Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Ana Sayfaya Dön

इसरियल बद्दल खुप माहिती आहे असे पुण्यातल्या ब्राह्मणाना वाटते 🤣🤣🤣 Raju Parulekar पूर्ण वीडियो Prashant Kadam

16,100 görüntüleme • 5 ay önce •via X (Twitter)

0 Yorum

Yorum bulunmuyor

Orijinal gönderinin yorumları burada görünecek

Benzer Videolar

काय खतरनाक पलटी मारली राव ताईने.. 'पक्षाच्या पलीकडे जाऊन सुप्रिया सुळेंच्या विधानाला आमचा पाठींबा आहे' असे म्हणणारे आता तोंडावर पडले. ताई खऱ्या गांधीवादी शोभतात. गांधीजी इंग्रजी वृत्तपत्रांमध्ये स्वतःला अस्पृश्यतेचे विरोधक आणि लोकशाहीचे पुरस्कर्ते म्हणून दाखवायचे. परंतु त्यांच्या गुजराती भाषेतील लिखाणात, विशेषतः 'नवजीवन' सारख्या वृत्तपत्रांमध्ये ते अस्पृश्यतेचे समर्थन करणाऱ्या कट्टरतावादी विचारांना पाठिंबा द्यायचे, वर्णाश्रमाचा पुरस्कार करायचे. ताईंची मुलाखत घेणारी ताई तसेच हात वर करून मतदान करणारा आणि गडचिरोलीचा रहिवाशी असणारा तो समोरचा श्रोता वर्ग ताईंनी मारलेली पलटी बघून कोमात जाईल.🤣🤣 #पलटीबाज_पवार

Sangram

34,040 görüntüleme • 11 ay önce

भाटाललेला बहुजन समाज नीट शेवटपर्यंत वाचा…! गणपती बप्पा बुध्दी व ज्ञानाची देवता मानली जाते पन भक्तांना दोन्ही गोष्टी द्यायला बप्पा कमी पडतोय आसं एकंदरीत दिसंतय…! तुम्हाला शाहू फुले आंबेडकरांचे विचार समजत नाही तुम्हाला संत गाडगेबाबा, महात्मा फुले, प्रबोधनकार ठाकरे यांनी काय लिहून ठेवलंय ते खरं वाटत नाही पन आत्ताच्या बाबा पुरंदरे यांनी सोईनुसार लिहिलेला इतिहास खरा वाटतो हे दुर्दैव आहे…! खालच्या पोस्टमध्ये प्रबोधनकार ठाकरे यांनी गणेशोत्सव कसा व कोणी कशासाठी चालू केला हे त्यांनी सांगितले आहे व छत्रपतींच्या काळात गणेशोत्सव होत नव्हता असे सांगितले आहे ना की गणपतीच नव्हता ते….! 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ पण आपले महान ज्ञानी भक्त आले पुरातन गणपती मुर्ती व शिवकालीन शिलालेख घेवून व लागले कोकलायला…! गणपतीचा पहिला उल्लेख हा ऋग्वेद ह्या प्राचीन संस्कृत ग्रंथात आहे हे पन 99.99 टक्के भक्तांना माहित नसेल तर 'अग्निमीळे पुरोहितम्' हा पहिला मंत्र त्याचा आहे तुम्हाला अलिकडच्या काळातील गाडगेबाबा व प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या लिखाणाचा अर्थ समजत नसेल तर प्राचीन वेद पुराण, गाथा, ज्ञानेश्वरी वगैरे काय घंटा समजणार…! ह्या पोस्टमुळे माझ्यावर सगळा बहुजन समाज टिकास्र घेवुन तुडून पडला होता पन एक पन सुशिक्षित बामन त्या पोस्टखाली आला नाही कारण त्यांना सत्य इतिहास माहित आहे त्यामुळे ही पोस्ट कोणीच खोडुन काढु शकले नाही कारण मी काय माझ्या मनाने लिहिले नाही माझ्या प्रत्येक लिखानाला आधार असतो हे समजुन घ्या..! मी सांगितले होते की पुण्यात गणपतीची पहिली मिरवणूक ही बामनांनी काढली होती व त्यात एका चांभाराच्या मुलाने गणपतीला हात लावला तेंव्हा टिळकांनी त्याचे विसर्जन केले तेव्हा ही प्रथा पडली..! तुम्हाला जर गाडगेबाबा व प्रबोधनकारांनी नेमकं काय सांगितलं आहे हेच कळाले नसेल तुम्ही किमान ज्यांचा इतिहासात अभ्यास आहे त्यांचे तरी ऐकावे नाहीतर गणेशोत्सवात काळात दहा दिवस इतिहास व साहित्यिक भाषेचा अभ्यास करावा …! 🤣🤣 गणपती बाप्पा मोरया 🙏🙏 #येड्याचा_बाजार #BoycottINDvPAK #INDvsPAK #आंधश्रध्दा

