Sensitive content

This media may contain sensitive content.

正在加载视频...

视频加载失败

कति कान्डा मात्र हेर्नू dance पनि हेर्नु पर्यो।🏳️‍🇳🇵

117,501 次观看 • 3 个月前 •via X (Twitter)

0 条评论

暂无评论

原始帖子的评论将显示在这里

相关视频

लौ हेर्नुहोस, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको ड्रोन टीमले राती एकदमै अँध्यारोमा Quadcopter भनिने ड्रोन र VTOL भनिने ड्रोनहरु उडेको कम्प्युटरमा देखिने भिडियो । यी ड्रोनहरु रिमोट कन्ट्रोलले चलाउने होइन । आफै उद्छन ।🙏🙏🙏 यो भिडियो हेरेर उनीहरुले ड्रोन कहाँ पुग्यो, कति उचाईंमा पुग्यो, कति स्पिडमा उडेकोछ र ड्रोनको अवस्था के छ भनेर कोठामा बसेर लाइभ नै थाहा पाउन सक्छन । आबश्यक पर्यो भने र ड्रोनमा केहि समस्या आयो भन कोठामा बसेर नै ड्रोनलाई तुरुन्त फर्कन आदेश दिन सक्छन अथवा त्यतै नजिकै कुनै सुरक्षित ठाउँमा झर्न आदेश दिन्छन । यदि ड्रोन सुरक्षित ठाउँमा उत्रन नसक्ने भयो भने त्यसमा भएको प्याराशुट खोल्न आदेश दिन्छन र सो ड्रोन प्याराशुटको सहायताले जमिनमा उत्रन्छ । ड्रोन कहाँ खस्यो भनेर त्यो ठाउँ पनि पत्ता लगाउछन र त्यो ठाउँमा गएर ड्रोन बोकेर ल्याउँछन् । अहिले सम्मको प्रगति यत्ति नै हो । अझै पनि धेरै अनुसन्धानहरु गर्नु बाँकी नै छ ।🙏🙏🙏

Mahabir Pun

20,096 次观看 • 1 年前

संसदमा उठेको Khusbu Oli को बुलन्द आवाजले निशन्देहरूपमा बहूसंख्यक नेपालीको भावना प्रतिविम्वत गर्छ। फेरि उही ठाडो प्रश्न नगर्नोस्: त्यसो हो भने राप्रपाको भोट किन बढी आएन? भनेर। त्यसो हो भने, खाँटी कांग्रेसीले कांग्रेसलाई, खाँटी एमालेले एमालेलाई किन भोट हालेनन्? किनभने राजनीतिक पार्टीका कमिकमजोरी हुन्छन्, सीमा हुन्छन्। पार्टीले कति भोट ल्याउने या नल्याउने भन्ने पार्टीको विचारमा मात्र होइन, समष्टिगत चरित्रमा भर पर्छ। खुस्वुजीले उठाएका विषय राजनीतिक दलका कमिकमजोरी र सीमाभन्दा माथिका, #विचारभन्दामाथिदेश का, प्रश्न हुन्। ती विषयलाई छलेर, संवोधन नगरी संविधान संसोधन गरियो भने, देशको घाऊ निको हुँदैन, अझ गहिरिन्छ। यसलाई कसैले पनि हलुका रूपमा नलिँदा राम्रो। #विचारभन्दामाथिदेश, #देशकालागिनरेश, #संरचनागत_पुनरावलोकन, अन्यथा #अस्तित्वकोसंकट।

