正在加载视频...

视频加载失败

加载此视频时出现问题。这可能是由于临时网络问题，或视频可能不可用。

भारतीय बजेटको नेपालमा अर्थः ८ बुँदामा विश्लेषण। Onlinekhabar

Onlinekhabar

1,308,590 subscribers

10,206 次观看 • 7 个月前 •via X (Twitter)

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 条评论

暂无评论

原始帖子的评论将显示在这里

相关视频

नेपालमा बसेर समाज भाड्ने छुट कसैलाई छैन : कानुनमन्त्री गौतम | Sobita Gautam | Onlinekhabar NEWS :

नेपालमा बसेर समाज भाड्ने छुट कसैलाई छैन : कानुनमन्त्री गौतम | Sobita Gautam | Onlinekhabar NEWS :

Onlinekhabar

23,554 次观看 • 26 天前

नेपालमा अहिले जे भयो छिमेकी देशले मेसै पाएन, बेहोस जस्तो अवस्थामा छ- सौरभ । पूरा अन्तर्वार्ता आज राति ८:०० बजे !

नेपालमा अहिले जे भयो छिमेकी देशले मेसै पाएन, बेहोस जस्तो अवस्थामा छ- सौरभ । पूरा अन्तर्वार्ता आज राति ८:०० बजे !

Tika Ram Yatri

17,824 次观看 • 11 个月前

सबै समस्याको समाधान लोकतन्त्र हैंन। यो असफल भएकै कारण नेपालमा राजसंस्थाको माग बढेको हो। -भारतीय विश्लेषक पाल्की शर्मा ।

सबै समस्याको समाधान लोकतन्त्र हैंन। यो असफल भएकै कारण नेपालमा राजसंस्थाको माग बढेको हो। -भारतीय विश्लेषक पाल्की शर्मा ।

Laxmi Ghimire

22,517 次观看 • 1 年前

नेपालमा फलानो सरकार यो मितिमा ढल्छ, फलानो मान्छे अब नेपालको प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने कुरा भारतीय पुर्व जासुसलाई कसरी थाहा हुन्छ हँ ? यो मान्छेले भनेको ठ्याक्कै मिल्छ यार 😁😁

नेपालमा फलानो सरकार यो मितिमा ढल्छ, फलानो मान्छे अब नेपालको प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने कुरा भारतीय पुर्व जासुसलाई कसरी थाहा हुन्छ हँ ? यो मान्छेले भनेको ठ्याक्कै मिल्छ यार 😁😁

Kale Keto

15,668 次观看 • 5 个月前

८ वर्षअघि सौरभले भनेका वाक्यहरू अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा साँच्चिकै अर्थपूर्ण देखिन्छन्। त्यतिबेला सामान्य व्यंग्य वा असन्तुष्टि जस्तो लाग्ने कुरा आजको राजनीतिक यथार्थसँग प्रत्यक्ष जोडिएर आएको छ। नेपालमा राजनीतिक विचार, दर्शन र नीति निर्माणमा योगदान दिनुपर्ने ठुलो जमात विदेशी सहयोग, भत्ता र परियोजनामा अडिएको छ। राजनीतिक चेतना वा सामाजिक अध्ययनको आधारमा नभई, विदेशी निकायले लेखिदिएको एजेन्डा बोकेर नेपालका विश्लेषक वा तथाकथित विज्ञहरू राजनीतिक विमर्शमा देखिन थालेका छन्। दुई पैसा बराबरको पनि मौलिक बौद्धिक योगदान नभएका यस्ता व्यक्तिहरूले विदेशी चश्माबाट नेपालको राजनीति हेरेर विश्लेषण गर्दा, हाम्रो स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया भ्रमित र कमजोर बन्दै गएको छ। यस्ता बौद्धिक निर्भरता र बाह्य भत्तामा आधारित विश्लेषणले नेपालको लोकतन्त्रलाई अझ अपांग बनाएको छ। न त यसले जनताको वास्तविक चाहना प्रतिनिधित्व गर्छ, न त राष्ट्रिय हितलाई। परिणामस्वरूप, नेपालमा विचार र बहसको दिशा विदेशी शक्तिको अनुदान र प्रभावले निर्धारण गरिरहेको छ भन्ने कुरा झन् स्पष्ट भएको छ। त्यसैले, सौरभले आठ वर्षअघि प्रहार गरेको टिप्पणी केवल व्यंग्य थिएन, त्यो नेपालमा देखापर्न लागेको राजनीतिक संकटको द्रष्टा दृष्टिकोण पनि थियो। आज त्यो चेतावनी सत्य सावित भएको छ, जसले हाम्रो राजनीति र विचार संसारमा स्वावलम्बनको खाँचो झनै प्रस्ट्याएको छ।

८ वर्षअघि सौरभले भनेका वाक्यहरू अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा साँच्चिकै अर्थपूर्ण देखिन्छन्। त्यतिबेला सामान्य व्यंग्य वा असन्तुष्टि जस्तो लाग्ने कुरा आजको राजनीतिक यथार्थसँग प्रत्यक्ष जोडिएर आएको छ। नेपालमा राजनीतिक विचार, दर्शन र नीति निर्माणमा योगदान दिनुपर्ने ठुलो जमात विदेशी सहयोग, भत्ता र परियोजनामा अडिएको छ। राजनीतिक चेतना वा सामाजिक अध्ययनको आधारमा नभई, विदेशी निकायले लेखिदिएको एजेन्डा बोकेर नेपालका विश्लेषक वा तथाकथित विज्ञहरू राजनीतिक विमर्शमा देखिन थालेका छन्। दुई पैसा बराबरको पनि मौलिक बौद्धिक योगदान नभएका यस्ता व्यक्तिहरूले विदेशी चश्माबाट नेपालको राजनीति हेरेर विश्लेषण गर्दा, हाम्रो स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया भ्रमित र कमजोर बन्दै गएको छ। यस्ता बौद्धिक निर्भरता र बाह्य भत्तामा आधारित विश्लेषणले नेपालको लोकतन्त्रलाई अझ अपांग बनाएको छ। न त यसले जनताको वास्तविक चाहना प्रतिनिधित्व गर्छ, न त राष्ट्रिय हितलाई। परिणामस्वरूप, नेपालमा विचार र बहसको दिशा विदेशी शक्तिको अनुदान र प्रभावले निर्धारण गरिरहेको छ भन्ने कुरा झन् स्पष्ट भएको छ। त्यसैले, सौरभले आठ वर्षअघि प्रहार गरेको टिप्पणी केवल व्यंग्य थिएन, त्यो नेपालमा देखापर्न लागेको राजनीतिक संकटको द्रष्टा दृष्टिकोण पनि थियो। आज त्यो चेतावनी सत्य सावित भएको छ, जसले हाम्रो राजनीति र विचार संसारमा स्वावलम्बनको खाँचो झनै प्रस्ट्याएको छ।

