Загрузка видео...

Не удалось загрузить видео

На главную

मन्त्री क्वाटर सजाउन ३ अर्ब खर्च गरिदैछ

Amreshjnu's profile picture

Dr. Amresh Kumar Singh

4,664 subscribers

18,964 просмотров • 2 лет назад •via X (Twitter)

ФинансыНовости и политика
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

Комментарии: 10

Фото профиля Samaya📀
Samaya📀2 лет назад

ठेक्का दिने, कमिशन लिने, अनि त्यो चाहिँ विदेश तिर asset किनेर पार्क गर्ने | रकम विदेश पार्क गर्न व्यापारी "मित्र" छँदै छन्, वैधानिक LC खोलेर नै कि ? central london देखि दुबई,ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कथित "विकसित राष्ट्र "मा कता पो छैन "asset "? cc: @gbudhathoki

Фото профиля mohan phuyal
mohan phuyal2 лет назад

17,000 Nepali marne Hatyara ta timiharu pani hou......... Timi Nepali ka hatyara harulai Neta Mannu parn Gyanendra le bigareko k thiyo? Timiharu chor hou

Фото профиля The Dark🌑व:
The Dark🌑व:2 лет назад

मरेका लासहरुले आफ्नो चिहान सजाउदै छन !!

Фото профиля रमण पौडेल
रमण पौडेल2 лет назад

माननीय डा.साब वि.सं.२०३१ यता एउटा पनि त्रि.वि.आङ्गिक क्याम्पस र २०५२यता एउटा पनि मा.वि.नथपिएको कुरा छुटाउनु भयो नि ।

Фото профиля BuddhaWasBorniNepal
BuddhaWasBorniNepal2 лет назад

अफगानिस्तानका राष्ट्रपति देश छोडेर भागे श्रीलंकाका राष्ट्पति देश छाडेर भागे बंगलादेशका प्रम देश छाडेर भागिन् पाकिस्तानका पूर्व प्रम ईमरान खान जेल पुगेका छन्।ह्यॉ नेपालका नेताहरू देशमै बसेर लुट्दैछन्, भोर जुवामा झै दुबै हातले अर्ब खर्ब सोहर्दै, खनखनी गन्दै। सबैलाई मेर्ची लाग्ने भो

Фото профиля RAM ASHISH
RAM ASHISH2 лет назад

Asti ko prachanda biruddha ko parman khoi dr sab? Mudda halne kuro kaha samma pugyo?ki Hawa bolnu vako jawaf xa?

Фото профиля earthians
earthians2 лет назад

कस्तो मान्छे हरुको हाथ मा देश पुग्यो गांठे ट्रैफिक जाम ले मान्छेलाई कति सकस बनाएको छ। एउटा फ्लाईओवर बनाउदा 25करोड़ लाग्छ, बर्ष को 2वटा फ्लाईओवर को मात्रै concept रखने हो भने कति सहज़ हुन्थ्यो जनता लाई... ताई न तुई को view टावर को कस्तो चस्का लागेको हो मु* नेताहरुलाई... थुक्क

Фото профиля Pandab Dhakal
Pandab Dhakal2 лет назад

गरिब देश गरिब जनता मन्त्रीहरु प्राय अहयोग्य, बिलासी जीवन शैली, दुर्भाग्य।

Фото профиля गाउँक मस्टरुवा
गाउँक मस्टरुवा2 лет назад

Sadhai aaune hoina...khali paisa sakkiyo ani bolna chalu...

Фото профиля surswamy
surswamy2 лет назад

अनि बालेनलाई गाली किन...?

Похожие видео

फेरि एकपटक मन्त्री निवास उर्फ 'पापी निवास'बारे: यो भिडियोको दृष्य एउटा अपवाद होइन। यसलाई प्रतिकात्मकरूपमा लिने हो भने यो काठमाडौंका शासकले नदेख्ने नेपालको प्रतिविम्व हो। यो भिडियो मैले सामाजिक सञ्जालबाट डाउनलोड गरेर प्रेषित गर्दै गर्दा भैंसेपाटीमा झण्डै ३ अर्ब रूपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको भव्य मन्त्री निवास, अहिले झण्डै ४० करोड रूपैयाँको लागतमा पुनर्निर्माण हुँदैछ। यस्तो अवस्था भएको देशमा त्यो मन्त्री निवासमा फेरि मन्त्रीहरू बिराजमान भए भने तिनलाई पनि पहिलेका शासकहरूलाई जस्तै पाप लागोस्। पापै लागोस्! मेरो व्यक्तिगत राय यस्तो रहँदै आएको छ: भैँसेपाटीको मन्त्री निवासलाई दक्षिण एशियाकै उदाहरणीय वाल आश्रयमा परिणत गरियोस्। मन्त्रीहरूलाई एउटा अपार्टमेण्ट भवनको विभिन्न तलामा राखियोस्। सुरक्षा र खर्च दुबै दृष्टिकोणबाट सहज हुनेछ। संसारमा कुनै सुशासित र सुसंस्कृत देशले मन्त्रीहरूको लागि यस्तो आलिशान महल बनाएको र ती महलमा कुनै दोषभावबिना मन्त्रीहरू बसेको मलाई थाहा छैन।
0:22

फेरि एकपटक मन्त्री निवास उर्फ 'पापी निवास'बारे: यो भिडियोको दृष्य एउटा अपवाद होइन। यसलाई प्रतिकात्मकरूपमा लिने हो भने यो काठमाडौंका शासकले नदेख्ने नेपालको प्रतिविम्व हो। यो भिडियो मैले सामाजिक सञ्जालबाट डाउनलोड गरेर प्रेषित गर्दै गर्दा भैंसेपाटीमा झण्डै ३ अर्ब रूपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको भव्य मन्त्री निवास, अहिले झण्डै ४० करोड रूपैयाँको लागतमा पुनर्निर्माण हुँदैछ। यस्तो अवस्था भएको देशमा त्यो मन्त्री निवासमा फेरि मन्त्रीहरू बिराजमान भए भने तिनलाई पनि पहिलेका शासकहरूलाई जस्तै पाप लागोस्। पापै लागोस्! मेरो व्यक्तिगत राय यस्तो रहँदै आएको छ: भैँसेपाटीको मन्त्री निवासलाई दक्षिण एशियाकै उदाहरणीय वाल आश्रयमा परिणत गरियोस्। मन्त्रीहरूलाई एउटा अपार्टमेण्ट भवनको विभिन्न तलामा राखियोस्। सुरक्षा र खर्च दुबै दृष्टिकोणबाट सहज हुनेछ। संसारमा कुनै सुशासित र सुसंस्कृत देशले मन्त्रीहरूको लागि यस्तो आलिशान महल बनाएको र ती महलमा कुनै दोषभावबिना मन्त्रीहरू बसेको मलाई थाहा छैन।

Rabindra Mishra

31,595 просмотров • 1 месяц назад

आफ्नो कार्यकर्ताको लागि भवन बनाउन ३ करोड दिने कंग्रेसले धरानको सिटी अस्पताल बनाउन कति दिंदो रैछ ! हेर्छु ! पत्र बुझाएको छु अस्ति ! स्वास्थ्य मन्त्री ज्यु ! Pradip Paudel
2:19

आफ्नो कार्यकर्ताको लागि भवन बनाउन ३ करोड दिने कंग्रेसले धरानको सिटी अस्पताल बनाउन कति दिंदो रैछ ! हेर्छु ! पत्र बुझाएको छु अस्ति ! स्वास्थ्य मन्त्री ज्यु ! Pradip Paudel

Hark Sampang A revolution

21,221 просмотров • 1 год назад

हे पत्रकार बानियाजी रबी लामिछाने जस्तो साधारण लाई लाग्ने कानुन श्री ३ लाई लाग्छ र भन्या ? तेस्माथी यस्तो कुतार्किक मन्त्री ज्यु सित किन संबाद गरी राख्नु भएको ? 😉
1:29

हे पत्रकार बानियाजी रबी लामिछाने जस्तो साधारण लाई लाग्ने कानुन श्री ३ लाई लाग्छ र भन्या ? तेस्माथी यस्तो कुतार्किक मन्त्री ज्यु सित किन संबाद गरी राख्नु भएको ? 😉

Binod Acharya

15,258 просмотров • 1 год назад

केपी ओलीले आफ्नो निर्बाचन क्षेत्रमा दुइ अर्ब भन्दा बढी राज्यको ढुकुटी बाट खर्च गरेर बनाइएको व्यापारिक कम्प्लेक्स को नालीबेली I यो बिकास हुदै हैन लुटमार मच्याउने माध्यय मात्र हो I
1:08

केपी ओलीले आफ्नो निर्बाचन क्षेत्रमा दुइ अर्ब भन्दा बढी राज्यको ढुकुटी बाट खर्च गरेर बनाइएको व्यापारिक कम्प्लेक्स को नालीबेली I यो बिकास हुदै हैन लुटमार मच्याउने माध्यय मात्र हो I

डाँडाघरे~रबि को परिवार

17,351 просмотров • 1 год назад

७०% काठमाडौंको कुहिने फोहरबाट काठमाडौं नजिकका जिल्लामा खाली जग्गा लिजमा लिएर खेती गर्ने योजना — ८० लाख काठमाडौंबासीलाई अर्गानिक तरकारी, डिग्री नभएका युवालाई रोजगारी, दक्ष युवा विदेश पलायन रोक्ने उद्देश्य । बजेट जम्मा ३ अर्ब — त्यो पनि काठमाडौंमै उपलब्ध! #Balenpromise
1:04

