Loading video...

Video Failed to Load

Go Home

मंत्रालयात सहज प्रवेश मिळविण्यासाठी #डिजिप्रवेश ॲपद्वारे नोंदणी करा तसेच 'विकसित महाराष्ट्र २०४७ : महाराष्ट्राचे व्हिजन डॉक्युमेंट'साठीच्या नागरिक सर्वेक्षणात सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन मुख्य सचिव Sujata Saunik यांनी केले आहे. #DigiPravesh #विकसितमहाराष्ट्र२०४७ #विकसितमहाराष्ट्र

0 Comments

No comments available

Comments from the original post will appear here

Related Videos

राज्याच्या मुख्य सचिवपदी शासनाने महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांची नियुक्ती केली आहे. मंत्रालयातील मुख्य सचिवांच्या दालनात मावळत्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्याकडून त्यांनी ४९ वे मुख्य सचिव म्हणून पदभार स्वीकारला. मुख्य सचिव राजेश कुमार यांचा अल्पपरिचय आणि त्यांनी आतापर्यंत भूषविलेली पदे : मुख्य सचिव राजेश कुमार (भा.प्र.से. १९८८) यांचा जन्म ३ ऑगस्ट १९६५ रोजी झाला. २५ ऑगस्ट १९८८ रोजी ते भारतीय प्रशासकीय सेवेत रुजू झाले. मूळचे राजस्थानमधील सवाई माधोपूर येथील असलेल्या राजेश कुमार यांनी इतिहास या विषयात पदव्युत्तर पदवी मिळविलेली आहे. श्री.राजेश कुमार यांनी यापूर्वी सोलापूर येथे अधिसंख्य सहायक जिल्हाधिकारी पदापासून २४ जुलै १९८९ रोजी आपल्या कारकीर्दीस सुरूवात केली. त्यानंतर सातारा येथे सहायक जिल्हाधिकारी, बीड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अमरावती येथे आदिवासी विकास अपर आयुक्त, धाराशीव जिल्हाधिकारी, जळगाव जिल्हाधिकारी, सोलापूर महानगरपालिकेचे आयुक्त, केंद्रीय ग्रामविकास राज्यमंत्री यांचे खासगी सचिव, नाशिक येथे आदिवासी विकास आयुक्त, नवी मुंबई येथे एकात्मिक बालविकास आयुक्त, मंत्रालयात पाणीपुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे अपर मुख्य सचिव, ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे अपर मुख्य सचिव तसेच महसूल व वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव आदी महत्त्वपूर्ण पदांवर त्यांनी काम केले आहे. #मुख्यसचिव #महाराष्ट्र #मंत्रालय #ChiefSecreatary #GovernmentOfMaharashtra

MAHARASHTRA DGIPR

23,435 views • 1 year ago

*संप बेकायदेशीर; कामांवर विनाविलंब रूजू व्हा महावितरणकडून वीज कर्मचाऱ्यांना आवाहन* मुंबई, दि. ९ ऑक्टोबर २०२५: वीज कर्मचारी संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीच्या सर्व मागण्यांशी सुसंगत भूमिका महावितरणच्या व्यवस्थापनाने यापूर्वीच बैठकीमध्ये स्पष्ट केली आहे. तरीही सात वीज कर्मचारी संघटनांनी दि. ९ ऑक्टोबरपासून ७२ तासांच्या संपाला सुरवात केली आहे. वीज ही अत्यावश्यक सेवा आहे व नागरिकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षक अधिनियम म्हणजेच मेस्मा लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार हा संप बेकायदेशीर असल्याचे महावितरणकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्याच्या ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आणि महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांनी संयुक्त कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत स्वतंत्र बैठक घेतली आहे. तीत खाजगीकरण व पुनर्रचनेसह संयुक्त कृती समितीच्या इतर सर्व मुद्द्यांशी सुसंगत व सकारात्मक भूमिका व्यवस्थापनाने स्पष्ट केली आहे. त्याचे लेखी इतिवृत्तही संयुक्त कृती समितीला देण्यात आले आहे. हा संप टाळण्यासाठी संयुक्त कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत व्यवस्थापनाने वेळोवेळी प्रत्यक्ष चर्चा केली आहे. मात्र सर्वच मागण्यांशी पुरक असलेली स्पष्ट भूमिका जाहीर करूनही संयुक्त कृती समितीने संपावर जाण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. सध्या महाराष्ट्र अतिवृष्टी व पूर परिस्थितीच्या संकटातून सावरत आहे. त्यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणा युद्धपातळीवर कार्यरत आहेत. दिवाळी सण देखील काही दिवसांवर आला आहे. या पार्श्वभूमिवर संपामध्ये सहभागी झालेल्या सर्वांनी शासकीय कर्तव्य बजावण्यासाठी आपापल्या कार्यालयांमध्ये विनाविलंब रूजू व्हावे. पूर परिस्थितीच्या संकट काळात तसेच सणासुदीच्या दिवसांत तत्पर वीज सेवा देत नागरिकांना सहकार्य करावे असे महावितरणच्या वतीने संचालक (मानव संसाधन) श्री. राजेंद्र पवार यांनी संपकरी कर्मचाऱ्यांना केले आहे.

Maharashtra State Electricity Distribution Co. Ltd

13,279 views • 11 months ago