Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Zur Startseite

'सुनारको सय चोट,लोहारको एक चोट' भन्नि उखान सुन्नु भा छ? छैन भने यै👇🏻हो है।

12,677 Aufrufe • vor 1 Jahr •via X (Twitter)

10 Kommentare

Profilbild von सुमित श्रेष्ठ🇳🇵
सुमित श्रेष्ठ🇳🇵vor 1 Jahr

🤣😀

Profilbild von Princewagle
Princewaglevor 1 Jahr

प्रमाण नभेटेपछि नै समय लाग्ने हो । प्रमाण भएको भए नोै मिनेटमै सकिन्थ्यो ९ घण्टा कहाँ लाग्छ ? रास्वपाको अझ उचाइ बढाउने भयो यो देबर ले .....

Profilbild von Suresh Acharya🇳🇵
Suresh Acharya🇳🇵vor 1 Jahr

प्रमाण गोप्य नै राख्नु पर्ने? हामीले हेर्न नपाउने? 😉

Profilbild von धन बहादुर भिरखर्के
धन बहादुर भिरखर्केvor 1 Jahr

सम्बन्धित ठाउमा बुझाय होला के रे!

Profilbild von Suresh Acharya🇳🇵
Suresh Acharya🇳🇵vor 1 Jahr

तर आज त हातमा कागज लिएर हल्लाउॅदै “प्रमाण देखाउॅ, देखाउॅ” भनेनन् नि? 🤨🙃😉

Profilbild von RoonPkr
RoonPkrvor 1 Jahr

हिजो माओवादीकाे डरले सदरमुकाम भन्दा बाहिर निस्कन नसक्ने हिजडाहरु अहिले माओवादी कमजोर भयो भनेर चहलपहल दिन खोज्दैछन। द्वन्द्व कालमा काङ्ग्रेस एमाले राप्रपाहरुको हालत के थियो विगत हेरन यार मकैपोलेकाे सब्जी बेचेको जग्गा दलाली गरेको यिनै आँखाले देख्या हुन्। बेसी नखोके हुन्छ ब्रो

Profilbild von PaPa-B
PaPa-Bvor 1 Jahr

नेता भएर होला, आफ्नो साथी पनि कर्कस लाग्छ। गफाड़ी नंबर वन

Profilbild von Da Vinchi Company
Da Vinchi Companyvor 1 Jahr

ए भिर्खर्के जी, IQ चै डा ले भन्ने गरे झै पोलेर नै खाको हो? तपाइका आदर्शले सेफ ल्यान्डिङ गरे भन्ने बुझ्न यति गारो? कछाड बोकेर लौ हेर यो भोटो हो भन्न अझै सकेकै हो। 😀😀

Profilbild von DEEPAK BIST
DEEPAK BISTvor 1 Jahr

Bah bah bah ...bakra jasto kurira xa ... Chara falnus es mukh ma

Profilbild von shankar pratap singh
shankar pratap singhvor 1 Jahr

तेरा इ ? ? G बाट Gagan thapa होइन G बाट गफाडी थापा हो । तेसले हिजो भनेको छ रबिलाइ समीतीले ठग प्रमाणीत गर्छ भनेर हेरौ समीतीको अबधी सक्कीन 10/15 दीन बाकी छ । एस्ता समीती कती बने बने कसलाइ के गरेको उधारण छ र ? मेरो भनाइ स्क्रीन सर्ट गरेर राख गगने फेरी गफाडी प्रमानीत हुन्छ ।

Ähnliche Videos

नेपालमा जे आएको छ, त्यो गणतन्त्र थोरै र नेतातन्त्र धेरै हो।सबैले बुझ्न पर्ने कुरा के छ भने ; नेतातन्त्र एक्लै आएको छैन । त्यसले दलालतन्त्र पनि साथी ल्याएको छ। एक पक्षिय मिडियातन्त्र पनि यस्को सहोदर बनेर बसेको छ । अहिले दलालतन्त्र धेरै र स्वस्थ खुलाबजार अर्थतन्त्र थोरै भएको अवस्था हो । कतिपय संवेदनशील विषयमा त अदालततन्त्रको भुमिका पनि कमजोर देखिएको छ ..जुन बिषयमा फैसला दिन हाम्रा खुट्टामा कम्पन हुन्छ , त्यस्तो बिषयमा हामीले अदालतमा अन्तहीन सुनवाई किन गर्ने ? अहिलेको अवस्थाका लागी, हामी सबै आआफ्नो हदमा जिम्मेवार छौ । मलाई लाग्छ , हामीले एक नया आंखाबाट देश-दुनियालाई हेर्न जरुरी छ । हामीले एकअर्कालाई दोषारोपण धेरै गरीसक्यौ , अब एक पटक खुल्ला मनले एक अर्कालाई बुझ्ने कोशिस गरौ । #तपाई कुन कित्तामा ? राजावादी कि गणतन्त्रवादी ? संजालवादी कि निजत्ववादी ? पुरा पोडकास्ट युट्युबमा उपलब्ध छ !

