Loading video...

Video Failed to Load

Go Home

दोन नापास मित्र जेव्हा प्रेझेंटेशन द्यायला जातात...😂😂 #BMCElection

27,329 views • 6 months ago •via X (Twitter)

0 Comments

No comments available

Comments from the original post will appear here

Related Videos

लाडक्या बिल्डर मित्रासाठी नियम वाकवले मुंबईच्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार,सार्वजनिक वापरासाठी आरक्षित शासनाच्या किंवा महापालिकेच्या जमिनींचा पुनर्विकास केवळ त्याच विशिष्ट सार्वजनिक उद्देशासाठी केला जाऊ शकतो. पण जेव्हा तुम्ही या सरकारचे लाडके बिल्डर असता, तेव्हा नियम वाकवले जातात, नियम बदलले जातात ३ जुलै २०२५ रोजी, राज्याच्या नगरविकास विभागाने एक अधिसूचना जारी केली, ज्यात डीसी नियमांमध्ये एक फेरबदल प्रस्तावित केला - ज्यामुळे खाजगी बिल्डर्सना सार्वजनिक/बीएमसीच्या अश्या जमिनी, ज्या विशिष्ट सुविधांसाठी आरक्षित केलेल्या आहेत, त्यावरही एसआरए प्रकल्प करण्याची परवानगी दिली गेली. या वादग्रस्त बदलामुळेच Mahadev Realtors Juhu Pvt. Ltd. यांच्यासाठी जुहू येथील या महापालिका भूखंडाचा व्यावसायिक वापर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. आणि सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे देवभाऊच्या सरकारने या प्रस्तावित फेरबदलावर लोकांच्या सूचना व हरकती घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण होण्याची वाटही पाहिली नाही.एमआरटीपी कायद्याच्या कलम १५४(१) चा गैरवापर करत बीएमसीला प्रस्तावित फेरबदलास शासनाची अंतिम मंजुरी मिळण्याआधीच तातडीने लागू करण्याचे निर्देश दिले. एवढी घाई का? हा फेरबदल खास करून या सरकारच्या जवळच्या दोन बिल्डरांना थेट फायदा पोहोचवण्यासाठी करण्यात आला. या निर्णयामुळे केवळ मुंबईचा विकास आराखडाच धोक्यात येत नाही, तर मुंबईच्या प्रत्येक आरक्षित, सार्वजनिक आणि बीएमसीच्या मालकीच्या भूखंडासाठी एक धोकादायक पायंडा पडत आहे. मी मागणी करतो की ही विनाशकारी अधिसूचना तातडीने मागे घेण्यात यावी एक घोटाळा रद्द करायला १३ वर्षे, आणि तो पुन्हा पूर्ववत करायला ४ दिवस. क्या बात आहे, देवभाऊ? ८ एप्रिल २०२५ रोजी, महादेव रियल्टर्सने महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना एक पत्र लिहिले, ज्यात त्यांनी ४ मार्च २००९ रोजी एसआरएच्या सीईओला दिलेली, आधी रद्द केलेली एनओसी (ना हरकत प्रमाणपत्र) बहाल करण्याची मागणी केली. ही एनओसी बीएमसीच्या भूखंडाला 'झोपडपट्टी' घोषित करण्यासाठी आणि दर्शन डेव्हलपर्सला लगतच्या भूखंडांसह एसआरए योजनेअंतर्गत विकसित करण्याची परवानगी देण्यासाठी होती. सामान्यतः नागरिकांच्या अर्जांना उत्तर द्यायला अनेक महिने किंवा वर्षे जी घेणाऱ्या बीएमसीने, बिल्डरच्या अर्जावर मात्र तात्काळ कारवाई केली. ९ एप्रिल रोजी, म्हणजे दुसऱ्याच दिवशी, आयुक्त गगराणी यांनी फाईलवर लिहिले, "Please get this verified and submit for orders." महापालिका प्रशासनाला हा भूखंड बिल्डरला देण्याची इतकी घाई लागली होती की बिल्डरच्या पत्रात चुकीचा विषय नमूद केला आहे, याकडेही दुर्लक्ष केले गेले. याच फसव्या प्रस्तावाला यापूर्वी विरोध करणारी संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा आता मात्र त्याला मंजुरी देण्यासाठी बुलेट ट्रेनच्या स्पीडने काम करू लागली. कागदपत्रांवरून दिसते की २८ एप्रिल २०२५ आणि ६ मे २०२५ रोजी बिल्डरच्या प्रतिनिधींनी उपायुक्त (घनकचरा व्यवस्थापन) डॉ. किरण दिघावकर यांच्यासोबत बैठक घेतली, जिथे महादेव रियल्टर्सच्या प्रस्तावाला स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, डॉ. दिघावकर यांच्या कार्यालयाने ९ जून २०२५ रोजी या संदर्भात एक औपचारिक प्रस्ताव सादर केला, ज्याला १३ जून २०२५ रोजी आयुक्त गगराणी यांच्या कार्यालयाने मंजुरी दिली. म्हणजे या प्रस्तावाची जणू मुंबई महापालिका प्रशासन वाटच बघतं होते. जसा हा प्रस्ताव आला, त्याला सर्व संबंधित विभागांची आणि महापालिका आयुक्तांची अंतिम मंजुरी मिळण्यासाठी फक्त चार दिवस लागले. 👉इतक्या वेगाने मुंबई महापालिकेत कधी काम चालते का, तुम्ही सांगा? 👉 दबाव ही किती मोठा असावा.. या अधिकाऱ्यांनी सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले की त्यांच्याच खुर्चीवर बसलेल्या त्यांच्या आधीच्या अधिकाऱ्यांनी या प्रस्तावावर अगदी उलट भूमिका घेतली होती. #JuhuLandScam #MitrjiviSarkar #MumbaiLootExposed #MukhyamantriLadkaMitraYojana

Prof. Varsha Eknath Gaikwad

38,835 views • 9 months ago