正在加载视频...

视频加载失败

返回首页

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमबाट फिर्ता लिएर स्पोर्ट पार्क निर्माण

ShahBalen's profile picture

Balen Shah

455,795 subscribers

121,372 次观看 • 9 个月前 •via X (Twitter)

LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 条评论

暂无评论

原始帖子的评论将显示在这里

相关视频

गृहमन्त्रीले प्रचण्डलाई भने- शेरा दरबारको जग्गा फिर्ता ल्याइन्छ, सरकारलाई धन्यवाद दिन तयार भएर बसे हुन्छ
2:43

गृहमन्त्रीले प्रचण्डलाई भने- शेरा दरबारको जग्गा फिर्ता ल्याइन्छ, सरकारलाई धन्यवाद दिन तयार भएर बसे हुन्छ

Setopati

22,629 次观看 • 1 年前

४०,५० लाख पर्ने गाडी चढेर हिड्न सक्नेले गाडी पार्किङ गर्नको लागि जग्गा पनि किनेर पार्किङ गरेर राख्नु वा घरको छतमा लगेर पार्किङ गर्नु तर यो सार्वजनिक बाटोमा तारबार प्रयोग गरेर सवारीसाधन पार्किङ गर्न पाइन्छ?? लोकेशन कोटेश्वर मदन भण्डारी पार्क रहेको बताइएको छ।
0:23

४०,५० लाख पर्ने गाडी चढेर हिड्न सक्नेले गाडी पार्किङ गर्नको लागि जग्गा पनि किनेर पार्किङ गरेर राख्नु वा घरको छतमा लगेर पार्किङ गर्नु तर यो सार्वजनिक बाटोमा तारबार प्रयोग गरेर सवारीसाधन पार्किङ गर्न पाइन्छ?? लोकेशन कोटेश्वर मदन भण्डारी पार्क रहेको बताइएको छ।

BISHNU POKHAREL

25,633 次观看 • 6 个月前

रबि लामिछाने विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धि मुद्दा फिर्ता लिएर क्लिन चिट दिएसी जेनजी आमै सरकार एवम् उनको मन्त्री परिषदमा खुसियाली मनाउदै खरानी सरकार ।।😡😡
2:18

रबि लामिछाने विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धि मुद्दा फिर्ता लिएर क्लिन चिट दिएसी जेनजी आमै सरकार एवम् उनको मन्त्री परिषदमा खुसियाली मनाउदै खरानी सरकार ।।😡😡

कृष्ण भट्टराई

19,506 次观看 • 7 个月前

राजनीति नियुक्ति खारेज हुन योग्य थिए, सार्वजनिक जग्गा मिच्नेहरूले एक दिन यही हालत भोग्नु नै थियो भोगे : रामकुमारी झाँक्री
0:35

राजनीति नियुक्ति खारेज हुन योग्य थिए, सार्वजनिक जग्गा मिच्नेहरूले एक दिन यही हालत भोग्नु नै थियो भोगे : रामकुमारी झाँक्री

सुमन !!

14,920 次观看 • 3 个月前

यो कुरुप दृश्य हेर्नुस, शंखमुलमा सार्वजनिक जग्गा हडपेर बनाईएका तीन तले घरहरु भत्काउन डोजरलाई समेत सकस छ। सुकुम्बासीको नाममा यो लुट कसको आडमा मच्चाईयो?
1:31

यो कुरुप दृश्य हेर्नुस, शंखमुलमा सार्वजनिक जग्गा हडपेर बनाईएका तीन तले घरहरु भत्काउन डोजरलाई समेत सकस छ। सुकुम्बासीको नाममा यो लुट कसको आडमा मच्चाईयो?