नास्तिक पक्याभाऊ महाराष्ट्र राज्य

11,615 görüntüleme • 11 ay önce

राज्यातील सर्वात मोठा नोकर भरती घोटाळा : #तलाठी_भरती_घोटाळा #तलाठी_भरती_घोटाळ्यात अख्खे परीक्षा केंद्र मॅनेज करण्यात आले होते. त्याबद्दलची ऑडिओ-व्हिडीओ-फोन रेकॉर्डिंग आणि इतर पुरावे आमच्याकडे उपलब्ध आहेत. तलाठीचे एक पद २०-२५ लाखात विकण्यात आल्याचे पुराव्यातून स्पष्ट झालं आहे. तलाठी भरतीत झालेल्या घोटाळ्याप्रकरणी स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने पोलीस तक्रार दाखल केली होती. आमच्या तक्रारी नंतरच #धाराशिव जिल्हाधिकाऱ्यांनी FIR दाखल केली आहे. धाराशिव जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसुलच्या अपर मुख्य सचिवांना पाठविलेला गोपनीय अहवाल अनेक महिन्यांपासून आमच्याकडे आहे. तो अहवाल कधीतरी पब्लिक होईलच पण त्यासोबतच इतर सर्व #पुरावे पब्लिक करण्याबद्दल सुध्दा विचार करण्यात येईल. राज्यातील दहा लाखापेक्षा जास्त उमेदवारांनी तलाठी भरती दिलेली आहे. तलाठी भरती घोटाळा इतका मोठा आहे की तो #विधानसभा निवडणुकीसाठी एक मुख्य मुद्दा ठरू शकतो, आणि आम्ही त्याला मुख्य मुद्दा बनविण्याचा प्रयत्न करू. परंतु राज्याचे #गृह_खाते अत्यंत कर्तव्यदक्ष व्यक्तीच्या हाती आहे. तलाठी भरती घोटाळ्याचा तपास धाराशिव पोलीस करत नाहीयेत किंवा अत्यंत संथ गतीने तपास सुरू आहे. त्यामुळे संपूर्ण घोटाळा दाबला गेला असून अनेक भ्रष्टाचाऱ्यांची निवड झाली आहे. #दिल्ली मध्ये बसलेल्या व्यक्तीला रियल टाइम रिमोट ॲक्सेस देऊन भ्रष्ट उमेदवारांचे पेपर सोडविण्यात आले आहेत. यात कोणत्या परीक्षा केंद्राचे मालक सामील आहेत आणि #TCS मधील कोण व्यक्ती सामील आहेत याची नावानिशी माहिती आमच्याकडे आहे. अनेक परीक्षा केंद्र मॅनेज झाल्याचे आमच्या तपासात समोर आलं आहे. परंतु आमच्यातील काही फितूर झाले असतील किंवा सरकारने आमच्यावर जी गुन्हे दाखल केले किंवा काही व्यक्तींनी विविध प्रकारे दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला, त्यामुळे याप्रकरणी आम्हाला पूर्ण पाठपुरावा आजवर करता आलेला नाही याची आम्ही आज दिलगिरी व्यक्त करतो. निवड झालेल्या उमेदवारांबद्दल आम्हाला कोणताही आकस नाही,पण ते फक्त स्वतःचे बघत आहेत. पण आम्ही तलाठी भरती घोटाळा कधीतरी पूर्ण बाहेर काढूच मग त्यासाठी येत्या विधानसभेत सत्तांतर गरजेचे असेल तर त्यासाठी सुध्दा आम्ही जोमाने प्रयत्न करू. #महसूल_विभाग किंवा पोलीस विभाग यावर कोणतीही कार्यवाही करत नसल्याचे स्पष्ट झालं आहे, त्यामुळे फडणवीस सरकार कडून तपासाची कोणतीही अपेक्षा आम्हाला नाही. महसूल मंत्री #विखे_पाटील घोटाळा झाला असल्यास संन्यास घेऊ म्हणताय, विखे साहेब नगरच्या जनतेने याआधीच आपल्या पोराला राजकीय बेरोजगार केलं आहे येत्या विधानसभेत आपला पण सुपडा साफ होईल. तलाठी भरतीत घोटाळा झाला आहे, असेल हिम्मत तर करा आमच्यासोबत बैठक,सर्व पुरावे समोर मांडल्या नंतर निर्णय घ्या अन्यथा महसूल मंत्री पदावरून राजीनामा देऊन मोकळे व्हा. राज्यातील विरोधी पक्ष नेत्यांना तलाठी घोटाळ्याचे फक्त राजकारण करायचे नसेल Rohit Pawar Balasaheb Thorat तर त्यांनी मैदानात यावं, आपण #पंधरा दिवसानंतर जनतेच्या दरबारात आंदोलनाला बसू. वेळ आणि ठिकाण आपण सांगाल तिथं आम्ही येऊ. कुणी साथ दिली नाही तरी, योग्य वेळी तलाठी भरती घोटाळ्याचे वादळ आल्याशिवाय राहणार नाही. #सत्यमेव_जयते !! Radhakrishna Vikhe Patil Devendra Fadnavis Revenue Department, Government of Maharashtra Sujata Saunik CMO Maharashtra Eknath Shinde - एकनाथ शिंदे Ajit Pawar Aaditya Thackeray Vijay Wadettiwar Shivaani Wadettiwar 🇮🇳 Abhimanyu Pawar Niranjan Davkhare Kunal Raut Supriya Sule Kailas Patil Raju Shetti Ravikant Tupkar Prakash Ambedkar Raj Thackeray ShivSena - शिवसेना Uddhav Balasaheb Thackeray Nana Patole ABP माझा SaamTV News ZEE २४ तास Girish Kuber BBC News Marathi ashish jadhao nikhil wagle Prashant Kadam Satej (Bunty) D. Patil Satyajeet Tambe Maharashtra Youth Congress Maharashtra Congress भाजपा महाराष्ट्र Nationalist Congress Party - Sharadchandra Pawar Dipali Jagtap Dr Sujay Vikhe Patil Jayant Patil- जयंत पाटील

