Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Beim Laden dieses Videos ist ein Problem aufgetreten. Dies könnte an einem vorübergehenden Netzwerkproblem liegen oder das Video ist möglicherweise nicht verfügbar.

“संविधान खारेज ग-यो भने हाम्रो लिम्पियाधुरा सबै जान्छ भनेर नगरेको हो” #ArthaDabalinews #arthadabali #Genznepal #genzrevolution #genz

ArthaDabali

2,745 subscribers

73,210 Aufrufe • vor 11 Monaten •via X (Twitter)

Nachrichten & Politik Finanzen #ArthaDabalinews #arthadabali #Genznepal #genzrevolution #genz

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

34 Kommentare

Profilbild von Bikash syangbo lama

Bikash syangbo lamavor 11 Monaten

Tero ghar ko lalpurja ho ra sabidhan

Profilbild von Razu Poudel

Razu Poudelvor 11 Monaten

तैले बनाएको हो र संविधान तेरो मनमौजी ले खारेज हुने नालायक विदेशी का दलाल हरु तिमीहरूलाई इतिहासमा राम्रो पाठ पढाउनु पर्छ ।

Profilbild von Suraj

Surajvor 11 Monaten

येस्तो बुद्दि भएको युवा नेता रे।

Profilbild von Narayan Manandhar

Narayan Manandharvor 11 Monaten

There is a saying in English, "biting more than what you can chew".

Profilbild von Suman

Sumanvor 11 Monaten

Sambidhan ta bal bal bache cha, sudin babu ko kripa le.

Profilbild von टेक नारायण पौडेल दयालु

टेक नारायण पौडेल दयालुvor 11 Monaten

यस्ता ट्यापे ले यस्ता कुरा गर्ने दिन आए बरै नि

Profilbild von Deepak Sir

Deepak Sirvor 11 Monaten

हाहाहा ! हुटिट्याउँले सगर यसै धान्या हो त ! यिनलाई ईकोनोमि, जियोपोलीटिक्स, फरेन् पोलीसीको बारेमा एकेक् प्रश्न सोध न पत्रकार हो ! हेरम यिनको जवाफ !

Profilbild von सायना सुशि

सायना सुशिvor 11 Monaten

राजनिति को र नजाने को रैछ यो भाइ ले! तेहि सम्बिधान ले हो देस बिथोलेको,

Profilbild von 🇳🇵अभिषेक🇳🇵

🇳🇵अभिषेक🇳🇵vor 11 Monaten

बोरो, नेपाल मा ७२ साल अगाडि सम्बिधान न हुदा नेपाल लाई कस्ले खायो?

Profilbild von अकाल The informal learner

अकाल The informal learnervor 11 Monaten

नापिस, प्रधानमन्त्रीले नस्सा त राख्न सकिचैन्न।

Profilbild von sarbesh Aryal

sarbesh Aryalvor 11 Monaten

भारतिय दलाल तलाई नेपाल को हैन भारतको चिन्ता छ ।।

Profilbild von 🇳🇵ナビン🇯🇵

🇳🇵ナビン🇯🇵vor 11 Monaten

कस्ले सल्लाह दिने रहेछ हो। कसरी लिम्पीयाधुरा जान्छ हो।

Profilbild von 🌻

🌻vor 11 Monaten

मानौ कि नेपाल यो लङ्गुर को हातमा मात्रै छ

Profilbild von बिनोद Binod

बिनोद Binodvor 11 Monaten

Thukka tero buddhi?

Profilbild von 𝐀𝐦𝐥𝐞𝐬𝐡 𝐆𝐮𝐩𝐭𝐚 𝐑𝐚𝐮𝐧𝐢𝐲𝐚𝐫🚩

𝐀𝐦𝐥𝐞𝐬𝐡 𝐆𝐮𝐩𝐭𝐚 𝐑𝐚𝐮𝐧𝐢𝐲𝐚𝐫🚩vor 11 Monaten

संबिधान खरेज हुने परछ संविधान को बारेमा बढ़ी ज्ञान न दीदा हूंछ

Profilbild von प्रदिप तिमल्सिना

प्रदिप तिमल्सिनाvor 11 Monaten

😛😛😛😛😛

Profilbild von 🇳🇵🏔️ओलाङचुङगोला🌜️🌿

🇳🇵🏔️ओलाङचुङगोला🌜️🌿vor 11 Monaten

🤣🤣🤣🤣🤣

Profilbild von शिवानन्द नारायण

शिवानन्द नारायणvor 11 Monaten

आफ्ना आफ्नो चेतनाको कुरो रहेछ । नेपाली नवयुवाको नेता !

Profilbild von Changaa

Changaavor 11 Monaten

कहनेमे क्या जाता है?!🤷🏿‍♂️😄😁😂

Profilbild von ✊☭ 🇳🇵Next Angle 🇳🇵☭🙏

✊☭ 🇳🇵Next Angle 🇳🇵☭🙏vor 11 Monaten

एमाले र राजावादी मान्छे बन्न नसक्ने जन्तु रहेछन।

Profilbild von MKR

MKRvor 11 Monaten

Yo mula neta vo vane thyakkai Prachande jastai hunxa

Profilbild von Royal

Royalvor 11 Monaten

Kasta kasta hunxan yar sambidhan le haina bhai limpiya dura rahane narahane sandhi le ho

Profilbild von Tony🇵🇹

Tony🇵🇹vor 11 Monaten

Lamo LADO kha anpad gawar. Ta ko hos yo sab decide garne Sudan muji

Profilbild von म

मvor 11 Monaten

Knowledge matters ..?

Profilbild von आदित्य आलोचक

आदित्य आलोचकvor 11 Monaten

How?

Profilbild von श्रीराज™ 🕉️

श्रीराज™ 🕉️vor 11 Monaten

kasle bhanyo bhai???

Profilbild von Mila Wal

Mila Walvor 11 Monaten

Is it a logically true? At least common sense le pani sochnu ni … sambidhan le samabes gareko ho ra Limpiya dhuralai..

