Загрузка видео...

Не удалось загрузить видео

На главную

अब खेलाडीले पनि पार्टीको झ ण्डा बोक्न पर्ने हो ? भन्दै बिराज भक्त आ क्रोशित

dipakra87617693's profile picture

Dipak Raj Giri

3,101 subscribers

71,777 просмотров • 1 год назад •via X (Twitter)

ЮморИскусство
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

Комментарии: 0

Нет доступных комментариев

Здесь появятся комментарии из оригинального поста

Похожие видео

हामी उम्मेदवार छनोटको अन्तिम चरणमा छौँ। समय र प्रक्रियागत बाध्यताबीच पनि समावेशी, सन्तुलित र न्यायपूर्ण निर्णय गर्ने भरपूर प्रयास भइरहेको छ। भोलि सबैजना आ-आफ्नो क्षेत्रमा गएर पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारको पक्षमा एकढिक्का भएर लागौँ । यो व्यक्तिगत होइन, पार्टीको साझा अभियान हो।
2:06

हामी उम्मेदवार छनोटको अन्तिम चरणमा छौँ। समय र प्रक्रियागत बाध्यताबीच पनि समावेशी, सन्तुलित र न्यायपूर्ण निर्णय गर्ने भरपूर प्रयास भइरहेको छ। भोलि सबैजना आ-आफ्नो क्षेत्रमा गएर पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारको पक्षमा एकढिक्का भएर लागौँ । यो व्यक्तिगत होइन, पार्टीको साझा अभियान हो।

Gagan Thapa

45,040 просмотров • 6 месяцев назад

अब यिनीहरुको कुरा सुन्दै जानुपर्छ,भोली सम्ममा नाङ्गेझार पारेर लखेटे!लात्तै लात्ताले हाने!उस्तैपरे बलात्कार पनि गरे भन्न बेरछैन।हैन,खुलेआम गणतन्त्र ढालेर #ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाउंछौ भन्दापनि किन कार्बाही गर्दैनन्।कि यि अराजक तत्वहरुलाई कार्बाही गर्न पनि #केपीओलीनै आउनु पर्ने हो।
0:22

अब यिनीहरुको कुरा सुन्दै जानुपर्छ,भोली सम्ममा नाङ्गेझार पारेर लखेटे!लात्तै लात्ताले हाने!उस्तैपरे बलात्कार पनि गरे भन्न बेरछैन।हैन,खुलेआम गणतन्त्र ढालेर #ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाउंछौ भन्दापनि किन कार्बाही गर्दैनन्।कि यि अराजक तत्वहरुलाई कार्बाही गर्न पनि #केपीओलीनै आउनु पर्ने हो।

TKC

12,123 просмотров • 2 лет назад

बुझ पचाएकाहरूलाई कसरी बुझाउने हो, मलाई भन्दिनु पर्यो कसैले! नेपालमा अध्ययनरत विद्यार्थीको भविष्यमाथि फेरी पनि खेलबाड हुँदै छ। कृषि तथा वन विज्ञानको उपकुलपति छनोटको कार्यविधि एकसरो पढिदिनु होला। प्राज्ञिक क्षेत्रमा “बौद्धिक चोरी”को वजन फेरी पनि बिर्सिए सबैले । जम्मा रु ३००मा किन्न मिल्ने ISBN नम्बरलाई भने फेरी पनि वजनदार बनाएका छन्। त्रिविको उपकुलपति छनोटको खेल पनि सम्झनु होला। कतिपटक एउटै कुरा बुझाउनु पर्ने हो? विद्यार्थीहरू, अभिभावकहरू - देशको चिन्ता गर्नुहुने सबैले आफै विचार गर्नुस्, अब पनि यस्तो विधि नै प्रयोग गरेर ठग्ने प्रवृत्ति के हामीलाई स्वीकार्य छ?
4:56

बुझ पचाएकाहरूलाई कसरी बुझाउने हो, मलाई भन्दिनु पर्यो कसैले! नेपालमा अध्ययनरत विद्यार्थीको भविष्यमाथि फेरी पनि खेलबाड हुँदै छ। कृषि तथा वन विज्ञानको उपकुलपति छनोटको कार्यविधि एकसरो पढिदिनु होला। प्राज्ञिक क्षेत्रमा “बौद्धिक चोरी”को वजन फेरी पनि बिर्सिए सबैले । जम्मा रु ३००मा किन्न मिल्ने ISBN नम्बरलाई भने फेरी पनि वजनदार बनाएका छन्। त्रिविको उपकुलपति छनोटको खेल पनि सम्झनु होला। कतिपटक एउटै कुरा बुझाउनु पर्ने हो? विद्यार्थीहरू, अभिभावकहरू - देशको चिन्ता गर्नुहुने सबैले आफै विचार गर्नुस्, अब पनि यस्तो विधि नै प्रयोग गरेर ठग्ने प्रवृत्ति के हामीलाई स्वीकार्य छ?

Sumana

25,443 просмотров • 1 год назад

नेपालमा नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न सदनबाट ऐन पारित भयो। यसमा म एक्लैले फरक मत (note of dissent) लेखेर आएकी छु। संविधानले सुनिश्चित गरेको नि:शुल्क शिक्षा त कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्था छ। प्रारम्भिक शिक्षा तथा बालविकासका शिक्षकलाई तालिम दिन सकेका छैनौँ, विद्यार्थी रातो स्टिकर टाँसिएका भवनमा पढ्न बाध्य छन्, त्रिविका प्राध्यापकलाई एक पिरियड पढाए बापत रु. ३५०/- देखि ८५०/- सम्म दिने गरेको अवस्था छ। तर, यस्तो परिस्थितिमा अब नेपाल सरकारले नयाँ विश्वविद्यालय सरकारकै आर्थिक दायित्वमा पर्ने गरी खोल्ने भएको छ। पटक पटक business plan (कति शुल्क लिने, भौतिक पूर्वाधारका लागि कति पैसा लाग्छ, के पढाउने) माग्दा नदिए पनि, मन्त्रीको हैसियतमा माग्दा समेत नदिए पनि, तीन वर्षे अवधि प्राप्त गरेको विकास समितिले आफै गर्छु भनेर बनाएको योजना पूरा नगरे पनि, त्यही टिमलाई उनीहरूको सामाजिक पुँजीको भरमा करदाताको पैसा सुम्पिदिने माननीय ज्यूहरूले निर्णय गर्नुभएकोछ आज। यो सबै जानकारी दिँदा दिँदै पनि - “हैन, करदाताको टाउकोमा आर्थिक भार थप्न यो UGC को लाइन आईटम हुनुपर्छ” - भनेर संशोधन थप्ने राष्ट्रिय सभाका सांसदज्यू र त्यसलाई अनदेखा गरिदिने प्रतिनिधि सभाका सांसदज्यू, देशको ढुकुटीसँग लापरबाही गर्ने सीमा पनि हुन्छ! तपाईँको जबाफदेहिता जनतासँग हो, करदातासँग हो। अर्को साल बजेट पुगेन भन्दै नरुनु होला। तपाईँहरूले आज गर्नुभएको यो निर्णय म जहिले सम्झाउने छु। अर्कातिर भने विश्वविद्यालयको अवधारणाबारे माननीय ज्यूहरूलाई थाहा समेत रहेनछ। 'लिबरल आर्ट्स'लाई 'फाइन आर्ट्स' भनी बुझ्नुभएको छ। लिबरल आर्ट्स भनेको विद्यार्थीलाई आफ्नो कोर्स डिजाइन गर्न छुट दिने हो। इन्जिनियरले पनि सङ्गीत पढ्न पाउँछ भने कुनै अर्थविद्ले फिल्म बनाउन पनि सिक्न सक्छ र कुनै चित्रकारले पनि गणित पढ्न पाउँछन्। सदनमा बोल्नुअघि यति त अध्ययन गरिदिएको भए हुने। हो, नेपालमा लिबरल आर्ट्स पढाई हुनुपर्छ तर यसको सहज कार्यान्वयनका पाटाहरू थिए - त्रिवि, काठमाडौँ, पूर्वाञ्चल, पोखरा विश्वविद्यालयमै पनि व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो। तर हैन, नेपाल विश्वविद्यालयसँग आबद्ध हुनुभएका विद्वान व्यक्तित्वहरुको अनुहार हेरेर पत्याइदिनु भयो। के को प्रस्ताव हो, कसरी श्रोत जुटाउने, के सकिन्छ, के सकिँदैन भनेर सोच्नु पर्ने हैन र? अहिलेको नेपालको प्राथमिकता के हो? के साँच्चै लिबरल आर्ट्स पढ्नै नपाएर नै विदेशिए त युवा? सांसदको भूमिका भनेको उपलब्ध स्रोतहरूको उच्चतम प्रतिफल आउने गरी परिचालन गर्नु पनि हो। यसमा हाम्रा सांसदज्यूहरू आज नराम्ररी चुक्नु भएको छ।
4:12

नेपालमा नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न सदनबाट ऐन पारित भयो। यसमा म एक्लैले फरक मत (note of dissent) लेखेर आएकी छु। संविधानले सुनिश्चित गरेको नि:शुल्क शिक्षा त कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्था छ। प्रारम्भिक शिक्षा तथा बालविकासका शिक्षकलाई तालिम दिन सकेका छैनौँ, विद्यार्थी रातो स्टिकर टाँसिएका भवनमा पढ्न बाध्य छन्, त्रिविका प्राध्यापकलाई एक पिरियड पढाए बापत रु. ३५०/- देखि ८५०/- सम्म दिने गरेको अवस्था छ। तर, यस्तो परिस्थितिमा अब नेपाल सरकारले नयाँ विश्वविद्यालय सरकारकै आर्थिक दायित्वमा पर्ने गरी खोल्ने भएको छ। पटक पटक business plan (कति शुल्क लिने, भौतिक पूर्वाधारका लागि कति पैसा लाग्छ, के पढाउने) माग्दा नदिए पनि, मन्त्रीको हैसियतमा माग्दा समेत नदिए पनि, तीन वर्षे अवधि प्राप्त गरेको विकास समितिले आफै गर्छु भनेर बनाएको योजना पूरा नगरे पनि, त्यही टिमलाई उनीहरूको सामाजिक पुँजीको भरमा करदाताको पैसा सुम्पिदिने माननीय ज्यूहरूले निर्णय गर्नुभएकोछ आज। यो सबै जानकारी दिँदा दिँदै पनि - “हैन, करदाताको टाउकोमा आर्थिक भार थप्न यो UGC को लाइन आईटम हुनुपर्छ” - भनेर संशोधन थप्ने राष्ट्रिय सभाका सांसदज्यू र त्यसलाई अनदेखा गरिदिने प्रतिनिधि सभाका सांसदज्यू, देशको ढुकुटीसँग लापरबाही गर्ने सीमा पनि हुन्छ! तपाईँको जबाफदेहिता जनतासँग हो, करदातासँग हो। अर्को साल बजेट पुगेन भन्दै नरुनु होला। तपाईँहरूले आज गर्नुभएको यो निर्णय म जहिले सम्झाउने छु। अर्कातिर भने विश्वविद्यालयको अवधारणाबारे माननीय ज्यूहरूलाई थाहा समेत रहेनछ। 'लिबरल आर्ट्स'लाई 'फाइन आर्ट्स' भनी बुझ्नुभएको छ। लिबरल आर्ट्स भनेको विद्यार्थीलाई आफ्नो कोर्स डिजाइन गर्न छुट दिने हो। इन्जिनियरले पनि सङ्गीत पढ्न पाउँछ भने कुनै अर्थविद्ले फिल्म बनाउन पनि सिक्न सक्छ र कुनै चित्रकारले पनि गणित पढ्न पाउँछन्। सदनमा बोल्नुअघि यति त अध्ययन गरिदिएको भए हुने। हो, नेपालमा लिबरल आर्ट्स पढाई हुनुपर्छ तर यसको सहज कार्यान्वयनका पाटाहरू थिए - त्रिवि, काठमाडौँ, पूर्वाञ्चल, पोखरा विश्वविद्यालयमै पनि व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो। तर हैन, नेपाल विश्वविद्यालयसँग आबद्ध हुनुभएका विद्वान व्यक्तित्वहरुको अनुहार हेरेर पत्याइदिनु भयो। के को प्रस्ताव हो, कसरी श्रोत जुटाउने, के सकिन्छ, के सकिँदैन भनेर सोच्नु पर्ने हैन र? अहिलेको नेपालको प्राथमिकता के हो? के साँच्चै लिबरल आर्ट्स पढ्नै नपाएर नै विदेशिए त युवा? सांसदको भूमिका भनेको उपलब्ध स्रोतहरूको उच्चतम प्रतिफल आउने गरी परिचालन गर्नु पनि हो। यसमा हाम्रा सांसदज्यूहरू आज नराम्ररी चुक्नु भएको छ।

Sumana

27,594 просмотров • 1 год назад

#शिक्षामादलियकरणबन्दगर प्रधानमन्त्री ज्यू, यी अबोध बालबालिकालाई स्कुल ड्रेसमा कक्षाकोठाबाट निकालेर लाइन लगाएर तपाईँकै पार्टीको भातृसंगठनले आफ्नो जिल्ला अधिवेशनमा ल्याएछ। यसपाली SEE मा ७०% नतिजा ल्याउँछु भन्नुभाथ्यो, अब यी बच्चाहरूको कपि चेक गर्दा 'अखिल जिन्दाबाद' लेख्ने जतिलाई मात्र पास गराउने हो की कसो हो? 'ओली बा आइ लभ यु' भनेर लेख्न लाउने हो की उत्तर पुस्तिकामा? यसरी नै आउने हो ७०% नतिजा? संवृद्धि आउँछ भन्नुहुन्थ्यो - बच्चाहरू पढाउन छोडेर 'आयो आयो अखिल आयो' भनेरै संवृद्धि आउने हो? सुखी नेपाली बनाउँछु भन्नुहुन्थ्यो- 'अनेरास्ववियु जिन्दाबाद' भन्नेलाई मात्र नेपाली ठान्नुभएको हो की? अनि लोकतन्त्रको 'पर्याय' हामी हौँ भन्ने र शिक्षामा राजनीति हुन दिन्नौ भनेर घोषणापत्रमा लेख्ने सत्तारुढ काँग्रेसका विशिष्ट नेताज्यूहरू, 'विद्यार्थी सङ्गठनले विद्यालयमा पढिरहेका विद्यार्थीलाई घिसारेर फलानो जिन्दाबाद भनेर' शिक्षामा राजनीति हट्छ की, प्रधानमन्त्रीज्यूकै पार्टीको प्राध्यापक सङ्घको अध्यक्षलाई विश्वविद्यालयको भिसी बनाएर? अर्को पल्ट नेविसंघले पनि यस्तै गर्न मिल्छ भनेर सौदाबाजी गर्न खोजेको हो कि? अनि शिक्षा मन्त्रीज्यू, प्रचलित कानुनले त यस्तो गर्न दिदैँन हैन र विद्यालयमा? कति भयो भने चाहिँ तपाईंलाई अति हुने हो??
0:43