𝐃𝐞𝐞𝐩𝐚𝐤 𝐑𝐚𝐣 𝐉𝐨𝐬𝐡𝐢

16,241 次观看 • 11 个月前

नेपालमा गणतन्त्र कसरी आयो हिन्दू राष्ट्र कसरी हटाइयो , राजसंस्था कसरी हटाइयो भन्ने कुरा बिस्तारै प्रष्ट हुँदै आएको छ। कुनैबेला एसडी मुनीले आफ्नो लेखमा नेपालमा राजतन्त्र र प्रजातन्त्र सँगसँगै जान सक्दैन, भारत सँग राम्रो सम्बन्ध राख्न नेपालले प्रजातन्त्र र राजतन्त्रमध्येबाट एक रोज्नुपर्छ भनेपछि नेपाल विस्तारित गणतन्त्र स्थापित हुने परिथिति सृजना भएको थियो । राजसंस्था सकिएपछि हिन्दूराष्ट्र हटाउन अरू युरोपियन मुलुकहरू पनि लागेको प्रष्ट देखिन्छ । पछि गएर प्राध्यापक एसडी मुनिले माओवादीले भारतीय हितप्रतिकूल हुनेगरी कुनै काम नगर्ने लिखित कसम खाएपछि मात्र भारतले माओवादीलाई सहयोग गरेको थियो भनेर भनेका थिए ।

नेपालमा गणतन्त्र कसरी आयो हिन्दू राष्ट्र कसरी हटाइयो , राजसंस्था कसरी हटाइयो भन्ने कुरा बिस्तारै प्रष्ट हुँदै आएको छ। कुनैबेला एसडी मुनीले आफ्नो लेखमा नेपालमा राजतन्त्र र प्रजातन्त्र सँगसँगै जान सक्दैन, भारत सँग राम्रो सम्बन्ध राख्न नेपालले प्रजातन्त्र र राजतन्त्रमध्येबाट एक रोज्नुपर्छ भनेपछि नेपाल विस्तारित गणतन्त्र स्थापित हुने परिथिति सृजना भएको थियो । राजसंस्था सकिएपछि हिन्दूराष्ट्र हटाउन अरू युरोपियन मुलुकहरू पनि लागेको प्रष्ट देखिन्छ । पछि गएर प्राध्यापक एसडी मुनिले माओवादीले भारतीय हितप्रतिकूल हुनेगरी कुनै काम नगर्ने लिखित कसम खाएपछि मात्र भारतले माओवादीलाई सहयोग गरेको थियो भनेर भनेका थिए ।

𝐃𝐞𝐞𝐩𝐚𝐤 𝐑𝐚𝐣 𝐉𝐨𝐬𝐡𝐢

16,571 次观看 • 1 年前

90 के दशक तक भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को नहीं मानती थी सुने पूरा विश्लेषण 👇

90 के दशक तक भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को नहीं मानती थी सुने पूरा विश्लेषण 👇

Poonam Yadav

82,132 次观看 • 1 年前

युद्ध से पहले पाकिस्तान का 'हवा-पानी' बंद! पाकिस्तान को हराने वाली 'भारतीय युद्ध कला' का विश्लेषण आज रात 9:00 बजे Anjana Om Kashyap के साथ देखिए ऐसी ही कई बड़ी ख़बरों का ब्लैक एंड व्हाईट विश्लेषण. #BlackAndWhiteOnAajTak #Promo

युद्ध से पहले पाकिस्तान का 'हवा-पानी' बंद! पाकिस्तान को हराने वाली 'भारतीय युद्ध कला' का विश्लेषण आज रात 9:00 बजे Anjana Om Kashyap के साथ देखिए ऐसी ही कई बड़ी ख़बरों का ब्लैक एंड व्हाईट विश्लेषण. #BlackAndWhiteOnAajTak #Promo

AajTak

19,257 次观看 • 1 年前

US-Israel Iran Strike: भारतीय एयरलाइंस को DGCA की एडवाइजरी, 11 देशों के एयरस्पेस इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का ब्लैक & व्हाइट विश्लेषण #DGCA #MiddleEastConflict #Iran #Tehran #HormuzStrait #BlackAndWhiteOnAajTak | Anjana Om Kashyap

US-Israel Iran Strike: भारतीय एयरलाइंस को DGCA की एडवाइजरी, 11 देशों के एयरस्पेस इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का ब्लैक & व्हाइट विश्लेषण #DGCA #MiddleEastConflict #Iran #Tehran #HormuzStrait #BlackAndWhiteOnAajTak | Anjana Om Kashyap

AajTak

111,690 次观看 • 6 个月前

सिधा कुरा, प्रष्ट विचार: (यो अन्तर्वार्ताका सम्वन्धमा) १। नेपालको चौतर्फी आन्तरिक परिस्थिति र बदलिँदो विश्व भूराजनीतिमा नेपालको अवस्थिति झनझन संवेदशील भएर गएको छ। २। देश भूराजनीतिक क्रीडास्थल हुँदा, त्यसले सम्बन्धित देशलाई मात्र होइन, छिमेकी र सिङ्गो क्षेत्रलाई नै भूमरीमा खिच्नेछ – जसरी अहिले युक्रेनले सिङ्गो योरोप, सिरियाले मध्यपूर्वलाई खिचेको छ। अरू पनि यस्ता उदाहरण छन्। ३। बदलिएको विश्वमा नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलताको असर अब नेपालमा मात्र सीमित रहँदैन। त्यसले खासगरी भारत र सम्पूर्ण क्षेत्रलाई असर पार्नेछ। ४। संसारका अन्य कयौँ कमजोर र संवेदनशील देशहरूजस्तो नेपाल राष्ट्रिय एकताको प्रतिक खोज्न भौँतारिनु पर्ने देश होइन। विगतमा केही कमी कमजोरी भए पनि हामीसँग त्यो एकताको प्रतिक पहिल्यै नै छ – त्यो हो राजसंस्था। ५। नेपालमा राजसंस्था पुनर्स्थापित गर्नु अब नेपालका लागि मात्र होइन, खासगरी भारत र सम्पूर्ण क्षेत्रकै दीर्घकालीन शान्ति र स्थिरताका लागि महत्वपुर्ण छ। ६। यस परिपेक्ष्यमा, भारतले नेपालप्रतिको आफ्नो नीतिलाई समिक्षा गर्दै, दशकौँसम्म लिएको दुई खम्बे नीति (संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र) लाई पुन: अङ्गिकार गर्नु नेपाल, भारत र संम्पूर्ण क्षेत्रकै हितमा हुनेछ। ७। हामीजस्तो कमजोर र भूराजनीतिक रुपमा संवेदनशील देश हाँक्न, बचाउन र बनाउन संयम, सन्तुलन, विश्वसनीयता र कूटनीति चाहिन्छ। अनावश्यक अहं र खोक्रो राष्ट्रवादले काम गर्दैन। ८। यति भन्दा विचारभन्दा तल देशलाई राख्ने ‘फेक राष्ट्रवादी’हरू आएर “रवीन्द्र मिश्रले दिल्ली गुहार्दै छ” भन्छन् भने, तिनले आफ्नो अनुहार एकपटक ऐनामा हेरून्। उनीहरू जस्तो स्वार्थी, इमानहीन, खोक्रो र आडम्बरी राष्ट्रवादी म हैन। सिधा कुरा, प्रष्ट विचार!