७०% काठमाडौंको कुहिने फोहरबाट काठमाडौं नजिकका जिल्लामा खाली जग्गा लिजमा लिएर खेती गर्ने योजना — ८० लाख काठमाडौंबासीलाई अर्गानिक तरकारी, डिग्री नभएका युवालाई रोजगारी, दक्ष युवा विदेश पलायन रोक्ने उद्देश्य । बजेट जम्मा ३ अर्ब — त्यो पनि काठमाडौंमै उपलब्ध! #Balenpromise

Birat Aanupam

13,375 просмотров • 9 месяцев назад

२०४७ सालको संविधान केवल पाँच महिनामै तयार भएको थियो। त्यसको निर्माणमा कति खर्च भयो भन्ने स्पष्ट तथ्य भने सार्वजनिक छैन। तर अहिलेको यो पुङ्ग न पुँच्छरको संविधान बनाउन झण्डै आठ वर्ष लाग्यो । यस संविधान निर्माण प्रक्रियामा करिब २९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको बताइन्छ । नेपाली जनताको लागि यो संविधान विश्वका सबैभन्दा महँगा संविधानहरूमध्ये एक भएको तथ्य आफैमा विडम्बना हो।
0:39

२०४७ सालको संविधान केवल पाँच महिनामै तयार भएको थियो। त्यसको निर्माणमा कति खर्च भयो भन्ने स्पष्ट तथ्य भने सार्वजनिक छैन। तर अहिलेको यो पुङ्ग न पुँच्छरको संविधान बनाउन झण्डै आठ वर्ष लाग्यो । यस संविधान निर्माण प्रक्रियामा करिब २९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको बताइन्छ । नेपाली जनताको लागि यो संविधान विश्वका सबैभन्दा महँगा संविधानहरूमध्ये एक भएको तथ्य आफैमा विडम्बना हो।

𝐃𝐞𝐞𝐩𝐚𝐤 𝐑𝐚𝐣 𝐉𝐨𝐬𝐡𝐢

13,680 просмотров • 10 месяцев назад

प्रधानमन्त्रीको दम्ब गएछ । जे होस् बालेन शाह एक जना युवाले ३ शक्तिशाली पार्टीको हैसियत शून्य बनाइदिएकोमा सार्है खुसी लागेको छ । बालेन जस्तै ७ जना युवा मेयर वा मन्त्री भए देशमा यस्ता दुक्कीहरुको हैसियत रहँदैन थियो । भने देशमा फोकटको राजनीति बन्द हुन्थ्यो ।
0:25

प्रधानमन्त्रीको दम्ब गएछ । जे होस् बालेन शाह एक जना युवाले ३ शक्तिशाली पार्टीको हैसियत शून्य बनाइदिएकोमा सार्है खुसी लागेको छ । बालेन जस्तै ७ जना युवा मेयर वा मन्त्री भए देशमा यस्ता दुक्कीहरुको हैसियत रहँदैन थियो । भने देशमा फोकटको राजनीति बन्द हुन्थ्यो ।

निम シ

14,905 просмотров • 9 месяцев назад

कान्छारामको गर्जन “बल्ल बल्ल जितेर आएकाहरूले बजेटलाई आफ्नै चेलीको बिहेझैँ मनपरी खर्च गर्ने ठानेछन्!” अचम्मको प्रजातन्त्र छ हाम्रो विपक्षीलाई धारे हात लगाउनु त ठिकै थियो, अब त आफ्नै सरकार, आफ्नै मन्त्री, अनि आफ्नै सांसदबीच नै गाली गलौजको ‘घरेलु लोकतन्त्र’ चलेको छ। यस्तो हो भने प्रतिपक्षीको के जरुरत? सरकार आफैंले आफैंलाई ‘डोजर’ चलाइरहेछ!
7:40

कान्छारामको गर्जन “बल्ल बल्ल जितेर आएकाहरूले बजेटलाई आफ्नै चेलीको बिहेझैँ मनपरी खर्च गर्ने ठानेछन्!” अचम्मको प्रजातन्त्र छ हाम्रो विपक्षीलाई धारे हात लगाउनु त ठिकै थियो, अब त आफ्नै सरकार, आफ्नै मन्त्री, अनि आफ्नै सांसदबीच नै गाली गलौजको ‘घरेलु लोकतन्त्र’ चलेको छ। यस्तो हो भने प्रतिपक्षीको के जरुरत? सरकार आफैंले आफैंलाई ‘डोजर’ चलाइरहेछ!

𝐃𝐞𝐞𝐩𝐚𝐤 𝐑𝐚𝐣 𝐉𝐨𝐬𝐡𝐢

21,426 просмотров • 1 год назад

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ कर विवादमा फसेको कोकाकोलाको नेपालस्थित बोटलर्स नेपाललाई आर्थिक ऐनको दफा ३० मार्फत १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज र शुल्क छुट दिने प्रावधान राख्नुभएको छ। कोकाकोला कर छली प्रकरण प्रकरणले हाम्रो कर प्रणालीमा गम्भीर हस्तक्षेप गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य, आर्थिक न्याय र नैतिक सिद्धान्तहरूलाई सिधै चुनौती दिएको छ। एक यस्तो निर्णय सरकारले लिन खोजेको छ, जसको प्रभाव केवल कर प्रशासनमा होइन, न्यायालयको स्वतन्त्रता, राज्यको नीति निर्माण प्रक्रिया र आम जनताको विश्वासमाथि गहिरो प्रहार हो। म बोल्दैछु, किनभने मुद्दा अब केवल कर छुटको होइन, यो शासनको नैतिकतामाथिको प्रश्न हो। यो विषयलाई सामान्य प्रशासनिक कदम भनेर बेवास्ता गर्न सकिन्न। यो नीतिगत भ्रष्टाचारको सुनियोजित प्रयत्न हो, जुन सत्ता र पूँजीबीचको साँठगाँठबाट जन्मिएको छ। कोकाकोला कर छल प्रकरण केवल एउटा कम्पनीको कुरा होइन, राज्यका नीति, न्यायिक प्रक्रिया र कर प्रणालीमाथि खेलवाड भएको ज्वलन्त उदाहरण हो। म तथ्यका आधारमा तीन बुँदामा यो प्रकरण किन आपत्तिजनक र खतरनाक छ भन्ने प्रष्ट पार्न चाहन्छु। १. कर नतिरेको भन्दै गरिबमाथि कठोर कारबाही गर्ने सरकार बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई किन अर्बौं छुट दिन खोज्दैछ? * बोटलर्स नेपालमाथि ८ अर्ब बराबरको कर, ब्याज र जरिवानाको मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ। * ठूला करदाता कार्यालयले ५ अर्ब ४२ करोड कर तिर्न आदेश गरिसकेको छ। * राजस्व अनुसन्धान विभागले ३ अर्ब ७१ करोडको कर छल प्रमाणित गरेर शतप्रतिशत जरिवानासहित माग गरिसकेको छ। प्रश्न: अदालतमै मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा राहत दिनु भनेको के न्यायालयमाथि हस्तक्षेप होइन? २. जब जनता ऋण तिर्न नसक्दा खेत लिलामी हुन्छ, पसलेले कर तिर्न ढिला गर्दा ब्याजमाथि ब्याज थपिन्छ, सरकार कहाँ हराउँछ? * महामारीको बेला जनताले आँसु झार्दा सरकारले भन्यो, “हामीसँग बजेट छैन।” * किसानको खेत लिलामी गरियो, साना व्यवसायीको खाता रोक्का गरियो, ब्याज तिर्न नसक्दा बेइज्जती गरियो, व्यवसायीले आत्महत्यासम्म गरे । प्रश्न: गरिबका लागि कठोर नीति र अर्बपतिका लागि ऐन संशोधन किन? न्याय यही हो त? ३. कर ऐन संशोधन गरेर अदालतको चलिरहेको मुद्दा प्रभावित पार्नु कति वैधानिक र नैतिक हो? * संसदलाई प्रयोग गरेर ऐनमै हात हालेर अदालतको काममा हस्तक्षेप गरिँदैछ। * यस्तो निर्णय एक मन्त्रीको मात्र सोच होइन। प्रधानमन्त्रीदेखि ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको सहमति र साँठगाँठबिना यो सम्भव छ होला त ? प्रश्न: के कर नीतिलाई नेताहरूको चन्दा, चुनाव खर्च र कमिसनको माध्यम बनाइन्छ? आज जुन निर्णयको प्रयास भइरहेको छ, त्यो केवल कर छुटको कुरा होइन, यो संस्थागत रूपमा स्थापित भ्रष्टाचारको चरम रूप हो। सत्ता, पैसाको प्रभाव र कानुनी संरचनाको मिलेमतोबाट नीतिगत भ्रष्टाचार अब नीतिको रूपमा स्थापित हुन थालेको छ। यो कुनै एक मन्त्रीको स्वेच्छाचारी निर्णय होइन, यो सम्भवत प्रधानमन्त्रीदेखि ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको सहमतिमा गरिएको सत्ता दुरुपयोग हो। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसदबाट ऐन संशोधन गर्ने काम न्यायको स्वतन्त्रता र संवैधानिक मर्यादामाथिको घोर हस्तक्षेप हो। यसले लोकतन्त्रको मूल आत्मालाई नै कमजोर बनाएको छ। देशको कर प्रशासन अन्यायपूर्ण बनेको छ। साना करदातामाथि ब्याजमाथि ब्याज लगाउने सरकार, अर्बपतिलाई कर छुट दिन कानुन नै परिवर्तन गर्दैछ। यो न्याय होइन, यो दोहोरो मापदण्ड हो। यो नागरिकहरूमाथि गरिएको विश्वासघात हो। आज नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा 'ग्रे लिस्ट' मा पर्नु, पारदर्शिता सूचकांकमा पछाडि पर्नु, अनि लगानीकर्ताको भरोसा हराउँदै जानु, यी सबै यस्ता गलत निर्णयहरूको परिणाम हुन्। जब भ्रष्टाचार नीति बन्न थाल्छ, तब लोकतन्त्र केवल आवरण रहन्छ। त्यहाँ जनताको शासन हुँदैन, सत्ताको स्वार्थ चल्छ। अब प्रश्न उठाउने बेला हो। अब हिसाब माग्ने समय हो। यदि कानुन गरिबका लागि कठोर हुन सक्छ भने, शक्तिशालीका लागि पनि उस्तै कठोर हुनुपर्छ। नत्र, यो मुलुक कानुनी राज्य होइन, सत्ता संरक्षित भ्रष्टाचारको अखडा मात्र हुनेछ। I have referenced Taksar News and other secondary sources for the information.
4:09

