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आज 'The Hindu' अखबार में CPP चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मोदी सरकार के जुमले की कलई खोल दी है। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने साफ कहा है- ⦿ महिला आरक्षण मुद्दा नहीं है, वो तो सदन में पास हो चुका है ⦿ कांग्रेस ने खुद कहा है... कि महिला आरक्षण को बिना जाति जनगणना और डिलिमिटेशन की शर्त के तुरंत लागू कीजिए ⦿ असल मुद्दा 'महिला आरक्षण' का नहीं- 'डिलिमिटेशन' का है। मोदी सरकार महिला आरक्षण के पीछे छिपकर साजिश कर रही है : AICC सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म चेयरपर्सन Supriya Shrinate जी 📍 दिल्लीshow more

Congress

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आज सवाल है कि मोदी सरकार जाति जनगणना से क्यों डर रही है? आप जाति जनगणना क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे नेताओं में श्रीमती सोनिया जी, कांग्रेस अध्यक्ष श्री खरगे और श्री राहुल गांधी ने संसद में कहा कि इसे तुरंत लागू कीजिए। लेकिन लगता है कि मोदी सरकार महिला आरक्षण को लेकर गंभीर नहीं है। : श्रीनगर में Dr. Shama Mohamed जी

आज सवाल है कि मोदी सरकार जाति जनगणना से क्यों डर रही है? आप जाति जनगणना क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे नेताओं में श्रीमती सोनिया जी, कांग्रेस अध्यक्ष श्री खरगे और श्री राहुल गांधी ने संसद में कहा कि इसे तुरंत लागू कीजिए। लेकिन लगता है कि मोदी सरकार महिला आरक्षण को लेकर गंभीर नहीं है। : श्रीनगर में Dr. Shama Mohamed जी

Congress

72,001 просмотров • 3 лет назад

तीन साल पहले गृह मंत्री अमित शाह जी ने सदन में महिला आरक्षण से जुड़ी जो बातें कही थीं, ऐसा लग रहा है कि आज कानून मंत्री जी ने वही बातें पढ़कर सुना दी हैं। हमने उस समय भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है। इसलिए मोदी सरकार महिला आरक्षण को सरल करे, ताकि महिला आरक्षण कानून बनने के साथ ही लागू हो जाए। हमारी CPP चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उस समय कहा था कि महिला आरक्षण को परिसीमन के साथ मत जोड़िए और इसे लोकसभा 2024 चुनाव के साथ ही लागू कर दीजिए। लेकिन गृह मंत्री जी ने कहा था- लोकसभा चुनाव के बाद जनगणना की जाएगी, फिर परिसीमन होगा और फिर महिला आरक्षण लागू कर दिया जाएगा अब तीन साल में ऐसी क्या बात बिगड़ गई, क्या बदलाव आ गया? : लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता Gaurav Gogoi जी

तीन साल पहले गृह मंत्री अमित शाह जी ने सदन में महिला आरक्षण से जुड़ी जो बातें कही थीं, ऐसा लग रहा है कि आज कानून मंत्री जी ने वही बातें पढ़कर सुना दी हैं। हमने उस समय भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है। इसलिए मोदी सरकार महिला आरक्षण को सरल करे, ताकि महिला आरक्षण कानून बनने के साथ ही लागू हो जाए। हमारी CPP चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उस समय कहा था कि महिला आरक्षण को परिसीमन के साथ मत जोड़िए और इसे लोकसभा 2024 चुनाव के साथ ही लागू कर दीजिए। लेकिन गृह मंत्री जी ने कहा था- लोकसभा चुनाव के बाद जनगणना की जाएगी, फिर परिसीमन होगा और फिर महिला आरक्षण लागू कर दिया जाएगा अब तीन साल में ऐसी क्या बात बिगड़ गई, क्या बदलाव आ गया? : लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता Gaurav Gogoi जी

Congress

14,899 просмотров • 5 месяцев назад

डॉ. मनमोहन सिंह जी के समय राज्यसभा में पास हुआ महिला आरक्षण बिल आज तक जीवित है। हमारी CWC की बैठक में भी यह मांग की गई है कि महिला आरक्षण के बिल को पास किया जाए। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने महिला आरक्षण बिल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र भी लिखा था। हम महिला आरक्षण बिल को पारित करने की अपनी मांग को फिर से दोहराते हैं। : लोकसभा में कांग्रेस के नेता Adhir Chowdhury जी