टिमुर

18,849 次观看 • 3 个月前

१५ हजार ९० बर्गफुट सार्वजनिक क्षेत्रमा सांस्कृतिक आकृतिको भित्तेचित्र लेखन सम्पन्न सांस्कृतिक सहरको गरिमा प्रवर्धन र सहरी सुन्दरता अभिवृद्धि गर्नका लागि सार्वजनिक स्थलहरुमा चित्रकला निर्माण गरिएको हो ।
2:09

१५ हजार ९० बर्गफुट सार्वजनिक क्षेत्रमा सांस्कृतिक आकृतिको भित्तेचित्र लेखन सम्पन्न सांस्कृतिक सहरको गरिमा प्रवर्धन र सहरी सुन्दरता अभिवृद्धि गर्नका लागि सार्वजनिक स्थलहरुमा चित्रकला निर्माण गरिएको हो ।

Balen Shah

88,642 次观看 • 1 年前

पार्क तथा हरियाली प्रवर्धन काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुला ठाउँको संरक्षणसँगै व्यवस्थित पार्क विकास गरिरहेको छ । उद्यान तथा हरियाली आयोजनाले गएको वर्षबाट थालिएका करिब १६ वटा पार्कको निर्माण, पुनःनिर्माणको काम गरिरहेको छ ।
2:12

पार्क तथा हरियाली प्रवर्धन काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुला ठाउँको संरक्षणसँगै व्यवस्थित पार्क विकास गरिरहेको छ । उद्यान तथा हरियाली आयोजनाले गएको वर्षबाट थालिएका करिब १६ वटा पार्कको निर्माण, पुनःनिर्माणको काम गरिरहेको छ ।

Balen Shah

67,330 次观看 • 1 年前

दुर्गाजीसॅग असहमति आफ्नो ठाऊमा छ।हत्यारा,भ्रष्टाचारी,सहकारी ठग,तस्कर,मानव बेच्ने,सरकारी लेटरप्याडमा अमेरिका पठाउने,करोड करोड लिएर समानुपातिकमा राख्ने,मन्त्रि बनाउन३करोड लिने,छोरालाई जग्गादिने,गिरीबन्धुको जग्गा खाने,वाईडबडीमा घिच्ने भन्दा। दुर्गा प्रसाई ठिक।
0:43

दुर्गाजीसॅग असहमति आफ्नो ठाऊमा छ।हत्यारा,भ्रष्टाचारी,सहकारी ठग,तस्कर,मानव बेच्ने,सरकारी लेटरप्याडमा अमेरिका पठाउने,करोड करोड लिएर समानुपातिकमा राख्ने,मन्त्रि बनाउन३करोड लिने,छोरालाई जग्गादिने,गिरीबन्धुको जग्गा खाने,वाईडबडीमा घिच्ने भन्दा। दुर्गा प्रसाई ठिक।

Purushottam Dhungel

27,889 次观看 • 1 年前

देउवा भुटानी लाई प्रदीप गिरिको श्रीमती ले सार्वजनिक कार्यक्रम मा नै, मेरो किताब कहिले फिर्ता गर्नुहुन्छ? लौ भुटानी का सेना हरु बाको धोती फुस्कियो लाज ढाक्न लाई जाउ 🤣🤣
0:55

देउवा भुटानी लाई प्रदीप गिरिको श्रीमती ले सार्वजनिक कार्यक्रम मा नै, मेरो किताब कहिले फिर्ता गर्नुहुन्छ? लौ भुटानी का सेना हरु बाको धोती फुस्कियो लाज ढाक्न लाई जाउ 🤣🤣

हिन्दु पौडेल 🕉️✡️🇳🇵राजावादी 🇳🇵

33,923 次观看 • 2 年前

७०% काठमाडौंको कुहिने फोहरबाट काठमाडौं नजिकका जिल्लामा खाली जग्गा लिजमा लिएर खेती गर्ने योजना — ८० लाख काठमाडौंबासीलाई अर्गानिक तरकारी, डिग्री नभएका युवालाई रोजगारी, दक्ष युवा विदेश पलायन रोक्ने उद्देश्य । बजेट जम्मा ३ अर्ब — त्यो पनि काठमाडौंमै उपलब्ध! #Balenpromise
1:04

७०% काठमाडौंको कुहिने फोहरबाट काठमाडौं नजिकका जिल्लामा खाली जग्गा लिजमा लिएर खेती गर्ने योजना — ८० लाख काठमाडौंबासीलाई अर्गानिक तरकारी, डिग्री नभएका युवालाई रोजगारी, दक्ष युवा विदेश पलायन रोक्ने उद्देश्य । बजेट जम्मा ३ अर्ब — त्यो पनि काठमाडौंमै उपलब्ध! #Balenpromise