Profilbild von 5k1g6

5k1g6vor 11 Monaten

तैट मुला

Profilbild von Anon Branon

Anon Branonvor 11 Monaten

This government wont have guts to speak for kalapani and limpiyadhura they all are agents only purpose was to remove oli government who had talked to china about kalapani to resolveit with russia

Profilbild von roy

royvor 11 Monaten

Taile maag rakhera hune ho? Yeo ek jana ra arko ek jana nepali eutai haina?

Profilbild von Shushil

Shushilvor 11 Monaten

😂😂😂😂

Profilbild von sagar sharma

sagar sharmavor 11 Monaten

यसकाे कसैले करङ्ग भाचिदेओन हौ.... के बाेल्या ????

Profilbild von खलनायक

खलनायकvor 11 Monaten

यो घाँस खान्छ कि गोबर🤣🤣🤣

Profilbild von Rishi

Rishivor 11 Monaten

Half knowledge danger, this guy must stop talking now

Ähnliche Videos

सम्पत्ति शुद्धिकरण 'निवारण' सम्बन्धी विधेयक भन्दा पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण 'प्रवर्द्धन' विधेयक भने पनि हुन्छ। विधेयकको दफा ११ (मूल ऐनको दफा २८को संशोधन) हेर्ने हो भने यहाहरु सबैलाई स्पष्ट हुन्छ यो विधेयक भ्रष्टाचारीहरुलाई प्रशय दिन ल्याईएको हो । अझ भ्रष्टाचारीको राज चलाउन कानुन समितिले अब भ्रष्टाचारीको अभिलेख समेत नराख्ने रे। याद गर्नुहोला, यो विधेयकलाई दफा खारेज नगरी पास गर्ने को को हुनुहुन्छ भनेर! भ्रष्टाचारका संरक्षक को को हुनुहुन्छ भनेर। आजको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी विधेयकको दफावार छलफलमाः

सम्पत्ति शुद्धिकरण 'निवारण' सम्बन्धी विधेयक भन्दा पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण 'प्रवर्द्धन' विधेयक भने पनि हुन्छ। विधेयकको दफा ११ (मूल ऐनको दफा २८को संशोधन) हेर्ने हो भने यहाहरु सबैलाई स्पष्ट हुन्छ यो विधेयक भ्रष्टाचारीहरुलाई प्रशय दिन ल्याईएको हो । अझ भ्रष्टाचारीको राज चलाउन कानुन समितिले अब भ्रष्टाचारीको अभिलेख समेत नराख्ने रे। याद गर्नुहोला, यो विधेयकलाई दफा खारेज नगरी पास गर्ने को को हुनुहुन्छ भनेर! भ्रष्टाचारका संरक्षक को को हुनुहुन्छ भनेर। आजको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी विधेयकको दफावार छलफलमाः

Sumana

39,929 Aufrufe • vor 2 Jahren

यिनी कलाकार हुन् कि पैसामा बिकेका दलाल हुन्? रुदै क्रिश्चियनमा आऊ भनेर आह्वान गरिरहेका छन् त ! नेपालमा एकजना पनि स्वच्छ कलाकार रहेनछन्। यिनी सबै इसाईको दलालहरु रहेछन्। पैसा पाउने हो भने यहाँ कलाकार नाम गरेका दलालहरु जे पनि गरिदिन सक्छन् भन्ने पुष्टि हो यो।

यिनी कलाकार हुन् कि पैसामा बिकेका दलाल हुन्? रुदै क्रिश्चियनमा आऊ भनेर आह्वान गरिरहेका छन् त ! नेपालमा एकजना पनि स्वच्छ कलाकार रहेनछन्। यिनी सबै इसाईको दलालहरु रहेछन्। पैसा पाउने हो भने यहाँ कलाकार नाम गरेका दलालहरु जे पनि गरिदिन सक्छन् भन्ने पुष्टि हो यो।

NATION FIRST

44,815 Aufrufe • vor 1 Jahr

तपाईँहरूको गलत मतका कारण म मर्न सक्थेँ : सुधन गुरुङ #arthadabali #sudangurung

तपाईँहरूको गलत मतका कारण म मर्न सक्थेँ : सुधन गुरुङ #arthadabali #sudangurung

ArthaDabali

17,721 Aufrufe • vor 6 Monaten

दश बजे सर्वोच्च अदालत गएँ। प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेँ। घरबेटीको मुद्दाको 'स्टे अडर' खारेज गर्न लगाएँ: पूर्व मन्त्री रामकुमारी झाँक्री लाग्छ, उहाँलाई यो कामको गाम्भिर्य पटक्कै थाहा भएन। संभवत: उहाँलाई आफ्ना अग्रजहरूबाट त्यसैगरी दीक्षित हुनुहुन्थ्यो। यो कति गम्भिर विषय हो भन्ने अरूलाई पनि वोध होस् भन्नाका लागि यो श्यर गर्ने निर्णय गरेको हुँ। रामकुमारीजी र तात्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा दुबैको यसमा बराबर गल्ती छ। १। जे भयो त्यो न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको ठाडो हस्तक्षेप हो। २। न्याधिशलाई प्रभावित गर्नु भ्रष्टाचार हो। ३। अदालतको अवहेलना हो। ४। प्रधानन्यायाधीशको पदीय आचरण विपरितको काम हो। ५। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, यति सानो विषयमा प्रधानन्यायाधीशलाई त मन्त्रीले सिधै प्रभावित गर्न सक्छन् भने अब भन्नुस्, भागबण्डामा न्यायाधीश भएकाहरूले महत्वपूर्ण विषयहरूमा के, के गर्छन् होला? संविधान 'सर्भिसिङ' होइन के, 'ओभरहलिङ' नै गर्नुपर्छ यी सारा विकृति रोक्न। नत्र यो देश बन्दैन -- विश्वास गर्नुस् न। भावी पुस्तामाथि पाप गर्ने? #नैतिकसंकट (#EthicalCrisis) र #ज्ञानकोसंकट (#KnowledgeCrisis) असोचनीय तहमा पुगिसकेको छ।