Vijay Kumar Panday

13,368 Aufrufe • vor 1 Jahr

नेपालमा यस बर्षको सबैभन्दा ठूला व्यक्तिगत करदाताका (Highest individual tax payer of Nepal) रुपमा सम्मानित सम्मानित भए पछी राजबहादुर शाह भन्नु हुन्छ : 'आज हामी गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छौँ। ती चुनौतीहरूबाट हम्‍मी भाग्न सक्दैनौँ—हामीले तिनलाई सीधै हेर्नुपर्छ, सामना गर्नुपर्छ, र समाधान खोज्नुपर्छ। यी सबै कुरा त्यतिबेलामात्र सम्भव हुन्छन् जब हामी एकजुट भएर काम गर्न सक्छौँ। आजको दिनमा यो सजिलो छैन, किनकि हामीभित्र रिस छ, अनिश्चितता छ, र एकअर्काप्रति विश्वास पनि कम छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि हामीले नेपालको भविष्यप्रति आशा छोडेका छैनौँ। तपाईंहरूले पनि आशा नगुमाउनुहोस्। हामीलाई विश्वास छ—एक दिन हामी सफल हुनेछौँ। नेपाल सफल हुनेछ। हो, मैले नेपालका धेरै मानिसहरूमा, र आफूभित्र पनि, पीडा, रिस र निराशा गहिरोसँग महसुस गर्छु। तर यदि हामी सबैले मिलेर काम गर्न सकेनौँ भने, स्थितिमा सुधार आउने छैन। प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो ठाउँबाट योगदान दिन सक्छ। तपाईंहरू सबैप्रति म आभारी छु ...

Vijay Kumar Panday

20,542 Aufrufe • vor 9 Monaten

"दाइsss, भोटै छैन के राजाको पक्षमा। यी हेर्नोस् न सर्भे! राजाको विषय थाँति राखौँ।" उनले राजनीति शुरू गर्नुअघि भनेको त्यो वाक्य म सायद कहिल्यै विर्सन्न। प्रतिउत्तरमा मैले भनेको थिएँ: अलि बढी नै आदर्शवादी भए झैँ सुनिएला तर वास्तविकता के हो भने "तपाईं भोटका लागि राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ। म देशका लागि राजनीति गर्दैछु।" म मुर्ख थिइन। त्यतिबेलाको परिस्थितिसँग म राम्ररी अवगत थिएँ। मलाई "मार्ग परिवर्तन"बाट मेरो भोटमा पर्ने असरका बारे राम्रैसँग थाहा थियो। तर म "व्यक्ति जित्ने, देश हार्ने राजनीति" गर्दिन भन्नेमा दृढ थिएँ। गत एक/डेढ वर्षमा परिस्थितिमा व्यापक परिवर्तन आएको छ। अहिले लाग्दैछ सिङ्गो देशले "मार्ग परिवर्तन" गरिरहेको छ। केवल नेताहरूले "मार्ग परिवर्तन" गर्न बाँकी छ। यो बिर्तामोड, झापाको मात्र दृष्य हो। देशैभरी यस्तै छ। यो मानव आँधीलाई अब "दुषित अग्रगमन"ले थेग्न सक्ने कुनै संभावना छैन। २०६२/०६३ सालको मानव आँधीले "अग्रगमन" जस्तो पवित्र शब्दलाई दुषित मात्र बनायो। यो पटकको आँधीले त्यो दुषितता सबै सोह्रेर लगोस्। विशुद्ध अग्रगमन बाँकी रहोस्!

Rabindra Mishra

67,568 Aufrufe • vor 2 Jahren

उताको यान त हेर्नु भयो होला -- यताको पनि नमुना प्रयास हेर्नु होस् । केहि नेपाली भाईबहिनीहरुले ठुलो प्रयास गरेर यति सम्म गरेकै हुन् र गर्दै पनि छन् । तर पैसा धेरै लाग्ने हुनाले उनीहरुलाई नेपा;लमा रोक्न एकदमै गाह्रो भएको छ । हाम्रा प्यारो नेताहरु संसद भवनमा झगडा गर्न मै व्यस्त छन । उहाँहरुलाई यता तिर हेर्ने फुर्सद नै छैन । अनि मन्त्रालयको सचिबहरुलाई यो बिषयमा केहि चासो नै छैन । अनि प्रतिभाहरु विदेश पलायन नभएर के भकुण्डो हरेर बस्छन त ??? प्रतिभाहरुलाई माया गरेर राख्ने हो भने दश पन्ध्र बर्ष भित्रमा हाम्राले पनि सक्छन । बात और झगडा कर्ता है ठुला ठुला । आँखा नही देख्ता है 😂🤣🤣👹🙏