स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती ,महाराष्ट्र राज्य

36,079 görüntüleme • 2 yıl önce

**पिंपरी चिंचवड येथील नदीकाठ सुशोभीकरण प्रकल्पातील वृक्षतोडीवरील नागरिकांच्या आक्षेपांवरील सुनावणीत नागरिकांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न** दि. १९ मार्च २०२५ रोजी सकाळी ११ वाजता यशवंतराव चव्हाण गुलाब पुष्प उद्यान येथे पिंपरी-चिंचवड नदीकाठ सुशोभीकरण प्रकल्पातील वाकड ते सांगवी या स्ट्रेचसाठी प्रस्तावित ११५०+ झाडे तोडण्याच्या प्रस्तावावर नागरिकांनी नोंदवलेल्या आक्षेपांवर वृक्ष अधिकारी श्री. उमेश ढाकणे यांच्या अध्यक्षतेखाली सुनावणी पार पडली. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधून तब्बल ६०-७० नागरिक या सुनावणीसाठी हजर होते, नदीकाठच्या मुक्या झाडांचा आवाज बनून! ##नागरिकांच्या प्रश्नांना बगल वृक्ष अधिकारी उमेश ढाकणे यांनी सांगितले की, "आम्ही आपल्या सर्व आक्षेपांची आज इथे नोंद घेऊन वृक्ष प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा आयुक्त श्री. शेखर सिंह यांच्याकडे अहवालाद्वारे पाठवले जातील आणि अंतिम निर्णय ते घेतील". मात्र, संपूर्ण सुनावणी दरम्यान नागरिकांच्या कोणत्याही प्रश्नांना त्यांनी उत्तर दिले नाही. "मी उत्तर द्यायला बांधील नाही" अशा त्यांच्या भूमिकेमुळे नागरिकांमध्ये रोष निर्माण झाला. आपल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी वृक्ष प्राधिकरण अध्यक्ष आणि प्रशासक पि.चि. मनपा आयुक्त श्री शेखर सिंह यांनी जनसुनावणी भरवावी अशी मागणी नागरिकांनी आक्षेप पत्रात केली होती पण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली जनसुनावणी न भरवता फक्त एक औपचारिकता म्हणून उद्यान विभागात वृक्ष अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सुनावणी भरवण्यात आली. ## वृक्षतोडीतील अनियमितता आणि कायद्यांचे उल्लंघन: याबाबत नागरिकांनी वृक्ष कायद्यानुसार आवश्यक कागदपत्रांच्या अभावाकडे वृक्ष अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले. जागा मालकाची परवानगी, झाडांचे अचूक स्थान दर्शवणारा नकाशा, मोठ्या संख्येने झाडे बाधित होत असतील तर त्यांना वाचवण्यासाठी पर्यायी संकल्पचित्र, वारसा वृक्षांना (Heritage Trees) विशेष संरक्षण, झाडांचे वय मोजण्याची वैज्ञानिक पद्धत, तसेच वन्यजीव संरक्षण कायदा आणि Wetlands Act च्या उल्लंघनाचे मुद्दे नागरिकांनी ठळकपणे मांडले. नदीकाठावर भराव टाकून नदीची रुंदी कमी केली जात आहे, ब्लू लाइनमध्ये बांधकाम सुरू आहे, त्यामुळे प्राणी व पक्षी जीवनाला धोका उद्भवला आहे तसेच भविष्यात पुराचा धोका निर्माण होणार आहे, आत्ताच मागील पावसाळ्यात काही भागांत पूर सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली होती —हे मुद्दे उपस्थित नागरिकांनी पुराव्यासह मांडले. SEAA ची परवानगी आहे का? SEAA ने घातलेल्या अटी पूर्ण केल्या आहेत का? अशा अनेक गंभीर त्रुटींमुळे ही सुनावणीच बेकायदेशीर असल्याचे जाणकारांनी निदर्शनास आणून दिले. ## लोकशाहीचा अपमान आणि नागरिकांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न पुणे संवाद या नागरी मंचाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या रेखा जोशी यांनी "मांडलेल्या विविध कारणांमुळे ही सुनावणीच बेकायदेशीर आहे, त्रुटींची पूर्तता करून सर्व प्रक्रिया सुनावणीसह नव्याने राबवावी" अशी स्पष्ट मागणी केली आणि अधिकाऱ्यांना त्याची लेखी नोंद घेण्यास सांगितले. मात्र, वृक्ष अधिकारी उमेश ढाकणे यांनी केवळ माना डोलावल्या, पण ते असे लेखी नोंदवण्यास तयार नव्हते. रेखा जोशी अधिकाऱ्यांना थेट जाब विचारण्यासाठी पुढे आल्या, तेव्हा तिथे असलेल्या महिला सुरक्षा रक्षकाने त्यांना हात लावला आणि हुज्जत घातली. यामुळे तेथे काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. सुरक्षा रक्षकांची सगळ्यांवर करडी नजर होती. ## सुनावणी म्हणजे केवळ एक औपचारिकता? ही एकतर्फी आणि लोकशाहीविरोधी सुनावणी असल्याचा निषेध नागरिकांनी व्यक्त केला. "हे प्रशासन लोकांचे ऐकण्यासाठी आहे की त्यांना गप्प बसवण्यासाठी?" असा थेट सवाल उपस्थित करण्यात आला. तीन तास चाललेल्या या सुनावणीत नागरिकांचे म्हणणे फक्त ऐकून घेण्यात आले, मात्र एका प्रश्नालाही उत्तर देण्यात आले नाही. शेवटी, वृक्ष अधिकारी उमेश ढाकणे यांनी "सुनावणी संपली" असे जाहीर केले व ते निघून गेले. ## नागरिकांचा निर्धार – हा लढा सुरूच राहील! शहरभरातून वेळ काढून आलेल्या ६०-७० नागरिकांचा पूर्ण भ्रमनिरास झाला. पण "आम्ही येथे थांबणार नाही! एकही झाड तोडले गेले नाही पाहिजे, यासाठी जे काही करता येईल ते सर्व करू!" अशा निर्धाराने नागरिक एकमेकांना बळ देत घरी परतले. ही लढाई केवळ ११५० झाडांची नाही, ही नदीकाठ वाचवण्याची, पर्यावरण रक्षणाची आणि लोकशाही टिकवण्याची लढाई आहे! PCMC Commissioner Shekhar Singh PCMC Smart Sarathi MAHA_UDD - नगर विकास विभाग, महाराष्ट्र MAHARASHTRA DGIPR Aaditya Thackeray Ballot Paper Janata Party Anil Shidore अनिल शिदोरे Mahesh Landge Ajit Pawar Supriya Sule Pune River Revival prajakta mahajan Priyadarshini Karve AngadPatwardhan ameet singh राम सुत रुपेश Rohan Aaron #AirPollution #EnVironMent योगेश कातारे पाटील Rahul Kulkarni Prashant Kadam Sarang Yadwadkar Meghna Bhandari Pune Pulse Shrikishan Kale श्रीकिशन काळे Brijmohan Patil Eeshwari Amar Jedhe Vandana Chaudhary Hema Chari Madabhushi Jaideep Baphna, CFA #म #पुणे #मुळा #मुठा #राम #नदी #RFD