सिधा कुरा, प्रष्ट विचार: (यो अन्तर्वार्ताका सम्वन्धमा) १। नेपालको चौतर्फी आन्तरिक परिस्थिति र बदलिँदो विश्व भूराजनीतिमा नेपालको अवस्थिति झनझन संवेदशील भएर गएको छ। २। देश भूराजनीतिक क्रीडास्थल हुँदा, त्यसले सम्बन्धित देशलाई मात्र होइन, छिमेकी र सिङ्गो क्षेत्रलाई नै भूमरीमा खिच्नेछ – जसरी अहिले युक्रेनले सिङ्गो योरोप, सिरियाले मध्यपूर्वलाई खिचेको छ। अरू पनि यस्ता उदाहरण छन्। ३। बदलिएको विश्वमा नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलताको असर अब नेपालमा मात्र सीमित रहँदैन। त्यसले खासगरी भारत र सम्पूर्ण क्षेत्रलाई असर पार्नेछ। ४। संसारका अन्य कयौँ कमजोर र संवेदनशील देशहरूजस्तो नेपाल राष्ट्रिय एकताको प्रतिक खोज्न भौँतारिनु पर्ने देश होइन। विगतमा केही कमी कमजोरी भए पनि हामीसँग त्यो एकताको प्रतिक पहिल्यै नै छ – त्यो हो राजसंस्था। ५। नेपालमा राजसंस्था पुनर्स्थापित गर्नु अब नेपालका लागि मात्र होइन, खासगरी भारत र सम्पूर्ण क्षेत्रकै दीर्घकालीन शान्ति र स्थिरताका लागि महत्वपुर्ण छ। ६। यस परिपेक्ष्यमा, भारतले नेपालप्रतिको आफ्नो नीतिलाई समिक्षा गर्दै, दशकौँसम्म लिएको दुई खम्बे नीति (संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र) लाई पुन: अङ्गिकार गर्नु नेपाल, भारत र संम्पूर्ण क्षेत्रकै हितमा हुनेछ। ७। हामीजस्तो कमजोर र भूराजनीतिक रुपमा संवेदनशील देश हाँक्न, बचाउन र बनाउन संयम, सन्तुलन, विश्वसनीयता र कूटनीति चाहिन्छ। अनावश्यक अहं र खोक्रो राष्ट्रवादले काम गर्दैन। ८। यति भन्दा विचारभन्दा तल देशलाई राख्ने ‘फेक राष्ट्रवादी’हरू आएर “रवीन्द्र मिश्रले दिल्ली गुहार्दै छ” भन्छन् भने, तिनले आफ्नो अनुहार एकपटक ऐनामा हेरून्। उनीहरू जस्तो स्वार्थी, इमानहीन, खोक्रो र आडम्बरी राष्ट्रवादी म हैन। सिधा कुरा, प्रष्ट विचार!

Rabindra Mishra

19,911 次观看 • 1 年前

🚨91 लाख वोटर डिलीट 🚨 ध्रुव राठी का एक और नया धमाका फूट चुका है👇 इस वीडियो में, जांच का विश्लेषण है: कैसे एक ऐसे सॉफ्टवेयर ने, जिसका कभी परीक्षण नहीं किया गया था, यह तय किया कि कौन भारतीय है और कौन नहीं

🚨91 लाख वोटर डिलीट 🚨 ध्रुव राठी का एक और नया धमाका फूट चुका है👇 इस वीडियो में, जांच का विश्लेषण है: कैसे एक ऐसे सॉफ्टवेयर ने, जिसका कभी परीक्षण नहीं किया गया था, यह तय किया कि कौन भारतीय है और कौन नहीं

Dhruv Rathee Satire

27,845 次观看 • 4 个月前

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ कर विवादमा फसेको कोकाकोलाको नेपालस्थित बोटलर्स नेपाललाई आर्थिक ऐनको दफा ३० मार्फत १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज र शुल्क छुट दिने प्रावधान राख्नुभएको छ। कोकाकोला कर छली प्रकरण प्रकरणले हाम्रो कर प्रणालीमा गम्भीर हस्तक्षेप गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य, आर्थिक न्याय र नैतिक सिद्धान्तहरूलाई सिधै चुनौती दिएको छ। एक यस्तो निर्णय सरकारले लिन खोजेको छ, जसको प्रभाव केवल कर प्रशासनमा होइन, न्यायालयको स्वतन्त्रता, राज्यको नीति निर्माण प्रक्रिया र आम जनताको विश्वासमाथि गहिरो प्रहार हो। म बोल्दैछु, किनभने मुद्दा अब केवल कर छुटको होइन, यो शासनको नैतिकतामाथिको प्रश्न हो। यो विषयलाई सामान्य प्रशासनिक कदम भनेर बेवास्ता गर्न सकिन्न। यो नीतिगत भ्रष्टाचारको सुनियोजित प्रयत्न हो, जुन सत्ता र पूँजीबीचको साँठगाँठबाट जन्मिएको छ। कोकाकोला कर छल प्रकरण केवल एउटा कम्पनीको कुरा होइन, राज्यका नीति, न्यायिक प्रक्रिया र कर प्रणालीमाथि खेलवाड भएको ज्वलन्त उदाहरण हो। म तथ्यका आधारमा तीन बुँदामा यो प्रकरण किन आपत्तिजनक र खतरनाक छ भन्ने प्रष्ट पार्न चाहन्छु। १. कर नतिरेको भन्दै गरिबमाथि कठोर कारबाही गर्ने सरकार बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई किन अर्बौं छुट दिन खोज्दैछ? * बोटलर्स नेपालमाथि ८ अर्ब बराबरको कर, ब्याज र जरिवानाको मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ। * ठूला करदाता कार्यालयले ५ अर्ब ४२ करोड कर तिर्न आदेश गरिसकेको छ। * राजस्व अनुसन्धान विभागले ३ अर्ब ७१ करोडको कर छल प्रमाणित गरेर शतप्रतिशत जरिवानासहित माग गरिसकेको छ। प्रश्न: अदालतमै मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा राहत दिनु भनेको के न्यायालयमाथि हस्तक्षेप होइन? २. जब जनता ऋण तिर्न नसक्दा खेत लिलामी हुन्छ, पसलेले कर तिर्न ढिला गर्दा ब्याजमाथि ब्याज थपिन्छ, सरकार कहाँ हराउँछ? * महामारीको बेला जनताले आँसु झार्दा सरकारले भन्यो, “हामीसँग बजेट छैन।” * किसानको खेत लिलामी गरियो, साना व्यवसायीको खाता रोक्का गरियो, ब्याज तिर्न नसक्दा बेइज्जती गरियो, व्यवसायीले आत्महत्यासम्म गरे । प्रश्न: गरिबका लागि कठोर नीति र अर्बपतिका लागि ऐन संशोधन किन? न्याय यही हो त? ३. कर ऐन संशोधन गरेर अदालतको चलिरहेको मुद्दा प्रभावित पार्नु कति वैधानिक र नैतिक हो? * संसदलाई प्रयोग गरेर ऐनमै हात हालेर अदालतको काममा हस्तक्षेप गरिँदैछ। * यस्तो निर्णय एक मन्त्रीको मात्र सोच होइन। प्रधानमन्त्रीदेखि ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको सहमति र साँठगाँठबिना यो सम्भव छ होला त ? प्रश्न: के कर नीतिलाई नेताहरूको चन्दा, चुनाव खर्च र कमिसनको माध्यम बनाइन्छ? आज जुन निर्णयको प्रयास भइरहेको छ, त्यो केवल कर छुटको कुरा होइन, यो संस्थागत रूपमा स्थापित भ्रष्टाचारको चरम रूप हो। सत्ता, पैसाको प्रभाव र कानुनी संरचनाको मिलेमतोबाट नीतिगत भ्रष्टाचार अब नीतिको रूपमा स्थापित हुन थालेको छ। यो कुनै एक मन्त्रीको स्वेच्छाचारी निर्णय होइन, यो सम्भवत प्रधानमन्त्रीदेखि ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको सहमतिमा गरिएको सत्ता दुरुपयोग हो। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसदबाट ऐन संशोधन गर्ने काम न्यायको स्वतन्त्रता र संवैधानिक मर्यादामाथिको घोर हस्तक्षेप हो। यसले लोकतन्त्रको मूल आत्मालाई नै कमजोर बनाएको छ। देशको कर प्रशासन अन्यायपूर्ण बनेको छ। साना करदातामाथि ब्याजमाथि ब्याज लगाउने सरकार, अर्बपतिलाई कर छुट दिन कानुन नै परिवर्तन गर्दैछ। यो न्याय होइन, यो दोहोरो मापदण्ड हो। यो नागरिकहरूमाथि गरिएको विश्वासघात हो। आज नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा 'ग्रे लिस्ट' मा पर्नु, पारदर्शिता सूचकांकमा पछाडि पर्नु, अनि लगानीकर्ताको भरोसा हराउँदै जानु, यी सबै यस्ता गलत निर्णयहरूको परिणाम हुन्। जब भ्रष्टाचार नीति बन्न थाल्छ, तब लोकतन्त्र केवल आवरण रहन्छ। त्यहाँ जनताको शासन हुँदैन, सत्ताको स्वार्थ चल्छ। अब प्रश्न उठाउने बेला हो। अब हिसाब माग्ने समय हो। यदि कानुन गरिबका लागि कठोर हुन सक्छ भने, शक्तिशालीका लागि पनि उस्तै कठोर हुनुपर्छ। नत्र, यो मुलुक कानुनी राज्य होइन, सत्ता संरक्षित भ्रष्टाचारको अखडा मात्र हुनेछ। I have referenced Taksar News and other secondary sources for the information.