डॉ. मनमोहन सिंह जी के समय राज्यसभा में पास हुआ महिला आरक्षण बिल आज तक जीवित है। हमारी CWC की बैठक में भी यह मांग की गई है कि महिला आरक्षण के बिल को पास किया जाए। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने महिला आरक्षण बिल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र भी लिखा था। हम महिला आरक्षण बिल को पारित करने की अपनी मांग को फिर से दोहराते हैं। : लोकसभा में कांग्रेस के नेता Adhir Chowdhury जी

Congress

216,451 просмотров • 3 лет назад

Breaking news: कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने आज लोकसभा के अपने अभिभाषण में महिला आरक्षण बिल लागू करने से पहले जाति जनगणना कराने और महिला आरक्षण में एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने की माँग की। सोनिया जी को धन्यवाद दीजिए। नरेंद्र मोदी तो ओबीसी का दर्द समझ ही नहीं पाए। #Quota_Within_Quota

Breaking news: कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने आज लोकसभा के अपने अभिभाषण में महिला आरक्षण बिल लागू करने से पहले जाति जनगणना कराने और महिला आरक्षण में एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने की माँग की। सोनिया जी को धन्यवाद दीजिए। नरेंद्र मोदी तो ओबीसी का दर्द समझ ही नहीं पाए। #Quota_Within_Quota

Dilip Mandal

282,032 просмотров • 3 лет назад

नरेंद्र मोदी ने मेरी मां के बारे में कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति का अपमान किया है। सोचिए, ये कैसा मुद्दा है? एक बुजुर्ग महिला ने दूसरी बुजुर्ग महिला के प्रति अपनी सहानुभूति जताते हुए कहा कि राष्ट्रपति जी को एक घंटे का भाषण पढ़ना पड़ा, वह थक गई होंगी। लेकिन नरेंद्र मोदी और BJP ने इसे चुनावी मुद्दा बना दिया। जनता महंगाई से जूझ रही है, खाने को नहीं है, रोजगार नहीं है, लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार बस फिजूल की बात कर रही है। : कांग्रेस महासचिव श्रीमती Priyanka Gandhi Vadra जी 📍 दिल्ली

नरेंद्र मोदी ने मेरी मां के बारे में कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति का अपमान किया है। सोचिए, ये कैसा मुद्दा है? एक बुजुर्ग महिला ने दूसरी बुजुर्ग महिला के प्रति अपनी सहानुभूति जताते हुए कहा कि राष्ट्रपति जी को एक घंटे का भाषण पढ़ना पड़ा, वह थक गई होंगी। लेकिन नरेंद्र मोदी और BJP ने इसे चुनावी मुद्दा बना दिया। जनता महंगाई से जूझ रही है, खाने को नहीं है, रोजगार नहीं है, लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार बस फिजूल की बात कर रही है। : कांग्रेस महासचिव श्रीमती Priyanka Gandhi Vadra जी 📍 दिल्ली

Congress

31,549 просмотров • 1 год назад

हमने महिला आरक्षण का पूरा समर्थन किया है। राजीव गांधी जी पंचायती राज में महिला आरक्षण लाए थे। लेकिन हमारे 2-3 सवाल हैं: - OBC महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों नहीं? - महिला आरक्षण लागू करने से पहले जनगणना और परिसीमन की जरूरत क्यों है? हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण आज लागू हो, OBC महिलाओं को आरक्षण का फायदा मिले : श्री राहुल गांधी #CongressFirSe

हमने महिला आरक्षण का पूरा समर्थन किया है। राजीव गांधी जी पंचायती राज में महिला आरक्षण लाए थे। लेकिन हमारे 2-3 सवाल हैं: - OBC महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों नहीं? - महिला आरक्षण लागू करने से पहले जनगणना और परिसीमन की जरूरत क्यों है? हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण आज लागू हो, OBC महिलाओं को आरक्षण का फायदा मिले : श्री राहुल गांधी #CongressFirSe