Mahabir Pun

22,990 Aufrufe • vor 3 Jahren

पूर्व शिक्षामन्त्रीसमेत रहनुभएका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कविताको पङ्ति छ: 'उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक.....' शिक्षा मन्त्रालयको मुख्य लक्षित वर्ग विद्यार्थी हुन्। विद्यार्थीलाई कक्षादेखि लक्ष्यसम्म पुग्ने बाटो देखाउनु हाम्रो दायित्व हो। हामीले 'करियरका कुरा' भनेर संवाद सुरु गर्यौँ। ‘करियर काउन्सेलिङ’का लागि विशेष वेबसाइट पनि सार्वजनिक गरेका छौँ। हाम्रो वेवसाईट मा गएर यसमा के के सुधार गर्न सकिन्छ मन्त्रालयलाई सुझाव पनि दिनुस् है। वेबसाइटमा विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र स्थानीय तहका लागि आवश्यक जानकारी छुट्टाछुट्टै ट्याबमा राखिएको छ। छात्रवृत्तिका विषयमा तथा उच्च एवं प्राविधिक शिक्षाका विषयमा आवश्यक जानकारी वेबसाइटमा राखिएको छ भने सरकारका विभिन्न निकायबाट विद्यार्थीका लागि प्राप्त हुने सूचना एकैठाँउबाट सार्वजनिक गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ।

Sumana

73,674 Aufrufe • vor 2 Jahren

नेपाल सरकारसँग अनुरोध!! लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको कुरा त परै जाओस्, हाम्रै दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका लगायतका स्थानमा सडक मार्गको अभावले गर्दा नेपाली जनतालाई आफ्नै भूमिमा पुग्न भारतबाट पास बनाएर यात्रा गर्नुपर्ने दु:खद परिस्थिति छ। यो हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि मात्रै होइन, जनताको आत्मसम्मानमाथि समेत गम्भीर चोट हो। आफ्नै माटोमा हिड्न, आफ्नै भेगमा पुग्न पराइको बाटो र अनुमतिमा निर्भर रहनुपर्ने पीडा एक सच्चा नेपालीले मात्र बुझ्न सक्छ। यसैले, म सरकारसँग अनुरोध गर्छु कि नेपाली जनताले आफ्नो भूमिमा स्वतन्त्रतापूर्वक आवतजावत गर्न पाउन, यी क्षेत्रका पुराना र ऐतिहासिक सडकहरू पुनःनिर्माण गरियोस्। Hello Sarkar, Government of Nepal @Sushantpra61535