दश बजे सर्वोच्च अदालत गएँ। प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेँ। घरबेटीको मुद्दाको 'स्टे अडर' खारेज गर्न लगाएँ: पूर्व मन्त्री रामकुमारी झाँक्री लाग्छ, उहाँलाई यो कामको गाम्भिर्य पटक्कै थाहा भएन। संभवत: उहाँलाई आफ्ना अग्रजहरूबाट त्यसैगरी दीक्षित हुनुहुन्थ्यो। यो कति गम्भिर विषय हो भन्ने अरूलाई पनि वोध होस् भन्नाका लागि यो श्यर गर्ने निर्णय गरेको हुँ। रामकुमारीजी र तात्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा दुबैको यसमा बराबर गल्ती छ। १। जे भयो त्यो न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको ठाडो हस्तक्षेप हो। २। न्याधिशलाई प्रभावित गर्नु भ्रष्टाचार हो। ३। अदालतको अवहेलना हो। ४। प्रधानन्यायाधीशको पदीय आचरण विपरितको काम हो। ५। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, यति सानो विषयमा प्रधानन्यायाधीशलाई त मन्त्रीले सिधै प्रभावित गर्न सक्छन् भने अब भन्नुस्, भागबण्डामा न्यायाधीश भएकाहरूले महत्वपूर्ण विषयहरूमा के, के गर्छन् होला? संविधान 'सर्भिसिङ' होइन के, 'ओभरहलिङ' नै गर्नुपर्छ यी सारा विकृति रोक्न। नत्र यो देश बन्दैन -- विश्वास गर्नुस् न। भावी पुस्तामाथि पाप गर्ने? #नैतिकसंकट (#EthicalCrisis) र #ज्ञानकोसंकट (#KnowledgeCrisis) असोचनीय तहमा पुगिसकेको छ।

Rabindra Mishra

79,363 Aufrufe • vor 2 Jahren

भोली प्रधानमंत्री प्रचण्डले बिश्वासको मत प्राप्त नगरे पछी, नया प्रधानमंत्री चयनको प्रकृया सुरु हुनेछ। नया प्रधानमंत्री पनि, पुरानै मान्छे हुनेछन । नेपालका कतिपय राजनैतिक, प्रशासनिक र आर्थिक अस्थिरताको बिउ खोज्न अन्त धेरै टाढा जानै पर्दैन। नेपालको संविधानभित्रै , नेपालका कतिपय रोगका कारण लुकेका छन। अब पनि संविधानको पुनरावलोकन ( रिभ्यु ) नगर्ने हो भने – नेपालको संविधान २०७२ आफुभित्रै रहेका अन्तरविरोधको भार थाम्न नसकेर भासिने निश्चित छ । भोली ☭ Comrade Prachanda प्रधानमंत्री पद जानेछ। तर राजनैतिक रुपमा वहाको सबै उपायदेयता सकिने छैन । अब K P Sharma Oli र Sher Bahadur Deuba ले गहिरो सो्च्नु पर्नेछ – वहाहरु कस्तो सरकार चलाउनु हुनेछ ? र , कस्तो संविधान छोडेर जानु हुनेछ ?? ओलीजी र देउवाजीमात्र होइन , सबै राजनैतिक नेताहरुले र बृहद समाजले यस बिषयमा सोच्नै पर्छ । किनभने अब पनि पुनरावलोकन नगरे, यो संविधान आफ्नै भारले (self weight) ले गर्दा ढिलोचाडो भासिनेछ । संविधानमा के के परिवर्तन अनिवार्य भैसक्यो ? यस बिषयमा , हामी १० भागको सिरिज सुरु गर्दैछौ - थाम्नुहोस है ! Pause ! यो सिरिजका बनाउन म पनि - राजनैतिक प्रकृतिका कार्यक्रम निर्माणप्रति , आफ्नो आलस्य अलि कम गर्ने छु । टीम उत्साहित छ ।

भोली प्रधानमंत्री प्रचण्डले बिश्वासको मत प्राप्त नगरे पछी, नया प्रधानमंत्री चयनको प्रकृया सुरु हुनेछ। नया प्रधानमंत्री पनि, पुरानै मान्छे हुनेछन । नेपालका कतिपय राजनैतिक, प्रशासनिक र आर्थिक अस्थिरताको बिउ खोज्न अन्त धेरै टाढा जानै पर्दैन। नेपालको संविधानभित्रै , नेपालका कतिपय रोगका कारण लुकेका छन। अब पनि संविधानको पुनरावलोकन ( रिभ्यु ) नगर्ने हो भने – नेपालको संविधान २०७२ आफुभित्रै रहेका अन्तरविरोधको भार थाम्न नसकेर भासिने निश्चित छ । भोली ☭ Comrade Prachanda प्रधानमंत्री पद जानेछ। तर राजनैतिक रुपमा वहाको सबै उपायदेयता सकिने छैन । अब K P Sharma Oli र Sher Bahadur Deuba ले गहिरो सो्च्नु पर्नेछ – वहाहरु कस्तो सरकार चलाउनु हुनेछ ? र , कस्तो संविधान छोडेर जानु हुनेछ ?? ओलीजी र देउवाजीमात्र होइन , सबै राजनैतिक नेताहरुले र बृहद समाजले यस बिषयमा सोच्नै पर्छ । किनभने अब पनि पुनरावलोकन नगरे, यो संविधान आफ्नै भारले (self weight) ले गर्दा ढिलोचाडो भासिनेछ । संविधानमा के के परिवर्तन अनिवार्य भैसक्यो ? यस बिषयमा , हामी १० भागको सिरिज सुरु गर्दैछौ - थाम्नुहोस है ! Pause ! यो सिरिजका बनाउन म पनि - राजनैतिक प्रकृतिका कार्यक्रम निर्माणप्रति , आफ्नो आलस्य अलि कम गर्ने छु । टीम उत्साहित छ ।

