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#धर्म_एक_पंथ_अनेक जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, स्कूल एडमिशन सहित सभी सरकारी अभिलेखों में 'धर्म' के स्थान पर 'पंथ' लिखने की मांग वाली जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया।

Ashwini Upadhyay

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41,948 次观看 • 2 年前 •via X (Twitter)

#धर्म_एक_पंथ_अनेक

Anya Rossi• Live Now

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ATS को बड़ी सफलता 🚨 महाराष्ट्र के तालेगांव से 3 बांग्लादेशी पकड़े गए उनके पास से फर्जी पैन कार्ड, आधार कार्ड, ई-श्रम कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र बरामद किए गए। पूछताछ में फर्जी कागज बनाने वाली गैंग का भड़ाफोड़ हुआ अब जल्दी बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा बांग्लादेशियों पर

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Avkush Singh Malik

32,590 次观看 • 1 年前

दिल्ली पुलिस Special Cell, Delhi Police की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लश्कर-ए-तैयबा के बांग्लादेशी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया । दिल्ली, पश्चिम बंगाल और तमिल नाडु में कई जगहों पर लगातार छापेमारी कर लश्कर-ए-तैय्यबा गिरोह के बांग्लादेश मूल के 7 आतंकियों सहित कुल 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया। मेट्रो स्टेशन पर पुलिस द्वारा लगाए पोस्टरों के आधार पर CISF की मदद से मेट्रो यूनिट की टीम ने 2 आतंकियों की पहचान की। आरोपियों ने अपनी पहचान छुपाने के लिए भारतीय आईडी प्राप्त की और सभी भारत में अवैध रूप से रह रहे थे और आतंकी गतिविधियों में शामिल थे। बरामदगी: - Pro-Pak और आतंकी पोस्टर - 10 मोबाइल फोन - 25 क्रेडिट/डेबिट कार्ड - 5 पीओएस मशीनें - बांग्लादेशी पासपोर्ट और पहचान पत्र #DPUpdates

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Delhi Police

37,036 次观看 • 7 个月前

पाकिस्तान से आये 1000 से अधिक हिन्दू मजनू के टीला में रह रहे थे, डी.डी.ए. ने उन्हें हटाने के लिए नोटिस जारी किया था, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और डी.डी.ए. को नोटिस जारी किया है और यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं।

पाकिस्तान से आये 1000 से अधिक हिन्दू मजनू के टीला में रह रहे थे, डी.डी.ए. ने उन्हें हटाने के लिए नोटिस जारी किया था, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और डी.डी.ए. को नोटिस जारी किया है और यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं।

Vishnu Shankar Jain

77,417 次观看 • 1 年前

बड़ी खबर 🔥 सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में "क्रीमी लेयर" लागू करने की मांग वाली एक PIL पर केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है। वकील अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि सरकारी या संवैधानिक पदों पर बैठे लाभार्थियों को इससे बाहर रखा जाना चाहिए।

बड़ी खबर 🔥 सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में "क्रीमी लेयर" लागू करने की मांग वाली एक PIL पर केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है। वकील अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि सरकारी या संवैधानिक पदों पर बैठे लाभार्थियों को इससे बाहर रखा जाना चाहिए।

Anuj Agnihotri Swatntra

26,159 次观看 • 8 个月前

156 पैरा में लिखा है कि आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। 198 पैरा में लिखा है कि राशन कार्ड भी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। यानी- बाकी दस्तावेज भी नागरिकता का प्रमाण नहीं होंगे, जिसकी लिस्ट चुनाव आयोग ने भी दी थी। जैसे: जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता के जन्म का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, 10th मार्कशीट ऐसे में मैं मानता हूं- अगर आधार और राशन कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता तो ये दस्तावेज भी नहीं होंगे। मगर चुनाव आयोग ने SIR की पूरी प्रक्रिया इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर की है। यानी- निष्कासन पहले, निर्णय बाद में... पश्चिम बंगाल में आंतरिक आदेशों द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने एक सिस्टम बनाया है कि जो लोग निष्कासित हुए हैं, उन्हें एक अपील का मौका मिलना चाहिए। रोचक बात ये है कि 6 हजार अपीलों में 4 हजार अपील allow हो गई हैं। कहते हैं कि 80% अपील allow हो रही हैं कि इन्हें नहीं हटाया जा सकता था, मगर चुनाव तो ख़त्म हो गया। तो क्या ये चुनावों पर प्रश्न चिन्ह नहीं है। इस बात पर भी सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी चाहिए थी। : AICC-Law, Human Rights and RTI Department के चेयरमैन Abhishek Singhvi जी 📍 दिल्ली

