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تواصل دولة الإمارات وجمهورية الهند توطيد علاقاتهما الراسخة، وتوسيع آفاق التعاون بما يعزز المصالح المشتركة. وخلال اجتماعات مجموعة بريكس، برزت قوة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وما تستند إليه من عقود من الثقة والتعاون الوثيق. The United Arab Emirates and the Republic of India continue to deepen their longstanding...

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Environment Warriors: The Guardians of the Green' के तत्वाधान में आज मुस्तफाबाद फॉरेस्ट गेस्ट हाउस, पीलीभीत टाइगर रिजर्व में नौवें चरण में साइकिल एवं स्कूल किट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टाइगर रिजर्व की सुरक्षा में तैनात 25 वॉचर्स को साइकिलें प्रदान की गईं। इसका उद्देश्य उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाना और गश्त के दौरान उन्हें सुगम आवागमन की सुविधा देना है। Herbivores Species की संख्या बढ़ रही है, जो यह दर्शाता है कि जंगल का स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र बेहतर हो रहा है। विभिन्न प्रजातियों के हिरणों के झुंड भी बढ़ गए हैं, जैसा कि 1980 के शुरुआती दशक में हुआ करता था। इस मौके पर वन एवं वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे जिला वन अधिकारी श्री मनीष सिंह जी एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी श्री सहेंद्र यादव जी उपस्थित रहे। इसी क्रम में सीएसआर फंड्स के माध्यम से पीलीभीत टाइगर रिजर्व के लिए अतिरिक्त वाटर पंप उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की गई तथा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहयोग के लिए पीताम्बरा ट्रस्ट का आभार व्यक्त किया गया। प्राथमिक विद्यालय चोखापुरी की कक्षा 5 उत्तीर्ण कर चुकी 10 मेधावी छात्राओं को साइकिलें वितरित की गईं, ताकि वे आगे की शिक्षा के लिए दूरी की बाधा को पार कर सकें, साथ ही नवीन प्रवेश लेने वाले छोटे बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए उन्हें 'वेलकम किट' (स्कूल बैग, स्टेशनरी और कैप) भेंट की गई। पूर्व में विद्यालय में एक स्मार्ट क्लास की भी स्थापना कराई गई थी! बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे प्राथमिक विद्यालय चोखापुरी के प्रधानाध्यापक श्री मुनीश पाठक जी भी उपस्थित रहे। इसके साथ ही एक सहज (स्पॉन्टेनियस) क्विज़ का आयोजन भी हुआ, जहाँ जिज्ञासा ने सवालों का रूप लिया और पाँच प्रश्नों ने ज्ञान की लौ को और प्रज्वलित किया। इसी क्रम में एक छात्र ने भावपूर्ण कविता से मन को छू लिया, तो दूसरे ने मधुर गीत से वातावरण को सुरमयी बना दिया। ऐसे अनमोल क्षण ही इस कार्यक्रम की आत्मा बन जाते हैं, युवा छात्र ही देश का भविष्य हैं, और उनकी ऊर्जा में एक उज्ज्वल कल की झलक साफ दिखाई देती है। इन्हीं नन्हे सपनों में कल का सशक्त भारत आकार ले रहा है। इसके उपरांत उपस्थित ग्रामीणों और बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। संस्था के सदस्यों ने 'ग्रीन गार्जियंस' की भूमिका निभाते हुए सभी से अधिक से अधिक पौधे लगाने और वन्यजीवों की रक्षा करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। इन टाइगर रिजर्वों में अबतक 6 कार्यक्रम किए गए। इनमें अबतक वन रक्षकों को 250 साइकिलें, पार्क ड्राइवरों व गाइडों को 2000 जैकेट्स तथा निगरानी एवं वन्यजीव अवलोकन के लिए 100 निकॉन दूरबीन प्रदान किए गए हैं, साथ ही दो विद्यालयों में 2 स्मार्ट क्लास की स्थापना कराई गई है तथा महिलाओं के स्वावलंबन के लिए 20 सिलाई मशीनें प्रदान कर 2 तारा शक्ति सिलाई केंद्र भी स्थापित किए गए हैं, तथा वनजीवन के लिए पानी की सरल उपलब्धता हेतु सोलर संचालित वाटर पम्प भी स्थापित कराए गए हैं। यह कार्यक्रम निरंतर जारी रहेंगे! उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के जंगल और नेशनल पार्क सुरक्षित रखना इसलिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि ये केवल जैव विविधता के केंद्र नहीं, बल्कि हमारी जल सुरक्षा, जलवायु संतुलन और आपदा नियंत्रण की प्राकृतिक ढाल हैं। ये वन गंगा बेसिन के जलस्तर को बनाए रखते हैं, बाढ़ को नियंत्रित करते हैं, हजारों वन्यजीवों—विशेषकर बाघ, हिरण और हाथियों—का आवास हैं, और स्थानीय समुदायों की आजीविका से भी जुड़े हैं। तराई के जंगलों का संरक्षण दरअसल पर्यावरण सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की रक्षा है। पर्यावरण संरक्षण की इस अनूठी पहल के अंतर्गत युवा सहभागिता को बढ़ावा देने के समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लखनऊ में प्रख्यात फिल्म अभिनेता संजय दत्त के साथ Net Zero @ Sarojininagar कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें रैली निकाल कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए वृहद स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाया जाता है। इसी क्रम में सरोजनी नगर में 200 रुद्राक्ष के पौधे लगाए जा चुके हैं। पर्यावरण के साथ-साथ नारी सशक्तिकरण और शैक्षणिक उन्नति की दिशा में भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान श्री अम्बिका मिश्रा जी, श्री अजय गुप्ता जी, सिद्धार्थ हरीश जी भी उपस्थित रहे। Environment Warriors
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Environment Warriors: The Guardians of the Green' के तत्वाधान में आज मुस्तफाबाद फॉरेस्ट गेस्ट हाउस, पीलीभीत टाइगर रिजर्व में नौवें चरण में साइकिल एवं स्कूल किट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टाइगर रिजर्व की सुरक्षा में तैनात 25 वॉचर्स को साइकिलें प्रदान की गईं। इसका उद्देश्य उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाना और गश्त के दौरान उन्हें सुगम आवागमन की सुविधा देना है। Herbivores Species की संख्या बढ़ रही है, जो यह दर्शाता है कि जंगल का स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र बेहतर हो रहा है। विभिन्न प्रजातियों के हिरणों के झुंड भी बढ़ गए हैं, जैसा कि 1980 के शुरुआती दशक में हुआ करता था। इस मौके पर वन एवं वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे जिला वन अधिकारी श्री मनीष सिंह जी एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी श्री सहेंद्र यादव जी उपस्थित रहे। इसी क्रम में सीएसआर फंड्स के माध्यम से पीलीभीत टाइगर रिजर्व के लिए अतिरिक्त वाटर पंप उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की गई तथा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहयोग के लिए पीताम्बरा ट्रस्ट का आभार व्यक्त किया गया। प्राथमिक विद्यालय चोखापुरी की कक्षा 5 उत्तीर्ण कर चुकी 10 मेधावी छात्राओं को साइकिलें वितरित की गईं, ताकि वे आगे की शिक्षा के लिए दूरी की बाधा को पार कर सकें, साथ ही नवीन प्रवेश लेने वाले छोटे बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए उन्हें 'वेलकम किट' (स्कूल बैग, स्टेशनरी और कैप) भेंट की गई। पूर्व में विद्यालय में एक स्मार्ट क्लास की भी स्थापना कराई गई थी! बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे प्राथमिक विद्यालय चोखापुरी के प्रधानाध्यापक श्री मुनीश पाठक जी भी उपस्थित रहे। इसके साथ ही एक सहज (स्पॉन्टेनियस) क्विज़ का आयोजन भी हुआ, जहाँ जिज्ञासा ने सवालों का रूप लिया और पाँच प्रश्नों ने ज्ञान की लौ को और प्रज्वलित किया। इसी क्रम में एक छात्र ने भावपूर्ण कविता से मन को छू लिया, तो दूसरे ने मधुर गीत से वातावरण को सुरमयी बना दिया। ऐसे अनमोल क्षण ही इस कार्यक्रम की आत्मा बन जाते हैं, युवा छात्र ही देश का भविष्य हैं, और उनकी ऊर्जा में एक उज्ज्वल कल की झलक साफ दिखाई देती है। इन्हीं नन्हे सपनों में कल का सशक्त भारत आकार ले रहा है। इसके उपरांत उपस्थित ग्रामीणों और बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। संस्था के सदस्यों ने 'ग्रीन गार्जियंस' की भूमिका निभाते हुए सभी से अधिक से अधिक पौधे लगाने और वन्यजीवों की रक्षा करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। इन टाइगर रिजर्वों में अबतक 6 कार्यक्रम किए गए। इनमें अबतक वन रक्षकों को 250 साइकिलें, पार्क ड्राइवरों व गाइडों को 2000 जैकेट्स तथा निगरानी एवं वन्यजीव अवलोकन के लिए 100 निकॉन दूरबीन प्रदान किए गए हैं, साथ ही दो विद्यालयों में 2 स्मार्ट क्लास की स्थापना कराई गई है तथा महिलाओं के स्वावलंबन के लिए 20 सिलाई मशीनें प्रदान कर 2 तारा शक्ति सिलाई केंद्र भी स्थापित किए गए हैं, तथा वनजीवन के लिए पानी की सरल उपलब्धता हेतु सोलर संचालित वाटर पम्प भी स्थापित कराए गए हैं। यह कार्यक्रम निरंतर जारी रहेंगे! उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के जंगल और नेशनल पार्क सुरक्षित रखना इसलिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि ये केवल जैव विविधता के केंद्र नहीं, बल्कि हमारी जल सुरक्षा, जलवायु संतुलन और आपदा नियंत्रण की प्राकृतिक ढाल हैं। ये वन गंगा बेसिन के जलस्तर को बनाए रखते हैं, बाढ़ को नियंत्रित करते हैं, हजारों वन्यजीवों—विशेषकर बाघ, हिरण और हाथियों—का आवास हैं, और स्थानीय समुदायों की आजीविका से भी जुड़े हैं। तराई के जंगलों का संरक्षण दरअसल पर्यावरण सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की रक्षा है। पर्यावरण संरक्षण की इस अनूठी पहल के अंतर्गत युवा सहभागिता को बढ़ावा देने के समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लखनऊ में प्रख्यात फिल्म अभिनेता संजय दत्त के साथ Net Zero @ Sarojininagar कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें रैली निकाल कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए वृहद स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाया जाता है। इसी क्रम में सरोजनी नगर में 200 रुद्राक्ष के पौधे लगाए जा चुके हैं। पर्यावरण के साथ-साथ नारी सशक्तिकरण और शैक्षणिक उन्नति की दिशा में भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान श्री अम्बिका मिश्रा जी, श्री अजय गुप्ता जी, सिद्धार्थ हरीश जी भी उपस्थित रहे। Environment Warriors

Rajeshwar Singh

33,299 просмотров • 5 месяцев назад

#ExercisePRAGATI2026 is in full swing at #Umroi, #Meghalaya, as the #IndianArmy and contingents from Friendly Foreign Countries train shoulder-to-shoulder to strengthen interoperability, mutual trust and collective capabilities. Focused on counter-terrorism operations in semi-mountainous and jungle terrain, the exercise is fostering operational synergy through joint planning, tactical drills and coordinated operations. #ExercisePRAGATI2026 reflects the shared resolve of regional armies towards peace, stability, security and collaborative growth. #ExercisePRAGATI2026 #उमरोई, #मेघालय में पूरे उत्साह के साथ जारी है, जहाँ #भारतीय_सेना और मित्र देशों के सैन्य दल कंधे से कंधा मिलाकर प्रशिक्षण ले रहे हैं। यह अभ्यास आपसी तालमेल, भरोसे और संयुक्त क्षमता को मजबूत कर रहा है। पर्वतीय और जंगल क्षेत्र में आतंकवाद-रोधी अभियानों पर केंद्रित यह अभ्यास संयुक्त योजना, सामरिक अभ्यास और समन्वित अभियानों के माध्यम से ऑपरेशनल तालमेल को और बेहतर बना रहा है। #ExercisePRAGATI2026 क्षेत्रीय सेनाओं के बीच शांति, स्थिरता, सुरक्षा और सहयोगात्मक विकास के प्रति साझा संकल्प को दर्शाता है। #भारतीय_सेना #पूर्वी_कमान #IndianArmy #EasternCommand #OperationalReadiness ADG PI - INDIAN ARMY Ministry of Defence, Government of India HQ IDS Indian Air Force SpokespersonNavy The Assam Rifles National Cadet Corps PRO Defence Kolkata Indian Coast Guard Gajraj Corps - Indian Army IndiaInNepal India in Sri Lanka India in Bhutan India in Cambodia India in Malaysia India in Maldives India in Myanmar India in Philippines India in Seychelles India in Vietnam India in Laos India in Indonesia Facebook - Instagram -
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#ExercisePRAGATI2026 is in full swing at #Umroi, #Meghalaya, as the #IndianArmy and contingents from Friendly Foreign Countries train shoulder-to-shoulder to strengthen interoperability, mutual trust and collective capabilities. Focused on counter-terrorism operations in semi-mountainous and jungle terrain, the exercise is fostering operational synergy through joint planning, tactical drills and coordinated operations. #ExercisePRAGATI2026 reflects the shared resolve of regional armies towards peace, stability, security and collaborative growth. #ExercisePRAGATI2026 #उमरोई, #मेघालय में पूरे उत्साह के साथ जारी है, जहाँ #भारतीय_सेना और मित्र देशों के सैन्य दल कंधे से कंधा मिलाकर प्रशिक्षण ले रहे हैं। यह अभ्यास आपसी तालमेल, भरोसे और संयुक्त क्षमता को मजबूत कर रहा है। पर्वतीय और जंगल क्षेत्र में आतंकवाद-रोधी अभियानों पर केंद्रित यह अभ्यास संयुक्त योजना, सामरिक अभ्यास और समन्वित अभियानों के माध्यम से ऑपरेशनल तालमेल को और बेहतर बना रहा है। #ExercisePRAGATI2026 क्षेत्रीय सेनाओं के बीच शांति, स्थिरता, सुरक्षा और सहयोगात्मक विकास के प्रति साझा संकल्प को दर्शाता है। #भारतीय_सेना #पूर्वी_कमान #IndianArmy #EasternCommand #OperationalReadiness ADG PI - INDIAN ARMY Ministry of Defence, Government of India HQ IDS Indian Air Force SpokespersonNavy The Assam Rifles National Cadet Corps PRO Defence Kolkata Indian Coast Guard Gajraj Corps - Indian Army IndiaInNepal India in Sri Lanka India in Bhutan India in Cambodia India in Malaysia India in Maldives India in Myanmar India in Philippines India in Seychelles India in Vietnam India in Laos India in Indonesia Facebook - Instagram -

EasternCommand_IA

24,633 просмотров • 3 месяцев назад

बांग्लादेश में हिंदुओं पर बर्बरतापूर्ण अत्याचार हो रहे हैं। वहां की अंतरिम सरकार मूक बनकर बैठी है।हिंदुओं पर किए जा रहे भयानक हिंसक आक्रमणों से संपूर्ण विश्व के हिंदू समुदाय में भारी रोष है । हम इन राक्षसी आक्रमणों की घोर निंदा करते हैं । इन दानवी घटनाओं से हम सभी विचलित हैं । बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हिंदुओं पर किए जा रहे हिंसक आक्रमणों को रोकने के लिये तथा हिन्दू समुदाय को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अविलंब कठोर कार्यवाही करे | हम संयुक्त राष्ट्र संघ UNO एवं मानवाधिकारों के लिये कार्य करने वाले समस्त वैश्विक मानवाधिकार संगठनों से अपील करते हैं कि इस वीभत्स हिंसक घटनाओं पर तत्काल संज्ञान लें और बंगलादेश के हिन्दुओं की सुरक्षा तथा उनके हितों की रक्षा के लिए अपना प्रभावी स्वर पैदा कर आगे आएँ । इन घटनाओं पर भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास गंभीर हैं । Hindus are being brutally persecuted in Bangladesh. The interim government there is sitting mute. There is huge anger among the Hindu community all over the world due to the horrific violent attacks on Hindus. We strongly condemn these demonic attacks. We are all disturbed by these demonic incidents. The interim government of Bangladesh should take immediate and strict action to stop the violent attacks on Hindus and to provide security to the Hindu community. We appeal to the United Nations UNO and all the global human rights organizations working for human rights to take immediate cognizance of these gruesome violent incidents and come forward to raise their effective voice for the safety and protection of the interests of Hindus of Bangladesh. The efforts being made by the Government of India on these incidents are serious. PMO India गृहमंत्री कार्यालय, HMO India Rajnath Singh RSS Vishva Hindu Parishad -VHP इंद्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र (IVSK Delhi) United Nations United NationsHumanRights United Nations_HRC
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बांग्लादेश में हिंदुओं पर बर्बरतापूर्ण अत्याचार हो रहे हैं। वहां की अंतरिम सरकार मूक बनकर बैठी है।हिंदुओं पर किए जा रहे भयानक हिंसक आक्रमणों से संपूर्ण विश्व के हिंदू समुदाय में भारी रोष है । हम इन राक्षसी आक्रमणों की घोर निंदा करते हैं । इन दानवी घटनाओं से हम सभी विचलित हैं । बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हिंदुओं पर किए जा रहे हिंसक आक्रमणों को रोकने के लिये तथा हिन्दू समुदाय को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अविलंब कठोर कार्यवाही करे | हम संयुक्त राष्ट्र संघ UNO एवं मानवाधिकारों के लिये कार्य करने वाले समस्त वैश्विक मानवाधिकार संगठनों से अपील करते हैं कि इस वीभत्स हिंसक घटनाओं पर तत्काल संज्ञान लें और बंगलादेश के हिन्दुओं की सुरक्षा तथा उनके हितों की रक्षा के लिए अपना प्रभावी स्वर पैदा कर आगे आएँ । इन घटनाओं पर भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास गंभीर हैं । Hindus are being brutally persecuted in Bangladesh. The interim government there is sitting mute. There is huge anger among the Hindu community all over the world due to the horrific violent attacks on Hindus. We strongly condemn these demonic attacks. We are all disturbed by these demonic incidents. The interim government of Bangladesh should take immediate and strict action to stop the violent attacks on Hindus and to provide security to the Hindu community. We appeal to the United Nations UNO and all the global human rights organizations working for human rights to take immediate cognizance of these gruesome violent incidents and come forward to raise their effective voice for the safety and protection of the interests of Hindus of Bangladesh. The efforts being made by the Government of India on these incidents are serious. PMO India गृहमंत्री कार्यालय, HMO India Rajnath Singh RSS Vishva Hindu Parishad -VHP इंद्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र (IVSK Delhi) United Nations United NationsHumanRights United Nations_HRC