Vijay Kumar Panday

56,331 Aufrufe • vor 2 Jahren

हाम्रो उच्च शिक्षा अस्त-व्यस्त छ। त्यसको प्रमुख कारण हो शिक्षामा भएको दलियकरण र विश्वविद्यालय नियुक्तिमा भएको भागबन्डा हो। यसमा हामी सबै उत्तिकै दोषी छौँ। तर यसलाई अब सच्चाउन पर्छ। उच्च शिक्षा सुधार र हाम्रा गल्ती सच्चाउने कुराको प्रस्थान बिन्दु हुन सक्छ देशकै जेठो र ठुलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय र यसको उपकुलपति नियुक्ति! अब त्रिभुवन विश्वाबिधालयको उपकुलपति लगायतका अन्य नियुक्ति भागबन्डा र स्वार्थका आधारमा होइन, विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा सुधार गर्न सक्ने ज्ञान, सिप, दक्षता, कार्य योजना भएको व्यक्तिलाई नियुक्ति गरौँ। यो कुरा मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पनि भनेको छु। हामीले अब पनि यसो गरेनौँ भने, धेरै ढिला हुनेछ। उच्च शिक्षा सुधार गर्न अब ढिला गर्ने छुट हामीलाई छैन।

हाम्रो उच्च शिक्षा अस्त-व्यस्त छ। त्यसको प्रमुख कारण हो शिक्षामा भएको दलियकरण र विश्वविद्यालय नियुक्तिमा भएको भागबन्डा हो। यसमा हामी सबै उत्तिकै दोषी छौँ। तर यसलाई अब सच्चाउन पर्छ। उच्च शिक्षा सुधार र हाम्रा गल्ती सच्चाउने कुराको प्रस्थान बिन्दु हुन सक्छ देशकै जेठो र ठुलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय र यसको उपकुलपति नियुक्ति! अब त्रिभुवन विश्वाबिधालयको उपकुलपति लगायतका अन्य नियुक्ति भागबन्डा र स्वार्थका आधारमा होइन, विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा सुधार गर्न सक्ने ज्ञान, सिप, दक्षता, कार्य योजना भएको व्यक्तिलाई नियुक्ति गरौँ। यो कुरा मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पनि भनेको छु। हामीले अब पनि यसो गरेनौँ भने, धेरै ढिला हुनेछ। उच्च शिक्षा सुधार गर्न अब ढिला गर्ने छुट हामीलाई छैन।

Gagan Thapa

101,193 Aufrufe • vor 2 Jahren

कार्यक्रम तक्षशिलामा Keshab DAHAL ज्यु द्वारा Rabindra Mishra को समग्र राजनीतिक यात्राको निर्मम बिश्लेसण I ⏩नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा ठुलो धोकेबाज रबिन्द्र मिश्र हुन I ⏩मानौ बैकल्पिक राजनीतिको गन्तब्य गोर्खा भनेर तय गराए तर ज्ञानेन्द्रको पाउमा लगेर चढाए I ⏩रबि लामिछाने लाइ हेर्न बाकि छ ठुलो आरोप लगाउने समय भएको छैन I ⏩के रबिन्द्र मिश्रलाई ज्ञानेन्द्रको सासनमा जस्तो टेलिभिजनमा,रेडियोमा शेना आएर यो पढ यो नपढ भन्ने सासन चाहिएको हो ? ⏩ के रबिन्द्र मिश्रलाई ज्ञानेन्द्रको सासनमा जस्तो आजको पुस्ताको झोलामा कुन किताब छ कुन किताब छैन,कुन कबिता लेख्ने कुन कबिता नलेख्ने भन्ने सत्ताको शैनिक आएर नियन्त्रण र निर्देशित गर्ने ब्यबस्था चाहिएको हो ? ⏩ के रबिन्द्र मिश्रलाइ मान्छेको स्वतन्त्रता,ज्ञान,सपना हरुलाई दरबारले नियन्त्रण गर्ने ब्यबस्था चाहिएको हो ? ⏩रबिन्द्र मिश्रले ल्याउन खोजेको मान्छे ज्ञान,निष्ठा र नैतिकताको हिसाबले हाम्रो इतिहास, हाम्रो सास्त्र, हाम्रो सभ्यताको त्यस्तो मानक हो ? ⏩रबिन्द्र मिश्रहरु ज्ञानेन्द्रको दाश र चाकड भएकै कारण उहाहरुलाई ज्ञानेन्द्र संसारको सबै भन्दा ठुलो मान्छे हुन,ज्ञानेन्द्र हाम्रा मालिक हुन अरु केहि हैनन, उनीनै बलियो,शक्तिशाली,ज्ञानी,धनी व्यक्ति हुन भन्ने लाग्छ I ⏩राजनीतिक रुपमा रबिन्द्र मिश्र एकदमै रुडीबादी मान्छे हुन,उनलाई नेपाली जनताको स्वतन्त्रता, सार्बभौमीकता, सपना प्रति कुनै बिस्वास ,चिन्ता, मतलब छैन I ⏩रबिन्द्र मिश्रलाइ यो मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्बभौमीकता म जोगाउन सक्छु I यो मुलुकको एकता म निर्माण गर्न सक्छु I यो मुलुकको बिकास र सम्वृद्धि मेरै नेतृत्वमा गर्न सक्छु भन्न कहिलै बिस्वास रहेन I आफुलाई कहिलै स्वतन्त्र नागरिकको रुपमा कल्पनै गर्न सकेनन I उनलाई एउटा मालीक चाहिन्छ I किनकि मालिक भएपछी मात्र आफुलाई सुरक्षित ठान्छन I { समग्रमा रबिन्द्र मिश्र आफैप्रति बिस्वास नगर्ने व्यक्ति हुन I त्यहि भएरनै उनलाई मालिकको आबस्यकता भएको हो }

