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खबर वहाँ नहीं है जहाँ दिखाई जा रही है। असली खबर हमारे खेत-खलिहानों में है। सरकार ने MSP घोषित तो कर दिया, लेकिन उसकी अपनी रिपोर्ट बताती है कि किसान को लगभग किसी भी फसल पर MSP नहीं मिल रहा। मक्का में ₹500 से अधिक, अरहर में ₹700, उड़द... में ₹800 और मूंग में ₹1200 तक का घाटा। किसान की लूट जारी है। उधर ख़राब मानसून की आशंका, खाद की कमी, डीज़ल की बढ़ती कीमत और फसल के गिरते दाम, भारतीय कृषि पर चार तरफ़ा हमला है। यही असली खबर है। #khabarYehNahiHaishow more

Yogendra Yadav

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14,654 görüntüleme • 3 ay önce •via X (Twitter)

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खबर यह नहीं है कि अडानी को अमेरिका ने क्लीन चिट दे दिया है। असली खबर यह है कि मोदानी और ट्रम्प में सेटिंग हो गई है या हो रही है। खबर वह है जो कि खबर नहीं है। खबर यह है कि इस सेटिंग के बदले में भारत क्या कीमत अदा करेगा और आपको इसका कितना हर्जाना देना पड़ेगा? #KhabarYehNahiHai

खबर यह नहीं है कि अडानी को अमेरिका ने क्लीन चिट दे दिया है। असली खबर यह है कि मोदानी और ट्रम्प में सेटिंग हो गई है या हो रही है। खबर वह है जो कि खबर नहीं है। खबर यह है कि इस सेटिंग के बदले में भारत क्या कीमत अदा करेगा और आपको इसका कितना हर्जाना देना पड़ेगा? #KhabarYehNahiHai

Yogendra Yadav

121,330 görüntüleme • 3 ay önce

किसानों की आय दोगुनी करने का वायदा कर सत्ता में आई भाजपा के राज में आज 30 किसान रोज़ आत्महत्या करने को मजबूर हैं। जब देश के किसानों पर कर्ज़ 2014 के मुक़ाबले 60% अधिक है तब मोदी सरकार ने 10 सालों में उद्योगपतियों का ₹7.5 लाख करोड़ कर्ज़ माफ कर दिया है। फसल बीमा योजना में किसानों के हिस्से के ₹2700 करोड़ रोकने वाली निजी इंश्योरेंस कम्पनियां खुद ₹40,000 करोड़ मुनाफा कमा कर बैठी हैं। महंगी खाद, महंगे बीज, महंगी सिंचाई, महंगी बिजली के कारण आसमान छूती कृषि लागत के बीच किसान MSP तक के लिए संघर्ष कर रहा है। बिना उचित MSP के किसान को प्रति क्विंटल गेंहू पर ₹200 और धान पर ₹680 का नुकसान हो रहा है। कांग्रेस का लक्ष्य कृषि लागत को घटा कर किसानों को फसल की सही कीमत दिलाना है, क्योंकि किसानों की समृद्धि का रास्ता उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता है और यही उनके साथ वास्तविक न्याय। हमारी सरकार ‘किसानों की सरकार’ होगी, कुछ ‘सरकारी उद्योगपतियों’ की नहीं। #KisaanNYAY #PaanchNyay

किसानों की आय दोगुनी करने का वायदा कर सत्ता में आई भाजपा के राज में आज 30 किसान रोज़ आत्महत्या करने को मजबूर हैं। जब देश के किसानों पर कर्ज़ 2014 के मुक़ाबले 60% अधिक है तब मोदी सरकार ने 10 सालों में उद्योगपतियों का ₹7.5 लाख करोड़ कर्ज़ माफ कर दिया है। फसल बीमा योजना में किसानों के हिस्से के ₹2700 करोड़ रोकने वाली निजी इंश्योरेंस कम्पनियां खुद ₹40,000 करोड़ मुनाफा कमा कर बैठी हैं। महंगी खाद, महंगे बीज, महंगी सिंचाई, महंगी बिजली के कारण आसमान छूती कृषि लागत के बीच किसान MSP तक के लिए संघर्ष कर रहा है। बिना उचित MSP के किसान को प्रति क्विंटल गेंहू पर ₹200 और धान पर ₹680 का नुकसान हो रहा है। कांग्रेस का लक्ष्य कृषि लागत को घटा कर किसानों को फसल की सही कीमत दिलाना है, क्योंकि किसानों की समृद्धि का रास्ता उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता है और यही उनके साथ वास्तविक न्याय। हमारी सरकार ‘किसानों की सरकार’ होगी, कुछ ‘सरकारी उद्योगपतियों’ की नहीं। #KisaanNYAY #PaanchNyay