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ कर विवादमा फसेको कोकाकोलाको नेपालस्थित बोटलर्स नेपाललाई आर्थिक ऐनको दफा ३० मार्फत १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज र शुल्क छुट दिने प्रावधान राख्नुभएको छ। कोकाकोला कर छली प्रकरण प्रकरणले हाम्रो कर प्रणालीमा गम्भीर हस्तक्षेप गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य, आर्थिक न्याय र नैतिक सिद्धान्तहरूलाई सिधै चुनौती दिएको छ। एक यस्तो निर्णय सरकारले लिन खोजेको छ, जसको प्रभाव केवल कर प्रशासनमा होइन, न्यायालयको स्वतन्त्रता, राज्यको नीति निर्माण प्रक्रिया र आम जनताको विश्वासमाथि गहिरो प्रहार हो। म बोल्दैछु, किनभने मुद्दा अब केवल कर छुटको होइन, यो शासनको नैतिकतामाथिको प्रश्न हो। यो विषयलाई सामान्य प्रशासनिक कदम भनेर बेवास्ता गर्न सकिन्न। यो नीतिगत भ्रष्टाचारको सुनियोजित प्रयत्न हो, जुन सत्ता र पूँजीबीचको साँठगाँठबाट जन्मिएको छ। कोकाकोला कर छल प्रकरण केवल एउटा कम्पनीको कुरा होइन, राज्यका नीति, न्यायिक प्रक्रिया र कर प्रणालीमाथि खेलवाड भएको ज्वलन्त उदाहरण हो। म तथ्यका आधारमा तीन बुँदामा यो प्रकरण किन आपत्तिजनक र खतरनाक छ भन्ने प्रष्ट पार्न चाहन्छु। १. कर नतिरेको भन्दै गरिबमाथि कठोर कारबाही गर्ने सरकार बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई किन अर्बौं छुट दिन खोज्दैछ? * बोटलर्स नेपालमाथि ८ अर्ब बराबरको कर, ब्याज र जरिवानाको मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ। * ठूला करदाता कार्यालयले ५ अर्ब ४२ करोड कर तिर्न आदेश गरिसकेको छ। * राजस्व अनुसन्धान विभागले ३ अर्ब ७१ करोडको कर छल प्रमाणित गरेर शतप्रतिशत जरिवानासहित माग गरिसकेको छ। प्रश्न: अदालतमै मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा राहत दिनु भनेको के न्यायालयमाथि हस्तक्षेप होइन? २. जब जनता ऋण तिर्न नसक्दा खेत लिलामी हुन्छ, पसलेले कर तिर्न ढिला गर्दा ब्याजमाथि ब्याज थपिन्छ, सरकार कहाँ हराउँछ? * महामारीको बेला जनताले आँसु झार्दा सरकारले भन्यो, “हामीसँग बजेट छैन।” * किसानको खेत लिलामी गरियो, साना व्यवसायीको खाता रोक्का गरियो, ब्याज तिर्न नसक्दा बेइज्जती गरियो, व्यवसायीले आत्महत्यासम्म गरे । प्रश्न: गरिबका लागि कठोर नीति र अर्बपतिका लागि ऐन संशोधन किन? न्याय यही हो त? ३. कर ऐन संशोधन गरेर अदालतको चलिरहेको मुद्दा प्रभावित पार्नु कति वैधानिक र नैतिक हो? * संसदलाई प्रयोग गरेर ऐनमै हात हालेर अदालतको काममा हस्तक्षेप गरिँदैछ। * यस्तो निर्णय एक मन्त्रीको मात्र सोच होइन। प्रधानमन्त्रीदेखि ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको सहमति र साँठगाँठबिना यो सम्भव छ होला त ? प्रश्न: के कर नीतिलाई नेताहरूको चन्दा, चुनाव खर्च र कमिसनको माध्यम बनाइन्छ? आज जुन निर्णयको प्रयास भइरहेको छ, त्यो केवल कर छुटको कुरा होइन, यो संस्थागत रूपमा स्थापित भ्रष्टाचारको चरम रूप हो। सत्ता, पैसाको प्रभाव र कानुनी संरचनाको मिलेमतोबाट नीतिगत भ्रष्टाचार अब नीतिको रूपमा स्थापित हुन थालेको छ। यो कुनै एक मन्त्रीको स्वेच्छाचारी निर्णय होइन, यो सम्भवत प्रधानमन्त्रीदेखि ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको सहमतिमा गरिएको सत्ता दुरुपयोग हो। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसदबाट ऐन संशोधन गर्ने काम न्यायको स्वतन्त्रता र संवैधानिक मर्यादामाथिको घोर हस्तक्षेप हो। यसले लोकतन्त्रको मूल आत्मालाई नै कमजोर बनाएको छ। देशको कर प्रशासन अन्यायपूर्ण बनेको छ। साना करदातामाथि ब्याजमाथि ब्याज लगाउने सरकार, अर्बपतिलाई कर छुट दिन कानुन नै परिवर्तन गर्दैछ। यो न्याय होइन, यो दोहोरो मापदण्ड हो। यो नागरिकहरूमाथि गरिएको विश्वासघात हो। आज नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा 'ग्रे लिस्ट' मा पर्नु, पारदर्शिता सूचकांकमा पछाडि पर्नु, अनि लगानीकर्ताको भरोसा हराउँदै जानु, यी सबै यस्ता गलत निर्णयहरूको परिणाम हुन्। जब भ्रष्टाचार नीति बन्न थाल्छ, तब लोकतन्त्र केवल आवरण रहन्छ। त्यहाँ जनताको शासन हुँदैन, सत्ताको स्वार्थ चल्छ। अब प्रश्न उठाउने बेला हो। अब हिसाब माग्ने समय हो। यदि कानुन गरिबका लागि कठोर हुन सक्छ भने, शक्तिशालीका लागि पनि उस्तै कठोर हुनुपर्छ। नत्र, यो मुलुक कानुनी राज्य होइन, सत्ता संरक्षित भ्रष्टाचारको अखडा मात्र हुनेछ। I have referenced Taksar News and other secondary sources for the information.

Khusbu Oli

18,588 просмотров • 1 год назад

पुणे भाजपने केलेल्या भ्रष्टाचाराचा फक्त शनिवार पेठ या एका प्रभागातील नमुना: १. नदीवर एक १.५ कोटीचा पूल बांधला पण तो पूल गायब आहे . २. नसलेल्या पुलावर सुशोभीकरणासाठी १ कोटी खर्च केले. ३. आधीच असलेल्या वाहनतळावर केवळ सुधारणेसाठी २ कोटी खर्च केलेत. २०१७-२२ या पाच वर्षात असे १००-१५० कोटी शनिवार पेठ प्रभागात तिथल्या ४ नगरसेवकांनी खर्च केलेत. चारही नगरसेवक भाजपचे आहेत. पुणे शहरात असे ४० प्रभाग आणि भाजपचे १०० नगरसेवक होते. आता एकूण अंदाज तुम्ही लावा आणि मग मतदान करा!
8:49

पुणे भाजपने केलेल्या भ्रष्टाचाराचा फक्त शनिवार पेठ या एका प्रभागातील नमुना: १. नदीवर एक १.५ कोटीचा पूल बांधला पण तो पूल गायब आहे . २. नसलेल्या पुलावर सुशोभीकरणासाठी १ कोटी खर्च केले. ३. आधीच असलेल्या वाहनतळावर केवळ सुधारणेसाठी २ कोटी खर्च केलेत. २०१७-२२ या पाच वर्षात असे १००-१५० कोटी शनिवार पेठ प्रभागात तिथल्या ४ नगरसेवकांनी खर्च केलेत. चारही नगरसेवक भाजपचे आहेत. पुणे शहरात असे ४० प्रभाग आणि भाजपचे १०० नगरसेवक होते. आता एकूण अंदाज तुम्ही लावा आणि मग मतदान करा!