#शिक्षामादलियकरणबन्दगर प्रधानमन्त्री ज्यू, यी अबोध बालबालिकालाई स्कुल ड्रेसमा कक्षाकोठाबाट निकालेर लाइन लगाएर तपाईँकै पार्टीको भातृसंगठनले आफ्नो जिल्ला अधिवेशनमा ल्याएछ। यसपाली SEE मा ७०% नतिजा ल्याउँछु भन्नुभाथ्यो, अब यी बच्चाहरूको कपि चेक गर्दा 'अखिल जिन्दाबाद' लेख्ने जतिलाई मात्र पास गराउने हो की कसो हो? 'ओली बा आइ लभ यु' भनेर लेख्न लाउने हो की उत्तर पुस्तिकामा? यसरी नै आउने हो ७०% नतिजा? संवृद्धि आउँछ भन्नुहुन्थ्यो - बच्चाहरू पढाउन छोडेर 'आयो आयो अखिल आयो' भनेरै संवृद्धि आउने हो? सुखी नेपाली बनाउँछु भन्नुहुन्थ्यो- 'अनेरास्ववियु जिन्दाबाद' भन्नेलाई मात्र नेपाली ठान्नुभएको हो की? अनि लोकतन्त्रको 'पर्याय' हामी हौँ भन्ने र शिक्षामा राजनीति हुन दिन्नौ भनेर घोषणापत्रमा लेख्ने सत्तारुढ काँग्रेसका विशिष्ट नेताज्यूहरू, 'विद्यार्थी सङ्गठनले विद्यालयमा पढिरहेका विद्यार्थीलाई घिसारेर फलानो जिन्दाबाद भनेर' शिक्षामा राजनीति हट्छ की, प्रधानमन्त्रीज्यूकै पार्टीको प्राध्यापक सङ्घको अध्यक्षलाई विश्वविद्यालयको भिसी बनाएर? अर्को पल्ट नेविसंघले पनि यस्तै गर्न मिल्छ भनेर सौदाबाजी गर्न खोजेको हो कि? अनि शिक्षा मन्त्रीज्यू, प्रचलित कानुनले त यस्तो गर्न दिदैँन हैन र विद्यालयमा? कति भयो भने चाहिँ तपाईंलाई अति हुने हो??

Sumana

57,570 просмотров • 1 год назад

नेपालमा जे आएको छ, त्यो गणतन्त्र थोरै र नेतातन्त्र धेरै हो।सबैले बुझ्न पर्ने कुरा के छ भने ; नेतातन्त्र एक्लै आएको छैन । त्यसले दलालतन्त्र पनि साथी ल्याएको छ। एक पक्षिय मिडियातन्त्र पनि यस्को सहोदर बनेर बसेको छ । अहिले दलालतन्त्र धेरै र स्वस्थ खुलाबजार अर्थतन्त्र थोरै भएको अवस्था हो । कतिपय संवेदनशील विषयमा त अदालततन्त्रको भुमिका पनि कमजोर देखिएको छ ..जुन बिषयमा फैसला दिन हाम्रा खुट्टामा कम्पन हुन्छ , त्यस्तो बिषयमा हामीले अदालतमा अन्तहीन सुनवाई किन गर्ने ? अहिलेको अवस्थाका लागी, हामी सबै आआफ्नो हदमा जिम्मेवार छौ । मलाई लाग्छ , हामीले एक नया आंखाबाट देश-दुनियालाई हेर्न जरुरी छ । हामीले एकअर्कालाई दोषारोपण धेरै गरीसक्यौ , अब एक पटक खुल्ला मनले एक अर्कालाई बुझ्ने कोशिस गरौ । #तपाई कुन कित्तामा ? राजावादी कि गणतन्त्रवादी ? संजालवादी कि निजत्ववादी ? पुरा पोडकास्ट युट्युबमा उपलब्ध छ !
6:49

नेपालमा जे आएको छ, त्यो गणतन्त्र थोरै र नेतातन्त्र धेरै हो।सबैले बुझ्न पर्ने कुरा के छ भने ; नेतातन्त्र एक्लै आएको छैन । त्यसले दलालतन्त्र पनि साथी ल्याएको छ। एक पक्षिय मिडियातन्त्र पनि यस्को सहोदर बनेर बसेको छ । अहिले दलालतन्त्र धेरै र स्वस्थ खुलाबजार अर्थतन्त्र थोरै भएको अवस्था हो । कतिपय संवेदनशील विषयमा त अदालततन्त्रको भुमिका पनि कमजोर देखिएको छ ..जुन बिषयमा फैसला दिन हाम्रा खुट्टामा कम्पन हुन्छ , त्यस्तो बिषयमा हामीले अदालतमा अन्तहीन सुनवाई किन गर्ने ? अहिलेको अवस्थाका लागी, हामी सबै आआफ्नो हदमा जिम्मेवार छौ । मलाई लाग्छ , हामीले एक नया आंखाबाट देश-दुनियालाई हेर्न जरुरी छ । हामीले एकअर्कालाई दोषारोपण धेरै गरीसक्यौ , अब एक पटक खुल्ला मनले एक अर्कालाई बुझ्ने कोशिस गरौ । #तपाई कुन कित्तामा ? राजावादी कि गणतन्त्रवादी ? संजालवादी कि निजत्ववादी ? पुरा पोडकास्ट युट्युबमा उपलब्ध छ !

Vijay Kumar Panday

13,368 просмотров • 1 год назад

हामीले सुरुदेखि नै भन्दै आयौँ-अराजकताले समाधान दिँदैन ! फेरि भन्यौँ-सोसल मिडियाको रेस्पोन्सिबल प्रयोगमा जोड दिउँ ! पहल पनि गर्‍यौँ-सोसल मिडियाको तालिम र सुरक्षित प्रयोगबारे ! बदलामा सुरुसुरुमा हामीलाई डलरे, विकासे, फेसबुक/ट्विटरको तालिम दिने भनेर हियाइयो! पछि दलका झोले, पुरानाको गुलाम भनियो! नगरौँ नगरौँ भन्दाभन्दै हिजो तिमीहरुले जे रोप्यौ आज त्यही फल्दैछ र त्यो रोपिएको बिषबृक्ष थियो! हामीले त रोक्ने अनि आफ्नो तर्फबाट गर्न सकिने सक्दो पहल गरेकै हो नि! टेरेनौ, अब भोग्नु !
5:32

हामीले सुरुदेखि नै भन्दै आयौँ-अराजकताले समाधान दिँदैन ! फेरि भन्यौँ-सोसल मिडियाको रेस्पोन्सिबल प्रयोगमा जोड दिउँ ! पहल पनि गर्‍यौँ-सोसल मिडियाको तालिम र सुरक्षित प्रयोगबारे ! बदलामा सुरुसुरुमा हामीलाई डलरे, विकासे, फेसबुक/ट्विटरको तालिम दिने भनेर हियाइयो! पछि दलका झोले, पुरानाको गुलाम भनियो! नगरौँ नगरौँ भन्दाभन्दै हिजो तिमीहरुले जे रोप्यौ आज त्यही फल्दैछ र त्यो रोपिएको बिषबृक्ष थियो! हामीले त रोक्ने अनि आफ्नो तर्फबाट गर्न सकिने सक्दो पहल गरेकै हो नि! टेरेनौ, अब भोग्नु !

बाबाजी

15,783 просмотров • 1 месяц назад

“सुकुम्बासी” कुनै समुदायको जीवनभरको पहिचान नहुनुपर्ने हो। एकातिर दलहरूले “सुकुम्बासी” बन्न प्रोत्साहन गरेका छन् त अर्कातिर बाध्य बनाएका छन्। सुकुम्बासी बन्ने रहर पक्कै कसैको हुँदैन। जुनसुकै व्यक्ति पनि जीवनको उतार चढाव, प्राकृतिक विपद्का कारण गरिबीको रेखामुनि जान सक्छन्। यति मात्र हैन, आर्थिक पहुच नभएका कारण कैयौ परिवारले मिटरब्याज मार्फत रिण लिएर पैसा तिर्न नसकेकाले समेत सुकुम्बासी बन्न बाध्य भएका छन्। संविधानले आवासलाई मौलिक हक मानेको छ, सरकारले सुलभ आवासको सुनिश्चतता गर्नु पर्ने हो । अनकन्टार भीरमा एक टुक्रा जमिन हुने र हुँदै नहुनेमा त्यस्तो अन्तर के छ र– एउटाले सित्तैमा जग्गा पाउने, अर्कोले जीवनभर संघर्ष गर्न पर्ने - के यो न्यायोचित हुन्छ? आम नेपालीको सपना हुन्छ - शहरमा एउटा घर । बीसौं वर्ष संघर्ष गरेर बल्ल तल्ल एउटा घर जोडिन्छ। घर जग्गामा अनियन्त्रित लगानी, भाउ आकासिएर आम जनताको पहुँच बाहिर गएको छ। कुनै उद्योग गर्न परे ठूलो पूँजी जग्गा प्राप्ति मै खर्च हुन्छ। केही उद्यम गर्न भन्दा जग्गाको भाउ बढ्ने कुरेर बस्नु मै फाइदा छ, भाउ आए बेचिहाल्नु पनि पर्छ । सरकार भने मालपोतको राजश्व बढ्यो भनेर खुशी छ । शहरी क्षेत्रमा घरभाडाले घरखर्चको ठूलो हिस्सा ओगट्छ यसले परिवारको क्रयशक्ति घटाएको छ, यसमा सरकारको ध्यान जाँदैन । यदि सबैलाई जग्गा बाँढ्ने नै हो भने के सबै भूमिहिनले पाउछन् त जग्गा? कि कोही दाहिना हुनु पर्छ? सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउनका लागि जग्गा सट्टापट्टा गर्दा एकाज परिवारले कति पटक जग्गा पाए? “सरकार”को पाउ र नजरमा नपरेका अझै पनि पर्खाईमा छन्। गर्ने नै हो भने रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पायक पर्ने गरी आवास गृह बनाएर सुपथ आवास प्रदान गर्न सक्छ बास नभएकाहरूलाई । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने tax credits को प्रावधानका बैङ्कहरूले समुदायमा पुनर्लागानी गर्नु पर्ने प्रावधान बलियो बनाउनु पर्छ। आफ्नो ठाउँ सुहाउदो रचनात्मक हस्तक्षेप गरे स्थानिय सरकारले जनसंख्या आर्कर्षित गर्न सक्छ, आर्थिक गतिविधि बढाउन सक्छ। भूमि सम्बन्धि केहि नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ सरकारले अस्ती जेष्ठ ६ गते पेश गर्यो। ७२ घण्टा लागू भयो, संशोधन राखेँ। अब कार्यतालिका अनुसार जेष्ठ १४ मा सदनमा पेश गर्ने रे – कि समितिमा जान्छ कि सदनमै छलफल हुन्छ भनि त्यहि कार्यतालिकामा नै भनेको छ। नेतागणको mood मा भर पर्ने होला, हैन त? त्यहि दिन पास गर्ने mood बन्छ कि के हुन्छ, हेरौँ। तर यो विधेयकमा काम गर्दा अचम्म लाग्यो – सार्वजनिक जग्गा अब कसको आवरण देखाएर कसको नाममा बाढ्ने रे? कोही किन भूमिहीन हुन्छ भन्ने न प्रश्न सोध्ने ठाउँ राखिएको छ, न त त्यसको समस्याको हदसम्म गई समाधान गर्ने प्रयास गरिएको छ। तर वन क्षेत्र र निकुञ्ज क्षेत्र पनि पुन:नक्शाङ्कन गरि सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने रे! न त सांस्कृतिक, ऐतिहासिक वा प्राकृतिक सम्पदाको केहि ख्याल छ न त वास्तव मै पछाडी परेका समुदायलाई उकास्ने ध्याउन्न छ। यदी हुँदो हो त शायद - जग्गा बाँढ्छु भन्दै गर्दा उनीहरूको आर्थिक अवस्था, अन्यत्र जग्गा भए-नभएको हेर्ने प्रावधान हटाउने प्रस्ताव राखिन्नथ्यो होला। सार्वजनिक सम्पत्ति सार्वजानिक हो। यो समुदायको हो, सरकारको हैन। आखिर कहिलेसम्म यस्ता विधेयक सरकारले ल्याउने, हामी हेर्ने, बस्ने हो। अब हामीसँग ५ दिन छ यो विधेयक पेश हुनु अघि। विधेयक पढ्नु होला र आफ्ना सांसदलाई फोन गरेर सोध्नु होला – कस्तो कानून बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर। मैले संशोधन बुझाएँ तर मैले वा हामी केहीले गरेर हुँदैन – तपाइँहरूले पनि आवाज उठाउनै पर्छ।
5:07

