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Ana Sayfaya Dön

चुनाव आयुक्तों की बढ़ी टेंशन कोर्ट से नोटिस जारी

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Dinesh Chauhan

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44,888 görüntüleme • 9 ay önce •via X (Twitter)

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Breaking News 🚨 सुप्रीम कोर्ट का केंद्र-चुनाव आयोग को नोटिस.... मुख्य चुनाव आयुक्त को आजीवन किसी भी मुकदमे की छूट पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा। क्या राष्ट्रपति से भी ऊपर है चुनाव आयुक्त। मोदी सरकार ने चुनाव आयुक्तों को यह आजीवन संजीवनी दी है, जिसे जनहित याचिका से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। यह खुली छूट देने जैसा है। संसद को ऐसा कानून बनाने का अधिकार कैसे हो सकता है। मसले पर संवैधानिक बहस छिड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून की समीक्षा करने की बात कही है। यह आजीवन कानूनी ढाल लोकतंत्र और चुनावों के लिए बेहद घातक है। #SupremeCourt #Democracy #ElectionCommission
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Breaking News 🚨 सुप्रीम कोर्ट का केंद्र-चुनाव आयोग को नोटिस.... मुख्य चुनाव आयुक्त को आजीवन किसी भी मुकदमे की छूट पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा। क्या राष्ट्रपति से भी ऊपर है चुनाव आयुक्त। मोदी सरकार ने चुनाव आयुक्तों को यह आजीवन संजीवनी दी है, जिसे जनहित याचिका से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। यह खुली छूट देने जैसा है। संसद को ऐसा कानून बनाने का अधिकार कैसे हो सकता है। मसले पर संवैधानिक बहस छिड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून की समीक्षा करने की बात कही है। यह आजीवन कानूनी ढाल लोकतंत्र और चुनावों के लिए बेहद घातक है। #SupremeCourt #Democracy #ElectionCommission

𝙈𝙪𝙧𝙩𝙞 𝙉𝙖𝙞𝙣

35,825 görüntüleme • 7 ay önce

NEET पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। NTA और शिक्षा मंत्रालय को SC से नोटिस जारी । #ATVideo #NTA #NeetPaperLeak | Rajeev Dhoundiyal
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NEET पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। NTA और शिक्षा मंत्रालय को SC से नोटिस जारी । #ATVideo #NTA #NeetPaperLeak | Rajeev Dhoundiyal

AajTak

11,938 görüntüleme • 3 ay önce

सुप्रीम कोर्ट में बिहार चुनावों की चोरी पकड़ी गई? 14 लाख फ़र्ज़ी वोटर BJP विधायकों को नोटिस जारी !
0:57

सुप्रीम कोर्ट में बिहार चुनावों की चोरी पकड़ी गई? 14 लाख फ़र्ज़ी वोटर BJP विधायकों को नोटिस जारी !

Dinesh Chauhan

10,482 görüntüleme • 8 ay önce

ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ने इसे पहली जीत क्यों बताया? देखिए क्यों चुनाव आयोग की बढ़ी परेशानी। #EVM_हटाओ_लोकतंत्र_बचाओ
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ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ने इसे पहली जीत क्यों बताया? देखिए क्यों चुनाव आयोग की बढ़ी परेशानी। #EVM_हटाओ_लोकतंत्र_बचाओ

