Reservation किसे मिलना चाहिए?

एक PIL और फ़ाइल कीजिये कि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में cutoff की minimum acceptable lower लिमिट पहले से तय हो। जहाँ एक-एक अंक से हजारों रेंक खिसक जाती है वहाँ 30, 50, -40 वाले क्वालीफाई क्यों हो जाते हैं? और 80-90% वाले रह जाते हैं।

There should be no reservation in three sectors: education, defence and health.

इस परेशानी को महादलित को समझाने के लिए गांव गांव,महोल्ला महोल्ला तक छोटी बडी मीटिंग करना पडेगा क्योंकि गरीब को अपने हकों के लूटने वालों का पता ही नहीं है महादलित सोशल मीडिया, अखबार,टीवी नहीं देखता केवल इसी कारण वो खुद की परेशानी नहीं समझता और बडे दलित उसको बताएंगे नहीं अपने हित

कोर्ट के माध्यम से ऐसी समस्याओं का निवारण हो सकता है,यह संदेहास्पद है।इस का हल ज़मीनी संघर्ष से ही हो सकता है।करोड़ों की संपत्ति होने पर एक व्यक्ति हर सुविधा मुफ्त में प्राप्त करे और सुदामा मिट्टी में संघर्ष करे,यह कौन सा न्याय है? और अगर यह न्याय है तो अन्याय की परिभाषा क्या है?

यह गरीब सवर्ण है सर इस पर आवाज उठाई

तुम जैसे भिखारी दान दक्षिणा लेकर पढ़ें है वह कब तक छोड़ रहे हैं

हम योग्य व देश प्रेमी गरीब ब्राह्मणों व देश के लिए मर मिटने लड़ने वाले ब्राह्मणों को 🤷‍♂️🙌🚩🚩

तुझे के पिटिशन फाइल करनी चाहिए कि ये करोड़पति ब्राह्मण मंदिरों में बैठे हैं उन्हें बाहर किया जाए और गरीब ब्राह्मण,ठाकुर,sc,st,obc के लोगों को मंदिरों में पुजारी पुरोहित बनाया जाए। जिससे उनकी गरीबी मिट सके। तुझे सिर्फ आदिवासी sc st ही और इनका रिजर्वेशन दिखाई देता,जरा इसे भी देख ।

kisiko nahin

केंद्र शासन, @CMOMaharashtra #HomeDeptt महाराष्ट्र सरकार @DGPMaharashtra @mybmc जाती/जनजाति नकली प्रमाणपत्र बनाने वाले व्यक्ति, संस्थाएँ एवम् उन‌ फर्जी प्रमाणपत्रों का @MSJEGOI आरक्षण लाभों के लिए उपयोग करने वालों पर तुरंत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी? भारतीय न्याय संहिता के तहत फर्जी दस्तावेज बनाना और उनका उपयोग करना एक गंभीर और दंडनीय अपराध है! कईं लोग जाली प्रमाणपत्रों के आधार पर सरकारी नौकरियां, वेतन, प्रमोशन प्राप्त कर‌ आज रिटायर्डभी हो चुकें है ऐसे अपराधियोंसे क्षतिपूर्ति होनी चाहिए!नकलीयों से असली आरक्षित जाती-जनजाती और अनारक्षित उम्मीदवारभी अपने बुनियादी अधिकारोंसे नौकरी, प्रमोशन, आर्थिक लाभों से सदा के लिए वंचित रह गयें है। कहा जाता है सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार @DoPTGoI‌‌ कार्यालयों में एसी‌‌/एसटी रिक्रूटमेंट नकली प्रमाण पत्रों का उपयोग, गलत रोस्टर प्रमोशन कार्यान्वयन संबंध में लंबित मामले आज भी है? देश के ऐसे सभी मामले एक जगह‌ वर्गीकृत किये जाएं। तुष्टिकरण की राजनीति Appeasement Politics ऐसी चुनावी रणनीति है, जिसमें किसी खास धर्म, जाति या समुदाय को चुनाव में वोट पाने के लिए विशेष लाभ, रियायतें या प्राथमिकता दी जाती है। इसमें समाज के एक वर्ग को खुश करने के लिए नीतिगत फैसले लिए जाते हैं, भले ही इससे दूसरे वर्गों या देश के हितों पर बुरा असर पड़े। इसे अक्सर 'वोट बैंक की राजनीति' भी कहा जाता है। सुना है जो धर्मांतरित एसी/एसटी‌ है वे‌ आरक्षण, ऍट्राॅसिटी‌ज ऍक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते है‌। सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालयही ऐसे महत्वपूर्ण संवेदनशील मामलों में उचित निर्णय ले सकते हैं।