“सुकुम्बासी” कुनै समुदायको जीवनभरको पहिचान नहुनुपर्ने हो। एकातिर दलहरूले “सुकुम्बासी” बन्न प्रोत्साहन गरेका छन् त अर्कातिर बाध्य बनाएका छन्। सुकुम्बासी बन्ने रहर पक्कै कसैको हुँदैन। जुनसुकै व्यक्ति पनि जीवनको उतार चढाव, प्राकृतिक विपद्का कारण गरिबीको रेखामुनि जान सक्छन्। यति मात्र हैन, आर्थिक पहुच नभएका कारण कैयौ परिवारले मिटरब्याज मार्फत रिण लिएर पैसा तिर्न नसकेकाले समेत सुकुम्बासी बन्न बाध्य भएका छन्। संविधानले आवासलाई मौलिक हक मानेको छ, सरकारले सुलभ आवासको सुनिश्चतता गर्नु पर्ने हो । अनकन्टार भीरमा एक टुक्रा जमिन हुने र हुँदै नहुनेमा त्यस्तो अन्तर के छ र– एउटाले सित्तैमा जग्गा पाउने, अर्कोले जीवनभर संघर्ष गर्न पर्ने - के यो न्यायोचित हुन्छ? आम नेपालीको सपना हुन्छ - शहरमा एउटा घर । बीसौं वर्ष संघर्ष गरेर बल्ल तल्ल एउटा घर जोडिन्छ। घर जग्गामा अनियन्त्रित लगानी, भाउ आकासिएर आम जनताको पहुँच बाहिर गएको छ। कुनै उद्योग गर्न परे ठूलो पूँजी जग्गा प्राप्ति मै खर्च हुन्छ। केही उद्यम गर्न भन्दा जग्गाको भाउ बढ्ने कुरेर बस्नु मै फाइदा छ, भाउ आए बेचिहाल्नु पनि पर्छ । सरकार भने मालपोतको राजश्व बढ्यो भनेर खुशी छ । शहरी क्षेत्रमा घरभाडाले घरखर्चको ठूलो हिस्सा ओगट्छ यसले परिवारको क्रयशक्ति घटाएको छ, यसमा सरकारको ध्यान जाँदैन । यदि सबैलाई जग्गा बाँढ्ने नै हो भने के सबै भूमिहिनले पाउछन् त जग्गा? कि कोही दाहिना हुनु पर्छ? सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउनका लागि जग्गा सट्टापट्टा गर्दा एकाज परिवारले कति पटक जग्गा पाए? “सरकार”को पाउ र नजरमा नपरेका अझै पनि पर्खाईमा छन्। गर्ने नै हो भने रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पायक पर्ने गरी आवास गृह बनाएर सुपथ आवास प्रदान गर्न सक्छ बास नभएकाहरूलाई । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने tax credits को प्रावधानका बैङ्कहरूले समुदायमा पुनर्लागानी गर्नु पर्ने प्रावधान बलियो बनाउनु पर्छ। आफ्नो ठाउँ सुहाउदो रचनात्मक हस्तक्षेप गरे स्थानिय सरकारले जनसंख्या आर्कर्षित गर्न सक्छ, आर्थिक गतिविधि बढाउन सक्छ। भूमि सम्बन्धि केहि नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ सरकारले अस्ती जेष्ठ ६ गते पेश गर्यो। ७२ घण्टा लागू भयो, संशोधन राखेँ। अब कार्यतालिका अनुसार जेष्ठ १४ मा सदनमा पेश गर्ने रे – कि समितिमा जान्छ कि सदनमै छलफल हुन्छ भनि त्यहि कार्यतालिकामा नै भनेको छ। नेतागणको mood मा भर पर्ने होला, हैन त? त्यहि दिन पास गर्ने mood बन्छ कि के हुन्छ, हेरौँ। तर यो विधेयकमा काम गर्दा अचम्म लाग्यो – सार्वजनिक जग्गा अब कसको आवरण देखाएर कसको नाममा बाढ्ने रे? कोही किन भूमिहीन हुन्छ भन्ने न प्रश्न सोध्ने ठाउँ राखिएको छ, न त त्यसको समस्याको हदसम्म गई समाधान गर्ने प्रयास गरिएको छ। तर वन क्षेत्र र निकुञ्ज क्षेत्र पनि पुन:नक्शाङ्कन गरि सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने रे! न त सांस्कृतिक, ऐतिहासिक वा प्राकृतिक सम्पदाको केहि ख्याल छ न त वास्तव मै पछाडी परेका समुदायलाई उकास्ने ध्याउन्न छ। यदी हुँदो हो त शायद - जग्गा बाँढ्छु भन्दै गर्दा उनीहरूको आर्थिक अवस्था, अन्यत्र जग्गा भए-नभएको हेर्ने प्रावधान हटाउने प्रस्ताव राखिन्नथ्यो होला। सार्वजनिक सम्पत्ति सार्वजानिक हो। यो समुदायको हो, सरकारको हैन। आखिर कहिलेसम्म यस्ता विधेयक सरकारले ल्याउने, हामी हेर्ने, बस्ने हो। अब हामीसँग ५ दिन छ यो विधेयक पेश हुनु अघि। विधेयक पढ्नु होला र आफ्ना सांसदलाई फोन गरेर सोध्नु होला – कस्तो कानून बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर। मैले संशोधन बुझाएँ तर मैले वा हामी केहीले गरेर हुँदैन – तपाइँहरूले पनि आवाज उठाउनै पर्छ।

Sumana

15,091 просмотров • 1 год назад

गर्नु पर्ने काम नगर्ने समेत भ्रष्टाचार हो! भ्रष्टाचारलाई प्रष्ट र विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्न अझै बाँकी छ। नीतिगत भ्रष्टाचारको परिभाषा चाहियो भन्दै पटकपटक अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकै वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा लेखिएको छ। अझैसम्म पनि यो परिभाषा आएको छैन। पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल सरका धेरै लेखमा वहाँले अझै धेरै कमी औल्याउनु भएको छ। अर्कातिर अख्तियारको कार्यसम्पादन चुस्त बनाउने हो भने मानव संशाधनलाई धेरै नै ध्यान दिनुपर्नेछ। कुनै कारणबिना मुद्दा तामेलीमा राखिन्छन्, आयोगको कारवाही क्षेत्रमा भएको मनमानी - अनुचित कार्य, अनुचित दबाब दिने, अर्काको काम आफूले गर्ने - यस्ता थुप्रै समस्याका समाधान अहिलेको संशोधनले गर्नुपर्ने छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफलमा शुक्रबार भाग लिँदै:
20:57

गर्नु पर्ने काम नगर्ने समेत भ्रष्टाचार हो! भ्रष्टाचारलाई प्रष्ट र विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्न अझै बाँकी छ। नीतिगत भ्रष्टाचारको परिभाषा चाहियो भन्दै पटकपटक अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकै वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा लेखिएको छ। अझैसम्म पनि यो परिभाषा आएको छैन। पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल सरका धेरै लेखमा वहाँले अझै धेरै कमी औल्याउनु भएको छ। अर्कातिर अख्तियारको कार्यसम्पादन चुस्त बनाउने हो भने मानव संशाधनलाई धेरै नै ध्यान दिनुपर्नेछ। कुनै कारणबिना मुद्दा तामेलीमा राखिन्छन्, आयोगको कारवाही क्षेत्रमा भएको मनमानी - अनुचित कार्य, अनुचित दबाब दिने, अर्काको काम आफूले गर्ने - यस्ता थुप्रै समस्याका समाधान अहिलेको संशोधनले गर्नुपर्ने छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफलमा शुक्रबार भाग लिँदै:

Sumana

18,453 просмотров • 1 год назад

धुर्मुस सुन्तलीको चलचित्रमा एकजना पात्रको अनुहार अफ्ताब आलमसँग मिल्यो भनेर सेन्सर नगर्ने सरकारले यो मह सन्चारको भिडियो हो जसमा किरियापुत्रि बसेको सनातन हिन्दुले रक्सि चोर्दै गरेको, तास खेल्दै हिडेको, बोतलका बोतल रक्सि चोरेर खाएको देखाउन मिल्छ की मिल्दैन? किरियापुत्रि जस्तो पवित्र र चोखो भएर नुन पनि नखाई, एक छाक मात्र खाएर बस्नु पर्ने र नित्तान्त श्रद्धा पुर्वक शुद्ध र चोखो भएर बस्नु पर्ने हिन्दुको पवित्र संस्कारलाई यसरी भद्दा मजाक गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? नेपालको सनातनि हिन्दुका संस्कार माथी जति गिज्याएपनि हुन्छ, जति खिसिट्युरि गरेपनि हुन्छ, जस्तो सिन राखेर सामाजिक सन्देश भन्दै स्पष्टिकरण दिएपनि हुन्छ, जस्तो गरेर सुक्ष्म रुपमा नेपाली मौलिक धर्ममा प्रहार भएको स्पष्ट हुन्छ। नेपालीले श्रद्धा पुर्वक आफ्ना चाडपर्व, रितिरिवाज, जात्रा, १६ संस्कार, देव कार्य , पितृ कार्य गर्छन । यसमा विरोध गर्न कुनै पनि कलाकारलाई कस्ले उचाल्छ? कस्ले यस्ता सिन राख्न भन्छ? यिनिहरुलाई अरबौ रुपैया कस्ले दिन्छ? यो सबैको उत्तर खोज्न जरुरि छ। स्रोत: सनातन चौतारी
2:08

धुर्मुस सुन्तलीको चलचित्रमा एकजना पात्रको अनुहार अफ्ताब आलमसँग मिल्यो भनेर सेन्सर नगर्ने सरकारले यो मह सन्चारको भिडियो हो जसमा किरियापुत्रि बसेको सनातन हिन्दुले रक्सि चोर्दै गरेको, तास खेल्दै हिडेको, बोतलका बोतल रक्सि चोरेर खाएको देखाउन मिल्छ की मिल्दैन? किरियापुत्रि जस्तो पवित्र र चोखो भएर नुन पनि नखाई, एक छाक मात्र खाएर बस्नु पर्ने र नित्तान्त श्रद्धा पुर्वक शुद्ध र चोखो भएर बस्नु पर्ने हिन्दुको पवित्र संस्कारलाई यसरी भद्दा मजाक गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? नेपालको सनातनि हिन्दुका संस्कार माथी जति गिज्याएपनि हुन्छ, जति खिसिट्युरि गरेपनि हुन्छ, जस्तो सिन राखेर सामाजिक सन्देश भन्दै स्पष्टिकरण दिएपनि हुन्छ, जस्तो गरेर सुक्ष्म रुपमा नेपाली मौलिक धर्ममा प्रहार भएको स्पष्ट हुन्छ। नेपालीले श्रद्धा पुर्वक आफ्ना चाडपर्व, रितिरिवाज, जात्रा, १६ संस्कार, देव कार्य , पितृ कार्य गर्छन । यसमा विरोध गर्न कुनै पनि कलाकारलाई कस्ले उचाल्छ? कस्ले यस्ता सिन राख्न भन्छ? यिनिहरुलाई अरबौ रुपैया कस्ले दिन्छ? यो सबैको उत्तर खोज्न जरुरि छ। स्रोत: सनातन चौतारी

𝐃𝐞𝐞𝐩𝐚𝐤 𝐑𝐚𝐣 𝐉𝐨𝐬𝐡𝐢

45,866 просмотров • 1 год назад

यी 'पापी निवास'लाई अब दक्षिण एशियाकै उत्कृष्ट 'बाल मन्दिर' बनाऊँ! सायद दुई वर्षअघि भैंसेपाटीको १२३ रोपनी जग्गामा बनेका आलिसान 'मन्त्री निवास'लाई 'पापी निवास' को संज्ञा दिँदै किन नेपालजस्तो विपन्न देशमा जनसेवक मन्त्रीहरूलाई सरकारले यस्ता आलिसान निवास निर्माण गर्नु पापको पराकाष्ठा हो भनेर भिडियो बनाएको थिएँ। मन्त्रीहरूलाई एउटा बहू-तले अपार्टमेण्ट भवन भाडामा लिएर या बनाएर हरेक फ्ल्याटमा एक/एकजना मन्त्री राख्दा केही पनि फरक पर्ने थिएन। तर पापीहरूले पाप गर्न छोडेनन्। भदौ २४ गतेको बिद्रोहमा तिनका यी निवास सबै जलाइयो र मन्त्रीहरू ज्यान जोगाउन सेनको हेलिकोप्टरमा भाग्नु पर्यो। अब सरकारले फेरि त्यो पाप नगरोस्। यी भव्य संरचनालाई दक्षिण एशियाकै नमूना 'बाल आश्रय' मा रूपान्तरण गरियोस्। वरिपरी विशाल अग्ला पर्खाल छ। भित्र प्रशस्त खेल्ने ठाऊँ छ। Swimming pool पनि छ क्यारे। सयौँ अनाथ बालबालिकाहरूलाई त्यहाँ आश्रय दिन, पढाउन र हुर्काउन सकिन्छ। राम्रो शिक्षा दिन सकियो भने अनाथालयमा हुर्केका/पढेका बालबालिका पनि रातो बंगाला, युलेन्स या बुढानिलकण्ठमा पढेका भन्दा कम हुँदैनन् भनेर देखाइदिऊँ। सबैलाई धर्म लाग्छ। ६० भन्दा बढी जिल्लामा फैलिसकेको 'बाल मन्दिर'लाई संवेदनाहीन पापीहरूले ध्वस्त पारे। तपाईँ-हाम्रा पो आफ्ना साना बच्चाहरू हेर्न हामी छौँ। जसका कोही छैनन् ती बाल-बच्चाको स्थिति र पीडा एकपटक मनन गर्न प्रयास गरौँ त। जसको कोही हुँदैन, तिनका लागि राज्य हुनै पर्छ। यसबारे सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोचोस्। यो सन्देश प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसम्म पुगोस्। समाज परोपकारी र राज्य कल्याणकारी नभएसम्म कुनै पनि देश सुसंस्कृत हुन सक्दैन। Balen Shah, Swarnim Waglé
1:55

यी 'पापी निवास'लाई अब दक्षिण एशियाकै उत्कृष्ट 'बाल मन्दिर' बनाऊँ! सायद दुई वर्षअघि भैंसेपाटीको १२३ रोपनी जग्गामा बनेका आलिसान 'मन्त्री निवास'लाई 'पापी निवास' को संज्ञा दिँदै किन नेपालजस्तो विपन्न देशमा जनसेवक मन्त्रीहरूलाई सरकारले यस्ता आलिसान निवास निर्माण गर्नु पापको पराकाष्ठा हो भनेर भिडियो बनाएको थिएँ। मन्त्रीहरूलाई एउटा बहू-तले अपार्टमेण्ट भवन भाडामा लिएर या बनाएर हरेक फ्ल्याटमा एक/एकजना मन्त्री राख्दा केही पनि फरक पर्ने थिएन। तर पापीहरूले पाप गर्न छोडेनन्। भदौ २४ गतेको बिद्रोहमा तिनका यी निवास सबै जलाइयो र मन्त्रीहरू ज्यान जोगाउन सेनको हेलिकोप्टरमा भाग्नु पर्यो। अब सरकारले फेरि त्यो पाप नगरोस्। यी भव्य संरचनालाई दक्षिण एशियाकै नमूना 'बाल आश्रय' मा रूपान्तरण गरियोस्। वरिपरी विशाल अग्ला पर्खाल छ। भित्र प्रशस्त खेल्ने ठाऊँ छ। Swimming pool पनि छ क्यारे। सयौँ अनाथ बालबालिकाहरूलाई त्यहाँ आश्रय दिन, पढाउन र हुर्काउन सकिन्छ। राम्रो शिक्षा दिन सकियो भने अनाथालयमा हुर्केका/पढेका बालबालिका पनि रातो बंगाला, युलेन्स या बुढानिलकण्ठमा पढेका भन्दा कम हुँदैनन् भनेर देखाइदिऊँ। सबैलाई धर्म लाग्छ। ६० भन्दा बढी जिल्लामा फैलिसकेको 'बाल मन्दिर'लाई संवेदनाहीन पापीहरूले ध्वस्त पारे। तपाईँ-हाम्रा पो आफ्ना साना बच्चाहरू हेर्न हामी छौँ। जसका कोही छैनन् ती बाल-बच्चाको स्थिति र पीडा एकपटक मनन गर्न प्रयास गरौँ त। जसको कोही हुँदैन, तिनका लागि राज्य हुनै पर्छ। यसबारे सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोचोस्। यो सन्देश प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसम्म पुगोस्। समाज परोपकारी र राज्य कल्याणकारी नभएसम्म कुनै पनि देश सुसंस्कृत हुन सक्दैन। Balen Shah, Swarnim Waglé