Ashok Gehlot

151,885 просмотров • 3 лет назад

मोदी सरकार महिला आरक्षण तुरंत लागू करे, कांग्रेस की यही मांग है। कांग्रेस ने 2023 में ही महिला आरक्षण बिल को पास कराया था। इसके बाद भी मोदी सरकार ने महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया। अब और देर नहीं होनी चाहिए, लोकसभा की 543 सीटों पर महिलाओं को तुरंत आरक्षण दिया जाए। आज इसी मांग को लेकर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष Alka Lamba 🇮🇳 जी के नेतृत्व में दिल्ली विधानसभा का घेराव किया गया। हम नरेंद्र मोदी को महिलाओं के साथ छल नहीं करने देंगे। उन्हें महिलाओं को हक देना ही होगा, आरक्षण लेकर रहेंगे।

मोदी सरकार महिला आरक्षण तुरंत लागू करे, कांग्रेस की यही मांग है। कांग्रेस ने 2023 में ही महिला आरक्षण बिल को पास कराया था। इसके बाद भी मोदी सरकार ने महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया। अब और देर नहीं होनी चाहिए, लोकसभा की 543 सीटों पर महिलाओं को तुरंत आरक्षण दिया जाए। आज इसी मांग को लेकर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष Alka Lamba 🇮🇳 जी के नेतृत्व में दिल्ली विधानसभा का घेराव किया गया। हम नरेंद्र मोदी को महिलाओं के साथ छल नहीं करने देंगे। उन्हें महिलाओं को हक देना ही होगा, आरक्षण लेकर रहेंगे।

Congress

18,461 просмотров • 4 месяцев назад

आज की चर्चा महिला आरक्षण पर नहीं है। मोदी सरकार ने जो विधेयक पेश किया है, उसे पढ़कर पूरी चर्चा ही बदल गई है। सरकार द्वारा जारी विधेयक में लिखा है- ⦿ संसद में महिला आरक्षण 2029 तक लागू होना चाहिए ⦿ महिला आरक्षण लागू करने के लिए लोकसभा सदस्यों की संख्या 50% तक बढ़ानी होगी ⦿ इन सीटों को बढ़ाने के लिए एक परिसीमन आयोग बनाया जाएगा, जो 2011 की जनगणना को आधार बनाकर कार्य करेगा कहा जा सकता है कि इस विधेयक में 'राजनीति की बू' घुली हुई है। 2023 में पारित विधेयक में साफ लिखा था कि महिला आरक्षण लागू करने से पहले जनगणना और परिसीमन करवाया जाएगा। ⦁ लेकिन अब क्या सरकार का मन बदल गया? ⦁ मोदी सरकार पुराने आंकड़ों के आधार पर आगे क्यों बढ़ना चाह रही है? प्रतिनिधित्व का सवाल जनसंख्या के सवाल से जुड़ा हुआ है। जब तक जातिगत जनगणना नहीं हो जाती, सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकता। मोदी सरकार 2011 की जनगणना पर इसलिए आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि इसमें OBC वर्ग की संख्या ही नहीं है। : लोकसभा में कांग्रेस महासचिव व सांसद श्रीमती Priyanka Gandhi Vadra जी

आज की चर्चा महिला आरक्षण पर नहीं है। मोदी सरकार ने जो विधेयक पेश किया है, उसे पढ़कर पूरी चर्चा ही बदल गई है। सरकार द्वारा जारी विधेयक में लिखा है- ⦿ संसद में महिला आरक्षण 2029 तक लागू होना चाहिए ⦿ महिला आरक्षण लागू करने के लिए लोकसभा सदस्यों की संख्या 50% तक बढ़ानी होगी ⦿ इन सीटों को बढ़ाने के लिए एक परिसीमन आयोग बनाया जाएगा, जो 2011 की जनगणना को आधार बनाकर कार्य करेगा कहा जा सकता है कि इस विधेयक में 'राजनीति की बू' घुली हुई है। 2023 में पारित विधेयक में साफ लिखा था कि महिला आरक्षण लागू करने से पहले जनगणना और परिसीमन करवाया जाएगा। ⦁ लेकिन अब क्या सरकार का मन बदल गया? ⦁ मोदी सरकार पुराने आंकड़ों के आधार पर आगे क्यों बढ़ना चाह रही है? प्रतिनिधित्व का सवाल जनसंख्या के सवाल से जुड़ा हुआ है। जब तक जातिगत जनगणना नहीं हो जाती, सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकता। मोदी सरकार 2011 की जनगणना पर इसलिए आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि इसमें OBC वर्ग की संख्या ही नहीं है। : लोकसभा में कांग्रेस महासचिव व सांसद श्रीमती Priyanka Gandhi Vadra जी