ChaloPMC Puneसंवाद

50,655 görüntüleme • 1 yıl önce

हैदराबाद निजाम सरकारने तत्कालीन मुंबई प्रांतिक सरकारला नोव्हेंबर 1956 मध्येच सर्व रेकॉर्ड ऑफिशिअली दिल्याच्या नोंदी आहेत. काखेत कळसा आणि गावाला वळसा ! पाच निवृत्त न्यायाधीशांची कमिटी पाठवली तरी हैदराबादमध्ये काय मिळणार ? इथे रेकॉर्ड पोचल्याच्या दोन्ही सरकारने नोटिफिकेशन सुद्धा काढल्या होत्या. मग गरीब शेतकऱ्यांचे रेकॉर्ड गेले कुठे ? आज रेकॉर्ड उपलब्ध नसेल तर त्या परिस्थितीला किती मुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्री जबाबदार ? विश्वास पाटील . याबाबतीतले माझे नम्र निवेदन माझ्या यूट्यूब चैनल वर या संकेतस्थळावर आपण मुद्दाम ऐका. तत्कालीन हैदराबादच्या चीफ सेक्रेटरीनी आपल्या अखत्यारीतील सर्व District Collectors ना निजामाच्या हद्दीतील मराठवाड्याचे रेकॉर्ड तात्काळ मुंबई सरकारकडे व संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्याचे सर्क्युलर ऑक्टोबर 1956 मध्ये काढले होते. त्यानुसार एक नोव्हेंबर 1956 च्या दरम्यानच सर्व रिव्ह्यून्यू, ट्रेझरी, पोलीस आणि त्यानंतर काही महिन्यात न्यायालयीन रेकॉर्ड मुंबई सरकारच्या ताब्यात देण्यात आले होते. तशी नोटिफिकेशन्स हैदराबाद आणि मुंबई सरकार या दोघांनीही काढली होती. तर ते रेकॉर्ड गेले कुठे ? गेली दोन वर्ष आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी अशी परिस्थिती महाराष्ट्रात आहे. भारत सरकारच्या स्टेट रिऑर्गनायझेशन ॲक्ट 1956 च्या सेक्शन 76 तसेच 77 व इतर संबंधित कलमानुसार नवीन राज्य किंवा त्याची पुनर्रचना झाली झाल्यावर तात्काळ संबंधित रेकॉर्ड ज्या त्या सरकारकडे देण्याचे आदेश पारित झाले होते. त्यानुसार किती तारखेपर्यंत कुठले रेकॉर्ड हस्तांतर झालेच पाहिजे अशा “डेडलाईन” सुद्धा ठरवणारे आदेश काढले गेले होते. त्यानुसार महसूल व जमाबंदी दप्तर हे डिसेंबर 1956, ट्रेझरी लेजर्स 31 डिसेंबर 1956 आणि हैदराबादच्या सचिवालयातील संबंधित सर्व सेक्रेटरीएट फाईल ह्या फेब्रुवारी 1957 पर्यंत द्यावयाच्या डेडलाईन्स ठरवून गेल्या दिल्या गेल्या होत्या. त्यानुसार संबंधित हस्तांतरण त्यावेळीच्या उत्तम प्रशासकीय यंत्रणेने विनाविलंब पार पाडले होते. मग मग ते दिलेले सर्व रेकॉर्ड सांभाळण्याची जबाबदारी कोणाची ? कायद्याच्या भाषेत हू इज कस्टस्टोडीयन ऑफ गव्हर्नमेंट रेकॉर्ड्स ? 18 91 मध्ये “इम्पेरियल रेकॉर्डस कीपर” नावाची पोस्ट निर्माण झाली होती. आता भारत सरकारने 1993 मध्ये पब्लिक रेकॉर्डस Act निर्माण केला आहे. कायद्यानुसार महसुली रेकॉर्डसाठी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आणि त्या विभागाचे जे प्रमुख असतात ते कस्टोडियन ऑफ गव्हर्मेंट रेकॉर्ड असतात. त्यानुसार एक नोव्हेंबर 1956 च्या दरम्यान औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद, परभणी, नांदेड, बिदर लातूर, नळदुर्ग ह्या सीमेवरील जिल्ह्यांचे हस्तांतरण तीन राज्यांमध्ये विधिवतरीत्या पार पाडले गेले आहे. जेव्हा एखादे नवीन राज्य किंवा देश निर्माण होतो. तेव्हा सैन्य किंवा सुरक्षा घुसवण्याच्या आधीही त्या प्रांतातले जमिनींचे नकाशे आणि मालकी हक्कपत्रक ही सर्व रेकॉर्ड्स महत्वाची असतात. हा