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ कर विवादमा फसेको कोकाकोलाको नेपालस्थित बोटलर्स नेपाललाई आर्थिक ऐनको दफा ३० मार्फत १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज र शुल्क छुट दिने प्रावधान राख्नुभएको छ। कोकाकोला कर छली प्रकरण प्रकरणले हाम्रो कर प्रणालीमा गम्भीर हस्तक्षेप गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य, आर्थिक न्याय र नैतिक सिद्धान्तहरूलाई सिधै चुनौती दिएको छ। एक यस्तो निर्णय सरकारले लिन खोजेको छ, जसको प्रभाव केवल कर प्रशासनमा होइन, न्यायालयको स्वतन्त्रता, राज्यको नीति निर्माण प्रक्रिया र आम जनताको विश्वासमाथि गहिरो प्रहार हो। म बोल्दैछु, किनभने मुद्दा अब केवल कर छुटको होइन, यो शासनको नैतिकतामाथिको प्रश्न हो। यो विषयलाई सामान्य प्रशासनिक कदम भनेर बेवास्ता गर्न सकिन्न। यो नीतिगत भ्रष्टाचारको सुनियोजित प्रयत्न हो, जुन सत्ता र पूँजीबीचको साँठगाँठबाट जन्मिएको छ। कोकाकोला कर छल प्रकरण केवल एउटा कम्पनीको कुरा होइन, राज्यका नीति, न्यायिक प्रक्रिया र कर प्रणालीमाथि खेलवाड भएको ज्वलन्त उदाहरण हो। म तथ्यका आधारमा तीन बुँदामा यो प्रकरण किन आपत्तिजनक र खतरनाक छ भन्ने प्रष्ट पार्न चाहन्छु। १. कर नतिरेको भन्दै गरिबमाथि कठोर कारबाही गर्ने सरकार बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई किन अर्बौं छुट दिन खोज्दैछ? * बोटलर्स नेपालमाथि ८ अर्ब बराबरको कर, ब्याज र जरिवानाको मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ। * ठूला करदाता कार्यालयले ५ अर्ब ४२ करोड कर तिर्न आदेश गरिसकेको छ। * राजस्व अनुसन्धान विभागले ३ अर्ब ७१ करोडको कर छल प्रमाणित गरेर शतप्रतिशत जरिवानासहित माग गरिसकेको छ। प्रश्न: अदालतमै मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा राहत दिनु भनेको के न्यायालयमाथि हस्तक्षेप होइन? २. जब जनता ऋण तिर्न नसक्दा खेत लिलामी हुन्छ, पसलेले कर तिर्न ढिला गर्दा ब्याजमाथि ब्याज थपिन्छ, सरकार कहाँ हराउँछ? * महामारीको बेला जनताले आँसु झार्दा सरकारले भन्यो, “हामीसँग बजेट छैन।” * किसानको खेत लिलामी गरियो, साना व्यवसायीको खाता रोक्का गरियो, ब्याज तिर्न नसक्दा बेइज्जती गरियो, व्यवसायीले आत्महत्यासम्म गरे । प्रश्न: गरिबका लागि कठोर नीति र अर्बपतिका लागि ऐन संशोधन किन? न्याय यही हो त? ३. कर ऐन संशोधन गरेर अदालतको चलिरहेको मुद्दा प्रभावित पार्नु कति वैधानिक र नैतिक हो? * संसदलाई प्रयोग गरेर ऐनमै हात हालेर अदालतको काममा हस्तक्षेप गरिँदैछ। * यस्तो निर्णय एक मन्त्रीको मात्र सोच होइन। प्रधानमन्त्रीदेखि ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको सहमति र साँठगाँठबिना यो सम्भव छ होला त ? प्रश्न: के कर नीतिलाई नेताहरूको चन्दा, चुनाव खर्च र कमिसनको माध्यम बनाइन्छ? आज जुन निर्णयको प्रयास भइरहेको छ, त्यो केवल कर छुटको कुरा होइन, यो संस्थागत रूपमा स्थापित भ्रष्टाचारको चरम रूप हो। सत्ता, पैसाको प्रभाव र कानुनी संरचनाको मिलेमतोबाट नीतिगत भ्रष्टाचार अब नीतिको रूपमा स्थापित हुन थालेको छ। यो कुनै एक मन्त्रीको स्वेच्छाचारी निर्णय होइन, यो सम्भवत प्रधानमन्त्रीदेखि ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको सहमतिमा गरिएको सत्ता दुरुपयोग हो। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसदबाट ऐन संशोधन गर्ने काम न्यायको स्वतन्त्रता र संवैधानिक मर्यादामाथिको घोर हस्तक्षेप हो। यसले लोकतन्त्रको मूल आत्मालाई नै कमजोर बनाएको छ। देशको कर प्रशासन अन्यायपूर्ण बनेको छ। साना करदातामाथि ब्याजमाथि ब्याज लगाउने सरकार, अर्बपतिलाई कर छुट दिन कानुन नै परिवर्तन गर्दैछ। यो न्याय होइन, यो दोहोरो मापदण्ड हो। यो नागरिकहरूमाथि गरिएको विश्वासघात हो। आज नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा 'ग्रे लिस्ट' मा पर्नु, पारदर्शिता सूचकांकमा पछाडि पर्नु, अनि लगानीकर्ताको भरोसा हराउँदै जानु, यी सबै यस्ता गलत निर्णयहरूको परिणाम हुन्। जब भ्रष्टाचार नीति बन्न थाल्छ, तब लोकतन्त्र केवल आवरण रहन्छ। त्यहाँ जनताको शासन हुँदैन, सत्ताको स्वार्थ चल्छ। अब प्रश्न उठाउने बेला हो। अब हिसाब माग्ने समय हो। यदि कानुन गरिबका लागि कठोर हुन सक्छ भने, शक्तिशालीका लागि पनि उस्तै कठोर हुनुपर्छ। नत्र, यो मुलुक कानुनी राज्य होइन, सत्ता संरक्षित भ्रष्टाचारको अखडा मात्र हुनेछ। I have referenced Taksar News and other secondary sources for the information.