156 पैरा में लिखा है कि आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। 198 पैरा में लिखा है कि राशन कार्ड भी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। यानी- बाकी दस्तावेज भी नागरिकता का प्रमाण नहीं होंगे, जिसकी लिस्ट चुनाव आयोग ने भी दी थी। जैसे: जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता के जन्म का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, 10th मार्कशीट ऐसे में मैं मानता हूं- अगर आधार और राशन कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता तो ये दस्तावेज भी नहीं होंगे। मगर चुनाव आयोग ने SIR की पूरी प्रक्रिया इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर की है। यानी- निष्कासन पहले, निर्णय बाद में... पश्चिम बंगाल में आंतरिक आदेशों द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने एक सिस्टम बनाया है कि जो लोग निष्कासित हुए हैं, उन्हें एक अपील का मौका मिलना चाहिए। रोचक बात ये है कि 6 हजार अपीलों में 4 हजार अपील allow हो गई हैं। कहते हैं कि 80% अपील allow हो रही हैं कि इन्हें नहीं हटाया जा सकता था, मगर चुनाव तो ख़त्म हो गया। तो क्या ये चुनावों पर प्रश्न चिन्ह नहीं है। इस बात पर भी सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी चाहिए थी। : AICC-Law, Human Rights and RTI Department के चेयरमैन Abhishek Singhvi जी 📍 दिल्ली

Congress

194,916 次观看 • 4 个月前

“फ़र्ज़ी केस करने वालो पर हो कार्यवाही” “भारत में हर रोज़ हज़ारो केस बदले की भावना से किये जाते है” सुप्रीम कोर्ट ने Ashwini Upadhyay की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। 🔥

“फ़र्ज़ी केस करने वालो पर हो कार्यवाही” “भारत में हर रोज़ हज़ारो केस बदले की भावना से किये जाते है” सुप्रीम कोर्ट ने Ashwini Upadhyay की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। 🔥

Abhinav Mishra

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सुशासन का अर्थ है - जनता का समय बचे, सुविधा बढ़े और हर सेवा सहजता से मिले। इसी सोच के साथ सेवा सेतु पोर्टल पर जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पेंशन सहित 36 विभागों की 520 सेवाएं अब घर बैठे ऑनलाइन उपलब्ध हैं। सरल प्रक्रिया, पारदर्शी व्यवस्था और डिजिटल सुशासन - यही हमारी प्रतिबद्धता है। #11YearsOfDigitalIndia

सुशासन का अर्थ है - जनता का समय बचे, सुविधा बढ़े और हर सेवा सहजता से मिले। इसी सोच के साथ सेवा सेतु पोर्टल पर जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पेंशन सहित 36 विभागों की 520 सेवाएं अब घर बैठे ऑनलाइन उपलब्ध हैं। सरल प्रक्रिया, पारदर्शी व्यवस्था और डिजिटल सुशासन - यही हमारी प्रतिबद्धता है। #11YearsOfDigitalIndia

Vishnu Deo Sai

14,084 次观看 • 3 个月前

जिहादियों ने घूस देकर आधार, राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आइडी बनवा लिया और भारतीय सेना में भर्ती हो गए भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित करिए भ्रष्टाचारियों पर रासुका (NSA) लगाइए भ्रष्टाचारियों की 100% संपत्ति जब्त करिए भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास दीजिए

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Ashwini Upadhyay

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चुनाव आयोग बिहार में दलित, पिछड़ों, अतिपिछड़ों का वोटिंग अधिकार खत्म करने के खेल में जुट गई है! भाजपा और चुनाव आयोग के गंदे खेल इस वीडियो में समझिए तीन मुख्य दस्तावेज मांगे जा रहे है जन्म प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र दसवीं प्रमाण पत्र भारत सरकार के NFHS-3 के अनुसार 2001-2005 में जन्में बच्चों में केवल 2.8% के पास जन्म प्रमाण पत्र था! अब ये मां बाप का जन्म प्रमाण पत्र कहां से लाएं? मैट्रिक प्रमाण पत्र की बात करें तो NFHS-2 के अनुसार आज 40-60 वर्ष के पुरुषों में से केवल 10 से 13% ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की है। जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो India Human Development Survey (2011-12) के अनुसार 20% SC और 25% OBC के पास जाति प्रमाण पत्र है। अनाथ लोगों का तो कोई सुध ही नहीं लिया जा रहा है, ये अपने माता पिता का सर्टिफिकेट कहा से लाएंगे? बिहार में 4 करोड़ से ज्यादा वोटर पलायन करके दूसरे राज्यों में है। उनका क्या होगा? 73% क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है, ऐसे में उनके घर बह जाते है वो कागज कितना सहेज पाएंगे? 88% बिहारी के पास आधार कार्ड है मगर उसको दस्तावेज नहीं मान रहे तो फिर देश में आधार कार्ड का धंधा क्यों चल रहा है?

