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अरावली पर्वतमाला….!!! सुप्रीम कोर्ट की नई नियमावली पर शानदार व्यंग्य…!!

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kapil bishnoi

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अरावली पर्वतमाला पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला… सौ मीटर से कम ऊँचाई वाले पहाड़ अरावली पर्वतमाला नहीं कहलाएँगे… इस पर हमारे वाइल्डलाइफ़ एक्टिविस्ट जगदीश पूनियाँ को सुनिए…!!!
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अरावली पर्वतमाला पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला… सौ मीटर से कम ऊँचाई वाले पहाड़ अरावली पर्वतमाला नहीं कहलाएँगे… इस पर हमारे वाइल्डलाइफ़ एक्टिविस्ट जगदीश पूनियाँ को सुनिए…!!!

kapil bishnoi

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अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर लोगों में गुस्सा, सड़कों पर उतरे लोग
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अवैध खनन और गैर-कानूनी गतिविधियों पर रोक। Ecology को मजबूत करना, मरुस्थलीकरण पर रोक। अरावली के वन क्षेत्र, बायोडायवर्सिटी का संरक्षण। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और मोदी सरकार की पहल अरावली के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए है। #AravalliIsSafe
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अवैध खनन और गैर-कानूनी गतिविधियों पर रोक। Ecology को मजबूत करना, मरुस्थलीकरण पर रोक। अरावली के वन क्षेत्र, बायोडायवर्सिटी का संरक्षण। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और मोदी सरकार की पहल अरावली के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए है। #AravalliIsSafe

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घुसपैठियों पर सुप्रीम कोर्ट की सर्जिकल स्ट्राइक
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अरावली पर्वतमाला खतरे में है, अब समय आ गया है कि हम अपनी आवाज उठाएं और, अरावली पर्वतमाला की 100 मीटर ऊंचाई की नई नीति के खिलाफ अपना विरोध जताएं। ये बात एकदम समझ से परे है कि कोई इतनी खूबसूरत जगह को जो करोड़ों जीवों निवास है कैसे खत्म करने की सोच सकता है?
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अरावली पर्वतमाला खतरे में है, अब समय आ गया है कि हम अपनी आवाज उठाएं और, अरावली पर्वतमाला की 100 मीटर ऊंचाई की नई नीति के खिलाफ अपना विरोध जताएं। ये बात एकदम समझ से परे है कि कोई इतनी खूबसूरत जगह को जो करोड़ों जीवों निवास है कैसे खत्म करने की सोच सकता है?

Dr. Sheetal yadav

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पहलवानों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आ चुकी है, जो सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं करते उन पर टिप्पणी नहीं करुंगी: Smriti Z Irani #WrestlersProtest
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Amish Devgan

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सुप्रीम कोर्ट ने इन गाइडलाइन्स पर रोक लगा दी है। इसका मतलब है कि न्यायालय इस नियमावली और उसके ढांचे से संतुष्ट नहीं है। पूर्व में कोर्ट के आदेशों के अनुसार इसे लागू नहीं किया गया था, इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है।
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सुप्रीम कोर्ट ने इन गाइडलाइन्स पर रोक लगा दी है। इसका मतलब है कि न्यायालय इस नियमावली और उसके ढांचे से संतुष्ट नहीं है। पूर्व में कोर्ट के आदेशों के अनुसार इसे लागू नहीं किया गया था, इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है।

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नई नियमावली पर सुनिए ये गीत ।
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Voice of Teachers 🧑‍🏫