Khusbu Oli

18,588 次观看 • 1 年前

इस क्लिप को बहुत गौर से सुनिए. भाजपा का प्रवक्ता एक चुने हुए सांसद पर बेहद अपमान जनक टिप्पणी करता है. अभी जिसके परिवार का आरोप है कि उन्हें झूठे मुक़दमें में फँसाया गया है. और जब Samajwadi Party के प्रवक्ता Manoj KAKA जो अपने तर्क, तथ्य व अपने बेबाकपन के कारण बेहद लोकप्रिय हैं, वे उसे उसी की भाषा में जवाब देना शुरू ही करते हैं कि वह अहीर व भैंस तक आ जाता है. यही है भारतीय जनता पार्टी की जातिवादी मानसिकता. यही भाजपाई कल को हिंदू बनाते हैं. मगर दलितों, पिछड़ों व आदिवासियों को अपमानित करने के लिए उनकी जाति और पेशे का इस्तेमाल करते हैं. वे उन्हें मनुष्य नहीं समझते. वे उनके पेशे और जाति से उनकी पहचान करते हैं. यही है भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता. इस क्लिप को कई बार सुना, देखा और विश्लेषण किया जाएगा. #नहीं_चाहिए_भाजपा #ISupportManojKaka

इस क्लिप को बहुत गौर से सुनिए. भाजपा का प्रवक्ता एक चुने हुए सांसद पर बेहद अपमान जनक टिप्पणी करता है. अभी जिसके परिवार का आरोप है कि उन्हें झूठे मुक़दमें में फँसाया गया है. और जब Samajwadi Party के प्रवक्ता Manoj KAKA जो अपने तर्क, तथ्य व अपने बेबाकपन के कारण बेहद लोकप्रिय हैं, वे उसे उसी की भाषा में जवाब देना शुरू ही करते हैं कि वह अहीर व भैंस तक आ जाता है. यही है भारतीय जनता पार्टी की जातिवादी मानसिकता. यही भाजपाई कल को हिंदू बनाते हैं. मगर दलितों, पिछड़ों व आदिवासियों को अपमानित करने के लिए उनकी जाति और पेशे का इस्तेमाल करते हैं. वे उन्हें मनुष्य नहीं समझते. वे उनके पेशे और जाति से उनकी पहचान करते हैं. यही है भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता. इस क्लिप को कई बार सुना, देखा और विश्लेषण किया जाएगा. #नहीं_चाहिए_भाजपा #ISupportManojKaka

Dr. Laxman Yadav

78,802 次观看 • 1 年前

आज हम 'रेलवे संशोधन विधेयक-2024' पर विश्लेषण और बहस कर रहे हैं। ये एक बड़ा सुधार लाने का खोया हुआ मौका है। 1924 से 2016 तक रेलवे का एक अलग बजट था, जिसमें रेलवे की योजनाएं और खर्च साफ दिखते थे। अब रेलवे का बजट आम बजट में मिला दिया गया है, जिससे पारदर्शिता खत्म हो गई है। एक आदर्श सरकार के लिए यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा प्राथमिकता होती है, लेकिन ये अफसोस की बात है कि आज भारतीय रेलवे इनोवेशन और आधुनिकीकरण से वंचित है। आज हम हर स्टेशन पर ओवरलोडेड ट्रेन देखते हैं, हर तरफ भगदड़ दिखती है। ऐसे में सवाल है कि इस सरकार ने 11 साल में क्या अचीव किया है? रेलवे संशोधन विधेयक-2024 पर Vivek Tankha जी का राज्य सभा में वक्तव्य-

आज हम 'रेलवे संशोधन विधेयक-2024' पर विश्लेषण और बहस कर रहे हैं। ये एक बड़ा सुधार लाने का खोया हुआ मौका है। 1924 से 2016 तक रेलवे का एक अलग बजट था, जिसमें रेलवे की योजनाएं और खर्च साफ दिखते थे। अब रेलवे का बजट आम बजट में मिला दिया गया है, जिससे पारदर्शिता खत्म हो गई है। एक आदर्श सरकार के लिए यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा प्राथमिकता होती है, लेकिन ये अफसोस की बात है कि आज भारतीय रेलवे इनोवेशन और आधुनिकीकरण से वंचित है। आज हम हर स्टेशन पर ओवरलोडेड ट्रेन देखते हैं, हर तरफ भगदड़ दिखती है। ऐसे में सवाल है कि इस सरकार ने 11 साल में क्या अचीव किया है? रेलवे संशोधन विधेयक-2024 पर Vivek Tankha जी का राज्य सभा में वक्तव्य-

Congress

17,987 次观看 • 1 年前

सादर प्रणाम गुरुदेव Shri Jyotirmath । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विगत कई दशकों से मुसलमानों की तुष्टिकरण हेतु 'रोटी-बेटी' की नीति अपनाता आ रहा है। इसी उद्देश्य से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से हिन्दू परिवारों को बार-बार प्रेरित किया जाता है कि वे अपनी पुत्रियों का विवाह मुस्लिम युवकों से करें। इस नीति के परिणामस्वरूप भारतीय जनता पार्टी में कई मुस्लिम नेता और कार्यकर्ता ऐसे हैं, जिन्होंने हिन्दू कन्याओं से विवाह किया। उदाहरणस्वरूप— - स्वर्गीय सिकन्दर बख्त (पत्नी: राज शर्मा) - मुख्तार अब्बास नकवी (पत्नी: सीमा) - शाहनवाज हुसैन (पत्नी: रेणु) इस प्रकार #छद्माहिंदुत्व संघ परिवार द्वारा 'लव जिहाद' को संस्थागत रूप से प्रोत्साहन मिल रहा है। निष्पक्ष विश्लेषण से स्पष्ट है कि संघ परिवार के प्रत्येक कार्यक्रम एवं कार्य हिन्दू-विरोधी सिद्ध होते हैं। 'रोटी-बेटी' योजना इसका केवल एक प्रमुख उदाहरण है। अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं कि समग्र इतिहास में संघ परिवार हिन्दुओं द्वारा स्थापित सबसे बड़ा हिन्दू-द्रोही संगठन सिद्ध हुआ है। इसलिए, हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए संघ परिवार का सम्पूर्ण उन्मूलन अनिवार्य है; अन्यथा यह हिन्दू धर्म को जड़ से नष्ट कर देगा। विनम्रतापूर्वक 🙇‍♂️🙏 #RSS_Mukt_Bharat