Rabindra Mishra

10,929 次观看 • 4 个月前

करिब ११ बर्षअघि Swarnim Waglé जीले Bidhya Chapagain संग Sajha Sawal मा साझा गरेका तर्कहरु हुन् यी। त्यसपछिको १० बर्ष मात्रै यस्तो दशक हो जहाँ भुकम्प र कोरोना महामारी बिर्सिने हो भने ठुला राजनीतिक आन्दोलन भएनन्। आन्दोलन र विश्वसंकटले विकासका काममा कति अवरोध गर्छ भन्ने कुरो ऐले गत भदौ र इरान संकटपछि बिटुमिन, तेल लगायतको अभावले निर्माण रोकिएका ठुला परियोजना हेरे पुग्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपालले उर्जामा मात्रै ४५/४६ सय मेगावाट उत्पादन गरिसकेको छ। भएन भएन भएन, ३५ बर्ष त लुटेकै मात्र हुन् भन्ने न्यारेटिभ फैलाउनेले यो कर्तुतको सजाय त एकदिन भोग्नेछन् नै ! मलाई पुरापुर विश्वास छ!🙏

बाबाजी

12,538 次观看 • 3 个月前

#शिक्षामादलियकरणबन्दगर प्रधानमन्त्री ज्यू, यी अबोध बालबालिकालाई स्कुल ड्रेसमा कक्षाकोठाबाट निकालेर लाइन लगाएर तपाईँकै पार्टीको भातृसंगठनले आफ्नो जिल्ला अधिवेशनमा ल्याएछ। यसपाली SEE मा ७०% नतिजा ल्याउँछु भन्नुभाथ्यो, अब यी बच्चाहरूको कपि चेक गर्दा 'अखिल जिन्दाबाद' लेख्ने जतिलाई मात्र पास गराउने हो की कसो हो? 'ओली बा आइ लभ यु' भनेर लेख्न लाउने हो की उत्तर पुस्तिकामा? यसरी नै आउने हो ७०% नतिजा? संवृद्धि आउँछ भन्नुहुन्थ्यो - बच्चाहरू पढाउन छोडेर 'आयो आयो अखिल आयो' भनेरै संवृद्धि आउने हो? सुखी नेपाली बनाउँछु भन्नुहुन्थ्यो- 'अनेरास्ववियु जिन्दाबाद' भन्नेलाई मात्र नेपाली ठान्नुभएको हो की? अनि लोकतन्त्रको 'पर्याय' हामी हौँ भन्ने र शिक्षामा राजनीति हुन दिन्नौ भनेर घोषणापत्रमा लेख्ने सत्तारुढ काँग्रेसका विशिष्ट नेताज्यूहरू, 'विद्यार्थी सङ्गठनले विद्यालयमा पढिरहेका विद्यार्थीलाई घिसारेर फलानो जिन्दाबाद भनेर' शिक्षामा राजनीति हट्छ की, प्रधानमन्त्रीज्यूकै पार्टीको प्राध्यापक सङ्घको अध्यक्षलाई विश्वविद्यालयको भिसी बनाएर? अर्को पल्ट नेविसंघले पनि यस्तै गर्न मिल्छ भनेर सौदाबाजी गर्न खोजेको हो कि? अनि शिक्षा मन्त्रीज्यू, प्रचलित कानुनले त यस्तो गर्न दिदैँन हैन र विद्यालयमा? कति भयो भने चाहिँ तपाईंलाई अति हुने हो??