Swami Avdheshanand

87,391 просмотров • 2 лет назад

आज जंतर-मंतर से सैकड़ों छात्रों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से लगभग 80 छात्रों को दिल्ली पुलिस छत्रसाल स्टेडियम लेकर गई। उन्हें वहाँ रात लगभग 9 से 9:30 बजे तक रखा गया और उसके बाद अलग-अलग पुलिस वाहनों में बैठाकर विभिन्न पुलिस स्टेशनों में ले जाया गया। रात लगभग 12:30 बजे से 1 बजे के बीच हमें कुछ छात्रों के परिवारजनों का फोन आया। उन्होंने बताया कि लगभग 6–7 छात्रों को मुखर्जी नगर थाने लाया गया है। परिवार वालों का आरोप था कि उन्हें अपने बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा, कई छात्रों के फोन तोड़ दिए गए हैं और पुलिस अधिकारी यह तक बताने को तैयार नहीं हैं कि उन्हें केवल हिरासत में लिया गया है या गिरफ्तार किया गया है, अथवा उनके विरुद्ध कोई FIR दर्ज की गई है। यहाँ तक कि वकीलों को भी उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। रात लगभग 2 बजे हम मुखर्जी नगर थाने पहुँचे। वहाँ जो हुआ, उसे देखकर यकीन करना मुश्किल था कि जिस पुलिस को हम कानून का रक्षक मानते हैं, वह कभी-कभी नागरिकों के अधिकारों के प्रति इतना असंवेदनशील व्यवहार भी कर सकती है। हमने पहले बिना कैमरा चालू किए लगभग 15 मिनट तक अधिकारियों से बातचीत करने और जानकारी लेने की कोशिश की। लेकिन किसी भी अधिकारी ने कोई उत्तर देने से इनकार कर दिया। मजबूर होकर हमें कैमरा चालू करना पड़ा। हमने देखा कि छात्रों को अलग-अलग पुलिस वाहनों में बैठाया जा रहा था और उन्हें किसी अन्य स्थान पर ले जाने की तैयारी हो रही थी। जब पूछा गया कि उन्हें कहाँ और क्यों ले जाया जा रहा है, तो कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। कई पुलिस अधिकारी कैमरे से अपना चेहरा छिपाते दिखाई दिए। हमने थाना प्रभारी से मिलने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी मिलने से मना कर दिया। इसी पुलिस स्टेशन में महात्मा गांधी की तस्वीर लगी हुई है और डी.के. बसु (D.K. Basu) दिशानिर्देशों का उल्लेख भी किया गया है। कानून स्पष्ट है—किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने पर उसके परिवार को सूचित किया जाना चाहिए और उसे अपनी पसंद के वकील से मिलने तथा कानूनी सलाह लेने का अवसर दिया जाना चाहिए। पुलिस का कहना था कि छात्रों को मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया जा रहा है। लेकिन यदि उन्हें कई घंटे पहले ही हिरासत में लिया गया था, तो रात 2 बजे अचानक मेडिकल कराने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस प्रश्न का भी किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। यह वीडियो लगभग 17 मिनट का है, लेकिन यदि आप इसे पूरा देखेंगे तो समझ पाएँगे कि किस प्रकार जवाबदेही की जगह केवल “ऊपर से आदेश है” कहकर संवैधानिक और कानूनी दायित्वों से बचने की कोशिश की जाती है। कई छात्रों ने आशंका व्यक्त की है कि जंतर-मंतर से हिरासत में लिए गए छात्रों के विरुद्ध झूठे या अनुचित FIR दर्ज किए जा रहे हैं। परिवारजनों ने हमें यह भी बताया कि जब उन्होंने पुलिस अधिकारियों से जानकारी माँगी तो उन्हें कहा गया कि “घर चले जाइए, नहीं तो आपके ऊपर भी FIR दर्ज कर दी जाएगी।” यदि कोई सामान्य नागरिक अपने हिरासत में लिए गए बेटे, बेटी, भाई या बहन से मिलने की भी कोशिश न कर सके और पुलिस का रवैया ऐसा हो, तो सोचिए उन परिवारों पर क्या बीतती होगी। यदि इस देश के युवा शांतिपूर्ण ढंग से अपने अधिकारों की माँग कर रहे हैं, तो क्या उनके साथ लाठीचार्ज करना और आधी रात को इस प्रकार का व्यवहार करना उचित है? क्या पुलिस की भी कोई जवाबदेही नहीं है? हर अधिकारी का केवल एक ही उत्तर था - “ऊपर से आदेश है।” लेकिन यह “ऊपर” कौन है? आदेश किसने दिए? और क्या कोई भी आदेश संविधान और कानून से ऊपर हो सकता है? यह वीडियो लंबा है, लेकिन यदि संभव हो तो इसे पूरा अवश्य देखिए। विशेष रूप से मेरे सभी अधिवक्ता साथियों और कानूनी समुदाय से मेरा आग्रह है कि इस पर अपनी आवाज़ उठाएँ। कानून-व्यवस्था की पहली सीढ़ी एक पुलिस थाना होता है। यदि राजधानी दिल्ली में, हर विरोध प्रदर्शन के दौरान, पुलिस मानवाधिकारों और कानूनी दिशानिर्देशों की अनदेखी करती रहे, तो यह केवल प्रदर्शनकारियों का नहीं बल्कि पूरे विधि-तंत्र का प्रश्न बन जाता है। यदि देश की राजधानी में यह स्थिति है, तो देश के दूर-दराज़ इलाकों में नागरिकों के साथ क्या हो रहा होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। सवाल बड़े हैं। लड़ाई लंबी है। लेकिन जहाँ भी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता होगी, हम अपने साथियों के साथ खड़े रहेंगे। #JantarMantar #StudentVoices #Delhi #NEET Press Trust of India ANI IANS The Wire The Indian Express ravish kumar Prakash Raj Cockroaches of India Congress BJP Delhi Congress Delhi Police Yogendra Yadav Abhijeet Dipke Saurav Das Srinivas BV Uday Bhanu Chib
17:44

आज जंतर-मंतर से सैकड़ों छात्रों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से लगभग 80 छात्रों को दिल्ली पुलिस छत्रसाल स्टेडियम लेकर गई। उन्हें वहाँ रात लगभग 9 से 9:30 बजे तक रखा गया और उसके बाद अलग-अलग पुलिस वाहनों में बैठाकर विभिन्न पुलिस स्टेशनों में ले जाया गया। रात लगभग 12:30 बजे से 1 बजे के बीच हमें कुछ छात्रों के परिवारजनों का फोन आया। उन्होंने बताया कि लगभग 6–7 छात्रों को मुखर्जी नगर थाने लाया गया है। परिवार वालों का आरोप था कि उन्हें अपने बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा, कई छात्रों के फोन तोड़ दिए गए हैं और पुलिस अधिकारी यह तक बताने को तैयार नहीं हैं कि उन्हें केवल हिरासत में लिया गया है या गिरफ्तार किया गया है, अथवा उनके विरुद्ध कोई FIR दर्ज की गई है। यहाँ तक कि वकीलों को भी उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। रात लगभग 2 बजे हम मुखर्जी नगर थाने पहुँचे। वहाँ जो हुआ, उसे देखकर यकीन करना मुश्किल था कि जिस पुलिस को हम कानून का रक्षक मानते हैं, वह कभी-कभी नागरिकों के अधिकारों के प्रति इतना असंवेदनशील व्यवहार भी कर सकती है। हमने पहले बिना कैमरा चालू किए लगभग 15 मिनट तक अधिकारियों से बातचीत करने और जानकारी लेने की कोशिश की। लेकिन किसी भी अधिकारी ने कोई उत्तर देने से इनकार कर दिया। मजबूर होकर हमें कैमरा चालू करना पड़ा। हमने देखा कि छात्रों को अलग-अलग पुलिस वाहनों में बैठाया जा रहा था और उन्हें किसी अन्य स्थान पर ले जाने की तैयारी हो रही थी। जब पूछा गया कि उन्हें कहाँ और क्यों ले जाया जा रहा है, तो कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। कई पुलिस अधिकारी कैमरे से अपना चेहरा छिपाते दिखाई दिए। हमने थाना प्रभारी से मिलने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी मिलने से मना कर दिया। इसी पुलिस स्टेशन में महात्मा गांधी की तस्वीर लगी हुई है और डी.के. बसु (D.K. Basu) दिशानिर्देशों का उल्लेख भी किया गया है। कानून स्पष्ट है—किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने पर उसके परिवार को सूचित किया जाना चाहिए और उसे अपनी पसंद के वकील से मिलने तथा कानूनी सलाह लेने का अवसर दिया जाना चाहिए। पुलिस का कहना था कि छात्रों को मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया जा रहा है। लेकिन यदि उन्हें कई घंटे पहले ही हिरासत में लिया गया था, तो रात 2 बजे अचानक मेडिकल कराने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस प्रश्न का भी किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। यह वीडियो लगभग 17 मिनट का है, लेकिन यदि आप इसे पूरा देखेंगे तो समझ पाएँगे कि किस प्रकार जवाबदेही की जगह केवल “ऊपर से आदेश है” कहकर संवैधानिक और कानूनी दायित्वों से बचने की कोशिश की जाती है। कई छात्रों ने आशंका व्यक्त की है कि जंतर-मंतर से हिरासत में लिए गए छात्रों के विरुद्ध झूठे या अनुचित FIR दर्ज किए जा रहे हैं। परिवारजनों ने हमें यह भी बताया कि जब उन्होंने पुलिस अधिकारियों से जानकारी माँगी तो उन्हें कहा गया कि “घर चले जाइए, नहीं तो आपके ऊपर भी FIR दर्ज कर दी जाएगी।” यदि कोई सामान्य नागरिक अपने हिरासत में लिए गए बेटे, बेटी, भाई या बहन से मिलने की भी कोशिश न कर सके और पुलिस का रवैया ऐसा हो, तो सोचिए उन परिवारों पर क्या बीतती होगी। यदि इस देश के युवा शांतिपूर्ण ढंग से अपने अधिकारों की माँग कर रहे हैं, तो क्या उनके साथ लाठीचार्ज करना और आधी रात को इस प्रकार का व्यवहार करना उचित है? क्या पुलिस की भी कोई जवाबदेही नहीं है? हर अधिकारी का केवल एक ही उत्तर था - “ऊपर से आदेश है।” लेकिन यह “ऊपर” कौन है? आदेश किसने दिए? और क्या कोई भी आदेश संविधान और कानून से ऊपर हो सकता है? यह वीडियो लंबा है, लेकिन यदि संभव हो तो इसे पूरा अवश्य देखिए। विशेष रूप से मेरे सभी अधिवक्ता साथियों और कानूनी समुदाय से मेरा आग्रह है कि इस पर अपनी आवाज़ उठाएँ। कानून-व्यवस्था की पहली सीढ़ी एक पुलिस थाना होता है। यदि राजधानी दिल्ली में, हर विरोध प्रदर्शन के दौरान, पुलिस मानवाधिकारों और कानूनी दिशानिर्देशों की अनदेखी करती रहे, तो यह केवल प्रदर्शनकारियों का नहीं बल्कि पूरे विधि-तंत्र का प्रश्न बन जाता है। यदि देश की राजधानी में यह स्थिति है, तो देश के दूर-दराज़ इलाकों में नागरिकों के साथ क्या हो रहा होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। सवाल बड़े हैं। लड़ाई लंबी है। लेकिन जहाँ भी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता होगी, हम अपने साथियों के साथ खड़े रहेंगे। #JantarMantar #StudentVoices #Delhi #NEET Press Trust of India ANI IANS The Wire The Indian Express ravish kumar Prakash Raj Cockroaches of India Congress BJP Delhi Congress Delhi Police Yogendra Yadav Abhijeet Dipke Saurav Das Srinivas BV Uday Bhanu Chib

Avani Bansal

709,193 просмотров • 1 месяц назад

Rahul Gandhi is at it again, recycling a Chinese narrative, dressing it up as breaking news, and then accusing the Indian government of hiding it. There is no “slow encroachment” by China in Arunachal Pradesh as he alleges. China has claimed Arunachal, calling it “South Tibet”, for decades. In the 1960 border talks, it sought around 69,000 sq km of Arunachal Pradesh. The Longju issue is not new either. In 1959, China attacked an Assam Rifles post there and captured the area. During the 1962 war, Chinese forces launched major operations across the Kameng, Subansiri, Siyom, Siang and Lohit valleys, before withdrawing north of the LAC after the ceasefire. India today is far better prepared. Improved infrastructure has strengthened patrolling and surveillance, while the Army and ITBP remain geared up to monitor and check Chinese activity. On an undemarcated border, patrol face-offs can occur. Established mechanisms and protocols exist to resolve them. And Rahul Gandhi is lying about Galwan too. He keeps weaponising the Prime Minister’s “not an inch” remark while conveniently ignoring that the then Army Chief, General M.M. Naravane, is on record saying that “not an inch” of territory was lost in the Galwan clash. Rahul Gandhi knows, or should know, all this. Instead, he takes an unsubstantiated claim, presents it as established fact, attacks India’s security establishment and accuses the government of suppressing the “news”. This is not national security scrutiny. It is furthering a Chinese narrative for domestic political propaganda. And he is doing it again. —— /// —— राहुल गांधी एक बार फिर चीन के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। अरुणाचल प्रदेश में चीन के किसी “धीरे-धीरे कब्ज़ा करने” की बात कहना तथ्यहीन है। चीन दशकों से अरुणाचल प्रदेश को “South Tibet” बताकर उस पर दावा करता आया है। 1960 की सीमा वार्ताओं में भी उसने लगभग 69,000 वर्ग किमी क्षेत्र पर दावा किया था। लॉन्गजू का मामला भी नया नहीं है। 1959 में चीन ने वहां असम राइफल्स की चौकी पर हमला कर उसे कब्जे में लिया था। 1962 के युद्ध में कामेंग, सुबनसिरी, सियांग और लोहित घाटियों में चीनी सेना ने बड़े सैन्य अभियान चलाए, लेकिन युद्धविराम के बाद PLA LAC के उत्तर में लौट गई। आज भारत की स्थिति अलग है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर ने सीमा पर पेट्रोलिंग और निगरानी क्षमता को मजबूत किया है। भारतीय सेना और ITBP चीनी गतिविधियों पर नजर रखने और उन्हें रोकने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। सीमा का पूरी तरह सीमांकन न होने के कारण कभी-कभी पेट्रोलिंग के दौरान आमना-सामना हो सकता है। ऐसे मामलों के समाधान के लिए स्थापित प्रोटोकॉल और तंत्र मौजूद हैं। और गलवान पर भी राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। वे बार-बार प्रधानमंत्री के “एक इंच जमीन नहीं गई” वाले बयान को तोड़-मरोड़कर पेश करते हैं, लेकिन यह बताना भूल जाते हैं कि तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे भी रिकॉर्ड पर कह चुके हैं कि गलवान में एक इंच जमीन नहीं खोई गई। राहुल गांधी को यह सब पता है, या पता होना चाहिए। फिर भी वे बिना किसी ठोस विवरण के एक दावा उठाते हैं, उसे तथ्य की तरह पेश करते हैं, देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं और सरकार पर “खबर दबाने” का आरोप लगाते हैं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल उठाना नहीं है। यह घरेलू राजनीति के लिए चीन के नैरेटिव को आगे बढ़ाना है। और राहुल गांधी यह काम बार-बार कर रहे हैं।
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Rahul Gandhi is at it again, recycling a Chinese narrative, dressing it up as breaking news, and then accusing the Indian government of hiding it. There is no “slow encroachment” by China in Arunachal Pradesh as he alleges. China has claimed Arunachal, calling it “South Tibet”, for decades. In the 1960 border talks, it sought around 69,000 sq km of Arunachal Pradesh. The Longju issue is not new either. In 1959, China attacked an Assam Rifles post there and captured the area. During the 1962 war, Chinese forces launched major operations across the Kameng, Subansiri, Siyom, Siang and Lohit valleys, before withdrawing north of the LAC after the ceasefire. India today is far better prepared. Improved infrastructure has strengthened patrolling and surveillance, while the Army and ITBP remain geared up to monitor and check Chinese activity. On an undemarcated border, patrol face-offs can occur. Established mechanisms and protocols exist to resolve them. And Rahul Gandhi is lying about Galwan too. He keeps weaponising the Prime Minister’s “not an inch” remark while conveniently ignoring that the then Army Chief, General M.M. Naravane, is on record saying that “not an inch” of territory was lost in the Galwan clash. Rahul Gandhi knows, or should know, all this. Instead, he takes an unsubstantiated claim, presents it as established fact, attacks India’s security establishment and accuses the government of suppressing the “news”. This is not national security scrutiny. It is furthering a Chinese narrative for domestic political propaganda. And he is doing it again. —— /// —— राहुल गांधी एक बार फिर चीन के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। अरुणाचल प्रदेश में चीन के किसी “धीरे-धीरे कब्ज़ा करने” की बात कहना तथ्यहीन है। चीन दशकों से अरुणाचल प्रदेश को “South Tibet” बताकर उस पर दावा करता आया है। 1960 की सीमा वार्ताओं में भी उसने लगभग 69,000 वर्ग किमी क्षेत्र पर दावा किया था। लॉन्गजू का मामला भी नया नहीं है। 1959 में चीन ने वहां असम राइफल्स की चौकी पर हमला कर उसे कब्जे में लिया था। 1962 के युद्ध में कामेंग, सुबनसिरी, सियांग और लोहित घाटियों में चीनी सेना ने बड़े सैन्य अभियान चलाए, लेकिन युद्धविराम के बाद PLA LAC के उत्तर में लौट गई। आज भारत की स्थिति अलग है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर ने सीमा पर पेट्रोलिंग और निगरानी क्षमता को मजबूत किया है। भारतीय सेना और ITBP चीनी गतिविधियों पर नजर रखने और उन्हें रोकने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। सीमा का पूरी तरह सीमांकन न होने के कारण कभी-कभी पेट्रोलिंग के दौरान आमना-सामना हो सकता है। ऐसे मामलों के समाधान के लिए स्थापित प्रोटोकॉल और तंत्र मौजूद हैं। और गलवान पर भी राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। वे बार-बार प्रधानमंत्री के “एक इंच जमीन नहीं गई” वाले बयान को तोड़-मरोड़कर पेश करते हैं, लेकिन यह बताना भूल जाते हैं कि तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे भी रिकॉर्ड पर कह चुके हैं कि गलवान में एक इंच जमीन नहीं खोई गई। राहुल गांधी को यह सब पता है, या पता होना चाहिए। फिर भी वे बिना किसी ठोस विवरण के एक दावा उठाते हैं, उसे तथ्य की तरह पेश करते हैं, देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं और सरकार पर “खबर दबाने” का आरोप लगाते हैं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल उठाना नहीं है। यह घरेलू राजनीति के लिए चीन के नैरेटिव को आगे बढ़ाना है। और राहुल गांधी यह काम बार-बार कर रहे हैं।

