ कहा है कि देशभर के डीलरशिप नेटवर्क में E20 पेट्रोल से जुड़ी किसी भी तरह की शिकायत नहीं आई है। न फ्यूल फ़िल्टर जाम होने की समस्या, न गाड़ी स्टार्ट होने की दिक्कत। जो इक्का-दुक्का मामले सामने आए, वे भी मिलावटी ईंधन से जुड़े थे, E20 से नहीं। जब तथ्य साथ नहीं होते, तब केजरीवाल वीडियो अभियान चलाकर झूठ को सच साबित करने की कोशिश करते हैं। यही उनकी राजनीति का पुराना तरीका है, पहले अफवाह फैलाओ, फिर लोगों को उकसाकर उसे “जनता की आवाज़” बताओ। देश को तथ्यों की ज़रूरत है, केजरीवाल के झूठ और प्रोपेगेंडा की नहीं।

Arvind Kejriwal is a congenital liar and a master manipulator. His latest attempt to manufacture fear around E20 fuel is yet another example of politics driven by misinformation rather than facts. Federation of Automobile Dealers Associations (FADA) President C. S. Vigneshwar has categorically stated that automobile dealerships across the country have not received complaints related to E20 fuel, no clogged fuel filters, no starting issues. The few isolated cases reported were more likely caused by adulterated fuel, not E20. Unable to back his claims with evidence, Kejriwal is now asking people to flood social media with videos in an attempt to create a false perception of a nationwide problem. This is an old playbook: spread misinformation first, then amplify anecdotal claims to manufacture public outrage. Facts matter. Fear-mongering and propaganda do not. ——//—— अरविंद केजरीवाल जन्मजात झूठे और लोगों को गुमराह करने वाले नेता हैं। अब वे E20 पेट्रोल को लेकर डर और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच उनके दावों के बिल्कुल उलट है। Federation of Automobile Dealers Associations (FADA) के अध्यक्ष सी. एस. विग्नेश्वर ने साफ़ कहा है कि देशभर के डीलरशिप नेटवर्क में E20 पेट्रोल से जुड़ी किसी भी तरह की शिकायत नहीं आई है। न फ्यूल फ़िल्टर जाम होने की समस्या, न गाड़ी स्टार्ट होने की दिक्कत। जो इक्का-दुक्का मामले सामने आए, वे भी मिलावटी ईंधन से जुड़े थे, E20 से नहीं। जब तथ्य साथ नहीं होते, तब केजरीवाल वीडियो अभियान चलाकर झूठ को सच साबित करने की कोशिश करते हैं। यही उनकी राजनीति का पुराना तरीका है, पहले अफवाह फैलाओ, फिर लोगों को उकसाकर उसे “जनता की आवाज़” बताओ। देश को तथ्यों की ज़रूरत है, केजरीवाल के झूठ और प्रोपेगेंडा की नहीं।

Amit Malviya

27,553 просмотров • 1 месяц назад

"जब अभिजीत दिपके ने कहा, मुझे पीटो तो हम रोने लगे.. मैंने कहा मुझे भी पिटना चाहिए.. मेरे शरीर की मांसपेशियां मेरी आत्मा से लड़ने लग गईं.. कैसे खड़े हो!! कैसे बैठे हो झुग्गी के अंदर.. चलो यार, पिटाई खाएंगे दिल्ली पुलिस की.. मैं जंतर-मंतर भागा.." जंतर-मंतर पर युवाओं का आंदोलन भले खत्म हो गया हो लेकिन उसके निशान हमेशा जिंदा रहेंगे.. और दिल्ली की झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले मोहम्मद इरफान की ये बातें युवाओं के दिल और दिमाग में हमेशा गूंजती रहेंगी.. मोहम्मद इरफान बता रहा है कि वो स्कूल नहीं गया.. पढ़ाई नहीं की.. जो कुछ सीखा इसी समाज से सीखा है.. इरफान की बातें बड़ी गहरी हैं.. भीतर तक चोट करती हैं.. सोचने को मजबूर करती हैं.. इरफान कह रहा है, नये-नवेले कमिश्नर आए हैं.. बड़े जोश में हैं.. बहुत बड़ी व्यवस्था और ताकत और धन बल है, मारेंगे.. चलो मार खाएंगे.. ये लोकतंत्र का रास्ता नहीं है.. लोकतंत्र में संवाद होना चाहिए.. कोई आपसे सहमत हो या न हो!! दोनों के लिए.. चलिए बात करते हैं.. कुछ गलतफहमी है तो उसे दूर करते हैं.. इसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन किसी को अपमानित करना!! आये, उठाया, कपड़ा ढका.. ले गए.. और मीडिया ने खबर चला दी, वांगचुक को उठा लिया.. आतंकवादी था!! बदमाश था!! गुंडा था!! बदमाश था!! क्या था?? इस देश का महान पर्यावरण एक्टिविस्ट था.. शिक्षाविद था.. सम्मानित नागरिक था.. कितने आविष्कार किया भारतीय सेना के लिए, देश के लिए, महान साइंटिस्ट था.. उठा लिया.. उठा लिया.. उठा लिया.. जिस आंदोलन से, तमाम आंदोलन से हमारी आत्मा जुड़ जाती है.. हम जन संघर्ष से पैदा हुए लोग हैं.. स्कूल और किताबों का ज्ञान नहीं है हमारे पास.. जो बोल रहे हैं, वो जीवन से जुड़ा हुआ है.. आत्मा रो पड़ी जब हम उस लाइन को पढ़ते हैं.. पीपल आफ इंडिया.. हम भारत के लोग.. भारत को संपन्न, प्रभुत्वसंपन्न समाज, धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए सदा......... इरफान की बातें काफी लंबी हैं लेकिन इतना जरूर है जंतर-मंतर पर युवाओं के प्रोटेस्ट ने देश को जेनज़ी की खुली सोच से रूबरू कराया है.. "When Abhijeet Dipke said, 'Beat me,' I started crying. I said, 'I should be beaten too.' My muscles started fighting my soul. How are you standing? How are you sitting inside this slum? Come on, friend, let the Delhi Police beat you up. I ran to Jantar Mantar." The youth protest at Jantar Mantar may have ended, but its scars will live on forever. And these words of Mohammad Irfan, a Delhi slum dweller, will forever resonate in the hearts and minds of the youth. Mohammad Irfan is telling that he did not go to school, did not study, whatever he learned, he learned from this society. Irfan's words are very deep, they hurt deeply, they force one to think. Irfan is saying, the new commissioner has come.. he is very enthusiastic.. he has a huge system and power and financial strength, they will kill.. let's get killed.. this is not the way of democracy.. there should be dialogue in democracy.. whether someone agrees with you or not!! for both.. let's talk.. if there is some misunderstanding then let's clear it.. there is nothing wrong in it but insulting someone!! they came, picked him up, covered him with a cloth.. took him away.. and the media ran the news, Wangchuk was picked up.. he was a terrorist!! he was a scoundrel!! he was a goon!! he was a scoundrel!! what was he?? He was a great environmental activist of this country.. he was an educationist.. he was a respected citizen.. he made so many inventions for the Indian Army, for the country, he was a great scientist.. he took it up.. he took it up.. he took it up.. our soul gets connected to the movement, to all the movements.. we are people born out of the people's struggle.. we do not have the knowledge of school and books.. what he is saying is connected to life.. the soul cried when we read that line.. People of India.. we the people of India.. always to make India a prosperous, sovereign society, a secular state......... Irfan's words are quite long but it is certain that the youth protest at Jantar Mantar has introduced the country to the open-mindedness of Jenzi. #JantarMantar #Delhi #Protest #Youth #Slums #Irfan #Talent

"जब अभिजीत दिपके ने कहा, मुझे पीटो तो हम रोने लगे.. मैंने कहा मुझे भी पिटना चाहिए.. मेरे शरीर की मांसपेशियां मेरी आत्मा से लड़ने लग गईं.. कैसे खड़े हो!! कैसे बैठे हो झुग्गी के अंदर.. चलो यार, पिटाई खाएंगे दिल्ली पुलिस की.. मैं जंतर-मंतर भागा.." जंतर-मंतर पर युवाओं का आंदोलन भले खत्म हो गया हो लेकिन उसके निशान हमेशा जिंदा रहेंगे.. और दिल्ली की झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले मोहम्मद इरफान की ये बातें युवाओं के दिल और दिमाग में हमेशा गूंजती रहेंगी.. मोहम्मद इरफान बता रहा है कि वो स्कूल नहीं गया.. पढ़ाई नहीं की.. जो कुछ सीखा इसी समाज से सीखा है.. इरफान की बातें बड़ी गहरी हैं.. भीतर तक चोट करती हैं.. सोचने को मजबूर करती हैं.. इरफान कह रहा है, नये-नवेले कमिश्नर आए हैं.. बड़े जोश में हैं.. बहुत बड़ी व्यवस्था और ताकत और धन बल है, मारेंगे.. चलो मार खाएंगे.. ये लोकतंत्र का रास्ता नहीं है.. लोकतंत्र में संवाद होना चाहिए.. कोई आपसे सहमत हो या न हो!! दोनों के लिए.. चलिए बात करते हैं.. कुछ गलतफहमी है तो उसे दूर करते हैं.. इसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन किसी को अपमानित करना!! आये, उठाया, कपड़ा ढका.. ले गए.. और मीडिया ने खबर चला दी, वांगचुक को उठा लिया.. आतंकवादी था!! बदमाश था!! गुंडा था!! बदमाश था!! क्या था?? इस देश का महान पर्यावरण एक्टिविस्ट था.. शिक्षाविद था.. सम्मानित नागरिक था.. कितने आविष्कार किया भारतीय सेना के लिए, देश के लिए, महान साइंटिस्ट था.. उठा लिया.. उठा लिया.. उठा लिया.. जिस आंदोलन से, तमाम आंदोलन से हमारी आत्मा जुड़ जाती है.. हम जन संघर्ष से पैदा हुए लोग हैं.. स्कूल और किताबों का ज्ञान नहीं है हमारे पास.. जो बोल रहे हैं, वो जीवन से जुड़ा हुआ है.. आत्मा रो पड़ी जब हम उस लाइन को पढ़ते हैं.. पीपल आफ इंडिया.. हम भारत के लोग.. भारत को संपन्न, प्रभुत्वसंपन्न समाज, धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए सदा......... इरफान की बातें काफी लंबी हैं लेकिन इतना जरूर है जंतर-मंतर पर युवाओं के प्रोटेस्ट ने देश को जेनज़ी की खुली सोच से रूबरू कराया है.. "When Abhijeet Dipke said, 'Beat me,' I started crying. I said, 'I should be beaten too.' My muscles started fighting my soul. How are you standing? How are you sitting inside this slum? Come on, friend, let the Delhi Police beat you up. I ran to Jantar Mantar." The youth protest at Jantar Mantar may have ended, but its scars will live on forever. And these words of Mohammad Irfan, a Delhi slum dweller, will forever resonate in the hearts and minds of the youth. Mohammad Irfan is telling that he did not go to school, did not study, whatever he learned, he learned from this society. Irfan's words are very deep, they hurt deeply, they force one to think. Irfan is saying, the new commissioner has come.. he is very enthusiastic.. he has a huge system and power and financial strength, they will kill.. let's get killed.. this is not the way of democracy.. there should be dialogue in democracy.. whether someone agrees with you or not!! for both.. let's talk.. if there is some misunderstanding then let's clear it.. there is nothing wrong in it but insulting someone!! they came, picked him up, covered him with a cloth.. took him away.. and the media ran the news, Wangchuk was picked up.. he was a terrorist!! he was a scoundrel!! he was a goon!! he was a scoundrel!! what was he?? He was a great environmental activist of this country.. he was an educationist.. he was a respected citizen.. he made so many inventions for the Indian Army, for the country, he was a great scientist.. he took it up.. he took it up.. he took it up.. our soul gets connected to the movement, to all the movements.. we are people born out of the people's struggle.. we do not have the knowledge of school and books.. what he is saying is connected to life.. the soul cried when we read that line.. People of India.. we the people of India.. always to make India a prosperous, sovereign society, a secular state......... Irfan's words are quite long but it is certain that the youth protest at Jantar Mantar has introduced the country to the open-mindedness of Jenzi. #JantarMantar #Delhi #Protest #Youth #Slums #Irfan #Talent