Sumana

57,584 次观看 • 1 年前

मलाई खोया प्रहार गर्ने मानिस प्रहरीको नियन्त्रणमा पुगे पछि न कुनै मिडियाले उसलाई भेटेको छ, न कुनै पत्रकारले भेटेको छ। तर कान्तिपुरलाई भने अलौकिक शक्ति प्राप्त रहेछ। प्रहार गर्नेको नाम मात्र होइन कुन सहकारीको वचत कर्ता भन्ने पनि थाहा पाउन भ्याइसकेछ। त्यो पनि प्रहरी सँग कुरै नगरी, हान्ने मान्छेलाई भेट्दै नभेटी। वाह कान्तिपुर Well Played , What a Plan !! आक्रमण हुनु पुर्व नै न्युज तयार ??!! यो पो पत्रकारिता। कान्तिपुरलाई थाहा होस् कि पत्रकारिता मैले छोडेको हुँ भुलेको होइन। उ लेख्छ, मैले सहकारीको विषयमा बोलेपछी प्रहार भयो। जबकी प्रहार गरिएको ५/७ मिनेट पछि मात्रै मैले सहकारीको विषयमा बोलेको छु। तर न्युज त प्लान बनाउदै ड्राफ्ट भैसकेको थियो। योजना त पहिलेनै बनेको थियो। Well Played कान्तिपुर। सुर्यदर्शन सहकारीबाट मैले एक करोड लिएको भन्ने फर्जी कागज (शायद सहकारीले) तयार गरेर मलाई बदनाम गर्ने महिनौंको प्रयास र योजना मैले बुझेको थिएं। तर यति तल्लो स्तरमा त नगिर्लान् कि भन्ने लागेको थियो।मैले करोड ऋण लिएको भए सम्झौताको कागज होला, धितो होला, दायाँ बायाँ ल्याप्चे होला। साक्षी जमानी होलान् । तैपनि ऋणी भएकै भए तिर् भन्ने पत्र आउला, तागेता गर्लान्। लिएकै प्रमाणीत भए तिरौला पनि।यत्रो ऋणको लिनेलाई नै कुनै अत्तो पत्तो छैन। हिजो भर्खरै सहकारी पीडितहरुसँग कुरा गरेर आफ्नो कुरा स्पष्ट पारेर, उहाँहरुबाट ज्ञापन पत्र बुझेर म पनि पीडित पो भएछु भन्ने कुरा जानकारी लिएर दिएर उहाँहरुलाई न्याय दिलाउने वचन वद्दता दिएर छुटिएको हुँ। ग्यालेक्सी सँगको मेरो कुरा सफाचट छ क्लियर छ। तर पित-पत्रकारीता गर्ने हरुले खेद्छन् भनेरै ग्यालेक्सी टिभीको आफ्नो पहिलो एपिसोड र छोडेको दिनको अन्तिम एपिसोडमा आफ्नो हिसाब आम जनातालाई स्पष्ट बुझाएको थिएंँ। इच्छुकले खोजेर हेर्नूहोला।कान्तिपुरले २ मिनेट लगाएर प्रहरीलाई सोधेको भए सबै छर्लङ्ग हुन्थ्यो। तर उ त्यसो किन गर्थ्यो। उसलाई त त्यहि खोयाको टुक्रोमा टेकेर यस पछि रबिले सुर्य दर्शन सँग करोड लिएको समाचार तर्फ प्रवेश गर्नु छ।तर म आफैले पुरानो पत्रकारको नाताले २ मिनेट समय निकालेर कान्तिपुरको काम आफै गरेर दुधको दूध पानीको पानी छुट्याइदिएको छु। भर्खरै मैले कास्की प्रहरीका प्रमुख एस पी मोहन थापासँग गरेको कुराकानी पनि ध्यानले हेर्नू, सुन्नु होला। मलाई खोजी पत्रकारीतामा नतान कान्तिपुर। तान्यौ भने यो लडाइ धेरै पर जान्छ। र मसँग इमानको लडाइ लड्न सक्दैनौं , सक्दै त सक्दैनौं। म आक्रोश प्रतिशोध बाट माथी उठ्न चाहन्छु। म यो देशको बेथिति विरुद्ध लड्न आएको हुँ, तिमीहरुसँग लड्न आएको होइन। यो खेलमा को को लागेका छन् एक एक लाई चिन्छु। तर भो नलडौ, अब सकौं । त्यत्रो ठुलो संचारगृहले एउटा नयाँ नेतासँग प्रतिशोध साँधेको राम्रो नदेखिएला। मन माझौं र बेथिति बिरुद्ध संगै लडौ,एक अर्का सँग नलडौं। मैले कसैलाई ठगेको छैन, बरु किर्तेको सिकार भएको जस्तो देखिन्छ, पीडित देखिन्छु। बिना प्रतिशोध खुल्ला रिपोर्टिङ गर, म सघाउन तयार छु। तर खोयाको टुक्रोमा टेकेर प्रहार गर्न त कतिन्जेल सकिएला र? हिजो सम्म म सोच्थें हात्ती लम्किदै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ। आज म भन्दैछु: हात्ती लम्कदै गर्दा कुकुर पनि भुक्नु हुन्न, छर-छिमेकीलाई डिस्टर्ब हुन्छ। भिडियो हेर्नू होला।