चुनाव आयोग बिहार में दलित, पिछड़ों, अतिपिछड़ों का वोटिंग अधिकार खत्म करने के खेल में जुट गई है! भाजपा और चुनाव आयोग के गंदे खेल इस वीडियो में समझिए तीन मुख्य दस्तावेज मांगे जा रहे है जन्म प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र दसवीं प्रमाण पत्र भारत सरकार के NFHS-3 के अनुसार 2001-2005 में जन्में बच्चों में केवल 2.8% के पास जन्म प्रमाण पत्र था! अब ये मां बाप का जन्म प्रमाण पत्र कहां से लाएं? मैट्रिक प्रमाण पत्र की बात करें तो NFHS-2 के अनुसार आज 40-60 वर्ष के पुरुषों में से केवल 10 से 13% ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की है। जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो India Human Development Survey (2011-12) के अनुसार 20% SC और 25% OBC के पास जाति प्रमाण पत्र है। अनाथ लोगों का तो कोई सुध ही नहीं लिया जा रहा है, ये अपने माता पिता का सर्टिफिकेट कहा से लाएंगे? बिहार में 4 करोड़ से ज्यादा वोटर पलायन करके दूसरे राज्यों में है। उनका क्या होगा? 73% क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है, ऐसे में उनके घर बह जाते है वो कागज कितना सहेज पाएंगे? 88% बिहारी के पास आधार कार्ड है मगर उसको दस्तावेज नहीं मान रहे तो फिर देश में आधार कार्ड का धंधा क्यों चल रहा है?

Priyanka Bharti

32,306 次观看 • 1 年前

सुप्रीम कोर्ट ने UGC रेगुलेशन 2026 पर रोक लगाते हुए निर्देश दिया कि 2012 के नियम प्रभावी रहेंगे। मामले में केंद्र सरकार और सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया गया है। अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।

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Vishnu Shankar Jain

18,649 次观看 • 8 个月前

संविधान जाति के आधार पर भेदभाव को रोकता है, लेकिन आरक्षण और सरकारी लाभों की पात्रता आज भी जाति प्रमाण-पत्र से तय होती है। प्रश्न यह है कि हिंदू समाज को कब तक जातियों में बाँटा जाएगा? कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी का संदेश- जाति प्रमाण-पत्र हटाओ, सनातनी पहचान लाओ।

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Ajeet Bharti YouTube

55,010 次观看 • 2 个月前

झूठी गवाही, शिकायत, एफआईआर या हलफनामा दाखिल करने पर सजा का प्रावधान किए जाने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सुनवाई कर सरकारों को नोटिस जारी किया। याचिका के अन्य पहलुओं की जानकारी दे रहे हैं याचिकाकर्ता वकील अश्विनी उपाध्याय। #ReporterDiary | संजय शर्मा / sanjay sharma

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AajTak

32,485 次观看 • 7 个月前

चुनाव आयोग कहता है — वोटर बनने के लिए आधार या राशन कार्ड नहीं चलेंगे। ये नागरिकता के प्रमाण नहीं, इनमें गड़बड़ी हो सकती है। तो फिर SIR में जिन 11 दस्तावेज़ों को मान्यता मिली है, वे कौन-से अचूक सबूत हैं? अगर राशन कार्ड पर शक है, तो उस आवास प्रमाण पत्र का क्या करें जो बिहार में कुत्ते के नाम पर जारी हुआ — और जिसे आयोग वोटर लिस्ट के लिए वैध मानता है! यह चूक नहीं है — पूरी SIR प्रक्रिया ही गड़बड़ियों पर आधारित है। #VoterList #Bihar #SIR #RightToVote

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Yogendra Yadav

39,197 次观看 • 1 年前

दीदी की नींद उड़ गई! 😂 हाई कोर्ट ने साफ कर दिया - बॉर्डर पर फेंसिंग भी लगेगी और जमीन BSF को मिलेगी। अवैध घुसपैठियों के आधार कार्ड बनाकर सत्ता में बने रहने वालों का 'गेम ओवर'। अब कानून का राज चलेगा, वोट बैंक का नहीं!

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Arun Yadav

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#WATCH रामपुर, उत्तर प्रदेश: 10वीं कक्षा की जुड़वां छात्राओं का रेटिना डेटा मैच होने के बाद आधार से जुड़ी समस्या पर ज़िला मजिस्ट्रेट अजय द्विवेदी ने कहा, "दो छात्रा हैं खिजरा जुबैर और तुबा जुबैर, ये रामपुर शहर की रहने वाली हैं। यह दोनों बच्चियां आइडेंटिकल ट्विंस हैं। पूर्व में 4 साल की उम्र में इनका आधार कार्ड बना था जो कि माता-पिता के पहचान पत्र के आधार पर बना था। दसवीं कक्षा में आने पर जब नया आधार कार्ड बनना था तो एक बच्ची के फिंगरप्रिंट और रेटिना लेने के बाद जब दूसरी बच्ची का आधार कार्ड बनाया गया तो वह एकदम मैच कर गया और डुप्लीकेसी में चला गया। इस वजह से उन दोनों का अलग-अलग आधार कार्ड नहीं बन पा रहा था। यह प्रकरण हमारे पास लगभग 4 महीने पहले आया था। जिला प्रशासन ने UIDAI के वरिष्ठ अधिकारियों से दिल्ली में बात कर कोऑर्डिनेट किया जिसके माध्यम से दोनों बच्चियों का अलग-अलग आधार कार्ड बन गया है। अब इनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है।"(23.09)

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ANI_HindiNews

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