Cockroaches of India

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(18-08-2005) मनरेगा कानून जब संसद से पास किया गया, उस वक्त श्रीमती सोनिया गांधी जी का लोकसभा में दिया गया वक्तव्य - मैं 'नेशनल रूरल एंप्लॉयमेंट गारंटी बिल' का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं समझती हूं कि ये एक ऐतिहासिक अवसर है। आज हम 2004 के कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र का सबसे महत्वपूर्ण वादा पूरा कर रहे हैं। आज हम अपनी UPA सरकार के नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का सबसे महत्वपूर्ण संकल्प पूरा कर रहे हैं। जो लोग देश के ग्रामीण इलाकों में रहते हैं या फिर उन क्षेत्रों का दौरा करते हैं, उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि वहां ऐसे लोगों की कितनी बड़ी संख्या है, जिन्हें रोजगार की जरूरत है और वे सार्थक काम की खोज में किस तरह से भटक रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी कमी है और वह कमी बिल्कुल साफ दिखाई देती है। नेशनल रूरल एंप्लॉयमेंट गारंटी के इस महत्वपूर्ण विधेयक के जरिए हम इन दोनों मुद्दों का समाधान खोज रहे हैं और अपने गांव में एक बुनियादी परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें एहसास है कि हमारे दो-तिहाई भाई-बहन उन्हीं गांवों में रहते हैं। इस विधेयक के जरिए हम उन्हें उनका अधिकार और उनका जायज हक देने की शुरूआत कर रहे हैं, जिससे वे भविष्य में एक बेहतर जिंदगी जी सकें। हमने नेशनल रूरल एंप्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के मौजूदा स्वरूप पर पहली बार 2002 में गुवाहाटी में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में विचार विमर्श किया था। इसके बाद माउंट आबू और श्रीनगर के सम्मेलन में इस पर चर्चा हुई थी। हम सब ने महसूस किया कि रोजगार की सुरक्षा देना और ग्रामीण इलाकों में मूलभूत ढांचे को बढ़ाना बहुत ही अनिवार्य है। इस तरह से ऐसा विधेयक हमारी पार्टी के 2004 के घोषणा पत्र का एक केंद्रीय मुद्दा बना। 1970 के दशक में जब महाराष्ट्र में सूखे का संकट आया था, तब उस समय मुख्यमंत्री श्री वसंतराव नाइक जी ने इंदिरा जी के समर्थन से महाराष्ट्र में एक एंप्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को लागू किया था। आने वाले वर्षों में इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का प्रयास हुआ, लेकिन किसी न किसी वजह से यह संभव नहीं हो सका। मुझे याद है कि 1980 में इंदिरा जी ने एक रूरल लैंडलेस एंप्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम शुरू किया था। 1987 में राजीव गांधी ने जवाहर रोजगार योजना का आरंभ किया था और फिर 1993 में जब डॉ. मनमोहन सिंह जी, श्री पीवी नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री थे, उस समय 120 पिछड़े जिलों में एंप्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम शुरू हुई। इन सारे कार्यक्रमों में बुनियादी सिद्धांत रोजगार की एग्जीक्यूटिव गारंटी तक सीमित था, लेकिन हमारा नेशनल रूरल एंप्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम महाराष्ट्र की एंप्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की तरह लीगल गारंटी के सिद्धांत पर आधारित है, यानी यह कानून की तरह लागू होगा। यह बिल सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, अनुभवी प्रशासकों और खुद ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार हुआ है। स्टैंडिंग कमेटी और अन्य मंत्रालय ने भी इस पर गंभीरता से विचार किया है, वहीं इस पर बारीकी से पब्लिक डिबेट भी हुई थी। राजनीतिक भेदभाव के बगैर समाज और सरकार के बीच आपस में किस तरह सहयोग के साथ काम हो सकता है, मैं समझती हूं कि यह विधेयक उसकी जीवंत मिसाल है। इसे सदन में पेश होने में 14 महीने लगे, लेकिन मैं समझती हूं कि इस समय का पूरा और सही इस्तेमाल हुआ है। एक तरह से नेशनल रूरल एंप्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम की शुरुआत के तौर पर UPA सरकार ने काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम देश के 150 सबसे पिछड़े जिलों में लागू किया था। काम के बदले अनाज के कार्यक्रम की चर्चा करते हुए, मैं सदन को यह याद दिलाए बगैर नहीं रह सकती कि आज से 3 साल पहले हमारा अनाज का भंडार 60 मिलियन टन से भी ज्यादा था और उस समय अनेक राज्य खासतौर से वे राज्य जहां कांग्रेस की सरकार थी लगातार सूखे की मार झेल रहे थे। उस समय हमारी पार्टी ने NDA सरकार से बार-बार आग्रह किया था कि नेशनल एंप्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के वादे के तौर पर देश में काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया जाए, जिससे लाखों लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। हमारे गोदाम अनाज से भरे हुए थे, मगर लोग भूख से बेहाल थे। NDA सरकार ने लगातार आग्रह को अनसुना कर दिया। इसलिए आज हम सबको, इस बात का गर्व है, बहुत संतोष है कि इस विधेयक के जरिए हम उन करोड़ों लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें उनकी सचमुच जरूरत है। महोदय, मैं बहुत संक्षेप में महाराष्ट्र की एंप्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के कुछ फायदे गिनाना चाहती हूं। इसके लागू होने से खेत-मजदूर को ज्यादा वेतन मिला और उनकी जिंदगी में खास तौर से महिलाओं की जिंदगी में काफी सुधार हुआ। कुछ आंकड़े बताते हैं कि वहां एंप्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में काम करने वाले लोगों में 40% से 50% तक महिलाएं हैं। जहां सिंचाई के साधन नहीं हैं, वहां भी उत्पादन बढ़ा है और एक बात की जानकारी शायद काफी लोगों को नहीं है कि 1990 के दशक में इस एंप्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के जरिए करीब 10 लाख हेक्टेयर जमीन को बागवानी के लायक बनाया गया था। There are numerous significant features in this Bill, but to my mind there are three vital ones which I would like to highlight. First, elected panchayat institutions have been given a pivotal role. This programme would therefore lead to the financial and administrative empowerment of panchayat bodies as well. Second, the Bill goes beyond traditional civil works. It includes watershed development, renovation of water bodies, desilting of tanks, afforestation, and wasteland restoration. And for the first time, irrigation works can be taken up on lands owned by members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Also, women labourers will be given priority. Third, the Bill clearly prohibits—and I think this is a very important aspect—it clearly prohibits the engagement of contractors for the execution of works. Now, apart from these significant features, the most important thing to keep in mind is that this Act is coming into force against the background of the UPA Right to Information Act, passed in this House three months ago. This is an Act far more progressive than the previous one. The new Right to Information Act will therefore enable social audits and greater public scrutiny of the programme. It will ensure greater accountability of panchayat bodies and district administrations as well. For example, muster rolls will no longer be kept secret, and budgets and works will have to be made public. All this together will ensure that only those who really need work will be employed, and only those schemes required by the community will be taken up. Employment guarantee programmes are no substitute for sustained economic growth. We see economic growth and employment guarantee programmes going hand in hand. We also do not see, as some do, such programmes as handouts, as dole, or as populist giveaways. We see this Act as the human face of economic reforms, making the process of economic growth more inclusive and more equitable. This Act is part of the Congress Party and UPA agenda for social transformation. It is part of an agenda which, in the last 14 months, has seen unprecedented increases in public expenditure on elementary education, mid-day meals, public health, and women and child development. It is an agenda to which all of us in the UPA are firmly committed. Our country is full of success stories which inspire us, but there is still widespread destitution which pains us and challenges us. Our country has touched great heights of endeavour, which we of course acclaim, yet there is still vast deprivation which we must all strive to eliminate. We all know only too well how inequitable, how unjust the lives of the poor are, especially when we compare them to the excesses and waste that we see all around us these days. This National Rural Employment Guarantee Act is a response to the needs of crores of Indians, whose right it is to a better life for themselves and for their children. A time will come—and I hope not too far in the future—when there will be no need for such extensive programmes. But until such a time, I believe we cannot just sit idly by and hope that economic reforms alone will create adequate employment opportunities in rural India. I would like to say a few words on the financial implications of this legislation, because there have been some critical comments. I believe that an economy which is growing at 7 per cent per year can and should find the resources for such a crucial intervention. While it is for the Central Government to find the bulk of the resources, the States too have a key—indeed, a critical—role to play in its monitoring and implementation. I also feel that we must use this momentous occasion to effect fundamental changes in government expenditure to better support larger social goals. We need to consolidate many schemes and programmes. We now have an opportunity to use the employment guarantee, for instance, for irrigation and rural roads, which are very much part of the UPA Government’s Bharat Nirman programme. As someone who has implicit faith in this Bill, I also acknowledge that there has been some cynicism and concern about it. These doubts, I feel, cannot simply be dismissed; they have to be addressed. Let us be frank with ourselves. Our programmes do not always work out the way they are planned or intended to. The benefits do not always reach the poor. Delivery systems often claim too large a share of the outlays. While the Central and State Governments must bring about innovations in delivery systems, political parties cutting across party lines—all of us—must play a more proactive role in monitoring and mobilisation. Above all, I believe we need to rid ourselves of the 'Sab Chalta Hai' attitude. Before I conclude, I want to personally thank our Prime Minister, under whose leadership this Bill is being introduced. For his steadfast support to it and to its objectives, he has had to balance various considerations. But in standing firmly behind this Bill, he is standing up for crores and crores of our people whose lives depend on its success. We are today passing a truly radical law—a law with far-reaching and profound consequences. But the real challenge begins now: in making sure that the legislation works in the manner it is meant to, in a manner that will tangibly impact the lives of our brothers and sisters in rural India. To this, I am personally committed. To this, the Congress Party is committed. To this, the UPA Government is committed.

(18-08-2005) मनरेगा कानून जब संसद से पास किया गया, उस वक्त श्रीमती सोनिया गांधी जी का लोकसभा में दिया गया वक्तव्य - मैं 'नेशनल रूरल एंप्लॉयमेंट गारंटी बिल' का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं समझती हूं कि ये एक ऐतिहासिक अवसर है। आज हम 2004 के कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र का सबसे महत्वपूर्ण वादा पूरा कर रहे हैं। आज हम अपनी UPA सरकार के नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का सबसे महत्वपूर्ण संकल्प पूरा कर रहे हैं। जो लोग देश के ग्रामीण इलाकों में रहते हैं या फिर उन क्षेत्रों का दौरा करते हैं, उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि वहां ऐसे लोगों की कितनी बड़ी संख्या है, जिन्हें रोजगार की जरूरत है और वे सार्थक काम की खोज में किस तरह से भटक रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी कमी है और वह कमी बिल्कुल साफ दिखाई देती है। नेशनल रूरल एंप्लॉयमेंट गारंटी के इस महत्वपूर्ण विधेयक के जरिए हम इन दोनों मुद्दों का समाधान खोज रहे हैं और अपने गांव में एक बुनियादी परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें एहसास है कि हमारे दो-तिहाई भाई-बहन उन्हीं गांवों में रहते हैं। इस विधेयक के जरिए हम उन्हें उनका अधिकार और उनका जायज हक देने की शुरूआत कर रहे हैं, जिससे वे भविष्य में एक बेहतर जिंदगी जी सकें। हमने नेशनल रूरल एंप्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के मौजूदा स्वरूप पर पहली बार 2002 में गुवाहाटी में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में विचार विमर्श किया था। इसके बाद माउंट आबू और श्रीनगर के सम्मेलन में इस पर चर्चा हुई थी। हम सब ने महसूस किया कि रोजगार की सुरक्षा देना और ग्रामीण इलाकों में मूलभूत ढांचे को बढ़ाना बहुत ही अनिवार्य है। इस तरह से ऐसा विधेयक हमारी पार्टी के 2004 के घोषणा पत्र का एक केंद्रीय मुद्दा बना। 1970 के दशक में जब महाराष्ट्र में सूखे का संकट आया था, तब उस समय मुख्यमंत्री श्री वसंतराव नाइक जी ने इंदिरा जी के समर्थन से महाराष्ट्र में एक एंप्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को लागू किया था। आने वाले वर्षों में इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का प्रयास हुआ, लेकिन किसी न किसी वजह से यह संभव नहीं हो सका। मुझे याद है कि 1980 में इंदिरा जी ने एक रूरल लैंडलेस एंप्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम शुरू किया था। 1987 में राजीव गांधी ने जवाहर रोजगार योजना का आरंभ किया था और फिर 1993 में जब डॉ. मनमोहन सिंह जी, श्री पीवी नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री थे, उस समय 120 पिछड़े जिलों में एंप्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम शुरू हुई। इन सारे कार्यक्रमों में बुनियादी सिद्धांत रोजगार की एग्जीक्यूटिव गारंटी तक सीमित था, लेकिन हमारा नेशनल रूरल एंप्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम महाराष्ट्र की एंप्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की तरह लीगल गारंटी के सिद्धांत पर आधारित है, यानी यह कानून की तरह लागू होगा। यह बिल सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, अनुभवी प्रशासकों और खुद ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार हुआ है। स्टैंडिंग कमेटी और अन्य मंत्रालय ने भी इस पर गंभीरता से विचार किया है, वहीं इस पर बारीकी से पब्लिक डिबेट भी हुई थी। राजनीतिक भेदभाव के बगैर समाज और सरकार के बीच आपस में किस तरह सहयोग के साथ काम हो सकता है, मैं समझती हूं कि यह विधेयक उसकी जीवंत मिसाल है। इसे सदन में पेश होने में 14 महीने लगे, लेकिन मैं समझती हूं कि इस समय का पूरा और सही इस्तेमाल हुआ है। एक तरह से नेशनल रूरल एंप्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम की शुरुआत के तौर पर UPA सरकार ने काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम देश के 150 सबसे पिछड़े जिलों में लागू किया था। काम के बदले अनाज के कार्यक्रम की चर्चा करते हुए, मैं सदन को यह याद दिलाए बगैर नहीं रह सकती कि आज से 3 साल पहले हमारा अनाज का भंडार 60 मिलियन टन से भी ज्यादा था और उस समय अनेक राज्य खासतौर से वे राज्य जहां कांग्रेस की सरकार थी लगातार सूखे की मार झेल रहे थे। उस समय हमारी पार्टी ने NDA सरकार से बार-बार आग्रह किया था कि नेशनल एंप्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के वादे के तौर पर देश में काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया जाए, जिससे लाखों लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। हमारे गोदाम अनाज से भरे हुए थे, मगर लोग भूख से बेहाल थे। NDA सरकार ने लगातार आग्रह को अनसुना कर दिया। इसलिए आज हम सबको, इस बात का गर्व है, बहुत संतोष है कि इस विधेयक के जरिए हम उन करोड़ों लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें उनकी सचमुच जरूरत है। महोदय, मैं बहुत संक्षेप में महाराष्ट्र की एंप्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के कुछ फायदे गिनाना चाहती हूं। इसके लागू होने से खेत-मजदूर को ज्यादा वेतन मिला और उनकी जिंदगी में खास तौर से महिलाओं की जिंदगी में काफी सुधार हुआ। कुछ आंकड़े बताते हैं कि वहां एंप्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में काम करने वाले लोगों में 40% से 50% तक महिलाएं हैं। जहां सिंचाई के साधन नहीं हैं, वहां भी उत्पादन बढ़ा है और एक बात की जानकारी शायद काफी लोगों को नहीं है कि 1990 के दशक में इस एंप्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के जरिए करीब 10 लाख हेक्टेयर जमीन को बागवानी के लायक बनाया गया था। There are numerous significant features in this Bill, but to my mind there are three vital ones which I would like to highlight. First, elected panchayat institutions have been given a pivotal role. This programme would therefore lead to the financial and administrative empowerment of panchayat bodies as well. Second, the Bill goes beyond traditional civil works. It includes watershed development, renovation of water bodies, desilting of tanks, afforestation, and wasteland restoration. And for the first time, irrigation works can be taken up on lands owned by members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Also, women labourers will be given priority. Third, the Bill clearly prohibits—and I think this is a very important aspect—it clearly prohibits the engagement of contractors for the execution of works. Now, apart from these significant features, the most important thing to keep in mind is that this Act is coming into force against the background of the UPA Right to Information Act, passed in this House three months ago. This is an Act far more progressive than the previous one. The new Right to Information Act will therefore enable social audits and greater public scrutiny of the programme. It will ensure greater accountability of panchayat bodies and district administrations as well. For example, muster rolls will no longer be kept secret, and budgets and works will have to be made public. All this together will ensure that only those who really need work will be employed, and only those schemes required by the community will be taken up. Employment guarantee programmes are no substitute for sustained economic growth. We see economic growth and employment guarantee programmes going hand in hand. We also do not see, as some do, such programmes as handouts, as dole, or as populist giveaways. We see this Act as the human face of economic reforms, making the process of economic growth more inclusive and more equitable. This Act is part of the Congress Party and UPA agenda for social transformation. It is part of an agenda which, in the last 14 months, has seen unprecedented increases in public expenditure on elementary education, mid-day meals, public health, and women and child development. It is an agenda to which all of us in the UPA are firmly committed. Our country is full of success stories which inspire us, but there is still widespread destitution which pains us and challenges us. Our country has touched great heights of endeavour, which we of course acclaim, yet there is still vast deprivation which we must all strive to eliminate. We all know only too well how inequitable, how unjust the lives of the poor are, especially when we compare them to the excesses and waste that we see all around us these days. This National Rural Employment Guarantee Act is a response to the needs of crores of Indians, whose right it is to a better life for themselves and for their children. A time will come—and I hope not too far in the future—when there will be no need for such extensive programmes. But until such a time, I believe we cannot just sit idly by and hope that economic reforms alone will create adequate employment opportunities in rural India. I would like to say a few words on the financial implications of this legislation, because there have been some critical comments. I believe that an economy which is growing at 7 per cent per year can and should find the resources for such a crucial intervention. While it is for the Central Government to find the bulk of the resources, the States too have a key—indeed, a critical—role to play in its monitoring and implementation. I also feel that we must use this momentous occasion to effect fundamental changes in government expenditure to better support larger social goals. We need to consolidate many schemes and programmes. We now have an opportunity to use the employment guarantee, for instance, for irrigation and rural roads, which are very much part of the UPA Government’s Bharat Nirman programme. As someone who has implicit faith in this Bill, I also acknowledge that there has been some cynicism and concern about it. These doubts, I feel, cannot simply be dismissed; they have to be addressed. Let us be frank with ourselves. Our programmes do not always work out the way they are planned or intended to. The benefits do not always reach the poor. Delivery systems often claim too large a share of the outlays. While the Central and State Governments must bring about innovations in delivery systems, political parties cutting across party lines—all of us—must play a more proactive role in monitoring and mobilisation. Above all, I believe we need to rid ourselves of the 'Sab Chalta Hai' attitude. Before I conclude, I want to personally thank our Prime Minister, under whose leadership this Bill is being introduced. For his steadfast support to it and to its objectives, he has had to balance various considerations. But in standing firmly behind this Bill, he is standing up for crores and crores of our people whose lives depend on its success. We are today passing a truly radical law—a law with far-reaching and profound consequences. But the real challenge begins now: in making sure that the legislation works in the manner it is meant to, in a manner that will tangibly impact the lives of our brothers and sisters in rural India. To this, I am personally committed. To this, the Congress Party is committed. To this, the UPA Government is committed.