Amit Malviya

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Rahul Gandhi proudly declared, “कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने”, after Youth Congress workers staged a naked protest to disrupt the prestigious AI Summit in Delhi, embarrassing India on a global platform. Let that sink in. When the world’s leading technology experts, policymakers, and innovators were discussing the future of Artificial Intelligence, the Congress party thought the best way to represent India was through disruption and indecency. The irony is that even Jawaharlal Nehru, whom the Congress treats as its ideological fountainhead, once took a very different view about national character and loyalty. In the 1950s, when the question of succession to the Indore throne arose after the death of Maharaja Yeshwantrao Holkar II, the issue was whether his American-born son, Richard Holkar, from his American wife, could inherit the legacy of the Holkar dynasty. After deliberation involving the government of the day, including Rajendra Prasad and Sardar Vallabhbhai Patel, Nehru took a clear position: the heir to the throne should be the child born of an Indian mother. The reasoning reflected the sentiment of a newly independent nation, that lineage, loyalty, and civilisational belonging mattered. Eventually, the government recognised Princess Usha Devi Raje Sahib Holkar, daughter of the Maharaja from his Indian wife, as the rightful inheritor of the Holkar legacy. Nehru himself later justified this by saying that her recognition stemmed from the fact that she belonged by birth to the Holkar dynasty. The precedent was clear: national identity and loyalty were not abstract ideas, they were deeply rooted in origin and belonging. Which brings us back to Rahul Gandhi and the Congress party today. If even Jawaharlal Nehru believed that a child born of a foreigner could not be trusted with the responsibility of representing the nation, why can’t the Congress see what Nehru himself said? Perhaps that explains why today they celebrate protests that humiliate India on the world stage rather than standing up for the country’s dignity. राहुल गांधी ने बड़े गर्व से कहा, “कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने”, जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित AI समिट को नग्न प्रदर्शन करके बाधित किया और पूरी दुनिया के सामने भारत को शर्मिंदा किया। ज़रा सोचिए। जब दुनिया भर के शीर्ष तकनीकी विशेषज्ञ, नीति-निर्माता और इनोवेटर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर चर्चा कर रहे थे, तब कांग्रेस पार्टी को लगा कि भारत का प्रतिनिधित्व करने का सबसे अच्छा तरीका अराजकता और अशोभनीय प्रदर्शन है। विडंबना यह है कि जिस जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस अपना वैचारिक स्तंभ मानती है, उन्होंने कभी राष्ट्रीय चरित्र और निष्ठा को लेकर बिल्कुल अलग दृष्टिकोण रखा था। 1950 के दशक में, जब महाराजा यशवंतराव होलकर द्वितीय के निधन के बाद इंदौर की गद्दी के उत्तराधिकार का सवाल उठा, तब यह मुद्दा सामने आया कि क्या उनकी अमेरिकी पत्नी से जन्मे बेटे रिचर्ड होलकर को होलकर वंश की विरासत मिलनी चाहिए। उस समय की सरकार, जिसमें राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभभाई पटेल भी शामिल थे, के साथ विचार-विमर्श के बाद नेहरू ने स्पष्ट मत रखा, उत्तराधिकारी वही होना चाहिए जो भारतीय माँ से जन्मा हो। यह फैसला एक नए आज़ाद देश की भावना को दर्शाता था, कि वंश, निष्ठा और सभ्यतागत जुड़ाव मायने रखते हैं। आखिरकार सरकार ने महाराजा की भारतीय पत्नी से जन्मी बेटी राजकुमारी उषा देवी राजे साहिब होलकर को होलकर वंश की वैध उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी। बाद में नेहरू ने खुद लिखा कि उनकी मान्यता इसलिए हुई क्योंकि वह जन्म से ही होलकर वंश का हिस्सा थीं। यह उदाहरण साफ बताता है कि राष्ट्रीय पहचान और निष्ठा कोई अमूर्त विचार नहीं हैं, वे मूल और जुड़ाव से गहराई से जुड़े होते हैं। यहीं से सवाल राहुल गांधी और कांग्रेस से भी उठता है। अगर खुद जवाहरलाल नेहरू मानते थे कि विदेशी मूल से जन्मा व्यक्ति देश की जिम्मेदारी उठाने के योग्य नहीं माना जा सकता, तो कांग्रेस को नेहरू की ही बात समझने में दिक्कत क्यों है? शायद यही वजह है कि आज वे देश की गरिमा की रक्षा करने के बजाय, दुनिया के सामने भारत को शर्मिंदा करने वाले प्रदर्शनों पर गर्व कर रहे हैं।
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Rahul Gandhi proudly declared, “कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने”, after Youth Congress workers staged a naked protest to disrupt the prestigious AI Summit in Delhi, embarrassing India on a global platform. Let that sink in. When the world’s leading technology experts, policymakers, and innovators were discussing the future of Artificial Intelligence, the Congress party thought the best way to represent India was through disruption and indecency. The irony is that even Jawaharlal Nehru, whom the Congress treats as its ideological fountainhead, once took a very different view about national character and loyalty. In the 1950s, when the question of succession to the Indore throne arose after the death of Maharaja Yeshwantrao Holkar II, the issue was whether his American-born son, Richard Holkar, from his American wife, could inherit the legacy of the Holkar dynasty. After deliberation involving the government of the day, including Rajendra Prasad and Sardar Vallabhbhai Patel, Nehru took a clear position: the heir to the throne should be the child born of an Indian mother. The reasoning reflected the sentiment of a newly independent nation, that lineage, loyalty, and civilisational belonging mattered. Eventually, the government recognised Princess Usha Devi Raje Sahib Holkar, daughter of the Maharaja from his Indian wife, as the rightful inheritor of the Holkar legacy. Nehru himself later justified this by saying that her recognition stemmed from the fact that she belonged by birth to the Holkar dynasty. The precedent was clear: national identity and loyalty were not abstract ideas, they were deeply rooted in origin and belonging. Which brings us back to Rahul Gandhi and the Congress party today. If even Jawaharlal Nehru believed that a child born of a foreigner could not be trusted with the responsibility of representing the nation, why can’t the Congress see what Nehru himself said? Perhaps that explains why today they celebrate protests that humiliate India on the world stage rather than standing up for the country’s dignity. राहुल गांधी ने बड़े गर्व से कहा, “कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने”, जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित AI समिट को नग्न प्रदर्शन करके बाधित किया और पूरी दुनिया के सामने भारत को शर्मिंदा किया। ज़रा सोचिए। जब दुनिया भर के शीर्ष तकनीकी विशेषज्ञ, नीति-निर्माता और इनोवेटर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर चर्चा कर रहे थे, तब कांग्रेस पार्टी को लगा कि भारत का प्रतिनिधित्व करने का सबसे अच्छा तरीका अराजकता और अशोभनीय प्रदर्शन है। विडंबना यह है कि जिस जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस अपना वैचारिक स्तंभ मानती है, उन्होंने कभी राष्ट्रीय चरित्र और निष्ठा को लेकर बिल्कुल अलग दृष्टिकोण रखा था। 1950 के दशक में, जब महाराजा यशवंतराव होलकर द्वितीय के निधन के बाद इंदौर की गद्दी के उत्तराधिकार का सवाल उठा, तब यह मुद्दा सामने आया कि क्या उनकी अमेरिकी पत्नी से जन्मे बेटे रिचर्ड होलकर को होलकर वंश की विरासत मिलनी चाहिए। उस समय की सरकार, जिसमें राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभभाई पटेल भी शामिल थे, के साथ विचार-विमर्श के बाद नेहरू ने स्पष्ट मत रखा, उत्तराधिकारी वही होना चाहिए जो भारतीय माँ से जन्मा हो। यह फैसला एक नए आज़ाद देश की भावना को दर्शाता था, कि वंश, निष्ठा और सभ्यतागत जुड़ाव मायने रखते हैं। आखिरकार सरकार ने महाराजा की भारतीय पत्नी से जन्मी बेटी राजकुमारी उषा देवी राजे साहिब होलकर को होलकर वंश की वैध उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी। बाद में नेहरू ने खुद लिखा कि उनकी मान्यता इसलिए हुई क्योंकि वह जन्म से ही होलकर वंश का हिस्सा थीं। यह उदाहरण साफ बताता है कि राष्ट्रीय पहचान और निष्ठा कोई अमूर्त विचार नहीं हैं, वे मूल और जुड़ाव से गहराई से जुड़े होते हैं। यहीं से सवाल राहुल गांधी और कांग्रेस से भी उठता है। अगर खुद जवाहरलाल नेहरू मानते थे कि विदेशी मूल से जन्मा व्यक्ति देश की जिम्मेदारी उठाने के योग्य नहीं माना जा सकता, तो कांग्रेस को नेहरू की ही बात समझने में दिक्कत क्यों है? शायद यही वजह है कि आज वे देश की गरिमा की रक्षा करने के बजाय, दुनिया के सामने भारत को शर्मिंदा करने वाले प्रदर्शनों पर गर्व कर रहे हैं।

Amit Malviya

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सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् | अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् || भारतीय दार्शनिक परम्परा में अद्वैत वेदान्त वह सर्वोच्च चिंतन धारा है जो आत्मा और ब्रह्म की अभिन्नता की उद्घोषणा करती है। इस महान दर्शन के सर्वश्रेष्ठ भाष्यकार एवं प्रवर्तक भगवान् आद्य शंकराचार्य जी हैं, जिन्होंने न केवल उपनिषदों, ब्रह्मसूत्रों और भगवद्गीता पर भाष्य रचकर शास्त्रार्थ को पुनः जीवंत किया, अपितु व्यावहारिक धरातल पर एक समन्वयकारी, लोकहितैषी, और समष्टिगत चेतना का पुनरुद्धार भी किया। उनका प्रादुर्भाव ऐसे काल में हुआ जब भारतीय समाज आंतरिक विघटन, रूढ़ियों और आक्रांताओं की काली छाया से ग्रसित था। अद्वैत वेदान्त की मूल घोषणा है “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः” इसका तात्पर्य है कि केवल ब्रह्म ही परमसत्य है, यह संसार अज्ञानवश मिथ्या प्रतीत होता है, और जीव वस्तुतः उसी ब्रह्म का अभिन्न अंश है। यह दर्शन आत्म-ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। इसमें न तो भेदभाव की कोई भावना है, न संप्रदायिक संकीर्णता का स्थान। यही सार्वभौमिकता अद्वैत को संपूर्ण मानवता के लिए कल्याणकारी बनाती है। भगवत्पाद शंकराचार्य ने मात्र 32 वर्ष की आयु में संपूर्ण भारत की यात्रा कर चार धामों की स्थापना की — शृंगेरी (दक्षिण), द्वारका (पश्चिम), ज्योतिर्मठ (उत्तर), और पुरी (पूर्व)। ये मठ न केवल धार्मिक केन्द्र बने, अपितु ज्ञान, तर्क, साधना, और लोकसेवा के केन्द्र भी बने। उन्होंने अनेक प्रचालित मतों जैसे मीमांसा, सांख्य, बौद्ध, जैन आदि के साथ शास्त्रार्थ कर अद्वैत वेदान्त की श्रेष्ठता सिद्ध की। उनके भाष्य आज भी वेदान्त के मूल आधार माने जाते हैं। विशेष रूप से उनके गद्य और पद्य दोनों में रचित ग्रंथ- जैसे विवेकचूडामणि, उपदेशसाहस्री, अत्मबोध, वाक्यवृत्ति आदि आत्मबोध एवं मोक्षमार्ग के अमूल्य साधन हैं। शंकराचार्य जी का कार्य केवल तात्त्विक स्तर तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने लोक में भक्ति, सेवा और साधना की त्रिवेणी बहायी। भज गोविन्दं, सौन्दर्यलहरी, शिवानंद लहरी जैसे स्तोत्रों के माध्यम से उन्होंने साधारण जन को भी श्रीविद्या “ब्रह्मविद्या” की ओर उन्मुख किया। उनका यह समन्वयी दृष्टिकोण जिसमें ज्ञान, भक्ति, कर्म और उपासना का संतुलन था; हिन्दू धर्म के युगानुकूल उत्थान का मूलमंत्र बना। भगवत्पाद शंकराचार्य जी का अद्वैत दर्शन केवल व्यक्तिगत मोक्ष तक सीमित नहीं है, वह समष्टि चेतना का भी पोषण करता है। जब एक साधक अपने भीतर ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, तो वह अपने और समस्त जीवों के मध्य भेद का नाश कर देता है। इस प्रकार अद्वैत न केवल आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग है, अपितु सामाजिक एकता और वैश्विक शांति का मूल आधार भी है। भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य जी ने जिस अद्वैत वेदान्त की स्थापना की, वह केवल दार्शनिक मत नहीं, अपितु जीवन जीने की एक उत्कृष्ट प्रणाली है- जिसमें आत्मा की स्वतंत्रता, समाज की समरसता और धर्म की सार्वभौमिकता निहित है। उनके प्रादुर्भाव दिवस-वैशाख शुक्ल पंचमी, “शंकराचार्य जयंती” पर हमें न केवल भगवत्पाद शंकराचार्य जी के पादपद्मों में श्रद्धा अर्पित करनी चाहिए, अपितु उनके विचारों को अपने जीवन में आत्मसात कर पुनः भारत को ज्ञान, करुणा और अध्यात्म का प्रकाशस्तंभ बनाना चाहिए। In the grand tradition of Indian philosophy, Advaita Vedanta stands as the highest stream of thought, proclaiming the essential oneness of the soul (Atman) and the Absolute (Brahman). Its foremost exponent was Bhagavatpada Adi Shankaracharya, who revived this non-dualistic wisdom through profound commentaries on the Upanishads, Brahmasutras, and Bhagavad Gita, and through the establishment of a unified spiritual consciousness across India. Adi Shankaracharya’s vision transcended personal liberation. By realizing the unity of all beings in Brahman, Advaita fosters not only spiritual freedom but also social harmony and universal peace. On his birth anniversary, Shankaracharya Jayanti let us honor him not only with reverence but by imbibing his ideals — reviving India as a beacon of wisdom, compassion, and spiritual light. Dr Mohan Yadav Narendra Modi गृहमंत्री कार्यालय, HMO India #EkatmaDham #शंकराचार्य_जयंती #upnishad #श्रीमद्भगवद्गीता #ब्रह्मसूत्र #उपनिषद #प्रस्थानत्रयी #वेदांत #shankaracharyjayanti #AvdheshanandG_Quotes
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सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् | अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् || भारतीय दार्शनिक परम्परा में अद्वैत वेदान्त वह सर्वोच्च चिंतन धारा है जो आत्मा और ब्रह्म की अभिन्नता की उद्घोषणा करती है। इस महान दर्शन के सर्वश्रेष्ठ भाष्यकार एवं प्रवर्तक भगवान् आद्य शंकराचार्य जी हैं, जिन्होंने न केवल उपनिषदों, ब्रह्मसूत्रों और भगवद्गीता पर भाष्य रचकर शास्त्रार्थ को पुनः जीवंत किया, अपितु व्यावहारिक धरातल पर एक समन्वयकारी, लोकहितैषी, और समष्टिगत चेतना का पुनरुद्धार भी किया। उनका प्रादुर्भाव ऐसे काल में हुआ जब भारतीय समाज आंतरिक विघटन, रूढ़ियों और आक्रांताओं की काली छाया से ग्रसित था। अद्वैत वेदान्त की मूल घोषणा है “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः” इसका तात्पर्य है कि केवल ब्रह्म ही परमसत्य है, यह संसार अज्ञानवश मिथ्या प्रतीत होता है, और जीव वस्तुतः उसी ब्रह्म का अभिन्न अंश है। यह दर्शन आत्म-ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। इसमें न तो भेदभाव की कोई भावना है, न संप्रदायिक संकीर्णता का स्थान। यही सार्वभौमिकता अद्वैत को संपूर्ण मानवता के लिए कल्याणकारी बनाती है। भगवत्पाद शंकराचार्य ने मात्र 32 वर्ष की आयु में संपूर्ण भारत की यात्रा कर चार धामों की स्थापना की — शृंगेरी (दक्षिण), द्वारका (पश्चिम), ज्योतिर्मठ (उत्तर), और पुरी (पूर्व)। ये मठ न केवल धार्मिक केन्द्र बने, अपितु ज्ञान, तर्क, साधना, और लोकसेवा के केन्द्र भी बने। उन्होंने अनेक प्रचालित मतों जैसे मीमांसा, सांख्य, बौद्ध, जैन आदि के साथ शास्त्रार्थ कर अद्वैत वेदान्त की श्रेष्ठता सिद्ध की। उनके भाष्य आज भी वेदान्त के मूल आधार माने जाते हैं। विशेष रूप से उनके गद्य और पद्य दोनों में रचित ग्रंथ- जैसे विवेकचूडामणि, उपदेशसाहस्री, अत्मबोध, वाक्यवृत्ति आदि आत्मबोध एवं मोक्षमार्ग के अमूल्य साधन हैं। शंकराचार्य जी का कार्य केवल तात्त्विक स्तर तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने लोक में भक्ति, सेवा और साधना की त्रिवेणी बहायी। भज गोविन्दं, सौन्दर्यलहरी, शिवानंद लहरी जैसे स्तोत्रों के माध्यम से उन्होंने साधारण जन को भी श्रीविद्या “ब्रह्मविद्या” की ओर उन्मुख किया। उनका यह समन्वयी दृष्टिकोण जिसमें ज्ञान, भक्ति, कर्म और उपासना का संतुलन था; हिन्दू धर्म के युगानुकूल उत्थान का मूलमंत्र बना। भगवत्पाद शंकराचार्य जी का अद्वैत दर्शन केवल व्यक्तिगत मोक्ष तक सीमित नहीं है, वह समष्टि चेतना का भी पोषण करता है। जब एक साधक अपने भीतर ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, तो वह अपने और समस्त जीवों के मध्य भेद का नाश कर देता है। इस प्रकार अद्वैत न केवल आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग है, अपितु सामाजिक एकता और वैश्विक शांति का मूल आधार भी है। भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य जी ने जिस अद्वैत वेदान्त की स्थापना की, वह केवल दार्शनिक मत नहीं, अपितु जीवन जीने की एक उत्कृष्ट प्रणाली है- जिसमें आत्मा की स्वतंत्रता, समाज की समरसता और धर्म की सार्वभौमिकता निहित है। उनके प्रादुर्भाव दिवस-वैशाख शुक्ल पंचमी, “शंकराचार्य जयंती” पर हमें न केवल भगवत्पाद शंकराचार्य जी के पादपद्मों में श्रद्धा अर्पित करनी चाहिए, अपितु उनके विचारों को अपने जीवन में आत्मसात कर पुनः भारत को ज्ञान, करुणा और अध्यात्म का प्रकाशस्तंभ बनाना चाहिए। In the grand tradition of Indian philosophy, Advaita Vedanta stands as the highest stream of thought, proclaiming the essential oneness of the soul (Atman) and the Absolute (Brahman). Its foremost exponent was Bhagavatpada Adi Shankaracharya, who revived this non-dualistic wisdom through profound commentaries on the Upanishads, Brahmasutras, and Bhagavad Gita, and through the establishment of a unified spiritual consciousness across India. Adi Shankaracharya’s vision transcended personal liberation. By realizing the unity of all beings in Brahman, Advaita fosters not only spiritual freedom but also social harmony and universal peace. On his birth anniversary, Shankaracharya Jayanti let us honor him not only with reverence but by imbibing his ideals — reviving India as a beacon of wisdom, compassion, and spiritual light. Dr Mohan Yadav Narendra Modi गृहमंत्री कार्यालय, HMO India #EkatmaDham #शंकराचार्य_जयंती #upnishad #श्रीमद्भगवद्गीता #ब्रह्मसूत्र #उपनिषद #प्रस्थानत्रयी #वेदांत #shankaracharyjayanti #AvdheshanandG_Quotes

