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दृश्य नागौर के बुनरावता क्षेत्र में अवैध खनन रोकने पहुंची टीम की स्थिति है।

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Dinesh Bohra

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Babulal Marandi

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मानसून अवधि में नदी क्षेत्र में बजरी खनन गतिविधियाँ सामान्यतः बंद रहती हैं तथा पर्यावरणीय शर्तों व एनजीटी के निर्देशों के अनुसार प्रतिबंधित भी होती हैं इसके बावजूद नागौर जिले के रियां उपखंड क्षेत्र से लगातार नदी क्षेत्र में बजरी खनन किया जा रहा है। साथ ही, लीज की आड़ में लीज क्षेत्र से बाहर भी बजरी माफियाओं द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है | मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री Bhajanlal Sharma से पूछना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने इस क्षेत्र में बजरी माफियाओं के विरुद्ध बड़ा आंदोलन किया था। सीएमओ के निर्देशों के बाद कलक्टर व SP सहित आला अधिकारियों की मौजूदगी में प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच समझौता हुआ था। आपकी सरकार ने उस समझौते की पालना सुनिश्चित नहीं कि मगर आंदोलन करने वाले जन-प्रतिनिधियों तथा ग्रामीणों को झूठे मामले में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया | क्या यही भाजपा सरकार का सुशासन है ? आज प्रधानमंत्री जी ने खेजड़ी की महता को बताते हुए भाषण दिया, दूसरी तरफ इन माफियाओं ने खेजड़ी सहित कई प्रकार के हजारों वृक्षों को उजाड़ दिया ,एक तरफ न्यायालय समय-समय पर अवैध बजरी खनन पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए प्रभावी निगरानी और कड़ी कार्रवाई के निर्देश देते रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नागौर जिले में थांवला एवं पादूकलां थाना क्षेत्रों, डेगाना वृत्त तथा संबंधित पुलिस एवं खनिज विभाग के कुछ अधिकारियों की भूमिका को लेकर गंभीर शिकायतें प्राप्त हो रही है ,वृता अधिकारी डेगाना,SHO थांवला व SHO पादू कला ,उपखंड अधिकारी मेड़ता व उपखंड अधिकारी रियां बड़ी ,ME नागौर व AME गोटन द्वारा अवैध बजरी खनन, ओवरलोड वाहनों के संचालन तथा कथित भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया जा रहा है। बिना पुलिस कप्तान वाले नागौर जिलें में पुलिस फोर्स का जिम्मा संभाल रहे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लाखों रूपये बजरी माफियाओं से मंथली ले रहे है ,क्या राजस्थान सरकार ऐसे भ्रष्ट अधिकारीयों पर कार्यवाही कर अवैध बजरी खनन बंद करवाएगी ? यदि सरकार ने समय रहते इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जनहित एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए पुनः बड़ा आंदोलन करेगी | आज इस मामले को लेकर मेड़ता व डेगाना विधानसभा क्षेत्र के जन- प्रतिनिधियों ने मुझसे मुलाकात भी की | रात्रि में बजरी का खनन नदी क्षेत्र में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है बावजूद इसके सत्ता के संरक्षण में खनन किया जा रहा है,पुलिस चौकियां मूक दर्शक बनी हुई है | जून माह में रात्रि में हो रहे बजरी के अवैध खनन का सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो सरकार के संज्ञान हेतु साझा कर रहा हूं | PMO India CMO Rajasthan Government of Rajasthan Rajasthan Police Ajmer Range Police
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HANUMAN BENIWAL