Congress

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‘वंदे मातरम्’ की क्रोनोलॉजी समझिए 👇 🔹 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इस गीत के पहले दो अंतरे लिखे, जो आज हमारा राष्ट्रगीत है 🔹 1882 में 7 साल बाद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का आनंदमठ उपन्यास प्रकाशित हुआ और इसमें इस गीत में 4 अंतरे जोड़ दिए गए 🔹 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने यह गीत गाया 🔹 1905 में बंगाल के विभाजन के खिलाफ आंदोलन के समय वंदे मातरम् जनता की एकता की गुहार बनकर गली-गली से उठा और रवीन्द्रनाथ टैगोर जी जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी गीत को खुद गाते हुए बंगाल की सड़कों पर उतरे 🔹 छात्रों से किसान तक, व्यापारी से लेकर वकीलों तक हर किसी ने ये गीत गाया। इस गीत को सुनकर ब्रिटिश हुकूमत कांपती थी 🔹 हमारे देशवासी इस गीत को सुनकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सत्य और अहिंसा के नैतिक हथियारों को लेकर शहीद होने की तैयारी करते थे. यह गीत मातृभूमि के लिए मर मिटने की भावना को जगाता है ✅ ये है- इस गीत की शक्ति ✅ ये है- इस गीत का देश से जुड़ाव 👉 1930 के समय जब देश में सांप्रदायिक राजनीति उभरी, तब ये गीत विवादित होने लगा 👉 1937 में नेताजी सुभाषचंद्र बोस, कलकत्ता में होने वाले कांग्रेस के अधिवेशन का आयोजन कर रहे थे 👉 17 अक्टूबर, 1937 को नेताजी सुभाषचंद्र बोस जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को चिट्ठी लिख कर कहा था- "My dear Jawahar, reference Vande Mataram. We shall have a talk in Kolkata and also discuss the question in the Working Committee, if you bring it up there. I have written to Dr. Tagore to discuss this matter with you when you visit Shantiniketan. Please do not forget to have a talk with him when you visit Shantiniketan." 👉 20 अक्टूबर, 1937 को नेहरू जी ने इसका जवाब दिया था PM मोदी ने इस जवाब की एक लाइन यहां सुनाई, लेकिन बाकी में नेहरू जी ने लिखा था- "There is no doubt, that the present outcry against Vande Mataram is to a large extent a manufactured one by the Communalist. Whatever we do, we cannot pander to Communalist feelings. But to meet real grievances where they exist, I have decided now to reach Kolkata on the 25th morning. This will give me time to see Dr. Tagore as well as other friends." 👉 फिर नेहरू जी कलकत्ता गए और गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर जी से मिले. उसके अगले दिन गुरुदेव जी ने एक चिट्ठी लिखी 👉 गुरुदेव जी चिट्ठी में लिखते हैं “जो दो अंतरे हमेशा गाए जाते थे, उनका महत्व इतना गहरा था कि उस हिस्से को कविता के शेष हिस्से तथा पुस्तक के उन अंशों से अलग करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं थी” उन्होंने यह भी कहा कि “स्वतंत्रता संग्राम में हमेशा से वही दो अंतरे ही गाए जाते थे और उनको गाते हुए कुर्बानी देने वाले सैकड़ों शहीदों के सम्मान के लिए उन्हें ऐसे ही गाना उचित रहेगा” 👉 उन्होंने यह भी कहा कि “बाद में जोड़े गए अंतरों का सांप्रदायिक मायना निकाला जा सकता है और उस समय के माहौल में उनका इस्तेमाल अनुचित होगा” 👉 28 अक्टूबर 1937 में कांग्रेस की कार्यसमिति ने अपने प्रस्ताव में 'वंदे मातरम्' को राष्ट्रगीत घोषित किया. उन्हीं दो अंतरों पर कार्यसमिति की बैठक में महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाषचंद्र बोस जी, पंडित नेहरू जी, आचार्य नरेंद्र देव जी, सरदार पटेल जी, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी ने सहमति जताई 👉 1950 में भारत की आजादी के बाद जब इसी गीत के इन्हीं दो अंतरों को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान समिति में भारत का राष्ट्रगीत घोषित किया, अंबेडकर जी समेत तब भी लगभग यही महापुरुष वहां मौजूद थे 👉BJP के साथियों के नेता श्यामाप्रसाद मुखर्जी भी मौजूद थे. वहां भी किसी ने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की 👉 आज हम अपने राष्ट्रगीत पर बहस कर रहे हैं, लेकिन हमारा राष्ट्र गान भी कविता का ही एक अंश है और इन दोनों- राष्ट्रगीत और राष्ट्र गान- के अंश को चुनने में सबसे बड़ी भूमिका गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी की थी 👉 'वंदे मातरम्' के उस स्वरूप पर सवाल उठाना, जिसे संविधान सभा ने स्वीकार किया, न सिर्फ उन महापुरुषों का अपमान करना है, जिन्होंने अपने महान विवेक से यह निर्णय लिया, मगर यह एक संविधान विरोधी मंशा को भी उजागर करता है Priyanka Gandhi Vadra जी

‘वंदे मातरम्’ की क्रोनोलॉजी समझिए 👇 🔹 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इस गीत के पहले दो अंतरे लिखे, जो आज हमारा राष्ट्रगीत है 🔹 1882 में 7 साल बाद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का आनंदमठ उपन्यास प्रकाशित हुआ और इसमें इस गीत में 4 अंतरे जोड़ दिए गए 🔹 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने यह गीत गाया 🔹 1905 में बंगाल के विभाजन के खिलाफ आंदोलन के समय वंदे मातरम् जनता की एकता की गुहार बनकर गली-गली से उठा और रवीन्द्रनाथ टैगोर जी जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी गीत को खुद गाते हुए बंगाल की सड़कों पर उतरे 🔹 छात्रों से किसान तक, व्यापारी से लेकर वकीलों तक हर किसी ने ये गीत गाया। इस गीत को सुनकर ब्रिटिश हुकूमत कांपती थी 🔹 हमारे देशवासी इस गीत को सुनकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सत्य और अहिंसा के नैतिक हथियारों को लेकर शहीद होने की तैयारी करते थे. यह गीत मातृभूमि के लिए मर मिटने की भावना को जगाता है ✅ ये है- इस गीत की शक्ति ✅ ये है- इस गीत का देश से जुड़ाव 👉 1930 के समय जब देश में सांप्रदायिक राजनीति उभरी, तब ये गीत विवादित होने लगा 👉 1937 में नेताजी सुभाषचंद्र बोस, कलकत्ता में होने वाले कांग्रेस के अधिवेशन का आयोजन कर रहे थे 👉 17 अक्टूबर, 1937 को नेताजी सुभाषचंद्र बोस जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को चिट्ठी लिख कर कहा था- "My dear Jawahar, reference Vande Mataram. We shall have a talk in Kolkata and also discuss the question in the Working Committee, if you bring it up there. I have written to Dr. Tagore to discuss this matter with you when you visit Shantiniketan. Please do not forget to have a talk with him when you visit Shantiniketan." 👉 20 अक्टूबर, 1937 को नेहरू जी ने इसका जवाब दिया था PM मोदी ने इस जवाब की एक लाइन यहां सुनाई, लेकिन बाकी में नेहरू जी ने लिखा था- "There is no doubt, that the present outcry against Vande Mataram is to a large extent a manufactured one by the Communalist. Whatever we do, we cannot pander to Communalist feelings. But to meet real grievances where they exist, I have decided now to reach Kolkata on the 25th morning. This will give me time to see Dr. Tagore as well as other friends." 👉 फिर नेहरू जी कलकत्ता गए और गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर जी से मिले. उसके अगले दिन गुरुदेव जी ने एक चिट्ठी लिखी 👉 गुरुदेव जी चिट्ठी में लिखते हैं “जो दो अंतरे हमेशा गाए जाते थे, उनका महत्व इतना गहरा था कि उस हिस्से को कविता के शेष हिस्से तथा पुस्तक के उन अंशों से अलग करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं थी” उन्होंने यह भी कहा कि “स्वतंत्रता संग्राम में हमेशा से वही दो अंतरे ही गाए जाते थे और उनको गाते हुए कुर्बानी देने वाले सैकड़ों शहीदों के सम्मान के लिए उन्हें ऐसे ही गाना उचित रहेगा” 👉 उन्होंने यह भी कहा कि “बाद में जोड़े गए अंतरों का सांप्रदायिक मायना निकाला जा सकता है और उस समय के माहौल में उनका इस्तेमाल अनुचित होगा” 👉 28 अक्टूबर 1937 में कांग्रेस की कार्यसमिति ने अपने प्रस्ताव में 'वंदे मातरम्' को राष्ट्रगीत घोषित किया. उन्हीं दो अंतरों पर कार्यसमिति की बैठक में महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाषचंद्र बोस जी, पंडित नेहरू जी, आचार्य नरेंद्र देव जी, सरदार पटेल जी, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी ने सहमति जताई 👉 1950 में भारत की आजादी के बाद जब इसी गीत के इन्हीं दो अंतरों को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान समिति में भारत का राष्ट्रगीत घोषित किया, अंबेडकर जी समेत तब भी लगभग यही महापुरुष वहां मौजूद थे 👉BJP के साथियों के नेता श्यामाप्रसाद मुखर्जी भी मौजूद थे. वहां भी किसी ने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की 👉 आज हम अपने राष्ट्रगीत पर बहस कर रहे हैं, लेकिन हमारा राष्ट्र गान भी कविता का ही एक अंश है और इन दोनों- राष्ट्रगीत और राष्ट्र गान- के अंश को चुनने में सबसे बड़ी भूमिका गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी की थी 👉 'वंदे मातरम्' के उस स्वरूप पर सवाल उठाना, जिसे संविधान सभा ने स्वीकार किया, न सिर्फ उन महापुरुषों का अपमान करना है, जिन्होंने अपने महान विवेक से यह निर्णय लिया, मगर यह एक संविधान विरोधी मंशा को भी उजागर करता है Priyanka Gandhi Vadra जी

Supriya Shrinate

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For months, my mother, sister and I have been expressing that we are under threat. We have consistently requested lawfulness and protection. We recently filed a complaint at Safdarjung Police Station seeking registration of an FIR. The night before my mother’s scheduled court hearing at MP MLA Court Rouse Avenue, our car and front gate were set on fire in Green Park. CCTV footage shows an unidentified man outside our gate handling a pistol, attempting to climb over and ultimately burning our swift car and gate. We are three women alone in this house, and these attacks cannot be ignored. I appeal for urgent attention from the authorities. Our safety should not be negotiable. Delhi Police CP Delhi #DilKiPolice DCP South Delhi DCP West Delhi पिछले कई महीनों से, और सच कहूँ तो पिछले कई सालों से, मैं सोशल मीडिया पर लगातार लिखती आ रही हूँ कि मेरी माँ, मेरी बहन और मैं ख़तरे में हैं। हमने हमेशा कानून के रास्ते पर चलकर सुरक्षा और न्याय माँगा है। पुलिस से मदद भी माँगी, शिकायतें भी कीं…कभी मिश्रित प्रतिक्रिया मिली, कभी बस आश्वासन। हाल ही में हमने सफ़दरजंग पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करने के लिए लिखित शिकायत दी। लेकिन मेरी माँ की MP–MLA कोर्ट, राउस एवेन्यू में सुनवाई से एक रात पहले, हमारे घर ग्रीन पार्क के बाहर हमारी कार और मुख्य गेट को आग लगा दी गई। CCTV फ़ुटेज में एक अज्ञात व्यक्ति को हमारे गेट के बाहर हथियार जैसा कुछ पकड़े, गेट पार करने की कोशिश करते हुए और अंत में हमारी स्विफ्ट कार व गेट को जलाते हुए देखा जा सकता है। हम इस घर में तीन अकेली महिलाएँ हैं। इस तरह के हमले नज़रअंदाज़ नहीं किए जा सकते। सालों का यह डर, यह दहशत…अब भी उम्मीद बस इतनी है कि न्याय मिलेगा और हमें जीने की मूलभूत सुरक्षा मिलेगी। मैं संबंधित अधिकारियों से तुरंत ध्यान देने की अपील करती हूँ। हमारी सुरक्षा कोई सौदा नहीं है, यह हमारा अधिकार है। CCTV footage is attached here.

For months, my mother, sister and I have been expressing that we are under threat. We have consistently requested lawfulness and protection. We recently filed a complaint at Safdarjung Police Station seeking registration of an FIR. The night before my mother’s scheduled court hearing at MP MLA Court Rouse Avenue, our car and front gate were set on fire in Green Park. CCTV footage shows an unidentified man outside our gate handling a pistol, attempting to climb over and ultimately burning our swift car and gate. We are three women alone in this house, and these attacks cannot be ignored. I appeal for urgent attention from the authorities. Our safety should not be negotiable. Delhi Police CP Delhi #DilKiPolice DCP South Delhi DCP West Delhi पिछले कई महीनों से, और सच कहूँ तो पिछले कई सालों से, मैं सोशल मीडिया पर लगातार लिखती आ रही हूँ कि मेरी माँ, मेरी बहन और मैं ख़तरे में हैं। हमने हमेशा कानून के रास्ते पर चलकर सुरक्षा और न्याय माँगा है। पुलिस से मदद भी माँगी, शिकायतें भी कीं…कभी मिश्रित प्रतिक्रिया मिली, कभी बस आश्वासन। हाल ही में हमने सफ़दरजंग पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करने के लिए लिखित शिकायत दी। लेकिन मेरी माँ की MP–MLA कोर्ट, राउस एवेन्यू में सुनवाई से एक रात पहले, हमारे घर ग्रीन पार्क के बाहर हमारी कार और मुख्य गेट को आग लगा दी गई। CCTV फ़ुटेज में एक अज्ञात व्यक्ति को हमारे गेट के बाहर हथियार जैसा कुछ पकड़े, गेट पार करने की कोशिश करते हुए और अंत में हमारी स्विफ्ट कार व गेट को जलाते हुए देखा जा सकता है। हम इस घर में तीन अकेली महिलाएँ हैं। इस तरह के हमले नज़रअंदाज़ नहीं किए जा सकते। सालों का यह डर, यह दहशत…अब भी उम्मीद बस इतनी है कि न्याय मिलेगा और हमें जीने की मूलभूत सुरक्षा मिलेगी। मैं संबंधित अधिकारियों से तुरंत ध्यान देने की अपील करती हूँ। हमारी सुरक्षा कोई सौदा नहीं है, यह हमारा अधिकार है। CCTV footage is attached here.