Vikas Bansal

106,373 görüntüleme • 2 yıl önce

बटला हाउस स्टैंड के पास 277 की सभी बिल्डिंग को अवैद्य बता कर कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, जिन-जिन बिल्डिंग के लिए कोर्ट ने नोटिस जारी किया उस पर लाल सिहाई के निशान लगा कर उसे तोड़ने की खबर सामने आ रही है कोर्ट का आदेश15 दिन के अंदर घरों को ख़ाली करने की नोटिस आई है हमने वहां जाकर देखा और लोगों से जानने की कोशिश की तो पता चला, स्थानीय लोगों का कहना है हम सदियों से यहाँ रहते आ रहे है उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, कई महिलाओं से हमने बात करी उनका कहना है की मैं 65 वर्ष की हूँ मेरी पैदाईश यही पर हुई है मैं यहां तब से रह रही हूँ। उससे पहले कोई नोटिस नहीं आया आज जब मैं बूढी हो गई तो उन्होंने नोटिस जारी करके हमारी माकन तोड़ने की और हमें बेघर करना चाहते है, अब हम इनसे तो नहीं लड़ सकते अब हमारे बच्चे ही लड़ेंगे।
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बटला हाउस स्टैंड के पास 277 की सभी बिल्डिंग को अवैद्य बता कर कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, जिन-जिन बिल्डिंग के लिए कोर्ट ने नोटिस जारी किया उस पर लाल सिहाई के निशान लगा कर उसे तोड़ने की खबर सामने आ रही है कोर्ट का आदेश15 दिन के अंदर घरों को ख़ाली करने की नोटिस आई है हमने वहां जाकर देखा और लोगों से जानने की कोशिश की तो पता चला, स्थानीय लोगों का कहना है हम सदियों से यहाँ रहते आ रहे है उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, कई महिलाओं से हमने बात करी उनका कहना है की मैं 65 वर्ष की हूँ मेरी पैदाईश यही पर हुई है मैं यहां तब से रह रही हूँ। उससे पहले कोई नोटिस नहीं आया आज जब मैं बूढी हो गई तो उन्होंने नोटिस जारी करके हमारी माकन तोड़ने की और हमें बेघर करना चाहते है, अब हम इनसे तो नहीं लड़ सकते अब हमारे बच्चे ही लड़ेंगे।

Millat Times

38,559 görüntüleme • 1 yıl önce

चुनाव आयोग अपने ही बनाए जाल में फंस गया है? क्यों चुनाव आयुक्तों को कुछ भी करने की छूट मिलनी चाहिए? क्यों चुनाव आयुक्तों पर कभी भी कार्रवाई नहीं हो सकती? जब भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी ऐसी छूट नहीं मिली है, फिर चुनाव आयुक्तों के लिए अलग से कानून क्यों बनाया गया है?
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चुनाव आयोग अपने ही बनाए जाल में फंस गया है? क्यों चुनाव आयुक्तों को कुछ भी करने की छूट मिलनी चाहिए? क्यों चुनाव आयुक्तों पर कभी भी कार्रवाई नहीं हो सकती? जब भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी ऐसी छूट नहीं मिली है, फिर चुनाव आयुक्तों के लिए अलग से कानून क्यों बनाया गया है?

4PM News Network

16,284 görüntüleme • 7 ay önce

दिल्ली हाईकोर्ट से नोटिस जारी - अवैध छोटी मस्जिद मंगोलपुरी ये जीत है आप की
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दिल्ली हाईकोर्ट से नोटिस जारी - अवैध छोटी मस्जिद मंगोलपुरी ये जीत है आप की

Preet Sirohi

27,887 görüntüleme • 1 yıl önce

'सुप्रीम कोर्ट इन चुनाव आयुक्तों को अभी जेल भेजेगा जब हम आंदोलन करेंगे' - Mehmood Pracha, SC Advocate
0:28

'सुप्रीम कोर्ट इन चुनाव आयुक्तों को अभी जेल भेजेगा जब हम आंदोलन करेंगे' - Mehmood Pracha, SC Advocate

Muralidharan Gopal

22,643 görüntüleme • 1 yıl önce

“फ़र्ज़ी केस करने वालो पर हो कार्यवाही” “भारत में हर रोज़ हज़ारो केस बदले की भावना से किये जाते है” सुप्रीम कोर्ट ने Ashwini Upadhyay की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। 🔥
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“फ़र्ज़ी केस करने वालो पर हो कार्यवाही” “भारत में हर रोज़ हज़ारो केस बदले की भावना से किये जाते है” सुप्रीम कोर्ट ने Ashwini Upadhyay की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। 🔥