Rahul Gandhi

444,737 görüntüleme • 2 yıl önce

खबर यह नहीं है कि गन्ना (नियंत्रण) आदेश का मसौदा वापस ले लिया गया। असली खबर यह है कि किसान एकजुट हों तो किसान-विरोधी नीतियों को रोका जा सकता है। ‘जय किसान आंदोलन’ Jai Kisan Andolan की पहल पर शुरू हुई इस बहस और प्रतिरोध ने दिखाया है कि किसान संगठित हों तो नीतियों की दिशा बदल सकते हैं। लेकिन खतरा टला नहीं है। यह आदेश उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद किसी नए रूप में लौट सकता है। किसान आंदोलनों को सजग और तैयार रहने की ज़रूरत है। #KhabarYeNahiHai

खबर यह नहीं है कि गन्ना (नियंत्रण) आदेश का मसौदा वापस ले लिया गया। असली खबर यह है कि किसान एकजुट हों तो किसान-विरोधी नीतियों को रोका जा सकता है। ‘जय किसान आंदोलन’ Jai Kisan Andolan की पहल पर शुरू हुई इस बहस और प्रतिरोध ने दिखाया है कि किसान संगठित हों तो नीतियों की दिशा बदल सकते हैं। लेकिन खतरा टला नहीं है। यह आदेश उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद किसी नए रूप में लौट सकता है। किसान आंदोलनों को सजग और तैयार रहने की ज़रूरत है। #KhabarYeNahiHai

Yogendra Yadav

15,468 görüntüleme • 2 ay önce

पिक्चर जाट और जट्ट पर बना दी, लेकिन जाट और जट्ट का तो नाखून भी नहीं है सनी देओल में, गाना जमीन और फसल पर बना दिया लेकिन जब जमीन और फसल पर सरकार की आंख थी, जब दिल्ली बॉर्डरों पर 750 किसान शहीद हुए, तो ये ही सनी देओल अपनी बॉम्बे की कोठी में दुबक गया था और आज फसल की बात कर रहा है !

पिक्चर जाट और जट्ट पर बना दी, लेकिन जाट और जट्ट का तो नाखून भी नहीं है सनी देओल में, गाना जमीन और फसल पर बना दिया लेकिन जब जमीन और फसल पर सरकार की आंख थी, जब दिल्ली बॉर्डरों पर 750 किसान शहीद हुए, तो ये ही सनी देओल अपनी बॉम्बे की कोठी में दुबक गया था और आज फसल की बात कर रहा है !

Ramandeep Singh Mann

120,796 görüntüleme • 1 yıl önce

भाजपाइयों ने सारी खाद दबा रखी है और खाद की कालाबाज़ारी कर रहे हैं। DAP और PDA दोनों में अक्षरों की समानता है और ये भी कि ये दोनों ही भाजपा के पतन को और तेज कर देंगे। जितना किसान सम्मान के नाम पर दिया जा रहा है उससे ज़्यादा खाद की कालाबाज़ारी से लिया जा रहा है। किसान कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा!

भाजपाइयों ने सारी खाद दबा रखी है और खाद की कालाबाज़ारी कर रहे हैं। DAP और PDA दोनों में अक्षरों की समानता है और ये भी कि ये दोनों ही भाजपा के पतन को और तेज कर देंगे। जितना किसान सम्मान के नाम पर दिया जा रहा है उससे ज़्यादा खाद की कालाबाज़ारी से लिया जा रहा है। किसान कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा!

