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जानिए, कैसे AI वीडियो डिलीट करवाए जा रहे हैं 👇 • AI वीडियो को डिलीट करने का आदेश BJP शासित राज्य सरकारों-बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र- की पुलिस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भेजा गया • कुछ AI वीडियो को डिलीट करवाने का आदेश सीधे रील मंत्री अश्विनी वैष्णव के मंत्रालय से आया है • ये वही अश्विनी वैष्णव हैं जो AI समिट के कर्ता-धर्ता हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर AI वीडियो डिलीट करवाने में व्यस्त हैं • इनमें से अधिकांश वीडियो डिलीट और ब्लॉक करने के आदेश IT Act, 2000 की धारा 69(A) और धारा 79(3)(B) का हवाला देते हैं • धारा 69(A) सरकार को कहीं से भी किसी भी content को बिना सुनवाई किए ब्लॉक और डिलीट करने का अधिकार देती है • धारा 79(3)(B) सोशल मीडिया कंपनियों और प्लेटफॉर्म्स को पोस्ट की गई सामग्री के लिए कानूनी दायित्व से मुक्त करती है, यदि वे सरकार के आदेश पर उसे हटा दें ये आदेश भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 (2023) और धारा 356(2023) के उल्लंघन का हवाला देते हैं, जो आपराधिक मानहानि, जनता में भय पैदा करना या समूहों के बीच नफरत भड़काने से जुड़े हुए हैं सवाल है- जिन वीडियो को हटाया गया, उनमें कौन सी बात गलत है और किनके बीच वैमनस्य पैदा हो रहा है? : AICC- सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की चेयरपर्सन Supriya Shrinate जी 📍 दिल्ली

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