Rabindra Mishra

17,329 просмотров • 3 месяцев назад

२०४६ र २०६२/६३ सालको आन्दोलनको झल्को आइरहेको छ! १। अन्य सँगसँगै, राप्रपाका जिम्मेवारी साथीहरू र सर्वसाधारणहरू पक्राउ परिरहेछन्। त्यो पनि कतिपय नितान्त असम्वन्धित ठाऊँहरूबाट। सबैलाई तुरून्त रिहा गरियोस्। गैरकानूनी गिरफ्तारीहरूको घोर भत्सर्ना गर्दछु। २। बाहिर कारणहरू नभएका होइनन्, तर गिरफ्तारी, नजरबन्द, निषेधित क्षेत्र, निषेधाज्ञाले न २०४६ सालमा पञ्चायत बचाउन सक्यो न २०६२/६३ सालमा राजाको शासन बचाउन सक्यो। ३। यो देशको चरम भूराजनीतिक र आन्तरिक संवेदनशीलताका कारण गणतन्त्र यो देशको लागि घातक छ। यसले धेरै वर्षसम्म असर पर्ने गरी समाजको पत्र-पत्रलाई पतित बनाइसक्यो। ४। गणतन्त्र हाँक्नेहरू त सत्यानाशी छँदै थिए। डरलाग्दो कुरा, ती भन्दा बढी सत्यानाशी गणतन्त्र जसरी पनि जोगाऊँ भन्ने नागरिक समाजका अगुवाहरू देखिँदैछन्, जसलाई यो देश ‘ध्वंस’ नै नभइकन जीवनमा खासै असर पर्दै पर्दैन। ५। मेरो आग्रह: अब गणतन्त्र हाँक्ने र त्यसको बचाउ गर्नेहरूले गणतन्त्र घिसार्ने प्रयास नगर्नुहोस्। यसको परिणाम सुखद हुनेछैन। ६। राजा ल्याउँदैमा सबै राम्रो हुन्छ त? भन्नुहोला। राजा आएपछि पनि नेताहरूले ५०० वटा गल्ती गर्दा राजाबाट ५ वटा गल्ती हुन्छ। संसारभरी नै भएका छन्। तर गल्ती भयो भन्दैमा एकले अर्कोलाई निषेध गर्न खोज्ने हो भने, यो देशकै भविष्य संकटमा पर्नेछ। संकटमा पर्ने प्रशस्त संकेतहरू देखिन थालिसकेका छन्। ७। आज नभए भोली, भोली नभए पर्सी अवस्था विष्फोट हुन्छ-हुन्छ। त्यस्तो हुनु अगाबै #शान्तिपूर्णसंक्रमण मार्फत #नवीनसमझदारी मा जाऔँ। व्यक्तिगत विचारका खातिर देशलाई र देशका बहूसंख्यक विपन्न जनताको भविष्य संकटमा नपारौँ।
0:57

२०४६ र २०६२/६३ सालको आन्दोलनको झल्को आइरहेको छ! १। अन्य सँगसँगै, राप्रपाका जिम्मेवारी साथीहरू र सर्वसाधारणहरू पक्राउ परिरहेछन्। त्यो पनि कतिपय नितान्त असम्वन्धित ठाऊँहरूबाट। सबैलाई तुरून्त रिहा गरियोस्। गैरकानूनी गिरफ्तारीहरूको घोर भत्सर्ना गर्दछु। २। बाहिर कारणहरू नभएका होइनन्, तर गिरफ्तारी, नजरबन्द, निषेधित क्षेत्र, निषेधाज्ञाले न २०४६ सालमा पञ्चायत बचाउन सक्यो न २०६२/६३ सालमा राजाको शासन बचाउन सक्यो। ३। यो देशको चरम भूराजनीतिक र आन्तरिक संवेदनशीलताका कारण गणतन्त्र यो देशको लागि घातक छ। यसले धेरै वर्षसम्म असर पर्ने गरी समाजको पत्र-पत्रलाई पतित बनाइसक्यो। ४। गणतन्त्र हाँक्नेहरू त सत्यानाशी छँदै थिए। डरलाग्दो कुरा, ती भन्दा बढी सत्यानाशी गणतन्त्र जसरी पनि जोगाऊँ भन्ने नागरिक समाजका अगुवाहरू देखिँदैछन्, जसलाई यो देश ‘ध्वंस’ नै नभइकन जीवनमा खासै असर पर्दै पर्दैन। ५। मेरो आग्रह: अब गणतन्त्र हाँक्ने र त्यसको बचाउ गर्नेहरूले गणतन्त्र घिसार्ने प्रयास नगर्नुहोस्। यसको परिणाम सुखद हुनेछैन। ६। राजा ल्याउँदैमा सबै राम्रो हुन्छ त? भन्नुहोला। राजा आएपछि पनि नेताहरूले ५०० वटा गल्ती गर्दा राजाबाट ५ वटा गल्ती हुन्छ। संसारभरी नै भएका छन्। तर गल्ती भयो भन्दैमा एकले अर्कोलाई निषेध गर्न खोज्ने हो भने, यो देशकै भविष्य संकटमा पर्नेछ। संकटमा पर्ने प्रशस्त संकेतहरू देखिन थालिसकेका छन्। ७। आज नभए भोली, भोली नभए पर्सी अवस्था विष्फोट हुन्छ-हुन्छ। त्यस्तो हुनु अगाबै #शान्तिपूर्णसंक्रमण मार्फत #नवीनसमझदारी मा जाऔँ। व्यक्तिगत विचारका खातिर देशलाई र देशका बहूसंख्यक विपन्न जनताको भविष्य संकटमा नपारौँ।

Rabindra Mishra

42,718 просмотров • 2 лет назад

जन्मदिनको धेरैधेरै शुभकामना! अब समय आयो जस्तो छ। मेरा लागि राजसंस्थाको पुनर्स्थापना मेरो राजनीतिको एक नम्बरको प्राथमिकता हो। किन? बदलिँदै गरेको विश्व भूराजनीति र दिनप्रतिदिन जटील बन्दै गएको नेपालको आन्तरिक परिस्थितिहरूका माझ हामीले #नवीनसमझदारी मार्फत राजसंस्था पुनर्स्थापना गरेर संविधानको 'ओभरहलिङ' गर्न सकेनौँ भने सुशासन र संवृद्धीको त कुरै छोडौँ नेपालको भविष्य नै गम्भिर संकटमा पर्नेछ भन्नमा म प्रष्ट छु। देशको दीर्घकालीन सुरक्षा र हित कुनै पनि राजनीतिको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। जसरी अनेकौँ कमजोरीका बाबजुद हामी लोकतन्त्र जोगाउनै पर्छ भन्छौँ, त्यसैगरी अनेकौँ कमजोरीका बाबजुद देशका लागि राजसंस्था जोगाउनै पर्छ। यद्दपी, राजाबाट भएको भनिएको गल्ती र राजनीतिकर्मीबाट भएका गल्तीको तुलनै हुन सक्दैन। राजाबाट एउटा गल्ती हुँदा राजनीतिकर्मीबाट सयवटा गल्ती भएका छन् र राजनीतिकर्मीबाट भएका गल्ती राष्ट्रघाती र भावी पुस्ता घाती छन्। राजाबाट भएको भनिएको गल्ती देश र भावी पुस्ता जोगाउनमा केन्द्रित छन्। - संसारकै सबैभन्दा लोकतान्त्रिक मध्येको देश बेलायतले किन प्रत्येक वर्ष अर्बौँ रूपैयाँ खर्च गरेर राजसंस्थाको भव्य तामझामलाई संवर्धन गरेर राखेको छ? - संसारकै विकसित, धनी र लोकतान्त्रिक मध्येका देशहरू बेल्जियम र लक्जेम्वर्गले एउटा घटनामा सार्वभौम संसदले पारित गरिदिएको महत्वपूर्ण विधेयक नै अनुमोदन नगरिदिंदा समेत राजसंस्थालाई किन बचाएर राखेका छन्? - बारम्बार प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिमा हष्तक्षेप गर्ने र अहिले त पृषठभूमी नै खराब भएको राजा भए पनि थाइलण्डले राजसंस्थालाई किन जोगाएर राखेको छ? यस्ता उदाहरण अरू पनि छन्। स्पेन र कम्बोडियाले फालिसकेका राजसंस्था किन पुनर्स्थापित गरे? राजसंस्थाका कयौँ नकारात्मक पक्ष र त्रुटी हुँदाहुँदै पनि माथि उल्लेखित र अन्य कयौँ देशका जनताले राजसंस्था जोगाएका राजसंस्थाले गल्ती गर्दैन, सबै ठिक मात्र गर्छ भनेर होइन, 'देश'को दिर्घकालीन हितका लागि आवश्यक छ भनेर हो। ती जोगाउने सबै जनता सैद्धान्तिकरूपमा राजसंस्थावादी नहुन सक्छन्। तर जब देशको कुरा आउँछ, ती सबैले #विचारभन्दामाथिदेश लाई राख्छन्। प्रशस्त संभावनायुक्त देश हुँदाहुँदै नेपालको यो दुर्गति भएकै #विचारभन्दामाथिदेश लाई नराखेर हो। राजा वीरेन्द्रले भने झैँ राजनीतिकर्मीहरू आउँछन् अनि जान्छन् तर राजाले कम्तिमा १०० वर्षपछिको देशबारे सोच्नु पर्ने हुन्छ। देशका लागि #नवीनसमझदारी र संविधानको 'ओभरहलिङ' बाहेक अब अर्को विकल्प छैन। त्यसका लागि राजसंस्थाको पुनर्स्थापना तथा नवयुवराज हृदयन्द्रको सुस्वास्थ्य, दिर्घायु, ज्ञान, विवेक, अनुशासन, देशभक्ती र राजकीयपन अत्यावश्यक छ। सरकारको २३औँ जन्मदिनको उपलक्ष्यमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना अर्पण गर्दछु। #विचारभन्दामाथिदेश, #देशकालागिनरेश
0:29

जन्मदिनको धेरैधेरै शुभकामना! अब समय आयो जस्तो छ। मेरा लागि राजसंस्थाको पुनर्स्थापना मेरो राजनीतिको एक नम्बरको प्राथमिकता हो। किन? बदलिँदै गरेको विश्व भूराजनीति र दिनप्रतिदिन जटील बन्दै गएको नेपालको आन्तरिक परिस्थितिहरूका माझ हामीले #नवीनसमझदारी मार्फत राजसंस्था पुनर्स्थापना गरेर संविधानको 'ओभरहलिङ' गर्न सकेनौँ भने सुशासन र संवृद्धीको त कुरै छोडौँ नेपालको भविष्य नै गम्भिर संकटमा पर्नेछ भन्नमा म प्रष्ट छु। देशको दीर्घकालीन सुरक्षा र हित कुनै पनि राजनीतिको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। जसरी अनेकौँ कमजोरीका बाबजुद हामी लोकतन्त्र जोगाउनै पर्छ भन्छौँ, त्यसैगरी अनेकौँ कमजोरीका बाबजुद देशका लागि राजसंस्था जोगाउनै पर्छ। यद्दपी, राजाबाट भएको भनिएको गल्ती र राजनीतिकर्मीबाट भएका गल्तीको तुलनै हुन सक्दैन। राजाबाट एउटा गल्ती हुँदा राजनीतिकर्मीबाट सयवटा गल्ती भएका छन् र राजनीतिकर्मीबाट भएका गल्ती राष्ट्रघाती र भावी पुस्ता घाती छन्। राजाबाट भएको भनिएको गल्ती देश र भावी पुस्ता जोगाउनमा केन्द्रित छन्। - संसारकै सबैभन्दा लोकतान्त्रिक मध्येको देश बेलायतले किन प्रत्येक वर्ष अर्बौँ रूपैयाँ खर्च गरेर राजसंस्थाको भव्य तामझामलाई संवर्धन गरेर राखेको छ? - संसारकै विकसित, धनी र लोकतान्त्रिक मध्येका देशहरू बेल्जियम र लक्जेम्वर्गले एउटा घटनामा सार्वभौम संसदले पारित गरिदिएको महत्वपूर्ण विधेयक नै अनुमोदन नगरिदिंदा समेत राजसंस्थालाई किन बचाएर राखेका छन्? - बारम्बार प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिमा हष्तक्षेप गर्ने र अहिले त पृषठभूमी नै खराब भएको राजा भए पनि थाइलण्डले राजसंस्थालाई किन जोगाएर राखेको छ? यस्ता उदाहरण अरू पनि छन्। स्पेन र कम्बोडियाले फालिसकेका राजसंस्था किन पुनर्स्थापित गरे? राजसंस्थाका कयौँ नकारात्मक पक्ष र त्रुटी हुँदाहुँदै पनि माथि उल्लेखित र अन्य कयौँ देशका जनताले राजसंस्था जोगाएका राजसंस्थाले गल्ती गर्दैन, सबै ठिक मात्र गर्छ भनेर होइन, 'देश'को दिर्घकालीन हितका लागि आवश्यक छ भनेर हो। ती जोगाउने सबै जनता सैद्धान्तिकरूपमा राजसंस्थावादी नहुन सक्छन्। तर जब देशको कुरा आउँछ, ती सबैले #विचारभन्दामाथिदेश लाई राख्छन्। प्रशस्त संभावनायुक्त देश हुँदाहुँदै नेपालको यो दुर्गति भएकै #विचारभन्दामाथिदेश लाई नराखेर हो। राजा वीरेन्द्रले भने झैँ राजनीतिकर्मीहरू आउँछन् अनि जान्छन् तर राजाले कम्तिमा १०० वर्षपछिको देशबारे सोच्नु पर्ने हुन्छ। देशका लागि #नवीनसमझदारी र संविधानको 'ओभरहलिङ' बाहेक अब अर्को विकल्प छैन। त्यसका लागि राजसंस्थाको पुनर्स्थापना तथा नवयुवराज हृदयन्द्रको सुस्वास्थ्य, दिर्घायु, ज्ञान, विवेक, अनुशासन, देशभक्ती र राजकीयपन अत्यावश्यक छ। सरकारको २३औँ जन्मदिनको उपलक्ष्यमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना अर्पण गर्दछु। #विचारभन्दामाथिदेश, #देशकालागिनरेश