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भाजपा सरकार में होता ये अवैध खनन योगी जी के भ्रष्टाचार मुक्ति के जीरो टॉलरेंस के दावों पर सवाल है प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनों को लगाकर 6 सालों से अनवरत होता ये अवैध खनन योगी जी के दावों की धज्जियां उड़ा रहा ये वीडियो साक्षात भ्रष्टाचार का उदाहरण और NGT के गाइडलाइंस का उल्लंघन है
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वृंदावन की एक नदी में आज अचानक कालिया नाग जैसे विशाल सांप के दिखाई देने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने दूर से उसका वीडियो बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल प्रशासन ने लोगों से नदी के पास न जाने की अपील की है। Grok बताओ सच्चाई क्या है?
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हैल्लो एसपी साहब ! ये है फतेहपुर जिलें की स्वाट/क्राइम ब्रांच टीम की सरकारी गाड़ी। गाड़ी में आगे और पीछे की नम्बर प्लेट गायब है।पूरी गाड़ी में ब्लैक फ़िल्म लगी है। सूत्रों के मुताबिक प्रभारी महोदया दागी सिपाहियों की फौज लिए जिलें भर में घूमती है। क्या पुलिस विभाग के लिए नियम कानून नहीं है ? पूरी टीम की जाँच करवायी जाये .... वैसे भी प्रदेश भर की स्वाट/क्राइम ब्रांच टीम और SOG टीम चर्चा में रहती है। UP POLICE FATEHPUR POLICE
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स्वच्छता के प्रति जागरूकता हेतु चलाये जा रहे #SwachhtaHiSeva कार्यक्रम के अंतर्गत NOIDA Authority क्षेत्र में साफ़-सफ़ाई हेतु महा अभियान का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत प्राधिकरण की टीम के साथ शिक्षण संस्थान के बच्चों द्वारा सै. 1 के पार्किंग व आसपास के क्षेत्र में साफ-सफाई की
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ग्रेटर नोएडा वेस्ट: शाहबेरी स्थित बालाजी एन्क्लेव में निर्माण कार्य पर रोक के बावजूद एक महिला अपने फ्लैट में अवैध निर्माण करवा रही थी और कॉमन एरिया में निर्माण सामग्री जमा कर रखी थी। जब स्थानीय निवासियों ने इसका विरोध किया तो महिला ने विवाद किया और मौके पर पहुंची पुलिस टीम से भी अभद्र भाषा में बात की। अथॉरिटी के अधिकारियों ने तुरंत निर्माण कार्य रुकवाया, वहीं पुलिस ने पति-पत्नी के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की है।
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विधानसभा में प्रश्न संख्या 420 पूछने से लेकर विधानसभा क्षेत्र में बायो-डीज़ल, खनन और खेती (फसल बीमा) में 420 (फोर ट्वेंटी) करना...कुछ महीनों में ही खींवसर विधायक जी ने काफी लंबा सफर तय कर लिया है। ज़मीन से जुड़े होने का दावा करने वाले विधायक जी ने तो ज़मीन ही खोद डाली और 60 करोड़ का अवैध खनन कर दिया। मेरी मुख्यमंत्री Bhajanlal Sharma जी से मांग है कि खींवसर विधायक से तुरंत इस्तीफा लिया जाए और इनके ऊपर लगे भ्रष्टाचार के सभी संगीन आरोपों की एक विशेष टीम गठित कर जांच कराई जाए। नोट - विधानसभा में प्रश्न संख्या 420 आना केवल इत्तेफाक था लेकिन क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार में विधायक जी एवं उनके परिवार का नाम आना कोई इत्तेफाक नहीं इसलिए जांच ज़रूरी है। #डांगाजी_इस्तीफा_दो #खींवसर_विधायक_इस्तीफा_दो CMO Rajasthan Rajasthan PCC
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सच तो यह है..कि ओडिशा सरकार के पास कोई सबूत ही नहीं है, कोई दस्तावेज ही नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि वेदांता को ज़मीन देने के लिए ग्रामसभा की बैठक कभी बुलाई भी गई थी....ना ही अभी तक ‘स्टेज-2’ की वन मंजूरी मिली है और ना ही ‘पर्यावरण मंजूरी’ मिली है इसके बावजूद खनन के के लिए रोड का काम शुरू है मानो मोदी जी आदिवासियों की ज़मीन बेचने के लिए तैयार बैठे हों. रायगड़ा और कालाहांडी जिलों में स्थित सिजीमली पर्वत का यह क्षेत्र, जहाँ वेदांता कंपनी को बॉक्साइट खनन का ठेका दिया गया है, संविधान की 5वीं अनुसूची से शासित होता है. यह पूरा क्षेत्र संसद से पारित PESA कानून के दायरे में है. जिसके अनुसार बिना ग्रामसभा की पूर्व अनुमति के किसी भी हालत में खनन का ठेका किसी भी कंपनी को नहीं दिया जा सकता है. स्थानीय आदिवासियों का कहना है कि 2023 में पेश किए गए ग्रामसभाओं के दस्तावेज फ़र्ज़ी थे और प्रशासन द्वारा ग़ैर-कानूनी तरीके से तैयार किए गए थे. बहुत से लोगों के हस्ताक्षर फ़र्ज़ी थे. पड़ताल से पता चला कि ग्रामसभा की बैठक कभी हुई ही नहीं. इसलिए सितंबर 2024 में ग्रामीणों ने अपनी स्वतंत्र ग्राम सभाएं आयोजित कीं और वेदांता के पक्ष में दिए गए खनन के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया. और अब सरकार खुलेआम हिंसा पर उतारू है!
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