Abhinav Mishra

12,771 görüntüleme • 6 ay önce

Breaking News 🚨 वोट चोरी का बड़ा खेल सुप्रीम कोर्ट में उजागर हो गया। ज्ञानेश कुमार पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल दाग दिया है। किसी भी वोटर को नोटिस जारी करने का अधिकार क्षेत्रीय चुनाव अधिकारी को होता है। मगर केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा ऐसे नोटिस क्षेत्रीय चुनाव अधिकारियों को सीधे दिल्ली से लाखों की संख्या में भेजे गए। विधानसभा के क्षेत्रीय चुनाव के काम को नियंत्रण में लेना अवैध है। अब ज्ञानेश कुमार को इस पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना होगा। ज्ञानेश कुमार के इस दावे कि क्षेत्रीय चुनाव अधिकारी पूरी तरह स्वतंत्र हैं, इस कारनामे के बाद चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा है, क्योंकि गलत प्रक्रिया अपनाई गई। #VoteChor #IndianPolitics #ElectionCommission
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Breaking News 🚨 वोट चोरी का बड़ा खेल सुप्रीम कोर्ट में उजागर हो गया। ज्ञानेश कुमार पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल दाग दिया है। किसी भी वोटर को नोटिस जारी करने का अधिकार क्षेत्रीय चुनाव अधिकारी को होता है। मगर केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा ऐसे नोटिस क्षेत्रीय चुनाव अधिकारियों को सीधे दिल्ली से लाखों की संख्या में भेजे गए। विधानसभा के क्षेत्रीय चुनाव के काम को नियंत्रण में लेना अवैध है। अब ज्ञानेश कुमार को इस पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना होगा। ज्ञानेश कुमार के इस दावे कि क्षेत्रीय चुनाव अधिकारी पूरी तरह स्वतंत्र हैं, इस कारनामे के बाद चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा है, क्योंकि गलत प्रक्रिया अपनाई गई। #VoteChor #IndianPolitics #ElectionCommission

𝙈𝙪𝙧𝙩𝙞 𝙉𝙖𝙞𝙣

10,791 görüntüleme • 8 ay önce

एलपीजी की किल्लत... शादी वाले घरों में बढ़ी टेंशन! IRCTC की कई कैंटीन में इंडक्शन चूल्हे से काम! #LPG #Vishesh | ARPITA AARYA Sharat kamaljit sandhu Atul Tiwari
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एलपीजी की किल्लत... शादी वाले घरों में बढ़ी टेंशन! IRCTC की कई कैंटीन में इंडक्शन चूल्हे से काम! #LPG #Vishesh | ARPITA AARYA Sharat kamaljit sandhu Atul Tiwari

AajTak

10,888 görüntüleme • 5 ay önce

ममता बनर्जी ने आज दिखा दिया है कि भाजपा उनसे क्यों घबराती है। बंगाल की शेरनी आज काला कोट पहन अपने लोगों की पैरवी करने के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। ममता दीदी की जबरदस्त दलीलों के आगे चुनाव आयोग पस्त नजर आया वहीं CJI ने भी ज्ञानेश कुमार गुप्ता और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। #DidiAtSupremeCourt
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ममता बनर्जी ने आज दिखा दिया है कि भाजपा उनसे क्यों घबराती है। बंगाल की शेरनी आज काला कोट पहन अपने लोगों की पैरवी करने के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। ममता दीदी की जबरदस्त दलीलों के आगे चुनाव आयोग पस्त नजर आया वहीं CJI ने भी ज्ञानेश कुमार गुप्ता और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। #DidiAtSupremeCourt

Wasim Akram Tyagi

20,778 görüntüleme • 6 ay önce

पाकिस्तान से आये 1000 से अधिक हिन्दू मजनू के टीला में रह रहे थे, डी.डी.ए. ने उन्हें हटाने के लिए नोटिस जारी किया था, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और डी.डी.ए. को नोटिस जारी किया है और यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं।
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पाकिस्तान से आये 1000 से अधिक हिन्दू मजनू के टीला में रह रहे थे, डी.डी.ए. ने उन्हें हटाने के लिए नोटिस जारी किया था, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और डी.डी.ए. को नोटिस जारी किया है और यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं।