Rabindra Mishra

58,247 просмотров • 2 лет назад

सम्माननीय सभामुख महोदय, म शिक्षाका ४ विषयमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीबाट जवाफ चाहन्छु। हिजो निजी शिक्षाका संस्थाहरूको संगठनको कार्यक्रममा एक पात्रले भन्नुभयो , ‘निजी विद्यालय गुठीमा जान्छ भन्ने कुरा कसले गर्‍यो थाहा छैन। मुनाफा कमाउनुस् लगानी बढाउनुस्।’ शिक्षा विधेयक आउँदै गर्दा सांसदहरूले दुई तहको शिक्षा भयो भनेर सदन गुन्जियो। मलाई पनि पटक पटक भातृ सङ्गठनहरूले भने सोधे निजी बन्द गरेर देखाउनुस् भनेर (उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर भनेर) । म सोध्न चाहन्छु। हिजो दिएको अभिव्यक्ति कुन पात्रको हो? नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीको हो? हो भने आफ्नै शिक्षामन्त्रीको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको काममा किन भाँजो हाल्दै हुनुहुन्छ? वा एमाले अध्यक्ष कमरेडको अभिव्यक्ति हो भने निःशुल्क शिक्षा भनेर जनताको दिमाग किन भुट्नुभयो? अब निजी शिक्षामा लगानी बढाउने प्रशिक्षण पार्टी पङ्तिमा दिनुहोला। साम्यवादी नेताले विद्यालय शिक्षामा मुनाफा कमाउ भन्न मिल्छ? वा त्यो अभिव्यक्ति व्यक्ति ओलीजीको मात्र हो? जवाफ दिनुहोला। 2. अर्को प्रसङ्गमा भक्तपुर स्थित काठमाडौँ स्कुल अफ ल KSL र धुलिखेलस्थित काठमाडौँ विश्वविद्यालयको KUSOL र धुलिखेल अस्पतालमा विद्यार्थीहरूले कहिले पार्टीहरूका भातृसंगठनबाट त कहिले प्राध्यापकबाट असुरक्षित महसुस गरेका छन्। कतै प्रशासकले त्यहाँका विद्यार्थीहरूलाई धम्कीको भाषा प्रयोग गरेको खबर आयो। यस्तो व्यवहारले विद्यार्थीहरूको मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसम्मान, र आत्मविश्वासमा गहिरो असर गर्छ। यसको जिम्मेवारी कसले लिने? जबाफदेही को हो? किन हामीले विद्यार्थीहरूको लागि सुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण बनाउन नसकेको? नेपाल सरकार को सँग र किन डराइरहेको? किन विद्यार्थीलाई राज्यले seriously लिँदैन? 3. सांसद र दलका शीर्ष नेतालाई स्ववियु चुनावको commander को रुपमा खटाउने सबै पार्टी र नेताले किन विद्यार्थीको समस्या सुनेनन्? सुदूरपश्चिममा विद्यार्थीहरू आफ्नो काम गर्न पाउने space को लागि आन्दोलनरत छन् थहा छ की छैन्? 4. त्रिविको पदाधिकारीको अफिस तोडफोड गर्ने नेविसंघका कार्यकर्तालाई किन कारबाही गर्नुहुन्न? किन? पार्टीको नारामा विद्यार्थीलाई कक्षाकोठाबाट थुतेर लगः कार्यकर्ता बनाउः सरकारी शिक्षालयहरू तोडफोड गरः तालाबन्दी गरः प्रशासकलाई दलको कार्यकर्ता बनाउः प्राध्यापकलाई दलको कार्यकर्ता बनाउः शिक्षकलाई दलको कार्यकर्ता बनाउः गुणस्तर खस्काउः नीजिलाई लगानी बढाउ नाफा कमाऊ, त्यही नाफाको केही प्रतिशतले पार्टीको कार्यक्रममा र चुनावमा चन्दा बढाउ ………………. हैन त प्रधानमन्त्रीज्यू? अथवा मैले यो प्रश्न दुई दलीय सत्तारुढ संयन्त्रको पूर्व विद्यार्थी नेताहरू SHADOW प्रधानमन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने हो?
4:57

सम्माननीय सभामुख महोदय, म शिक्षाका ४ विषयमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीबाट जवाफ चाहन्छु। हिजो निजी शिक्षाका संस्थाहरूको संगठनको कार्यक्रममा एक पात्रले भन्नुभयो , ‘निजी विद्यालय गुठीमा जान्छ भन्ने कुरा कसले गर्‍यो थाहा छैन। मुनाफा कमाउनुस् लगानी बढाउनुस्।’ शिक्षा विधेयक आउँदै गर्दा सांसदहरूले दुई तहको शिक्षा भयो भनेर सदन गुन्जियो। मलाई पनि पटक पटक भातृ सङ्गठनहरूले भने सोधे निजी बन्द गरेर देखाउनुस् भनेर (उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर भनेर) । म सोध्न चाहन्छु। हिजो दिएको अभिव्यक्ति कुन पात्रको हो? नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीको हो? हो भने आफ्नै शिक्षामन्त्रीको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको काममा किन भाँजो हाल्दै हुनुहुन्छ? वा एमाले अध्यक्ष कमरेडको अभिव्यक्ति हो भने निःशुल्क शिक्षा भनेर जनताको दिमाग किन भुट्नुभयो? अब निजी शिक्षामा लगानी बढाउने प्रशिक्षण पार्टी पङ्तिमा दिनुहोला। साम्यवादी नेताले विद्यालय शिक्षामा मुनाफा कमाउ भन्न मिल्छ? वा त्यो अभिव्यक्ति व्यक्ति ओलीजीको मात्र हो? जवाफ दिनुहोला। 2. अर्को प्रसङ्गमा भक्तपुर स्थित काठमाडौँ स्कुल अफ ल KSL र धुलिखेलस्थित काठमाडौँ विश्वविद्यालयको KUSOL र धुलिखेल अस्पतालमा विद्यार्थीहरूले कहिले पार्टीहरूका भातृसंगठनबाट त कहिले प्राध्यापकबाट असुरक्षित महसुस गरेका छन्। कतै प्रशासकले त्यहाँका विद्यार्थीहरूलाई धम्कीको भाषा प्रयोग गरेको खबर आयो। यस्तो व्यवहारले विद्यार्थीहरूको मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसम्मान, र आत्मविश्वासमा गहिरो असर गर्छ। यसको जिम्मेवारी कसले लिने? जबाफदेही को हो? किन हामीले विद्यार्थीहरूको लागि सुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण बनाउन नसकेको? नेपाल सरकार को सँग र किन डराइरहेको? किन विद्यार्थीलाई राज्यले seriously लिँदैन? 3. सांसद र दलका शीर्ष नेतालाई स्ववियु चुनावको commander को रुपमा खटाउने सबै पार्टी र नेताले किन विद्यार्थीको समस्या सुनेनन्? सुदूरपश्चिममा विद्यार्थीहरू आफ्नो काम गर्न पाउने space को लागि आन्दोलनरत छन् थहा छ की छैन्? 4. त्रिविको पदाधिकारीको अफिस तोडफोड गर्ने नेविसंघका कार्यकर्तालाई किन कारबाही गर्नुहुन्न? किन? पार्टीको नारामा विद्यार्थीलाई कक्षाकोठाबाट थुतेर लगः कार्यकर्ता बनाउः सरकारी शिक्षालयहरू तोडफोड गरः तालाबन्दी गरः प्रशासकलाई दलको कार्यकर्ता बनाउः प्राध्यापकलाई दलको कार्यकर्ता बनाउः शिक्षकलाई दलको कार्यकर्ता बनाउः गुणस्तर खस्काउः नीजिलाई लगानी बढाउ नाफा कमाऊ, त्यही नाफाको केही प्रतिशतले पार्टीको कार्यक्रममा र चुनावमा चन्दा बढाउ ………………. हैन त प्रधानमन्त्रीज्यू? अथवा मैले यो प्रश्न दुई दलीय सत्तारुढ संयन्त्रको पूर्व विद्यार्थी नेताहरू SHADOW प्रधानमन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने हो?

Sumana

11,163 просмотров • 1 год назад

अब यसलाई तथानाम गाली गरेर, पश्चगामी भनेर अवमूल्यन नगर्दा राम्रो। झापा, सुनसरी, धनुषा, काठमाडौँ, कास्की, बाँके, कैलाली -- देशको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जहाँगए पनि यस्तै छ (पुराना भिडियोहरू हेरे थाहा भइहाल्छ)। यो चाहिँ आज ३ बजे धनगढी रङ्गशालामा हुन लागेको अभिनन्दन कार्यक्रममा जाँदै गर्दा राजाको जयजयकार गर्न अत्तरियामा उर्लिएका स्थानीयवासी हुन्। राजा, राजनीतिक दल र जनता सबैले आ-आफ्नो तर्फबाट विगतमा भएका कमजोरीको आत्म समीक्षा गर्दै फेरि एकपटक सबैले सबैलाई स्वीकार नगर्ने हो भने यो देशको राजनीति ज्यान गए ठिक ठाऊँमा आउने छैन। देश यसैगरी घस्रिरहने छ र कुनैबेला नराम्रो भड्खालोमा पर्नेछ। #विचारभन्दामाथिदेश, #NationAboveNotion पुनश्च: यति हुँदा हुँदै राप्रपाले किन भोट नल्याएको त भन्नुहोला, त्यो त हामीले "भावनालाई भोटमा रूपान्तरण गर्न सकेका छैनौँ" भनेर स्वीकार गरेकै छौँ। त्यसैले हामीले राप्रपालाई "नवीन राप्रपा"मा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरिसकेका छौँ।
1:07

अब यसलाई तथानाम गाली गरेर, पश्चगामी भनेर अवमूल्यन नगर्दा राम्रो। झापा, सुनसरी, धनुषा, काठमाडौँ, कास्की, बाँके, कैलाली -- देशको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जहाँगए पनि यस्तै छ (पुराना भिडियोहरू हेरे थाहा भइहाल्छ)। यो चाहिँ आज ३ बजे धनगढी रङ्गशालामा हुन लागेको अभिनन्दन कार्यक्रममा जाँदै गर्दा राजाको जयजयकार गर्न अत्तरियामा उर्लिएका स्थानीयवासी हुन्। राजा, राजनीतिक दल र जनता सबैले आ-आफ्नो तर्फबाट विगतमा भएका कमजोरीको आत्म समीक्षा गर्दै फेरि एकपटक सबैले सबैलाई स्वीकार नगर्ने हो भने यो देशको राजनीति ज्यान गए ठिक ठाऊँमा आउने छैन। देश यसैगरी घस्रिरहने छ र कुनैबेला नराम्रो भड्खालोमा पर्नेछ। #विचारभन्दामाथिदेश, #NationAboveNotion पुनश्च: यति हुँदा हुँदै राप्रपाले किन भोट नल्याएको त भन्नुहोला, त्यो त हामीले "भावनालाई भोटमा रूपान्तरण गर्न सकेका छैनौँ" भनेर स्वीकार गरेकै छौँ। त्यसैले हामीले राप्रपालाई "नवीन राप्रपा"मा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरिसकेका छौँ।

Rabindra Mishra

74,759 просмотров • 3 лет назад

सिधा कुरा, प्रष्ट विचार: (यो अन्तर्वार्ताका सम्वन्धमा) १। नेपालको चौतर्फी आन्तरिक परिस्थिति र बदलिँदो विश्व भूराजनीतिमा नेपालको अवस्थिति झनझन संवेदशील भएर गएको छ। २। देश भूराजनीतिक क्रीडास्थल हुँदा, त्यसले सम्बन्धित देशलाई मात्र होइन, छिमेकी र सिङ्गो क्षेत्रलाई नै भूमरीमा खिच्नेछ – जसरी अहिले युक्रेनले सिङ्गो योरोप, सिरियाले मध्यपूर्वलाई खिचेको छ। अरू पनि यस्ता उदाहरण छन्। ३। बदलिएको विश्वमा नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलताको असर अब नेपालमा मात्र सीमित रहँदैन। त्यसले खासगरी भारत र सम्पूर्ण क्षेत्रलाई असर पार्नेछ। ४। संसारका अन्य कयौँ कमजोर र संवेदनशील देशहरूजस्तो नेपाल राष्ट्रिय एकताको प्रतिक खोज्न भौँतारिनु पर्ने देश होइन। विगतमा केही कमी कमजोरी भए पनि हामीसँग त्यो एकताको प्रतिक पहिल्यै नै छ – त्यो हो राजसंस्था। ५। नेपालमा राजसंस्था पुनर्स्थापित गर्नु अब नेपालका लागि मात्र होइन, खासगरी भारत र सम्पूर्ण क्षेत्रकै दीर्घकालीन शान्ति र स्थिरताका लागि महत्वपुर्ण छ। ६। यस परिपेक्ष्यमा, भारतले नेपालप्रतिको आफ्नो नीतिलाई समिक्षा गर्दै, दशकौँसम्म लिएको दुई खम्बे नीति (संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र) लाई पुन: अङ्गिकार गर्नु नेपाल, भारत र संम्पूर्ण क्षेत्रकै हितमा हुनेछ। ७। हामीजस्तो कमजोर र भूराजनीतिक रुपमा संवेदनशील देश हाँक्न, बचाउन र बनाउन संयम, सन्तुलन, विश्वसनीयता र कूटनीति चाहिन्छ। अनावश्यक अहं र खोक्रो राष्ट्रवादले काम गर्दैन। ८। यति भन्दा विचारभन्दा तल देशलाई राख्ने ‘फेक राष्ट्रवादी’हरू आएर “रवीन्द्र मिश्रले दिल्ली गुहार्दै छ” भन्छन् भने, तिनले आफ्नो अनुहार एकपटक ऐनामा हेरून्। उनीहरू जस्तो स्वार्थी, इमानहीन, खोक्रो र आडम्बरी राष्ट्रवादी म हैन। सिधा कुरा, प्रष्ट विचार!
9:37