सादर प्रणाम गुरुदेव Shri Jyotirmath । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विगत कई दशकों से मुसलमानों की तुष्टिकरण हेतु 'रोटी-बेटी' की नीति अपनाता आ रहा है। इसी उद्देश्य से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से हिन्दू परिवारों को बार-बार प्रेरित किया जाता है कि वे अपनी पुत्रियों का विवाह मुस्लिम युवकों से करें। इस नीति के परिणामस्वरूप भारतीय जनता पार्टी में कई मुस्लिम नेता और कार्यकर्ता ऐसे हैं, जिन्होंने हिन्दू कन्याओं से विवाह किया। उदाहरणस्वरूप— - स्वर्गीय सिकन्दर बख्त (पत्नी: राज शर्मा) - मुख्तार अब्बास नकवी (पत्नी: सीमा) - शाहनवाज हुसैन (पत्नी: रेणु) इस प्रकार #छद्माहिंदुत्व संघ परिवार द्वारा 'लव जिहाद' को संस्थागत रूप से प्रोत्साहन मिल रहा है। निष्पक्ष विश्लेषण से स्पष्ट है कि संघ परिवार के प्रत्येक कार्यक्रम एवं कार्य हिन्दू-विरोधी सिद्ध होते हैं। 'रोटी-बेटी' योजना इसका केवल एक प्रमुख उदाहरण है। अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं कि समग्र इतिहास में संघ परिवार हिन्दुओं द्वारा स्थापित सबसे बड़ा हिन्दू-द्रोही संगठन सिद्ध हुआ है। इसलिए, हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए संघ परिवार का सम्पूर्ण उन्मूलन अनिवार्य है; अन्यथा यह हिन्दू धर्म को जड़ से नष्ट कर देगा। विनम्रतापूर्वक 🙇‍♂️🙏 #RSS_Mukt_Bharat

M. Nageswara Rao IPS (Retired)

29,730 次观看 • 5 个月前

बाबासाहेब ने समझौता नहीं किया, उन्होंने भारत को जागरूक किया! ब्रिटिश हों या ब्राह्मणवादी — जिसने भी भारत को लूटा, बाबा साहेब ने उसका पर्दाफाश किया। जब बाबासाहेब ने 1923 में The Problem of the Rupee लिखा, तब पूरी दुनिया को बताया — कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को लूटने के लिए ब्रिटेन ने मुद्रा नीति को औपनिवेशिक हथियार बना लिया। बाबा साहेब ने इमोशनल नारेबाज़ी नहीं, नीतिगत विश्लेषण से ब्रिटिश शासन को बेनकाब किया। उन्होंने बताया कि भारत को Silver Standard में फँसाया गया, बिना Gold Standard लागू किए पेपर करेंसी थोप दी गई, Mint बंद की गई और भारत का सोना इंग्लैंड पहुंचा, और सबसे खतरनाक — रुपया-पाउंड का एक्सचेंज रेट जानबूझकर ऊँचा रखा गया ताकि भारत गरीब और ब्रिटेन अमीर बने। 🧾 और जब वोटिंग राइट्स की बात आई, तो अंबेडकर ने कहा — “वोट सिर्फ पढ़े-लिखों के लिए नहीं, सबके लिए होने चाहिए।” 📢 बाबा साहेब न कांग्रेस के गुलाम थे, न अंग्रेजों के एजेंट। वो जनता के प्रतिनिधि थे — intellectual warrior जो डील करते थे, bargain करते थे, और अधिकार लेते थे। और धर्म के नाम पर भी सौदा नहीं किया — अगर चाहते तो ईसाई बन सकते थे, मगर उन्होंने बौद्ध धर्म इसलिए अपनाया क्योंकि वह भारत की आत्मा से जुड़ा है। ✊🏽 अगली बार कोई “Deshbhakt” आपको ये कहे कि बाबा साहेब ने सिर्फ अंग्रेजों का साथ दिया — उसे ये वीडियो जरूर दिखाना। "हम पहले भारतीय हैं, और अंतिम रूप से भी भारतीय हैं।" – डॉ. भीमराव अंबेडकर Dr. Baba Saheb Ambedkar Didn’t Compromise — He Exposed the System! When Dr. Ambedkar wrote The Problem of the Rupee in 1923, he didn’t just raise slogans — he exposed how British colonialism used monetary policy as a financial weapon to loot India. India was trapped in the Silver Standard while Britain moved to the Gold Standard. Paper currency was introduced without gold backing, causing inflation and instability. Indian mints were shut down, and excess currency was printed to extract wealth from India. The rupee-to-pound exchange rate was deliberately kept high, making Indian exports expensive and British profits higher. 🔍 Ambedkar decoded every financial manipulation — not through rhetoric, but through hard policy analysis. And when it came to voting rights, Babasaheb didn’t argue for the elite — He told the British: "Voting must not be limited to the educated — it must be a right for all." 🎯 He wasn’t a puppet of the British, nor a tool of the Congress. He was an intellectual freedom fighter who bargained, negotiated, and secured rights for the oppressed masses. Even on the question of religion, he could’ve chosen Christianity for personal gain. But he embraced Buddhism because it was deeply rooted in India’s soul and history. 🎥 So next time someone claims “Ambedkar sided with the British” — show them this. Show them the man who intellectually outwitted the Empire, and fought for India’s real majority. "We are Indians, first and last." – Dr. B.R. Ambedkar. #Ambedkar #BabasahebAmbedkar #TheProblemOfTheRupee #AmbedkarExposedColonialism #EconomicJustice #RealDeshbhakt #BuddhistIndia #JaiBhim #AmbedkariteTruth #RewriteHistoryRight #BritishLoot #BahujanPolitics #WeAreIndiansFirstAndLast #AmbedkarForIndia #ExposeCasteism #AmbedkarQuotes #ReservationRights #CasteAndCapital #BuddhaDhamma

