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किसानों को MSP की कानूनी गारंटी देगी कांग्रेस ✋

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✨ कांग्रेस की गारंटी ✨ ✅ देश की गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए हम जो कहते हैं, कर दिखाते हैं हम हैं कांग्रेस ✋🏼
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आज सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन का 24वां दिन है। उनका यह संघर्ष किसानों के हक और MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की गारंटी कानून की मांग के लिए है। यह मांग सिर्फ एक व्यक्ति या संगठन की नहीं, बल्कि पूरे देश के किसानों की है, जिनका जीवन और रोज़गार सीधे इस मुद्दे से जुड़ा है। संसद की खेती-बाड़ी स्थायी समिति ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि MSP गारंटी कानून जरूरी है। यह साफ करता है कि यह मुद्दा केवल किसानों तक सीमित नहीं, बल्कि संसद की भी भावना है। जब संसद की स्थायी समिति जैसी जिम्मेदार इकाई इसे सही ठहरा रही है, तो केंद्र सरकार को इसे लागू करने में देरी क्यों? 24 दिनों से एक किसान नेता अनशन पर बैठे हैं, यह सिर्फ उनके शरीर की परीक्षा नहीं, बल्कि सरकार की संवेदनशीलता की परीक्षा भी है। क्या सरकार संसद की भावना का सम्मान करेगी और किसानों की इस जायज़ मांग को पूरा करेगी? देश के अन्नदाता के प्रति यह उदासीनता न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि पूरे किसान वर्ग की उम्मीदों को भी चोट पहुंचा रही है। अब वक्त आ गया है कि सरकार इस मुद्दे पर ठोस कदम उठाए और MSP गारंटी कानून बनाकर अपने वादों को निभाए। किसानों की मांगें न केवल जायज़ हैं, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। सरदार डल्लेवाल जी जैसे नेता का संघर्ष इस बात का प्रतीक है कि किसान अपने अधिकारों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। अब केंद्र सरकार को भी यह दिखाना होगा कि वह अपने अन्नदाताओं के साथ खड़ी है।
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आज सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन का 24वां दिन है। उनका यह संघर्ष किसानों के हक और MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की गारंटी कानून की मांग के लिए है। यह मांग सिर्फ एक व्यक्ति या संगठन की नहीं, बल्कि पूरे देश के किसानों की है, जिनका जीवन और रोज़गार सीधे इस मुद्दे से जुड़ा है। संसद की खेती-बाड़ी स्थायी समिति ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि MSP गारंटी कानून जरूरी है। यह साफ करता है कि यह मुद्दा केवल किसानों तक सीमित नहीं, बल्कि संसद की भी भावना है। जब संसद की स्थायी समिति जैसी जिम्मेदार इकाई इसे सही ठहरा रही है, तो केंद्र सरकार को इसे लागू करने में देरी क्यों? 24 दिनों से एक किसान नेता अनशन पर बैठे हैं, यह सिर्फ उनके शरीर की परीक्षा नहीं, बल्कि सरकार की संवेदनशीलता की परीक्षा भी है। क्या सरकार संसद की भावना का सम्मान करेगी और किसानों की इस जायज़ मांग को पूरा करेगी? देश के अन्नदाता के प्रति यह उदासीनता न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि पूरे किसान वर्ग की उम्मीदों को भी चोट पहुंचा रही है। अब वक्त आ गया है कि सरकार इस मुद्दे पर ठोस कदम उठाए और MSP गारंटी कानून बनाकर अपने वादों को निभाए। किसानों की मांगें न केवल जायज़ हैं, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। सरदार डल्लेवाल जी जैसे नेता का संघर्ष इस बात का प्रतीक है कि किसान अपने अधिकारों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। अब केंद्र सरकार को भी यह दिखाना होगा कि वह अपने अन्नदाताओं के साथ खड़ी है।

Vinesh Phogat

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