Birat Aanupam

13,375 次观看 • 10 个月前

आफ्नो बचत फिर्ता, ठगहरूमाथि कारबाही जस्ता माँग लिएर अगाडि बढेका सहकारी पीडितहरुमाथि सरकारले सान्त्वना दिन, बचत फिर्ताको सुनिश्चितता जस्ता सहयोग गर्नुपर्नेमा जुनप्रकारको अमानवीय र बर्बर आक्रमण गरेको छ। राप्रपा त्यसको घोर भत्सर्ना गर्दछ। यसप्रकारको अमानवीय कार्य तत्काल रोक्न र सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ताको सुनिश्चितता गर्न माँग गर्दछु। सरकारले यस प्रकारको दमनलाई निरन्तरता दिए एक जिम्मेवार राजनीतिक दलको नाताले जनताका पक्षमा राप्रपा प्रतिवादमा सडकमा आउन बाध्य हुनेछ।
1:39

आफ्नो बचत फिर्ता, ठगहरूमाथि कारबाही जस्ता माँग लिएर अगाडि बढेका सहकारी पीडितहरुमाथि सरकारले सान्त्वना दिन, बचत फिर्ताको सुनिश्चितता जस्ता सहयोग गर्नुपर्नेमा जुनप्रकारको अमानवीय र बर्बर आक्रमण गरेको छ। राप्रपा त्यसको घोर भत्सर्ना गर्दछ। यसप्रकारको अमानवीय कार्य तत्काल रोक्न र सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ताको सुनिश्चितता गर्न माँग गर्दछु। सरकारले यस प्रकारको दमनलाई निरन्तरता दिए एक जिम्मेवार राजनीतिक दलको नाताले जनताका पक्षमा राप्रपा प्रतिवादमा सडकमा आउन बाध्य हुनेछ।

Rajendra Lingden

13,882 次观看 • 1 年前

#रुपन्देहीमा रबि लामिछाने: ओलि सरकारले जति दु:ख दिएपनि निडर र निर्भिक भएर प्रस्तुत भएका छन रबि लामिछाने प्रत्येक ठाउँमा र जनताको साथ पनि बढ्दो छ। उदेक लाग्दो कुरो परिबर्तनको नारा लिएर हिड्ने पात्रलाई यो देशको सबै सहकारी डुबाउने नै यहि नै हो भनि भाश्य निर्माण गर्न खोज्नु खेदजनक छ।
2:02

#रुपन्देहीमा रबि लामिछाने: ओलि सरकारले जति दु:ख दिएपनि निडर र निर्भिक भएर प्रस्तुत भएका छन रबि लामिछाने प्रत्येक ठाउँमा र जनताको साथ पनि बढ्दो छ। उदेक लाग्दो कुरो परिबर्तनको नारा लिएर हिड्ने पात्रलाई यो देशको सबै सहकारी डुबाउने नै यहि नै हो भनि भाश्य निर्माण गर्न खोज्नु खेदजनक छ।

मन्दिरा

35,474 次观看 • 1 年前

C ब्लॉक बवाना जेजे कॉलोनी के सार्वजनिक पार्क में बनी मस्जिद जनन्तुअल फ़िरदोष से पार्क आज अतिक्रमण मुक्त लड़ाई लंबी रही पर जीत हुई आपकी अवैध अनाधिकृत मस्जिद तोड़ी जा रही रही
0:40

C ब्लॉक बवाना जेजे कॉलोनी के सार्वजनिक पार्क में बनी मस्जिद जनन्तुअल फ़िरदोष से पार्क आज अतिक्रमण मुक्त लड़ाई लंबी रही पर जीत हुई आपकी अवैध अनाधिकृत मस्जिद तोड़ी जा रही रही

Preet Sirohi

505,399 次观看 • 2 年前

हम लोग ललितपुर में फार्मा पार्क का निर्माण कर रहे हैं और गौतम बुद्ध नगर में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है...
2:22

हम लोग ललितपुर में फार्मा पार्क का निर्माण कर रहे हैं और गौतम बुद्ध नगर में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है...