Congress

10,768 просмотров • 5 месяцев назад

BJP महिला आरक्षण लागू ही नहीं करना चाहती, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर इसे परिसीमन के साथ जोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी ने पूरा समर्थन देकर महिला आरक्षण बिल को 2023 में ही पास करवा दिया था। अब मोदी सरकार जल्दबाजी में महिला बिल के नाम पर जनता को धोखा देना चाहती थी, लेकिन विपक्ष ने इस साजिश को फेल कर दिया। हमारी मांग यही है- लोकसभा की 543 सीटों पर महिला आरक्षण तत्काल लागू किया जाए। : महिला आरक्षण की आड़ में मोदी सरकार द्वारा परिसीमन थोपने के प्रयास पर Praniti Shinde जी, Subhashini Sharad Yadav जी और Nighat Abbass🇮🇳 जी का वक्तव्य-

BJP महिला आरक्षण लागू ही नहीं करना चाहती, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर इसे परिसीमन के साथ जोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी ने पूरा समर्थन देकर महिला आरक्षण बिल को 2023 में ही पास करवा दिया था। अब मोदी सरकार जल्दबाजी में महिला बिल के नाम पर जनता को धोखा देना चाहती थी, लेकिन विपक्ष ने इस साजिश को फेल कर दिया। हमारी मांग यही है- लोकसभा की 543 सीटों पर महिला आरक्षण तत्काल लागू किया जाए। : महिला आरक्षण की आड़ में मोदी सरकार द्वारा परिसीमन थोपने के प्रयास पर Praniti Shinde जी, Subhashini Sharad Yadav जी और Nighat Abbass🇮🇳 जी का वक्तव्य-

Congress

12,998 просмотров • 5 месяцев назад

महिला आरक्षण लागू करो ✊ All India Mahila Congress की ये आवाज देश की हर उस महिला के लिए है, जिसे मोदी सरकार ने 'महिला आरक्षण' के नाम पर धोखा दिया है। हमारी मांग साफ है- लोकसभा की 543 सीटों पर तत्काल महिला आरक्षण लागू किया जाए। 📍 दिल्ली

महिला आरक्षण लागू करो ✊ All India Mahila Congress की ये आवाज देश की हर उस महिला के लिए है, जिसे मोदी सरकार ने 'महिला आरक्षण' के नाम पर धोखा दिया है। हमारी मांग साफ है- लोकसभा की 543 सीटों पर तत्काल महिला आरक्षण लागू किया जाए। 📍 दिल्ली

Congress

28,889 просмотров • 2 месяцев назад

हमले पहले भी कहा है- सरकार मौजूदा 543 लोकसभा सीटों पर महिला आरक्षण लागू करे, विपक्ष पूरा समर्थन करेगा। लेकिन मोदी सरकार महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन विधेयक पास कराना चाहती है। विपक्ष ने पहले भी एकजुटता के साथ इसका विरोध किया है और आगे भी करेंगे। : कांग्रेस महासचिव (संचार) Jairam Ramesh जी 📍 दिल्ली

हमले पहले भी कहा है- सरकार मौजूदा 543 लोकसभा सीटों पर महिला आरक्षण लागू करे, विपक्ष पूरा समर्थन करेगा। लेकिन मोदी सरकार महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन विधेयक पास कराना चाहती है। विपक्ष ने पहले भी एकजुटता के साथ इसका विरोध किया है और आगे भी करेंगे। : कांग्रेस महासचिव (संचार) Jairam Ramesh जी 📍 दिल्ली

Congress

24,780 просмотров • 2 месяцев назад

मेरा सरकार को सुझाव है कि महिला आरक्षण बिल को आज लागू कीजिए। इसके लिए जनगणना और परिसीमन की जरूरत नहीं है। आप महिलाओं को सीधा 33% आरक्षण दे दीजिए। : Rahul Gandhi जी