Vishnu Shankar Jain

77,417 görüntüleme • 1 yıl önce

ANI पर यूट्यूबर से 10 लाख की डिमांड का आरोप, दिल्ली कोर्ट ने जारी किया नोटिस! यूट्यूब पत्रकार अकरम रईस खान का कहना है कि ANI ने कॉपीराइट स्ट्राइक के ज़रिए उनके चैनल को सस्पेंड करवाया और फिर समझौते के बदले 10 लाख रुपये की मांग की।सुनिए ये ऑडियो!
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ANI पर यूट्यूबर से 10 लाख की डिमांड का आरोप, दिल्ली कोर्ट ने जारी किया नोटिस! यूट्यूब पत्रकार अकरम रईस खान का कहना है कि ANI ने कॉपीराइट स्ट्राइक के ज़रिए उनके चैनल को सस्पेंड करवाया और फिर समझौते के बदले 10 लाख रुपये की मांग की।सुनिए ये ऑडियो!

Yashwant Singh

96,584 görüntüleme • 1 yıl önce

सुप्रीम कोर्ट में आँखो देखी ऐतिहासिक सुनवाई का निष्कर्ष: वोटबंदी के ख़िलाफ़ लोकतांत्रिक लड़ाई की पहली सफलता सुप्रीम कोर्ट ने पूछा — • आधार, राशन, EPIC कार्ड अमान्य कैसे? • ⁠नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का काम कैसे हुआ? • बिना सुनवाई के किसी को भी मताधिकार से कैसे वंचित कर सकते हैं? कोर्ट ने कहा — यह ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ सिर्फ़ बिहार या मतदाता सूची का मामला नहीं, सार्वभौमिक मताधिकार का प्रश्न है। अब आगे का कोई भी क़दम सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से ही उठेगा। अब चुनाव आयोग की मनमानी नहीं चलेगी, कोर्ट ने नकेल लगा दी है। संघर्ष अब सड़क, समाज और सुप्रीम कोर्ट — तीनों में जारी रहेगा। #BiharVoterList #SupremeCourt #RightToVote #ElectionCommission
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सुप्रीम कोर्ट में आँखो देखी ऐतिहासिक सुनवाई का निष्कर्ष: वोटबंदी के ख़िलाफ़ लोकतांत्रिक लड़ाई की पहली सफलता सुप्रीम कोर्ट ने पूछा — • आधार, राशन, EPIC कार्ड अमान्य कैसे? • ⁠नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का काम कैसे हुआ? • बिना सुनवाई के किसी को भी मताधिकार से कैसे वंचित कर सकते हैं? कोर्ट ने कहा — यह ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ सिर्फ़ बिहार या मतदाता सूची का मामला नहीं, सार्वभौमिक मताधिकार का प्रश्न है। अब आगे का कोई भी क़दम सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से ही उठेगा। अब चुनाव आयोग की मनमानी नहीं चलेगी, कोर्ट ने नकेल लगा दी है। संघर्ष अब सड़क, समाज और सुप्रीम कोर्ट — तीनों में जारी रहेगा। #BiharVoterList #SupremeCourt #RightToVote #ElectionCommission

Yogendra Yadav

169,739 görüntüleme • 1 yıl önce

राहुल गांधी को रायबरेली की जगह रावलपिंडी से चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि उनकी लोकप्रियता और डिमांड पाकिस्तान में बढ़ी है। - आचार्य प्रमोद कृष्णम
1:23

राहुल गांधी को रायबरेली की जगह रावलपिंडी से चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि उनकी लोकप्रियता और डिमांड पाकिस्तान में बढ़ी है। - आचार्य प्रमोद कृष्णम

Aman Chopra

154,192 görüntüleme • 2 yıl önce

पोलिंग बूथ पर बायोमेट्रिक स्कैनिंग की माँग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्य और चुनाव आयोग से मांगा जवाब
2:48

पोलिंग बूथ पर बायोमेट्रिक स्कैनिंग की माँग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्य और चुनाव आयोग से मांगा जवाब

Ashwini Upadhyay

34,157 görüntüleme • 4 ay önce