Raghavi Kumari

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Rahul Gandhi proudly declared, “कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने”, after Youth Congress workers staged a naked protest to disrupt the prestigious AI Summit in Delhi, embarrassing India on a global platform. Let that sink in. When the world’s leading technology experts, policymakers, and innovators were discussing the future of Artificial Intelligence, the Congress party thought the best way to represent India was through disruption and indecency. The irony is that even Jawaharlal Nehru, whom the Congress treats as its ideological fountainhead, once took a very different view about national character and loyalty. In the 1950s, when the question of succession to the Indore throne arose after the death of Maharaja Yeshwantrao Holkar II, the issue was whether his American-born son, Richard Holkar, from his American wife, could inherit the legacy of the Holkar dynasty. After deliberation involving the government of the day, including Rajendra Prasad and Sardar Vallabhbhai Patel, Nehru took a clear position: the heir to the throne should be the child born of an Indian mother. The reasoning reflected the sentiment of a newly independent nation, that lineage, loyalty, and civilisational belonging mattered. Eventually, the government recognised Princess Usha Devi Raje Sahib Holkar, daughter of the Maharaja from his Indian wife, as the rightful inheritor of the Holkar legacy. Nehru himself later justified this by saying that her recognition stemmed from the fact that she belonged by birth to the Holkar dynasty. The precedent was clear: national identity and loyalty were not abstract ideas, they were deeply rooted in origin and belonging. Which brings us back to Rahul Gandhi and the Congress party today. If even Jawaharlal Nehru believed that a child born of a foreigner could not be trusted with the responsibility of representing the nation, why can’t the Congress see what Nehru himself said? Perhaps that explains why today they celebrate protests that humiliate India on the world stage rather than standing up for the country’s dignity. राहुल गांधी ने बड़े गर्व से कहा, “कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने”, जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित AI समिट को नग्न प्रदर्शन करके बाधित किया और पूरी दुनिया के सामने भारत को शर्मिंदा किया। ज़रा सोचिए। जब दुनिया भर के शीर्ष तकनीकी विशेषज्ञ, नीति-निर्माता और इनोवेटर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर चर्चा कर रहे थे, तब कांग्रेस पार्टी को लगा कि भारत का प्रतिनिधित्व करने का सबसे अच्छा तरीका अराजकता और अशोभनीय प्रदर्शन है। विडंबना यह है कि जिस जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस अपना वैचारिक स्तंभ मानती है, उन्होंने कभी राष्ट्रीय चरित्र और निष्ठा को लेकर बिल्कुल अलग दृष्टिकोण रखा था। 1950 के दशक में, जब महाराजा यशवंतराव होलकर द्वितीय के निधन के बाद इंदौर की गद्दी के उत्तराधिकार का सवाल उठा, तब यह मुद्दा सामने आया कि क्या उनकी अमेरिकी पत्नी से जन्मे बेटे रिचर्ड होलकर को होलकर वंश की विरासत मिलनी चाहिए। उस समय की सरकार, जिसमें राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभभाई पटेल भी शामिल थे, के साथ विचार-विमर्श के बाद नेहरू ने स्पष्ट मत रखा, उत्तराधिकारी वही होना चाहिए जो भारतीय माँ से जन्मा हो। यह फैसला एक नए आज़ाद देश की भावना को दर्शाता था, कि वंश, निष्ठा और सभ्यतागत जुड़ाव मायने रखते हैं। आखिरकार सरकार ने महाराजा की भारतीय पत्नी से जन्मी बेटी राजकुमारी उषा देवी राजे साहिब होलकर को होलकर वंश की वैध उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी। बाद में नेहरू ने खुद लिखा कि उनकी मान्यता इसलिए हुई क्योंकि वह जन्म से ही होलकर वंश का हिस्सा थीं। यह उदाहरण साफ बताता है कि राष्ट्रीय पहचान और निष्ठा कोई अमूर्त विचार नहीं हैं, वे मूल और जुड़ाव से गहराई से जुड़े होते हैं। यहीं से सवाल राहुल गांधी और कांग्रेस से भी उठता है। अगर खुद जवाहरलाल नेहरू मानते थे कि विदेशी मूल से जन्मा व्यक्ति देश की जिम्मेदारी उठाने के योग्य नहीं माना जा सकता, तो कांग्रेस को नेहरू की ही बात समझने में दिक्कत क्यों है? शायद यही वजह है कि आज वे देश की गरिमा की रक्षा करने के बजाय, दुनिया के सामने भारत को शर्मिंदा करने वाले प्रदर्शनों पर गर्व कर रहे हैं।

Rahul Gandhi proudly declared, “कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने”, after Youth Congress workers staged a naked protest to disrupt the prestigious AI Summit in Delhi, embarrassing India on a global platform. Let that sink in. When the world’s leading technology experts, policymakers, and innovators were discussing the future of Artificial Intelligence, the Congress party thought the best way to represent India was through disruption and indecency. The irony is that even Jawaharlal Nehru, whom the Congress treats as its ideological fountainhead, once took a very different view about national character and loyalty. In the 1950s, when the question of succession to the Indore throne arose after the death of Maharaja Yeshwantrao Holkar II, the issue was whether his American-born son, Richard Holkar, from his American wife, could inherit the legacy of the Holkar dynasty. After deliberation involving the government of the day, including Rajendra Prasad and Sardar Vallabhbhai Patel, Nehru took a clear position: the heir to the throne should be the child born of an Indian mother. The reasoning reflected the sentiment of a newly independent nation, that lineage, loyalty, and civilisational belonging mattered. Eventually, the government recognised Princess Usha Devi Raje Sahib Holkar, daughter of the Maharaja from his Indian wife, as the rightful inheritor of the Holkar legacy. Nehru himself later justified this by saying that her recognition stemmed from the fact that she belonged by birth to the Holkar dynasty. The precedent was clear: national identity and loyalty were not abstract ideas, they were deeply rooted in origin and belonging. Which brings us back to Rahul Gandhi and the Congress party today. If even Jawaharlal Nehru believed that a child born of a foreigner could not be trusted with the responsibility of representing the nation, why can’t the Congress see what Nehru himself said? Perhaps that explains why today they celebrate protests that humiliate India on the world stage rather than standing up for the country’s dignity. राहुल गांधी ने बड़े गर्व से कहा, “कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने”, जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित AI समिट को नग्न प्रदर्शन करके बाधित किया और पूरी दुनिया के सामने भारत को शर्मिंदा किया। ज़रा सोचिए। जब दुनिया भर के शीर्ष तकनीकी विशेषज्ञ, नीति-निर्माता और इनोवेटर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर चर्चा कर रहे थे, तब कांग्रेस पार्टी को लगा कि भारत का प्रतिनिधित्व करने का सबसे अच्छा तरीका अराजकता और अशोभनीय प्रदर्शन है। विडंबना यह है कि जिस जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस अपना वैचारिक स्तंभ मानती है, उन्होंने कभी राष्ट्रीय चरित्र और निष्ठा को लेकर बिल्कुल अलग दृष्टिकोण रखा था। 1950 के दशक में, जब महाराजा यशवंतराव होलकर द्वितीय के निधन के बाद इंदौर की गद्दी के उत्तराधिकार का सवाल उठा, तब यह मुद्दा सामने आया कि क्या उनकी अमेरिकी पत्नी से जन्मे बेटे रिचर्ड होलकर को होलकर वंश की विरासत मिलनी चाहिए। उस समय की सरकार, जिसमें राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभभाई पटेल भी शामिल थे, के साथ विचार-विमर्श के बाद नेहरू ने स्पष्ट मत रखा, उत्तराधिकारी वही होना चाहिए जो भारतीय माँ से जन्मा हो। यह फैसला एक नए आज़ाद देश की भावना को दर्शाता था, कि वंश, निष्ठा और सभ्यतागत जुड़ाव मायने रखते हैं। आखिरकार सरकार ने महाराजा की भारतीय पत्नी से जन्मी बेटी राजकुमारी उषा देवी राजे साहिब होलकर को होलकर वंश की वैध उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी। बाद में नेहरू ने खुद लिखा कि उनकी मान्यता इसलिए हुई क्योंकि वह जन्म से ही होलकर वंश का हिस्सा थीं। यह उदाहरण साफ बताता है कि राष्ट्रीय पहचान और निष्ठा कोई अमूर्त विचार नहीं हैं, वे मूल और जुड़ाव से गहराई से जुड़े होते हैं। यहीं से सवाल राहुल गांधी और कांग्रेस से भी उठता है। अगर खुद जवाहरलाल नेहरू मानते थे कि विदेशी मूल से जन्मा व्यक्ति देश की जिम्मेदारी उठाने के योग्य नहीं माना जा सकता, तो कांग्रेस को नेहरू की ही बात समझने में दिक्कत क्यों है? शायद यही वजह है कि आज वे देश की गरिमा की रक्षा करने के बजाय, दुनिया के सामने भारत को शर्मिंदा करने वाले प्रदर्शनों पर गर्व कर रहे हैं।

Amit Malviya

19,761 просмотров • 5 месяцев назад

Rahul Gandhi is at it again, recycling a Chinese narrative, dressing it up as breaking news, and then accusing the Indian government of hiding it. There is no “slow encroachment” by China in Arunachal Pradesh as he alleges. China has claimed Arunachal, calling it “South Tibet”, for decades. In the 1960 border talks, it sought around 69,000 sq km of Arunachal Pradesh. The Longju issue is not new either. In 1959, China attacked an Assam Rifles post there and captured the area. During the 1962 war, Chinese forces launched major operations across the Kameng, Subansiri, Siyom, Siang and Lohit valleys, before withdrawing north of the LAC after the ceasefire. India today is far better prepared. Improved infrastructure has strengthened patrolling and surveillance, while the Army and ITBP remain geared up to monitor and check Chinese activity. On an undemarcated border, patrol face-offs can occur. Established mechanisms and protocols exist to resolve them. And Rahul Gandhi is lying about Galwan too. He keeps weaponising the Prime Minister’s “not an inch” remark while conveniently ignoring that the then Army Chief, General M.M. Naravane, is on record saying that “not an inch” of territory was lost in the Galwan clash. Rahul Gandhi knows, or should know, all this. Instead, he takes an unsubstantiated claim, presents it as established fact, attacks India’s security establishment and accuses the government of suppressing the “news”. This is not national security scrutiny. It is furthering a Chinese narrative for domestic political propaganda. And he is doing it again. —— /// —— राहुल गांधी एक बार फिर चीन के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। अरुणाचल प्रदेश में चीन के किसी “धीरे-धीरे कब्ज़ा करने” की बात कहना तथ्यहीन है। चीन दशकों से अरुणाचल प्रदेश को “South Tibet” बताकर उस पर दावा करता आया है। 1960 की सीमा वार्ताओं में भी उसने लगभग 69,000 वर्ग किमी क्षेत्र पर दावा किया था। लॉन्गजू का मामला भी नया नहीं है। 1959 में चीन ने वहां असम राइफल्स की चौकी पर हमला कर उसे कब्जे में लिया था। 1962 के युद्ध में कामेंग, सुबनसिरी, सियांग और लोहित घाटियों में चीनी सेना ने बड़े सैन्य अभियान चलाए, लेकिन युद्धविराम के बाद PLA LAC के उत्तर में लौट गई। आज भारत की स्थिति अलग है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर ने सीमा पर पेट्रोलिंग और निगरानी क्षमता को मजबूत किया है। भारतीय सेना और ITBP चीनी गतिविधियों पर नजर रखने और उन्हें रोकने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। सीमा का पूरी तरह सीमांकन न होने के कारण कभी-कभी पेट्रोलिंग के दौरान आमना-सामना हो सकता है। ऐसे मामलों के समाधान के लिए स्थापित प्रोटोकॉल और तंत्र मौजूद हैं। और गलवान पर भी राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। वे बार-बार प्रधानमंत्री के “एक इंच जमीन नहीं गई” वाले बयान को तोड़-मरोड़कर पेश करते हैं, लेकिन यह बताना भूल जाते हैं कि तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे भी रिकॉर्ड पर कह चुके हैं कि गलवान में एक इंच जमीन नहीं खोई गई। राहुल गांधी को यह सब पता है, या पता होना चाहिए। फिर भी वे बिना किसी ठोस विवरण के एक दावा उठाते हैं, उसे तथ्य की तरह पेश करते हैं, देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं और सरकार पर “खबर दबाने” का आरोप लगाते हैं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल उठाना नहीं है। यह घरेलू राजनीति के लिए चीन के नैरेटिव को आगे बढ़ाना है। और राहुल गांधी यह काम बार-बार कर रहे हैं।

Rahul Gandhi is at it again, recycling a Chinese narrative, dressing it up as breaking news, and then accusing the Indian government of hiding it. There is no “slow encroachment” by China in Arunachal Pradesh as he alleges. China has claimed Arunachal, calling it “South Tibet”, for decades. In the 1960 border talks, it sought around 69,000 sq km of Arunachal Pradesh. The Longju issue is not new either. In 1959, China attacked an Assam Rifles post there and captured the area. During the 1962 war, Chinese forces launched major operations across the Kameng, Subansiri, Siyom, Siang and Lohit valleys, before withdrawing north of the LAC after the ceasefire. India today is far better prepared. Improved infrastructure has strengthened patrolling and surveillance, while the Army and ITBP remain geared up to monitor and check Chinese activity. On an undemarcated border, patrol face-offs can occur. Established mechanisms and protocols exist to resolve them. And Rahul Gandhi is lying about Galwan too. He keeps weaponising the Prime Minister’s “not an inch” remark while conveniently ignoring that the then Army Chief, General M.M. Naravane, is on record saying that “not an inch” of territory was lost in the Galwan clash. Rahul Gandhi knows, or should know, all this. Instead, he takes an unsubstantiated claim, presents it as established fact, attacks India’s security establishment and accuses the government of suppressing the “news”. This is not national security scrutiny. It is furthering a Chinese narrative for domestic political propaganda. And he is doing it again. —— /// —— राहुल गांधी एक बार फिर चीन के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। अरुणाचल प्रदेश में चीन के किसी “धीरे-धीरे कब्ज़ा करने” की बात कहना तथ्यहीन है। चीन दशकों से अरुणाचल प्रदेश को “South Tibet” बताकर उस पर दावा करता आया है। 1960 की सीमा वार्ताओं में भी उसने लगभग 69,000 वर्ग किमी क्षेत्र पर दावा किया था। लॉन्गजू का मामला भी नया नहीं है। 1959 में चीन ने वहां असम राइफल्स की चौकी पर हमला कर उसे कब्जे में लिया था। 1962 के युद्ध में कामेंग, सुबनसिरी, सियांग और लोहित घाटियों में चीनी सेना ने बड़े सैन्य अभियान चलाए, लेकिन युद्धविराम के बाद PLA LAC के उत्तर में लौट गई। आज भारत की स्थिति अलग है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर ने सीमा पर पेट्रोलिंग और निगरानी क्षमता को मजबूत किया है। भारतीय सेना और ITBP चीनी गतिविधियों पर नजर रखने और उन्हें रोकने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। सीमा का पूरी तरह सीमांकन न होने के कारण कभी-कभी पेट्रोलिंग के दौरान आमना-सामना हो सकता है। ऐसे मामलों के समाधान के लिए स्थापित प्रोटोकॉल और तंत्र मौजूद हैं। और गलवान पर भी राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। वे बार-बार प्रधानमंत्री के “एक इंच जमीन नहीं गई” वाले बयान को तोड़-मरोड़कर पेश करते हैं, लेकिन यह बताना भूल जाते हैं कि तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे भी रिकॉर्ड पर कह चुके हैं कि गलवान में एक इंच जमीन नहीं खोई गई। राहुल गांधी को यह सब पता है, या पता होना चाहिए। फिर भी वे बिना किसी ठोस विवरण के एक दावा उठाते हैं, उसे तथ्य की तरह पेश करते हैं, देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं और सरकार पर “खबर दबाने” का आरोप लगाते हैं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल उठाना नहीं है। यह घरेलू राजनीति के लिए चीन के नैरेटिव को आगे बढ़ाना है। और राहुल गांधी यह काम बार-बार कर रहे हैं।