Yogi Adityanath

20,692 次观看 • 6 个月前

“सुकुम्बासी” कुनै समुदायको जीवनभरको पहिचान नहुनुपर्ने हो। एकातिर दलहरूले “सुकुम्बासी” बन्न प्रोत्साहन गरेका छन् त अर्कातिर बाध्य बनाएका छन्। सुकुम्बासी बन्ने रहर पक्कै कसैको हुँदैन। जुनसुकै व्यक्ति पनि जीवनको उतार चढाव, प्राकृतिक विपद्का कारण गरिबीको रेखामुनि जान सक्छन्। यति मात्र हैन, आर्थिक पहुच नभएका कारण कैयौ परिवारले मिटरब्याज मार्फत रिण लिएर पैसा तिर्न नसकेकाले समेत सुकुम्बासी बन्न बाध्य भएका छन्। संविधानले आवासलाई मौलिक हक मानेको छ, सरकारले सुलभ आवासको सुनिश्चतता गर्नु पर्ने हो । अनकन्टार भीरमा एक टुक्रा जमिन हुने र हुँदै नहुनेमा त्यस्तो अन्तर के छ र– एउटाले सित्तैमा जग्गा पाउने, अर्कोले जीवनभर संघर्ष गर्न पर्ने - के यो न्यायोचित हुन्छ? आम नेपालीको सपना हुन्छ - शहरमा एउटा घर । बीसौं वर्ष संघर्ष गरेर बल्ल तल्ल एउटा घर जोडिन्छ। घर जग्गामा अनियन्त्रित लगानी, भाउ आकासिएर आम जनताको पहुँच बाहिर गएको छ। कुनै उद्योग गर्न परे ठूलो पूँजी जग्गा प्राप्ति मै खर्च हुन्छ। केही उद्यम गर्न भन्दा जग्गाको भाउ बढ्ने कुरेर बस्नु मै फाइदा छ, भाउ आए बेचिहाल्नु पनि पर्छ । सरकार भने मालपोतको राजश्व बढ्यो भनेर खुशी छ । शहरी क्षेत्रमा घरभाडाले घरखर्चको ठूलो हिस्सा ओगट्छ यसले परिवारको क्रयशक्ति घटाएको छ, यसमा सरकारको ध्यान जाँदैन । यदि सबैलाई जग्गा बाँढ्ने नै हो भने के सबै भूमिहिनले पाउछन् त जग्गा? कि कोही दाहिना हुनु पर्छ? सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउनका लागि जग्गा सट्टापट्टा गर्दा एकाज परिवारले कति पटक जग्गा पाए? “सरकार”को पाउ र नजरमा नपरेका अझै पनि पर्खाईमा छन्। गर्ने नै हो भने रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पायक पर्ने गरी आवास गृह बनाएर सुपथ आवास प्रदान गर्न सक्छ बास नभएकाहरूलाई । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने tax credits को प्रावधानका बैङ्कहरूले समुदायमा पुनर्लागानी गर्नु पर्ने प्रावधान बलियो बनाउनु पर्छ। आफ्नो ठाउँ सुहाउदो रचनात्मक हस्तक्षेप गरे स्थानिय सरकारले जनसंख्या आर्कर्षित गर्न सक्छ, आर्थिक गतिविधि बढाउन सक्छ। भूमि सम्बन्धि केहि नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ सरकारले अस्ती जेष्ठ ६ गते पेश गर्यो। ७२ घण्टा लागू भयो, संशोधन राखेँ। अब कार्यतालिका अनुसार जेष्ठ १४ मा सदनमा पेश गर्ने रे – कि समितिमा जान्छ कि सदनमै छलफल हुन्छ भनि त्यहि कार्यतालिकामा नै भनेको छ। नेतागणको mood मा भर पर्ने होला, हैन त? त्यहि दिन पास गर्ने mood बन्छ कि के हुन्छ, हेरौँ। तर यो विधेयकमा काम गर्दा अचम्म लाग्यो – सार्वजनिक जग्गा अब कसको आवरण देखाएर कसको नाममा बाढ्ने रे? कोही किन भूमिहीन हुन्छ भन्ने न प्रश्न सोध्ने ठाउँ राखिएको छ, न त त्यसको समस्याको हदसम्म गई समाधान गर्ने प्रयास गरिएको छ। तर वन क्षेत्र र निकुञ्ज क्षेत्र पनि पुन:नक्शाङ्कन गरि सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने रे! न त सांस्कृतिक, ऐतिहासिक वा प्राकृतिक सम्पदाको केहि ख्याल छ न त वास्तव मै पछाडी परेका समुदायलाई उकास्ने ध्याउन्न छ। यदी हुँदो हो त शायद - जग्गा बाँढ्छु भन्दै गर्दा उनीहरूको आर्थिक अवस्था, अन्यत्र जग्गा भए-नभएको हेर्ने प्रावधान हटाउने प्रस्ताव राखिन्नथ्यो होला। सार्वजनिक सम्पत्ति सार्वजानिक हो। यो समुदायको हो, सरकारको हैन। आखिर कहिलेसम्म यस्ता विधेयक सरकारले ल्याउने, हामी हेर्ने, बस्ने हो। अब हामीसँग ५ दिन छ यो विधेयक पेश हुनु अघि। विधेयक पढ्नु होला र आफ्ना सांसदलाई फोन गरेर सोध्नु होला – कस्तो कानून बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर। मैले संशोधन बुझाएँ तर मैले वा हामी केहीले गरेर हुँदैन – तपाइँहरूले पनि आवाज उठाउनै पर्छ।
5:07

