#UPI पर भी चार्ज ! सरकार इतना पैसा जुटाकर क्या करेगी ?

सरकार, को सरकार बनाने के लिए भी तो पैसे की जरूरत होती है 😉

लाड़ली बहन योजना / माता बहन सम्मान / दीदी वो दीदी झलमुड़ी / वोट खातिर रेवड़ी सम्मान इन्ही सब में पैसा बटेगा और क्या करेगी!

UPI से कैशलैस ट्रांजेक्शन होते हैं उससे पारदर्शिता बनी रहती हैं उसपर चार्ज लगाकर क्या सरकार कैश में लेनदेन को बढ़ाना चाहती हैं, पहले UPI को बढ़ावा देना, अब जब अधिकतर लोग UPI से ही लेनदेन करते हैं तो उस पर चार्ज लगाकर जनता पर अतिरिक्त बोझ देना बिल्कुल भी सही नहीं हैं।

सांसद विधायक खरीदेगी।

MP , MLA खरीदेगी! अपनी पार्टी के बड़े बड़े ऑफिस बनाएगी।

सरकार बनाएगी

चुनाव में खर्च। और गोदी मीडिया को टुकड़ा

स्कूटी या लैपटॉप योजना का प्लान होगा

इस पैसे को अपने प्रेमी वर्ग को लुटायेगी। फ़र्जी केसों में मुआवजा राशि बढ़ाकर नए रोज़गार का तंत्र विकसित करेगी। चुनावों से पहले खजाने को लुटायेगी। क्योंकि विकास कार्यों के लिए ऑलरेडी नागरिक प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से 50% टैक्स तो दे ही देते हैं।

Tax BCCI First 😡 BCCI का charitable status हटाया जाए भारतीय क्रिकेट टीम भारत का प्रतिनिधित्व करती है; इसलिए क्रिकेट से पैदा होने वाली सारी कमाई का लाभ भी राष्ट्रहित में होना चाहिए BCCI केवल governing body रहे और उसकी आय-खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य और राष्ट्र निर्माण में लगाया जाए 🙏🏻

अपनी पार्टी के दफ्तर बनवाएगी, RSS की ताक़त बढ़ाएगी यही तो हो रहा है बारह सालों से, वैसे भी अस्सी करोड़ लोग पांच किलो राशन पर निर्भर ही हैं ।

कार्यालय बनाएगी,नेता ,मित्र आयेश करेगी।

MLA/ MP ख़रीदने में पैसा लगता है… तुम क्या जानो

200 लाख करोड़ रूपए विश्व बैंक से कर्जा लिया है मोदी सरकार ने, लगान वसूला जा रहा है।😂

1.84+करोड़ भूखों को भी तो खाना खिलाना है। 2.किसान सम्मान निधि में भी तो पइसा बांटना है। 3.मैया-भइया-बहना-जीजा-फूफा-फूफी चाचा-चाची मामा-मामी-पत्रकारों को खुश करना है। 3.सुभाष-गौतम-मुकेश जैसे गरीबों का कर्ज भी तो माफ़ करना है। कहां से आयेगा इतना पइसा? तुम्हारे मामा के घर से?🌚

वोट खरीदेंगे

बीजेपी के कार्यालय बनाएगे

सांसद खरीदना है

विधायक सांसद खरीदेंगे और क़्या करेंगे...

चलो मान लिया कि देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव है, ग्लोबल माहौल खराब है और सरकार को खजाना भरने के लिए पैसे की जरूरत है (जो कि ऐसा कुछ है नहीं )—तभी शायद आम लोगों के ₹2,000 के यूपीआई ट्रांजेक्शन तक पर चुपके से फीस ठोकने की नौबत आ गई है। चलिए, अगर देश चलाने के लिए पैसा चाहिए तो नागरिक होने के नाते यह भी सह लिया जाए। ​लेकिन दिमाग तब घूमता है जब एक तरफ हर लेन-देन पर आम जनता से पाई-पाई निचोड़ी जा रही हो, और दूसरी तरफ 'विशेष क्रेडिट सब्सिडी' जैसी स्कीमों के नाम पर जातियों के आधार पर 25-25 लाख रुपये की रेवड़ियां बांटी जा रही हों। इतना ही नहीं, खबरें यह भी हैं कि मोदी एक्ट के तहत मिलने वाली सरकारी आर्थिक मदद की रकम में भी 40% की भारी बढ़ोतरी की तैयारी चल रही है। ​अब कोई साधारण दिमाग से सोचकर बताए कि यह चल क्या रहा है? अगर खजाना खाली है, तो एक तरफ से घसीटकर वसूलना और दूसरी तरफ गिने-चुने वर्गों में वोट बैंक साधने के लिए लुटाना कौन सी समझदारी है? सरकार चाहती क्या है? एक तबका बस टैक्स, चार्ज और हर सुविधा पर कटौती सहता रहे, और वही पैसा निकालकर कुछ खास समूहों में तुष्टिकरण की तरह बांट दिया जाए? जब अर्थव्यवस्था सच में संकट में है, तो यह भेदभाव वाली बर्बादी क्यों? ​अगर वसूली सबके जेब से हो रही है, तो उसका इस्तेमाल देश के बुनियादी विकास में होना चाहिए, न कि किसी एक समूह को खुश करने के राजनीतिक एजेंडे में। इस दोहरे रवैये का विरोध करना अब मजबूरी बन चुका है। #UPITaxLoot #EconomicPolicyExposed #GovernmentAppeasement #QuestionTheSystem #NoMoreFreebies