Amit Malviya

18,336 просмотров • 21 дней назад

If a leader like Indira Gandhi were alive today, she would have banned a party like the BJP: If the country has to be saved, if the nation's democracy has to be saved, then I must say that the dangerous atmosphere prevailing in the country today is unlike anything I have seen in my 50 years of political life. All of you senior people sitting here would agree with this. I am saying with full responsibility that the atmosphere today is extremely dangerous. If the country still does not wake up, then the people of this country themselves will suffer the consequences later. Our younger generation will have no future left, and the situation will become extremely serious. That is why the responsibility of the younger generation is the greatest today, because history will not forgive them either. Tomorrow they will be asked what they were doing as young people when all this was happening in the country. The Congress is the party of Mahatma Gandhi, Pandit Nehru, Sardar Patel, Maulana Abul Kalam Azad and Babasaheb Ambedkar's era. It is because of the Constitution framed by them that the country is functioning today. Indira Gandhi laid down her life, but did not allow Khalistan to be created. Rajiv Gandhi was martyred because he wanted to establish peace across the entire subcontinent, including Sri Lanka. He gave his life, but kept the country united and intact. But what is the thinking of the people in power today? Their thinking is weakening the country. They are deliberately carrying out religious polarisation. There are 403 Assembly seats in Uttar Pradesh, but you do not give even a single seat to a Muslim candidate, and yet call yourselves a national political party! At least you could have given five seats just to show the people of the country. But you want to project that 'we are a purely Hindutva party.' Poor Mukhtar Abbas Naqvi defended the BJP so effectively for such a long time; Shahnawaz Hussain was a minister, but today you have made all of them sit at home. Those whose thinking is simply to provoke Hindutva supporters and rule ,if a towering leader like Indira Gandhi were alive today, she would have imposed a ban on a party like the BJP. Will you run a party solely on the agenda of Hindutva? Do you want to do politics only in the name of Hindus? What is written in our Constitution? The Constitution on which you took your oath speaks of respecting all religions, all castes and all sections of society. You cannot do politics in the name of religion, but today this is happening openly. I remember that when Bhairon Singh Shekhawat contested an election from Bali, a few words regarding the Ram Temple slipped out of his mouth. He won the election and later became Chief Minister, but someone filed a case against him in the High Court. The case was so serious that he could have lost his Assembly membership. Later, he stopped the main witness on a bus during the journey, explained things to him with police assistance, or did whatever was done, and only then was he able to get out of trouble. What I want to say is that there was a time when even merely invoking religion during an election was prohibited; you could not bring religion into it. And look at the present times, when even the role of the Election Commission is being questioned. Today, people are being openly incited in the name of religion across the country. Now neither does anyone speak about this misuse of religion, nor is anyone approaching the courts over it. Everyone has seen that the country's system and thinking have changed. The country is now moving along this path.If a leader like Indira Gandhi were alive today, she would have banned a party like the BJP: If the country has to be saved, if the nation's democracy has to be saved, then I must say that the dangerous atmosphere prevailing in the country today is unlike anything I have seen in my 50 years of political life. All of you senior people sitting here would agree with this. I am saying with full responsibility that the atmosphere today is extremely dangerous. If the country still does not wake up, then the people of this country themselves will suffer the consequences later. Our younger generation will have no future left, and the situation will become extremely serious. That is why the responsibility of the younger generation is the greatest today, because history will not forgive them either. Tomorrow they will be asked what they were doing as young people when all this was happening in the country. The Congress is the party of Mahatma Gandhi, Pandit Nehru, Sardar Patel, Maulana Abul Kalam Azad and Babasaheb Ambedkar's era. It is because of the Constitution framed by them that the country is functioning today. Indira Gandhi laid down her life, but did not allow Khalistan to be created. Rajiv Gandhi was martyred because he wanted to establish peace across the entire subcontinent, including Sri Lanka. He gave his life, but kept the country united and intact. But what is the thinking of the people in power today? Their thinking is weakening the country. They are deliberately carrying out religious polarisation. There are 403 Assembly seats in Uttar Pradesh, but you do not give even a single seat to a Muslim candidate, and yet call yourselves a national political party! At least you could have given five seats just to show the people of the country. But you want to project that 'we are a purely Hindutva party.' Poor Mukhtar Abbas Naqvi defended the BJP so effectively for such a long time; Shahnawaz Hussain was a minister, but today you have made all of them sit at home. Those whose thinking is simply to provoke Hindutva supporters and rule ,if a towering leader like Indira Gandhi were alive today, she would have imposed a ban on a party like the BJP. Will you run a party solely on the agenda of Hindutva? Do you want to do politics only in the name of Hindus? What is written in our Constitution? The Constitution on which you took your oath speaks of respecting all religions, all castes and all sections of society. You cannot do politics in the name of religion, but today this is happening openly. I remember that when Bhairon Singh Shekhawat contested an election from Bali, a few words regarding the Ram Temple slipped out of his mouth. He won the election and later became Chief Minister, but someone filed a case against him in the High Court. The case was so serious that he could have lost his Assembly membership. Later, he stopped the main witness on a bus during the journey, explained things to him with police assistance, or did whatever was done, and only then was he able to get out of trouble. What I want to say is that there was a time when even merely invoking religion during an election was prohibited; you could not bring religion into it. And look at the present times, when even the role of the Election Commission is being questioned. Today, people are being openly incited in the name of religion across the country. Now neither does anyone speak about this misuse of religion, nor is anyone approaching the courts over it. Everyone has seen that the country's system and thinking have changed. The country is now moving along this path. अगर इंदिरा गाँधी जैसी नेता आज होतीं, तो भाजपा जैसी पार्टी पर बैन लगा देतीं: "अगर देश को बचाना है, देश के लोकतंत्र (डेमोक्रेसी) को बचाना है... तो आज देश के भीतर जो खतरनाक माहौल है, ऐसा माहौल मैंने अपनी जिंदगी के 50 साल के राजनीतिक करियर में कभी नहीं देखा। यहाँ बैठे आप सभी वरिष्ठ (सीनियर) लोग भी इस बात से सहमत होंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि आज बेहद खतरनाक माहौल है। अगर देश अब भी नहीं संभला, तो बाद में देशवासी खुद इसका खामियाजा भुगतेंगे। हमारी युवा पीढ़ी का कोई भविष्य नहीं बचेगा और हालात बेहद गंभीर हो जाएँगे। इसीलिए आज युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है; क्योंकि इतिहास उन्हें भी माफ़ नहीं करेगा। कल को उनसे पूछा जाएगा कि जब देश में यह सब हो रहा था, तब वे युवा के रूप में क्या कर रहे थे? कांग्रेस महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और बाबासाहेब अंबेडकर के जमाने की पार्टी है। उन्हीं के बनाए संविधान की बदौलत आज देश चल रहा है। इंदिरा गांधी जी ने शहादत दे दी, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी जी शहीद हो गए, क्योंकि वे श्रीलंका सहित पूरे उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने अपनी जान दे दी, पर देश को एक और अखंड रखा। लेकिन आज सत्ता में बैठे लोगों की सोच क्या है? इनकी सोच से देश कमजोर हो रहा है। ये लोग जानबूझकर धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं), लेकिन आप एक भी सीट किसी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं देते, और खुद को एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कहते हैं! अरे, आप देशवासियों को दिखाने के लिए ही सही, पाँच सीटें दे देते। लेकिन आप तो यह जताना चाहते हैं कि 'हम शुद्ध रूप से हिंदुत्ववादी पार्टी हैं।' वो बेचारे मुख्तार अब्बास नकवी इतने लंबे समय तक भाजपा की कितनी शानदार पैरवी करते थे; शाहनवाज हुसैन मंत्री थे, लेकिन आज आपने सबको घर बैठा दिया। अरे, जिनकी सोच ही यह हो कि केवल हिंदुत्ववादियों को भड़काओ और राज करो—अगर आज इंदिरा गांधी जैसी कद्दावर नेता होतीं, तो भाजपा जैसी पार्टी पर प्रतिबंध (बैन) लगा देतीं। क्या आप सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे पर पार्टी चलाएंगे? क्या आप सिर्फ हिंदुओं के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं? हमारे संविधान में क्या लिखा है? आपने जिस संविधान की शपथ ली है, उसमें सभी धर्मों, सभी जातियों और सभी वर्गों का सम्मान करने की बात कही गई है। आप धर्म के नाम पर राजनीति नहीं कर सकते, लेकिन आज खुलेआम यही सब हो रहा है। मुझे याद है, भैरों सिंह शेखावत जी जब बाली से चुनाव लड़े, तो उनके मुँह से राम मंदिर को लेकर कुछ शब्द निकल गए थे। वे चुनाव तो जीत गए और बाद में मुख्यमंत्री भी बन गए, लेकिन किसी ने हाईकोर्ट में उनके खिलाफ केस कर दिया। वह केस इतना संगीन था कि उनकी विधानसभा सदस्यता भी जा सकती थी। बाद में उन्होंने मुख्य गवाह को रास्ते में बस में रोककर, पुलिस के सहयोग से समझाइश की या जो भी किया, तब जाकर वे बच पाए। मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक वो दौर था, जब चुनाव में धर्म का सिर्फ नाम लेने मात्र पर पाबंदी थी; आप धर्म को बीच में नहीं ला सकते थे। और आज का दौर देखिए, जहाँ चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर धर्म के नाम पर लोगों को खुलेआम भड़काया जा रहा है। अब धर्म के इस दुरुपयोग पर न तो कोई बात करता है और न ही कोई कोर्ट जा रहा है। सबने देख लिया है कि देश की व्यवस्था और सोच बदल चुकी है। आज देश इसी ढर्रे पर चल रहा है, इसलिए मैं अपनी बात को और लंबा नहीं खींचना चाहता।" and therefore I do not wish to prolong my remarks any further. "अगर देश को बचाना है, देश के लोकतंत्र (डेमोक्रेसी) को बचाना है... तो आज देश के भीतर जो खतरनाक माहौल है, ऐसा माहौल मैंने अपनी जिंदगी के 50 साल के राजनीतिक करियर में कभी नहीं देखा। यहाँ बैठे आप सभी वरिष्ठ (सीनियर) लोग भी इस बात से सहमत होंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि आज बेहद खतरनाक माहौल है। अगर देश अब भी नहीं संभला, तो बाद में देशवासी खुद इसका खामियाजा भुगतेंगे। हमारी युवा पीढ़ी का कोई भविष्य नहीं बचेगा और हालात बेहद गंभीर हो जाएँगे। इसीलिए आज युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है; क्योंकि इतिहास उन्हें भी माफ़ नहीं करेगा। कल को उनसे पूछा जाएगा कि जब देश में यह सब हो रहा था, तब वे युवा के रूप में क्या कर रहे थे? कांग्रेस महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और बाबासाहेब अंबेडकर के जमाने की पार्टी है। उन्हीं के बनाए संविधान की बदौलत आज देश चल रहा है। इंदिरा गांधी जी ने शहादत दे दी, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी जी शहीद हो गए, क्योंकि वे श्रीलंका सहित पूरे उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने अपनी जान दे दी, पर देश को एक और अखंड रखा। लेकिन आज सत्ता में बैठे लोगों की सोच क्या है? इनकी सोच से देश कमजोर हो रहा है। ये लोग जानबूझकर धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं), लेकिन आप एक भी सीट किसी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं देते, और खुद को एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कहते हैं! अरे, आप देशवासियों को दिखाने के लिए ही सही, पाँच सीटें दे देते। लेकिन आप तो यह जताना चाहते हैं कि 'हम शुद्ध रूप से हिंदुत्ववादी पार्टी हैं।' वो बेचारे मुख्तार अब्बास नकवी इतने लंबे समय तक भाजपा की कितनी शानदार पैरवी करते थे; शाहनवाज हुसैन मंत्री थे, लेकिन आज आपने सबको घर बैठा दिया। अरे, जिनकी सोच ही यह हो कि केवल हिंदुत्ववादियों को भड़काओ और राज करो—अगर आज इंदिरा गांधी जैसी कद्दावर नेता होतीं, तो भाजपा जैसी पार्टी पर प्रतिबंध (बैन) लगा देतीं। क्या आप सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे पर पार्टी चलाएंगे? क्या आप सिर्फ हिंदुओं के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं? हमारे संविधान में क्या लिखा है? आपने जिस संविधान की शपथ ली है, उसमें सभी धर्मों, सभी जातियों और सभी वर्गों का सम्मान करने की बात कही गई है। आप धर्म के नाम पर राजनीति नहीं कर सकते, लेकिन आज खुलेआम यही सब हो रहा है। मुझे याद है, भैरों सिंह शेखावत जी जब बाली से चुनाव लड़े, तो उनके मुँह से राम मंदिर को लेकर कुछ शब्द निकल गए थे। वे चुनाव तो जीत गए और बाद में मुख्यमंत्री भी बन गए, लेकिन किसी ने हाईकोर्ट में उनके खिलाफ केस कर दिया। वह केस इतना संगीन था कि उनकी विधानसभा सदस्यता भी जा सकती थी। बाद में उन्होंने मुख्य गवाह को रास्ते में बस में रोककर, पुलिस के सहयोग से समझाइश की या जो भी किया, तब जाकर वे बच पाए। मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक वो दौर था, जब चुनाव में धर्म का सिर्फ नाम लेने मात्र पर पाबंदी थी; आप धर्म को बीच में नहीं ला सकते थे। और आज का दौर देखिए, जहाँ चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर धर्म के नाम पर लोगों को खुलेआम भड़काया जा रहा है। अब धर्म के इस दुरुपयोग पर न तो कोई बात करता है और न ही कोई कोर्ट जा रहा है। सबने देख लिया है कि देश की व्यवस्था और सोच बदल चुकी है। आज देश इसी ढर्रे पर चल रहा है।

