Sensitive content

This media may contain sensitive content.

Загрузка видео...

Не удалось загрузить видео

На главную

यो असभ्य जंगली पशु ले महिला को चरित्र मा समेत प्रहार गरेछ 🙄🙄

254,459 просмотров • 2 лет назад •via X (Twitter)

Комментарии: 10

Фото профиля म नेपाली🇳🇵
म नेपाली🇳🇵2 лет назад

कुकुर लाई घ्यू नपचेको आर्को चुनाव मा हर्के लाई डाँडा कटाउने भए 😅

Фото профиля कान्छो महाराजा
कान्छो महाराजा2 лет назад

हुन्त ढुङ्गा बोक्छ, Labour class ko मान्छे हो, Labour class Kai सोच हुन्छ

Фото профиля अर्जुन प्रताप श्रेष्ठ
अर्जुन प्रताप श्रेष्ठ2 лет назад

हर्केको चाकमा बोसो लागि सक्यो अब 🤨

Фото профиля Bhim Adhikari
Bhim Adhikari2 лет назад

यो महिला गतिलो छैन रे त

Фото профиля BOYHOOD 
BOYHOOD 2 лет назад

गतिलो को प्रमाण पत्र पनि हर्के ले दिने रैछ?😁 जुन बिंषय यिन ले उठाएकी छिन त्यो बिषय मा सत्यता छ कि छैन भन्ने कुरा मुख्य हो,बाक़ी हर्के ले टेनसन नलिए हुन्छ😁

Фото профиля RoonPkr
RoonPkr2 лет назад

तर जस्ले जे भने नि यो हर्के क्षेत्री बाहुन हिन्दु दलितको बिरोधी नै हो

Фото профиля श्राप
श्राप2 лет назад

महिलाले आशु झारे पछी दुनिया नै सहि हुन्छ भन्ने सोचबाट बाहिर निस्कन जरुरी छ ब्रो।

Фото профиля G.O.A.T
G.O.A.T2 лет назад

Yo Lede rai ho!

Фото профиля Shankar Yadav
Shankar Yadav2 лет назад

यो वास्तवमा मेयर लायक मान्छे होइन यो त सामन्ती मानसिकता बोकेका मान्छे हो यार

Фото профиля राजन कटुवाल
राजन कटुवाल2 лет назад

खासमा यि महिला कुट्न गकि रछिन😀 झम्टेको झम्टेई छिन😀

Похожие видео

तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको पालामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको हो । भाषणमा जुनसुकै कालखण्डको फाईल खोल्छु भन्ने तर नीतिमा पाँच वर्षको हदम्याद राख्ने यो कस्तो दोहोरो चरित्र हो? र कुनै पनि organized crime को अनुसन्धान लामो हुन्छ, प्रमाण जुटाउनै वर्षौं लाग्छ। यसकारण पनि यो पाँच वर्षको हदम्याद जायज छैन। उत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको “नीतिगत भ्रष्टाचार” हो। तल्लो स्तरमा वा मन्त्रीस्तरीय नै गर्नुपर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद् पुर्याएर अख्तियार छल्न “नीतिगत निर्णय” गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ। नीतिगत निर्णयको परिभाषा यसै ऐनमा छर्लंग हुनुपर्छ। पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रितालले लेखेका छन्: “उदाहरणको लागि ललिता निवासको जग्गा सम्बन्धी विभिन्न निर्णयहरुलाई लिन सकिन्छ । कुनै जग्गामा मोही छ कि छैन भनेर निर्णय गर्ने अधिकार कानुनले जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयलाई दिएकोछ तर ललिता निवासभित्रको जग्गा, जहाँ कहिल्यै मोही थिएन, त्यही ठाउँमा मोही कायम गर्ने कार्य मन्त्रिपरिषदले गर्यो, जुन सिधै भ्रष्टाचार हो । यो कानुन मिचेर गरिएको निर्णय हो तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नीतिगत निर्णय भनेर मन्त्रिपरिषदका पदाधिकारीलाई उन्मुक्ति दियो ।” यस्ता उदाहरण थुप्रै छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका विगतका हरेक प्रतिवेदनमा लेखिएको छ “आयोगले विगतका वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत मन्त्री परिषद्मा पेश गरिने नीतिगत निर्णयहरुको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्या गरि नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएको पनि कार्यान्वयन भएको देखिंदैन।” पटक पटक यही कुरा कहिले सम्म लेख्नुपर्ने हो? न त यो विधेयकले नीतिगत निर्णयको परिभाषा समेटेको छ न त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६ ले नै समेटेको छ। हो, पाँच वर्षको हदम्याद हटाउन महत्त्वपूर्ण छ तर जबसम्म नीतिगत निर्णयको परिभाषा स्थापित हुँदैन भ्रष्टाचार संस्थागत नै भईरहन्छ । त्यस्तो अवस्थामा यो हदम्याद नहुनुको पनि औचित्य हुँदैन। Video source: Nepal One HD

Sumana

31,743 просмотров • 2 лет назад

जहाँ अपने बच्चों को बचाने के लिए माँ अपनी जान तक दे देती है😭 वही एक तेलंगाना की हत्यारिन माँ जो अपने यंग ब्वॉयफ्रेंड के लिए अपनी ही कोख से जन्मी बच्ची को ,जो कि उसके नाजायज प्रेम में रोड़ा बन रही थी , उसको छत की टँकी पर ले जाती है और उसमें अपनी 6 साल की बच्ची को डाल कर ढक्कन लगा देती है 😭🙄,फिर उसमें पानी चालू कर देती है , बच्ची चिल्लाते चिल्लाते डूब कर दम तोड़ देती है😭 फिर चालू होता है माँ का नाटक की बच्ची लापता हैं🙄,फिर ढूढ़ने पर वह पानी की टँकी में बरामद होती है और पूछताछ पर उस पापी महिला के प्रेम प्रसंग वाली बात सामने आती है तब भेद खुलता है🙉 ऐसे हत्यारिन पापी डायन माँ को आप क्या कहेंगे?

PRARTHANA SINGH

203,732 просмотров • 2 месяцев назад