कार्यक्रम तक्षशिलामा Keshab DAHAL ज्यु द्वारा Rabindra Mishra को समग्र राजनीतिक यात्राको निर्मम बिश्लेसण I ⏩नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा ठुलो धोकेबाज रबिन्द्र मिश्र हुन I ⏩मानौ बैकल्पिक राजनीतिको गन्तब्य गोर्खा भनेर तय गराए तर ज्ञानेन्द्रको पाउमा लगेर चढाए I ⏩रबि लामिछाने लाइ हेर्न बाकि छ ठुलो आरोप लगाउने समय भएको छैन I ⏩के रबिन्द्र मिश्रलाई ज्ञानेन्द्रको सासनमा जस्तो टेलिभिजनमा,रेडियोमा शेना आएर यो पढ यो नपढ भन्ने सासन चाहिएको हो ? ⏩ के रबिन्द्र मिश्रलाई ज्ञानेन्द्रको सासनमा जस्तो आजको पुस्ताको झोलामा कुन किताब छ कुन किताब छैन,कुन कबिता लेख्ने कुन कबिता नलेख्ने भन्ने सत्ताको शैनिक आएर नियन्त्रण र निर्देशित गर्ने ब्यबस्था चाहिएको हो ? ⏩ के रबिन्द्र मिश्रलाइ मान्छेको स्वतन्त्रता,ज्ञान,सपना हरुलाई दरबारले नियन्त्रण गर्ने ब्यबस्था चाहिएको हो ? ⏩रबिन्द्र मिश्रले ल्याउन खोजेको मान्छे ज्ञान,निष्ठा र नैतिकताको हिसाबले हाम्रो इतिहास, हाम्रो सास्त्र, हाम्रो सभ्यताको त्यस्तो मानक हो ? ⏩रबिन्द्र मिश्रहरु ज्ञानेन्द्रको दाश र चाकड भएकै कारण उहाहरुलाई ज्ञानेन्द्र संसारको सबै भन्दा ठुलो मान्छे हुन,ज्ञानेन्द्र हाम्रा मालिक हुन अरु केहि हैनन, उनीनै बलियो,शक्तिशाली,ज्ञानी,धनी व्यक्ति हुन भन्ने लाग्छ I ⏩राजनीतिक रुपमा रबिन्द्र मिश्र एकदमै रुडीबादी मान्छे हुन,उनलाई नेपाली जनताको स्वतन्त्रता, सार्बभौमीकता, सपना प्रति कुनै बिस्वास ,चिन्ता, मतलब छैन I ⏩रबिन्द्र मिश्रलाइ यो मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्बभौमीकता म जोगाउन सक्छु I यो मुलुकको एकता म निर्माण गर्न सक्छु I यो मुलुकको बिकास र सम्वृद्धि मेरै नेतृत्वमा गर्न सक्छु भन्न कहिलै बिस्वास रहेन I आफुलाई कहिलै स्वतन्त्र नागरिकको रुपमा कल्पनै गर्न सकेनन I उनलाई एउटा मालीक चाहिन्छ I किनकि मालिक भएपछी मात्र आफुलाई सुरक्षित ठान्छन I { समग्रमा रबिन्द्र मिश्र आफैप्रति बिस्वास नगर्ने व्यक्ति हुन I त्यहि भएरनै उनलाई मालिकको आबस्यकता भएको हो }

डाँडाघरे~रबि को परिवार

17,641 Aufrufe • vor 2 Jahren

सम्माननीय सभामुख महोदय, म शिक्षाका ४ विषयमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीबाट जवाफ चाहन्छु। हिजो निजी शिक्षाका संस्थाहरूको संगठनको कार्यक्रममा एक पात्रले भन्नुभयो , ‘निजी विद्यालय गुठीमा जान्छ भन्ने कुरा कसले गर्‍यो थाहा छैन। मुनाफा कमाउनुस् लगानी बढाउनुस्।’ शिक्षा विधेयक आउँदै गर्दा सांसदहरूले दुई तहको शिक्षा भयो भनेर सदन गुन्जियो। मलाई पनि पटक पटक भातृ सङ्गठनहरूले भने सोधे निजी बन्द गरेर देखाउनुस् भनेर (उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर भनेर) । म सोध्न चाहन्छु। हिजो दिएको अभिव्यक्ति कुन पात्रको हो? नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीको हो? हो भने आफ्नै शिक्षामन्त्रीको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको काममा किन भाँजो हाल्दै हुनुहुन्छ? वा एमाले अध्यक्ष कमरेडको अभिव्यक्ति हो भने निःशुल्क शिक्षा भनेर जनताको दिमाग किन भुट्नुभयो? अब निजी शिक्षामा लगानी बढाउने प्रशिक्षण पार्टी पङ्तिमा दिनुहोला। साम्यवादी नेताले विद्यालय शिक्षामा मुनाफा कमाउ भन्न मिल्छ? वा त्यो अभिव्यक्ति व्यक्ति ओलीजीको मात्र हो? जवाफ दिनुहोला। 2. अर्को प्रसङ्गमा भक्तपुर स्थित काठमाडौँ स्कुल अफ ल KSL र धुलिखेलस्थित काठमाडौँ विश्वविद्यालयको KUSOL र धुलिखेल अस्पतालमा विद्यार्थीहरूले कहिले पार्टीहरूका भातृसंगठनबाट त कहिले प्राध्यापकबाट असुरक्षित महसुस गरेका छन्। कतै प्रशासकले त्यहाँका विद्यार्थीहरूलाई धम्कीको भाषा प्रयोग गरेको खबर आयो। यस्तो व्यवहारले विद्यार्थीहरूको मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसम्मान, र आत्मविश्वासमा गहिरो असर गर्छ। यसको जिम्मेवारी कसले लिने? जबाफदेही को हो? किन हामीले विद्यार्थीहरूको लागि सुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण बनाउन नसकेको? नेपाल सरकार को सँग र किन डराइरहेको? किन विद्यार्थीलाई राज्यले seriously लिँदैन? 3. सांसद र दलका शीर्ष नेतालाई स्ववियु चुनावको commander को रुपमा खटाउने सबै पार्टी र नेताले किन विद्यार्थीको समस्या सुनेनन्? सुदूरपश्चिममा विद्यार्थीहरू आफ्नो काम गर्न पाउने space को लागि आन्दोलनरत छन् थहा छ की छैन्? 4. त्रिविको पदाधिकारीको अफिस तोडफोड गर्ने नेविसंघका कार्यकर्तालाई किन कारबाही गर्नुहुन्न? किन? पार्टीको नारामा विद्यार्थीलाई कक्षाकोठाबाट थुतेर लगः कार्यकर्ता बनाउः सरकारी शिक्षालयहरू तोडफोड गरः तालाबन्दी गरः प्रशासकलाई दलको कार्यकर्ता बनाउः प्राध्यापकलाई दलको कार्यकर्ता बनाउः शिक्षकलाई दलको कार्यकर्ता बनाउः गुणस्तर खस्काउः नीजिलाई लगानी बढाउ नाफा कमाऊ, त्यही नाफाको केही प्रतिशतले पार्टीको कार्यक्रममा र चुनावमा चन्दा बढाउ ………………. हैन त प्रधानमन्त्रीज्यू? अथवा मैले यो प्रश्न दुई दलीय सत्तारुढ संयन्त्रको पूर्व विद्यार्थी नेताहरू SHADOW प्रधानमन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने हो?