If a leader like Indira Gandhi were alive today, she would have banned a party like the BJP: If the country has to be saved, if the nation's democracy has to be saved, then I must say that the dangerous atmosphere prevailing in the country today is unlike anything I have seen in my 50 years of political life. All of you senior people sitting here would agree with this. I am saying with full responsibility that the atmosphere today is extremely dangerous. If the country still does not wake up, then the people of this country themselves will suffer the consequences later. Our younger generation will have no future left, and the situation will become extremely serious. That is why the responsibility of the younger generation is the greatest today, because history will not forgive them either. Tomorrow they will be asked what they were doing as young people when all this was happening in the country. The Congress is the party of Mahatma Gandhi, Pandit Nehru, Sardar Patel, Maulana Abul Kalam Azad and Babasaheb Ambedkar's era. It is because of the Constitution framed by them that the country is functioning today. Indira Gandhi laid down her life, but did not allow Khalistan to be created. Rajiv Gandhi was martyred because he wanted to establish peace across the entire subcontinent, including Sri Lanka. He gave his life, but kept the country united and intact. But what is the thinking of the people in power today? Their thinking is weakening the country. They are deliberately carrying out religious polarisation. There are 403 Assembly seats in Uttar Pradesh, but you do not give even a single seat to a Muslim candidate, and yet call yourselves a national political party! At least you could have given five seats just to show the people of the country. But you want to project that 'we are a purely Hindutva party.' Poor Mukhtar Abbas Naqvi defended the BJP so effectively for such a long time; Shahnawaz Hussain was a minister, but today you have made all of them sit at home. Those whose thinking is simply to provoke Hindutva supporters and rule ,if a towering leader like Indira Gandhi were alive today, she would have imposed a ban on a party like the BJP. Will you run a party solely on the agenda of Hindutva? Do you want to do politics only in the name of Hindus? What is written in our Constitution? The Constitution on which you took your oath speaks of respecting all religions, all castes and all sections of society. You cannot do politics in the name of religion, but today this is happening openly. I remember that when Bhairon Singh Shekhawat contested an election from Bali, a few words regarding the Ram Temple slipped out of his mouth. He won the election and later became Chief Minister, but someone filed a case against him in the High Court. The case was so serious that he could have lost his Assembly membership. Later, he stopped the main witness on a bus during the journey, explained things to him with police assistance, or did whatever was done, and only then was he able to get out of trouble. What I want to say is that there was a time when even merely invoking religion during an election was prohibited; you could not bring religion into it. And look at the present times, when even the role of the Election Commission is being questioned. Today, people are being openly incited in the name of religion across the country. Now neither does anyone speak about this misuse of religion, nor is anyone approaching the courts over it. Everyone has seen that the country's system and thinking have changed. The country is now moving along this path.If a leader like Indira Gandhi were alive today, she would have banned a party like the BJP: If the country has to be saved, if the nation's democracy has to be saved, then I must say that the dangerous atmosphere prevailing in the country today is unlike anything I have seen in my 50 years of political life. All of you senior people sitting here would agree with this. I am saying with full responsibility that the atmosphere today is extremely dangerous. If the country still does not wake up, then the people of this country themselves will suffer the consequences later. Our younger generation will have no future left, and the situation will become extremely serious. That is why the responsibility of the younger generation is the greatest today, because history will not forgive them either. Tomorrow they will be asked what they were doing as young people when all this was happening in the country. The Congress is the party of Mahatma Gandhi, Pandit Nehru, Sardar Patel, Maulana Abul Kalam Azad and Babasaheb Ambedkar's era. It is because of the Constitution framed by them that the country is functioning today. Indira Gandhi laid down her life, but did not allow Khalistan to be created. Rajiv Gandhi was martyred because he wanted to establish peace across the entire subcontinent, including Sri Lanka. He gave his life, but kept the country united and intact. But what is the thinking of the people in power today? Their thinking is weakening the country. They are deliberately carrying out religious polarisation. There are 403 Assembly seats in Uttar Pradesh, but you do not give even a single seat to a Muslim candidate, and yet call yourselves a national political party! At least you could have given five seats just to show the people of the country. But you want to project that 'we are a purely Hindutva party.' Poor Mukhtar Abbas Naqvi defended the BJP so effectively for such a long time; Shahnawaz Hussain was a minister, but today you have made all of them sit at home. Those whose thinking is simply to provoke Hindutva supporters and rule ,if a towering leader like Indira Gandhi were alive today, she would have imposed a ban on a party like the BJP. Will you run a party solely on the agenda of Hindutva? Do you want to do politics only in the name of Hindus? What is written in our Constitution? The Constitution on which you took your oath speaks of respecting all religions, all castes and all sections of society. You cannot do politics in the name of religion, but today this is happening openly. I remember that when Bhairon Singh Shekhawat contested an election from Bali, a few words regarding the Ram Temple slipped out of his mouth. He won the election and later became Chief Minister, but someone filed a case against him in the High Court. The case was so serious that he could have lost his Assembly membership. Later, he stopped the main witness on a bus during the journey, explained things to him with police assistance, or did whatever was done, and only then was he able to get out of trouble. What I want to say is that there was a time when even merely invoking religion during an election was prohibited; you could not bring religion into it. And look at the present times, when even the role of the Election Commission is being questioned. Today, people are being openly incited in the name of religion across the country. Now neither does anyone speak about this misuse of religion, nor is anyone approaching the courts over it. Everyone has seen that the country's system and thinking have changed. The country is now moving along this path. अगर इंदिरा गाँधी जैसी नेता आज होतीं, तो भाजपा जैसी पार्टी पर बैन लगा देतीं: "अगर देश को बचाना है, देश के लोकतंत्र (डेमोक्रेसी) को बचाना है... तो आज देश के भीतर जो खतरनाक माहौल है, ऐसा माहौल मैंने अपनी जिंदगी के 50 साल के राजनीतिक करियर में कभी नहीं देखा। यहाँ बैठे आप सभी वरिष्ठ (सीनियर) लोग भी इस बात से सहमत होंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि आज बेहद खतरनाक माहौल है। अगर देश अब भी नहीं संभला, तो बाद में देशवासी खुद इसका खामियाजा भुगतेंगे। हमारी युवा पीढ़ी का कोई भविष्य नहीं बचेगा और हालात बेहद गंभीर हो जाएँगे। इसीलिए आज युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है; क्योंकि इतिहास उन्हें भी माफ़ नहीं करेगा। कल को उनसे पूछा जाएगा कि जब देश में यह सब हो रहा था, तब वे युवा के रूप में क्या कर रहे थे? कांग्रेस महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और बाबासाहेब अंबेडकर के जमाने की पार्टी है। उन्हीं के बनाए संविधान की बदौलत आज देश चल रहा है। इंदिरा गांधी जी ने शहादत दे दी, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी जी शहीद हो गए, क्योंकि वे श्रीलंका सहित पूरे उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने अपनी जान दे दी, पर देश को एक और अखंड रखा। लेकिन आज सत्ता में बैठे लोगों की सोच क्या है? इनकी सोच से देश कमजोर हो रहा है। ये लोग जानबूझकर धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं), लेकिन आप एक भी सीट किसी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं देते, और खुद को एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कहते हैं! अरे, आप देशवासियों को दिखाने के लिए ही सही, पाँच सीटें दे देते। लेकिन आप तो यह जताना चाहते हैं कि 'हम शुद्ध रूप से हिंदुत्ववादी पार्टी हैं।' वो बेचारे मुख्तार अब्बास नकवी इतने लंबे समय तक भाजपा की कितनी शानदार पैरवी करते थे; शाहनवाज हुसैन मंत्री थे, लेकिन आज आपने सबको घर बैठा दिया। अरे, जिनकी सोच ही यह हो कि केवल हिंदुत्ववादियों को भड़काओ और राज करो—अगर आज इंदिरा गांधी जैसी कद्दावर नेता होतीं, तो भाजपा जैसी पार्टी पर प्रतिबंध (बैन) लगा देतीं। क्या आप सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे पर पार्टी चलाएंगे? क्या आप सिर्फ हिंदुओं के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं? हमारे संविधान में क्या लिखा है? आपने जिस संविधान की शपथ ली है, उसमें सभी धर्मों, सभी जातियों और सभी वर्गों का सम्मान करने की बात कही गई है। आप धर्म के नाम पर राजनीति नहीं कर सकते, लेकिन आज खुलेआम यही सब हो रहा है। मुझे याद है, भैरों सिंह शेखावत जी जब बाली से चुनाव लड़े, तो उनके मुँह से राम मंदिर को लेकर कुछ शब्द निकल गए थे। वे चुनाव तो जीत गए और बाद में मुख्यमंत्री भी बन गए, लेकिन किसी ने हाईकोर्ट में उनके खिलाफ केस कर दिया। वह केस इतना संगीन था कि उनकी विधानसभा सदस्यता भी जा सकती थी। बाद में उन्होंने मुख्य गवाह को रास्ते में बस में रोककर, पुलिस के सहयोग से समझाइश की या जो भी किया, तब जाकर वे बच पाए। मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक वो दौर था, जब चुनाव में धर्म का सिर्फ नाम लेने मात्र पर पाबंदी थी; आप धर्म को बीच में नहीं ला सकते थे। और आज का दौर देखिए, जहाँ चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर धर्म के नाम पर लोगों को खुलेआम भड़काया जा रहा है। अब धर्म के इस दुरुपयोग पर न तो कोई बात करता है और न ही कोई कोर्ट जा रहा है। सबने देख लिया है कि देश की व्यवस्था और सोच बदल चुकी है। आज देश इसी ढर्रे पर चल रहा है, इसलिए मैं अपनी बात को और लंबा नहीं खींचना चाहता।" and therefore I do not wish to prolong my remarks any further. "अगर देश को बचाना है, देश के लोकतंत्र (डेमोक्रेसी) को बचाना है... तो आज देश के भीतर जो खतरनाक माहौल है, ऐसा माहौल मैंने अपनी जिंदगी के 50 साल के राजनीतिक करियर में कभी नहीं देखा। यहाँ बैठे आप सभी वरिष्ठ (सीनियर) लोग भी इस बात से सहमत होंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि आज बेहद खतरनाक माहौल है। अगर देश अब भी नहीं संभला, तो बाद में देशवासी खुद इसका खामियाजा भुगतेंगे। हमारी युवा पीढ़ी का कोई भविष्य नहीं बचेगा और हालात बेहद गंभीर हो जाएँगे। इसीलिए आज युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है; क्योंकि इतिहास उन्हें भी माफ़ नहीं करेगा। कल को उनसे पूछा जाएगा कि जब देश में यह सब हो रहा था, तब वे युवा के रूप में क्या कर रहे थे? कांग्रेस महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और बाबासाहेब अंबेडकर के जमाने की पार्टी है। उन्हीं के बनाए संविधान की बदौलत आज देश चल रहा है। इंदिरा गांधी जी ने शहादत दे दी, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी जी शहीद हो गए, क्योंकि वे श्रीलंका सहित पूरे उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने अपनी जान दे दी, पर देश को एक और अखंड रखा। लेकिन आज सत्ता में बैठे लोगों की सोच क्या है? इनकी सोच से देश कमजोर हो रहा है। ये लोग जानबूझकर धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं), लेकिन आप एक भी सीट किसी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं देते, और खुद को एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कहते हैं! अरे, आप देशवासियों को दिखाने के लिए ही सही, पाँच सीटें दे देते। लेकिन आप तो यह जताना चाहते हैं कि 'हम शुद्ध रूप से हिंदुत्ववादी पार्टी हैं।' वो बेचारे मुख्तार अब्बास नकवी इतने लंबे समय तक भाजपा की कितनी शानदार पैरवी करते थे; शाहनवाज हुसैन मंत्री थे, लेकिन आज आपने सबको घर बैठा दिया। अरे, जिनकी सोच ही यह हो कि केवल हिंदुत्ववादियों को भड़काओ और राज करो—अगर आज इंदिरा गांधी जैसी कद्दावर नेता होतीं, तो भाजपा जैसी पार्टी पर प्रतिबंध (बैन) लगा देतीं। क्या आप सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे पर पार्टी चलाएंगे? क्या आप सिर्फ हिंदुओं के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं? हमारे संविधान में क्या लिखा है? आपने जिस संविधान की शपथ ली है, उसमें सभी धर्मों, सभी जातियों और सभी वर्गों का सम्मान करने की बात कही गई है। आप धर्म के नाम पर राजनीति नहीं कर सकते, लेकिन आज खुलेआम यही सब हो रहा है। मुझे याद है, भैरों सिंह शेखावत जी जब बाली से चुनाव लड़े, तो उनके मुँह से राम मंदिर को लेकर कुछ शब्द निकल गए थे। वे चुनाव तो जीत गए और बाद में मुख्यमंत्री भी बन गए, लेकिन किसी ने हाईकोर्ट में उनके खिलाफ केस कर दिया। वह केस इतना संगीन था कि उनकी विधानसभा सदस्यता भी जा सकती थी। बाद में उन्होंने मुख्य गवाह को रास्ते में बस में रोककर, पुलिस के सहयोग से समझाइश की या जो भी किया, तब जाकर वे बच पाए। मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक वो दौर था, जब चुनाव में धर्म का सिर्फ नाम लेने मात्र पर पाबंदी थी; आप धर्म को बीच में नहीं ला सकते थे। और आज का दौर देखिए, जहाँ चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर धर्म के नाम पर लोगों को खुलेआम भड़काया जा रहा है। अब धर्म के इस दुरुपयोग पर न तो कोई बात करता है और न ही कोई कोर्ट जा रहा है। सबने देख लिया है कि देश की व्यवस्था और सोच बदल चुकी है। आज देश इसी ढर्रे पर चल रहा है।

Ashok Gehlot

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🚨देश की राजधानी दिल्ली!🚨 बेखौफ भ्रष्टाचारी, बेबस जनता! 🔹मौन और निष्क्रिय CP Delhi #DilKiPolice 🤐 🔹नदारद ट्रैफिक पुलिस Delhi Traffic Police 🚔 🔹अनदेखी करते PCR अधिकारी 📻 🔹सोते हुए बीट अधिकारी 👀❌ 🔹सुस्त Municipal Corporation of Delhi अधिकारी 😴 🔹खामोश और लापरवाह जिला अधिकारी 🏢 🔹अंजान बनी सरकार CMO Delhi 🏛️ 💔 देश की राजधानी [#Delhi] को भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों और नेताओं ने "हादसों का शहर" बना दिया है। 🔸सड़कों और फुटपाथों 🚧 पर अवैध कब्जे के कारण पैदल यात्रियों 🚶‍♂️, दिव्यांगों ♿, बुजुर्गों 👴🏻, बच्चों 👶🏻 और महिलाओं 👩🏻 को तेज़ रफ्तार वाहनों 🚗 के बीच चलना पड़ता है, जिससे दुर्घटनाएं और ट्रैफिक जाम 🚦 बढ़ रहे हैं। 🛑Road safety isn’t PR — it demands action CP Delhi #DilKiPolice Why are your Traffic DCPs and Traffic Inspectors not uploading the ATR (Action Taken Report) 📄 on the complaints forwarded to them? Is this the level of transparency 🔍, accountability ⚖️, and responsiveness ⏳expected from the department?🚦 LG Delhi CP Delhi #DilKiPolice कृपया अपने अंतर्गत आने वाले विभागों को उचित प्रशिक्षण दें, उन्हें अधिक उत्तरदायी और जवाबदेह बनाएं। 🔸 ग्राउंड मॉनिटरिंग बढ़ाएँ 🔸 जवाबदेही तय करें 🔸 समयबद्ध कार्यवाही और सार्वजनिक ATR सुनिश्चित करें। 📍Satguru Ram Singh Rd, Mayapuri, Delhi, 110064 LG Delhi Lok Niwas Delhi 🇮🇳 Taranjit Singh Sandhu Rekha Gupta Ashish Sood Amit Shah गृहमंत्री कार्यालय, HMO India PMO India, NCRB DARPG 🇮🇳 Jyotiraditya M. Scindia #DelhiTraffic #CitizensFirst #AccountabilityNOW 📸 : हिंदू सोनू भाटिया