Abhishek Somwanshi

48,761 просмотров • 7 месяцев назад

दश बजे सर्वोच्च अदालत गएँ। प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेँ। घरबेटीको मुद्दाको 'स्टे अडर' खारेज गर्न लगाएँ: पूर्व मन्त्री रामकुमारी झाँक्री लाग्छ, उहाँलाई यो कामको गाम्भिर्य पटक्कै थाहा भएन। संभवत: उहाँलाई आफ्ना अग्रजहरूबाट त्यसैगरी दीक्षित हुनुहुन्थ्यो। यो कति गम्भिर विषय हो भन्ने अरूलाई पनि वोध होस् भन्नाका लागि यो श्यर गर्ने निर्णय गरेको हुँ। रामकुमारीजी र तात्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा दुबैको यसमा बराबर गल्ती छ। १। जे भयो त्यो न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको ठाडो हस्तक्षेप हो। २। न्याधिशलाई प्रभावित गर्नु भ्रष्टाचार हो। ३। अदालतको अवहेलना हो। ४। प्रधानन्यायाधीशको पदीय आचरण विपरितको काम हो। ५। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, यति सानो विषयमा प्रधानन्यायाधीशलाई त मन्त्रीले सिधै प्रभावित गर्न सक्छन् भने अब भन्नुस्, भागबण्डामा न्यायाधीश भएकाहरूले महत्वपूर्ण विषयहरूमा के, के गर्छन् होला? संविधान 'सर्भिसिङ' होइन के, 'ओभरहलिङ' नै गर्नुपर्छ यी सारा विकृति रोक्न। नत्र यो देश बन्दैन -- विश्वास गर्नुस् न। भावी पुस्तामाथि पाप गर्ने? #नैतिकसंकट (#EthicalCrisis) र #ज्ञानकोसंकट (#KnowledgeCrisis) असोचनीय तहमा पुगिसकेको छ।
0:20

दश बजे सर्वोच्च अदालत गएँ। प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेँ। घरबेटीको मुद्दाको 'स्टे अडर' खारेज गर्न लगाएँ: पूर्व मन्त्री रामकुमारी झाँक्री लाग्छ, उहाँलाई यो कामको गाम्भिर्य पटक्कै थाहा भएन। संभवत: उहाँलाई आफ्ना अग्रजहरूबाट त्यसैगरी दीक्षित हुनुहुन्थ्यो। यो कति गम्भिर विषय हो भन्ने अरूलाई पनि वोध होस् भन्नाका लागि यो श्यर गर्ने निर्णय गरेको हुँ। रामकुमारीजी र तात्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा दुबैको यसमा बराबर गल्ती छ। १। जे भयो त्यो न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको ठाडो हस्तक्षेप हो। २। न्याधिशलाई प्रभावित गर्नु भ्रष्टाचार हो। ३। अदालतको अवहेलना हो। ४। प्रधानन्यायाधीशको पदीय आचरण विपरितको काम हो। ५। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, यति सानो विषयमा प्रधानन्यायाधीशलाई त मन्त्रीले सिधै प्रभावित गर्न सक्छन् भने अब भन्नुस्, भागबण्डामा न्यायाधीश भएकाहरूले महत्वपूर्ण विषयहरूमा के, के गर्छन् होला? संविधान 'सर्भिसिङ' होइन के, 'ओभरहलिङ' नै गर्नुपर्छ यी सारा विकृति रोक्न। नत्र यो देश बन्दैन -- विश्वास गर्नुस् न। भावी पुस्तामाथि पाप गर्ने? #नैतिकसंकट (#EthicalCrisis) र #ज्ञानकोसंकट (#KnowledgeCrisis) असोचनीय तहमा पुगिसकेको छ।

Rabindra Mishra

79,357 просмотров • 2 лет назад

नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको माननीय स्वास्थ्य मन्त्री प्रदिप पौडेलज्यु को अनुरोध बमोजिम राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले मन्त्रालय संग सम्झौता गरेर संघीय अस्पतालहरुको मेडिकल उपकरणहरुको मर्मत सम्भार गरेर ति उपकरणहरु संचालनमा ल्याई दिने जिम्मा लिएकोछ । काम भैरहेको भिडियो हेर्नुहोस ।🙏🙏 सोहि अनुरुप अहिले बीर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल र गंगालाल अस्पतालको पहिलो चरणको काम सकिएको छ । अनि नारायणी अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुर संग काम गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढेको छ । अन्य प्राईभेट अस्पतालहरु मनमोहन मेडिकल कलेज, नेपालमा कार्यरत Oxfrod University को Clinical Research Unit र नेपाल कोरिया अस्पताल सानोठिमी लाई पनि सेवा दिई रहेको छ । अहिले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा २० जना बायोमेडिकल ईन्जिनियरहरुले सो काम गरिरहेका छन् । अहिले सम्मको आविष्कार केन्द्रको अनुभब अनुसार अस्पतालमा बिग्रेका करिब ५० प्रतिशत जति उपकरणहरु कुनै खर्च नगरिकन मर्मत भएका छन् । करिब ३० प्रतिशत जति उपकरणहरु स्थानीय बजार मै पाइने सामान्य पार्टपुर्जाहरु फेरेर मर्मत भएका छन् र करिब २० प्रतिशत जति उपकरणहरु मात्र विदेश बाट नै पार्टपुर्जाहरु मगाएर मर्मत गर्नु पर्ने हाम्रो टीमले पत्ता लगाएका छन् । नोट: यदि कुनै अस्पतालहरुलाई यस्तो सेवा चाहिएमा म महाबीर पुन लाई (9841592361) वा उमेश राई (9801039303) लाई फोन गर्नु होला । सेवाको लागि न्युनतम खर्च बेहोर्नु पर्नेछ किन भने बायोमेडिकल ईन्जिनियरहरुलाई भोकै काम गराउंदा पाप लाग्छ । यो सेवा दिने काम हो। नाफा कमाउने काम होइन ।🙏🙏
2:16

नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको माननीय स्वास्थ्य मन्त्री प्रदिप पौडेलज्यु को अनुरोध बमोजिम राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले मन्त्रालय संग सम्झौता गरेर संघीय अस्पतालहरुको मेडिकल उपकरणहरुको मर्मत सम्भार गरेर ति उपकरणहरु संचालनमा ल्याई दिने जिम्मा लिएकोछ । काम भैरहेको भिडियो हेर्नुहोस ।🙏🙏 सोहि अनुरुप अहिले बीर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल र गंगालाल अस्पतालको पहिलो चरणको काम सकिएको छ । अनि नारायणी अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुर संग काम गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढेको छ । अन्य प्राईभेट अस्पतालहरु मनमोहन मेडिकल कलेज, नेपालमा कार्यरत Oxfrod University को Clinical Research Unit र नेपाल कोरिया अस्पताल सानोठिमी लाई पनि सेवा दिई रहेको छ । अहिले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा २० जना बायोमेडिकल ईन्जिनियरहरुले सो काम गरिरहेका छन् । अहिले सम्मको आविष्कार केन्द्रको अनुभब अनुसार अस्पतालमा बिग्रेका करिब ५० प्रतिशत जति उपकरणहरु कुनै खर्च नगरिकन मर्मत भएका छन् । करिब ३० प्रतिशत जति उपकरणहरु स्थानीय बजार मै पाइने सामान्य पार्टपुर्जाहरु फेरेर मर्मत भएका छन् र करिब २० प्रतिशत जति उपकरणहरु मात्र विदेश बाट नै पार्टपुर्जाहरु मगाएर मर्मत गर्नु पर्ने हाम्रो टीमले पत्ता लगाएका छन् । नोट: यदि कुनै अस्पतालहरुलाई यस्तो सेवा चाहिएमा म महाबीर पुन लाई (9841592361) वा उमेश राई (9801039303) लाई फोन गर्नु होला । सेवाको लागि न्युनतम खर्च बेहोर्नु पर्नेछ किन भने बायोमेडिकल ईन्जिनियरहरुलाई भोकै काम गराउंदा पाप लाग्छ । यो सेवा दिने काम हो। नाफा कमाउने काम होइन ।🙏🙏

Mahabir Pun

24,230 просмотров • 1 год назад

पुणे-सातारा महामार्गावरील वाहतूक कोंडी फोडणारा नवीन खंबाटकी बोगदा ९ मे रोजी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते खुला होणार आहे. ९२६ कोटी रुपये खर्च करून ६ पदरी दुहेरी बोगदा बांधण्यात आला आहे ज्यामध्ये प्रत्येक बाजूला ३ लेन आहेत. साताऱ्याहून पुण्याकडे येताना लागणारे कठीण S वळण आणि चढ-उतार आता पूर्णपणे टाळता येतील ज्यामुळे अपघातांचे प्रमाण कमी होईल. Devendra Fadnavis Nitin Gadkari
2:10

पुणे-सातारा महामार्गावरील वाहतूक कोंडी फोडणारा नवीन खंबाटकी बोगदा ९ मे रोजी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते खुला होणार आहे. ९२६ कोटी रुपये खर्च करून ६ पदरी दुहेरी बोगदा बांधण्यात आला आहे ज्यामध्ये प्रत्येक बाजूला ३ लेन आहेत. साताऱ्याहून पुण्याकडे येताना लागणारे कठीण S वळण आणि चढ-उतार आता पूर्णपणे टाळता येतील ज्यामुळे अपघातांचे प्रमाण कमी होईल. Devendra Fadnavis Nitin Gadkari

