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पत्रकार : यह पीढ़ी गांधी पर सवाल उठाती है, पिछली पीढ़ी की तरह नहीं। Khan Sir : जो लोग अपने सरपंच से सवाल नहीं कर सकते, उन्हें गांधी पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। 🔥 आज Dubai, Iran और United States में जो लोग #WorldWar3 नहीं चाहते, वे Mahatma Gandhi... show more

Deepak Khatri

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Shekhar

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यह रहा भारतीय मीडिया का हाल पूरे प्रमाण सहित भाजपा की सरकार जो चाहेगी वही सवाल मीडिया वाले पूछ सकते है मीडिया वाले कोई अपने मन से सवाल नहीं पूछ सकते हैं उन्हें एक सब्जेक्ट दिया जाता है कि इस पर इस पर ही सवाल पूछना है और इस पर भी वह सवाल पूछते हैं देखिए अमित शाह जी कैसे मीडिया वाले के सीनियर अधिकारी को समझ रहे हैं और बेचारा मीडिया वाला डर के मारे जो कह रहे हैं वही सवाल पूछेगा यह रहा आज की भारतीय मीडिया का हाल भारती मीडिया एकदम सरकार की गुलाम हो चुकी है

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AMIT YADAV

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“जो सच बोलेंगे, मारे जाएँगे…” राजेश जोशी की इस कविता को शायद उत्तर प्रदेश में अब यूँ पढ़ना पड़े— “जो सच बोलेंगे, FIR के शिकार हो जाएँगे!” ‘ज़मीनी खबर’ के पत्रकार Amit Yadav (Journalist) पर हुई FIR इसी डरावनी प्रवृत्ति की एक और मिसाल है। सवाल यह है कि आख़िर उनका गुनाह क्या है? सरकारी स्कूलों की ख़स्ताहाल स्थिति कैमरे पर दिखा देना? बच्चों की शिक्षा और बदहाल व्यवस्था पर सवाल उठा देना? या फिर क़लम, किताब और सच की बात करना? अगर स्कूलों की तस्वीर अच्छी है, तो कैमरे से डर कैसा? और अगर तस्वीर ख़राब है, तो उसे दिखाने वाले पत्रकार पर FIR क्यों? लोकतंत्र में पत्रकार का काम सरकार की वाहवाही करना नहीं, सत्ता से सवाल करना है। सच दिखाने वाले कैमरे और सवाल पूछने वाली क़लम पर मुक़दमे दर्ज होने लगें, तो यह केवल एक पत्रकार को डराने की कोशिश नहीं होती—यह हर उस आवाज़ के लिए संदेश होता है जो सत्ता से असहज सवाल पूछने की हिम्मत करती है। स्कूलों की बदहाली छिपाने से शिक्षा नहीं सुधरेगी। FIR से सवाल ख़त्म नहीं होंगे।

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देश के मीडिया में👇 ⦁ PM मोदी से सवाल नहीं ⦁ 26 BLO की मौत पर डिबेट नहीं ⦁ SIR और 'वोट चोरी' पर बात नहीं ⦁ चीन के अरुणाचल को अपना कहने पर डिबेट नहीं ⦁ RSS के अमेरिका में लॉबिंग पर सवाल नहीं यह सवाल X पर उठते हैं, इसीलिए सरकार गुमराह करना चाहती है

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मैं हैरान हूँ। असम में कांग्रेस के लोग मुख्यमंत्री की सुरक्षा के खर्चे पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेसियों को शायद पता नहीं कि राहुल गांधी हों या खड़गे जी, उनकी सुरक्षा का खर्चा गांधी परिवार नहीं उठा रहा है, बल्कि सरकार उठा रही है। सुरक्षा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।

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“जो आज की जेनरेशन उस ठेकेदार के सामने नहीं आवाज उठा पाती है जिसके सामने घटिया नाला बना दिया जाता है,अपने विधायक के ख़िलाफ़ आवाज नहीं उठा पाती वह गांधी पर सवाल करती है जो ग़ुलामी में महारानी से लड़ गया था “ इससे बेहतर आज के विरोधाभास को नहीं समझाया जा सकता था!

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झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन से “तिलचट्टों” पर सवाल और तीखे होते जा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं, जो अमेरिका से दिल्ली पहुँच सकते हैं, वे दिल्ली से रांची क्यों नहीं पहुँच सकते? जो दिल्ली में 30 दिन बैठ सकते हैं, वे रांची में छात्रों के बीच दो दिन भी क्यों नहीं बैठ सकते? अब यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या ये तथाकथित “तिलचट्टे” वास्तव में किसी राजनीतिक दल के प्रॉक्सी हैं, जो केवल चुनिंदा आंदोलनों में ही सक्रिय दिखाई देते हैं? छात्रों के मुद्दों पर संवेदनशीलता अगर वास्तविक है, तो उसका पैमाना और भूगोल भी एक जैसा होना चाहिए।

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सरकार 'फुले' जैसी फिल्म को टैक्स फ्री इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि यह फिल्म समाज और देश में फैले पाखंड, अंधविश्वास और जातिवाद पर सीधा प्रहार करती है। यदि जनता इन मुद्दों पर सोचने और सवाल करने लगेगी, तो सत्ता की वो राजनीति जो अंधभक्ति और सामाजिक भ्रम पर टिकी हुई है, कमजोर पड़ जाएगी। ऐसे में सरकार नहीं चाहती कि लोग सच से रूबरू हों और अपने हक़ के लिए जागरूक हों। इसलिए वे ऐसी फिल्में और विचारों को बढ़ावा नहीं देते जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दें।

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