Akhilesh Yadav

138,335 görüntüleme • 1 yıl önce

आज श्रीगंगानगर में धालीवाल सीड्स व रामदेव सीड्स के प्रोडक्शन फील्ड का औचक निरीक्षण किया। प्रोग्राम में यहां ग्वार दिखा रखी है, लेकिन मौके पर मक्का और मूंग की फसल मिली। जिस किसान की जमीन पर ये हो रहा है उसे यह तक नहीं पता कि उसका खेत बीज प्रोडक्शन के लिए ले रखा है। 1/2

आज श्रीगंगानगर में धालीवाल सीड्स व रामदेव सीड्स के प्रोडक्शन फील्ड का औचक निरीक्षण किया। प्रोग्राम में यहां ग्वार दिखा रखी है, लेकिन मौके पर मक्का और मूंग की फसल मिली। जिस किसान की जमीन पर ये हो रहा है उसे यह तक नहीं पता कि उसका खेत बीज प्रोडक्शन के लिए ले रखा है। 1/2

Dr. Kirodi Lal Meena

28,201 görüntüleme • 11 ay önce

खबर वहाँ नहीं है जहाँ दिखाई जा रही है! खबर यह है कि 2024 में देश की जनता ने भाजपा को संविधान बदलने लायक जो बहुमत नहीं दिया था, उसे अब चोर दरवाज़े से नहीं, खुली डकैती से हासिल करने की तैयारी है। #KhabarYeNahiHai #SaveConstitution

खबर वहाँ नहीं है जहाँ दिखाई जा रही है! खबर यह है कि 2024 में देश की जनता ने भाजपा को संविधान बदलने लायक जो बहुमत नहीं दिया था, उसे अब चोर दरवाज़े से नहीं, खुली डकैती से हासिल करने की तैयारी है। #KhabarYeNahiHai #SaveConstitution

Yogendra Yadav

61,934 görüntüleme • 1 ay önce

आज किसान बड़ी मुश्किल में हैं। उनकी फसलों की खरीद MSP पर नहीं हो रही है। हमारे क्षेत्र में बहुत से किसान सोयाबीन उगाते हैं, लेकिन मोदी सरकार सिर्फ एकड़ पर पांच क्विंटल सोयाबीन खरीदती है और एक किसान से 20 क्विंटल तक खरीददारी सीमित रखती है। ज्यादा फसल उगाने वाले किसानों के साथ ये अन्याय है। इसके साथ ही खरीदी समय भी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। मेरी मांग है- सरकार को किसानों से सोयाबीन खरीदना चाहिए और किसानों से फसल की खरीद पर ऐसी पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए। : लोक सभा में Sagar Khandre जी

आज किसान बड़ी मुश्किल में हैं। उनकी फसलों की खरीद MSP पर नहीं हो रही है। हमारे क्षेत्र में बहुत से किसान सोयाबीन उगाते हैं, लेकिन मोदी सरकार सिर्फ एकड़ पर पांच क्विंटल सोयाबीन खरीदती है और एक किसान से 20 क्विंटल तक खरीददारी सीमित रखती है। ज्यादा फसल उगाने वाले किसानों के साथ ये अन्याय है। इसके साथ ही खरीदी समय भी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। मेरी मांग है- सरकार को किसानों से सोयाबीन खरीदना चाहिए और किसानों से फसल की खरीद पर ऐसी पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए। : लोक सभा में Sagar Khandre जी