Rabi Lamichhane

170,602 次观看 • 2 年前

🙏भिनाज्यू मेजर जनरल ओम पुन र दिदी दिलशोभा पुन 🌹🌹 सन् 1988 मा अमेरिका पढ्ने जाने भिसा पाएर पनि टिकट काट्ने पैसा म संग थिएन । अमेरिका जान एक महिनाजति मात्र बाँकी थियो । बल्ल बल्ल अमेरिका पढ्न जान पाएको मौका पनि गुम्छ कि जस्तो लाग्न थाल्यो । के गर्ने होला भनेर सोंच्थे तर केहि उपाय नदेख्दा दिमागले पनि काम गर्न छोडेजस्तो हुन्थ्यो । हरेसै भने अझै खाएको थिइन । एकदिन त्यति वेला शाही नेपाली सेनामा मेजर पदमा कार्यरत एकजना भिनाजुलाई सम्झेँ । भिनाजुले मेरो जेठा बाबाकी छोरीसँग विवाह गर्नुभएको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति सेनामा लेबनानमा केही समय काम गरेर फर्कनुभएको थियो । लेबनानबाट फर्केको हुनाले केही मद्दत गर्नुहुन्छ कि त भन्ने झिनो आशा लिएर म भेट्न गएँ । उहाँलाई सबै कुरा भनेँ । कुरा सुनेर उहाँले भन्नु भयो – “सालाजी, मसँग पैसा त छैन, तर लेबनान बाट आउँदा दुईवटा भिडियो हेर्ने डेक लिएर आएको छु । एउटा डेक मलाई नै चाहिन्छ । अर्को डेक लिएर जाउ र त्यसैलाई बेचेर पैसा बनाउ” । भिनाजुको त्यो डेक पाउँदा म अमेरिकाको भिसा पाउँदा जत्तिकै खुसी भएँ । त्यो भिडियो डेक बोकेर म काठमाडौँको न्युरोड पुगेँ र एउटा पसलमा देखाएँ । म जस्तो एउटा साधारण मान्छेले डेक बेच्न ल्याएको देखेर त्यो पसलवालाले कहाँबाट ल्याएको भनेर सोधपुछ गर्न थाल्यो । सायद उसलाई मेरो विश्वासै लागेन होला । भिनाजुको नाम, उहाँको शाही नेपाली सेनाको पद र उहाँले नै लेबनानबाट ल्याएको भन्दा पनि उसले अझै विश्वास नगरे जस्तो गर्‍यो । त्यसैले “तपाईँलाई विश्वास लागेन भने म भिनाज्यूलाई नै लिएर आउँछु” भनेर पसलेलाई भनेपछि बल्ल विश्वास गर्‍यो । त्यो डेकको कति पर्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन । भिनाज्यूले “बीस हजार जति दिन्छ होला” भन्नु भएको थियो । त्यो पसलवालाले पनि बीस हजार रुपैया दिन्छु भनेपछि “हुन्छ” भनिदिएँ । अनि पैसा थापेर डेरामा आएँ, र खाना खाएर आनन्दसँग सुतेँ । बीसहजार रुपैया भनेको आठ सय अमेरिकी डलर भन्दा अलिकति बढी नै हुन्थ्यो । त्यति भए पछि हवाईजहाजको टिकट त किन्न पुग्नेभयो भनेर म ढुक्कका साथ सुतेको थिएँ । जीवनको एकदमै कठिन अवस्थामा मद्दतगर्ने भिनाजु शाही नेपाली सेनाको मेजर जनरल सम्मको जागिर खाएर पेन्सनमा निस्कनु भयो । उहाँ हिजोआज ललितपुरमा बसोबास गर्नुहुन्छ । उहाँको पुर्ख्यौली थलो गुल्मीको भार्से भन्ने गाउँ हो ।🙏🙏🙏