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अरावली पर्वतमाला में खनन को लेकर नए नियमों पर इन दिनों विवाद तेज है। दावा किया जा रहा है कि इन बदलावों से अरावली को भारी नुकसान होगा। लेकिन सच्चाई क्या है? करीब 200 करोड़ वर्ष पुरानी अरावली पर्वतमाला तांबा, जिंक, ग्रेनाइट, लेड और कॉपर जैसे खनिजों से समृद्ध है। यह पर्वतमाला चार राज्यों में फैली है, जहां अब तक खनन को लेकर अलग-अलग नियम लागू थे। नतीजा—पारदर्शिता की कमी और व्यापक भ्रम। इसी असमानता को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया, ताकि सभी राज्यों के लिए एक समान खनन नीति बनाई जा सके। इस साल कमेटी ने अपनी सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट को सौंपीं, जिन्हें नवंबर में मंजूरी दे दी गई। सबसे अहम बात — सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश अरावली को बचाने के लिए हैं, न कि उसे नुकसान पहुंचाने के लिए। कमेटी की दो प्रमुख सिफारिशें: 1️⃣ सिर्फ 100 मीटर या उससे ऊंची पहाड़ियों को अरावली पर्वतमाला का हिस्सा माना जाएगा ➡️ यानी ऐसी पहाड़ियों में खनन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा 2️⃣ अगर 100 मीटर ऊंची दो पहाड़ियों के बीच की दूरी 500 मीटर से कम है ➡️ तो उस पूरे क्षेत्र को अरावली पर्वत श्रृंखला माना जाएगा और वहां भी खनन की अनुमति नहीं होगी सरकार के अनुसार, इन नियमों से अरावली का लगभग 90% क्षेत्र संरक्षित रहेगा। केवल 0.19% हिस्से में ही खनन होगा—जो करीब 278 वर्ग किलोमीटर है। तो सवाल ये नहीं कि अरावली को नुकसान होगा या नहीं, सवाल ये है कि तथ्यों को तोड़-मरोड़कर क्यों पेश किया जा रहा है? देखिए, ये विस्तृत रिपोर्ट...⬇️
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अरावली पर्वतमाला में खनन को लेकर नए नियमों पर इन दिनों विवाद तेज है। दावा किया जा रहा है कि इन बदलावों से अरावली को भारी नुकसान होगा। लेकिन सच्चाई क्या है? करीब 200 करोड़ वर्ष पुरानी अरावली पर्वतमाला तांबा, जिंक, ग्रेनाइट, लेड और कॉपर जैसे खनिजों से समृद्ध है। यह पर्वतमाला चार राज्यों में फैली है, जहां अब तक खनन को लेकर अलग-अलग नियम लागू थे। नतीजा—पारदर्शिता की कमी और व्यापक भ्रम। इसी असमानता को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया, ताकि सभी राज्यों के लिए एक समान खनन नीति बनाई जा सके। इस साल कमेटी ने अपनी सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट को सौंपीं, जिन्हें नवंबर में मंजूरी दे दी गई। सबसे अहम बात — सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश अरावली को बचाने के लिए हैं, न कि उसे नुकसान पहुंचाने के लिए। कमेटी की दो प्रमुख सिफारिशें: 1️⃣ सिर्फ 100 मीटर या उससे ऊंची पहाड़ियों को अरावली पर्वतमाला का हिस्सा माना जाएगा ➡️ यानी ऐसी पहाड़ियों में खनन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा 2️⃣ अगर 100 मीटर ऊंची दो पहाड़ियों के बीच की दूरी 500 मीटर से कम है ➡️ तो उस पूरे क्षेत्र को अरावली पर्वत श्रृंखला माना जाएगा और वहां भी खनन की अनुमति नहीं होगी सरकार के अनुसार, इन नियमों से अरावली का लगभग 90% क्षेत्र संरक्षित रहेगा। केवल 0.19% हिस्से में ही खनन होगा—जो करीब 278 वर्ग किलोमीटर है। तो सवाल ये नहीं कि अरावली को नुकसान होगा या नहीं, सवाल ये है कि तथ्यों को तोड़-मरोड़कर क्यों पेश किया जा रहा है? देखिए, ये विस्तृत रिपोर्ट...⬇️

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कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ग्राउंड रिपोर्ट -Ashish Sharma
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हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ की संपत्तियों को 'डी नोटिफिकेशन' करने पर रोक लगा देगा: एडवोकेट रीना एन सिंह (सुप्रीम कोर्ट)
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सुप्रीम कोर्ट पर सांसद का बड़ा हमला ! "सुप्रीम कोर्ट की कोई भी पांच जजों की बेंच 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती।" : सस्मित पात्रा, सांसद, बीजद
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सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा रही है Bhajanlal Sharma सरकार? एक तरफ केंद्रीय मंत्री श्री Bhupender Yadav दावा करते हैं कि 'मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग' (MPSM) बनने तक अरावली की 100 मीटर से ऊंची या नीची किसी भी पहाड़ी पर खनन नहीं होगा। दूसरी तरफ राजस्थान की भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार कर अरावली में 50 नए खनन पट्टे नीलाम कर दिए। कथनी और करनी में इतना अंतर क्यों? क्या अरावली का अस्तित्व खत्म करने की कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? #SaveAravalli
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Ashok Gehlot

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🚨ब्रेकिंग न्यूज UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
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आज NSUI राजस्थान द्वारा आयोजित “अरावली बचाओ पदयात्रा” में सम्मिलित होकर इस गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर अपनी आवाज़ बुलंद की। भाजपा सरकार ने पहाड़ों की ऊँचाई के आधार पर अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा में बदलाव किया है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस नई परिभाषा को स्वीकार किए जाने से करोड़ों वर्षों पुरानी अरावली पर्वत श्रृंखला के अस्तित्व पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। आज NSUI राजस्थान अध्यक्ष VINOD JAKHAR जी ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया और युवाओं को इस आंदोलन से जोड़ा। सरकार से मांग करते हैं कि इस परिभाषा की दोबारा समीक्षा की जाये और अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। NSUI NSUI Rajasthan Congress
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“आपकी पत्नी को प्रेगनेंट चाहे कोई भी करे, बाप की जिम्मेदारियाँ आपको ही उठानी पड़ेगी” सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन 🤦🏻‍♂️
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