सम्माननीय सभामुख महोदय, म शिक्षाका ४ विषयमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीबाट जवाफ चाहन्छु। हिजो निजी शिक्षाका संस्थाहरूको संगठनको कार्यक्रममा एक पात्रले भन्नुभयो , ‘निजी विद्यालय गुठीमा जान्छ भन्ने कुरा कसले गर्‍यो थाहा छैन। मुनाफा कमाउनुस् लगानी बढाउनुस्।’ शिक्षा विधेयक आउँदै गर्दा सांसदहरूले दुई तहको शिक्षा भयो भनेर सदन गुन्जियो। मलाई पनि पटक पटक भातृ सङ्गठनहरूले भने सोधे निजी बन्द गरेर देखाउनुस् भनेर (उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर भनेर) । म सोध्न चाहन्छु। हिजो दिएको अभिव्यक्ति कुन पात्रको हो? नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीको हो? हो भने आफ्नै शिक्षामन्त्रीको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको काममा किन भाँजो हाल्दै हुनुहुन्छ? वा एमाले अध्यक्ष कमरेडको अभिव्यक्ति हो भने निःशुल्क शिक्षा भनेर जनताको दिमाग किन भुट्नुभयो? अब निजी शिक्षामा लगानी बढाउने प्रशिक्षण पार्टी पङ्तिमा दिनुहोला। साम्यवादी नेताले विद्यालय शिक्षामा मुनाफा कमाउ भन्न मिल्छ? वा त्यो अभिव्यक्ति व्यक्ति ओलीजीको मात्र हो? जवाफ दिनुहोला। 2. अर्को प्रसङ्गमा भक्तपुर स्थित काठमाडौँ स्कुल अफ ल KSL र धुलिखेलस्थित काठमाडौँ विश्वविद्यालयको KUSOL र धुलिखेल अस्पतालमा विद्यार्थीहरूले कहिले पार्टीहरूका भातृसंगठनबाट त कहिले प्राध्यापकबाट असुरक्षित महसुस गरेका छन्। कतै प्रशासकले त्यहाँका विद्यार्थीहरूलाई धम्कीको भाषा प्रयोग गरेको खबर आयो। यस्तो व्यवहारले विद्यार्थीहरूको मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसम्मान, र आत्मविश्वासमा गहिरो असर गर्छ। यसको जिम्मेवारी कसले लिने? जबाफदेही को हो? किन हामीले विद्यार्थीहरूको लागि सुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण बनाउन नसकेको? नेपाल सरकार को सँग र किन डराइरहेको? किन विद्यार्थीलाई राज्यले seriously लिँदैन? 3. सांसद र दलका शीर्ष नेतालाई स्ववियु चुनावको commander को रुपमा खटाउने सबै पार्टी र नेताले किन विद्यार्थीको समस्या सुनेनन्? सुदूरपश्चिममा विद्यार्थीहरू आफ्नो काम गर्न पाउने space को लागि आन्दोलनरत छन् थहा छ की छैन्? 4. त्रिविको पदाधिकारीको अफिस तोडफोड गर्ने नेविसंघका कार्यकर्तालाई किन कारबाही गर्नुहुन्न? किन? पार्टीको नारामा विद्यार्थीलाई कक्षाकोठाबाट थुतेर लगः कार्यकर्ता बनाउः सरकारी शिक्षालयहरू तोडफोड गरः तालाबन्दी गरः प्रशासकलाई दलको कार्यकर्ता बनाउः प्राध्यापकलाई दलको कार्यकर्ता बनाउः शिक्षकलाई दलको कार्यकर्ता बनाउः गुणस्तर खस्काउः नीजिलाई लगानी बढाउ नाफा कमाऊ, त्यही नाफाको केही प्रतिशतले पार्टीको कार्यक्रममा र चुनावमा चन्दा बढाउ ………………. हैन त प्रधानमन्त्रीज्यू? अथवा मैले यो प्रश्न दुई दलीय सत्तारुढ संयन्त्रको पूर्व विद्यार्थी नेताहरू SHADOW प्रधानमन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने हो?