सिधा कुरा, प्रष्ट विचार: (यो अन्तर्वार्ताका सम्वन्धमा) १। नेपालको चौतर्फी आन्तरिक परिस्थिति र बदलिँदो विश्व भूराजनीतिमा नेपालको अवस्थिति झनझन संवेदशील भएर गएको छ। २। देश भूराजनीतिक क्रीडास्थल हुँदा, त्यसले सम्बन्धित देशलाई मात्र होइन, छिमेकी र सिङ्गो क्षेत्रलाई नै भूमरीमा खिच्नेछ – जसरी अहिले युक्रेनले सिङ्गो योरोप, सिरियाले मध्यपूर्वलाई खिचेको छ। अरू पनि यस्ता उदाहरण छन्। ३। बदलिएको विश्वमा नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलताको असर अब नेपालमा मात्र सीमित रहँदैन। त्यसले खासगरी भारत र सम्पूर्ण क्षेत्रलाई असर पार्नेछ। ४। संसारका अन्य कयौँ कमजोर र संवेदनशील देशहरूजस्तो नेपाल राष्ट्रिय एकताको प्रतिक खोज्न भौँतारिनु पर्ने देश होइन। विगतमा केही कमी कमजोरी भए पनि हामीसँग त्यो एकताको प्रतिक पहिल्यै नै छ – त्यो हो राजसंस्था। ५। नेपालमा राजसंस्था पुनर्स्थापित गर्नु अब नेपालका लागि मात्र होइन, खासगरी भारत र सम्पूर्ण क्षेत्रकै दीर्घकालीन शान्ति र स्थिरताका लागि महत्वपुर्ण छ। ६। यस परिपेक्ष्यमा, भारतले नेपालप्रतिको आफ्नो नीतिलाई समिक्षा गर्दै, दशकौँसम्म लिएको दुई खम्बे नीति (संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र) लाई पुन: अङ्गिकार गर्नु नेपाल, भारत र संम्पूर्ण क्षेत्रकै हितमा हुनेछ। ७। हामीजस्तो कमजोर र भूराजनीतिक रुपमा संवेदनशील देश हाँक्न, बचाउन र बनाउन संयम, सन्तुलन, विश्वसनीयता र कूटनीति चाहिन्छ। अनावश्यक अहं र खोक्रो राष्ट्रवादले काम गर्दैन। ८। यति भन्दा विचारभन्दा तल देशलाई राख्ने ‘फेक राष्ट्रवादी’हरू आएर “रवीन्द्र मिश्रले दिल्ली गुहार्दै छ” भन्छन् भने, तिनले आफ्नो अनुहार एकपटक ऐनामा हेरून्। उनीहरू जस्तो स्वार्थी, इमानहीन, खोक्रो र आडम्बरी राष्ट्रवादी म हैन। सिधा कुरा, प्रष्ट विचार!

Rabindra Mishra

19,911 просмотров • 1 год назад

मलाई प्राप्त सन्देश जस्ताको त्यस्तै- एक फूटसल व्यवसायी उद्यमीको नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह Balen Shah का नाममा खुलापत्र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सर्वप्रथम, देशको नेतृत्व सम्हाल्दै युवाहरूको आशा र भरोसाको केन्द्र बन्नुभएकोमा यहाँलाई हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म काठमाडौँमा ऋणधन गरेर, देशमै केही उद्यम गर्छु भनी लागिपरेको एक सामान्य युवा फुटसल व्यवसायी हुँ। हजुर आफैँ पनि युवाहरूको भावना, खेलकुदको महत्त्व र उद्यमशीलताको मर्म बुझ्ने नेतृत्व हुनुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ, आज मेरो मात्र नभई सम्पूर्ण फुटसल व्यवसायी र हजारौँ खेलप्रेमी युवाहरूको साझा पीडा यो खुलापत्रमार्फत यहाँसमक्ष राख्दै छु। प्रधानमन्त्रीज्यू, पछिल्लो समय प्रहरी प्रशासनले राती ८ बजे नै फुटसल बन्द गर्नुपर्ने भनी जारी गरेको कडा नियमले हामी व्यवसायीहरू मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेका छौँ। हजुरलाई अवगत नै छ, दिनभर अफिसमा काम गर्ने कर्मचारी हुन् वा व्यापार-व्यवसायमा खट्ने व्यापारी, उनीहरूसँग दिउँसो फुर्सद हुँदैन। दिनभरको काम र तनाव सकेर, बेलुकी साथीभाइ भेट्न, रिफ्रेस हुन र शारीरिक रूपमा स्वस्थ रहन उनीहरूले रोज्ने भनेकै फुटसल हो। तर, अफिसबाट निस्केर ७-७:३० बजेतिर बल्लतल्ल जम्मा भएर खेल्न सुरु गर्दा नगर्दै "८ बजिसक्यो बन्द गर्नुस्" भन्दै प्रहरी आउँदा खेलप्रेमीहरू अत्यन्तै निराश हुनुपरेको छ। हामीलाई सबैभन्दा अचम्म लागेको कुरा प्रशासनको नीतिगत विभेद हो। राती ९ बजेसम्म सहरका जिमखानाहरू खुल्न पाउँछन्, रेस्टुरेन्टहरू निर्बाध चल्छन्, बजार र पसलहरू खुला रहन्छन् तर विशुद्ध स्वास्थ्य र खेलकुदसँग जोडिएको फुटसलचाहिँ किन ८ बजे नै बन्द गर्नुपर्ने? के खेलकुद अपराध हो र? एउटा फुटसल निर्माण गर्न करोडौँको लगानी लागेको हुन्छ। दिउँसो चर्को घाम र गर्मीका कारण प्रायः कोही पनि खेल्न आउँदैनन्। हाम्रो मुख्य व्यापार हुने र दुई पैसा आम्दानी हुने समय नै साँझ ७ बजेदेखि ९ बजेसम्म हो। तर, त्यही पिक आवरमा सिधै आएर '८ बजे बन्द गर' भनिदिँदा हामीले जग्गाको महँगो भाडा, बैंकको चर्को ब्याज, स्टाफको तलब र सरकारलाई तिर्ने ट्याक्स कसरी जुटाउने? व्यवसाय नै धरापमा परेपछि हामी युवाहरूले फेरि खाडीकै बाटो तताउनु पर्ने हो र? यदि प्रशासनको चिन्ता सुरक्षालाई लिएर हो भने, हामी पूर्ण रूपमा जिम्मेवार छौँ। हामीले फुटसलमा खेल्न आउने हरेक टिमको सम्पर्क नम्बर रेकर्डमा राखेका हुन्छौँ। फुटसलभित्र को-को आए, को-को बसे, कुन नम्बरको बाइक वा गाडीमा आए भन्ने सम्पूर्ण विवरण हाम्रो अत्याधुनिक सीसीटीभी (CCTV) क्यामेरामा सुरक्षित रेकर्ड भएको हुन्छ। सुरक्षाको दृष्टिकोणले हामीले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौँ। अन्तमा, देशको प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा रहेर युवाहरूको हरेक समस्यालाई सुक्ष्म रूपले नियाल्ने हजुरबाट हामीले ठूलो आश गरेका छौँ। नियम कानुन पक्कै पनि समाजको हितका लागि हुनुपर्छ, तर व्यवसाय नै मास्ने गरी होइन। कृपया हामी युवालाई स्वदेशमै काम गरेर खान दिनुस्। प्रशासनलाई निर्देशन दिएर यो ८ बजेको अव्यवहारिक नियमलाई तत्काल परिमार्जन गरी राती कम्तीमा ९ बजेसम्म फुटसल सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइदिनुहुन सविनय अनुरोध गर्दछु। भवदीय, एक पीडित युवा फुटसल व्यवसायी काठमाडौँ, नेपाल।
0:23

मलाई प्राप्त सन्देश जस्ताको त्यस्तै- एक फूटसल व्यवसायी उद्यमीको नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह Balen Shah का नाममा खुलापत्र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सर्वप्रथम, देशको नेतृत्व सम्हाल्दै युवाहरूको आशा र भरोसाको केन्द्र बन्नुभएकोमा यहाँलाई हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म काठमाडौँमा ऋणधन गरेर, देशमै केही उद्यम गर्छु भनी लागिपरेको एक सामान्य युवा फुटसल व्यवसायी हुँ। हजुर आफैँ पनि युवाहरूको भावना, खेलकुदको महत्त्व र उद्यमशीलताको मर्म बुझ्ने नेतृत्व हुनुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ, आज मेरो मात्र नभई सम्पूर्ण फुटसल व्यवसायी र हजारौँ खेलप्रेमी युवाहरूको साझा पीडा यो खुलापत्रमार्फत यहाँसमक्ष राख्दै छु। प्रधानमन्त्रीज्यू, पछिल्लो समय प्रहरी प्रशासनले राती ८ बजे नै फुटसल बन्द गर्नुपर्ने भनी जारी गरेको कडा नियमले हामी व्यवसायीहरू मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेका छौँ। हजुरलाई अवगत नै छ, दिनभर अफिसमा काम गर्ने कर्मचारी हुन् वा व्यापार-व्यवसायमा खट्ने व्यापारी, उनीहरूसँग दिउँसो फुर्सद हुँदैन। दिनभरको काम र तनाव सकेर, बेलुकी साथीभाइ भेट्न, रिफ्रेस हुन र शारीरिक रूपमा स्वस्थ रहन उनीहरूले रोज्ने भनेकै फुटसल हो। तर, अफिसबाट निस्केर ७-७:३० बजेतिर बल्लतल्ल जम्मा भएर खेल्न सुरु गर्दा नगर्दै "८ बजिसक्यो बन्द गर्नुस्" भन्दै प्रहरी आउँदा खेलप्रेमीहरू अत्यन्तै निराश हुनुपरेको छ। हामीलाई सबैभन्दा अचम्म लागेको कुरा प्रशासनको नीतिगत विभेद हो। राती ९ बजेसम्म सहरका जिमखानाहरू खुल्न पाउँछन्, रेस्टुरेन्टहरू निर्बाध चल्छन्, बजार र पसलहरू खुला रहन्छन् तर विशुद्ध स्वास्थ्य र खेलकुदसँग जोडिएको फुटसलचाहिँ किन ८ बजे नै बन्द गर्नुपर्ने? के खेलकुद अपराध हो र? एउटा फुटसल निर्माण गर्न करोडौँको लगानी लागेको हुन्छ। दिउँसो चर्को घाम र गर्मीका कारण प्रायः कोही पनि खेल्न आउँदैनन्। हाम्रो मुख्य व्यापार हुने र दुई पैसा आम्दानी हुने समय नै साँझ ७ बजेदेखि ९ बजेसम्म हो। तर, त्यही पिक आवरमा सिधै आएर '८ बजे बन्द गर' भनिदिँदा हामीले जग्गाको महँगो भाडा, बैंकको चर्को ब्याज, स्टाफको तलब र सरकारलाई तिर्ने ट्याक्स कसरी जुटाउने? व्यवसाय नै धरापमा परेपछि हामी युवाहरूले फेरि खाडीकै बाटो तताउनु पर्ने हो र? यदि प्रशासनको चिन्ता सुरक्षालाई लिएर हो भने, हामी पूर्ण रूपमा जिम्मेवार छौँ। हामीले फुटसलमा खेल्न आउने हरेक टिमको सम्पर्क नम्बर रेकर्डमा राखेका हुन्छौँ। फुटसलभित्र को-को आए, को-को बसे, कुन नम्बरको बाइक वा गाडीमा आए भन्ने सम्पूर्ण विवरण हाम्रो अत्याधुनिक सीसीटीभी (CCTV) क्यामेरामा सुरक्षित रेकर्ड भएको हुन्छ। सुरक्षाको दृष्टिकोणले हामीले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौँ। अन्तमा, देशको प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा रहेर युवाहरूको हरेक समस्यालाई सुक्ष्म रूपले नियाल्ने हजुरबाट हामीले ठूलो आश गरेका छौँ। नियम कानुन पक्कै पनि समाजको हितका लागि हुनुपर्छ, तर व्यवसाय नै मास्ने गरी होइन। कृपया हामी युवालाई स्वदेशमै काम गरेर खान दिनुस्। प्रशासनलाई निर्देशन दिएर यो ८ बजेको अव्यवहारिक नियमलाई तत्काल परिमार्जन गरी राती कम्तीमा ९ बजेसम्म फुटसल सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइदिनुहुन सविनय अनुरोध गर्दछु। भवदीय, एक पीडित युवा फुटसल व्यवसायी काठमाडौँ, नेपाल।