शुभम कराड

25,020 просмотров • 3 месяцев назад

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मलाजी सितारमण यांनी सादर केलेला आजचा अर्थसंकल्प म्हणजे पंतप्रधान मा. नरेंद्रजी मोदी यांची विकसित भारताची संकल्पना पूर्णत्वास नेण्याच्या दिशेने उचललेले पहिले पाऊल आहे. शेतकरी, महिला, युवक, गरिब आणि मध्यमवर्गाला डोळ्यासमोर ठेवून मांडलेला हा एक समतोल अर्थसंकल्प आहे. यामध्ये शिक्षणाच्या सुविधा, रोजगार निर्मिती, कौशल्य विकास आणि एमएसएमईवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषी आणि संलग्न क्षेत्रासाठी १.५२ लाख कोटींची तरतूद आहे. तेलबियांच्या उत्पादनात देशाला आत्मनिर्भर करण्यासाठी धोरण या अर्थसंकल्पातून प्रतिबिंबित होते. भाजीपाल्याला मागणी असलेल्या बाजार क्षेत्रानजिक मोठ्या प्रमाणात भाजीपाला उत्पादनासाठी क्लस्टर्स विकसित करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. महिला आणि मुलींच्या कल्याणासाठी असलेल्या योजनांवर सुमारे ३ लाख कोटींहून अधिक रक्कम खर्च केली जाणार आहे. एकूण श्रमशक्तीमध्ये महिलांची भागीदारी वाढविण्यासाठी अनेक चांगले निर्णय घेण्यात आले आहे. सोने-चांदीवरील सीमाशुल्क १५ टक्क्यांवरून ६ टक्के केल्याने दागिने स्वस्त होणार आहेत. शिक्षण, रोजगार आणि कौशल्य विकासासाठी सुमारे १.५ लाख कोटींची तरतूद केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी प्रस्तावित केली आहे. सुमारे २ लाख कोटी रुपये खर्चाच्या ५ योजनांतर्गत पुढील ५ वर्षांमध्ये ४ कोटींहून अधिक रोजगार निर्मिती केली जाणार आहे. देशांतर्गत उच्च शिक्षणासाठी १० लाख रुपयांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज आणि मुद्रा कर्जाची मर्यादा १० लाखांवरून २० लाख रुपये करण्याच्या घोषणेमुळे तरुणांना लाभ होणार आहे. एक कोटी तरुणांना दरमहा ५ हजार रुपये भत्ता आणि एक वेळची मदत म्हणून ६ हजार रुपयांसह टॉप ५०० कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिपची संधी दिली जाणार आहे. देशाचा महागाई दर नियंत्रणात आणि स्थिर असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आज सांगितले. नागरिकांच्या बचतीत वाढ होईल, असेही अनेक निर्णय त्यांनी प्रस्तावित केले आहेत. आयकराच्या रचनेतील बदलांमुळे सर्वसामान्य करदात्यांची मोठी बचत होणार आहे. कर्मचाऱ्यांसाठी वजावट मर्यादा ५० हजारांवरून ७५ हजार तर कौटुंबिक पेन्शनर्ससाठी १५ हजारांवरून २५ हजार रुपये केल्याने त्यांच्याकडे अधिक पैसा उपलब्ध होऊ शकेल. पायाभूत सुविधांना दिलेले भक्कम पाठबळ, गृहनिर्माण व ग्रामीण रस्त्यांसाठीचे निर्णय, विदेशी कंपन्यांच्या कर रचनेत पूरक बदल करून विदेशी गुंतवणुकीला अधिक चालना देण्याचा प्रयत्न, सर्व समाजघटकांच्या अपेक्षा ओळखून त्यांची पूर्तता करण्यावर दिलेला जोर, पुढील काळातील आव्हाने ओळखून संशोधन कार्याला चालना आदींमुळे यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प स्वागतार्ह आहे. #BudgetForViksitBharat #Budget2024
1:07

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मलाजी सितारमण यांनी सादर केलेला आजचा अर्थसंकल्प म्हणजे पंतप्रधान मा. नरेंद्रजी मोदी यांची विकसित भारताची संकल्पना पूर्णत्वास नेण्याच्या दिशेने उचललेले पहिले पाऊल आहे. शेतकरी, महिला, युवक, गरिब आणि मध्यमवर्गाला डोळ्यासमोर ठेवून मांडलेला हा एक समतोल अर्थसंकल्प आहे. यामध्ये शिक्षणाच्या सुविधा, रोजगार निर्मिती, कौशल्य विकास आणि एमएसएमईवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषी आणि संलग्न क्षेत्रासाठी १.५२ लाख कोटींची तरतूद आहे. तेलबियांच्या उत्पादनात देशाला आत्मनिर्भर करण्यासाठी धोरण या अर्थसंकल्पातून प्रतिबिंबित होते. भाजीपाल्याला मागणी असलेल्या बाजार क्षेत्रानजिक मोठ्या प्रमाणात भाजीपाला उत्पादनासाठी क्लस्टर्स विकसित करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. महिला आणि मुलींच्या कल्याणासाठी असलेल्या योजनांवर सुमारे ३ लाख कोटींहून अधिक रक्कम खर्च केली जाणार आहे. एकूण श्रमशक्तीमध्ये महिलांची भागीदारी वाढविण्यासाठी अनेक चांगले निर्णय घेण्यात आले आहे. सोने-चांदीवरील सीमाशुल्क १५ टक्क्यांवरून ६ टक्के केल्याने दागिने स्वस्त होणार आहेत. शिक्षण, रोजगार आणि कौशल्य विकासासाठी सुमारे १.५ लाख कोटींची तरतूद केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी प्रस्तावित केली आहे. सुमारे २ लाख कोटी रुपये खर्चाच्या ५ योजनांतर्गत पुढील ५ वर्षांमध्ये ४ कोटींहून अधिक रोजगार निर्मिती केली जाणार आहे. देशांतर्गत उच्च शिक्षणासाठी १० लाख रुपयांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज आणि मुद्रा कर्जाची मर्यादा १० लाखांवरून २० लाख रुपये करण्याच्या घोषणेमुळे तरुणांना लाभ होणार आहे. एक कोटी तरुणांना दरमहा ५ हजार रुपये भत्ता आणि एक वेळची मदत म्हणून ६ हजार रुपयांसह टॉप ५०० कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिपची संधी दिली जाणार आहे. देशाचा महागाई दर नियंत्रणात आणि स्थिर असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आज सांगितले. नागरिकांच्या बचतीत वाढ होईल, असेही अनेक निर्णय त्यांनी प्रस्तावित केले आहेत. आयकराच्या रचनेतील बदलांमुळे सर्वसामान्य करदात्यांची मोठी बचत होणार आहे. कर्मचाऱ्यांसाठी वजावट मर्यादा ५० हजारांवरून ७५ हजार तर कौटुंबिक पेन्शनर्ससाठी १५ हजारांवरून २५ हजार रुपये केल्याने त्यांच्याकडे अधिक पैसा उपलब्ध होऊ शकेल. पायाभूत सुविधांना दिलेले भक्कम पाठबळ, गृहनिर्माण व ग्रामीण रस्त्यांसाठीचे निर्णय, विदेशी कंपन्यांच्या कर रचनेत पूरक बदल करून विदेशी गुंतवणुकीला अधिक चालना देण्याचा प्रयत्न, सर्व समाजघटकांच्या अपेक्षा ओळखून त्यांची पूर्तता करण्यावर दिलेला जोर, पुढील काळातील आव्हाने ओळखून संशोधन कार्याला चालना आदींमुळे यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प स्वागतार्ह आहे. #BudgetForViksitBharat #Budget2024