“सुकुम्बासी” कुनै समुदायको जीवनभरको पहिचान नहुनुपर्ने हो। एकातिर दलहरूले “सुकुम्बासी” बन्न प्रोत्साहन गरेका छन् त अर्कातिर बाध्य बनाएका छन्। सुकुम्बासी बन्ने रहर पक्कै कसैको हुँदैन। जुनसुकै व्यक्ति पनि जीवनको उतार चढाव, प्राकृतिक विपद्का कारण गरिबीको रेखामुनि जान सक्छन्। यति मात्र हैन, आर्थिक पहुच नभएका कारण कैयौ परिवारले मिटरब्याज मार्फत रिण लिएर पैसा तिर्न नसकेकाले समेत सुकुम्बासी बन्न बाध्य भएका छन्। संविधानले आवासलाई मौलिक हक मानेको छ, सरकारले सुलभ आवासको सुनिश्चतता गर्नु पर्ने हो । अनकन्टार भीरमा एक टुक्रा जमिन हुने र हुँदै नहुनेमा त्यस्तो अन्तर के छ र– एउटाले सित्तैमा जग्गा पाउने, अर्कोले जीवनभर संघर्ष गर्न पर्ने - के यो न्यायोचित हुन्छ? आम नेपालीको सपना हुन्छ - शहरमा एउटा घर । बीसौं वर्ष संघर्ष गरेर बल्ल तल्ल एउटा घर जोडिन्छ। घर जग्गामा अनियन्त्रित लगानी, भाउ आकासिएर आम जनताको पहुँच बाहिर गएको छ। कुनै उद्योग गर्न परे ठूलो पूँजी जग्गा प्राप्ति मै खर्च हुन्छ। केही उद्यम गर्न भन्दा जग्गाको भाउ बढ्ने कुरेर बस्नु मै फाइदा छ, भाउ आए बेचिहाल्नु पनि पर्छ । सरकार भने मालपोतको राजश्व बढ्यो भनेर खुशी छ । शहरी क्षेत्रमा घरभाडाले घरखर्चको ठूलो हिस्सा ओगट्छ यसले परिवारको क्रयशक्ति घटाएको छ, यसमा सरकारको ध्यान जाँदैन । यदि सबैलाई जग्गा बाँढ्ने नै हो भने के सबै भूमिहिनले पाउछन् त जग्गा? कि कोही दाहिना हुनु पर्छ? सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउनका लागि जग्गा सट्टापट्टा गर्दा एकाज परिवारले कति पटक जग्गा पाए? “सरकार”को पाउ र नजरमा नपरेका अझै पनि पर्खाईमा छन्। गर्ने नै हो भने रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पायक पर्ने गरी आवास गृह बनाएर सुपथ आवास प्रदान गर्न सक्छ बास नभएकाहरूलाई । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने tax credits को प्रावधानका बैङ्कहरूले समुदायमा पुनर्लागानी गर्नु पर्ने प्रावधान बलियो बनाउनु पर्छ। आफ्नो ठाउँ सुहाउदो रचनात्मक हस्तक्षेप गरे स्थानिय सरकारले जनसंख्या आर्कर्षित गर्न सक्छ, आर्थिक गतिविधि बढाउन सक्छ। भूमि सम्बन्धि केहि नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ सरकारले अस्ती जेष्ठ ६ गते पेश गर्यो। ७२ घण्टा लागू भयो, संशोधन राखेँ। अब कार्यतालिका अनुसार जेष्ठ १४ मा सदनमा पेश गर्ने रे – कि समितिमा जान्छ कि सदनमै छलफल हुन्छ भनि त्यहि कार्यतालिकामा नै भनेको छ। नेतागणको mood मा भर पर्ने होला, हैन त? त्यहि दिन पास गर्ने mood बन्छ कि के हुन्छ, हेरौँ। तर यो विधेयकमा काम गर्दा अचम्म लाग्यो – सार्वजनिक जग्गा अब कसको आवरण देखाएर कसको नाममा बाढ्ने रे? कोही किन भूमिहीन हुन्छ भन्ने न प्रश्न सोध्ने ठाउँ राखिएको छ, न त त्यसको समस्याको हदसम्म गई समाधान गर्ने प्रयास गरिएको छ। तर वन क्षेत्र र निकुञ्ज क्षेत्र पनि पुन:नक्शाङ्कन गरि सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने रे! न त सांस्कृतिक, ऐतिहासिक वा प्राकृतिक सम्पदाको केहि ख्याल छ न त वास्तव मै पछाडी परेका समुदायलाई उकास्ने ध्याउन्न छ। यदी हुँदो हो त शायद - जग्गा बाँढ्छु भन्दै गर्दा उनीहरूको आर्थिक अवस्था, अन्यत्र जग्गा भए-नभएको हेर्ने प्रावधान हटाउने प्रस्ताव राखिन्नथ्यो होला। सार्वजनिक सम्पत्ति सार्वजानिक हो। यो समुदायको हो, सरकारको हैन। आखिर कहिलेसम्म यस्ता विधेयक सरकारले ल्याउने, हामी हेर्ने, बस्ने हो। अब हामीसँग ५ दिन छ यो विधेयक पेश हुनु अघि। विधेयक पढ्नु होला र आफ्ना सांसदलाई फोन गरेर सोध्नु होला – कस्तो कानून बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर। मैले संशोधन बुझाएँ तर मैले वा हामी केहीले गरेर हुँदैन – तपाइँहरूले पनि आवाज उठाउनै पर्छ।