सारे चार्ज P2P ही कर देना चाहिए । व्यापारी P2M के चक्कर में और भी ज्यादा वसूली करेगा । जनता को मुर्ख बनाया जा रहा है । गोदी मिडिया इसके फायदों का ड्राफ्ट तैयार कर इसमें "राष्ट्र प्रथम" का रंग लगायेगी ! राष्ट्रहित में इतना तो कर ही सकते हैं ।

मिर्ची खरीदेंगे

यह सरकार का शानदार कदम है

Hello @finmin...what was that then?? Did you make fools of public then??

विधायकों को खरीदना हो, सरकारें गिराकर अपनी सरकार बनानी हो, चुनाव से ऐन पहले ५०००₹ से १००००₹ डालकर वोट खरीदना हो तो पैसा तो जुटाना ही होगा।

Punjab Uttar Pradesh elections 😛 Than Epstein files ko dabane ke liye america PANAUTI modi wl give😃😁 From where? US JANTA #WeThePeople

Political risk toh bohot bada hai, kyunki "UPI is free" pichle 8 saal se sarkar ka sabse bada flagship talking point aur middle-class flex raha hai. Lekin unhe ye unpopular step isliye lena pada kyunki digital payment network collapse hone ki kagar par tha. ​1. Banks Ke Servers Ka Meltdown HDFC, SBI aur ICICI jaise banks har mahine 15 se 18 billion transactions process kar rahe hain. Har swipe/scan par unka Core Banking Solution (CBS) server hit hota hai, cloud storage lagti hai, aur cybersecurity verify hoti hai. Zero MDR ki wajah se banks ko ek naya paisa nahi mil raha tha, par hardware aur maintenance pe hazaron crore kharch ho rahe the. Transaction failure rates badhne lage the kyunki banks free service ke liye naye server khareedne ko taiyar nahi the. ​2. Sarkari Subsidy Ki Limit Khatam Ab tak sarkar Union Budget se har saal ₹2,000 se ₹3,500 crore ki subsidy dekar banks ko thoda bohot compensation de rahi thi. Lekin jab volume geometric progression me badh kar trillions of rupees ho gaya, toh sarkari khazane se poora bill bharna economically unviable ho gaya. Taxpayers ke paise se corporate transactions subsidize karna lambe time tak sustain nahi ho sakta tha. ​3. Google Pay aur PhonePe Ka Duopoly Market ka 85% share Walmart (PhonePe) aur Alphabet (Google Pay) ke paas hai. Unke paas global capital hai aur wo user data/cross-selling se paisa kama lete hain, lekin Indian public aur private banks sirf infrastructure provider ban ke loss jhel rahe the. Agar domestic rails pe revenue model nahi banta, toh Indian banking system digital payment se peeche hatne lagta. ​4. Calculated Political "Firebreak" Sarkar ne pura risk calculate karke ye design banaya hai taaki ground-level vote bank na hile: ​95% Transactions Safe: Desh ke 95% UPI payments ₹2,000 ke niche hote hain, jo 100% free hain. ​Thela & Kirana Safe: Mahine ka ₹1 lakh tak lene wale vendors par 0% MDR rakha hai taaki sabzi-chai wale halla na machayein. ​Bojh Sirf Corporates Pe: Target sirf Reliance Retail, malls, airline bookings aur luxury purchases ko banaya hai jahan margin absorb ho sakta hai. ​Unhone ye suar-seeti isliye bajayi kyunki system ko chalane ke liye paisa chahiye tha, aur unka calculation ye tha ki agar 95% aam janta aur chhote dukaandaaron ko touch nahi kiya, toh Twitter ke alawa sadak pe koi bada protest nahi hoga.

महंगाई की ओर एक कदम बढ़ते हुए सरकार अब नम्र निवेदन है की जनता भी 2 कदम बढ़ाये क्यूंकि देश भी बचाना है 🤣

भ्रष्ट्राचार

😂😂😂 bas yahi to nahi puchhna tha, ki sarkaar etna paisa juta k karegi kya? Batata hu, 1stly MODI Act me jayega, 2ndly reservation balo pe lutayegi, 3rdly sochegi ki aur kaise or kisko free me bata jaye😡😡 #ModiAct_लगाओ_पैसा_कमाओ #ReservationHatao #UGC_काला_कानून_वापस_लो

नेता लोग दुबई में घर खरीदेंगे

🙋‍♂️🤪Kaju, pista khaayegi Mauj kregi sarkar, logo ko roti bhi nahi milega avi hi 70/kg Aata hai. Baki UPI ka tax bhi to public hi degi dukandar to sidha kahega 👉 2% Extra charge on UPI/ Debit card.

It will be levied in Paise not Rupee Secondly it will be applicable for 4% of the total transactions Shameless Journalism

अपने मालिक के कमाने का कोई नया स्रोत तैयार करेगी।

upi ko kharidegi