Ashok Chavan

12,167 просмотров • 2 лет назад

आज ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी 'नवनिर्माण यात्रेच्या' सुरुवातीला मी सोलापुरात पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यातील महत्वाचे मुद्दे... १) महाराष्ट्रातील भूमिपुत्रांना नोकऱ्या मिळाल्या हव्यात यात जातीचा मुद्दा कुठे येतो. आज खाजगीकरण मोठं आहे, आणि खाजगी क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध आहेत. आरक्षणाने खरंच शिक्षणातील असो की नोकऱ्यातील असो किती लोकांना फायदा होणार आहे याचा विचार आपण करणार आहोत का ? इथं फक्त माथी भडकवण्याचं काम सुरु आहे, इथे फक्त मतांचं राजकारण सुरु आहे हे प्रत्येक समाजाने समजून घेतलं पाहिजे आपल्याला यांच्या मतांच्या राजकारणासाठी मूर्ख बनवलं जात आहे. बाहेरच्या राज्यातून येणाऱ्या मुलामुलींना आपल्याकडच्या शिक्षणसंस्थांमध्ये ऍडमिशन्स मिळतात, पुढे त्यांना नोकऱ्या मिळतात. पण आपल्या मुलांना मिळत नाहीत, यावर कोणी बोल्ट नाहीत. जातपात शाळा-कॉलेजच्या पातळीवर पोहचलं. ज्या महाराष्ट्राने देशाला दिशा दिली तो महाराष्ट्र आज जातीपातीत अडकला आहे. २) माध्यमांवर आणि सोशल मीडियावर कशालाही प्रसिद्धी मिळते हे कळलं की वाट्टेल बोललं जातं हे थांबलं पाहिजे... आणि माध्यमांनी सुजाण भूमिका घेऊन ही असली चिखलफेक दाखवणं थांबवलं पाहिजे. ३) महाराष्ट्राचा मणिपूर होऊ नये असं जर पवारसाहेबांना वाटत असेल तर त्यांनी पण स्वतः त्याला हातभार लावू नये. ४) लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये माझा नरेंद्र मोदींना पाठींबा आहे हे मी स्पष्ट केलं होतं, तेंव्हा मी कधीच विधानसभेचंबोललो नाही. ५) एका पत्रकाराने मला विचारलं होतं की तुम्ही जी ब्ल्यूफिल्म आणली होती.... त्यावर मी त्याला गमतीत म्हणालो की ती आणली असती तर बरं झालं असतं, कारण तुम्ही पाहिली तरी असतीत. पण महाराष्ट्राची ब्ल्यूप्रिंट मी आणली, ती राज्याला अर्पण केली पण दुर्दैवाने ती एकाही पत्रकाराने माझी महाराष्ट्राच्या विकासाची ब्ल्यूप्रिंट वाचली नाही, त्याबद्दल माझ्याशी कधीही चर्चा केली नाही. ६) कोण कुठल्या मतदारसंघात उभं आहे याच्याशी मला देणंघेणं नाही. वरळीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा उमेदवार असेल. ७) या महाराष्ट्रात इतक्या पायाभूत सुविधा निर्माण होत आहेत, त्या काय होत आहेत तर बाहेरून येणाऱ्या लोकांना सुविधा मिळाव्यात म्हणून... सरकारला अफाट पैसे पायाभूत सुविधांवर खर्च करावे लागतात ते सुद्धा का? तर लोंढ्यांनी शहरांची पार वाट लावून टाकली आहे, मग त्यावर उपाय म्हणून एका मागोमाग एक प्रकल्प उभे करावे लागतात, आणि यांत मग ग्रामीण भागाकडे, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होतं. ८) देशातील सगळ्यात मोठं स्टेडियम उभं करायचं गुजरातमध्ये, ऑलिम्पिक स्पर्धा भरवायच्या आहेत गुजरातमध्ये ... असं कसं चालेल? अर्थसंकल्पात खेळांसाठी तरतूद करताना सगळ्यात जास्त तरतूद गुजरात आणि उत्तरप्रदेशसाठी... असं का ? या देशाच्या पंतप्रधानांना सगळी राज्य समान हवीत ना... उद्या मराठी पंतप्रधान झाला आणि समजा त्यांनी सगळं महाराष्ट्रात सुरु केलं तर मी त्यांना हीच आठवण करून देईन की तुम्ही देशाचे पंतप्रधान आहात म्हणून ९) माझ्या पक्षाला या विधानसभा निवडणुकांमध्ये निश्चित यश मिळेल. माझा पक्ष जन्माला येऊन १८ वर्ष झाली. आणि चढउतार कोणालाच चुकले नाहीत... काँग्रेस पक्ष ४४ खासदारांवर आलाच होता ना... १०) अजून बोलायला मी सुरुवात नाही केली, मी जेंव्हा बोलायला सुरु करेन तेंव्हा बघू कोण कोण बोलतंय. आणि मी सध्या बोलत नाहीये कारण अजून तशी वेळ आलेली नाही, पण जेंव्हा मी बोलेन तेंव्हा ते त्यांच्या लक्षात राहील असं बोलेन. ११) लाडकी बहीण, लाडका भाऊ, करण्यापेक्षा लाडका मतदार योजना सुरु करा... १२) संविधान बदलणार हे भाजपचा अयोध्येचा उमेदवार बोलला, म्हणजे त्यांनीच विरोधकांना नरेटीव्ह दिलं ना? तोपर्यत चर्चाच नव्हती. म्हणजे भाजपनेच नरेटिव्ह दिलं ना १३) मी निवडणुकासांठी सर्व्हे करण्यासाठी एजन्सी घेतली नाही. माझ्या पक्षाचे लोकं दोनदा महाराष्ट्राच्या विधानसभांमध्ये जाऊन आले, तिथे लोकांना भेटून आलेत. त्यांनी त्यांचं म्हणणं माझ्याकडे मांडलं... १४) धारावीतील स्क्वेअर फुटाचा दर काय आहे हे जर तुम्ही बघितलंत तर तुम्हाला कळेल की धारावी पुनर्विकासा भोवती काय राजकारण सुरु आहे.
25:11

आज ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी 'नवनिर्माण यात्रेच्या' सुरुवातीला मी सोलापुरात पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यातील महत्वाचे मुद्दे... १) महाराष्ट्रातील भूमिपुत्रांना नोकऱ्या मिळाल्या हव्यात यात जातीचा मुद्दा कुठे येतो. आज खाजगीकरण मोठं आहे, आणि खाजगी क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध आहेत. आरक्षणाने खरंच शिक्षणातील असो की नोकऱ्यातील असो किती लोकांना फायदा होणार आहे याचा विचार आपण करणार आहोत का ? इथं फक्त माथी भडकवण्याचं काम सुरु आहे, इथे फक्त मतांचं राजकारण सुरु आहे हे प्रत्येक समाजाने समजून घेतलं पाहिजे आपल्याला यांच्या मतांच्या राजकारणासाठी मूर्ख बनवलं जात आहे. बाहेरच्या राज्यातून येणाऱ्या मुलामुलींना आपल्याकडच्या शिक्षणसंस्थांमध्ये ऍडमिशन्स मिळतात, पुढे त्यांना नोकऱ्या मिळतात. पण आपल्या मुलांना मिळत नाहीत, यावर कोणी बोल्ट नाहीत. जातपात शाळा-कॉलेजच्या पातळीवर पोहचलं. ज्या महाराष्ट्राने देशाला दिशा दिली तो महाराष्ट्र आज जातीपातीत अडकला आहे. २) माध्यमांवर आणि सोशल मीडियावर कशालाही प्रसिद्धी मिळते हे कळलं की वाट्टेल बोललं जातं हे थांबलं पाहिजे... आणि माध्यमांनी सुजाण भूमिका घेऊन ही असली चिखलफेक दाखवणं थांबवलं पाहिजे. ३) महाराष्ट्राचा मणिपूर होऊ नये असं जर पवारसाहेबांना वाटत असेल तर त्यांनी पण स्वतः त्याला हातभार लावू नये. ४) लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये माझा नरेंद्र मोदींना पाठींबा आहे हे मी स्पष्ट केलं होतं, तेंव्हा मी कधीच विधानसभेचंबोललो नाही. ५) एका पत्रकाराने मला विचारलं होतं की तुम्ही जी ब्ल्यूफिल्म आणली होती.... त्यावर मी त्याला गमतीत म्हणालो की ती आणली असती तर बरं झालं असतं, कारण तुम्ही पाहिली तरी असतीत. पण महाराष्ट्राची ब्ल्यूप्रिंट मी आणली, ती राज्याला अर्पण केली पण दुर्दैवाने ती एकाही पत्रकाराने माझी महाराष्ट्राच्या विकासाची ब्ल्यूप्रिंट वाचली नाही, त्याबद्दल माझ्याशी कधीही चर्चा केली नाही. ६) कोण कुठल्या मतदारसंघात उभं आहे याच्याशी मला देणंघेणं नाही. वरळीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा उमेदवार असेल. ७) या महाराष्ट्रात इतक्या पायाभूत सुविधा निर्माण होत आहेत, त्या काय होत आहेत तर बाहेरून येणाऱ्या लोकांना सुविधा मिळाव्यात म्हणून... सरकारला अफाट पैसे पायाभूत सुविधांवर खर्च करावे लागतात ते सुद्धा का? तर लोंढ्यांनी शहरांची पार वाट लावून टाकली आहे, मग त्यावर उपाय म्हणून एका मागोमाग एक प्रकल्प उभे करावे लागतात, आणि यांत मग ग्रामीण भागाकडे, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होतं. ८) देशातील सगळ्यात मोठं स्टेडियम उभं करायचं गुजरातमध्ये, ऑलिम्पिक स्पर्धा भरवायच्या आहेत गुजरातमध्ये ... असं कसं चालेल? अर्थसंकल्पात खेळांसाठी तरतूद करताना सगळ्यात जास्त तरतूद गुजरात आणि उत्तरप्रदेशसाठी... असं का ? या देशाच्या पंतप्रधानांना सगळी राज्य समान हवीत ना... उद्या मराठी पंतप्रधान झाला आणि समजा त्यांनी सगळं महाराष्ट्रात सुरु केलं तर मी त्यांना हीच आठवण करून देईन की तुम्ही देशाचे पंतप्रधान आहात म्हणून ९) माझ्या पक्षाला या विधानसभा निवडणुकांमध्ये निश्चित यश मिळेल. माझा पक्ष जन्माला येऊन १८ वर्ष झाली. आणि चढउतार कोणालाच चुकले नाहीत... काँग्रेस पक्ष ४४ खासदारांवर आलाच होता ना... १०) अजून बोलायला मी सुरुवात नाही केली, मी जेंव्हा बोलायला सुरु करेन तेंव्हा बघू कोण कोण बोलतंय. आणि मी सध्या बोलत नाहीये कारण अजून तशी वेळ आलेली नाही, पण जेंव्हा मी बोलेन तेंव्हा ते त्यांच्या लक्षात राहील असं बोलेन. ११) लाडकी बहीण, लाडका भाऊ, करण्यापेक्षा लाडका मतदार योजना सुरु करा... १२) संविधान बदलणार हे भाजपचा अयोध्येचा उमेदवार बोलला, म्हणजे त्यांनीच विरोधकांना नरेटीव्ह दिलं ना? तोपर्यत चर्चाच नव्हती. म्हणजे भाजपनेच नरेटिव्ह दिलं ना १३) मी निवडणुकासांठी सर्व्हे करण्यासाठी एजन्सी घेतली नाही. माझ्या पक्षाचे लोकं दोनदा महाराष्ट्राच्या विधानसभांमध्ये जाऊन आले, तिथे लोकांना भेटून आलेत. त्यांनी त्यांचं म्हणणं माझ्याकडे मांडलं... १४) धारावीतील स्क्वेअर फुटाचा दर काय आहे हे जर तुम्ही बघितलंत तर तुम्हाला कळेल की धारावी पुनर्विकासा भोवती काय राजकारण सुरु आहे.