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Congress

165,468 просмотров • 3 лет назад

मेरा सरकार को सुझाव है कि महिला आरक्षण बिल को आज लागू कीजिए। इसके लिए जनगणना और परिसीमन की जरूरत नहीं है। आप महिलाओं को सीधा 33% आरक्षण दे दीजिए। : Rahul Gandhi जी

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Indian Youth Congress

62,337 просмотров • 3 лет назад

मोदी सरकार जो संविधान संशोधन विधेयक लेकर आई थी, उसमें महिला आरक्षण की बात ही नहीं थी, बल्कि ये मामला परिसीमन से जुड़ा था। • मोदी सरकार ये तीन बिल परिसीमन के लिए लाई थी, क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम तो 23 सितंबर 2023 में ही पारित हो गया था • मोदी सरकार तीन साल तक सोई रही और फिर अचानक से 16 अप्रैल को इस कानून को नोटिफाई कर दिया गया • असली मुद्दा परिसीमन का था, इसीलिए पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर परिसीमन के खिलाफ वोट किया था • कांग्रेस की मांग थी कि महिला आरक्षण लागू करना है तो तत्काल लोकसभा की वर्तमान 543 सीटों पर लागू किया जाए • मोदी सरकार दो तिहाई बहुमत मिलने के बाद महिला आरक्षण ही नहीं, बल्कि आरक्षण को ही ख़त्म कर देगी, क्योंकि BJP के नेता और इनके पुरखे हमेशा से महिला आरक्षण के खिलाफ रहे हैं • परिसीमन करने का तरीका भी मुख्य मुद्दा है। सरकार ने जैसे जम्मू-कश्मीर और असम में परिसीमन कराया है, वो सबने देखा है • सवाल है- क्या परिसीमन ज्ञानेश कुमार करेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग और BJP की मिलीभगत पूरे देश ने देख ली है। चुनाव आयोग वही करता है, जो गृह मंत्री चाहते हैं • मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की है, लेकिन सरकार इसे वर्षों तक टालना चाहती है • हमारा मानना है- जातिगत जनगणना के बाद परिसीमन करिए, लेकिन अगले लोकसभा चुनाव में एक तिहाई सीटों पर आरक्षण लागू कर दीजिए : कांग्रेस महासचिव (संचार) श्री Jairam Ramesh

मोदी सरकार जो संविधान संशोधन विधेयक लेकर आई थी, उसमें महिला आरक्षण की बात ही नहीं थी, बल्कि ये मामला परिसीमन से जुड़ा था। • मोदी सरकार ये तीन बिल परिसीमन के लिए लाई थी, क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम तो 23 सितंबर 2023 में ही पारित हो गया था • मोदी सरकार तीन साल तक सोई रही और फिर अचानक से 16 अप्रैल को इस कानून को नोटिफाई कर दिया गया • असली मुद्दा परिसीमन का था, इसीलिए पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर परिसीमन के खिलाफ वोट किया था • कांग्रेस की मांग थी कि महिला आरक्षण लागू करना है तो तत्काल लोकसभा की वर्तमान 543 सीटों पर लागू किया जाए • मोदी सरकार दो तिहाई बहुमत मिलने के बाद महिला आरक्षण ही नहीं, बल्कि आरक्षण को ही ख़त्म कर देगी, क्योंकि BJP के नेता और इनके पुरखे हमेशा से महिला आरक्षण के खिलाफ रहे हैं • परिसीमन करने का तरीका भी मुख्य मुद्दा है। सरकार ने जैसे जम्मू-कश्मीर और असम में परिसीमन कराया है, वो सबने देखा है • सवाल है- क्या परिसीमन ज्ञानेश कुमार करेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग और BJP की मिलीभगत पूरे देश ने देख ली है। चुनाव आयोग वही करता है, जो गृह मंत्री चाहते हैं • मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की है, लेकिन सरकार इसे वर्षों तक टालना चाहती है • हमारा मानना है- जातिगत जनगणना के बाद परिसीमन करिए, लेकिन अगले लोकसभा चुनाव में एक तिहाई सीटों पर आरक्षण लागू कर दीजिए : कांग्रेस महासचिव (संचार) श्री Jairam Ramesh