Sumana

11,163 Aufrufe • vor 1 Jahr

भिडियो अल्ली लामो छ कृपया समय मिलाएर एकपटक सबैले हेर्नुहोला I नेपाल देश र नेपाली जनता माथी कस्ता गैरजिम्मेबारी र उत्तरदाइत्व बिहिन राजनीतिक व्यक्ति,नेता र पार्टीहरुले शासन गरिरहेका छन भन्ने कुरा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदमा हुनाले मज्जाले देख्न पाइएको छ I ✍️केहि नेपाल ऐनलाइ संसोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० मा ८० वटा भन्दा बढी कानुनहरु एउटै डालोमा हालेर किन ल्याइयो ? त्यसमा फरक फरक मन्त्रालयका फरक फरक बिसय बस्तुहरु छन,फरक फरक मन्त्रालसंग सम्बन्धित छन,राष्ट्रघाती, देशद्रोही दफा ६४ पनी यहि घुसाइएको छ यो सबै सहि नियतका साथ ल्याउनु भएको हो त ? अनी तपाइको नियत र नैतिकता माथी प्रश्न उठ्दैन ? ✍️सर्बोच्च अदालतको फैसला बिरुद्ध,संबिधानको मुल मर्म बिरुद्ध,संविधानको धारा २१ र ४६ बिरुद्ध, नेपाल देशले हस्ताक्षर गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सन्धिहरु बिरुद्ध राष्ट्रघाती, देशद्रोही दफा ६४ लाइ ८० वटा भन्दा बढी कानुन संसोधनको बिचमा सुटुक्क लुकाएर किन ल्याउनु भो ? बिगतमा यसको बिरुद्धमा तपाइँ आफैले सार्बजनिक रुपमा बिरोध गरेको हैन ? खै इनि प्रश्न हरुको उत्तर ? अनी तपाइको नियत र नैतिकता माथी प्रश्न उठ्दैन ? ✍️विधेयक आउने क्रममा मन्त्रालयबाट विधेयक उत्पत्ति हुन्छ त्यसपछि कानुन मन्त्रालयमा जान्छ,पुराना कानुन र संबिधान संग बाझिएको छ कि छैन त्यहा डबल चेक हुन्छ त्यहाबाट पास भएपछी अर्थ मन्त्रालयमा जान्छ र अगाडी बढ्नेहो भनेर तपाइलेनै भन्नुहुन्छ I अनी यो देशद्रोही र राष्ट्रघाती दफा ६४ ल्याउदा त्यो सबै कार्यसम्पदन भयो कि भएन ? त्यहाँ को को चिप्लिए ? नियतबस चिप्लिए वा कसैको राजनीतिक हस्तक्षेपमा चिप्लाइएको हो वा राजनीतिक फाइदाका लागी सुटुक्क पास गराई हालौन भनेर गरियो ? जुन व्यक्तिले यो देशद्रोही र राष्ट्रघाती दफा ६४ लाई अगाडी बढाउ भनेर हस्ताक्षर गर्यो र अगाडी बढायो त्यसलाई कारबाहीको दायरामा किन नल्याउने ? हाम्रो जिम्मेबारिता र जवाफदेहिता जनता प्रति छ कि को प्रति छ ? यसको उत्तर खै मन्त्री ज्यु ? अनी तपाइको नियत र नैतिकता माथी प्रश्न उठ्दैन ? ✍️माननीय मन्त्री ज्यु माननीय सांसदज्युले उठाउनु भएका यिनी तमाम प्रश्नहरुको उत्तर खै ? तपाइले जेल नेल खाएको कहानी सुनाउनकै लागी समितिमा आजको उपस्थिति थियो त तपाइको ? यस्तै बिसय भन्दा बाहिर गएर लटर पटर उत्तर दिन समितिमा भएको कानुन मन्त्रीको उपस्थितिले जनतालाई के फाइदा भयो ? Dhan Raj Gurung Sumana

भिडियो अल्ली लामो छ कृपया समय मिलाएर एकपटक सबैले हेर्नुहोला I नेपाल देश र नेपाली जनता माथी कस्ता गैरजिम्मेबारी र उत्तरदाइत्व बिहिन राजनीतिक व्यक्ति,नेता र पार्टीहरुले शासन गरिरहेका छन भन्ने कुरा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदमा हुनाले मज्जाले देख्न पाइएको छ I ✍️केहि नेपाल ऐनलाइ संसोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० मा ८० वटा भन्दा बढी कानुनहरु एउटै डालोमा हालेर किन ल्याइयो ? त्यसमा फरक फरक मन्त्रालयका फरक फरक बिसय बस्तुहरु छन,फरक फरक मन्त्रालसंग सम्बन्धित छन,राष्ट्रघाती, देशद्रोही दफा ६४ पनी यहि घुसाइएको छ यो सबै सहि नियतका साथ ल्याउनु भएको हो त ? अनी तपाइको नियत र नैतिकता माथी प्रश्न उठ्दैन ? ✍️सर्बोच्च अदालतको फैसला बिरुद्ध,संबिधानको मुल मर्म बिरुद्ध,संविधानको धारा २१ र ४६ बिरुद्ध, नेपाल देशले हस्ताक्षर गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सन्धिहरु बिरुद्ध राष्ट्रघाती, देशद्रोही दफा ६४ लाइ ८० वटा भन्दा बढी कानुन संसोधनको बिचमा सुटुक्क लुकाएर किन ल्याउनु भो ? बिगतमा यसको बिरुद्धमा तपाइँ आफैले सार्बजनिक रुपमा बिरोध गरेको हैन ? खै इनि प्रश्न हरुको उत्तर ? अनी तपाइको नियत र नैतिकता माथी प्रश्न उठ्दैन ? ✍️विधेयक आउने क्रममा मन्त्रालयबाट विधेयक उत्पत्ति हुन्छ त्यसपछि कानुन मन्त्रालयमा जान्छ,पुराना कानुन र संबिधान संग बाझिएको छ कि छैन त्यहा डबल चेक हुन्छ त्यहाबाट पास भएपछी अर्थ मन्त्रालयमा जान्छ र अगाडी बढ्नेहो भनेर तपाइलेनै भन्नुहुन्छ I अनी यो देशद्रोही र राष्ट्रघाती दफा ६४ ल्याउदा त्यो सबै कार्यसम्पदन भयो कि भएन ? त्यहाँ को को चिप्लिए ? नियतबस चिप्लिए वा कसैको राजनीतिक हस्तक्षेपमा चिप्लाइएको हो वा राजनीतिक फाइदाका लागी सुटुक्क पास गराई हालौन भनेर गरियो ? जुन व्यक्तिले यो देशद्रोही र राष्ट्रघाती दफा ६४ लाई अगाडी बढाउ भनेर हस्ताक्षर गर्यो र अगाडी बढायो त्यसलाई कारबाहीको दायरामा किन नल्याउने ? हाम्रो जिम्मेबारिता र जवाफदेहिता जनता प्रति छ कि को प्रति छ ? यसको उत्तर खै मन्त्री ज्यु ? अनी तपाइको नियत र नैतिकता माथी प्रश्न उठ्दैन ? ✍️माननीय मन्त्री ज्यु माननीय सांसदज्युले उठाउनु भएका यिनी तमाम प्रश्नहरुको उत्तर खै ? तपाइले जेल नेल खाएको कहानी सुनाउनकै लागी समितिमा आजको उपस्थिति थियो त तपाइको ? यस्तै बिसय भन्दा बाहिर गएर लटर पटर उत्तर दिन समितिमा भएको कानुन मन्त्रीको उपस्थितिले जनतालाई के फाइदा भयो ? Dhan Raj Gurung Sumana