Gajendra Budhathoki ♿

39,703 просмотров • 2 месяцев назад

"नवीन समझदारी" र परिमार्जन सहितको २०४७ सालको संविधानका लागि मंगलमय शुभकामना! "अब समय आएजस्तो छ, जिम्मेवारी लिन र नेतृत्व दिन म तयार छु तर जनताको इच्छा हुनुपर्छ!" सिला खोजे जसरी खोज्दा त "प्रचण्डपथका अनुयायी"हरूलाई केही भेट्टाउन हम्मेहम्मे परिरहेको छ। जब कि उनीहरू राजसंस्थाभन्दा हजार गुणा बढी भ्रष्ट, पापी, अपराधी, राष्ट्र र भावी पुस्ता घातीहरूको ज्यान फालेर आलोचनात्मक बचाउ गर्छन्। यो देशमा राजाको सकृय शासन कसैले खोजेको छैन। तर यो देश ढिलोचाँडो भूराजनीतिक भुमरी र आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्ने संभावना प्रबल छ। इमान र ज्ञानका लागि सम्मानित स्वर्गीय बरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्माले भने झैँ "राजसंस्था अँध्यारोमा बाल्ने टर्चलाइट हो।" मैले मेरो पुस्तकमा "कुशन संस्था" भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेको छु। देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, शान्ति, स्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानमा बढ्दै गएको खतरा आजको दिनमा पनि कसैले न्यूनिकरण गर्न सक्छ भने त्यो राजसंस्था नै हो। अब राजा, राजनीतिक दल र जनताबीच #नवीनसमझदारी मा पुग्न जति ढिलो गर्छौँ, त्यति छिटो यो देश भड्खालोमा पर्नेछ। माओवादी पार्टी भोली रहला-नरहला तर २०४६ सालपछिको नेपालको सबैभन्दा सफल नेता प्रचण्ड हुन्। प्रचण्डले देशभन्दा विचारलाई माथि राख्ने धनी, ज्ञानी, मानी/नागरिक समाज/समाज/मिडिया/राजनीतिक पार्टी/राजनीतिकर्मी -- सबैलाई घिसारेर आफ्नो पुच्छर बनाइसकेका छन्। जसले जति नै अग्रगमनको फुर्ती लाएन पनि देश अहिले "प्रचण्डपथ"मा हिँडिरहेको छ, जसले कुनै हालतमा यो देश र भावी पुस्ताको हित गर्ने छैन। त्यसैले स्थिति नियन्त्रण भन्दा बाहिर जानु अगाबै सबैले अहं र हठ त्यागौँ, आ-आफ्नो गल्ती महशुस गरौँ, शान्तिपूर्ण संक्रमणका लागि २०४७ सालको संविधानलाई आधार बनाएर, त्यसमा आवश्यक परिमार्जन गर्दै, राजा, राजनीतिक दल र जनताबीच #नवीनसमझदारी मा पुगौँ। #विचारभन्दामाथिदेश लाई माथि राखौँ।
0:59

"नवीन समझदारी" र परिमार्जन सहितको २०४७ सालको संविधानका लागि मंगलमय शुभकामना! "अब समय आएजस्तो छ, जिम्मेवारी लिन र नेतृत्व दिन म तयार छु तर जनताको इच्छा हुनुपर्छ!" सिला खोजे जसरी खोज्दा त "प्रचण्डपथका अनुयायी"हरूलाई केही भेट्टाउन हम्मेहम्मे परिरहेको छ। जब कि उनीहरू राजसंस्थाभन्दा हजार गुणा बढी भ्रष्ट, पापी, अपराधी, राष्ट्र र भावी पुस्ता घातीहरूको ज्यान फालेर आलोचनात्मक बचाउ गर्छन्। यो देशमा राजाको सकृय शासन कसैले खोजेको छैन। तर यो देश ढिलोचाँडो भूराजनीतिक भुमरी र आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्ने संभावना प्रबल छ। इमान र ज्ञानका लागि सम्मानित स्वर्गीय बरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्माले भने झैँ "राजसंस्था अँध्यारोमा बाल्ने टर्चलाइट हो।" मैले मेरो पुस्तकमा "कुशन संस्था" भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेको छु। देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, शान्ति, स्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानमा बढ्दै गएको खतरा आजको दिनमा पनि कसैले न्यूनिकरण गर्न सक्छ भने त्यो राजसंस्था नै हो। अब राजा, राजनीतिक दल र जनताबीच #नवीनसमझदारी मा पुग्न जति ढिलो गर्छौँ, त्यति छिटो यो देश भड्खालोमा पर्नेछ। माओवादी पार्टी भोली रहला-नरहला तर २०४६ सालपछिको नेपालको सबैभन्दा सफल नेता प्रचण्ड हुन्। प्रचण्डले देशभन्दा विचारलाई माथि राख्ने धनी, ज्ञानी, मानी/नागरिक समाज/समाज/मिडिया/राजनीतिक पार्टी/राजनीतिकर्मी -- सबैलाई घिसारेर आफ्नो पुच्छर बनाइसकेका छन्। जसले जति नै अग्रगमनको फुर्ती लाएन पनि देश अहिले "प्रचण्डपथ"मा हिँडिरहेको छ, जसले कुनै हालतमा यो देश र भावी पुस्ताको हित गर्ने छैन। त्यसैले स्थिति नियन्त्रण भन्दा बाहिर जानु अगाबै सबैले अहं र हठ त्यागौँ, आ-आफ्नो गल्ती महशुस गरौँ, शान्तिपूर्ण संक्रमणका लागि २०४७ सालको संविधानलाई आधार बनाएर, त्यसमा आवश्यक परिमार्जन गर्दै, राजा, राजनीतिक दल र जनताबीच #नवीनसमझदारी मा पुगौँ। #विचारभन्दामाथिदेश लाई माथि राखौँ।

Rabindra Mishra

76,467 просмотров • 2 лет назад

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ कर विवादमा फसेको कोकाकोलाको नेपालस्थित बोटलर्स नेपाललाई आर्थिक ऐनको दफा ३० मार्फत १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज र शुल्क छुट दिने प्रावधान राख्नुभएको छ। कोकाकोला कर छली प्रकरण प्रकरणले हाम्रो कर प्रणालीमा गम्भीर हस्तक्षेप गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य, आर्थिक न्याय र नैतिक सिद्धान्तहरूलाई सिधै चुनौती दिएको छ। एक यस्तो निर्णय सरकारले लिन खोजेको छ, जसको प्रभाव केवल कर प्रशासनमा होइन, न्यायालयको स्वतन्त्रता, राज्यको नीति निर्माण प्रक्रिया र आम जनताको विश्वासमाथि गहिरो प्रहार हो। म बोल्दैछु, किनभने मुद्दा अब केवल कर छुटको होइन, यो शासनको नैतिकतामाथिको प्रश्न हो। यो विषयलाई सामान्य प्रशासनिक कदम भनेर बेवास्ता गर्न सकिन्न। यो नीतिगत भ्रष्टाचारको सुनियोजित प्रयत्न हो, जुन सत्ता र पूँजीबीचको साँठगाँठबाट जन्मिएको छ। कोकाकोला कर छल प्रकरण केवल एउटा कम्पनीको कुरा होइन, राज्यका नीति, न्यायिक प्रक्रिया र कर प्रणालीमाथि खेलवाड भएको ज्वलन्त उदाहरण हो। म तथ्यका आधारमा तीन बुँदामा यो प्रकरण किन आपत्तिजनक र खतरनाक छ भन्ने प्रष्ट पार्न चाहन्छु। १. कर नतिरेको भन्दै गरिबमाथि कठोर कारबाही गर्ने सरकार बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई किन अर्बौं छुट दिन खोज्दैछ? * बोटलर्स नेपालमाथि ८ अर्ब बराबरको कर, ब्याज र जरिवानाको मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ। * ठूला करदाता कार्यालयले ५ अर्ब ४२ करोड कर तिर्न आदेश गरिसकेको छ। * राजस्व अनुसन्धान विभागले ३ अर्ब ७१ करोडको कर छल प्रमाणित गरेर शतप्रतिशत जरिवानासहित माग गरिसकेको छ। प्रश्न: अदालतमै मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा राहत दिनु भनेको के न्यायालयमाथि हस्तक्षेप होइन? २. जब जनता ऋण तिर्न नसक्दा खेत लिलामी हुन्छ, पसलेले कर तिर्न ढिला गर्दा ब्याजमाथि ब्याज थपिन्छ, सरकार कहाँ हराउँछ? * महामारीको बेला जनताले आँसु झार्दा सरकारले भन्यो, “हामीसँग बजेट छैन।” * किसानको खेत लिलामी गरियो, साना व्यवसायीको खाता रोक्का गरियो, ब्याज तिर्न नसक्दा बेइज्जती गरियो, व्यवसायीले आत्महत्यासम्म गरे । प्रश्न: गरिबका लागि कठोर नीति र अर्बपतिका लागि ऐन संशोधन किन? न्याय यही हो त? ३. कर ऐन संशोधन गरेर अदालतको चलिरहेको मुद्दा प्रभावित पार्नु कति वैधानिक र नैतिक हो? * संसदलाई प्रयोग गरेर ऐनमै हात हालेर अदालतको काममा हस्तक्षेप गरिँदैछ। * यस्तो निर्णय एक मन्त्रीको मात्र सोच होइन। प्रधानमन्त्रीदेखि ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको सहमति र साँठगाँठबिना यो सम्भव छ होला त ? प्रश्न: के कर नीतिलाई नेताहरूको चन्दा, चुनाव खर्च र कमिसनको माध्यम बनाइन्छ? आज जुन निर्णयको प्रयास भइरहेको छ, त्यो केवल कर छुटको कुरा होइन, यो संस्थागत रूपमा स्थापित भ्रष्टाचारको चरम रूप हो। सत्ता, पैसाको प्रभाव र कानुनी संरचनाको मिलेमतोबाट नीतिगत भ्रष्टाचार अब नीतिको रूपमा स्थापित हुन थालेको छ। यो कुनै एक मन्त्रीको स्वेच्छाचारी निर्णय होइन, यो सम्भवत प्रधानमन्त्रीदेखि ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको सहमतिमा गरिएको सत्ता दुरुपयोग हो। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसदबाट ऐन संशोधन गर्ने काम न्यायको स्वतन्त्रता र संवैधानिक मर्यादामाथिको घोर हस्तक्षेप हो। यसले लोकतन्त्रको मूल आत्मालाई नै कमजोर बनाएको छ। देशको कर प्रशासन अन्यायपूर्ण बनेको छ। साना करदातामाथि ब्याजमाथि ब्याज लगाउने सरकार, अर्बपतिलाई कर छुट दिन कानुन नै परिवर्तन गर्दैछ। यो न्याय होइन, यो दोहोरो मापदण्ड हो। यो नागरिकहरूमाथि गरिएको विश्वासघात हो। आज नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा 'ग्रे लिस्ट' मा पर्नु, पारदर्शिता सूचकांकमा पछाडि पर्नु, अनि लगानीकर्ताको भरोसा हराउँदै जानु, यी सबै यस्ता गलत निर्णयहरूको परिणाम हुन्। जब भ्रष्टाचार नीति बन्न थाल्छ, तब लोकतन्त्र केवल आवरण रहन्छ। त्यहाँ जनताको शासन हुँदैन, सत्ताको स्वार्थ चल्छ। अब प्रश्न उठाउने बेला हो। अब हिसाब माग्ने समय हो। यदि कानुन गरिबका लागि कठोर हुन सक्छ भने, शक्तिशालीका लागि पनि उस्तै कठोर हुनुपर्छ। नत्र, यो मुलुक कानुनी राज्य होइन, सत्ता संरक्षित भ्रष्टाचारको अखडा मात्र हुनेछ। I have referenced Taksar News and other secondary sources for the information.
4:09

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ कर विवादमा फसेको कोकाकोलाको नेपालस्थित बोटलर्स नेपाललाई आर्थिक ऐनको दफा ३० मार्फत १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज र शुल्क छुट दिने प्रावधान राख्नुभएको छ। कोकाकोला कर छली प्रकरण प्रकरणले हाम्रो कर प्रणालीमा गम्भीर हस्तक्षेप गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य, आर्थिक न्याय र नैतिक सिद्धान्तहरूलाई सिधै चुनौती दिएको छ। एक यस्तो निर्णय सरकारले लिन खोजेको छ, जसको प्रभाव केवल कर प्रशासनमा होइन, न्यायालयको स्वतन्त्रता, राज्यको नीति निर्माण प्रक्रिया र आम जनताको विश्वासमाथि गहिरो प्रहार हो। म बोल्दैछु, किनभने मुद्दा अब केवल कर छुटको होइन, यो शासनको नैतिकतामाथिको प्रश्न हो। यो विषयलाई सामान्य प्रशासनिक कदम भनेर बेवास्ता गर्न सकिन्न। यो नीतिगत भ्रष्टाचारको सुनियोजित प्रयत्न हो, जुन सत्ता र पूँजीबीचको साँठगाँठबाट जन्मिएको छ। कोकाकोला कर छल प्रकरण केवल एउटा कम्पनीको कुरा होइन, राज्यका नीति, न्यायिक प्रक्रिया र कर प्रणालीमाथि खेलवाड भएको ज्वलन्त उदाहरण हो। म तथ्यका आधारमा तीन बुँदामा यो प्रकरण किन आपत्तिजनक र खतरनाक छ भन्ने प्रष्ट पार्न चाहन्छु। १. कर नतिरेको भन्दै गरिबमाथि कठोर कारबाही गर्ने सरकार बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई किन अर्बौं छुट दिन खोज्दैछ? * बोटलर्स नेपालमाथि ८ अर्ब बराबरको कर, ब्याज र जरिवानाको मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ। * ठूला करदाता कार्यालयले ५ अर्ब ४२ करोड कर तिर्न आदेश गरिसकेको छ। * राजस्व अनुसन्धान विभागले ३ अर्ब ७१ करोडको कर छल प्रमाणित गरेर शतप्रतिशत जरिवानासहित माग गरिसकेको छ। प्रश्न: अदालतमै मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा राहत दिनु भनेको के न्यायालयमाथि हस्तक्षेप होइन? २. जब जनता ऋण तिर्न नसक्दा खेत लिलामी हुन्छ, पसलेले कर तिर्न ढिला गर्दा ब्याजमाथि ब्याज थपिन्छ, सरकार कहाँ हराउँछ? * महामारीको बेला जनताले आँसु झार्दा सरकारले भन्यो, “हामीसँग बजेट छैन।” * किसानको खेत लिलामी गरियो, साना व्यवसायीको खाता रोक्का गरियो, ब्याज तिर्न नसक्दा बेइज्जती गरियो, व्यवसायीले आत्महत्यासम्म गरे । प्रश्न: गरिबका लागि कठोर नीति र अर्बपतिका लागि ऐन संशोधन किन? न्याय यही हो त? ३. कर ऐन संशोधन गरेर अदालतको चलिरहेको मुद्दा प्रभावित पार्नु कति वैधानिक र नैतिक हो? * संसदलाई प्रयोग गरेर ऐनमै हात हालेर अदालतको काममा हस्तक्षेप गरिँदैछ। * यस्तो निर्णय एक मन्त्रीको मात्र सोच होइन। प्रधानमन्त्रीदेखि ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको सहमति र साँठगाँठबिना यो सम्भव छ होला त ? प्रश्न: के कर नीतिलाई नेताहरूको चन्दा, चुनाव खर्च र कमिसनको माध्यम बनाइन्छ? आज जुन निर्णयको प्रयास भइरहेको छ, त्यो केवल कर छुटको कुरा होइन, यो संस्थागत रूपमा स्थापित भ्रष्टाचारको चरम रूप हो। सत्ता, पैसाको प्रभाव र कानुनी संरचनाको मिलेमतोबाट नीतिगत भ्रष्टाचार अब नीतिको रूपमा स्थापित हुन थालेको छ। यो कुनै एक मन्त्रीको स्वेच्छाचारी निर्णय होइन, यो सम्भवत प्रधानमन्त्रीदेखि ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको सहमतिमा गरिएको सत्ता दुरुपयोग हो। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसदबाट ऐन संशोधन गर्ने काम न्यायको स्वतन्त्रता र संवैधानिक मर्यादामाथिको घोर हस्तक्षेप हो। यसले लोकतन्त्रको मूल आत्मालाई नै कमजोर बनाएको छ। देशको कर प्रशासन अन्यायपूर्ण बनेको छ। साना करदातामाथि ब्याजमाथि ब्याज लगाउने सरकार, अर्बपतिलाई कर छुट दिन कानुन नै परिवर्तन गर्दैछ। यो न्याय होइन, यो दोहोरो मापदण्ड हो। यो नागरिकहरूमाथि गरिएको विश्वासघात हो। आज नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा 'ग्रे लिस्ट' मा पर्नु, पारदर्शिता सूचकांकमा पछाडि पर्नु, अनि लगानीकर्ताको भरोसा हराउँदै जानु, यी सबै यस्ता गलत निर्णयहरूको परिणाम हुन्। जब भ्रष्टाचार नीति बन्न थाल्छ, तब लोकतन्त्र केवल आवरण रहन्छ। त्यहाँ जनताको शासन हुँदैन, सत्ताको स्वार्थ चल्छ। अब प्रश्न उठाउने बेला हो। अब हिसाब माग्ने समय हो। यदि कानुन गरिबका लागि कठोर हुन सक्छ भने, शक्तिशालीका लागि पनि उस्तै कठोर हुनुपर्छ। नत्र, यो मुलुक कानुनी राज्य होइन, सत्ता संरक्षित भ्रष्टाचारको अखडा मात्र हुनेछ। I have referenced Taksar News and other secondary sources for the information.