Sumana

15,091 次观看 • 1 年前

२०४७ सालको संविधान केवल पाँच महिनामै तयार भएको थियो। त्यसको निर्माणमा कति खर्च भयो भन्ने स्पष्ट तथ्य भने सार्वजनिक छैन। तर अहिलेको यो पुङ्ग न पुँच्छरको संविधान बनाउन झण्डै आठ वर्ष लाग्यो । यस संविधान निर्माण प्रक्रियामा करिब २९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको बताइन्छ । नेपाली जनताको लागि यो संविधान विश्वका सबैभन्दा महँगा संविधानहरूमध्ये एक भएको तथ्य आफैमा विडम्बना हो।
0:39

२०४७ सालको संविधान केवल पाँच महिनामै तयार भएको थियो। त्यसको निर्माणमा कति खर्च भयो भन्ने स्पष्ट तथ्य भने सार्वजनिक छैन। तर अहिलेको यो पुङ्ग न पुँच्छरको संविधान बनाउन झण्डै आठ वर्ष लाग्यो । यस संविधान निर्माण प्रक्रियामा करिब २९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको बताइन्छ । नेपाली जनताको लागि यो संविधान विश्वका सबैभन्दा महँगा संविधानहरूमध्ये एक भएको तथ्य आफैमा विडम्बना हो।

𝐃𝐞𝐞𝐩𝐚𝐤 𝐑𝐚𝐣 𝐉𝐨𝐬𝐡𝐢

13,680 次观看 • 10 个月前