Swami Avdheshanand

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For the first time, the entire ‘Vande Mataram’ was sung at the Congress headquarters on Independence Day. After the initial stanzas of Vande Mataram were sung, Sonia Gandhi became agitated and asked for the rendition to be stopped rather than played in full. Rahul Gandhi too appeared to signal that it should end. They were told to let it continue. The message was clear: the complete National Song is now to be respected under the new legal framework, and intentional obstruction or disturbance can invite serious consequences. They eventually fell in line, and Vande Mataram was sung in full. 🇮🇳 For decades, the Gandhis and the Congress have displayed an uneasy relationship with the idea of a culturally confident, civilisationally rooted India. That discomfort stood exposed, ironically, on Independence Day. Vande Mataram. 🇮🇳 —- /// —- पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय में संपूर्ण ‘वंदे मातरम्’ का गायन हुआ। 🇮🇳 ‘वंदे मातरम्’ की शुरुआती पंक्तियों के बाद सोनिया गांधी असहज हो गईं और पूरे गीत के गायन के बजाय इसे रोकने के लिए कहा। राहुल गांधी ने भी इसे रोकने का संकेत दिया। लेकिन उन्हें इसे जारी रखने के लिए कहा गया। संदेश स्पष्ट था: राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ का पूर्ण सम्मान किया जाना चाहिए और जानबूझकर इसमें व्यवधान डालने या इसका अपमान करने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आखिरकार, दोनों को पीछे हटना पड़ा और पूरा ‘वंदे मातरम्’ गाया गया। 🇮🇳 दशकों से गांधी परिवार और कांग्रेस की एक ऐसे भारत की अवधारणा के साथ असहजता दिखाई देती रही है, जो अपनी सांस्कृतिक चेतना और सभ्यतागत मूल्यों में दृढ़ता से निहित हो। विडंबना देखिए कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ही यह असहजता फिर उजागर हो गई। वंदे मातरम्। 🇮🇳
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For the first time, the entire ‘Vande Mataram’ was sung at the Congress headquarters on Independence Day. After the initial stanzas of Vande Mataram were sung, Sonia Gandhi became agitated and asked for the rendition to be stopped rather than played in full. Rahul Gandhi too appeared to signal that it should end. They were told to let it continue. The message was clear: the complete National Song is now to be respected under the new legal framework, and intentional obstruction or disturbance can invite serious consequences. They eventually fell in line, and Vande Mataram was sung in full. 🇮🇳 For decades, the Gandhis and the Congress have displayed an uneasy relationship with the idea of a culturally confident, civilisationally rooted India. That discomfort stood exposed, ironically, on Independence Day. Vande Mataram. 🇮🇳 —- /// —- पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय में संपूर्ण ‘वंदे मातरम्’ का गायन हुआ। 🇮🇳 ‘वंदे मातरम्’ की शुरुआती पंक्तियों के बाद सोनिया गांधी असहज हो गईं और पूरे गीत के गायन के बजाय इसे रोकने के लिए कहा। राहुल गांधी ने भी इसे रोकने का संकेत दिया। लेकिन उन्हें इसे जारी रखने के लिए कहा गया। संदेश स्पष्ट था: राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ का पूर्ण सम्मान किया जाना चाहिए और जानबूझकर इसमें व्यवधान डालने या इसका अपमान करने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आखिरकार, दोनों को पीछे हटना पड़ा और पूरा ‘वंदे मातरम्’ गाया गया। 🇮🇳 दशकों से गांधी परिवार और कांग्रेस की एक ऐसे भारत की अवधारणा के साथ असहजता दिखाई देती रही है, जो अपनी सांस्कृतिक चेतना और सभ्यतागत मूल्यों में दृढ़ता से निहित हो। विडंबना देखिए कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ही यह असहजता फिर उजागर हो गई। वंदे मातरम्। 🇮🇳

Amit Malviya

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In 2017, Hardeep Puri ji was the President and Chairman of the Governing Council of the Research and Information System for Developing Countries (RIS), a Delhi-based think tank funded by the Government of India. ❓Why was a representative of the Government of India emailing Epstein in 2017? ❓Why was he communicating with Epstein - a convicted sex offender and criminal? ❓Even earlier, between 2014 and 2016, under whose authority and instructions was Hardeep Puri interacting with Epstein? Hardeep Puri was a retired diplomat; nothing more. India had three ambassadors to the United States during this period: S. Jaishankar, Arun Singh, and Navtej Sarna. Were they so useless that the Prime Minister required Hardeep Puri to engage with Epstein? Even more disturbing, Hardeep Puri spoke about Digital India seven months before the programme was officially announced in India. Why was Digital India being discussed with Epstein at all? On whose behalf? हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में कहा कि 'अरे यार, कुछ हुआ होता तो बताता, मैं तो बस मिलकर ही रह गया'... ये बात हरदीप पुरी की मानसिकता दिखाती है। पुरी अफ़सोस जता रहे हैं कि वे सेक्स क्राइम्स का हिस्सा बनते-बनते रह गए। सवाल है: • क्या इस सबके बाद हरदीप पुरी को मंत्री बने रहने का हक है? • जून, 2015 में Epstein हरदीप पुरी के जरिए मिडिल ईस्ट की नीति पर नाराजगी जता रहा था, क्योंकि मई 2015 में फिलिस्तीन के राष्ट्राध्यक्ष महमूद अब्बास भारत आए थे? • क्या Epstein की नाराजगी के चलते और अपनी गलती सुधारने के लिए नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन न जाकर इजराइल गए थे? • आखिर भारत की विदेश नीति कौन तय कर रहा था? ये दिखाता है कि भारत की विदेश नीति Epstein, नरेंद्र मोदी और हरदीप पुरी मिलकर चला रहे थे। : AICC मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन Pawan Khera 🇮🇳 जी
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In 2017, Hardeep Puri ji was the President and Chairman of the Governing Council of the Research and Information System for Developing Countries (RIS), a Delhi-based think tank funded by the Government of India. ❓Why was a representative of the Government of India emailing Epstein in 2017? ❓Why was he communicating with Epstein - a convicted sex offender and criminal? ❓Even earlier, between 2014 and 2016, under whose authority and instructions was Hardeep Puri interacting with Epstein? Hardeep Puri was a retired diplomat; nothing more. India had three ambassadors to the United States during this period: S. Jaishankar, Arun Singh, and Navtej Sarna. Were they so useless that the Prime Minister required Hardeep Puri to engage with Epstein? Even more disturbing, Hardeep Puri spoke about Digital India seven months before the programme was officially announced in India. Why was Digital India being discussed with Epstein at all? On whose behalf? हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में कहा कि 'अरे यार, कुछ हुआ होता तो बताता, मैं तो बस मिलकर ही रह गया'... ये बात हरदीप पुरी की मानसिकता दिखाती है। पुरी अफ़सोस जता रहे हैं कि वे सेक्स क्राइम्स का हिस्सा बनते-बनते रह गए। सवाल है: • क्या इस सबके बाद हरदीप पुरी को मंत्री बने रहने का हक है? • जून, 2015 में Epstein हरदीप पुरी के जरिए मिडिल ईस्ट की नीति पर नाराजगी जता रहा था, क्योंकि मई 2015 में फिलिस्तीन के राष्ट्राध्यक्ष महमूद अब्बास भारत आए थे? • क्या Epstein की नाराजगी के चलते और अपनी गलती सुधारने के लिए नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन न जाकर इजराइल गए थे? • आखिर भारत की विदेश नीति कौन तय कर रहा था? ये दिखाता है कि भारत की विदेश नीति Epstein, नरेंद्र मोदी और हरदीप पुरी मिलकर चला रहे थे। : AICC मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन Pawan Khera 🇮🇳 जी

Congress

27,837 просмотров • 7 месяцев назад

Facts matter. Political narratives do not change history. It is being claimed that Muslim congregational prayers at Hanumangarhi Temple never happened. That is incorrect. In November 2003, the then Mahant of Hanumangarhi, Gyandas, organised an iftar gathering within the temple precincts as an initiative to promote communal harmony during a tense period in Ayodhya. Muslims were invited, and namaz was offered at his official residence located inside the Hanumangarhi complex. The gathering was attended by several prominent members of the Muslim community, including Hashim Ansari and other local religious leaders. The initiative was repeated in 2004 but faced strong opposition. A civil suit was filed, arguing that such activities violated the temple’s by-laws. On 1 October 2004, the Civil Judge (Senior Division), Faizabad, passed an interim order prohibiting the organisation of iftar and the offering of namaz within the 52-bigha Hanumangarhi temple campus, holding that all activities within the complex must conform to the temple’s religious code and by-laws. The sequence of events is therefore clear: • 2003: Iftar was organised and namaz was offered within the Hanumangarhi complex. • 2004: The practice was challenged in court. • 1 October 2004: The Faizabad Civil Court barred iftar and namaz inside the temple premises. Disagree with the decision to permit it if you wish. Support the court’s order if you wish. But do not deny documented history. Facts remain facts. —— /// —— तथ्य मायने रखते हैं। राजनीतिक नैरेटिव इतिहास नहीं बदल सकते। कुछ लोग यह दावा कर रहे हैं कि हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर में कभी मुस्लिम सामूहिक नमाज़ नहीं हुई। यह दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है। नवंबर 2003 में, अयोध्या के तनावपूर्ण माहौल के बीच सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने के उद्देश्य से तत्कालीन महंत ज्ञानदास ने हनुमानगढ़ी परिसर में इफ़्तार का आयोजन किया। मुस्लिम समाज के लोगों को आमंत्रित किया गया और हनुमानगढ़ी परिसर के भीतर स्थित उनके आधिकारिक आवास पर नमाज़ अदा की गई। इस कार्यक्रम में बाबरी मस्जिद वाद के मूल पक्षकार हाशिम अंसारी सहित मुस्लिम समाज के कई प्रमुख लोग और स्थानीय धार्मिक नेता शामिल हुए। 2004 में भी इस पहल को दोहराया गया, लेकिन इसका व्यापक विरोध हुआ। यह कहते हुए दीवानी वाद दायर किया गया कि इस प्रकार की गतिविधियाँ मंदिर के उपविधियों (By-laws) का उल्लंघन हैं। इसके बाद 1 अक्टूबर 2004 को फैज़ाबाद के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए हनुमानगढ़ी के 52 बीघा मंदिर परिसर में इफ़्तार आयोजन और नमाज़ अदा करने पर रोक लगा दी। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि मंदिर परिसर के भीतर होने वाली सभी गतिविधियाँ मंदिर की धार्मिक परंपराओं और उपविधियों के अनुरूप ही होनी चाहिए। घटनाक्रम बिल्कुल स्पष्ट है— • 2003: हनुमानगढ़ी परिसर में इफ़्तार आयोजित हुआ और नमाज़ अदा की गई। • 2004: इस पर न्यायालय में चुनौती दी गई। • 1 अक्टूबर 2004: फैज़ाबाद की अदालत ने मंदिर परिसर के भीतर इफ़्तार और नमाज़ पर रोक लगा दी। आप उस समय लिए गए निर्णय से सहमत हों या असहमत, अदालत के आदेश का समर्थन करें या आलोचना, यह आपका अधिकार है। लेकिन दस्तावेज़ों में दर्ज इतिहास से इनकार नहीं किया जा सकता। तथ्य, आखिरकार, तथ्य ही रहते हैं।
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Facts matter. Political narratives do not change history. It is being claimed that Muslim congregational prayers at Hanumangarhi Temple never happened. That is incorrect. In November 2003, the then Mahant of Hanumangarhi, Gyandas, organised an iftar gathering within the temple precincts as an initiative to promote communal harmony during a tense period in Ayodhya. Muslims were invited, and namaz was offered at his official residence located inside the Hanumangarhi complex. The gathering was attended by several prominent members of the Muslim community, including Hashim Ansari and other local religious leaders. The initiative was repeated in 2004 but faced strong opposition. A civil suit was filed, arguing that such activities violated the temple’s by-laws. On 1 October 2004, the Civil Judge (Senior Division), Faizabad, passed an interim order prohibiting the organisation of iftar and the offering of namaz within the 52-bigha Hanumangarhi temple campus, holding that all activities within the complex must conform to the temple’s religious code and by-laws. The sequence of events is therefore clear: • 2003: Iftar was organised and namaz was offered within the Hanumangarhi complex. • 2004: The practice was challenged in court. • 1 October 2004: The Faizabad Civil Court barred iftar and namaz inside the temple premises. Disagree with the decision to permit it if you wish. Support the court’s order if you wish. But do not deny documented history. Facts remain facts. —— /// —— तथ्य मायने रखते हैं। राजनीतिक नैरेटिव इतिहास नहीं बदल सकते। कुछ लोग यह दावा कर रहे हैं कि हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर में कभी मुस्लिम सामूहिक नमाज़ नहीं हुई। यह दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है। नवंबर 2003 में, अयोध्या के तनावपूर्ण माहौल के बीच सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने के उद्देश्य से तत्कालीन महंत ज्ञानदास ने हनुमानगढ़ी परिसर में इफ़्तार का आयोजन किया। मुस्लिम समाज के लोगों को आमंत्रित किया गया और हनुमानगढ़ी परिसर के भीतर स्थित उनके आधिकारिक आवास पर नमाज़ अदा की गई। इस कार्यक्रम में बाबरी मस्जिद वाद के मूल पक्षकार हाशिम अंसारी सहित मुस्लिम समाज के कई प्रमुख लोग और स्थानीय धार्मिक नेता शामिल हुए। 2004 में भी इस पहल को दोहराया गया, लेकिन इसका व्यापक विरोध हुआ। यह कहते हुए दीवानी वाद दायर किया गया कि इस प्रकार की गतिविधियाँ मंदिर के उपविधियों (By-laws) का उल्लंघन हैं। इसके बाद 1 अक्टूबर 2004 को फैज़ाबाद के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए हनुमानगढ़ी के 52 बीघा मंदिर परिसर में इफ़्तार आयोजन और नमाज़ अदा करने पर रोक लगा दी। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि मंदिर परिसर के भीतर होने वाली सभी गतिविधियाँ मंदिर की धार्मिक परंपराओं और उपविधियों के अनुरूप ही होनी चाहिए। घटनाक्रम बिल्कुल स्पष्ट है— • 2003: हनुमानगढ़ी परिसर में इफ़्तार आयोजित हुआ और नमाज़ अदा की गई। • 2004: इस पर न्यायालय में चुनौती दी गई। • 1 अक्टूबर 2004: फैज़ाबाद की अदालत ने मंदिर परिसर के भीतर इफ़्तार और नमाज़ पर रोक लगा दी। आप उस समय लिए गए निर्णय से सहमत हों या असहमत, अदालत के आदेश का समर्थन करें या आलोचना, यह आपका अधिकार है। लेकिन दस्तावेज़ों में दर्ज इतिहास से इनकार नहीं किया जा सकता। तथ्य, आखिरकार, तथ्य ही रहते हैं।