Mahabir Pun

19,337 次观看 • 8 天前

डा. महाविर पुन Mahabir Pun जस्ता देशका सच्चा सपनाद्रष्टा, जसले आफ्नो जीवन नै नेपालका युवाहरूका लागि समर्पित गरेका छन्, आज पोखराको एउटा चोकमा उभिएर किताब बेचिरहेका छन्। तर त्यही बेला Mask 😷 र हेल्मेट लगाएका एक व्यक्तिले आएर गालीगलौज मात्र गरेनन्, थुकेर अपमान गरेर गयो। यो केवल एउटा व्यक्तिमाथिको अपमान होइन, यो परिश्रम, इमानदारी र देश बनाउने सपनामाथिको अपमान हो। महाविर पुन सर बारम्बार भन्छन्— “नेपालमा ठूला उद्योग नखुलेसम्म युवाहरूले रोजगारी पाउँदैनन्, देशको अर्थतन्त्र पनि सुध्रिँदैन।” उहाँ यही लक्ष्यका लागि दिनरात लडिरहनु भएको छ। तर विडम्बना! देश बनाउन चाहने मानिसलाई हौसला दिनुको सट्टा अपमान र घृणा दिने मानसिकता अझै जिउँदो छ। यस्ता घटनाले एउटा कुरा स्पष्ट देखाउँछ— नेपाल किन पछि पर्‍यो भन्ने प्रश्नको उत्तर यस्तै सोच र व्यवहारमै लुकेको छ। तर सर, हजुर नहारेको मान्छे हो। देशका लाखौँ युवाहरूको सम्मान, माया र साथ तपाईं सँग छ। 🙏 डा. महाविर पुनप्रति सम्मान। देश बनाउने सपना देख्नेहरूलाई साथ दिऔँ, अपमान होइन। 🇳🇵

Ananda Nepali

20,961 次观看 • 6 个月前

देशभन्दा ‘विचार’लाई प्रधान ठान्ने ‘अग्रगामी’हरूले नबुझेको कुरा! माने लिऊँ, नेपालमा ईशाईहरूको संख्या अढाई लाखबाट दोब्बर अर्थात ५ लाख बन्न ५ वर्ष लाग्यो। अब त्यही अनुपातमा बढ्ने हो भने अबको ५ वर्षमा त्यो संख्या दोब्बर हुँदा १० लाख हुन्छ। र जति संख्या बढ्दै गयो त्यसको बढ्ने अनुपात झन तिब्र हुँदै जान्छ। मलाई थाहा छ, देशभन्दा विचार प्रधान भन्नेहरूले मैले यस्तो तर्क गर्दा धर्मको राजनीति गर्यो भन्छन्। तर ती विचारवान अग्रगामीहरूले कहिल्यै सोच्नुभएको छ, जब अविकशित समाजमा धर्मान्तरण तिब्र भएर एउटा विन्दूमा त्यसले शक्तिशाली आकार लिन्छ, त्यसले निम्त्याउन सक्ने द्वन्द्व कति घातक र रक्तपातपूर्ण हुन्छ भनेर? कि उहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिका र अन्य सञ्चारमाध्यममा अग्रगामी टिप्पणी गरेकै भरमा समाज विवेकी बन्छ र त्यस्तो स्थिति नै आउँदैन भन्ठान्नु भएको छ? देशलाई त्यस्तो स्थितिमा नपुर्याऊँ। ढिलो नहुँदै, सबैले आ-आफ्ना कमजोरी स्वीकार गरौँ र २०४७ सालको संविधानमा संसोधन र सुधार गरेर राजसंस्था, राजनीतिक दल र जनताबीच एउटा ‘नवीन समझदारी (New Understanding’ मा पुगौँ। यहाँ त मैले तिब्र धर्मान्तरणले ल्याउन सक्ने खतराको मात्र चर्चा गरेँ। अन्य खतराहरू पनि त्यत्तिकै खतरनाक छन्। (भिडियो: बाणेश्वर महादेव मन्दिर, मध्य बानेश्वरमा हिजोको सन्धाकालीन आरतीमा सरिक हुन पाउँदा खुशी छु। आमन्त्रण गर्ने शुभेच्छुकहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु!) #विचारभन्दामाथिदेश, #NationAboveNotion