Congress

13,114 görüntüleme • 1 yıl önce

झालावाड़ जिले के अकलेरा में जय मिनेष कृषि सेवा केंद्र के दुकानदार ने किसान से 266 रुपये वाले यूरिया खाद का कट्टा 350 रुपये में बेचने की जबरदस्ती की, और जब किसान ने बिल मांगकर अपना अधिकार जताया तो उसे धमकाते हुए कहा – “जा जहां शिकायत करनी है कर दे, अब तुझे खाद भी नहीं मिलेगा।” ये सिर्फ एक दुकानदार की बदतमीज़ी नहीं, बल्कि भजनलाल शर्मा सरकार में चल रही खुली लूट और सत्ता संरक्षण में फली-फूली कालाबाज़ारी की सच्ची तस्वीर है। किसान को उसके ही अधिकार के लिए अपमानित करना इस सरकार की कृषि नीति और प्रशासनिक ढीलापन दोनों की पोल खोल देता है। हमारा District Collector & Magistrate, Jhalawar से स्पष्ट निवेदन है कि इस दुकान का तुरंत लाइसेंस रद्द हो, दुकानदार पर सख्त कार्रवाई हो और जिले में कृषि खाद की कालाबाज़ारी पर स्थायी रोक लगे। किसान का अपमान किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

झालावाड़ जिले के अकलेरा में जय मिनेष कृषि सेवा केंद्र के दुकानदार ने किसान से 266 रुपये वाले यूरिया खाद का कट्टा 350 रुपये में बेचने की जबरदस्ती की, और जब किसान ने बिल मांगकर अपना अधिकार जताया तो उसे धमकाते हुए कहा – “जा जहां शिकायत करनी है कर दे, अब तुझे खाद भी नहीं मिलेगा।” ये सिर्फ एक दुकानदार की बदतमीज़ी नहीं, बल्कि भजनलाल शर्मा सरकार में चल रही खुली लूट और सत्ता संरक्षण में फली-फूली कालाबाज़ारी की सच्ची तस्वीर है। किसान को उसके ही अधिकार के लिए अपमानित करना इस सरकार की कृषि नीति और प्रशासनिक ढीलापन दोनों की पोल खोल देता है। हमारा District Collector & Magistrate, Jhalawar से स्पष्ट निवेदन है कि इस दुकान का तुरंत लाइसेंस रद्द हो, दुकानदार पर सख्त कार्रवाई हो और जिले में कृषि खाद की कालाबाज़ारी पर स्थायी रोक लगे। किसान का अपमान किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

Tribal Army

12,126 görüntüleme • 8 ay önce

₹4/किलो रेट के चलते महाराष्ट्र में किसान ने 25 क्विंटल टमाटर फैंके। जितना रेट मिल रहा है, उससे ज्यादा तो मंडी ले जाने का ट्रांसपोर्ट है, किसान के पास और कोई चारा भी नहीं। यहां किसान टमाटर की फसल फेंक रहा है और वहां पार्लियामेंट में कृषि मंत्री किसान की आमदनी 8 गुना कर दिए हैं

₹4/किलो रेट के चलते महाराष्ट्र में किसान ने 25 क्विंटल टमाटर फैंके। जितना रेट मिल रहा है, उससे ज्यादा तो मंडी ले जाने का ट्रांसपोर्ट है, किसान के पास और कोई चारा भी नहीं। यहां किसान टमाटर की फसल फेंक रहा है और वहां पार्लियामेंट में कृषि मंत्री किसान की आमदनी 8 गुना कर दिए हैं

Ramandeep Singh Mann

54,209 görüntüleme • 5 ay önce

जब से कांग्रेस ने MSP की कानूनी गारंटी देने का संकल्प लिया है, तब से मोदी के प्रचारतंत्र और मित्र मीडिया ने MSP पर झूठ की झड़ी लगा दी है। झूठ - MSP की कानूनी गारंटी दे पाना भारत सरकार के बजट में संभव नहीं है। सच - CRISIL के अनुसार 2022-23 में किसान को MSP देने में सरकार पर ₹21,000 करोड़ का अतिरिक्त भार आता, जो कुल बजट का मात्र 0.4% है। जिस देश में ₹14 लाख करोड़ के बैंक लोन माफ कर दिए गए हों, ₹1.8 लाख करोड़ कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दी गई हो, वहां किसान पर थोड़ा सा खर्च भी इनकी आंखों को क्यों खटक रहा है? MSP की गारंटी से कृषि में निवेश बढ़ेगा, ग्रामीण भारत में डिमांड बढ़ेगी और किसान को अलग अलग किस्म की फसलें उगाने का भरोसा भी मिलेगा, जो देश की समृद्धि की गारंटी है। जो MSP पर भ्रम फैला रहे हैं, वो डॉ. स्वामीनाथन और उनके सपनों का अपमान कर रहे हैं। MSP की गारंटी से भारत का किसान, बजट पर बोझ नहीं, GDP ग्रोथ का सूत्रधार बनेगा। #KisaanNYAYGuarantee