Amit Malviya

41,639 просмотров • 2 месяцев назад

Justice For #JaahnaviKandula 🙏🇮🇳 कल मैंने भारतीय छात्रा #JaahnaviKandula की अमेरिका में हुई मौत पर अपने #YouTube चैनल #AnkitInspiresIndia पर एक लाइव सेशन किया था। जिसे YouTube India ने restricted कर दिया है। जबकि ऐसी कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन नही हुआ है जिसकी वजह से वीडियो को रेस्ट्रिक्ट किया जाए। आप वीडियो देख कर खुद भी तय कर सकते हैं। सच्चाई तो यह है, अमरीकी प्रशासन इस तरह के मामले में दोगला रवैया अपनाती है।ऐसा पहले भी हो चुका है। #Seattle पुलिस डिपार्टमेंट जान-बूझकर अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। वहां के एक पुलिस अधिकारी के लीक हुए फोन कॉल को आपने भी सुना होगा, कैसे वो अधिकारी बेशर्मी से भारतीय छात्रा के मौत का मजाक उड़ा रहा था। सवाल वही है, क्या विदेश में रह रहे भारतीयों की जान की कीमत कुछ भी नही है, क्या वहां हमारे नागरिक भगवान भरोसे हैं? जाह्नवी कंडुला को न्याय मिलना चाहिए, हमारे भारतीय छात्रा के मौत का सच अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना चाहिए। YouTube India और Google India सच पर पर्दा डालना बंद करो। वीडियो का लिंक नीचे है 👇🏽 Justice for #JaahnaviKandula 🙏🇮🇳 Yesterday, I hosted a live session on my #YouTube channel, #AnkitInspiresIndia, discussing the tragic death of Indian student #JaahnaviKandula in America. Unfortunately, YouTube India has restricted the video, despite no violations of community guidelines. You can judge for yourself by watching the video. The truth is that the American administration often employs double standards in such cases, as we've seen in the past. The #Seattle Police Department seems to be intentionally suppressing this matter to conceal their failure. You might have heard the leaked phone call of a police officer there, where the officer callously mocked the death of an Indian student. The question that lingers is, do the lives of Indians living abroad hold no value, and can our citizens there only rely on divine intervention? JaahnaviKandula deserves justice, and the truth about the death of our Indian student should reach as many people as possible. YouTube India and Google India, please stop concealing the truth. The video link is provided below 👇🏽
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Justice For #JaahnaviKandula 🙏🇮🇳 कल मैंने भारतीय छात्रा #JaahnaviKandula की अमेरिका में हुई मौत पर अपने #YouTube चैनल #AnkitInspiresIndia पर एक लाइव सेशन किया था। जिसे YouTube India ने restricted कर दिया है। जबकि ऐसी कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन नही हुआ है जिसकी वजह से वीडियो को रेस्ट्रिक्ट किया जाए। आप वीडियो देख कर खुद भी तय कर सकते हैं। सच्चाई तो यह है, अमरीकी प्रशासन इस तरह के मामले में दोगला रवैया अपनाती है।ऐसा पहले भी हो चुका है। #Seattle पुलिस डिपार्टमेंट जान-बूझकर अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। वहां के एक पुलिस अधिकारी के लीक हुए फोन कॉल को आपने भी सुना होगा, कैसे वो अधिकारी बेशर्मी से भारतीय छात्रा के मौत का मजाक उड़ा रहा था। सवाल वही है, क्या विदेश में रह रहे भारतीयों की जान की कीमत कुछ भी नही है, क्या वहां हमारे नागरिक भगवान भरोसे हैं? जाह्नवी कंडुला को न्याय मिलना चाहिए, हमारे भारतीय छात्रा के मौत का सच अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना चाहिए। YouTube India और Google India सच पर पर्दा डालना बंद करो। वीडियो का लिंक नीचे है 👇🏽 Justice for #JaahnaviKandula 🙏🇮🇳 Yesterday, I hosted a live session on my #YouTube channel, #AnkitInspiresIndia, discussing the tragic death of Indian student #JaahnaviKandula in America. Unfortunately, YouTube India has restricted the video, despite no violations of community guidelines. You can judge for yourself by watching the video. The truth is that the American administration often employs double standards in such cases, as we've seen in the past. The #Seattle Police Department seems to be intentionally suppressing this matter to conceal their failure. You might have heard the leaked phone call of a police officer there, where the officer callously mocked the death of an Indian student. The question that lingers is, do the lives of Indians living abroad hold no value, and can our citizens there only rely on divine intervention? JaahnaviKandula deserves justice, and the truth about the death of our Indian student should reach as many people as possible. YouTube India and Google India, please stop concealing the truth. The video link is provided below 👇🏽

Ankit Kumar Avasthi

239,560 просмотров • 3 лет назад

What they accomplished will never be forgotten. It is an absolute privilege to bring you the story of Maj Shaitan Singh Bhati PVC and the soldiers of Charlie company, 13 Kumaon regiment. Famously known as the Battle of Rezang La, fought on the 18th of November 1962 during the Indo-China war, it is a story of remarkable courage, heroism and selflessness shown by our men in uniform against all odds. We are grateful to the Indian Army for their support in bringing this incredible tale of valour to the screen. We embark today to make this film in all humility and with utmost respect to those we represent. ............... जो उन्होंने हासिल किया, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। मेरे लिए यह एक बड़े ही गौरव और सम्मान की बात है कि मैं आपको आदरणीय परम वीर चक्र से सम्मानित मेजर शैतान सिंह और चार्ली कंपनी, 13 कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिकों की कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। 18 नवंबर 1962 को भारत-चीन युद्ध के दौरान लड़ी गई प्रसिद्ध रेजांग ला की लड़ाई, यह हमारे वीर सैनिकों की अद्वितीय वीरता, अदम्य साहस और नि:स्वार्थता की कहानी है। हम अत्यंत आभारी हैं कि इस अद्भुत वीरता की गाथा को पर्दे पर लाने में हमें भारतीय सेना का समर्थन और पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। 120 Bahadur. #120Bahadur #EkSauBeesBahadur Razneesh 'Razy' Ghai Ritesh Sidhwani Amit Chandrra Rucha Pathak Kassim Jagmagia Vishal Ramchandani जिज्ञासा #SunithaRam Rajiv G Menon Amit Trivedi Javed Akhtar Sumit Aroraa 🇮🇳 #MarekTatankaSvitek #TetsuoNagata Manoj Chouhan Excel Entertainment #AAFILMS
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What they accomplished will never be forgotten. It is an absolute privilege to bring you the story of Maj Shaitan Singh Bhati PVC and the soldiers of Charlie company, 13 Kumaon regiment. Famously known as the Battle of Rezang La, fought on the 18th of November 1962 during the Indo-China war, it is a story of remarkable courage, heroism and selflessness shown by our men in uniform against all odds. We are grateful to the Indian Army for their support in bringing this incredible tale of valour to the screen. We embark today to make this film in all humility and with utmost respect to those we represent. ............... जो उन्होंने हासिल किया, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। मेरे लिए यह एक बड़े ही गौरव और सम्मान की बात है कि मैं आपको आदरणीय परम वीर चक्र से सम्मानित मेजर शैतान सिंह और चार्ली कंपनी, 13 कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिकों की कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। 18 नवंबर 1962 को भारत-चीन युद्ध के दौरान लड़ी गई प्रसिद्ध रेजांग ला की लड़ाई, यह हमारे वीर सैनिकों की अद्वितीय वीरता, अदम्य साहस और नि:स्वार्थता की कहानी है। हम अत्यंत आभारी हैं कि इस अद्भुत वीरता की गाथा को पर्दे पर लाने में हमें भारतीय सेना का समर्थन और पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। 120 Bahadur. #120Bahadur #EkSauBeesBahadur Razneesh 'Razy' Ghai Ritesh Sidhwani Amit Chandrra Rucha Pathak Kassim Jagmagia Vishal Ramchandani जिज्ञासा #SunithaRam Rajiv G Menon Amit Trivedi Javed Akhtar Sumit Aroraa 🇮🇳 #MarekTatankaSvitek #TetsuoNagata Manoj Chouhan Excel Entertainment #AAFILMS

Farhan Akhtar

70,046 просмотров • 2 лет назад

(18-08-2005) मनरेगा कानून जब संसद से पास किया गया, उस वक्त श्रीमती सोनिया गांधी जी का लोकसभा में दिया गया वक्तव्य - मैं 'नेशनल रूरल एंप्लॉयमेंट गारंटी बिल' का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं समझती हूं कि ये एक ऐतिहासिक अवसर है। आज हम 2004 के कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र का सबसे महत्वपूर्ण वादा पूरा कर रहे हैं। आज हम अपनी UPA सरकार के नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का सबसे महत्वपूर्ण संकल्प पूरा कर रहे हैं। जो लोग देश के ग्रामीण इलाकों में रहते हैं या फिर उन क्षेत्रों का दौरा करते हैं, उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि वहां ऐसे लोगों की कितनी बड़ी संख्या है, जिन्हें रोजगार की जरूरत है और वे सार्थक काम की खोज में किस तरह से भटक रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी कमी है और वह कमी बिल्कुल साफ दिखाई देती है। नेशनल रूरल एंप्लॉयमेंट गारंटी के इस महत्वपूर्ण विधेयक के जरिए हम इन दोनों मुद्दों का समाधान खोज रहे हैं और अपने गांव में एक बुनियादी परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें एहसास है कि हमारे दो-तिहाई भाई-बहन उन्हीं गांवों में रहते हैं। इस विधेयक के जरिए हम उन्हें उनका अधिकार और उनका जायज हक देने की शुरूआत कर रहे हैं, जिससे वे भविष्य में एक बेहतर जिंदगी जी सकें। हमने नेशनल रूरल एंप्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के मौजूदा स्वरूप पर पहली बार 2002 में गुवाहाटी में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में विचार विमर्श किया था। इसके बाद माउंट आबू और श्रीनगर के सम्मेलन में इस पर चर्चा हुई थी। हम सब ने महसूस किया कि रोजगार की सुरक्षा देना और ग्रामीण इलाकों में मूलभूत ढांचे को बढ़ाना बहुत ही अनिवार्य है। इस तरह से ऐसा विधेयक हमारी पार्टी के 2004 के घोषणा पत्र का एक केंद्रीय मुद्दा बना। 1970 के दशक में जब महाराष्ट्र में सूखे का संकट आया था, तब उस समय मुख्यमंत्री श्री वसंतराव नाइक जी ने इंदिरा जी के समर्थन से महाराष्ट्र में एक एंप्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को लागू किया था। आने वाले वर्षों में इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का प्रयास हुआ, लेकिन किसी न किसी वजह से यह संभव नहीं हो सका। मुझे याद है कि 1980 में इंदिरा जी ने एक रूरल लैंडलेस एंप्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम शुरू किया था। 1987 में राजीव गांधी ने जवाहर रोजगार योजना का आरंभ किया था और फिर 1993 में जब डॉ. मनमोहन सिंह जी, श्री पीवी नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री थे, उस समय 120 पिछड़े जिलों में एंप्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम शुरू हुई। इन सारे कार्यक्रमों में बुनियादी सिद्धांत रोजगार की एग्जीक्यूटिव गारंटी तक सीमित था, लेकिन हमारा नेशनल रूरल एंप्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम महाराष्ट्र की एंप्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की तरह लीगल गारंटी के सिद्धांत पर आधारित है, यानी यह कानून की तरह लागू होगा। यह बिल सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, अनुभवी प्रशासकों और खुद ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार हुआ है। स्टैंडिंग कमेटी और अन्य मंत्रालय ने भी इस पर गंभीरता से विचार किया है, वहीं इस पर बारीकी से पब्लिक डिबेट भी हुई थी। राजनीतिक भेदभाव के बगैर समाज और सरकार के बीच आपस में किस तरह सहयोग के साथ काम हो सकता है, मैं समझती हूं कि यह विधेयक उसकी जीवंत मिसाल है। इसे सदन में पेश होने में 14 महीने लगे, लेकिन मैं समझती हूं कि इस समय का पूरा और सही इस्तेमाल हुआ है। एक तरह से नेशनल रूरल एंप्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम की शुरुआत के तौर पर UPA सरकार ने काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम देश के 150 सबसे पिछड़े जिलों में लागू किया था। काम के बदले अनाज के कार्यक्रम की चर्चा करते हुए, मैं सदन को यह याद दिलाए बगैर नहीं रह सकती कि आज से 3 साल पहले हमारा अनाज का भंडार 60 मिलियन टन से भी ज्यादा था और उस समय अनेक राज्य खासतौर से वे राज्य जहां कांग्रेस की सरकार थी लगातार सूखे की मार झेल रहे थे। उस समय हमारी पार्टी ने NDA सरकार से बार-बार आग्रह किया था कि नेशनल एंप्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के वादे के तौर पर देश में काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया जाए, जिससे लाखों लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। हमारे गोदाम अनाज से भरे हुए थे, मगर लोग भूख से बेहाल थे। NDA सरकार ने लगातार आग्रह को अनसुना कर दिया। इसलिए आज हम सबको, इस बात का गर्व है, बहुत संतोष है कि इस विधेयक के जरिए हम उन करोड़ों लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें उनकी सचमुच जरूरत है। महोदय, मैं बहुत संक्षेप में महाराष्ट्र की एंप्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के कुछ फायदे गिनाना चाहती हूं। इसके लागू होने से खेत-मजदूर को ज्यादा वेतन मिला और उनकी जिंदगी में खास तौर से महिलाओं की जिंदगी में काफी सुधार हुआ। कुछ आंकड़े बताते हैं कि वहां एंप्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में काम करने वाले लोगों में 40% से 50% तक महिलाएं हैं। जहां सिंचाई के साधन नहीं हैं, वहां भी उत्पादन बढ़ा है और एक बात की जानकारी शायद काफी लोगों को नहीं है कि 1990 के दशक में इस एंप्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के जरिए करीब 10 लाख हेक्टेयर जमीन को बागवानी के लायक बनाया गया था। There are numerous significant features in this Bill, but to my mind there are three vital ones which I would like to highlight. First, elected panchayat institutions have been given a pivotal role. This programme would therefore lead to the financial and administrative empowerment of panchayat bodies as well. Second, the Bill goes beyond traditional civil works. It includes watershed development, renovation of water bodies, desilting of tanks, afforestation, and wasteland restoration. And for the first time, irrigation works can be taken up on lands owned by members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Also, women labourers will be given priority. Third, the Bill clearly prohibits—and I think this is a very important aspect—it clearly prohibits the engagement of contractors for the execution of works. Now, apart from these significant features, the most important thing to keep in mind is that this Act is coming into force against the background of the UPA Right to Information Act, passed in this House three months ago. This is an Act far more progressive than the previous one. The new Right to Information Act will therefore enable social audits and greater public scrutiny of the programme. It will ensure greater accountability of panchayat bodies and district administrations as well. For example, muster rolls will no longer be kept secret, and budgets and works will have to be made public. All this together will ensure that only those who really need work will be employed, and only those schemes required by the community will be taken up. Employment guarantee programmes are no substitute for sustained economic growth. We see economic growth and employment guarantee programmes going hand in hand. We also do not see, as some do, such programmes as handouts, as dole, or as populist giveaways. We see this Act as the human face of economic reforms, making the process of economic growth more inclusive and more equitable. This Act is part of the Congress Party and UPA agenda for social transformation. It is part of an agenda which, in the last 14 months, has seen unprecedented increases in public expenditure on elementary education, mid-day meals, public health, and women and child development. It is an agenda to which all of us in the UPA are firmly committed. Our country is full of success stories which inspire us, but there is still widespread destitution which pains us and challenges us. Our country has touched great heights of endeavour, which we of course acclaim, yet there is still vast deprivation which we must all strive to eliminate. We all know only too well how inequitable, how unjust the lives of the poor are, especially when we compare them to the excesses and waste that we see all around us these days. This National Rural Employment Guarantee Act is a response to the needs of crores of Indians, whose right it is to a better life for themselves and for their children. A time will come—and I hope not too far in the future—when there will be no need for such extensive programmes. But until such a time, I believe we cannot just sit idly by and hope that economic reforms alone will create adequate employment opportunities in rural India. I would like to say a few words on the financial implications of this legislation, because there have been some critical comments. I believe that an economy which is growing at 7 per cent per year can and should find the resources for such a crucial intervention. While it is for the Central Government to find the bulk of the resources, the States too have a key—indeed, a critical—role to play in its monitoring and implementation. I also feel that we must use this momentous occasion to effect fundamental changes in government expenditure to better support larger social goals. We need to consolidate many schemes and programmes. We now have an opportunity to use the employment guarantee, for instance, for irrigation and rural roads, which are very much part of the UPA Government’s Bharat Nirman programme. As someone who has implicit faith in this Bill, I also acknowledge that there has been some cynicism and concern about it. These doubts, I feel, cannot simply be dismissed; they have to be addressed. Let us be frank with ourselves. Our programmes do not always work out the way they are planned or intended to. The benefits do not always reach the poor. Delivery systems often claim too large a share of the outlays. While the Central and State Governments must bring about innovations in delivery systems, political parties cutting across party lines—all of us—must play a more proactive role in monitoring and mobilisation. Above all, I believe we need to rid ourselves of the 'Sab Chalta Hai' attitude. Before I conclude, I want to personally thank our Prime Minister, under whose leadership this Bill is being introduced. For his steadfast support to it and to its objectives, he has had to balance various considerations. But in standing firmly behind this Bill, he is standing up for crores and crores of our people whose lives depend on its success. We are today passing a truly radical law—a law with far-reaching and profound consequences. But the real challenge begins now: in making sure that the legislation works in the manner it is meant to, in a manner that will tangibly impact the lives of our brothers and sisters in rural India. To this, I am personally committed. To this, the Congress Party is committed. To this, the UPA Government is committed.
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(18-08-2005) मनरेगा कानून जब संसद से पास किया गया, उस वक्त श्रीमती सोनिया गांधी जी का लोकसभा में दिया गया वक्तव्य - मैं 'नेशनल रूरल एंप्लॉयमेंट गारंटी बिल' का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं समझती हूं कि ये एक ऐतिहासिक अवसर है। आज हम 2004 के कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र का सबसे महत्वपूर्ण वादा पूरा कर रहे हैं। आज हम अपनी UPA सरकार के नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का सबसे महत्वपूर्ण संकल्प पूरा कर रहे हैं। जो लोग देश के ग्रामीण इलाकों में रहते हैं या फिर उन क्षेत्रों का दौरा करते हैं, उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि वहां ऐसे लोगों की कितनी बड़ी संख्या है, जिन्हें रोजगार की जरूरत है और वे सार्थक काम की खोज में किस तरह से भटक रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी कमी है और वह कमी बिल्कुल साफ दिखाई देती है। नेशनल रूरल एंप्लॉयमेंट गारंटी के इस महत्वपूर्ण विधेयक के जरिए हम इन दोनों मुद्दों का समाधान खोज रहे हैं और अपने गांव में एक बुनियादी परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें एहसास है कि हमारे दो-तिहाई भाई-बहन उन्हीं गांवों में रहते हैं। इस विधेयक के जरिए हम उन्हें उनका अधिकार और उनका जायज हक देने की शुरूआत कर रहे हैं, जिससे वे भविष्य में एक बेहतर जिंदगी जी सकें। हमने नेशनल रूरल एंप्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के मौजूदा स्वरूप पर पहली बार 2002 में गुवाहाटी में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में विचार विमर्श किया था। इसके बाद माउंट आबू और श्रीनगर के सम्मेलन में इस पर चर्चा हुई थी। हम सब ने महसूस किया कि रोजगार की सुरक्षा देना और ग्रामीण इलाकों में मूलभूत ढांचे को बढ़ाना बहुत ही अनिवार्य है। इस तरह से ऐसा विधेयक हमारी पार्टी के 2004 के घोषणा पत्र का एक केंद्रीय मुद्दा बना। 1970 के दशक में जब महाराष्ट्र में सूखे का संकट आया था, तब उस समय मुख्यमंत्री श्री वसंतराव नाइक जी ने इंदिरा जी के समर्थन से महाराष्ट्र में एक एंप्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को लागू किया था। आने वाले वर्षों में इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का प्रयास हुआ, लेकिन किसी न किसी वजह से यह संभव नहीं हो सका। मुझे याद है कि 1980 में इंदिरा जी ने एक रूरल लैंडलेस एंप्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम शुरू किया था। 1987 में राजीव गांधी ने जवाहर रोजगार योजना का आरंभ किया था और फिर 1993 में जब डॉ. मनमोहन सिंह जी, श्री पीवी नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री थे, उस समय 120 पिछड़े जिलों में एंप्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम शुरू हुई। इन सारे कार्यक्रमों में बुनियादी सिद्धांत रोजगार की एग्जीक्यूटिव गारंटी तक सीमित था, लेकिन हमारा नेशनल रूरल एंप्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम महाराष्ट्र की एंप्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की तरह लीगल गारंटी के सिद्धांत पर आधारित है, यानी यह कानून की तरह लागू होगा। यह बिल सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, अनुभवी प्रशासकों और खुद ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार हुआ है। स्टैंडिंग कमेटी और अन्य मंत्रालय ने भी इस पर गंभीरता से विचार किया है, वहीं इस पर बारीकी से पब्लिक डिबेट भी हुई थी। राजनीतिक भेदभाव के बगैर समाज और सरकार के बीच आपस में किस तरह सहयोग के साथ काम हो सकता है, मैं समझती हूं कि यह विधेयक उसकी जीवंत मिसाल है। इसे सदन में पेश होने में 14 महीने लगे, लेकिन मैं समझती हूं कि इस समय का पूरा और सही इस्तेमाल हुआ है। एक तरह से नेशनल रूरल एंप्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम की शुरुआत के तौर पर UPA सरकार ने काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम देश के 150 सबसे पिछड़े जिलों में लागू किया था। काम के बदले अनाज के कार्यक्रम की चर्चा करते हुए, मैं सदन को यह याद दिलाए बगैर नहीं रह सकती कि आज से 3 साल पहले हमारा अनाज का भंडार 60 मिलियन टन से भी ज्यादा था और उस समय अनेक राज्य खासतौर से वे राज्य जहां कांग्रेस की सरकार थी लगातार सूखे की मार झेल रहे थे। उस समय हमारी पार्टी ने NDA सरकार से बार-बार आग्रह किया था कि नेशनल एंप्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के वादे के तौर पर देश में काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया जाए, जिससे लाखों लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। हमारे गोदाम अनाज से भरे हुए थे, मगर लोग भूख से बेहाल थे। NDA सरकार ने लगातार आग्रह को अनसुना कर दिया। इसलिए आज हम सबको, इस बात का गर्व है, बहुत संतोष है कि इस विधेयक के जरिए हम उन करोड़ों लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें उनकी सचमुच जरूरत है। महोदय, मैं बहुत संक्षेप में महाराष्ट्र की एंप्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के कुछ फायदे गिनाना चाहती हूं। इसके लागू होने से खेत-मजदूर को ज्यादा वेतन मिला और उनकी जिंदगी में खास तौर से महिलाओं की जिंदगी में काफी सुधार हुआ। कुछ आंकड़े बताते हैं कि वहां एंप्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में काम करने वाले लोगों में 40% से 50% तक महिलाएं हैं। जहां सिंचाई के साधन नहीं हैं, वहां भी उत्पादन बढ़ा है और एक बात की जानकारी शायद काफी लोगों को नहीं है कि 1990 के दशक में इस एंप्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के जरिए करीब 10 लाख हेक्टेयर जमीन को बागवानी के लायक बनाया गया था। There are numerous significant features in this Bill, but to my mind there are three vital ones which I would like to highlight. First, elected panchayat institutions have been given a pivotal role. This programme would therefore lead to the financial and administrative empowerment of panchayat bodies as well. Second, the Bill goes beyond traditional civil works. It includes watershed development, renovation of water bodies, desilting of tanks, afforestation, and wasteland restoration. And for the first time, irrigation works can be taken up on lands owned by members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Also, women labourers will be given priority. Third, the Bill clearly prohibits—and I think this is a very important aspect—it clearly prohibits the engagement of contractors for the execution of works. Now, apart from these significant features, the most important thing to keep in mind is that this Act is coming into force against the background of the UPA Right to Information Act, passed in this House three months ago. This is an Act far more progressive than the previous one. The new Right to Information Act will therefore enable social audits and greater public scrutiny of the programme. It will ensure greater accountability of panchayat bodies and district administrations as well. For example, muster rolls will no longer be kept secret, and budgets and works will have to be made public. All this together will ensure that only those who really need work will be employed, and only those schemes required by the community will be taken up. Employment guarantee programmes are no substitute for sustained economic growth. We see economic growth and employment guarantee programmes going hand in hand. We also do not see, as some do, such programmes as handouts, as dole, or as populist giveaways. We see this Act as the human face of economic reforms, making the process of economic growth more inclusive and more equitable. This Act is part of the Congress Party and UPA agenda for social transformation. It is part of an agenda which, in the last 14 months, has seen unprecedented increases in public expenditure on elementary education, mid-day meals, public health, and women and child development. It is an agenda to which all of us in the UPA are firmly committed. Our country is full of success stories which inspire us, but there is still widespread destitution which pains us and challenges us. Our country has touched great heights of endeavour, which we of course acclaim, yet there is still vast deprivation which we must all strive to eliminate. We all know only too well how inequitable, how unjust the lives of the poor are, especially when we compare them to the excesses and waste that we see all around us these days. This National Rural Employment Guarantee Act is a response to the needs of crores of Indians, whose right it is to a better life for themselves and for their children. A time will come—and I hope not too far in the future—when there will be no need for such extensive programmes. But until such a time, I believe we cannot just sit idly by and hope that economic reforms alone will create adequate employment opportunities in rural India. I would like to say a few words on the financial implications of this legislation, because there have been some critical comments. I believe that an economy which is growing at 7 per cent per year can and should find the resources for such a crucial intervention. While it is for the Central Government to find the bulk of the resources, the States too have a key—indeed, a critical—role to play in its monitoring and implementation. I also feel that we must use this momentous occasion to effect fundamental changes in government expenditure to better support larger social goals. We need to consolidate many schemes and programmes. We now have an opportunity to use the employment guarantee, for instance, for irrigation and rural roads, which are very much part of the UPA Government’s Bharat Nirman programme. As someone who has implicit faith in this Bill, I also acknowledge that there has been some cynicism and concern about it. These doubts, I feel, cannot simply be dismissed; they have to be addressed. Let us be frank with ourselves. Our programmes do not always work out the way they are planned or intended to. The benefits do not always reach the poor. Delivery systems often claim too large a share of the outlays. While the Central and State Governments must bring about innovations in delivery systems, political parties cutting across party lines—all of us—must play a more proactive role in monitoring and mobilisation. Above all, I believe we need to rid ourselves of the 'Sab Chalta Hai' attitude. Before I conclude, I want to personally thank our Prime Minister, under whose leadership this Bill is being introduced. For his steadfast support to it and to its objectives, he has had to balance various considerations. But in standing firmly behind this Bill, he is standing up for crores and crores of our people whose lives depend on its success. We are today passing a truly radical law—a law with far-reaching and profound consequences. But the real challenge begins now: in making sure that the legislation works in the manner it is meant to, in a manner that will tangibly impact the lives of our brothers and sisters in rural India. To this, I am personally committed. To this, the Congress Party is committed. To this, the UPA Government is committed.