Rabindra Mishra

34,390 次观看 • 3 年前

“सुकुम्बासी” कुनै समुदायको जीवनभरको पहिचान नहुनुपर्ने हो। एकातिर दलहरूले “सुकुम्बासी” बन्न प्रोत्साहन गरेका छन् त अर्कातिर बाध्य बनाएका छन्। सुकुम्बासी बन्ने रहर पक्कै कसैको हुँदैन। जुनसुकै व्यक्ति पनि जीवनको उतार चढाव, प्राकृतिक विपद्का कारण गरिबीको रेखामुनि जान सक्छन्। यति मात्र हैन, आर्थिक पहुच नभएका कारण कैयौ परिवारले मिटरब्याज मार्फत रिण लिएर पैसा तिर्न नसकेकाले समेत सुकुम्बासी बन्न बाध्य भएका छन्। संविधानले आवासलाई मौलिक हक मानेको छ, सरकारले सुलभ आवासको सुनिश्चतता गर्नु पर्ने हो । अनकन्टार भीरमा एक टुक्रा जमिन हुने र हुँदै नहुनेमा त्यस्तो अन्तर के छ र– एउटाले सित्तैमा जग्गा पाउने, अर्कोले जीवनभर संघर्ष गर्न पर्ने - के यो न्यायोचित हुन्छ? आम नेपालीको सपना हुन्छ - शहरमा एउटा घर । बीसौं वर्ष संघर्ष गरेर बल्ल तल्ल एउटा घर जोडिन्छ। घर जग्गामा अनियन्त्रित लगानी, भाउ आकासिएर आम जनताको पहुँच बाहिर गएको छ। कुनै उद्योग गर्न परे ठूलो पूँजी जग्गा प्राप्ति मै खर्च हुन्छ। केही उद्यम गर्न भन्दा जग्गाको भाउ बढ्ने कुरेर बस्नु मै फाइदा छ, भाउ आए बेचिहाल्नु पनि पर्छ । सरकार भने मालपोतको राजश्व बढ्यो भनेर खुशी छ । शहरी क्षेत्रमा घरभाडाले घरखर्चको ठूलो हिस्सा ओगट्छ यसले परिवारको क्रयशक्ति घटाएको छ, यसमा सरकारको ध्यान जाँदैन । यदि सबैलाई जग्गा बाँढ्ने नै हो भने के सबै भूमिहिनले पाउछन् त जग्गा? कि कोही दाहिना हुनु पर्छ? सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउनका लागि जग्गा सट्टापट्टा गर्दा एकाज परिवारले कति पटक जग्गा पाए? “सरकार”को पाउ र नजरमा नपरेका अझै पनि पर्खाईमा छन्। गर्ने नै हो भने रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पायक पर्ने गरी आवास गृह बनाएर सुपथ आवास प्रदान गर्न सक्छ बास नभएकाहरूलाई । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने tax credits को प्रावधानका बैङ्कहरूले समुदायमा पुनर्लागानी गर्नु पर्ने प्रावधान बलियो बनाउनु पर्छ। आफ्नो ठाउँ सुहाउदो रचनात्मक हस्तक्षेप गरे स्थानिय सरकारले जनसंख्या आर्कर्षित गर्न सक्छ, आर्थिक गतिविधि बढाउन सक्छ। भूमि सम्बन्धि केहि नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ सरकारले अस्ती जेष्ठ ६ गते पेश गर्यो। ७२ घण्टा लागू भयो, संशोधन राखेँ। अब कार्यतालिका अनुसार जेष्ठ १४ मा सदनमा पेश गर्ने रे – कि समितिमा जान्छ कि सदनमै छलफल हुन्छ भनि त्यहि कार्यतालिकामा नै भनेको छ। नेतागणको mood मा भर पर्ने होला, हैन त? त्यहि दिन पास गर्ने mood बन्छ कि के हुन्छ, हेरौँ। तर यो विधेयकमा काम गर्दा अचम्म लाग्यो – सार्वजनिक जग्गा अब कसको आवरण देखाएर कसको नाममा बाढ्ने रे? कोही किन भूमिहीन हुन्छ भन्ने न प्रश्न सोध्ने ठाउँ राखिएको छ, न त त्यसको समस्याको हदसम्म गई समाधान गर्ने प्रयास गरिएको छ। तर वन क्षेत्र र निकुञ्ज क्षेत्र पनि पुन:नक्शाङ्कन गरि सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने रे! न त सांस्कृतिक, ऐतिहासिक वा प्राकृतिक सम्पदाको केहि ख्याल छ न त वास्तव मै पछाडी परेका समुदायलाई उकास्ने ध्याउन्न छ। यदी हुँदो हो त शायद - जग्गा बाँढ्छु भन्दै गर्दा उनीहरूको आर्थिक अवस्था, अन्यत्र जग्गा भए-नभएको हेर्ने प्रावधान हटाउने प्रस्ताव राखिन्नथ्यो होला। सार्वजनिक सम्पत्ति सार्वजानिक हो। यो समुदायको हो, सरकारको हैन। आखिर कहिलेसम्म यस्ता विधेयक सरकारले ल्याउने, हामी हेर्ने, बस्ने हो। अब हामीसँग ५ दिन छ यो विधेयक पेश हुनु अघि। विधेयक पढ्नु होला र आफ्ना सांसदलाई फोन गरेर सोध्नु होला – कस्तो कानून बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर। मैले संशोधन बुझाएँ तर मैले वा हामी केहीले गरेर हुँदैन – तपाइँहरूले पनि आवाज उठाउनै पर्छ।