जब से कांग्रेस ने MSP की कानूनी गारंटी देने का संकल्प लिया है, तब से मोदी के प्रचारतंत्र और मित्र मीडिया ने MSP पर झूठ की झड़ी लगा दी है। झूठ - MSP की कानूनी गारंटी दे पाना भारत सरकार के बजट में संभव नहीं है। सच - CRISIL के अनुसार 2022-23 में किसान को MSP देने में सरकार पर ₹21,000 करोड़ का अतिरिक्त भार आता, जो कुल बजट का मात्र 0.4% है। जिस देश में ₹14 लाख करोड़ के बैंक लोन माफ कर दिए गए हों, ₹1.8 लाख करोड़ कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दी गई हो, वहां किसान पर थोड़ा सा खर्च भी इनकी आंखों को क्यों खटक रहा है? MSP की गारंटी से कृषि में निवेश बढ़ेगा, ग्रामीण भारत में डिमांड बढ़ेगी और किसान को अलग अलग किस्म की फसलें उगाने का भरोसा भी मिलेगा, जो देश की समृद्धि की गारंटी है। जो MSP पर भ्रम फैला रहे हैं, वो डॉ. स्वामीनाथन और उनके सपनों का अपमान कर रहे हैं। MSP की गारंटी से भारत का किसान, बजट पर बोझ नहीं, GDP ग्रोथ का सूत्रधार बनेगा। #KisaanNYAYGuarantee

Rahul Gandhi

520,673 görüntüleme • 2 yıl önce

उत्तरप्रदेश के आज़मगढ़ में एक गरीब किसान की ज़मीन और उसकी मेहनत की फसल को दबंगों ने जबरन हड़प लिया। जिस खेत में उसने पसीना बहाया, उसी खेत में अब उसका दर्द बोया जा रहा है। कहां है प्रशासन? कहां है इंसाफ? गरीब की आह से कोई बचा नहीं है। ये बात याद रखिए।

उत्तरप्रदेश के आज़मगढ़ में एक गरीब किसान की ज़मीन और उसकी मेहनत की फसल को दबंगों ने जबरन हड़प लिया। जिस खेत में उसने पसीना बहाया, उसी खेत में अब उसका दर्द बोया जा रहा है। कहां है प्रशासन? कहां है इंसाफ? गरीब की आह से कोई बचा नहीं है। ये बात याद रखिए।

Hansraj Meena

41,380 görüntüleme • 1 yıl önce

आम के बाद अब सेब भी नाले में फेंका जा रहा है — ये देश की नहीं, सरकार की प्राथमिकताओं की तस्वीर है। किसान खेत में पसीना बहाए, और फल सड़कों-नालों में सड़े — ये है कृषि की नयी नीति !

आम के बाद अब सेब भी नाले में फेंका जा रहा है — ये देश की नहीं, सरकार की प्राथमिकताओं की तस्वीर है। किसान खेत में पसीना बहाए, और फल सड़कों-नालों में सड़े — ये है कृषि की नयी नीति !

ashokdanoda

84,164 görüntüleme • 1 yıl önce

नरेंद्र मोदी ने एक तरफ MSP को कानूनी दर्जा देने का वादा किया, लेकिन आज पंजाब-हरियाणा के किसान भूख हड़ताल पर हैं। जबकि, दूसरी तरफ सरकार लगातार MSP पर धान व गेहूं की खरीद कम करती जा रही है। प्रोक्योरमेंट घटता जा रहा है और लागत बढ़ती जा रही है। इसलिए मेरा प्रश्न है कि FAQ तय करने के लिए सर्वेयर की न्यूनतम योग्यता क्या है और क्या उसका पालन हो रहा है? क्योंकि मेरा अनुभव है कि किसान का FAQ रिजेक्ट कर दिया जाता है और रात में वही माल व्यापारी खरीद लेता है, फिर व्यापारी से मंडी में ले लिया जाता है- जो कि भारी भ्रष्टाचार है। : राज्य सभा में Digvijaya Singh जी