बाबासाहेब ने समझौता नहीं किया, उन्होंने भारत को जागरूक किया! ब्रिटिश हों या ब्राह्मणवादी — जिसने भी भारत को लूटा, बाबा साहेब ने उसका पर्दाफाश किया। जब बाबासाहेब ने 1923 में The Problem of the Rupee लिखा, तब पूरी दुनिया को बताया — कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को लूटने के लिए ब्रिटेन ने मुद्रा नीति को औपनिवेशिक हथियार बना लिया। बाबा साहेब ने इमोशनल नारेबाज़ी नहीं, नीतिगत विश्लेषण से ब्रिटिश शासन को बेनकाब किया। उन्होंने बताया कि भारत को Silver Standard में फँसाया गया, बिना Gold Standard लागू किए पेपर करेंसी थोप दी गई, Mint बंद की गई और भारत का सोना इंग्लैंड पहुंचा, और सबसे खतरनाक — रुपया-पाउंड का एक्सचेंज रेट जानबूझकर ऊँचा रखा गया ताकि भारत गरीब और ब्रिटेन अमीर बने। 🧾 और जब वोटिंग राइट्स की बात आई, तो अंबेडकर ने कहा — “वोट सिर्फ पढ़े-लिखों के लिए नहीं, सबके लिए होने चाहिए।” 📢 बाबा साहेब न कांग्रेस के गुलाम थे, न अंग्रेजों के एजेंट। वो जनता के प्रतिनिधि थे — intellectual warrior जो डील करते थे, bargain करते थे, और अधिकार लेते थे। और धर्म के नाम पर भी सौदा नहीं किया — अगर चाहते तो ईसाई बन सकते थे, मगर उन्होंने बौद्ध धर्म इसलिए अपनाया क्योंकि वह भारत की आत्मा से जुड़ा है। ✊🏽 अगली बार कोई “Deshbhakt” आपको ये कहे कि बाबा साहेब ने सिर्फ अंग्रेजों का साथ दिया — उसे ये वीडियो जरूर दिखाना। "हम पहले भारतीय हैं, और अंतिम रूप से भी भारतीय हैं।" – डॉ. भीमराव अंबेडकर Dr. Baba Saheb Ambedkar Didn’t Compromise — He Exposed the System! When Dr. Ambedkar wrote The Problem of the Rupee in 1923, he didn’t just raise slogans — he exposed how British colonialism used monetary policy as a financial weapon to loot India. India was trapped in the Silver Standard while Britain moved to the Gold Standard. Paper currency was introduced without gold backing, causing inflation and instability. Indian mints were shut down, and excess currency was printed to extract wealth from India. The rupee-to-pound exchange rate was deliberately kept high, making Indian exports expensive and British profits higher. 🔍 Ambedkar decoded every financial manipulation — not through rhetoric, but through hard policy analysis. And when it came to voting rights, Babasaheb didn’t argue for the elite — He told the British: "Voting must not be limited to the educated — it must be a right for all." 🎯 He wasn’t a puppet of the British, nor a tool of the Congress. He was an intellectual freedom fighter who bargained, negotiated, and secured rights for the oppressed masses. Even on the question of religion, he could’ve chosen Christianity for personal gain. But he embraced Buddhism because it was deeply rooted in India’s soul and history. 🎥 So next time someone claims “Ambedkar sided with the British” — show them this. Show them the man who intellectually outwitted the Empire, and fought for India’s real majority. "We are Indians, first and last." – Dr. B.R. Ambedkar. #Ambedkar #BabasahebAmbedkar #TheProblemOfTheRupee #AmbedkarExposedColonialism #EconomicJustice #RealDeshbhakt #BuddhistIndia #JaiBhim #AmbedkariteTruth #RewriteHistoryRight #BritishLoot #BahujanPolitics #WeAreIndiansFirstAndLast #AmbedkarForIndia #ExposeCasteism #AmbedkarQuotes #ReservationRights #CasteAndCapital #BuddhaDhamma

Rajat Mourya 🇮🇳

12,429 次观看 • 1 年前

ब्रेकिंग - दूधभेसळीतील ताज्या कारवायांचे व्हिडिओ पाहून तुम्हांला चीड येईल घरातल्या लहान मुलांपासून ते वृद्धांपर्यंत प्रत्येकाच्या आरोग्याशी जीवघेणा खेळ सुरू आहे. अन्न व औषध प्रशासनाच्या ताज्या धाडींमधील हे भीषण वास्तव पाहून तुमचे डोळे उघडतील. कोणत्या दूधाच्या ब्रँण्डमध्ये भेसळ होतेय, ते ओळखा. १. मुंबईतील नामांकित कंपन्यांच्या दूधाची चोरी आणि भेसळ (दहिसर): मुंबईकरांच्या आरोग्याशी खेळणारा एक मोठे रॅकेट दहिसरमध्ये उघडकीस आले. आज ९ जुलै २०२६ रोजी पहाटे ४.४५ वाजता अन्न व औषध प्रशासन आणि गुन्हे प्रकटीकरण शाखा युनिट क्र. १२ यांच्या संयुक्त पथकाने दहिसर पूर्व येथील राजेश कंपाउंडजवळील दुबे चाळ क्रमांक २, खोली क्रमांक बी-३ येथे एका मोठ्या अड्ड्यावर धडक धाड टाकली. तेथे लिंगय्या भिक्षमया गणता (वय ४२ वर्षे) हा इसम नामांकित कंपन्यांच्या दूधाचे पाऊच फोडून त्यामध्ये पाणी व इतर पदार्थांचे 'मिल्क टेम्परिंग' (दूध चोरी व भेसळ) करताना रंगेहाथ पकडला गेला. या कारवाईत तब्बल ४७० लीटर टॅम्पर्ड दूध, ज्याची किंमत २९,७५० रुपये आहे, ते जनआरोग्यासाठी अत्यंत घातक असल्याने जागेवरच नष्ट करण्यात आले. याप्रकरणी १ आरोपीला तत्काळ अटक करण्यात आली असून, दहिसर पोलीस ठाण्यात एफ.आय.आर. क्र. १०१२/२०२६ दाखल करण्यात आला आहे. पुढील विश्लेषणासाठी दूधाचे ३ नमुने घेण्यात आले आहेत. २. पावडरपासून बनवले जात होते बनावट दूध (छत्रपती संभाजीनगर): ८ जुलै २०२६ रोजी मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे फुलंब्री येथील रेणुका पेट्रोल पंपाजवळ असलेल्या 'सिद्धेश्वर दुध डेअरी'वर एफडीएच्या अधिका-यांनी फुलंब्री पोलीस स्टेशनच्या पथकासह संयुक्त छापा टाकण्यात आला. तपासणीदरम्यान या डेअरीत गोवर्धन आणि म्लेकपोल ब्रँडच्या व्हे परमीएट पावडरचा वापर करून भेसळयुक्त दूध तयार केले जात असल्याचा संशय आला. तिथून खालील साठा जप्त करण्यात आला: गोवर्धन व्हे परमीएट पावडर (Govardhan Whey Permeate Powder): १९८ कि.ग्रॅ. (किंमत ₹२७,३२४/-) म्लेकपोल व्हे परमीएट पावडर (Mlekpol Whey Permeate Powder): २९८ कि.ग्रॅ. (किंमत ₹३९,३३६/-) असा एकूण ४९६ कि.ग्रॅ. पावडरचा साठा जप्त करण्यात आला. याशिवाय, तिथल्या टँकमध्ये साठवलेले ३,४९८ लिटर मिश्र दूध (किंमत ₹१,३२,९२४/-) हे याच पावडरपासून बनवल्याच्या संशयावरून लोकांच्या आरोग्यासाठी जागेवरच नष्ट करण्यात आले. तपासामध्ये समोर आलेली धक्कादायक माहिती: तपासात निष्पन्न झाले की, हे दूध पुढे 'मे. शिवकृपा दुध डेअरी', पानवडी रोड, फुलंब्री येथे पुरवले जात होते. तिथे धाड टाकली असता अनेक गंभीर त्रुटी आढळल्या. त्यामुळे 'सिद्धेश्वर डेअरी' आणि 'शिवकृपा डेअरी' या दोन्ही आस्थापनांचे अन्न परवाने तत्काळ (Forthwith) निलंबित करण्यात आले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, हे दूध पुढे 'मराठवाडा मिल्क प्रोड्युसर कंपनी' (केअर ऑफ मे. सोनाई डेअरी, इंदापूर) तसेच 'पंचमहाल सहकारी दूध उत्पादक संघ', गोध्रा, गुजरात येथेही पुरवले जात होते. याप्रकरणी दुधात भेसळ केल्याबद्दल राजेंद्र जाधव (संकलन केंद्र मालक), योगेश लहाने (हजर व्यक्ती), बी.एम. इन्ग्रेडियंट्स, छत्रपती संभाजीनगर (पावडर पुरवठादार) आणि शिवकृपा दूध डेअरी यांच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, २०२३ मधील कलमे ३(५), ६१, १११, १२३, २७४, २७५ आणि अन्न सुरक्षा कायदा, २००६ च्या कलमांन्वये फुलंब्री पोलीस ठाण्यात प्रथम खबरी अहवाल क्र. ०३५५/२०२६ नोंदवला असून पुढील तपास सुरू आहे. 🎥📸 - अन्न व औषध प्रशासन #SafeFoodSafeMaharashtra #FoodAdulteration #FDAMaharashtra #Mumbai #ChhatrapatiSambhajinagar #PublicHealth #ActionAgainstAdulteration