Congress

30,319 просмотров • 2 месяцев назад

राजीव गांधी जी और सोनिया गांधी जी का सपना और प्रयास ही था कि महिला आरक्षण कानून को हमने राज्यसभा में पारित करवा दिया था। फिर BJP की सरकार आई और इन्होंने 10 साल तक चर्चा नहीं की। जब पूरी कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी, महिला कांग्रेस ने दबाव बनाया, तब जाकर आखिर में BJP सरकार को झुकना पड़ा और 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस और INDIA के समर्थन से महिला आरक्षण कानून पास हुआ। लेकिन सिर्फ पास हुआ है, यह कानून लागू क्यों नहीं होता? यह अन्याय है, आधी आबादी के साथ धोखा है। ऐसे में हम सभी 10 मार्च, 2025 को सुबह 10 बजे दिल्ली के जंतर-मंतर से संसद पर दबाव बनाएंगे। मेरा आपसे निवेदन है, आप अपने राज्यों के लोकसभा/राज्यसभा सांसदों से संपर्क करिए। उन सांसदों से कहिए कि जो कानून आप लोगों ने पास किया है, वह लागू भी होना चाहिए। : महिला कांग्रेस अध्यक्ष Alka Lamba 🇮🇳 जी 📍 दिल्ली

राजीव गांधी जी और सोनिया गांधी जी का सपना और प्रयास ही था कि महिला आरक्षण कानून को हमने राज्यसभा में पारित करवा दिया था। फिर BJP की सरकार आई और इन्होंने 10 साल तक चर्चा नहीं की। जब पूरी कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी, महिला कांग्रेस ने दबाव बनाया, तब जाकर आखिर में BJP सरकार को झुकना पड़ा और 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस और INDIA के समर्थन से महिला आरक्षण कानून पास हुआ। लेकिन सिर्फ पास हुआ है, यह कानून लागू क्यों नहीं होता? यह अन्याय है, आधी आबादी के साथ धोखा है। ऐसे में हम सभी 10 मार्च, 2025 को सुबह 10 बजे दिल्ली के जंतर-मंतर से संसद पर दबाव बनाएंगे। मेरा आपसे निवेदन है, आप अपने राज्यों के लोकसभा/राज्यसभा सांसदों से संपर्क करिए। उन सांसदों से कहिए कि जो कानून आप लोगों ने पास किया है, वह लागू भी होना चाहिए। : महिला कांग्रेस अध्यक्ष Alka Lamba 🇮🇳 जी 📍 दिल्ली

Congress

13,534 просмотров • 1 год назад

कांग्रेस पार्टी हमेशा महिला आरक्षण के पक्ष में रही है। हमने 2023 को महिला आरक्षण बिल को समर्थन देते हुए उसे पारित भी करवाया था। लेकिन अब मोदी सरकार ने महिला आरक्षण की आड़ में, एक और संशोधन पेश किया, जिसमें उन्होंने delimitation का प्रावधान जोड़ दिया। इस तरह सरकार ने महिला आरक्षण और delimitation से जुड़े विधेयक को एक साथ मिला दिया। Delimitation से जुड़ा विधेयक लाकर, मोदी सरकार सत्ता हासिल करना चाहती है। सरकार से हमारा कहना था कि अगर महिला आरक्षण देना ही है तो 543 लोकसभा सांसदों के दायरे में ही कर दीजिए। फिर census और delimitation होने के बाद, सरकार इसे अगले चुनाव में बढ़ा दे, लेकिन वे ऐसा नहीं करना चाहते। दरअसल, मोदी सरकार की मंशा संविधान के ढांचे को बदल कर, executive power अपने हाथ में लेने की है।

कांग्रेस पार्टी हमेशा महिला आरक्षण के पक्ष में रही है। हमने 2023 को महिला आरक्षण बिल को समर्थन देते हुए उसे पारित भी करवाया था। लेकिन अब मोदी सरकार ने महिला आरक्षण की आड़ में, एक और संशोधन पेश किया, जिसमें उन्होंने delimitation का प्रावधान जोड़ दिया। इस तरह सरकार ने महिला आरक्षण और delimitation से जुड़े विधेयक को एक साथ मिला दिया। Delimitation से जुड़ा विधेयक लाकर, मोदी सरकार सत्ता हासिल करना चाहती है। सरकार से हमारा कहना था कि अगर महिला आरक्षण देना ही है तो 543 लोकसभा सांसदों के दायरे में ही कर दीजिए। फिर census और delimitation होने के बाद, सरकार इसे अगले चुनाव में बढ़ा दे, लेकिन वे ऐसा नहीं करना चाहते। दरअसल, मोदी सरकार की मंशा संविधान के ढांचे को बदल कर, executive power अपने हाथ में लेने की है।