नरेंद्र मोदी ने एक तरफ MSP को कानूनी दर्जा देने का वादा किया, लेकिन आज पंजाब-हरियाणा के किसान भूख हड़ताल पर हैं। जबकि, दूसरी तरफ सरकार लगातार MSP पर धान व गेहूं की खरीद कम करती जा रही है। प्रोक्योरमेंट घटता जा रहा है और लागत बढ़ती जा रही है। इसलिए मेरा प्रश्न है कि FAQ तय करने के लिए सर्वेयर की न्यूनतम योग्यता क्या है और क्या उसका पालन हो रहा है? क्योंकि मेरा अनुभव है कि किसान का FAQ रिजेक्ट कर दिया जाता है और रात में वही माल व्यापारी खरीद लेता है, फिर व्यापारी से मंडी में ले लिया जाता है- जो कि भारी भ्रष्टाचार है। : राज्य सभा में Digvijaya Singh जी

Congress

11,408 görüntüleme • 1 yıl önce

लुधियाना का नूरपुर बेट गांव एक मिसाल है। यहां वर्षों से पराली नहीं जलाई जाती है। यहां के किसान भाइयों द्वारा स्मार्ट सीडर और एसएमएस सिस्टम युक्त कम्बाइन की मदद से पराली का प्रबंधन किया जाता है। जब यह चलता है तो पराली को जलाने की बजाय उसे खेत में ही समान रूप से फैला देता है। इससे खेत तुरंत बोनी के लिए तैयार हो जाता है। ना पराली जलाने की जरूरत, ना बखरनी करने की। फिर जब स्मार्ट सीडर से बोनी की जाती है तो वह मिट्टी और दाने को कॉम्पेक्ट कर देता है। पराली मिट्टी पर ढक जाती है, जिससे नमी बनी रहती है और जड़ों को मजबूती मिलती है। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा और किसान भाई-बहनों से चर्चा भी की। किसान भाइयों ने बताया कि जहां पहले खेत की तैयारी, पलेवा और बोनी में लगभग पांच हजार रुपये तक का खर्च आता था, वहीं अब केवल पंद्रह सौ रुपये में काम पूरा हो जाता है। पहले पराली जलाकर खेत तैयार किया जाता था, फिर बखरनी, फिर पलेवा। लेकिन अब इस तकनीक से पलेवा की आवश्यकता ही नहीं है। खेत की नमी बनी रहती है, और गेहूं की फसल की जड़ें गहरी और मजबूत होती हैं। ऐसे में न तो फसल आड़ी होती है, न ही दाना पतला पड़ता है। किसान भाइयों ने बताया कि उत्पादन में कोई कमी नहीं आई, बल्कि वृद्धि हुई है। अगर दो साल लगातार इस पद्धति से पराली का प्रबंधन किया जाए तो पराली खुद मिट्टी में मिलकर नाइट्रोजन बन जाती है। इससे यूरिया की आवश्यकता घटती है, मिट्टी की सेहत सुधरती है, और खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। इसलिए किसान भाइयों और बहनों से मेरी अपील है कि पराली मत जलाइए। पराली का प्रबंधन कीजिए। मैं भी नूरपुर से प्रेरणा लेकर अपने खेत में डायरेक्ट सीडिंग का यह प्रयोग करूंगा।