Sumana

15,091 次观看 • 1 年前

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ कर विवादमा फसेको कोकाकोलाको नेपालस्थित बोटलर्स नेपाललाई आर्थिक ऐनको दफा ३० मार्फत १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज र शुल्क छुट दिने प्रावधान राख्नुभएको छ। कोकाकोला कर छली प्रकरण प्रकरणले हाम्रो कर प्रणालीमा गम्भीर हस्तक्षेप गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य, आर्थिक न्याय र नैतिक सिद्धान्तहरूलाई सिधै चुनौती दिएको छ। एक यस्तो निर्णय सरकारले लिन खोजेको छ, जसको प्रभाव केवल कर प्रशासनमा होइन, न्यायालयको स्वतन्त्रता, राज्यको नीति निर्माण प्रक्रिया र आम जनताको विश्वासमाथि गहिरो प्रहार हो। म बोल्दैछु, किनभने मुद्दा अब केवल कर छुटको होइन, यो शासनको नैतिकतामाथिको प्रश्न हो। यो विषयलाई सामान्य प्रशासनिक कदम भनेर बेवास्ता गर्न सकिन्न। यो नीतिगत भ्रष्टाचारको सुनियोजित प्रयत्न हो, जुन सत्ता र पूँजीबीचको साँठगाँठबाट जन्मिएको छ। कोकाकोला कर छल प्रकरण केवल एउटा कम्पनीको कुरा होइन, राज्यका नीति, न्यायिक प्रक्रिया र कर प्रणालीमाथि खेलवाड भएको ज्वलन्त उदाहरण हो। म तथ्यका आधारमा तीन बुँदामा यो प्रकरण किन आपत्तिजनक र खतरनाक छ भन्ने प्रष्ट पार्न चाहन्छु। १. कर नतिरेको भन्दै गरिबमाथि कठोर कारबाही गर्ने सरकार बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई किन अर्बौं छुट दिन खोज्दैछ? * बोटलर्स नेपालमाथि ८ अर्ब बराबरको कर, ब्याज र जरिवानाको मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ। * ठूला करदाता कार्यालयले ५ अर्ब ४२ करोड कर तिर्न आदेश गरिसकेको छ। * राजस्व अनुसन्धान विभागले ३ अर्ब ७१ करोडको कर छल प्रमाणित गरेर शतप्रतिशत जरिवानासहित माग गरिसकेको छ। प्रश्न: अदालतमै मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा राहत दिनु भनेको के न्यायालयमाथि हस्तक्षेप होइन? २. जब जनता ऋण तिर्न नसक्दा खेत लिलामी हुन्छ, पसलेले कर तिर्न ढिला गर्दा ब्याजमाथि ब्याज थपिन्छ, सरकार कहाँ हराउँछ? * महामारीको बेला जनताले आँसु झार्दा सरकारले भन्यो, “हामीसँग बजेट छैन।” * किसानको खेत लिलामी गरियो, साना व्यवसायीको खाता रोक्का गरियो, ब्याज तिर्न नसक्दा बेइज्जती गरियो, व्यवसायीले