Khusbu Oli

18,587 просмотров • 1 год назад

यतिका दिन पछी पनि मुगलिङ नारायणघाट खण्डको सिमतालमा पहिरोमा बगेका बस फेला परेका छैनन । हाम्रो प्रार्थना ती बसमा रहेका र तिनको परिवारजनका साथमा छ । म बुझ्न सक्छु उनीहरुको पिडा । किनभने मैले त्यसतै खालको बेदना कतिब ३७ बर्ष अघि नजिकबाट महसुस गरेको थिए । पृथ्वी राजमार्गको जोगीमारामा एउटा यात्रुबाहक बस खसेर त्रिशुली नदीमा खसेको थियो ।कयौ दिनसम्म न यात्रु फेला परे न बस । ती दिनमा हामी नेपाल टेलिभिजनका लागी काम गर्थ्यौ । मोबाइल दुनियामा आएकै थिएन । जोगीमारा करिब ९१ किलोमिटर पर्छ काठमाण्डौबाट । क्यामेरापर्सन एवम मेरा मित्र लक्ष्मण उप्रेती भोर बिहानीको अन्धकारमा काठमान्डौबाट निस्कन्थ्यौ । दिउसो बस खोजीका समाचार खिच्थ्यौ । राती दौडादौड गरेर काठमाण्डौ फर्कन्थ्यौ । छायाङकन, एडिटिङ उपकरण अहिलेको तुलनामा धैरै अपठ्यारा र भारी हुन्थे । नेपाल टेलिभिजनमा राती प्रसारण भए पछी हामी मुश्किलले निदाउथ्यौ ।किनभने भोली पल्ट बिहान ४ बजे फेरी जोगीमारा तर्फ लाग्थ्यौ । एवम क्रमले तिन चार दिन बिते । एक रात चाही हामी नसकेर त्यतै बास बस्यौ । हुन त जोगीमाराको दुर्घटाना अघि र त्यस पछी पनि बस दुर्घटना भै नै रहे । तर टेलिभिजनमा प्रसारण भएको यो 'जोगीमारा रिपोर्टहरु' ले सबैको ध्यानाकर्षण भयो । त्यस अवस्थामा संम्बन्धित निकाय सबैलाई छिटो काम गर्न दबाब पनि भयो । हामीलाई लाग्छ नेपालको टेलिभिजन रिपोर्टिङ ईतिहासमा यो रिपोर्टिङ एक कोशे दुङा थियो । मैले जीवनमा धेरै बिषयमा स्थलगत रिपोर्टिङ गरे , कार्यक्रम बनाए । कुन विषयमा रिपोर्टिङ गरे भन्नु भन्दा पनि , कुन बिषयमा गरिन भनेर सोच्ने पर्ने हुन्छ । कालान्तरमा मैले आफ्नो पहिलो किताब खुसी मा यसरी लेखे ; सिसुवा बेलहीमा झुपडी जलेर सारा गाउ खरानी भएको समाचार आयो । पाकेको भात छाडेर राति आठ बजेक्यामरापर्सन विमल राणाका साथ त्यो गाउँ खोज्दै मधेसतर्फ हानिएँ । विमलले चलाएको हाइस्पिड कार पन्चरभएर पल्टियो । आगलागीको समाचार खिच्न गएका हामी आफैं झन्डै खरानी भएका ! पृथ्वी राजमार्गको जोगीमारा भीरबाट गुल्टेर एउटा बस वर्षायामको त्रिशुलीमा कता हो कता हरायो । मानिसकोलाससमेत फेला परेन । म तीन दिनसम्म बाढीले उर्लेको त्रिशुली नदीमा कहाँनेर फेला पर्छ भनेर जलप्रवाह हेरेर बसें। दृश्य खिच्ने र रिपोर्टिङ गर्ने ठाउँसम्म पुग्न हामीलाई डोरीको सहारा लिनुपथ्र्यो । तीन दिन भीरमा बसेर बगेकोपानी हे¥याहे¥यै गरेपछि, कैयांै दिनसम्म मलाई जुन बेला पनि रिङटा लाग्ने भयो । नेपालीले बस फेला पार्न नसकेपछि बङ्गलादेशबाट गोताखोर ल्याइए । नदीमा पस्नुअघि शरीरमा तेल र मुहारमाफूर्ति लगाए बङ्गाली गोताखोरले । पानीमा पसेका मात्र के थिए, त्रिशुलीको भेलले तिनलाई बगाएर आधाकिलोमिटर पर थचारिदियो । ‘यो बङ्गालको जस्तो सजिलो पानी होइन’ भन्दै लजाए गोताखोर । फेरि पानीमा पसेनन् । आगो, पानी, भुइँचालो मात्र होइन शीतलता, न्यानोपन र करूणाका भावनासित पनि टेलिभिजनले मलाईनजिकैबाट परिचय गरायो । तीन दशकमा मैले कुनकुन विषयको कार्यक्रम गरें भन्नुभन्दा, कुन विषयको पो गरिनँभनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ । ‘जीवनलाई चारैतिरबाट हेरें, आगोमाथि पनि मैले नाचिहेरें’ भन्ने गीत गाउँदै हिँड्थें म । ' आज दसकौ पछी फर्केर हेर्दा हामीले बिताएका ती सुखद र दुखद दिनहरुको याद ताजा भएर आउछ । मैले यु मैटिक लो ब्यान्ड क्यामेरा युगबाट काम सुरु गरे । भारी गरुङा क्यामेरा हुन्थे । आज क्यामेरा युनिटको जुन भार हुन्छ , तीभन्दा दसौ गुना भारी , अपठ्यरा , असजिला थिए । तर ती भारी , अपठ्यरा र असजिला क्यामेरा र एडिटिङ मसिनहरुबाटै , हामीले नेपाली टेलिभिजन इतिहासको , नेपाली श्रव्यद्रश्य इतिहासका कतिपय कायजयी क्षणहरुलाई क्मारेरामा कैद गर्यौ । म कृतज्ञ छु मेरा सबै प्राविधिक मित्रहरु प्रति , जसले हामीले बिताएका तिता वा मिठा वा पट्यारलाग्दा तिनै थरि सम्झनालाई सदाका लागी जीवन दिए ।
2:12

यतिका दिन पछी पनि मुगलिङ नारायणघाट खण्डको सिमतालमा पहिरोमा बगेका बस फेला परेका छैनन । हाम्रो प्रार्थना ती बसमा रहेका र तिनको परिवारजनका साथमा छ । म बुझ्न सक्छु उनीहरुको पिडा । किनभने मैले त्यसतै खालको बेदना कतिब ३७ बर्ष अघि नजिकबाट महसुस गरेको थिए । पृथ्वी राजमार्गको जोगीमारामा एउटा यात्रुबाहक बस खसेर त्रिशुली नदीमा खसेको थियो ।कयौ दिनसम्म न यात्रु फेला परे न बस । ती दिनमा हामी नेपाल टेलिभिजनका लागी काम गर्थ्यौ । मोबाइल दुनियामा आएकै थिएन । जोगीमारा करिब ९१ किलोमिटर पर्छ काठमाण्डौबाट । क्यामेरापर्सन एवम मेरा मित्र लक्ष्मण उप्रेती भोर बिहानीको अन्धकारमा काठमान्डौबाट निस्कन्थ्यौ । दिउसो बस खोजीका समाचार खिच्थ्यौ । राती दौडादौड गरेर काठमाण्डौ फर्कन्थ्यौ । छायाङकन, एडिटिङ उपकरण अहिलेको तुलनामा धैरै अपठ्यारा र भारी हुन्थे । नेपाल टेलिभिजनमा राती प्रसारण भए पछी हामी मुश्किलले निदाउथ्यौ ।किनभने भोली पल्ट बिहान ४ बजे फेरी जोगीमारा तर्फ लाग्थ्यौ । एवम क्रमले तिन चार दिन बिते । एक रात चाही हामी नसकेर त्यतै बास बस्यौ । हुन त जोगीमाराको दुर्घटाना अघि र त्यस पछी पनि बस दुर्घटना भै नै रहे । तर टेलिभिजनमा प्रसारण भएको यो 'जोगीमारा रिपोर्टहरु' ले सबैको ध्यानाकर्षण भयो । त्यस अवस्थामा संम्बन्धित निकाय सबैलाई छिटो काम गर्न दबाब पनि भयो । हामीलाई लाग्छ नेपालको टेलिभिजन रिपोर्टिङ ईतिहासमा यो रिपोर्टिङ एक कोशे दुङा थियो । मैले जीवनमा धेरै बिषयमा स्थलगत रिपोर्टिङ गरे , कार्यक्रम बनाए । कुन विषयमा रिपोर्टिङ गरे भन्नु भन्दा पनि , कुन बिषयमा गरिन भनेर सोच्ने पर्ने हुन्छ । कालान्तरमा मैले आफ्नो पहिलो किताब खुसी मा यसरी लेखे ; सिसुवा बेलहीमा झुपडी जलेर सारा गाउ खरानी भएको समाचार आयो । पाकेको भात छाडेर राति आठ बजेक्यामरापर्सन विमल राणाका साथ त्यो गाउँ खोज्दै मधेसतर्फ हानिएँ । विमलले चलाएको हाइस्पिड कार पन्चरभएर पल्टियो । आगलागीको समाचार खिच्न गएका हामी आफैं झन्डै खरानी भएका ! पृथ्वी राजमार्गको जोगीमारा भीरबाट गुल्टेर एउटा बस वर्षायामको त्रिशुलीमा कता हो कता हरायो । मानिसकोलाससमेत फेला परेन । म तीन दिनसम्म बाढीले उर्लेको त्रिशुली नदीमा कहाँनेर फेला पर्छ भनेर जलप्रवाह हेरेर बसें। दृश्य खिच्ने र रिपोर्टिङ गर्ने ठाउँसम्म पुग्न हामीलाई डोरीको सहारा लिनुपथ्र्यो । तीन दिन भीरमा बसेर बगेकोपानी हे¥याहे¥यै गरेपछि, कैयांै दिनसम्म मलाई जुन बेला पनि रिङटा लाग्ने भयो । नेपालीले बस फेला पार्न नसकेपछि बङ्गलादेशबाट गोताखोर ल्याइए । नदीमा पस्नुअघि शरीरमा तेल र मुहारमाफूर्ति लगाए बङ्गाली गोताखोरले । पानीमा पसेका मात्र के थिए, त्रिशुलीको भेलले तिनलाई बगाएर आधाकिलोमिटर पर थचारिदियो । ‘यो बङ्गालको जस्तो सजिलो पानी होइन’ भन्दै लजाए गोताखोर । फेरि पानीमा पसेनन् । आगो, पानी, भुइँचालो मात्र होइन शीतलता, न्यानोपन र करूणाका भावनासित पनि टेलिभिजनले मलाईनजिकैबाट परिचय गरायो । तीन दशकमा मैले कुनकुन विषयको कार्यक्रम गरें भन्नुभन्दा, कुन विषयको पो गरिनँभनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ । ‘जीवनलाई चारैतिरबाट हेरें, आगोमाथि पनि मैले नाचिहेरें’ भन्ने गीत गाउँदै हिँड्थें म । ' आज दसकौ पछी फर्केर हेर्दा हामीले बिताएका ती सुखद र दुखद दिनहरुको याद ताजा भएर आउछ । मैले यु मैटिक लो ब्यान्ड क्यामेरा युगबाट काम सुरु गरे । भारी गरुङा क्यामेरा हुन्थे । आज क्यामेरा युनिटको जुन भार हुन्छ , तीभन्दा दसौ गुना भारी , अपठ्यरा , असजिला थिए । तर ती भारी , अपठ्यरा र असजिला क्यामेरा र एडिटिङ मसिनहरुबाटै , हामीले नेपाली टेलिभिजन इतिहासको , नेपाली श्रव्यद्रश्य इतिहासका कतिपय कायजयी क्षणहरुलाई क्मारेरामा कैद गर्यौ । म कृतज्ञ छु मेरा सबै प्राविधिक मित्रहरु प्रति , जसले हामीले बिताएका तिता वा मिठा वा पट्यारलाग्दा तिनै थरि सम्झनालाई सदाका लागी जीवन दिए ।

Vijay Kumar Panday

45,790 просмотров • 2 лет назад