लुधियाना का नूरपुर बेट गांव एक मिसाल है। यहां वर्षों से पराली नहीं जलाई जाती है। यहां के किसान भाइयों द्वारा स्मार्ट सीडर और एसएमएस सिस्टम युक्त कम्बाइन की मदद से पराली का प्रबंधन किया जाता है। जब यह चलता है तो पराली को जलाने की बजाय उसे खेत में ही समान रूप से फैला देता है। इससे खेत तुरंत बोनी के लिए तैयार हो जाता है। ना पराली जलाने की जरूरत, ना बखरनी करने की। फिर जब स्मार्ट सीडर से बोनी की जाती है तो वह मिट्टी और दाने को कॉम्पेक्ट कर देता है। पराली मिट्टी पर ढक जाती है, जिससे नमी बनी रहती है और जड़ों को मजबूती मिलती है। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा और किसान भाई-बहनों से चर्चा भी की। किसान भाइयों ने बताया कि जहां पहले खेत की तैयारी, पलेवा और बोनी में लगभग पांच हजार रुपये तक का खर्च आता था, वहीं अब केवल पंद्रह सौ रुपये में काम पूरा हो जाता है। पहले पराली जलाकर खेत तैयार किया जाता था, फिर बखरनी, फिर पलेवा। लेकिन अब इस तकनीक से पलेवा की आवश्यकता ही नहीं है। खेत की नमी बनी रहती है, और गेहूं की फसल की जड़ें गहरी और मजबूत होती हैं। ऐसे में न तो फसल आड़ी होती है, न ही दाना पतला पड़ता है। किसान भाइयों ने बताया कि उत्पादन में कोई कमी नहीं आई, बल्कि वृद्धि हुई है। अगर दो साल लगातार इस पद्धति से पराली का प्रबंधन किया जाए तो पराली खुद मिट्टी में मिलकर नाइट्रोजन बन जाती है। इससे यूरिया की आवश्यकता घटती है, मिट्टी की सेहत सुधरती है, और खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। इसलिए किसान भाइयों और बहनों से मेरी अपील है कि पराली मत जलाइए। पराली का प्रबंधन कीजिए। मैं भी नूरपुर से प्रेरणा लेकर अपने खेत में डायरेक्ट सीडिंग का यह प्रयोग करूंगा।

Shivraj Singh Chouhan

22,027 görüntüleme • 10 ay önce

खाद की कमी से जूझ रहा किसान, खाद वितरण केंद्रों पर किसानों की लग रही लंबी-लंबी लाइने, सैकड़ो की संख्या में खाद वितरण केंद्रों पर पहुंच रहे किसान। पर्याप्त मात्रा में किसानों को नहीं मिल रही डीएपी खाद। आलू और गेहूं की बुवाई का आ गया समय जिसके लिए किसानों को चाहिए डीएपी की पर्याप्त खाद। लाइनों में धक्का मुक्की खाकर रहे गिर रहे किसान। अधिकारियों का कहना कि पर्याप्त मात्रा में जिले में उपलब्ध है डीएपी खाद। लेकिन वायरल हो रहे वीडियो जिले में खाद की कमी की खोल रहे पोल। किसानों ने शासन प्रशासन और सरकार से लगाई मैनपुरी में पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने की गुहार। पूरा मामला सहन क्षेत्र के सहकारी समिति का है। कौन मंत्री जिम्मेदार है इस कमी का और कागद की कालाबाज़ारी का ?

खाद की कमी से जूझ रहा किसान, खाद वितरण केंद्रों पर किसानों की लग रही लंबी-लंबी लाइने, सैकड़ो की संख्या में खाद वितरण केंद्रों पर पहुंच रहे किसान। पर्याप्त मात्रा में किसानों को नहीं मिल रही डीएपी खाद। आलू और गेहूं की बुवाई का आ गया समय जिसके लिए किसानों को चाहिए डीएपी की पर्याप्त खाद। लाइनों में धक्का मुक्की खाकर रहे गिर रहे किसान। अधिकारियों का कहना कि पर्याप्त मात्रा में जिले में उपलब्ध है डीएपी खाद। लेकिन वायरल हो रहे वीडियो जिले में खाद की कमी की खोल रहे पोल। किसानों ने शासन प्रशासन और सरकार से लगाई मैनपुरी में पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने की गुहार। पूरा मामला सहन क्षेत्र के सहकारी समिति का है। कौन मंत्री जिम्मेदार है इस कमी का और कागद की कालाबाज़ारी का ?

Dimple Yadav

43,974 görüntüleme • 1 yıl önce