It should be means tested not based on caste

सबसे ज़्यादा ब्राह्मण संसद में चुन कर जाते हैं लेकिन संसद में डिबेट नहीं करेंगे लेकिन देश में आग लगाने के लिए ऐसे जातिवादी लोगों को भड़काते रहेंगे

पहले संकराचार्य और पुजारी मे क्रिमि लेयर लाओ ना बे.... फिर इसपे भी बात कर लेंगे!!

Mullah ko milna chahiye as per Modi

Serf arthik sahayata melne chahiye ho ske toh

Sir centre Government mana kar chuki hai.

sirf aur sirf brahmno ko milna chahiye

किसी को नहीं

ये तो EWS में भी हो रहा है जैसा अन्य कैटगरी में हो रहा है सब पैसे वाले मजा ले रहे हैं। किसी को समाज की नहीं पड़ी है सब अपना और अपने परिवार का भला कर रहे हैं कोई किसी से कम नहीं है जिसको जहां भी मौका मिल रहा है सब लूट रहे हैं।जब फंसते हैं तो समाज और जाति याद आता है अन्यथा नहीं।

सर, किसी को भी दे दो, पर झूठे केसों में जेल तो मत भेजिए

Kese ko nahe

Till we are a democracy, nothing will change.

तुम ग़रीब अनुसूचित जाति जनजाति की चिंता न करो उनकी चिंता करने वाले उनके समाज में है । तुम आमीर ब्राह्मण ग़रीब सुदामा ब्राह्मण की चिंता करो । जिनका शोषण हक अधिकार तुम अमीर ब्राह्मण कर रहे हो तुम अमीर ब्राह्मण ग़रीब घर के ब्राह्मण की लड़की से शादी तक नहीं करते हो

यूपी उत्तर प्रदेश में औरैया जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेस के बगल में जो जमीन खरीद रही किसने की गवर्नमेंट उद्योग उद्योगों के लिए जमीन के कर के रेट इतने कम है किसान परेशान है उसका जीवन यापन कैसे होगा क्योंकि किसान भूमि हो जाएगा मुआवजा अच्छा नहीं मिलना बाजू की जमीन एक करोड

पढ़े लिखे जज साहब को दिमागी इलाज की आवश्यकता है #nyaypalika

यदि गरीब दलित जाति और पिछड़े जाति वालों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है तो इसके लिए कही सेभी किसी भी कोने से #ब्राह्मण या #CJI दोषी नहीं #मोदी_सरकार दोषी है को दोषी बोलेंगे तो जेल जाना तय अतः इसका निर्णय स्वयं मन ही मन कर ले

जिसको सरकारी नौकरी मिल गई है उन सबका हटाना चाहिए आरक्षण उन्हें क्या जरूरत है अब

सिर्फ गरीब हिंदुओं को

Privileged only!

जी बिल्कुल सही कहा आपने किंतु "आरक्षण अल्पसंख्यक और धर्मनिरपेक्ष तीनों शब्दों, SCST UGC 26 और मज़हब के आधार पर सभी व्यवस्थाओं से पूर्णतः मुक्त भारत बनाएं देश बचाएं" 🙏🙏💐💐🇮🇳🇮🇳