Mallikarjun Kharge

23,946 просмотров • 5 месяцев назад

जनगणना आयुक्त ने कहा है कि सेंसस के आंकड़े 2027 में ही आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब मोदी सरकार अनुच्छेद 334(A) में ये कहते हुए संशोधन करना चाहती है कि जातिगत जनगणना के परिणाम कुछ वर्षों तक उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। साफ है कि मोदी सरकार बड़े पैमाने पर झूठ बोल रही है और भ्रम फैला रही है। सरकार का असली छिपा हुआ एजेंडा है कि जातिगत जनगणना न करवाई जाए और OBC की महिलाओं को आरक्षण से वंचित रखा जाए। ऐसे में OBC वर्ग की महिलाओं को लोकसभा में प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिलेगा। अगर लोकतंत्र में इतने बड़े वर्ग को आरक्षण से वंचित रखा जाएगा, तो सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या है। मैं याद दिला दूं कि जब श्री राजीव गांधी जी ने 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया था, तब उसमें OBC के आरक्षण का प्रावधान रखा था। इसलिए ये कोई नई परंपरा नहीं है। : OBC Congress के चेयरमैन Dr Anil 'JaiHind' 🇮🇳 जी 📍 दिल्ली

जनगणना आयुक्त ने कहा है कि सेंसस के आंकड़े 2027 में ही आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब मोदी सरकार अनुच्छेद 334(A) में ये कहते हुए संशोधन करना चाहती है कि जातिगत जनगणना के परिणाम कुछ वर्षों तक उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। साफ है कि मोदी सरकार बड़े पैमाने पर झूठ बोल रही है और भ्रम फैला रही है। सरकार का असली छिपा हुआ एजेंडा है कि जातिगत जनगणना न करवाई जाए और OBC की महिलाओं को आरक्षण से वंचित रखा जाए। ऐसे में OBC वर्ग की महिलाओं को लोकसभा में प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिलेगा। अगर लोकतंत्र में इतने बड़े वर्ग को आरक्षण से वंचित रखा जाएगा, तो सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या है। मैं याद दिला दूं कि जब श्री राजीव गांधी जी ने 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया था, तब उसमें OBC के आरक्षण का प्रावधान रखा था। इसलिए ये कोई नई परंपरा नहीं है। : OBC Congress के चेयरमैन Dr Anil 'JaiHind' 🇮🇳 जी 📍 दिल्ली

Congress

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परसों संसद में जो सत्र हुआ, उसमें असल मुद्दा महिला आरक्षण बिल नहीं बल्कि डिलिमिटेशन था। महिला आरक्षण बिल 2023 में ही पारित हो चुका है। अगर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी कैबिनेट गंभीर होती, तो इसे 2024 में ही लागू कर सकती थी - प्रणीति शिंदे

परसों संसद में जो सत्र हुआ, उसमें असल मुद्दा महिला आरक्षण बिल नहीं बल्कि डिलिमिटेशन था। महिला आरक्षण बिल 2023 में ही पारित हो चुका है। अगर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी कैबिनेट गंभीर होती, तो इसे 2024 में ही लागू कर सकती थी - प्रणीति शिंदे

Lutyens Media

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कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण का पूरा समर्थन करती है। लेकिन मोदी सरकार अब जो प्रस्ताव ला रही है, उसका महिला आरक्षण से कोई संबंध नहीं है। वो सिर्फ परिसीमन के जरिए सत्ता हथियाने का प्रयास है।

कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण का पूरा समर्थन करती है। लेकिन मोदी सरकार अब जो प्रस्ताव ला रही है, उसका महिला आरक्षण से कोई संबंध नहीं है। वो सिर्फ परिसीमन के जरिए सत्ता हथियाने का प्रयास है।

Congress

25,237 просмотров • 5 месяцев назад