🚨देश की राजधानी दिल्ली!🚨 बेखौफ भ्रष्टाचारी, बेबस जनता! 🔹मौन और निष्क्रिय CP Delhi #DilKiPolice 🤐 🔹नदारद ट्रैफिक पुलिस Delhi Traffic Police 🚔 🔹अनदेखी करते PCR अधिकारी 📻 🔹सोते हुए बीट अधिकारी 👀❌ 🔹सुस्त Municipal Corporation of Delhi अधिकारी 😴 🔹खामोश और लापरवाह जिला अधिकारी 🏢 🔹अंजान बनी सरकार CMO Delhi 🏛️ 💔 देश की राजधानी [#Delhi] को भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों और नेताओं ने "हादसों का शहर" बना दिया है। 🔸सड़कों और फुटपाथों 🚧 पर अवैध कब्जे के कारण पैदल यात्रियों 🚶‍♂️, दिव्यांगों ♿, बुजुर्गों 👴🏻, बच्चों 👶🏻 और महिलाओं 👩🏻 को तेज़ रफ्तार वाहनों 🚗 के बीच चलना पड़ता है, जिससे दुर्घटनाएं और ट्रैफिक जाम 🚦 बढ़ रहे हैं। 🛑Road safety isn’t PR — it demands action CP Delhi #DilKiPolice Why are your Traffic DCPs and Traffic Inspectors not uploading the ATR (Action Taken Report) 📄 on the complaints forwarded to them? Is this the level of transparency 🔍, accountability ⚖️, and responsiveness ⏳expected from the department?🚦 LG Delhi CP Delhi #DilKiPolice कृपया अपने अंतर्गत आने वाले विभागों को उचित प्रशिक्षण दें, उन्हें अधिक उत्तरदायी और जवाबदेह बनाएं। 🔸 ग्राउंड मॉनिटरिंग बढ़ाएँ 🔸 जवाबदेही तय करें 🔸 समयबद्ध कार्यवाही और सार्वजनिक ATR सुनिश्चित करें। 📍Satguru Ram Singh Rd, Mayapuri, Delhi, 110064 LG Delhi Lok Niwas Delhi 🇮🇳 Taranjit Singh Sandhu Rekha Gupta Ashish Sood Amit Shah गृहमंत्री कार्यालय, HMO India PMO India, NCRB DARPG 🇮🇳 Jyotiraditya M. Scindia #DelhiTraffic #CitizensFirst #AccountabilityNOW 📸 : हिंदू सोनू भाटिया

Delhi Complaint

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स्पीकर लोगों को कह रहे कि कोई राहुल गांधी के कार्यक्रम में न जाए? स्पीकर साहब के एरिया में राहुल गांधी जी आ रहे हैं। उन्हें उनका वेलकम करना चाहिए, क्योंकि जिस हाउस के वे स्पीकर हैं उसी हाउस के नेता प्रतिपक्ष खुद वहाँ आ रहे हैं। स्वागत करने की बात तो दूर, वहाँ ऐसा संदेश दे दिया गया है जैसे ओम बिरला जी इसके खिलाफ हैं और कोई भी वहाँ न जाए। इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि आखिर यह नौबत क्यों आई? यह सब किसके इशारे पर हुआ? देश में राहुल गांधी जी के इस अभियान की शुरुआत राजस्थान के कोटा से ही हो रही है, वे ट्रेन से आ रहे हैं। और आप वहाँ के कोचिंग संस्थानों को धमकियाँ दे रहे हैं कि आपके इंस्टीट्यूशंस में कई कमियाँ हैं, नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहो। अगर खुद स्पीकर के लोकसभा क्षेत्र में ऐसी स्थिति बनती है, तो पूरे मुल्क में क्या संदेश जाएगा? क्या यहाँ डेमोक्रेसी है? इस मामले पर कल मैंने 'एक्स' पर पोस्ट भी किया था। स्पीकर को यह शोभा नहीं देता कि आप ऐसी स्थिति पैदा करें जिससे लोगों के दिमाग में यह भय बैठ जाए कि पता नहीं हमारे संस्थानों का क्या होगा। यह अच्छी बात नहीं है। Why is a message being sent in the Speaker's constituency that no one should attend Rahul Gandhi's event? Rahul Gandhi is coming to the Speaker's own constituency. He should be welcomed, because the Leader of the Opposition of the very House over which the Speaker presides is visiting the area. Far from extending a welcome, a message has been conveyed as if Om Birla Ji is opposed to the visit and that no one should attend. He should clarify his position on why such a situation has arisen. At whose behest did all this happen? Rahul Gandhi's campaign in the country is beginning from Kota, Rajasthan. He is arriving by train. At the same time, coaching institutes are being threatened that their institutions have several shortcomings and that they should be prepared to face the consequences. If such a situation is created in the Speaker's own Lok Sabha constituency, what message will it send across the country? Can this really be called a democracy? I had also posted about this issue yesterday on X. It does not befit the Speaker to create a situation that instills fear in people's minds about what might happen to their institutions. This is not a good thing.

स्पीकर लोगों को कह रहे कि कोई राहुल गांधी के कार्यक्रम में न जाए? स्पीकर साहब के एरिया में राहुल गांधी जी आ रहे हैं। उन्हें उनका वेलकम करना चाहिए, क्योंकि जिस हाउस के वे स्पीकर हैं उसी हाउस के नेता प्रतिपक्ष खुद वहाँ आ रहे हैं। स्वागत करने की बात तो दूर, वहाँ ऐसा संदेश दे दिया गया है जैसे ओम बिरला जी इसके खिलाफ हैं और कोई भी वहाँ न जाए। इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि आखिर यह नौबत क्यों आई? यह सब किसके इशारे पर हुआ? देश में राहुल गांधी जी के इस अभियान की शुरुआत राजस्थान के कोटा से ही हो रही है, वे ट्रेन से आ रहे हैं। और आप वहाँ के कोचिंग संस्थानों को धमकियाँ दे रहे हैं कि आपके इंस्टीट्यूशंस में कई कमियाँ हैं, नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहो। अगर खुद स्पीकर के लोकसभा क्षेत्र में ऐसी स्थिति बनती है, तो पूरे मुल्क में क्या संदेश जाएगा? क्या यहाँ डेमोक्रेसी है? इस मामले पर कल मैंने 'एक्स' पर पोस्ट भी किया था। स्पीकर को यह शोभा नहीं देता कि आप ऐसी स्थिति पैदा करें जिससे लोगों के दिमाग में यह भय बैठ जाए कि पता नहीं हमारे संस्थानों का क्या होगा। यह अच्छी बात नहीं है। Why is a message being sent in the Speaker's constituency that no one should attend Rahul Gandhi's event? Rahul Gandhi is coming to the Speaker's own constituency. He should be welcomed, because the Leader of the Opposition of the very House over which the Speaker presides is visiting the area. Far from extending a welcome, a message has been conveyed as if Om Birla Ji is opposed to the visit and that no one should attend. He should clarify his position on why such a situation has arisen. At whose behest did all this happen? Rahul Gandhi's campaign in the country is beginning from Kota, Rajasthan. He is arriving by train. At the same time, coaching institutes are being threatened that their institutions have several shortcomings and that they should be prepared to face the consequences. If such a situation is created in the Speaker's own Lok Sabha constituency, what message will it send across the country? Can this really be called a democracy? I had also posted about this issue yesterday on X. It does not befit the Speaker to create a situation that instills fear in people's minds about what might happen to their institutions. This is not a good thing.

Ashok Gehlot

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मेगा हाईवे पर बिखरे मिले 15 से अधिक रीट अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र शेरगढ़ (जोधपुर)। शेरगढ़ उपखण्ड की सोइन्तरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित मेगा हाईवे पर अस्पताल और आशापुरा मंदिर के बीच उस समय हड़कंप मच गया, जब सड़क किनारे रीट भर्ती परीक्षा 2025 के करीब 15 प्रवेश पत्र बिखरे हुए मिले। मौके पर मिले प्रवेश पत्र बालोतरा, सिणधरी, जालोर और बाड़मेर जिलों के अभ्यर्थियों के बताए जा रहे हैं। ये सभी प्रवेश पत्र 17 से 19 जनवरी के बीच आयोजित रीट भर्ती परीक्षा से संबंधित हैं। क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के नाम, फोटो और परीक्षा केंद्रों का विवरण दर्ज है। सभी प्रवेश पत्र एक ही स्थान पर पड़े मिले, जिससे मामला सामान्य नहीं लग रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि — इतने सारे प्रवेश पत्र एक साथ गिरना संयोग नहीं हो सकता आशंका है कि किसी एजेंट या दलाल द्वारा इस्तेमाल के बाद इन्हें फेंक दिया गया हो 🛑 जांच की मांग तेज स्थानीय लोगों व युवाओं ने मांग की है कि— पुलिस व प्रशासन मामले की गंभीर जांच करे यह पता लगाया जाए कि प्रवेश पत्र किसने और क्यों फेंके... More Than 15 REET Admit Cards Found Scattered on Mega Highway Shergarh (Jodhpur): Panic spread in the Soientra Gram Panchayat area of Shergarh subdivision when more than 15 admit cards of REET Recruitment Examination 2025 were found scattered along the roadside on the Mega Highway, between the local hospital and Ashapura Temple. The admit cards recovered from the spot reportedly belong to candidates from Balotra, Sindhari, Jalore and Barmer districts. All these admit cards are related to the REET recruitment examination conducted between January 17 and January 19. Each admit card contains the candidates’ names, photographs and details of their examination centres. The fact that all the admit cards were found lying at the same location has raised serious doubts, as the incident does not appear to be a mere coincidence. According to local residents: It is unlikely that so many admit cards could fall at one place by accident. There is a strong suspicion that these admit cards were used by some agent or middleman and later thrown away. 🛑 Demand for Thorough Investigation Local residents and youths have demanded that: The police and administration conduct a serious and thorough investigation into the matter. The identity of the person who dumped these admit cards and the purpose behind it should be ascertained.

मेगा हाईवे पर बिखरे मिले 15 से अधिक रीट अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र शेरगढ़ (जोधपुर)। शेरगढ़ उपखण्ड की सोइन्तरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित मेगा हाईवे पर अस्पताल और आशापुरा मंदिर के बीच उस समय हड़कंप मच गया, जब सड़क किनारे रीट भर्ती परीक्षा 2025 के करीब 15 प्रवेश पत्र बिखरे हुए मिले। मौके पर मिले प्रवेश पत्र बालोतरा, सिणधरी, जालोर और बाड़मेर जिलों के अभ्यर्थियों के बताए जा रहे हैं। ये सभी प्रवेश पत्र 17 से 19 जनवरी के बीच आयोजित रीट भर्ती परीक्षा से संबंधित हैं। क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के नाम, फोटो और परीक्षा केंद्रों का विवरण दर्ज है। सभी प्रवेश पत्र एक ही स्थान पर पड़े मिले, जिससे मामला सामान्य नहीं लग रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि — इतने सारे प्रवेश पत्र एक साथ गिरना संयोग नहीं हो सकता आशंका है कि किसी एजेंट या दलाल द्वारा इस्तेमाल के बाद इन्हें फेंक दिया गया हो 🛑 जांच की मांग तेज स्थानीय लोगों व युवाओं ने मांग की है कि— पुलिस व प्रशासन मामले की गंभीर जांच करे यह पता लगाया जाए कि प्रवेश पत्र किसने और क्यों फेंके... More Than 15 REET Admit Cards Found Scattered on Mega Highway Shergarh (Jodhpur): Panic spread in the Soientra Gram Panchayat area of Shergarh subdivision when more than 15 admit cards of REET Recruitment Examination 2025 were found scattered along the roadside on the Mega Highway, between the local hospital and Ashapura Temple. The admit cards recovered from the spot reportedly belong to candidates from Balotra, Sindhari, Jalore and Barmer districts. All these admit cards are related to the REET recruitment examination conducted between January 17 and January 19. Each admit card contains the candidates’ names, photographs and details of their examination centres. The fact that all the admit cards were found lying at the same location has raised serious doubts, as the incident does not appear to be a mere coincidence. According to local residents: It is unlikely that so many admit cards could fall at one place by accident. There is a strong suspicion that these admit cards were used by some agent or middleman and later thrown away. 🛑 Demand for Thorough Investigation Local residents and youths have demanded that: The police and administration conduct a serious and thorough investigation into the matter. The identity of the person who dumped these admit cards and the purpose behind it should be ascertained.

Bhera ram

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What they accomplished will never be forgotten. It is an absolute privilege to bring you the story of Maj Shaitan Singh Bhati PVC and the soldiers of Charlie company, 13 Kumaon regiment. Famously known as the Battle of Rezang La, fought on the 18th of November 1962 during the Indo-China war, it is a story of remarkable courage, heroism and selflessness shown by our men in uniform against all odds. We are grateful to the Indian Army for their support in bringing this incredible tale of valour to the screen. We embark today to make this film in all humility and with utmost respect to those we represent. ............... जो उन्होंने हासिल किया, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। मेरे लिए यह एक बड़े ही गौरव और सम्मान की बात है कि मैं आपको आदरणीय परम वीर चक्र से सम्मानित मेजर शैतान सिंह और चार्ली कंपनी, 13 कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिकों की कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। 18 नवंबर 1962 को भारत-चीन युद्ध के दौरान लड़ी गई प्रसिद्ध रेजांग ला की लड़ाई, यह हमारे वीर सैनिकों की अद्वितीय वीरता, अदम्य साहस और नि:स्वार्थता की कहानी है। हम अत्यंत आभारी हैं कि इस अद्भुत वीरता की गाथा को पर्दे पर लाने में हमें भारतीय सेना का समर्थन और पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। 120 Bahadur. #120Bahadur #EkSauBeesBahadur Razneesh 'Razy' Ghai Ritesh Sidhwani Amit Chandrra Rucha Pathak Kassim Jagmagia Vishal Ramchandani जिज्ञासा #SunithaRam Rajiv G Menon Amit Trivedi Javed Akhtar Sumit Aroraa 🇮🇳 #MarekTatankaSvitek #TetsuoNagata Manoj Chouhan Excel Entertainment #AAFILMS

What they accomplished will never be forgotten. It is an absolute privilege to bring you the story of Maj Shaitan Singh Bhati PVC and the soldiers of Charlie company, 13 Kumaon regiment. Famously known as the Battle of Rezang La, fought on the 18th of November 1962 during the Indo-China war, it is a story of remarkable courage, heroism and selflessness shown by our men in uniform against all odds. We are grateful to the Indian Army for their support in bringing this incredible tale of valour to the screen. We embark today to make this film in all humility and with utmost respect to those we represent. ............... जो उन्होंने हासिल किया, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। मेरे लिए यह एक बड़े ही गौरव और सम्मान की बात है कि मैं आपको आदरणीय परम वीर चक्र से सम्मानित मेजर शैतान सिंह और चार्ली कंपनी, 13 कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिकों की कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। 18 नवंबर 1962 को भारत-चीन युद्ध के दौरान लड़ी गई प्रसिद्ध रेजांग ला की लड़ाई, यह हमारे वीर सैनिकों की अद्वितीय वीरता, अदम्य साहस और नि:स्वार्थता की कहानी है। हम अत्यंत आभारी हैं कि इस अद्भुत वीरता की गाथा को पर्दे पर लाने में हमें भारतीय सेना का समर्थन और पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। 120 Bahadur. #120Bahadur #EkSauBeesBahadur Razneesh 'Razy' Ghai Ritesh Sidhwani Amit Chandrra Rucha Pathak Kassim Jagmagia Vishal Ramchandani जिज्ञासा #SunithaRam Rajiv G Menon Amit Trivedi Javed Akhtar Sumit Aroraa 🇮🇳 #MarekTatankaSvitek #TetsuoNagata Manoj Chouhan Excel Entertainment #AAFILMS