ब्रेकिंग - दूधभेसळीतील ताज्या कारवायांचे व्हिडिओ पाहून तुम्हांला चीड येईल घरातल्या लहान मुलांपासून ते वृद्धांपर्यंत प्रत्येकाच्या आरोग्याशी जीवघेणा खेळ सुरू आहे. अन्न व औषध प्रशासनाच्या ताज्या धाडींमधील हे भीषण वास्तव पाहून तुमचे डोळे उघडतील. कोणत्या दूधाच्या ब्रँण्डमध्ये भेसळ होतेय, ते ओळखा. १. मुंबईतील नामांकित कंपन्यांच्या दूधाची चोरी आणि भेसळ (दहिसर): मुंबईकरांच्या आरोग्याशी खेळणारा एक मोठे रॅकेट दहिसरमध्ये उघडकीस आले. आज ९ जुलै २०२६ रोजी पहाटे ४.४५ वाजता अन्न व औषध प्रशासन आणि गुन्हे प्रकटीकरण शाखा युनिट क्र. १२ यांच्या संयुक्त पथकाने दहिसर पूर्व येथील राजेश कंपाउंडजवळील दुबे चाळ क्रमांक २, खोली क्रमांक बी-३ येथे एका मोठ्या अड्ड्यावर धडक धाड टाकली. तेथे लिंगय्या भिक्षमया गणता (वय ४२ वर्षे) हा इसम नामांकित कंपन्यांच्या दूधाचे पाऊच फोडून त्यामध्ये पाणी व इतर पदार्थांचे 'मिल्क टेम्परिंग' (दूध चोरी व भेसळ) करताना रंगेहाथ पकडला गेला. या कारवाईत तब्बल ४७० लीटर टॅम्पर्ड दूध, ज्याची किंमत २९,७५० रुपये आहे, ते जनआरोग्यासाठी अत्यंत घातक असल्याने जागेवरच नष्ट करण्यात आले. याप्रकरणी १ आरोपीला तत्काळ अटक करण्यात आली असून, दहिसर पोलीस ठाण्यात एफ.आय.आर. क्र. १०१२/२०२६ दाखल करण्यात आला आहे. पुढील विश्लेषणासाठी दूधाचे ३ नमुने घेण्यात आले आहेत. २. पावडरपासून बनवले जात होते बनावट दूध (छत्रपती संभाजीनगर): ८ जुलै २०२६ रोजी मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे फुलंब्री येथील रेणुका पेट्रोल पंपाजवळ असलेल्या 'सिद्धेश्वर दुध डेअरी'वर एफडीएच्या अधिका-यांनी फुलंब्री पोलीस स्टेशनच्या पथकासह संयुक्त छापा टाकण्यात आला. तपासणीदरम्यान या डेअरीत गोवर्धन आणि म्लेकपोल ब्रँडच्या व्हे परमीएट पावडरचा वापर करून भेसळयुक्त दूध तयार केले जात असल्याचा संशय आला. तिथून खालील साठा जप्त करण्यात आला: गोवर्धन व्हे परमीएट पावडर (Govardhan Whey Permeate Powder): १९८ कि.ग्रॅ. (किंमत ₹२७,३२४/-) म्लेकपोल व्हे परमीएट पावडर (Mlekpol Whey Permeate Powder): २९८ कि.ग्रॅ. (किंमत ₹३९,३३६/-) असा एकूण ४९६ कि.ग्रॅ. पावडरचा साठा जप्त करण्यात आला. याशिवाय, तिथल्या टँकमध्ये साठवलेले ३,४९८ लिटर मिश्र दूध (किंमत ₹१,३२,९२४/-) हे याच पावडरपासून बनवल्याच्या संशयावरून लोकांच्या आरोग्यासाठी जागेवरच नष्ट करण्यात आले. तपासामध्ये समोर आलेली धक्कादायक माहिती: तपासात निष्पन्न झाले की, हे दूध पुढे 'मे. शिवकृपा दुध डेअरी', पानवडी रोड, फुलंब्री येथे पुरवले जात होते. तिथे धाड टाकली असता अनेक गंभीर त्रुटी आढळल्या. त्यामुळे 'सिद्धेश्वर डेअरी' आणि 'शिवकृपा डेअरी' या दोन्ही आस्थापनांचे अन्न परवाने तत्काळ (Forthwith) निलंबित करण्यात आले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, हे दूध पुढे 'मराठवाडा मिल्क प्रोड्युसर कंपनी' (केअर ऑफ मे. सोनाई डेअरी, इंदापूर) तसेच 'पंचमहाल सहकारी दूध उत्पादक संघ', गोध्रा, गुजरात येथेही पुरवले जात होते. याप्रकरणी दुधात भेसळ केल्याबद्दल राजेंद्र जाधव (संकलन केंद्र मालक), योगेश लहाने (हजर व्यक्ती), बी.एम. इन्ग्रेडियंट्स, छत्रपती संभाजीनगर (पावडर पुरवठादार) आणि शिवकृपा दूध डेअरी यांच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, २०२३ मधील कलमे ३(५), ६१, १११, १२३, २७४, २७५ आणि अन्न सुरक्षा कायदा, २००६ च्या कलमांन्वये फुलंब्री पोलीस ठाण्यात प्रथम खबरी अहवाल क्र. ०३५५/२०२६ नोंदवला असून पुढील तपास सुरू आहे. 🎥📸 - अन्न व औषध प्रशासन #SafeFoodSafeMaharashtra #FoodAdulteration #FDAMaharashtra #Mumbai #ChhatrapatiSambhajinagar #PublicHealth #ActionAgainstAdulteration

नेत्वा धुरी NETWA DHURI

36,389 次观看 • 1 个月前