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प्रधान के इस्तीफे से खुशी है लेकिन हमे पूरी मोदी सरकार ही गिरानी है - महिला

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कांग्रेस पार्टी हमेशा महिला आरक्षण के पक्ष में रही है। हमने 2023 को महिला आरक्षण बिल को समर्थन देते हुए उसे पारित भी करवाया था। लेकिन अब मोदी सरकार ने महिला आरक्षण की आड़ में, एक और संशोधन पेश किया, जिसमें उन्होंने delimitation का प्रावधान जोड़ दिया। इस तरह सरकार ने महिला आरक्षण और delimitation से जुड़े विधेयक को एक साथ मिला दिया। Delimitation से जुड़ा विधेयक लाकर, मोदी सरकार सत्ता हासिल करना चाहती है। सरकार से हमारा कहना था कि अगर महिला आरक्षण देना ही है तो 543 लोकसभा सांसदों के दायरे में ही कर दीजिए। फिर census और delimitation होने के बाद, सरकार इसे अगले चुनाव में बढ़ा दे, लेकिन वे ऐसा नहीं करना चाहते। दरअसल, मोदी सरकार की मंशा संविधान के ढांचे को बदल कर, executive power अपने हाथ में लेने की है।

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30 महीने के अंदर मोदी सरकार अपने ही किए संविधान संशोधन को बदलने की तैयारी कर रही है सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव हैं. वहां के सारे सांसद चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं विपक्ष ने मोदी सरकार को तीन-तीन चिट्ठियां लिखी और कहा कि 29 अप्रैल के बाद एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दों पर चर्चा कर लीजिए लेकिन सरकार की मंशा में खोट है ऐसे में सवाल हैं- ⦿ जिस मुद्दे के लिए 16 अप्रैल से विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, क्या उन पर चर्चा हाल ही के सत्र में नहीं हो सकती थी? ⦿ आखिर क्या कारण हैं कि मोदी सरकार बीच चुनाव में सांसदों को बुलाकर चर्चा करना चाहती है? साफ है कि मोदी सरकार महिला आरक्षण के पीछे छिपकर गलत तरीके से परिसीमन करना चाहती है और जातिगत जनगणना से बचना चाहती है

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