Congress

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Operation Rohit Keyur - Honeypot Creator आज जो में खुलासा करने जा रहा हू, वो देख कर, कई लोगों के भ्रम टूट जायेंगे और जिस प्रकार ZiaulHaque वाले मामले मे (1 दिन baad) मेने आपको य़ह verify भी कराया था कि जो premium group का प्रचार ZiaulHaque के Offcial group से हुआ था, उस ही प्रकार से में इस मामले मे भी यह सुनिश्चित करवा दूँगा की Rohit keyur का Premium Group उसके official group से linked है, तो आप मुझसे से ये बात तो बोलना ही मत की मेने कोई फर्जी group join कर लिया होगा बहरहाल, वापस लौटते है Rohit के Premium group पर.. मेरी नजर पिछले कई महीनों से इनके Premium Group पर थी, Rohit अपनी community को हमेशा बोलते है कि इनका Premium group बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन इसका access वो हर किसी को नहीं देते हैं, वो हर थोड़े दिन बाद Premium group का लिंक Main group पर डालते है और फिर Delete कर देते है, Premium Group की entry को ऐसे Present किया जाता है जेसे किसी रहस्यमय गुफा का दरवाजा.. जो सिर्फ थोड़े समय के लिए दिखाई पड़ता है और फिर आँखों के आगे से गायब.. जिन लोगों ने कल सुबह और दोपहर में Rohit Keyur का account telegram group check किया, उन्होंने इस Premium group के link के दर्शन भी किए होंगे अब इस Premium group में जो कुछ भी हो रहा है वो कोई अनुभवी तो तुरंत समझ जाएगा लेकिन जो बाजार में नए है वो मुर्गे और बकरे की तरह कट जायेंगे और दुःख की बात है कि कई कट भी रहे हैं Rohit Keyur लगभग हर हफ्ते Pump Announcement करते हैं, जिसमें वो य़ह announce करते है कि वो किसी 1 नए token को 400% 500% से लेकर 1000% 2000% pump करेंगे जिसका advertising message कुछ इस प्रकार होता होता है... 👇 🟢3 HOURS BEFORE OUR PUMP!🚀 We are already getting ready to this Sunday pump! Make sure you got BNB on your MetaMask or TrustWallet! Be prepared guys and remember: the faster you buy, the best percent of profit you will get! 🗓 Date: AUGUST , 20th ⏰ Time: 16:00 GMT 💶 Pair: BNB/??? 💹 Exchange: Pancakeswap Slippage 49% 📈Real opportunity to make a great return on your investments in ONE DAY! अब जिन्हें समझना था वो समझ गए और जिन्हें समझ नहीं आया उन्हें में समझा देता हूं.. दरअसल ये Honeypot Trap है, इसमें आप पेसा सिर्फ पेसा डाल सकते हो निकाल नहीं सकते, और इस 49% Slippage का अर्थ है कि आपके खरीदते समय 49% transaction fees में कट जायेंगे, लेकिन यहां बेचने का Slippage बताया नहीं गया है.. जो कि 90% से 99% है, याने आपके हाथ बेचते समय कुछ नहीं आएगा.. य़ह tokens कुछ विशेष wallets से launch किए जा रहे हैं, जो आपस में linked है, लगभग हर हफ्ते ये चल रहा है आवश्यकता है ED और CBI जेसी संस्थानों को investigation करके इस पूरे मामले को उजागर करने की... मेने अभी कुल राशि का आकलन नहीं किया है, इसलिए में अभी राशि का खुलासा नहीं करूंगा में आपको नीचे video और Screenshots share कर रहा हू वो आप देख लीजिए.. और साथ ही वो Contract Address जिस पर कल वाला token launch हुआ था.. 0x90f7d6dbA813F26e096E88b6486f304cfAC1E803
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Vikram Soni

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"जब अभिजीत दिपके ने कहा, मुझे पीटो तो हम रोने लगे.. मैंने कहा मुझे भी पिटना चाहिए.. मेरे शरीर की मांसपेशियां मेरी आत्मा से लड़ने लग गईं.. कैसे खड़े हो!! कैसे बैठे हो झुग्गी के अंदर.. चलो यार, पिटाई खाएंगे दिल्ली पुलिस की.. मैं जंतर-मंतर भागा.." जंतर-मंतर पर युवाओं का आंदोलन भले खत्म हो गया हो लेकिन उसके निशान हमेशा जिंदा रहेंगे.. और दिल्ली की झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले मोहम्मद इरफान की ये बातें युवाओं के दिल और दिमाग में हमेशा गूंजती रहेंगी.. मोहम्मद इरफान बता रहा है कि वो स्कूल नहीं गया.. पढ़ाई नहीं की.. जो कुछ सीखा इसी समाज से सीखा है.. इरफान की बातें बड़ी गहरी हैं.. भीतर तक चोट करती हैं.. सोचने को मजबूर करती हैं.. इरफान कह रहा है, नये-नवेले कमिश्नर आए हैं.. बड़े जोश में हैं.. बहुत बड़ी व्यवस्था और ताकत और धन बल है, मारेंगे.. चलो मार खाएंगे.. ये लोकतंत्र का रास्ता नहीं है.. लोकतंत्र में संवाद होना चाहिए.. कोई आपसे सहमत हो या न हो!! दोनों के लिए.. चलिए बात करते हैं.. कुछ गलतफहमी है तो उसे दूर करते हैं.. इसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन किसी को अपमानित करना!! आये, उठाया, कपड़ा ढका.. ले गए.. और मीडिया ने खबर चला दी, वांगचुक को उठा लिया.. आतंकवादी था!! बदमाश था!! गुंडा था!! बदमाश था!! क्या था?? इस देश का महान पर्यावरण एक्टिविस्ट था.. शिक्षाविद था.. सम्मानित नागरिक था.. कितने आविष्कार किया भारतीय सेना के लिए, देश के लिए, महान साइंटिस्ट था.. उठा लिया.. उठा लिया.. उठा लिया.. जिस आंदोलन से, तमाम आंदोलन से हमारी आत्मा जुड़ जाती है.. हम जन संघर्ष से पैदा हुए लोग हैं.. स्कूल और किताबों का ज्ञान नहीं है हमारे पास.. जो बोल रहे हैं, वो जीवन से जुड़ा हुआ है.. आत्मा रो पड़ी जब हम उस लाइन को पढ़ते हैं.. पीपल आफ इंडिया.. हम भारत के लोग.. भारत को संपन्न, प्रभुत्वसंपन्न समाज, धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए सदा......... इरफान की बातें काफी लंबी हैं लेकिन इतना जरूर है जंतर-मंतर पर युवाओं के प्रोटेस्ट ने देश को जेनज़ी की खुली सोच से रूबरू कराया है.. "When Abhijeet Dipke said, 'Beat me,' I started crying. I said, 'I should be beaten too.' My muscles started fighting my soul. How are you standing? How are you sitting inside this slum? Come on, friend, let the Delhi Police beat you up. I ran to Jantar Mantar." The youth protest at Jantar Mantar may have ended, but its scars will live on forever. And these words of Mohammad Irfan, a Delhi slum dweller, will forever resonate in the hearts and minds of the youth. Mohammad Irfan is telling that he did not go to school, did not study, whatever he learned, he learned from this society. Irfan's words are very deep, they hurt deeply, they force one to think. Irfan is saying, the new commissioner has come.. he is very enthusiastic.. he has a huge system and power and financial strength, they will kill.. let's get killed.. this is not the way of democracy.. there should be dialogue in democracy.. whether someone agrees with you or not!! for both.. let's talk.. if there is some misunderstanding then let's clear it.. there is nothing wrong in it but insulting someone!! they came, picked him up, covered him with a cloth.. took him away.. and the media ran the news, Wangchuk was picked up.. he was a terrorist!! he was a scoundrel!! he was a goon!! he was a scoundrel!! what was he?? He was a great environmental activist of this country.. he was an educationist.. he was a respected citizen.. he made so many inventions for the Indian Army, for the country, he was a great scientist.. he took it up.. he took it up.. he took it up.. our soul gets connected to the movement, to all the movements.. we are people born out of the people's struggle.. we do not have the knowledge of school and books.. what he is saying is connected to life.. the soul cried when we read that line.. People of India.. we the people of India.. always to make India a prosperous, sovereign society, a secular state......... Irfan's words are quite long but it is certain that the youth protest at Jantar Mantar has introduced the country to the open-mindedness of Jenzi. #JantarMantar #Delhi #Protest #Youth #Slums #Irfan #Talent
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"जब अभिजीत दिपके ने कहा, मुझे पीटो तो हम रोने लगे.. मैंने कहा मुझे भी पिटना चाहिए.. मेरे शरीर की मांसपेशियां मेरी आत्मा से लड़ने लग गईं.. कैसे खड़े हो!! कैसे बैठे हो झुग्गी के अंदर.. चलो यार, पिटाई खाएंगे दिल्ली पुलिस की.. मैं जंतर-मंतर भागा.." जंतर-मंतर पर युवाओं का आंदोलन भले खत्म हो गया हो लेकिन उसके निशान हमेशा जिंदा रहेंगे.. और दिल्ली की झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले मोहम्मद इरफान की ये बातें युवाओं के दिल और दिमाग में हमेशा गूंजती रहेंगी.. मोहम्मद इरफान बता रहा है कि वो स्कूल नहीं गया.. पढ़ाई नहीं की.. जो कुछ सीखा इसी समाज से सीखा है.. इरफान की बातें बड़ी गहरी हैं.. भीतर तक चोट करती हैं.. सोचने को मजबूर करती हैं.. इरफान कह रहा है, नये-नवेले कमिश्नर आए हैं.. बड़े जोश में हैं.. बहुत बड़ी व्यवस्था और ताकत और धन बल है, मारेंगे.. चलो मार खाएंगे.. ये लोकतंत्र का रास्ता नहीं है.. लोकतंत्र में संवाद होना चाहिए.. कोई आपसे सहमत हो या न हो!! दोनों के लिए.. चलिए बात करते हैं.. कुछ गलतफहमी है तो उसे दूर करते हैं.. इसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन किसी को अपमानित करना!! आये, उठाया, कपड़ा ढका.. ले गए.. और मीडिया ने खबर चला दी, वांगचुक को उठा लिया.. आतंकवादी था!! बदमाश था!! गुंडा था!! बदमाश था!! क्या था?? इस देश का महान पर्यावरण एक्टिविस्ट था.. शिक्षाविद था.. सम्मानित नागरिक था.. कितने आविष्कार किया भारतीय सेना के लिए, देश के लिए, महान साइंटिस्ट था.. उठा लिया.. उठा लिया.. उठा लिया.. जिस आंदोलन से, तमाम आंदोलन से हमारी आत्मा जुड़ जाती है.. हम जन संघर्ष से पैदा हुए लोग हैं.. स्कूल और किताबों का ज्ञान नहीं है हमारे पास.. जो बोल रहे हैं, वो जीवन से जुड़ा हुआ है.. आत्मा रो पड़ी जब हम उस लाइन को पढ़ते हैं.. पीपल आफ इंडिया.. हम भारत के लोग.. भारत को संपन्न, प्रभुत्वसंपन्न समाज, धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए सदा......... इरफान की बातें काफी लंबी हैं लेकिन इतना जरूर है जंतर-मंतर पर युवाओं के प्रोटेस्ट ने देश को जेनज़ी की खुली सोच से रूबरू कराया है.. "When Abhijeet Dipke said, 'Beat me,' I started crying. I said, 'I should be beaten too.' My muscles started fighting my soul. How are you standing? How are you sitting inside this slum? Come on, friend, let the Delhi Police beat you up. I ran to Jantar Mantar." The youth protest at Jantar Mantar may have ended, but its scars will live on forever. And these words of Mohammad Irfan, a Delhi slum dweller, will forever resonate in the hearts and minds of the youth. Mohammad Irfan is telling that he did not go to school, did not study, whatever he learned, he learned from this society. Irfan's words are very deep, they hurt deeply, they force one to think. Irfan is saying, the new commissioner has come.. he is very enthusiastic.. he has a huge system and power and financial strength, they will kill.. let's get killed.. this is not the way of democracy.. there should be dialogue in democracy.. whether someone agrees with you or not!! for both.. let's talk.. if there is some misunderstanding then let's clear it.. there is nothing wrong in it but insulting someone!! they came, picked him up, covered him with a cloth.. took him away.. and the media ran the news, Wangchuk was picked up.. he was a terrorist!! he was a scoundrel!! he was a goon!! he was a scoundrel!! what was he?? He was a great environmental activist of this country.. he was an educationist.. he was a respected citizen.. he made so many inventions for the Indian Army, for the country, he was a great scientist.. he took it up.. he took it up.. he took it up.. our soul gets connected to the movement, to all the movements.. we are people born out of the people's struggle.. we do not have the knowledge of school and books.. what he is saying is connected to life.. the soul cried when we read that line.. People of India.. we the people of India.. always to make India a prosperous, sovereign society, a secular state......... Irfan's words are quite long but it is certain that the youth protest at Jantar Mantar has introduced the country to the open-mindedness of Jenzi. #JantarMantar #Delhi #Protest #Youth #Slums #Irfan #Talent