बाळबोध नियम आमच्या प्रशासकांना माहित नाही का ? तसेच मौर्य काळापासून संबंधित कास्तकार किंवा शेतकरी याच्या मालकीचे कोणते क्षेत्र आहे अशा कागदपत्रांच्या दुय्यम सत्यप्रती राजाने आपल्या दप्तरांमध्ये सांभाळून ठेवायच्या असतात. तशीच कागदपत्रे ब्रिटिश आणि निजामाच्या किंवा तेव्हाच्या मुंबई राज्यांमध्ये सुद्धा सांभाळली गेली होती. समजा गाव पातळीवरचे तलाठ्याचे दप्तर हरवले, शेतकऱ्याकडचे जरी हरवले तरी राजाकडे म्हणजे सरकारकडे त्याच्या दुहेरी प्रती ठेवणे बंधनकारक असते. त्यानुसार व्हिलेज रेकॉर्डच्या नोंदी, त्यामध्ये काही जिल्हा पत्रके तसेच मुख्य तहशील पत्रके ही सांभाळली जात. त्यानुसार निजाम सरकारने तत्कालीन मुंबई सरकारला प्रत्येक जिल्ह्यातील कोणती पत्रके हस्तांतरित केली होती ? 1 खसरा पत्रक __ज्यामध्ये त्या तालुक्यातील प्रत्येक सर्वे नंबर, खातेदाराचे नाव, फसल अशी पूर्ण माहिती असायची 2 खतौनि पत्रक. ज्याची आजच्या सात बाऱ्याशी तुलना करता येईल. हू इज ओनर अँड हू इस कल्टीवेटर ? 3. जमाबंदी तथा सालाना पत्रक. ज्यामध्ये लगान , मागणी आणि बकाया म्हणजे राहिलेली बाकी याच्या नोंदी असतात. 4. लाल किताब. दिल्लीच्या मुघल प्रशासनापासून ते हैदराबादच्या निजामापर्यंत सर्वात महत्त्वाचे डॉक्युमेंट होते. ते तांबड्या वेस्टर्नमध्ये बांधले जायचे. एक प्रकारे हे गाव पातळीवरचे गॅझेट होते. त्याच्यामध्ये गाव, गावातील माणसे, तळी, पाण्याची साधने, वसूल, जहागिरीचे क्षेत्र सर्व काही असायचे. हे दरवर्षी तलाठ्याकडून प्रांताधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यापर्यंत जाऊन त्याचे अवलोकन होऊन पुन्हा गावात परत यायचे. प्रत्येक गावात हे सर्वात महत्त्वाचे डॉक्युमेंट होते. 5 शजरा ( खेतो का नक्शा) प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेती क्षेत्राचा सरकारमार्फत नकाशा काढला असायचा. त्यासाठी नक्शाणवीस नावाचे खास अधिकारी नेमलेले असायचे. हे पत्रक सुद्धा प्रत्येक गावात होते. 6 माल वसुली रजिस्टर, डिमांड अँड कलेक्शन 7 तहसील दप्तरी रजिस्टर 8 इक्रारनामा आणि सनद रजिस्टर. ज्यामध्ये गावातील इनामे जहागीर तसेच व पुढच्या वफ जमिनीच्या नोंदी असत. अशी सर्व रजिस्टर्स ही जा त्या िल्हाधिकार्‍याकडे निजाम सरकारने सुपूर्त केली होती. ती सुपूर्त करताना स्पष्टपणे “हँड ओव्हर लिस्ट” म्हणजे हस्तांतरणाची यादी सुद्धा तयार केली गेली होती. हे सर्व रजिस्टर्स आज तालुका दप्तर मध्ये किंवा डिस्टिक कलेक्टर दप्तरमध्ये मिळत नसतील तर त्याबाबत गरीब शेतकऱ्यांचा काय दोष ? लोकांकडे जे डॉक्युमेंट्स असतील ते तपासण्यासाठी जर कायदेशीररित्या पर्यायी दप्तर जे पर्मनंट रेकॉर्ड म्हणून कस्टोस्डियन ऑफ गव्हर्नमेंट रेकॉर्डने मेंटेन करायला हवे, ते नसेल तर त्यात लोकांचा काय दोष. ? मी चांद्यापासून ते बांधापर्यंतच्या सर्व ब्रिटिश गॅजेटीयारअसचा अभ्यास गेली दोन वर्ष करतो आहे. दिल्लीचे पार्लमेंट लायब्ररी रेकॉर्ड, जनगणना कार्यालय, हैदराबादचे तीन नाक्यावरचे कार्यालय व इतर कार्यालय सारी धुंडाळून झाली आहेत. महाराष्ट्रातील सर्वच मराठा हे कुणबी होते असे ब्रिटिशांची गॅझेट सुद्धा सांगत नाहीत. मात्र शेती करणारा बहुतांशी 85% मराठा वर्ग हा