Farhan Akhtar

70,046 просмотров • 2 лет назад

Facts matter. Political narratives do not change history. It is being claimed that Muslim congregational prayers at Hanumangarhi Temple never happened. That is incorrect. In November 2003, the then Mahant of Hanumangarhi, Gyandas, organised an iftar gathering within the temple precincts as an initiative to promote communal harmony during a tense period in Ayodhya. Muslims were invited, and namaz was offered at his official residence located inside the Hanumangarhi complex. The gathering was attended by several prominent members of the Muslim community, including Hashim Ansari and other local religious leaders. The initiative was repeated in 2004 but faced strong opposition. A civil suit was filed, arguing that such activities violated the temple’s by-laws. On 1 October 2004, the Civil Judge (Senior Division), Faizabad, passed an interim order prohibiting the organisation of iftar and the offering of namaz within the 52-bigha Hanumangarhi temple campus, holding that all activities within the complex must conform to the temple’s religious code and by-laws. The sequence of events is therefore clear: • 2003: Iftar was organised and namaz was offered within the Hanumangarhi complex. • 2004: The practice was challenged in court. • 1 October 2004: The Faizabad Civil Court barred iftar and namaz inside the temple premises. Disagree with the decision to permit it if you wish. Support the court’s order if you wish. But do not deny documented history. Facts remain facts. —— /// —— तथ्य मायने रखते हैं। राजनीतिक नैरेटिव इतिहास नहीं बदल सकते। कुछ लोग यह दावा कर रहे हैं कि हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर में कभी मुस्लिम सामूहिक नमाज़ नहीं हुई। यह दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है। नवंबर 2003 में, अयोध्या के तनावपूर्ण माहौल के बीच सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने के उद्देश्य से तत्कालीन महंत ज्ञानदास ने हनुमानगढ़ी परिसर में इफ़्तार का आयोजन किया। मुस्लिम समाज के लोगों को आमंत्रित किया गया और हनुमानगढ़ी परिसर के भीतर स्थित उनके आधिकारिक आवास पर नमाज़ अदा की गई। इस कार्यक्रम में बाबरी मस्जिद वाद के मूल पक्षकार हाशिम अंसारी सहित मुस्लिम समाज के कई प्रमुख लोग और स्थानीय धार्मिक नेता शामिल हुए। 2004 में भी इस पहल को दोहराया गया, लेकिन इसका व्यापक विरोध हुआ। यह कहते हुए दीवानी वाद दायर किया गया कि इस प्रकार की गतिविधियाँ मंदिर के उपविधियों (By-laws) का उल्लंघन हैं। इसके बाद 1 अक्टूबर 2004 को फैज़ाबाद के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए हनुमानगढ़ी के 52 बीघा मंदिर परिसर में इफ़्तार आयोजन और नमाज़ अदा करने पर रोक लगा दी। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि मंदिर परिसर के भीतर होने वाली सभी गतिविधियाँ मंदिर की धार्मिक परंपराओं और उपविधियों के अनुरूप ही होनी चाहिए। घटनाक्रम बिल्कुल स्पष्ट है— • 2003: हनुमानगढ़ी परिसर में इफ़्तार आयोजित हुआ और नमाज़ अदा की गई। • 2004: इस पर न्यायालय में चुनौती दी गई। • 1 अक्टूबर 2004: फैज़ाबाद की अदालत ने मंदिर परिसर के भीतर इफ़्तार और नमाज़ पर रोक लगा दी। आप उस समय लिए गए निर्णय से सहमत हों या असहमत, अदालत के आदेश का समर्थन करें या आलोचना, यह आपका अधिकार है। लेकिन दस्तावेज़ों में दर्ज इतिहास से इनकार नहीं किया जा सकता। तथ्य, आखिरकार, तथ्य ही रहते हैं।

Facts matter. Political narratives do not change history. It is being claimed that Muslim congregational prayers at Hanumangarhi Temple never happened. That is incorrect. In November 2003, the then Mahant of Hanumangarhi, Gyandas, organised an iftar gathering within the temple precincts as an initiative to promote communal harmony during a tense period in Ayodhya. Muslims were invited, and namaz was offered at his official residence located inside the Hanumangarhi complex. The gathering was attended by several prominent members of the Muslim community, including Hashim Ansari and other local religious leaders. The initiative was repeated in 2004 but faced strong opposition. A civil suit was filed, arguing that such activities violated the temple’s by-laws. On 1 October 2004, the Civil Judge (Senior Division), Faizabad, passed an interim order prohibiting the organisation of iftar and the offering of namaz within the 52-bigha Hanumangarhi temple campus, holding that all activities within the complex must conform to the temple’s religious code and by-laws. The sequence of events is therefore clear: • 2003: Iftar was organised and namaz was offered within the Hanumangarhi complex. • 2004: The practice was challenged in court. • 1 October 2004: The Faizabad Civil Court barred iftar and namaz inside the temple premises. Disagree with the decision to permit it if you wish. Support the court’s order if you wish. But do not deny documented history. Facts remain facts. —— /// —— तथ्य मायने रखते हैं। राजनीतिक नैरेटिव इतिहास नहीं बदल सकते। कुछ लोग यह दावा कर रहे हैं कि हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर में कभी मुस्लिम सामूहिक नमाज़ नहीं हुई। यह दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है। नवंबर 2003 में, अयोध्या के तनावपूर्ण माहौल के बीच सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने के उद्देश्य से तत्कालीन महंत ज्ञानदास ने हनुमानगढ़ी परिसर में इफ़्तार का आयोजन किया। मुस्लिम समाज के लोगों को आमंत्रित किया गया और हनुमानगढ़ी परिसर के भीतर स्थित उनके आधिकारिक आवास पर नमाज़ अदा की गई। इस कार्यक्रम में बाबरी मस्जिद वाद के मूल पक्षकार हाशिम अंसारी सहित मुस्लिम समाज के कई प्रमुख लोग और स्थानीय धार्मिक नेता शामिल हुए। 2004 में भी इस पहल को दोहराया गया, लेकिन इसका व्यापक विरोध हुआ। यह कहते हुए दीवानी वाद दायर किया गया कि इस प्रकार की गतिविधियाँ मंदिर के उपविधियों (By-laws) का उल्लंघन हैं। इसके बाद 1 अक्टूबर 2004 को फैज़ाबाद के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए हनुमानगढ़ी के 52 बीघा मंदिर परिसर में इफ़्तार आयोजन और नमाज़ अदा करने पर रोक लगा दी। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि मंदिर परिसर के भीतर होने वाली सभी गतिविधियाँ मंदिर की धार्मिक परंपराओं और उपविधियों के अनुरूप ही होनी चाहिए। घटनाक्रम बिल्कुल स्पष्ट है— • 2003: हनुमानगढ़ी परिसर में इफ़्तार आयोजित हुआ और नमाज़ अदा की गई। • 2004: इस पर न्यायालय में चुनौती दी गई। • 1 अक्टूबर 2004: फैज़ाबाद की अदालत ने मंदिर परिसर के भीतर इफ़्तार और नमाज़ पर रोक लगा दी। आप उस समय लिए गए निर्णय से सहमत हों या असहमत, अदालत के आदेश का समर्थन करें या आलोचना, यह आपका अधिकार है। लेकिन दस्तावेज़ों में दर्ज इतिहास से इनकार नहीं किया जा सकता। तथ्य, आखिरकार, तथ्य ही रहते हैं।

Amit Malviya

41,617 просмотров • 1 месяц назад

बाबासाहेब ने समझौता नहीं किया, उन्होंने भारत को जागरूक किया! ब्रिटिश हों या ब्राह्मणवादी — जिसने भी भारत को लूटा, बाबा साहेब ने उसका पर्दाफाश किया। जब बाबासाहेब ने 1923 में The Problem of the Rupee लिखा, तब पूरी दुनिया को बताया — कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को लूटने के लिए ब्रिटेन ने मुद्रा नीति को औपनिवेशिक हथियार बना लिया। बाबा साहेब ने इमोशनल नारेबाज़ी नहीं, नीतिगत विश्लेषण से ब्रिटिश शासन को बेनकाब किया। उन्होंने बताया कि भारत को Silver Standard में फँसाया गया, बिना Gold Standard लागू किए पेपर करेंसी थोप दी गई, Mint बंद की गई और भारत का सोना इंग्लैंड पहुंचा, और सबसे खतरनाक — रुपया-पाउंड का एक्सचेंज रेट जानबूझकर ऊँचा रखा गया ताकि भारत गरीब और ब्रिटेन अमीर बने। 🧾 और जब वोटिंग राइट्स की बात आई, तो अंबेडकर ने कहा — “वोट सिर्फ पढ़े-लिखों के लिए नहीं, सबके लिए होने चाहिए।” 📢 बाबा साहेब न कांग्रेस के गुलाम थे, न अंग्रेजों के एजेंट। वो जनता के प्रतिनिधि थे — intellectual warrior जो डील करते थे, bargain करते थे, और अधिकार लेते थे। और धर्म के नाम पर भी सौदा नहीं किया — अगर चाहते तो ईसाई बन सकते थे, मगर उन्होंने बौद्ध धर्म इसलिए अपनाया क्योंकि वह भारत की आत्मा से जुड़ा है। ✊🏽 अगली बार कोई “Deshbhakt” आपको ये कहे कि बाबा साहेब ने सिर्फ अंग्रेजों का साथ दिया — उसे ये वीडियो जरूर दिखाना। "हम पहले भारतीय हैं, और अंतिम रूप से भी भारतीय हैं।" – डॉ. भीमराव अंबेडकर Dr. Baba Saheb Ambedkar Didn’t Compromise — He Exposed the System! When Dr. Ambedkar wrote The Problem of the Rupee in 1923, he didn’t just raise slogans — he exposed how British colonialism used monetary policy as a financial weapon to loot India. India was trapped in the Silver Standard while Britain moved to the Gold Standard. Paper currency was introduced without gold backing, causing inflation and instability. Indian mints were shut down, and excess currency was printed to extract wealth from India. The rupee-to-pound exchange rate was deliberately kept high, making Indian exports expensive and British profits higher. 🔍 Ambedkar decoded every financial manipulation — not through rhetoric, but through hard policy analysis. And when it came to voting rights, Babasaheb didn’t argue for the elite — He told the British: "Voting must not be limited to the educated — it must be a right for all." 🎯 He wasn’t a puppet of the British, nor a tool of the Congress. He was an intellectual freedom fighter who bargained, negotiated, and secured rights for the oppressed masses. Even on the question of religion, he could’ve chosen Christianity for personal gain. But he embraced Buddhism because it was deeply rooted in India’s soul and history. 🎥 So next time someone claims “Ambedkar sided with the British” — show them this. Show them the man who intellectually outwitted the Empire, and fought for India’s real majority. "We are Indians, first and last." – Dr. B.R. Ambedkar. #Ambedkar #BabasahebAmbedkar #TheProblemOfTheRupee #AmbedkarExposedColonialism #EconomicJustice #RealDeshbhakt #BuddhistIndia #JaiBhim #AmbedkariteTruth #RewriteHistoryRight #BritishLoot #BahujanPolitics #WeAreIndiansFirstAndLast #AmbedkarForIndia #ExposeCasteism #AmbedkarQuotes #ReservationRights #CasteAndCapital #BuddhaDhamma

बाबासाहेब ने समझौता नहीं किया, उन्होंने भारत को जागरूक किया! ब्रिटिश हों या ब्राह्मणवादी — जिसने भी भारत को लूटा, बाबा साहेब ने उसका पर्दाफाश किया। जब बाबासाहेब ने 1923 में The Problem of the Rupee लिखा, तब पूरी दुनिया को बताया — कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को लूटने के लिए ब्रिटेन ने मुद्रा नीति को औपनिवेशिक हथियार बना लिया। बाबा साहेब ने इमोशनल नारेबाज़ी नहीं, नीतिगत विश्लेषण से ब्रिटिश शासन को बेनकाब किया। उन्होंने बताया कि भारत को Silver Standard में फँसाया गया, बिना Gold Standard लागू किए पेपर करेंसी थोप दी गई, Mint बंद की गई और भारत का सोना इंग्लैंड पहुंचा, और सबसे खतरनाक — रुपया-पाउंड का एक्सचेंज रेट जानबूझकर ऊँचा रखा गया ताकि भारत गरीब और ब्रिटेन अमीर बने। 🧾 और जब वोटिंग राइट्स की बात आई, तो अंबेडकर ने कहा — “वोट सिर्फ पढ़े-लिखों के लिए नहीं, सबके लिए होने चाहिए।” 📢 बाबा साहेब न कांग्रेस के गुलाम थे, न अंग्रेजों के एजेंट। वो जनता के प्रतिनिधि थे — intellectual warrior जो डील करते थे, bargain करते थे, और अधिकार लेते थे। और धर्म के नाम पर भी सौदा नहीं किया — अगर चाहते तो ईसाई बन सकते थे, मगर उन्होंने बौद्ध धर्म इसलिए अपनाया क्योंकि वह भारत की आत्मा से जुड़ा है। ✊🏽 अगली बार कोई “Deshbhakt” आपको ये कहे कि बाबा साहेब ने सिर्फ अंग्रेजों का साथ दिया — उसे ये वीडियो जरूर दिखाना। "हम पहले भारतीय हैं, और अंतिम रूप से भी भारतीय हैं।" – डॉ. भीमराव अंबेडकर Dr. Baba Saheb Ambedkar Didn’t Compromise — He Exposed the System! When Dr. Ambedkar wrote The Problem of the Rupee in 1923, he didn’t just raise slogans — he exposed how British colonialism used monetary policy as a financial weapon to loot India. India was trapped in the Silver Standard while Britain moved to the Gold Standard. Paper currency was introduced without gold backing, causing inflation and instability. Indian mints were shut down, and excess currency was printed to extract wealth from India. The rupee-to-pound exchange rate was deliberately kept high, making Indian exports expensive and British profits higher. 🔍 Ambedkar decoded every financial manipulation — not through rhetoric, but through hard policy analysis. And when it came to voting rights, Babasaheb didn’t argue for the elite — He told the British: "Voting must not be limited to the educated — it must be a right for all." 🎯 He wasn’t a puppet of the British, nor a tool of the Congress. He was an intellectual freedom fighter who bargained, negotiated, and secured rights for the oppressed masses. Even on the question of religion, he could’ve chosen Christianity for personal gain. But he embraced Buddhism because it was deeply rooted in India’s soul and history. 🎥 So next time someone claims “Ambedkar sided with the British” — show them this. Show them the man who intellectually outwitted the Empire, and fought for India’s real majority. "We are Indians, first and last." – Dr. B.R. Ambedkar. #Ambedkar #BabasahebAmbedkar #TheProblemOfTheRupee #AmbedkarExposedColonialism #EconomicJustice #RealDeshbhakt #BuddhistIndia #JaiBhim #AmbedkariteTruth #RewriteHistoryRight #BritishLoot #BahujanPolitics #WeAreIndiansFirstAndLast #AmbedkarForIndia #ExposeCasteism #AmbedkarQuotes #ReservationRights #CasteAndCapital #BuddhaDhamma

Rajat Mourya 🇮🇳

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