Cockroaches of India

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If a leader like Indira Gandhi were alive today, she would have banned a party like the BJP: If the country has to be saved, if the nation's democracy has to be saved, then I must say that the dangerous atmosphere prevailing in the country today is unlike anything I have seen in my 50 years of political life. All of you senior people sitting here would agree with this. I am saying with full responsibility that the atmosphere today is extremely dangerous. If the country still does not wake up, then the people of this country themselves will suffer the consequences later. Our younger generation will have no future left, and the situation will become extremely serious. That is why the responsibility of the younger generation is the greatest today, because history will not forgive them either. Tomorrow they will be asked what they were doing as young people when all this was happening in the country. The Congress is the party of Mahatma Gandhi, Pandit Nehru, Sardar Patel, Maulana Abul Kalam Azad and Babasaheb Ambedkar's era. It is because of the Constitution framed by them that the country is functioning today. Indira Gandhi laid down her life, but did not allow Khalistan to be created. Rajiv Gandhi was martyred because he wanted to establish peace across the entire subcontinent, including Sri Lanka. He gave his life, but kept the country united and intact. But what is the thinking of the people in power today? Their thinking is weakening the country. They are deliberately carrying out religious polarisation. There are 403 Assembly seats in Uttar Pradesh, but you do not give even a single seat to a Muslim candidate, and yet call yourselves a national political party! At least you could have given five seats just to show the people of the country. But you want to project that 'we are a purely Hindutva party.' Poor Mukhtar Abbas Naqvi defended the BJP so effectively for such a long time; Shahnawaz Hussain was a minister, but today you have made all of them sit at home. Those whose thinking is simply to provoke Hindutva supporters and rule ,if a towering leader like Indira Gandhi were alive today, she would have imposed a ban on a party like the BJP. Will you run a party solely on the agenda of Hindutva? Do you want to do politics only in the name of Hindus? What is written in our Constitution? The Constitution on which you took your oath speaks of respecting all religions, all castes and all sections of society. You cannot do politics in the name of religion, but today this is happening openly. I remember that when Bhairon Singh Shekhawat contested an election from Bali, a few words regarding the Ram Temple slipped out of his mouth. He won the election and later became Chief Minister, but someone filed a case against him in the High Court. The case was so serious that he could have lost his Assembly membership. Later, he stopped the main witness on a bus during the journey, explained things to him with police assistance, or did whatever was done, and only then was he able to get out of trouble. What I want to say is that there was a time when even merely invoking religion during an election was prohibited; you could not bring religion into it. And look at the present times, when even the role of the Election Commission is being questioned. Today, people are being openly incited in the name of religion across the country. Now neither does anyone speak about this misuse of religion, nor is anyone approaching the courts over it. Everyone has seen that the country's system and thinking have changed. The country is now moving along this path.If a leader like Indira Gandhi were alive today, she would have banned a party like the BJP: If the country has to be saved, if the nation's democracy has to be saved, then I must say that the dangerous atmosphere prevailing in the country today is unlike anything I have seen in my 50 years of political life. All of you senior people sitting here would agree with this. I am saying with full responsibility that the atmosphere today is extremely dangerous. If the country still does not wake up, then the people of this country themselves will suffer the consequences later. Our younger generation will have no future left, and the situation will become extremely serious. That is why the responsibility of the younger generation is the greatest today, because history will not forgive them either. Tomorrow they will be asked what they were doing as young people when all this was happening in the country. The Congress is the party of Mahatma Gandhi, Pandit Nehru, Sardar Patel, Maulana Abul Kalam Azad and Babasaheb Ambedkar's era. It is because of the Constitution framed by them that the country is functioning today. Indira Gandhi laid down her life, but did not allow Khalistan to be created. Rajiv Gandhi was martyred because he wanted to establish peace across the entire subcontinent, including Sri Lanka. He gave his life, but kept the country united and intact. But what is the thinking of the people in power today? Their thinking is weakening the country. They are deliberately carrying out religious polarisation. There are 403 Assembly seats in Uttar Pradesh, but you do not give even a single seat to a Muslim candidate, and yet call yourselves a national political party! At least you could have given five seats just to show the people of the country. But you want to project that 'we are a purely Hindutva party.' Poor Mukhtar Abbas Naqvi defended the BJP so effectively for such a long time; Shahnawaz Hussain was a minister, but today you have made all of them sit at home. Those whose thinking is simply to provoke Hindutva supporters and rule ,if a towering leader like Indira Gandhi were alive today, she would have imposed a ban on a party like the BJP. Will you run a party solely on the agenda of Hindutva? Do you want to do politics only in the name of Hindus? What is written in our Constitution? The Constitution on which you took your oath speaks of respecting all religions, all castes and all sections of society. You cannot do politics in the name of religion, but today this is happening openly. I remember that when Bhairon Singh Shekhawat contested an election from Bali, a few words regarding the Ram Temple slipped out of his mouth. He won the election and later became Chief Minister, but someone filed a case against him in the High Court. The case was so serious that he could have lost his Assembly membership. Later, he stopped the main witness on a bus during the journey, explained things to him with police assistance, or did whatever was done, and only then was he able to get out of trouble. What I want to say is that there was a time when even merely invoking religion during an election was prohibited; you could not bring religion into it. And look at the present times, when even the role of the Election Commission is being questioned. Today, people are being openly incited in the name of religion across the country. Now neither does anyone speak about this misuse of religion, nor is anyone approaching the courts over it. Everyone has seen that the country's system and thinking have changed. The country is now moving along this path. अगर इंदिरा गाँधी जैसी नेता आज होतीं, तो भाजपा जैसी पार्टी पर बैन लगा देतीं: "अगर देश को बचाना है, देश के लोकतंत्र (डेमोक्रेसी) को बचाना है... तो आज देश के भीतर जो खतरनाक माहौल है, ऐसा माहौल मैंने अपनी जिंदगी के 50 साल के राजनीतिक करियर में कभी नहीं देखा। यहाँ बैठे आप सभी वरिष्ठ (सीनियर) लोग भी इस बात से सहमत होंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि आज बेहद खतरनाक माहौल है। अगर देश अब भी नहीं संभला, तो बाद में देशवासी खुद इसका खामियाजा भुगतेंगे। हमारी युवा पीढ़ी का कोई भविष्य नहीं बचेगा और हालात बेहद गंभीर हो जाएँगे। इसीलिए आज युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है; क्योंकि इतिहास उन्हें भी माफ़ नहीं करेगा। कल को उनसे पूछा जाएगा कि जब देश में यह सब हो रहा था, तब वे युवा के रूप में क्या कर रहे थे? कांग्रेस महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और बाबासाहेब अंबेडकर के जमाने की पार्टी है। उन्हीं के बनाए संविधान की बदौलत आज देश चल रहा है। इंदिरा गांधी जी ने शहादत दे दी, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी जी शहीद हो गए, क्योंकि वे श्रीलंका सहित पूरे उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने अपनी जान दे दी, पर देश को एक और अखंड रखा। लेकिन आज सत्ता में बैठे लोगों की सोच क्या है? इनकी सोच से देश कमजोर हो रहा है। ये लोग जानबूझकर धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं), लेकिन आप एक भी सीट किसी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं देते, और खुद को एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कहते हैं! अरे, आप देशवासियों को दिखाने के लिए ही सही, पाँच सीटें दे देते। लेकिन आप तो यह जताना चाहते हैं कि 'हम शुद्ध रूप से हिंदुत्ववादी पार्टी हैं।' वो बेचारे मुख्तार अब्बास नकवी इतने लंबे समय तक भाजपा की कितनी शानदार पैरवी करते थे; शाहनवाज हुसैन मंत्री थे, लेकिन आज आपने सबको घर बैठा दिया। अरे, जिनकी सोच ही यह हो कि केवल हिंदुत्ववादियों को भड़काओ और राज करो—अगर आज इंदिरा गांधी जैसी कद्दावर नेता होतीं, तो भाजपा जैसी पार्टी पर प्रतिबंध (बैन) लगा देतीं। क्या आप सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे पर पार्टी चलाएंगे? क्या आप सिर्फ हिंदुओं के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं? हमारे संविधान में क्या लिखा है? आपने जिस संविधान की शपथ ली है, उसमें सभी धर्मों, सभी जातियों और सभी वर्गों का सम्मान करने की बात कही गई है। आप धर्म के नाम पर राजनीति नहीं कर सकते, लेकिन आज खुलेआम यही सब हो रहा है। मुझे याद है, भैरों सिंह शेखावत जी जब बाली से चुनाव लड़े, तो उनके मुँह से राम मंदिर को लेकर कुछ शब्द निकल गए थे। वे चुनाव तो जीत गए और बाद में मुख्यमंत्री भी बन गए, लेकिन किसी ने हाईकोर्ट में उनके खिलाफ केस कर दिया। वह केस इतना संगीन था कि उनकी विधानसभा सदस्यता भी जा सकती थी। बाद में उन्होंने मुख्य गवाह को रास्ते में बस में रोककर, पुलिस के सहयोग से समझाइश की या जो भी किया, तब जाकर वे बच पाए। मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक वो दौर था, जब चुनाव में धर्म का सिर्फ नाम लेने मात्र पर पाबंदी थी; आप धर्म को बीच में नहीं ला सकते थे। और आज का दौर देखिए, जहाँ चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर धर्म के नाम पर लोगों को खुलेआम भड़काया जा रहा है। अब धर्म के इस दुरुपयोग पर न तो कोई बात करता है और न ही कोई कोर्ट जा रहा है। सबने देख लिया है कि देश की व्यवस्था और सोच बदल चुकी है। आज देश इसी ढर्रे पर चल रहा है, इसलिए मैं अपनी बात को और लंबा नहीं खींचना चाहता।" and therefore I do not wish to prolong my remarks any further. "अगर देश को बचाना है, देश के लोकतंत्र (डेमोक्रेसी) को बचाना है... तो आज देश के भीतर जो खतरनाक माहौल है, ऐसा माहौल मैंने अपनी जिंदगी के 50 साल के राजनीतिक करियर में कभी नहीं देखा। यहाँ बैठे आप सभी वरिष्ठ (सीनियर) लोग भी इस बात से सहमत होंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि आज बेहद खतरनाक माहौल है। अगर देश अब भी नहीं संभला, तो बाद में देशवासी खुद इसका खामियाजा भुगतेंगे। हमारी युवा पीढ़ी का कोई भविष्य नहीं बचेगा और हालात बेहद गंभीर हो जाएँगे। इसीलिए आज युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है; क्योंकि इतिहास उन्हें भी माफ़ नहीं करेगा। कल को उनसे पूछा जाएगा कि जब देश में यह सब हो रहा था, तब वे युवा के रूप में क्या कर रहे थे? कांग्रेस महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और बाबासाहेब अंबेडकर के जमाने की पार्टी है। उन्हीं के बनाए संविधान की बदौलत आज देश चल रहा है। इंदिरा गांधी जी ने शहादत दे दी, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी जी शहीद हो गए, क्योंकि वे श्रीलंका सहित पूरे उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने अपनी जान दे दी, पर देश को एक और अखंड रखा। लेकिन आज सत्ता में बैठे लोगों की सोच क्या है? इनकी सोच से देश कमजोर हो रहा है। ये लोग जानबूझकर धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं), लेकिन आप एक भी सीट किसी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं देते, और खुद को एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कहते हैं! अरे, आप देशवासियों को दिखाने के लिए ही सही, पाँच सीटें दे देते। लेकिन आप तो यह जताना चाहते हैं कि 'हम शुद्ध रूप से हिंदुत्ववादी पार्टी हैं।' वो बेचारे मुख्तार अब्बास नकवी इतने लंबे समय तक भाजपा की कितनी शानदार पैरवी करते थे; शाहनवाज हुसैन मंत्री थे, लेकिन आज आपने सबको घर बैठा दिया। अरे, जिनकी सोच ही यह हो कि केवल हिंदुत्ववादियों को भड़काओ और राज करो—अगर आज इंदिरा गांधी जैसी कद्दावर नेता होतीं, तो भाजपा जैसी पार्टी पर प्रतिबंध (बैन) लगा देतीं। क्या आप सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे पर पार्टी चलाएंगे? क्या आप सिर्फ हिंदुओं के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं? हमारे संविधान में क्या लिखा है? आपने जिस संविधान की शपथ ली है, उसमें सभी धर्मों, सभी जातियों और सभी वर्गों का सम्मान करने की बात कही गई है। आप धर्म के नाम पर राजनीति नहीं कर सकते, लेकिन आज खुलेआम यही सब हो रहा है। मुझे याद है, भैरों सिंह शेखावत जी जब बाली से चुनाव लड़े, तो उनके मुँह से राम मंदिर को लेकर कुछ शब्द निकल गए थे। वे चुनाव तो जीत गए और बाद में मुख्यमंत्री भी बन गए, लेकिन किसी ने हाईकोर्ट में उनके खिलाफ केस कर दिया। वह केस इतना संगीन था कि उनकी विधानसभा सदस्यता भी जा सकती थी। बाद में उन्होंने मुख्य गवाह को रास्ते में बस में रोककर, पुलिस के सहयोग से समझाइश की या जो भी किया, तब जाकर वे बच पाए। मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक वो दौर था, जब चुनाव में धर्म का सिर्फ नाम लेने मात्र पर पाबंदी थी; आप धर्म को बीच में नहीं ला सकते थे। और आज का दौर देखिए, जहाँ चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर धर्म के नाम पर लोगों को खुलेआम भड़काया जा रहा है। अब धर्म के इस दुरुपयोग पर न तो कोई बात करता है और न ही कोई कोर्ट जा रहा है। सबने देख लिया है कि देश की व्यवस्था और सोच बदल चुकी है। आज देश इसी ढर्रे पर चल रहा है।
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If a leader like Indira Gandhi were alive today, she would have banned a party like the BJP: If the country has to be saved, if the nation's democracy has to be saved, then I must say that the dangerous atmosphere prevailing in the country today is unlike anything I have seen in my 50 years of political life. All of you senior people sitting here would agree with this. I am saying with full responsibility that the atmosphere today is extremely dangerous. If the country still does not wake up, then the people of this country themselves will suffer the consequences later. Our younger generation will have no future left, and the situation will become extremely serious. That is why the responsibility of the younger generation is the greatest today, because history will not forgive them either. Tomorrow they will be asked what they were doing as young people when all this was happening in the country. The Congress is the party of Mahatma Gandhi, Pandit Nehru, Sardar Patel, Maulana Abul Kalam Azad and Babasaheb Ambedkar's era. It is because of the Constitution framed by them that the country is functioning today. Indira Gandhi laid down her life, but did not allow Khalistan to be created. Rajiv Gandhi was martyred because he wanted to establish peace across the entire subcontinent, including Sri Lanka. He gave his life, but kept the country united and intact. But what is the thinking of the people in power today? Their thinking is weakening the country. They are deliberately carrying out religious polarisation. There are 403 Assembly seats in Uttar Pradesh, but you do not give even a single seat to a Muslim candidate, and yet call yourselves a national political party! At least you could have given five seats just to show the people of the country. But you want to project that 'we are a purely Hindutva party.' Poor Mukhtar Abbas Naqvi defended the BJP so effectively for such a long time; Shahnawaz Hussain was a minister, but today you have made all of them sit at home. Those whose thinking is simply to provoke Hindutva supporters and rule ,if a towering leader like Indira Gandhi were alive today, she would have imposed a ban on a party like the BJP. Will you run a party solely on the agenda of Hindutva? Do you want to do politics only in the name of Hindus? What is written in our Constitution? The Constitution on which you took your oath speaks of respecting all religions, all castes and all sections of society. You cannot do politics in the name of religion, but today this is happening openly. I remember that when Bhairon Singh Shekhawat contested an election from Bali, a few words regarding the Ram Temple slipped out of his mouth. He won the election and later became Chief Minister, but someone filed a case against him in the High Court. The case was so serious that he could have lost his Assembly membership. Later, he stopped the main witness on a bus during the journey, explained things to him with police assistance, or did whatever was done, and only then was he able to get out of trouble. What I want to say is that there was a time when even merely invoking religion during an election was prohibited; you could not bring religion into it. And look at the present times, when even the role of the Election Commission is being questioned. Today, people are being openly incited in the name of religion across the country. Now neither does anyone speak about this misuse of religion, nor is anyone approaching the courts over it. Everyone has seen that the country's system and thinking have changed. The country is now moving along this path.If a leader like Indira Gandhi were alive today, she would have banned a party like the BJP: If the country has to be saved, if the nation's democracy has to be saved, then I must say that the dangerous atmosphere prevailing in the country today is unlike anything I have seen in my 50 years of political life. All of you senior people sitting here would agree with this. I am saying with full responsibility that the atmosphere today is extremely dangerous. If the country still does not wake up, then the people of this country themselves will suffer the consequences later. Our younger generation will have no future left, and the situation will become extremely serious. That is why the responsibility of the younger generation is the greatest today, because history will not forgive them either. Tomorrow they will be asked what they were doing as young people when all this was happening in the country. The Congress is the party of Mahatma Gandhi, Pandit Nehru, Sardar Patel, Maulana Abul Kalam Azad and Babasaheb Ambedkar's era. It is because of the Constitution framed by them that the country is functioning today. Indira Gandhi laid down her life, but did not allow Khalistan to be created. Rajiv Gandhi was martyred because he wanted to establish peace across the entire subcontinent, including Sri Lanka. He gave his life, but kept the country united and intact. But what is the thinking of the people in power today? Their thinking is weakening the country. They are deliberately carrying out religious polarisation. There are 403 Assembly seats in Uttar Pradesh, but you do not give even a single seat to a Muslim candidate, and yet call yourselves a national political party! At least you could have given five seats just to show the people of the country. But you want to project that 'we are a purely Hindutva party.' Poor Mukhtar Abbas Naqvi defended the BJP so effectively for such a long time; Shahnawaz Hussain was a minister, but today you have made all of them sit at home. Those whose thinking is simply to provoke Hindutva supporters and rule ,if a towering leader like Indira Gandhi were alive today, she would have imposed a ban on a party like the BJP. Will you run a party solely on the agenda of Hindutva? Do you want to do politics only in the name of Hindus? What is written in our Constitution? The Constitution on which you took your oath speaks of respecting all religions, all castes and all sections of society. You cannot do politics in the name of religion, but today this is happening openly. I remember that when Bhairon Singh Shekhawat contested an election from Bali, a few words regarding the Ram Temple slipped out of his mouth. He won the election and later became Chief Minister, but someone filed a case against him in the High Court. The case was so serious that he could have lost his Assembly membership. Later, he stopped the main witness on a bus during the journey, explained things to him with police assistance, or did whatever was done, and only then was he able to get out of trouble. What I want to say is that there was a time when even merely invoking religion during an election was prohibited; you could not bring religion into it. And look at the present times, when even the role of the Election Commission is being questioned. Today, people are being openly incited in the name of religion across the country. Now neither does anyone speak about this misuse of religion, nor is anyone approaching the courts over it. Everyone has seen that the country's system and thinking have changed. The country is now moving along this path. अगर इंदिरा गाँधी जैसी नेता आज होतीं, तो भाजपा जैसी पार्टी पर बैन लगा देतीं: "अगर देश को बचाना है, देश के लोकतंत्र (डेमोक्रेसी) को बचाना है... तो आज देश के भीतर जो खतरनाक माहौल है, ऐसा माहौल मैंने अपनी जिंदगी के 50 साल के राजनीतिक करियर में कभी नहीं देखा। यहाँ बैठे आप सभी वरिष्ठ (सीनियर) लोग भी इस बात से सहमत होंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि आज बेहद खतरनाक माहौल है। अगर देश अब भी नहीं संभला, तो बाद में देशवासी खुद इसका खामियाजा भुगतेंगे। हमारी युवा पीढ़ी का कोई भविष्य नहीं बचेगा और हालात बेहद गंभीर हो जाएँगे। इसीलिए आज युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है; क्योंकि इतिहास उन्हें भी माफ़ नहीं करेगा। कल को उनसे पूछा जाएगा कि जब देश में यह सब हो रहा था, तब वे युवा के रूप में क्या कर रहे थे? कांग्रेस महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और बाबासाहेब अंबेडकर के जमाने की पार्टी है। उन्हीं के बनाए संविधान की बदौलत आज देश चल रहा है। इंदिरा गांधी जी ने शहादत दे दी, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी जी शहीद हो गए, क्योंकि वे श्रीलंका सहित पूरे उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने अपनी जान दे दी, पर देश को एक और अखंड रखा। लेकिन आज सत्ता में बैठे लोगों की सोच क्या है? इनकी सोच से देश कमजोर हो रहा है। ये लोग जानबूझकर धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं), लेकिन आप एक भी सीट किसी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं देते, और खुद को एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कहते हैं! अरे, आप देशवासियों को दिखाने के लिए ही सही, पाँच सीटें दे देते। लेकिन आप तो यह जताना चाहते हैं कि 'हम शुद्ध रूप से हिंदुत्ववादी पार्टी हैं।' वो बेचारे मुख्तार अब्बास नकवी इतने लंबे समय तक भाजपा की कितनी शानदार पैरवी करते थे; शाहनवाज हुसैन मंत्री थे, लेकिन आज आपने सबको घर बैठा दिया। अरे, जिनकी सोच ही यह हो कि केवल हिंदुत्ववादियों को भड़काओ और राज करो—अगर आज इंदिरा गांधी जैसी कद्दावर नेता होतीं, तो भाजपा जैसी पार्टी पर प्रतिबंध (बैन) लगा देतीं। क्या आप सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे पर पार्टी चलाएंगे? क्या आप सिर्फ हिंदुओं के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं? हमारे संविधान में क्या लिखा है? आपने जिस संविधान की शपथ ली है, उसमें सभी धर्मों, सभी जातियों और सभी वर्गों का सम्मान करने की बात कही गई है। आप धर्म के नाम पर राजनीति नहीं कर सकते, लेकिन आज खुलेआम यही सब हो रहा है। मुझे याद है, भैरों सिंह शेखावत जी जब बाली से चुनाव लड़े, तो उनके मुँह से राम मंदिर को लेकर कुछ शब्द निकल गए थे। वे चुनाव तो जीत गए और बाद में मुख्यमंत्री भी बन गए, लेकिन किसी ने हाईकोर्ट में उनके खिलाफ केस कर दिया। वह केस इतना संगीन था कि उनकी विधानसभा सदस्यता भी जा सकती थी। बाद में उन्होंने मुख्य गवाह को रास्ते में बस में रोककर, पुलिस के सहयोग से समझाइश की या जो भी किया, तब जाकर वे बच पाए। मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक वो दौर था, जब चुनाव में धर्म का सिर्फ नाम लेने मात्र पर पाबंदी थी; आप धर्म को बीच में नहीं ला सकते थे। और आज का दौर देखिए, जहाँ चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर धर्म के नाम पर लोगों को खुलेआम भड़काया जा रहा है। अब धर्म के इस दुरुपयोग पर न तो कोई बात करता है और न ही कोई कोर्ट जा रहा है। सबने देख लिया है कि देश की व्यवस्था और सोच बदल चुकी है। आज देश इसी ढर्रे पर चल रहा है, इसलिए मैं अपनी बात को और लंबा नहीं खींचना चाहता।" and therefore I do not wish to prolong my remarks any further. "अगर देश को बचाना है, देश के लोकतंत्र (डेमोक्रेसी) को बचाना है... तो आज देश के भीतर जो खतरनाक माहौल है, ऐसा माहौल मैंने अपनी जिंदगी के 50 साल के राजनीतिक करियर में कभी नहीं देखा। यहाँ बैठे आप सभी वरिष्ठ (सीनियर) लोग भी इस बात से सहमत होंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि आज बेहद खतरनाक माहौल है। अगर देश अब भी नहीं संभला, तो बाद में देशवासी खुद इसका खामियाजा भुगतेंगे। हमारी युवा पीढ़ी का कोई भविष्य नहीं बचेगा और हालात बेहद गंभीर हो जाएँगे। इसीलिए आज युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है; क्योंकि इतिहास उन्हें भी माफ़ नहीं करेगा। कल को उनसे पूछा जाएगा कि जब देश में यह सब हो रहा था, तब वे युवा के रूप में क्या कर रहे थे? कांग्रेस महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और बाबासाहेब अंबेडकर के जमाने की पार्टी है। उन्हीं के बनाए संविधान की बदौलत आज देश चल रहा है। इंदिरा गांधी जी ने शहादत दे दी, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी जी शहीद हो गए, क्योंकि वे श्रीलंका सहित पूरे उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने अपनी जान दे दी, पर देश को एक और अखंड रखा। लेकिन आज सत्ता में बैठे लोगों की सोच क्या है? इनकी सोच से देश कमजोर हो रहा है। ये लोग जानबूझकर धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं), लेकिन आप एक भी सीट किसी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं देते, और खुद को एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कहते हैं! अरे, आप देशवासियों को दिखाने के लिए ही सही, पाँच सीटें दे देते। लेकिन आप तो यह जताना चाहते हैं कि 'हम शुद्ध रूप से हिंदुत्ववादी पार्टी हैं।' वो बेचारे मुख्तार अब्बास नकवी इतने लंबे समय तक भाजपा की कितनी शानदार पैरवी करते थे; शाहनवाज हुसैन मंत्री थे, लेकिन आज आपने सबको घर बैठा दिया। अरे, जिनकी सोच ही यह हो कि केवल हिंदुत्ववादियों को भड़काओ और राज करो—अगर आज इंदिरा गांधी जैसी कद्दावर नेता होतीं, तो भाजपा जैसी पार्टी पर प्रतिबंध (बैन) लगा देतीं। क्या आप सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे पर पार्टी चलाएंगे? क्या आप सिर्फ हिंदुओं के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं? हमारे संविधान में क्या लिखा है? आपने जिस संविधान की शपथ ली है, उसमें सभी धर्मों, सभी जातियों और सभी वर्गों का सम्मान करने की बात कही गई है। आप धर्म के नाम पर राजनीति नहीं कर सकते, लेकिन आज खुलेआम यही सब हो रहा है। मुझे याद है, भैरों सिंह शेखावत जी जब बाली से चुनाव लड़े, तो उनके मुँह से राम मंदिर को लेकर कुछ शब्द निकल गए थे। वे चुनाव तो जीत गए और बाद में मुख्यमंत्री भी बन गए, लेकिन किसी ने हाईकोर्ट में उनके खिलाफ केस कर दिया। वह केस इतना संगीन था कि उनकी विधानसभा सदस्यता भी जा सकती थी। बाद में उन्होंने मुख्य गवाह को रास्ते में बस में रोककर, पुलिस के सहयोग से समझाइश की या जो भी किया, तब जाकर वे बच पाए। मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक वो दौर था, जब चुनाव में धर्म का सिर्फ नाम लेने मात्र पर पाबंदी थी; आप धर्म को बीच में नहीं ला सकते थे। और आज का दौर देखिए, जहाँ चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर धर्म के नाम पर लोगों को खुलेआम भड़काया जा रहा है। अब धर्म के इस दुरुपयोग पर न तो कोई बात करता है और न ही कोई कोर्ट जा रहा है। सबने देख लिया है कि देश की व्यवस्था और सोच बदल चुकी है। आज देश इसी ढर्रे पर चल रहा है।