कुणबी होता हे या रेकॉर्डवरून आढळून येते. तशा अनेक ठिकाणी नोंदी आहेत. निजामाच्या पिरेड मध्ये सुद्धा कोर्टात, हायकोर्टात केसेस जाऊन तसे डिसिजनही झालेले आहेत. आता तत्कालीन जिल्ह्यांचा वानगी दाखल विचार करायचा तर तेव्हाचा रत्नागिरी जिल्हा व सावंतवाडी संस्थान यांची 1881 ची जनगणना लक्षात घेता एकूण संख्या 9 लाख 41 हजार 49 होती. पैकी दोन लाख तीन हजार चारशे सहा हे मराठा होते. तर दोन लाख 84 हजार 267 हे कुणबी होते. जिल्ह्यात धनगर अठरा हजार पाचशे पाच, ब्राह्मण 66 हजार ०४६ महार समाज 85 हजार 513 तर भटक्यांची संख्या 6553 होती. ठाणे आणि मुंबई मध्ये कुणब्यांची संख्या अधिक आहे. तर सोलापूर मध्ये मराठा एक लाख ऐंशी हजार आणि मराठा कुणबी एक लाख 78 हजार 938, माळी 23898 वंजारी 3508 धनगर 57 04 ब्राह्मण 26979 महार समाज 44001 तर मातंग 1923 अशी संख्या आहे. साधारणता माझ्या माहितीप्रमाणे 1985/ 86 पर्यंत महाराष्ट्रात सर्वच जिल्ह्यांमध्ये ही सर्व रेकॉर्ड्स उपलब्ध होती. त्याचे महत्व न जाणता रेकॉर्डरुम कोणाच्या आदेशाने आणि कुणी खाली केल्या ? हे अविवेकी आदेश कोणी दिले. गेल्या पंचवीस तीस वर्षात ज्यांनी मुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्री म्हणून कामे केली त्यांना त्याची उत्तरे द्यावे लागतील. तरच मग महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य वगैरे मैदानातली भाषा शोभून दिसेल. सद्यस्थितीत आता जे रेकॉर्ड आहे त्यातून संबंधित शेतकरी वर्गाला कसा फायदा देता येईल, याचाही विचार व्हावा. माझ्या आजोबांचे आणि पंजोबांच्या नावे मोडीमध्ये कुणबी नावाची नोंद आहे. पण मला इथल्या जटील प्रशासकीय व्यवस्थेने तेव्हा तो दाखला मिळू दिला नाही. आज खानदानाच्या नावाने जे मोठ्या मोठ्या थापा मारतात त्यांचेही रेकॉर्ड माझ्याकडे आहे. संपूर्ण मराठा समाज जरी कुणबी ठरत नसला तरी ज्यांच्याकडे दाखले आहेत त्यांच्याकडे तरी संशयाने पाहू नका. ब्रिटिशांनी दिलेल्या वर्गवारीनुसार साधारण प्रत्येक तालुक्यात कुठल्या समाजाचे किती लोक होते याची आकडेवारी आहे. त्या सरासरीचा विचार करून लोकांना काही फायदे देता येतील. जे ब्रिटिश रिकॉर्ड पहिले प्लॅनिंग कमिशन आणि शेड्युल्ड कास्ट कमिशन वगैरे रचताना आधारभूत ठरवले गेले होते. ते रेकॉर्ड पूर्णता या प्रश्नावर नाकारण्यात काय अर्थ आहे ? या सर्व गोष्टींचा गांभीर्याने विचार व्हावा आणि उनापावसामध्ये, शेतामध्ये राबणाऱ्या लोकांना न्याय मिळावा आणि तो सर्व जाती धर्माच्या लोकांना मिळावं. आपली लोकशाही, प्रत्येक राजकीय पक्षाची लोकशाही ही आज “स्वकुटुंबकल्याणशाही” झालेली आहे, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. त्यामुळेच सार्वजनिक हिताच्या गोष्टींकडे सर्वांनीच ध्यान द्यायला हवे. नेत्यांच्या आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या अविवेकामुळे लोकांचे हाल होऊ नयेत असेच मला वाटते. विश्वास पाटील #vishwaspatil #author #HistoricalTruth #MissingRecords #FarmersRights #LandOwnership #RevenueRecords #HyderabadNizam #hyderabad #StateReorganization1956 #PublicRecords #CustodianOfRecords #Maratha #AccountabilityInGovernance #LostDocuments