आत्महत्यासम्म गरे । प्रश्न: गरिबका लागि कठोर नीति र अर्बपतिका लागि ऐन संशोधन किन? न्याय यही हो त? ३. कर ऐन संशोधन गरेर अदालतको चलिरहेको मुद्दा प्रभावित पार्नु कति वैधानिक र नैतिक हो? * संसदलाई प्रयोग गरेर ऐनमै हात हालेर अदालतको काममा हस्तक्षेप गरिँदैछ। * यस्तो निर्णय एक मन्त्रीको मात्र सोच होइन। प्रधानमन्त्रीदेखि ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको सहमति र साँठगाँठबिना यो सम्भव छ होला त ? प्रश्न: के कर नीतिलाई नेताहरूको चन्दा, चुनाव खर्च र कमिसनको माध्यम बनाइन्छ? आज जुन निर्णयको प्रयास भइरहेको छ, त्यो केवल कर छुटको कुरा होइन, यो संस्थागत रूपमा स्थापित भ्रष्टाचारको चरम रूप हो। सत्ता, पैसाको प्रभाव र कानुनी संरचनाको मिलेमतोबाट नीतिगत भ्रष्टाचार अब नीतिको रूपमा स्थापित हुन थालेको छ। यो कुनै एक मन्त्रीको स्वेच्छाचारी निर्णय होइन, यो सम्भवत प्रधानमन्त्रीदेखि ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको सहमतिमा गरिएको सत्ता दुरुपयोग हो। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसदबाट ऐन संशोधन गर्ने काम न्यायको स्वतन्त्रता र संवैधानिक मर्यादामाथिको घोर हस्तक्षेप हो। यसले लोकतन्त्रको मूल आत्मालाई नै कमजोर बनाएको छ। देशको कर प्रशासन अन्यायपूर्ण बनेको छ। साना करदातामाथि ब्याजमाथि ब्याज लगाउने सरकार, अर्बपतिलाई कर छुट दिन कानुन नै परिवर्तन गर्दैछ। यो न्याय होइन, यो दोहोरो मापदण्ड हो। यो नागरिकहरूमाथि गरिएको विश्वासघात हो। आज नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा 'ग्रे लिस्ट' मा पर्नु, पारदर्शिता सूचकांकमा पछाडि पर्नु, अनि लगानीकर्ताको भरोसा हराउँदै जानु, यी सबै यस्ता गलत निर्णयहरूको परिणाम हुन्। जब भ्रष्टाचार नीति बन्न थाल्छ, तब लोकतन्त्र केवल आवरण रहन्छ। त्यहाँ जनताको शासन हुँदैन, सत्ताको स्वार्थ चल्छ। अब प्रश्न उठाउने बेला हो। अब हिसाब माग्ने समय हो। यदि कानुन गरिबका लागि कठोर हुन सक्छ भने, शक्तिशालीका लागि पनि उस्तै कठोर हुनुपर्छ। नत्र, यो मुलुक कानुनी राज्य होइन, सत्ता संरक्षित भ्रष्टाचारको अखडा मात्र हुनेछ। I have referenced Taksar News and other secondary sources for the information.

Khusbu Oli

18,594 次观看 • 1 年前