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पटना में निजी क्षेत्र में आरक्षण और कॉलेजियम के खिलाफ आंदोलन। देखिए जन सैलाब। टीवी अखबार नहीं दिखाएगा।।

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21 条评论

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कुर्मी समाज की आवाज़5 天前

जो मीडिया दिन-रात न्यू इंडिया की बात करता है, वह इस बात पर डिबेट क्यों नहीं करवाता कि देश की 85% बहुजन आबादी वाले भारत में, देश के सुप्रीम कोर्ट में कितने जज बहुजन समाज से हैं? क्या भारत की सारी योग्यता केवल कुछ ही परिवारों में जन्म लेती है

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Saket5 天前

Ek ek bar pvt company wale se bhi to puch lo Baad me kahi jharu lagane ka job bhi na mile bihar se bahar Kyuki sare company dusre desh chale jaynge MNC world wide competition dekhta hai Na ki kon kya mang raha Pahle neta log apne company me de reservations 😂😂

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J.Rawat5 天前

कौन देगा निजी मे आरक्षण किसको बंटाधार करना है अपने काम का 🤣🤣

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Rupes (Adv)5 天前

ये सही है

𝘑𝘢𝘺 𝘬𝘶𝘮𝘢𝘳 𝘝𝘪𝘴𝘩𝘸𝘢𝘬𝘢𝘳𝘮𝘢 的头像
𝘑𝘢𝘺 𝘬𝘶𝘮𝘢𝘳 𝘝𝘪𝘴𝘩𝘸𝘢𝘬𝘢𝘳𝘮𝘢5 天前

निजी क्षेत्र से पहले कॉलेजियम में आरक्षण जरूरी है।

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गुरु प्रसाद सिंह5 天前

जी ऐसा आरोप न लगाएं।अभी अभी पटना क्षेत्रिए अखबार ने छापा है कि कल से पटना में सिर्फ बहुजन समाज के निवासी ही निवास करेंगे। दुर्जनों को 24 घंटे में घर खाली करने का आदेश दिया गया है। आरक्षणवादियो के बढ़ते दबाव के कारण यह भी निर्णय लिया गया है पटना में सिर्फ बहुजन अधिकारी ही रहेंगे।

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अशोक पटेल🇮🇳4 天前

जय हो ✅️

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Hool@marg4 天前

'जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी'. देश के संसाधनों, सरकारी नौकरियों और शासन-प्रशासन में हर वर्ग को उसकी जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी मिलनी चाहिए।

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Suman Dandotiya5 天前

EVM k khilaaf kroge to sab hoga

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Sumit5 天前

Abe pehli bihar mai private industry ke to aao....🤣🤣

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TesTLovE4 天前

Boman be like - maa ch#dne wali h🥺😭

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ankit singh5 天前

Nation dastak mai 100% reservation dedo

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Birendra Mohan5 天前

Le beta 🤣🤣🤣🤣

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arun deo prasad4 天前

ये दलाल नेता है LJP का

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Rajendra Rana (Writer)4 天前

जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हो हिस्सेदारी निजी क्षेत्र से लेकर न्यायपालिका तक आरक्षण का दायरा बढ़ाओ 85 परसेंटेज

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Rational Views3 天前

कोई नहीं टीवी देखता है अब

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Arjun5 天前

सुवर्ण मीडिया @aajtak @abpmajhatv @BBCHindi @NewsNationTV @DainikBhaskar नहीं चला रहा

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Æadi5 天前

🤪🤪🤪 bihari bhikhariyo ka Pradesh hai or kuch nhi..

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Arvind Kumar Ravi5 天前

सही मांग।

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KK Nation First4 天前

जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी!! Ye bolna hi apne aap me bemaani hai, agar nahi hai to tax pe bhi utna hi hissedari do na fir. Agar deta hai to chalega. BC jisko sirf paida karna hi aata ho wo kya hi contribute karega. #UGC_काला_कानून_वापस_लो #ReservationReform

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VINOD KUMAR RAM5 天前

Very good

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आज मेरे लिए ऐतिहासिक दिन है, जब आंबेडकर–लोहिया के विचारों और श्रद्धेय नेताजी के मार्ग पर चलते हुए, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में मैंने संसद में दो प्राइवेट मेंबर विधेयक पेश किए। ये विधेयक सामाजिक न्याय को सरकारी दफ़्तरों की बंद दीवारों से निकालकर देश के हर क्षेत्र तक पहुँचाने की कोशिश हैं। पहला विधेयक निजी क्षेत्र की नौकरियों में SC–ST–OBC आरक्षण को सुनिश्चित करने का है। दूसरा निजी, सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु आरक्षण अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखता है। ये दोनों विधेयक उस असमानता पर सीधा प्रहार हैं, जिसने शिक्षा और रोज़गार को मुनाफ़ा केंद्रित बाज़ार में कैद कर दिया है। जब अर्थव्यवस्था और शिक्षा का बड़ा हिस्सा निजी नियंत्रण में है, तब प्रतिनिधित्व के बिना “समान अवसर” सिर्फ़ एक छलावा बन जाता है। यह कदम संविधान की आत्मा यानी समानता, न्याय और सामाजिक लोकतंत्र को मजबूत करता है और मंडल आंदोलन की ऐतिहासिक लड़ाई को आगे बढ़ाता है। निजी क्षेत्र में आरक्षण अवसरों का लोकतंत्रीकरण करता है, जो एक समतामूलक, मज़बूत और न्यायपूर्ण भारत की नींव है।

Dharmendra Yadav

39,791 次观看 • 9 个月前