Khusbu Oli

11,406 Aufrufe • vor 1 Jahr

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ कर विवादमा फसेको कोकाकोलाको नेपालस्थित बोटलर्स नेपाललाई आर्थिक ऐनको दफा ३० मार्फत १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज र शुल्क छुट दिने प्रावधान राख्नुभएको छ। कोकाकोला कर छली प्रकरण प्रकरणले हाम्रो कर प्रणालीमा गम्भीर हस्तक्षेप गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य, आर्थिक न्याय र नैतिक सिद्धान्तहरूलाई सिधै चुनौती दिएको छ। एक यस्तो निर्णय सरकारले लिन खोजेको छ, जसको प्रभाव केवल कर प्रशासनमा होइन, न्यायालयको स्वतन्त्रता, राज्यको नीति निर्माण प्रक्रिया र आम जनताको विश्वासमाथि गहिरो प्रहार हो। म बोल्दैछु, किनभने मुद्दा अब केवल कर छुटको होइन, यो शासनको नैतिकतामाथिको प्रश्न हो। यो विषयलाई सामान्य प्रशासनिक कदम भनेर बेवास्ता गर्न सकिन्न। यो नीतिगत भ्रष्टाचारको सुनियोजित प्रयत्न हो, जुन सत्ता र पूँजीबीचको साँठगाँठबाट जन्मिएको छ। कोकाकोला कर छल प्रकरण केवल एउटा कम्पनीको कुरा होइन, राज्यका नीति, न्यायिक प्रक्रिया र कर प्रणालीमाथि खेलवाड भएको ज्वलन्त उदाहरण हो। म तथ्यका आधारमा तीन बुँदामा यो प्रकरण किन आपत्तिजनक र खतरनाक छ भन्ने प्रष्ट पार्न चाहन्छु। १. कर नतिरेको भन्दै गरिबमाथि कठोर कारबाही गर्ने सरकार बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई किन अर्बौं छुट दिन खोज्दैछ? * बोटलर्स नेपालमाथि ८ अर्ब बराबरको कर, ब्याज र जरिवानाको मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ। * ठूला करदाता कार्यालयले ५ अर्ब ४२ करोड कर तिर्न आदेश गरिसकेको छ। * राजस्व अनुसन्धान विभागले ३ अर्ब ७१ करोडको कर छल प्रमाणित गरेर शतप्रतिशत जरिवानासहित माग गरिसकेको छ। प्रश्न: अदालतमै मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा राहत दिनु भनेको के न्यायालयमाथि हस्तक्षेप होइन? २. जब जनता ऋण तिर्न नसक्दा खेत लिलामी हुन्छ, पसलेले कर तिर्न ढिला गर्दा ब्याजमाथि ब्याज थपिन्छ, सरकार कहाँ हराउँछ? * महामारीको बेला जनताले आँसु झार्दा सरकारले भन्यो, “हामीसँग बजेट छैन।” * किसानको खेत लिलामी गरियो, साना व्यवसायीको खाता रोक्का गरियो, ब्याज तिर्न नसक्दा बेइज्जती गरियो, व्यवसायीले आत्महत्यासम्म गरे । प्रश्न: गरिबका लागि कठोर नीति र अर्बपतिका लागि ऐन संशोधन किन? न्याय यही हो त? ३. कर ऐन संशोधन गरेर अदालतको चलिरहेको मुद्दा प्रभावित पार्नु कति वैधानिक र नैतिक हो? * संसदलाई प्रयोग गरेर ऐनमै हात हालेर अदालतको काममा हस्तक्षेप गरिँदैछ। * यस्तो निर्णय एक मन्त्रीको मात्र सोच होइन। प्रधानमन्त्रीदेखि ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको सहमति र साँठगाँठबिना यो सम्भव छ होला त ? प्रश्न: के कर नीतिलाई नेताहरूको चन्दा, चुनाव खर्च र कमिसनको माध्यम बनाइन्छ? आज जुन निर्णयको प्रयास भइरहेको छ, त्यो केवल कर छुटको कुरा होइन, यो संस्थागत रूपमा स्थापित भ्रष्टाचारको चरम रूप हो। सत्ता, पैसाको प्रभाव र कानुनी संरचनाको मिलेमतोबाट नीतिगत भ्रष्टाचार अब नीतिको रूपमा स्थापित हुन थालेको छ। यो कुनै एक मन्त्रीको स्वेच्छाचारी निर्णय होइन, यो सम्भवत प्रधानमन्त्रीदेखि ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको सहमतिमा गरिएको सत्ता दुरुपयोग हो। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसदबाट ऐन संशोधन गर्ने काम न्यायको स्वतन्त्रता र संवैधानिक मर्यादामाथिको घोर हस्तक्षेप हो। यसले लोकतन्त्रको मूल आत्मालाई नै कमजोर बनाएको छ। देशको कर प्रशासन अन्यायपूर्ण बनेको छ। साना करदातामाथि ब्याजमाथि ब्याज लगाउने सरकार, अर्बपतिलाई कर छुट दिन कानुन नै परिवर्तन गर्दैछ। यो न्याय होइन, यो दोहोरो मापदण्ड हो। यो नागरिकहरूमाथि गरिएको विश्वासघात हो। आज नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा 'ग्रे लिस्ट' मा पर्नु, पारदर्शिता सूचकांकमा पछाडि पर्नु, अनि लगानीकर्ताको भरोसा हराउँदै जानु, यी सबै यस्ता गलत निर्णयहरूको परिणाम हुन्। जब भ्रष्टाचार नीति बन्न थाल्छ, तब लोकतन्त्र केवल आवरण रहन्छ। त्यहाँ जनताको शासन हुँदैन, सत्ताको स्वार्थ चल्छ। अब प्रश्न उठाउने बेला हो। अब हिसाब माग्ने समय हो। यदि कानुन गरिबका लागि कठोर हुन सक्छ भने, शक्तिशालीका लागि पनि उस्तै कठोर हुनुपर्छ। नत्र, यो मुलुक कानुनी राज्य होइन, सत्ता संरक्षित भ्रष्टाचारको अखडा मात्र हुनेछ। I have referenced Taksar News and other secondary sources for the information.

Khusbu Oli

18,587 Aufrufe • vor 1 Jahr