Vishwas patil

16,535 görüntüleme • 1 yıl önce

🔥🔥#JSCC_CGL की चंदा मुहिम पर सवाल – गरीब छात्रों की मजबूरी से खेल या सचमुच न्याय की लड़ाई!!🔥🔥 👉 कुणाल प्रताप सिंह उर्फ़ कोचिंग माफिया पिछले 6 महीने से गरीब छात्रों से सुप्रीम कोर्ट के वकील को लाने के नाम पर हर महीने चंदा मांगता आ रहा है, किन्तु अभी तक वकील नहीं लाया। और न ही कभी छात्रों को यह हिसाब दिया कि चंदे के पैसे कहाँ खर्च हुए। 👉 अभी कल से फिर वह चिल्ला-चिल्लाकर वीडियो के माध्यम से और कई चंदा ग्रुपों में एजेंट लगाकर सबको कन्विंस कर रहा है और फिर से कम से कम 1000–1500 रुपये की मांग की जा रही है। 👉 इसमें बड़े (विपक्षी पार्टी) के कुछ नेता भी कुणाल के काम में पूर्ण सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी 2024 चुनाव में घर-घर जाकर छात्रों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया था। 👉 क्या कभी आपने सोचा है कि जो गरीब छात्र माड़-भात खाकर और एक कमरे में 6–7 लोग रहकर पढ़ाई करते हैं क्योंकि उनके पास आर्थिक तंगी है, उनके माँ-बाप मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से पैसा भेजते हैं—उन्हीं बच्चों से कुणाल बार-बार चंदा माँगता है और बच्चे अपना पेट काटकर पैसा देते हैं। ⭐ सोचने वाली बातें:- 👉 कुणाल ने अजीत सर को शुरू से वकील बनाया हुआ है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के वकील का लालच देकर पैसा क्यों माँगा? ⚡ उत्तर:- या तो अजित सर में दम नहीं है या तो सबूत में दम नहीं है तब ही सुप्रीम कोर्ट का वकील का जरूरत पड़ा😆.. 💫 FSL बोल रहा उसका पक्ष में है फिर वकील क्यों???😆🤣😂 👉 उसने JSSC CGL के नाम पर 6–7 सालों से कोर्स और टेस्ट सीरीज़ बेचे और यकीन मानिए उसने करोड़ों रुपये कमा लिए। तो अगर वह कहता है कि इस परीक्षा में धांधली हुई है और पैसे की ज़रूरत है, तो फिर उन्हीं पैसों से कुछ खर्च गरीब छात्रों के लिए क्यों नहीं करता, जिनसे उसने कमाया है और जिससे आज वह बना है?? 👉 अगर कुणाल सही है कि पेपर लीक हुआ है, तो फिर एग्ज़ाम तो रद्द हो ही जाएगा। उसके बाद वह फिर से कोर्स बेचेगा तो पैसा वापस आ ही जाएगा। तो फिर इस मुहिम में सिर्फ़ बच्चों के पैसे का ही हनन क्यों हो रहा है? और अगर हो रहा है, तो उस पैसे का हिसाब एक बार भी क्यों नहीं दिया गया? ⭐आप पारदर्शी तरीके से बच्चों को चंदे का हिसाब दीजिए। और अगर आप सच में पैसे का सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो बच्चों से आपको भीख माँगना या गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। बच्चे खुद वक़्त की रोटी छोड़कर आपको चंदा देंगे। लेकिन आप बच्चों को गुमराह करके चंदा मत माँगिए। 👉🔥 आप बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, हाथ में लाखों रुपये के एंड्रॉयड/आईफ़ोन मोबाइल लेकर घूम रहे हैं और चंदा मजदूर के बेटे से बार-बार माँग रहे हैं—जिससे आपने सालों तक लगातार एक एग्ज़ाम के नाम पर बार-बार कोर्स बेचा। ⭐अब बड़ा सवाल:- 👉 झारखंड में कोई शिक्षक को आगे क्यों नहीं आने देता,क्योंकि कुणाल खुद को “सुप्रीम” बनाना चाहता है। आंदोलन की शुरुआत SVI वाले विशाल सर (झारखंडी शिक्षक) ने की थी, तो फिर चंदा और QR कोड के नाम पर यूपी से आया दिकू क्यों सामने आया? क्या झारखंडी शिक्षकों में क्षमता नहीं है? ⭐ राजेश सर—जिन्होंने FIR किया है—उनके नाम पर QR कोड क्यों नहीं है और क्यों उन्हें जानकारी तक नहीं दी जाती? यह बात खुद राजेश सर ने भी कही है।( इसका प्रमाण नीचे वीडियो में) 👉 अगर आंदोलन सचमुच पारदर्शी है तो चंदा भी झारखंड के ही किसी शिक्षक के नाम पर लिया जाए, ओर उसका मॉनेटरिंग भी झारखंड के लोग करे ताकि छात्रों का भरोसा बना रहे और आंदोलन की साख बची रहे। मैं सभी माननीय नेता और मंत्रियों से पूछना चाहता हूँ—क्या यह पेपर लीक के नाम पर कोई बड़ा स्कैम नहीं हो रहा? आप लोग तय कीजिए और बताइए कि क्या सही है और क्या गलत!! जोहार झारखंड 🙏 The Followup Lagatar News कुणाल प्रताप सिंह Exams Fighters Babulal Marandi 22SCOPE Amar Kumar Bauri Hemant Soren Kalpana Murmu Soren Dr. Irfan Ansari Prabhat Khabar Abhinay Maths Jharkhand Mukti Morcha JBKSS ARMY @Jlkmranchi JLKM Dainik Bhaskar Hindustan Times Newsmonitor Sudivya Kumar Sunny Sharad BJP JHARKHAND Kanchan Toppo DGP Jharkhand Zee Bihar Jharkhand Rajesh prashad (FIR करने वाले ने खुद कबूला है)।

THE CHANDAN RAI

12,160 görüntüleme • 1 yıl önce