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Muheshimiwaa chamilamilaaaaa

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जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP शेष पाल वैध जी ने कहा, "सरकार ने सीजेपी के सामने सुप्रीम कोर्ट में लिखकर दे दिया कि उनके खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी दूसरे राज्यों में दर्ज ऐसे मामलों को वापस लेने की बात कही। तो सवाल है कि आगे से कोई अराजकता फैलाए, पुलिसवालों को घायल करे, पब्लिक प्रॉपर्टी और गाड़ियाँ तोड़े, तो क्या पुलिस को कार्रवाई करने से पहले पूछना चाहिए कि FIR करनी है या नहीं? दिल्ली पुलिस ने जिन लोगों को आइडेंटिफाई किया, उनमें कथित तौर पर कई लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड था। अगर पहले की FIR ठीक थी तो नई FIR क्यों? मुझे लगता है, यह बहुत खतरनाक ट्रेंड है। झारखंड में जेनुइन बच्चे अपने हक के लिए लड़ रहे थे, उन पर लाठीचार्ज हुआ, लेकिन उनके केस वापस लेने की कोई बात नहीं हुई। यहाँ मापदंड अलग क्यों है? भारत सरकार ने जिस तरह सीजेपी के सामने सरेंडर किया, उससे गलत संदेश जाएगा कि कोई भी पुलिस के सिर फोड़ दे, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ दे और पुलिस कार्रवाई भी न करे। मेरी अपील भारत सरकार और माननीय सुप्रीम कोर्ट से है कि इस चीज से बचना चाहिए।"

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