Raj Thackeray

31,442 просмотров • 2 лет назад

मुंबई तक या डिजिटल वाहिनीचे संपादक श्री. साहिल जोशी यांनी आज माझी मुलाखत घेतली. त्या मुलाखतीची चित्रफीत आणि त्यातील महत्वाचे मुद्दे.. १) आज जे सत्तेतील असोत की याच्या आधीचे सत्ताधारी असू देत, हे सगळे गेली कित्येक वर्ष तेच तेच बोलत आहेत. जे करणं शक्य नाही किंवा त्यांना करायची इच्छा नाही अशा गोष्टीच ते पुन्हा पुन्हा सांगत आहेत. त्यांचे जाहीरनामे काढून बघा वर्षानुवर्षं त्याच गोष्टी आहेत. पण त्यातल्या कुठल्या गोष्टी झाल्यात ? हे फुकट ते फुकट हे सोपं आहे, पण ते टिकणार आहे का? लाडकी बहीण योजनेतून जर महिलांना १५०० रुपये मिळणार असतील तर मला आनंदच आहे, पण ही योजना टिकणार आहे का ? नितीन गडकरींनी पण हाच मुद्दा उपस्थित केला होता ना ? २) २०१४ ला आम्ही महाराष्ट्राचा विकास आराखडा मांडला, ज्यात आम्ही महाराष्ट्रपुढचे प्रश्न काय आहेत आणि त्याची उत्तरं काय आहेत हे आम्ही मांडलं होतं. हेच आम्ही आमच्या जाहीरनाम्यात मांडणार आहोत. जे शक्य आहे तेच आम्ही मांडणार आहोत. ३) काहीही योजना घोषित केल्या पण पुढे नाही चालवता आल्या तरी लोकांना राग येत नाही ही खरी समस्या आहे. ४) मराठा आरक्षणाबद्दल माझा मुद्दा इतकाच आहे की तुम्ही मराठा समाजाला आरक्षण कसं देणार आहात? २० वर्षांपूर्वी कॉग्रेस सत्तेत होती तेंव्हा मराठा समाजाचा आरक्षणासाठीचा पहिला मोर्चा आला होता, त्यावेळेस का नाही सत्ताधाऱ्यांनी आरक्षण दिलं ? २०१६ साली पण मोर्चे निघाले पण तेंव्हाही आरक्षण नाही मिळालं. पुढे एकनाथ शिंदेनी आरक्षण दिलं असं घोषित केलं, गुलाल उधळला तरी पण आरक्षणाची मागणी करणाऱ्यांना का उपोषणाला बसावं लागतंय ? आरक्षणातील तांत्रिक अडचणी मोठ्या आहेत. त्याबद्दल कोणी बोलत नाहीये. आरक्षणाचा मुद्दा हा आर्थिक आहे हे आपण कधी समजून घेणार ? जर महाराष्ट्रातील तरुण-तरुणींना उत्तम शिक्षण आणि नोकऱ्या देऊ शकलो तर ते का आरक्षण मागतील ? महाराष्ट्रात इतका रोजगार तयार होतो पण तो महाराष्ट्रातील मुला-मुलींना न मिळता बाहेरच्या राज्यातील लोकांना मिळणार असेल तर कसं होणार ? ५) महाराष्ट्र राज्य हे औद्योगिकदृष्ट्या महाराष्ट्रातील सगळ्यात मोठं राज्य आहे. एखादा उद्योग महाराष्ट्रातून गेला तर फरक पडत नाही. पण जे उद्योग इथे आहेत तिथे मराठी मुला-मुलींना रोजगार कधी मिळणार ? ६) जर पर्यटनावर केरळ आणि गोवा ही राज्य उभी राहतात मग कोकण का उभा राहू शकत नाही ? आज गेली १७ वर्ष मुंबई-गोवा महामार्ग तयार होत नाही. आणि तरीही कोकणी माणसाला राग येत नाही. ७) अनिल काकोडकरांचा रिपोर्ट होता की १ लाख रुपयांची गुंतवणूक केली तर देशातील रेल्वेचं पुनर्निर्माण होऊ शकतं, पण आपण ते १ लाख कोटी रुपये मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनवर खर्च का करत आहोत ? बुलेट ट्रेनची गरज नाही असं माझं म्हणणं नाही, पण ती मुंबई-दिल्ली किंवा मुंबई-चेन्नई किंवा दिल्ली-कन्याकुमारी अशी लांबची अंतर जोडणारी बुलेट ट्रेन आणली असती तर मी स्वागतच केलं असतं. मुंबई-अहमदाबादच का ? ८) २०२४ च्या लोकसभेच्या निकालांकडे पाहताना मला जाणवलं की, पहिलं म्हणजे मुसलमानांनी गेली १,२ वर्ष मतदार यादीत स्वतःच नाव नोंदवून घेत, अत्यंत शांतपणे मोठ्या प्रमाणावर काँग्रेस-राष्ट्रवादी कॉग्रेसला मतदान केलं. त्यात भाजपचाच एक उमेदवार पचकला की आमचं सरकार सत्तेत आल्यावर आम्ही संविधान बदलू. हे म्हणजे कसं कुऱ्हाडीवर पाय नाही मारला पण कोपऱ्यातल्या कुऱ्हाडीवर जाऊन स्वतःच पाय त्यावर टाकला. आणि यामुळे भाजपला महाराष्ट्रात फटका बसला. ९) पक्षाचं नाव, चिन्ह घेऊन जाणं हे चूकच आहे. मग ते करणारे कोणीही असू देत ते चुकीचंच आहे. पूर्वी राजकारणात निकोप स्पर्धा असायची आता द्वेषाचं राजकारण सुरु झालं आहे. पक्ष पूर्वीपण फुटायचे पण आता पक्षच घेऊन जातात. आणि या सगळ्या गोष्टींना भारतीय जनता पक्ष पण जबाबदार आहे. १०) भारतीय जनता पक्ष आणि त्यातील नेते अगदी अटलजींपासून, अडवाणीजींपासून, प्रमोद महाजन यांच्यापासून अनेक भाजप नेत्यांशी माझे जुने स्नेहसंबध आहेत, त्यामुळे माझा स्वाभाविक कल भाजपकडे आहे इतकंच. आणि देवेन्द्र फडणवीस यांच्याकडे प्रश्न समजून घ्यायची ती सोडवायची हातोटी आहे. एकनाथ शिंदे हा माणूस दिलदार आहे, सढळ हाताचा आहे. मध्यंतरी पुण्यात सिंहगड रस्त्यावर पूर आला. तिकडे २ युवकांचा मृत्यू झाला, तर या मुलांच्या कुटुंबियांना मदत करा अशी विनंती केली तर शिंदेनी तात्काळ मदत केली होती. अशी माणसं राजकारणात हवीत. ११) अमितचं नाव मी माहीम विधानसभेसाठी नाव जाहीर करताना, तुम्ही उमेदवार घोषित करणार नसेन तर मी अमितला करेन असं आमचं कधीच बोलणं झालं नव्हतं. जेंव्हा अमितने माझ्याकडे उमेदवारीची इच्छा व्यक्त केली तेंव्हा मी त्याला म्हणलं की तू ज्या भागात लहानाचा मोठा झालास त्या भागात उभा रहा. आदित्य ठाकरेंच्या वेळेस वरळीत माझी चाळीस हजार मतं असताना मी स्वतःच्या इच्छेने निर्णय घेतला होता. अमितच्या बाबतीत पण माझं म्हणणं होतं की तुम्हाला वाटत असेल तर करा नाहीतर करू नका. मी कोणाला काही मागणारा माणूस नाही. एकनाथ शिंदे एका मुलाखतीत म्हणाले की त्यांनी आम्हाला भांडुपचा प्रस्ताव दिला होता. अहो शिंदेंची ही पक्ष म्हणून पहिली निवडणूक आहे, ही माझी पहिली निवडणूक आहे. त्यांनी सत्तेत आहेत म्हणून काहीही करू नये. १२) निवडणुकांच्या राजकारणाचा माझा पिंड नाही. आणि मी मनापासून सांगतोय की जसा अमित माझ्यासाठी पक्षाचा एक उमेदवार आहे तसेच आणि तितकेच माझ्या पक्षातील इतर उमेदवार आहेत. १३) मशिदींवरच्या भोंग्यांकडे धर्म म्हणून बघू नका, लोकांना आवाजाचा त्रास होतो याकडे आपण बघू नका. धर्म तुमच्या घरात असला पाहिजे तो घराच्या उंबरठ्यावर बाहेर आणला नाही पाहिजे. बरं या राज्यात निर्बंध फक्त हे गणपती, दहीहंडी या हिंदू सणांवर का ? १४) मी राजकारणात इकडे स्पेस आहे का तिकडे स्पेस आहे का असं बघत नाही, माझ्यासाठी महाराष्ट्रातले प्रश्न आणि त्यावरची प्रामाणिक उत्तरं आणि ते सोडवण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न इतकंच मी बघतो आणि यासाठीच मी मतदान मागतोय. १५) आरोग्य, शिक्षण यासारख्या मूलभूत विषयांसाठी जितके पैसे खर्च केले पाहिजेत ते होत नाहीये. १६) येत्या २३ नोव्हेंबरला माझ्या पक्षाला चांगलं यश मिळालेलं दिसेल. साभार - Mumbai Tak
42:13