Ashok Gehlot

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Shocking – 2nd Agniveer Suicide in 10 Days Unabated suicides of Agniveers are continuing; they are not stopping at all. So far, more than 40 Agniveers have reportedly died. Something is drastically wrong with the Agnipath Scheme. Never seen or heard of so many suicides ever in fauj. It would be important to study suicides among regular soldiers and Agniveers over a 4-year time sample — pre-Agniveer vs post-Agniveer era. It appears that Agniveers are unable to handle the mental and physical pressure of fauj, possibly due to: - Poor recruitment — defence is no longer first choice of youth; many join after being filtered out from other services - Inadequate training to bear operational pressures - Uncertain future — no job security after 4 years - Perceived discrimination between regular soldiers and Agniveers - Psychological impact of not making it into the top 25% for permanent absorption - Family and societal pressure upon returning home without continuation ▶️ Request to Government: 1. Stop the Agniveer scheme forthwith 2. Make Agniveers regular 3. Give joining to all 1.5 lakh youths who were denied joining when the scheme was launched in June 2022 ▶️ मोदी सरकार से सवाल:— - सेना में अग्निवीर जवान लगातार आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? - क्या सेना को पहले की भांति सक्षम और मेरिट वाले युवा मिल पा रहे हैं? पहले 1600 मीटर की दौड़ युवा लगभग 5:00 मिनट में पूरी करते थे, जबकि अब लगभग 6:30 मिनट में चयन हो रहा है। - क्या अग्निवीरों को पर्याप्त ट्रेनिंग मिल रही है? - क्या 6 महीने की ट्रेनिंग सेना में कार्य करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से पर्याप्त है? - क्या अग्निवीर जवान अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि उन्हें पेंशन और पूर्व सैनिकों के लाभ नहीं मिलेंगे? - पिछले 4 वर्षों में कितने “रेगुलर” सैनिकों ने आत्महत्या की और कितने “अग्निवीर” सैनिकों ने? - क्या सरकार संसद में श्वेत पत्र लाकर यह बताएगी कि अग्निवीर सैनिकों और नियमित सैनिकों के बीच भेदभाव क्यों है? ANI Press Trust of India IANS BBC News Hindi Dainik Bhaskar Amar Ujala TOI India The Hindu Harald Dumoulin National Herald Hindustan Times The Indian Express Lutyens Media Mohit Raj Dubey Aajay Jha Jitender Bhardwaj ravish kumar Ajit Anjum Sarvapriya Sangwan Abhisar Sharma Mandeep Punia Haryana Tak
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Shocking – 2nd Agniveer Suicide in 10 Days Unabated suicides of Agniveers are continuing; they are not stopping at all. So far, more than 40 Agniveers have reportedly died. Something is drastically wrong with the Agnipath Scheme. Never seen or heard of so many suicides ever in fauj. It would be important to study suicides among regular soldiers and Agniveers over a 4-year time sample — pre-Agniveer vs post-Agniveer era. It appears that Agniveers are unable to handle the mental and physical pressure of fauj, possibly due to: - Poor recruitment — defence is no longer first choice of youth; many join after being filtered out from other services - Inadequate training to bear operational pressures - Uncertain future — no job security after 4 years - Perceived discrimination between regular soldiers and Agniveers - Psychological impact of not making it into the top 25% for permanent absorption - Family and societal pressure upon returning home without continuation ▶️ Request to Government: 1. Stop the Agniveer scheme forthwith 2. Make Agniveers regular 3. Give joining to all 1.5 lakh youths who were denied joining when the scheme was launched in June 2022 ▶️ मोदी सरकार से सवाल:— - सेना में अग्निवीर जवान लगातार आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? - क्या सेना को पहले की भांति सक्षम और मेरिट वाले युवा मिल पा रहे हैं? पहले 1600 मीटर की दौड़ युवा लगभग 5:00 मिनट में पूरी करते थे, जबकि अब लगभग 6:30 मिनट में चयन हो रहा है। - क्या अग्निवीरों को पर्याप्त ट्रेनिंग मिल रही है? - क्या 6 महीने की ट्रेनिंग सेना में कार्य करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से पर्याप्त है? - क्या अग्निवीर जवान अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि उन्हें पेंशन और पूर्व सैनिकों के लाभ नहीं मिलेंगे? - पिछले 4 वर्षों में कितने “रेगुलर” सैनिकों ने आत्महत्या की और कितने “अग्निवीर” सैनिकों ने? - क्या सरकार संसद में श्वेत पत्र लाकर यह बताएगी कि अग्निवीर सैनिकों और नियमित सैनिकों के बीच भेदभाव क्यों है? ANI Press Trust of India IANS BBC News Hindi Dainik Bhaskar Amar Ujala TOI India The Hindu Harald Dumoulin National Herald Hindustan Times The Indian Express Lutyens Media Mohit Raj Dubey Aajay Jha Jitender Bhardwaj ravish kumar Ajit Anjum Sarvapriya Sangwan Abhisar Sharma Mandeep Punia Haryana Tak

COL Rohit Chaudhry

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