मुंबई तक या डिजिटल वाहिनीचे संपादक श्री. साहिल जोशी यांनी आज माझी मुलाखत घेतली. त्या मुलाखतीची चित्रफीत आणि त्यातील महत्वाचे मुद्दे.. १) आज जे सत्तेतील असोत की याच्या आधीचे सत्ताधारी असू देत, हे सगळे गेली कित्येक वर्ष तेच तेच बोलत आहेत. जे करणं शक्य नाही किंवा त्यांना करायची इच्छा नाही अशा गोष्टीच ते पुन्हा पुन्हा सांगत आहेत. त्यांचे जाहीरनामे काढून बघा वर्षानुवर्षं त्याच गोष्टी आहेत. पण त्यातल्या कुठल्या गोष्टी झाल्यात ? हे फुकट ते फुकट हे सोपं आहे, पण ते टिकणार आहे का? लाडकी बहीण योजनेतून जर महिलांना १५०० रुपये मिळणार असतील तर मला आनंदच आहे, पण ही योजना टिकणार आहे का ? नितीन गडकरींनी पण हाच मुद्दा उपस्थित केला होता ना ? २) २०१४ ला आम्ही महाराष्ट्राचा विकास आराखडा मांडला, ज्यात आम्ही महाराष्ट्रपुढचे प्रश्न काय आहेत आणि त्याची उत्तरं काय आहेत हे आम्ही मांडलं होतं. हेच आम्ही आमच्या जाहीरनाम्यात मांडणार आहोत. जे शक्य आहे तेच आम्ही मांडणार आहोत. ३) काहीही योजना घोषित केल्या पण पुढे नाही चालवता आल्या तरी लोकांना राग येत नाही ही खरी समस्या आहे. ४) मराठा आरक्षणाबद्दल माझा मुद्दा इतकाच आहे की तुम्ही मराठा समाजाला आरक्षण कसं देणार आहात? २० वर्षांपूर्वी कॉग्रेस सत्तेत होती तेंव्हा मराठा समाजाचा आरक्षणासाठीचा पहिला मोर्चा आला होता, त्यावेळेस का नाही सत्ताधाऱ्यांनी आरक्षण दिलं ? २०१६ साली पण मोर्चे निघाले पण तेंव्हाही आरक्षण नाही मिळालं. पुढे एकनाथ शिंदेनी आरक्षण दिलं असं घोषित केलं, गुलाल उधळला तरी पण आरक्षणाची मागणी करणाऱ्यांना का उपोषणाला बसावं लागतंय ? आरक्षणातील तांत्रिक अडचणी मोठ्या आहेत. त्याबद्दल कोणी बोलत नाहीये. आरक्षणाचा मुद्दा हा आर्थिक आहे हे आपण कधी समजून घेणार ? जर महाराष्ट्रातील तरुण-तरुणींना उत्तम शिक्षण आणि नोकऱ्या देऊ शकलो तर ते का आरक्षण मागतील ? महाराष्ट्रात इतका रोजगार तयार होतो पण तो महाराष्ट्रातील मुला-मुलींना न मिळता बाहेरच्या राज्यातील लोकांना मिळणार असेल तर कसं होणार ? ५) महाराष्ट्र राज्य हे औद्योगिकदृष्ट्या महाराष्ट्रातील सगळ्यात मोठं राज्य आहे. एखादा उद्योग महाराष्ट्रातून गेला तर फरक पडत नाही. पण जे उद्योग इथे आहेत तिथे मराठी मुला-मुलींना रोजगार कधी मिळणार ? ६) जर पर्यटनावर केरळ आणि गोवा ही राज्य उभी राहतात मग कोकण का उभा राहू शकत नाही ? आज गेली १७ वर्ष मुंबई-गोवा महामार्ग तयार होत नाही. आणि तरीही कोकणी माणसाला राग येत नाही. ७) अनिल काकोडकरांचा रिपोर्ट होता की १ लाख रुपयांची गुंतवणूक केली तर देशातील रेल्वेचं पुनर्निर्माण होऊ शकतं, पण आपण ते १ लाख कोटी रुपये मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनवर खर्च का करत आहोत ? बुलेट ट्रेनची गरज नाही असं माझं म्हणणं नाही, पण ती मुंबई-दिल्ली किंवा मुंबई-चेन्नई किंवा दिल्ली-कन्याकुमारी अशी लांबची अंतर जोडणारी बुलेट ट्रेन आणली असती तर मी स्वागतच केलं असतं. मुंबई-अहमदाबादच का ? ८) २०२४ च्या लोकसभेच्या निकालांकडे पाहताना मला जाणवलं की, पहिलं म्हणजे मुसलमानांनी गेली १,२ वर्ष मतदार यादीत स्वतःच नाव नोंदवून घेत, अत्यंत शांतपणे मोठ्या प्रमाणावर काँग्रेस-राष्ट्रवादी कॉग्रेसला मतदान केलं. त्यात भाजपचाच एक उमेदवार पचकला की आमचं सरकार सत्तेत आल्यावर आम्ही संविधान बदलू. हे म्हणजे कसं कुऱ्हाडीवर पाय नाही मारला पण कोपऱ्यातल्या कुऱ्हाडीवर जाऊन स्वतःच पाय त्यावर टाकला. आणि यामुळे भाजपला महाराष्ट्रात फटका बसला. ९) पक्षाचं नाव, चिन्ह घेऊन जाणं हे चूकच आहे. मग ते करणारे कोणीही असू देत ते चुकीचंच आहे. पूर्वी राजकारणात निकोप स्पर्धा असायची आता द्वेषाचं राजकारण सुरु झालं आहे. पक्ष पूर्वीपण फुटायचे पण आता पक्षच घेऊन जातात. आणि या सगळ्या गोष्टींना भारतीय जनता पक्ष पण जबाबदार आहे. १०) भारतीय जनता पक्ष आणि त्यातील नेते अगदी अटलजींपासून, अडवाणीजींपासून, प्रमोद महाजन यांच्यापासून अनेक भाजप नेत्यांशी माझे जुने स्नेहसंबध आहेत, त्यामुळे माझा स्वाभाविक कल भाजपकडे आहे इतकंच. आणि देवेन्द्र फडणवीस यांच्याकडे प्रश्न समजून घ्यायची ती सोडवायची हातोटी आहे. एकनाथ शिंदे हा माणूस दिलदार आहे, सढळ हाताचा आहे. मध्यंतरी पुण्यात सिंहगड रस्त्यावर पूर आला. तिकडे २ युवकांचा मृत्यू झाला, तर या मुलांच्या कुटुंबियांना मदत करा अशी विनंती केली तर शिंदेनी तात्काळ मदत केली होती. अशी माणसं राजकारणात हवीत. ११) अमितचं नाव मी माहीम विधानसभेसाठी नाव जाहीर करताना, तुम्ही उमेदवार घोषित करणार नसेन तर मी अमितला करेन असं आमचं कधीच बोलणं झालं नव्हतं. जेंव्हा अमितने माझ्याकडे उमेदवारीची इच्छा व्यक्त केली तेंव्हा मी त्याला म्हणलं की तू ज्या भागात लहानाचा मोठा झालास त्या भागात उभा रहा. आदित्य ठाकरेंच्या वेळेस वरळीत माझी चाळीस हजार मतं असताना मी स्वतःच्या इच्छेने निर्णय घेतला होता. अमितच्या बाबतीत पण माझं म्हणणं होतं की तुम्हाला वाटत असेल तर करा नाहीतर करू नका. मी कोणाला काही मागणारा माणूस नाही. एकनाथ शिंदे एका मुलाखतीत म्हणाले की त्यांनी आम्हाला भांडुपचा प्रस्ताव दिला होता. अहो शिंदेंची ही पक्ष म्हणून पहिली निवडणूक आहे, ही माझी पहिली निवडणूक आहे. त्यांनी सत्तेत आहेत म्हणून काहीही करू नये. १२) निवडणुकांच्या राजकारणाचा माझा पिंड नाही. आणि मी मनापासून सांगतोय की जसा अमित माझ्यासाठी पक्षाचा एक उमेदवार आहे तसेच आणि तितकेच माझ्या पक्षातील इतर उमेदवार आहेत. १३) मशिदींवरच्या भोंग्यांकडे धर्म म्हणून बघू नका, लोकांना आवाजाचा त्रास होतो याकडे आपण बघू नका. धर्म तुमच्या घरात असला पाहिजे तो घराच्या उंबरठ्यावर बाहेर आणला नाही पाहिजे. बरं या राज्यात निर्बंध फक्त हे गणपती, दहीहंडी या हिंदू सणांवर का ? १४) मी राजकारणात इकडे स्पेस आहे का तिकडे स्पेस आहे का असं बघत नाही, माझ्यासाठी महाराष्ट्रातले प्रश्न आणि त्यावरची प्रामाणिक उत्तरं आणि ते सोडवण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न इतकंच मी बघतो आणि यासाठीच मी मतदान मागतोय. १५) आरोग्य, शिक्षण यासारख्या मूलभूत विषयांसाठी जितके पैसे खर्च केले पाहिजेत ते होत नाहीये. १६) येत्या २३ नोव्हेंबरला माझ्या पक्षाला चांगलं यश मिळालेलं दिसेल. साभार - Mumbai Tak

Raj Thackeray

52,761 просмотров • 1 год назад