डाँडाघरे~रबि को परिवार

27,203 Aufrufe • vor 2 Jahren

सांसदलाई नसुन्ने सरकारले जनताको चित्कार के सुन्ला? तैपनि यो सुन्नस् - यहाँ उपस्थित कति जनाका छोरा छोरीको उमेरको होला, कतिको नाति नातिनीको उमेरका - भर्खर १२ पास गरेकी बहिनीलाई नजिकको मान्छेमार्फत दलालले घरको काम गर्ने हो - ४३ हजार तलब, अझ फ्रि टिकटमा जान पाइन्छ भनेर सपना देखाउँछ। त्यहाँ पुगे पछि शोषणमा पर्छिन्, आफ्नै अगाडि आफ्नो मोल लगाएर बिक्रीमा पर्छिन्, भन्ने ठाउँ छैन, कानुनी अधिकार केहि छैन । ती बहिनी कसरी गई - भिजिट भिसामा । दलालले एक युवकलाई barrack मा बसे पुग्छ, खतरा छैन, ३ लाख महिनाको पाउछ भनेर सपना देखाउँछ, रसिया पुऱ्याउछ, अर्काको युद्धमा मर्नलाई, बाँचेर फर्किनेले जिन्दगीभर नमेटिने शारीरिक र मानसिक घाउ बोकेर आउँछन् । Linkedinबाट अन्तरवार्ता लिन्छ, पठाउछ बर्मा, कम्बोडिया । cyber scam cells मा जेल जस्तो अवस्थामा राखेर दिनरात हनीट्रयाप साइबर स्क्याममा अरुलाई फसाउने काम गर्न बाध्य बनाउछ। टार्गेट पुगेन भनेर कुटपिट गर्ने, करेन्ट लगाउने सब गरिन्छ। दास जस्तो एक सेन्टरबाट अर्कोमा बेचिन्छ, आत्मसम्मान खोसिन्छ । यस्तोमा कसरी पुग्छन् नेपाली युवा - भिजिट भिसामा । यस्तो ठाउँमा युवा पठाउन समेत घुस लिनेलाई राजनैतिक संरक्षण दिने; आफ्नो भाग सफ्टवेयरबाट निकालेर खानेहरूमाथि छानबिन गरौँ भन्दा समेत नगर्ने - कतिसम्म गिरेको? अनि यस्तो जोखिम छ भनेर थाहा पाउदा पाउदै पनि, ऋण लिएरै पनि जसरी पनि विदेश जान पर्छ भनेर मनस्थितिमा हाम्रो युवा कसरी पुगे, नेपाललाई खुला आकाश मुनिको गोलघर कसले बनायो ? सबैलाई थाहा नै छ तर किन केहि नगरेको? हाम्रो आन्दोलन जारी छ। छानबिन समिति बनाउनै पर्छ।

सांसदलाई नसुन्ने सरकारले जनताको चित्कार के सुन्ला? तैपनि यो सुन्नस् - यहाँ उपस्थित कति जनाका छोरा छोरीको उमेरको होला, कतिको नाति नातिनीको उमेरका - भर्खर १२ पास गरेकी बहिनीलाई नजिकको मान्छेमार्फत दलालले घरको काम गर्ने हो - ४३ हजार तलब, अझ फ्रि टिकटमा जान पाइन्छ भनेर सपना देखाउँछ। त्यहाँ पुगे पछि शोषणमा पर्छिन्, आफ्नै अगाडि आफ्नो मोल लगाएर बिक्रीमा पर्छिन्, भन्ने ठाउँ छैन, कानुनी अधिकार केहि छैन । ती बहिनी कसरी गई - भिजिट भिसामा । दलालले एक युवकलाई barrack मा बसे पुग्छ, खतरा छैन, ३ लाख महिनाको पाउछ भनेर सपना देखाउँछ, रसिया पुऱ्याउछ, अर्काको युद्धमा मर्नलाई, बाँचेर फर्किनेले जिन्दगीभर नमेटिने शारीरिक र मानसिक घाउ बोकेर आउँछन् । Linkedinबाट अन्तरवार्ता लिन्छ, पठाउछ बर्मा, कम्बोडिया । cyber scam cells मा जेल जस्तो अवस्थामा राखेर दिनरात हनीट्रयाप साइबर स्क्याममा अरुलाई फसाउने काम गर्न बाध्य बनाउछ। टार्गेट पुगेन भनेर कुटपिट गर्ने, करेन्ट लगाउने सब गरिन्छ। दास जस्तो एक सेन्टरबाट अर्कोमा बेचिन्छ, आत्मसम्मान खोसिन्छ । यस्तोमा कसरी पुग्छन् नेपाली युवा - भिजिट भिसामा । यस्तो ठाउँमा युवा पठाउन समेत घुस लिनेलाई राजनैतिक संरक्षण दिने; आफ्नो भाग सफ्टवेयरबाट निकालेर खानेहरूमाथि छानबिन गरौँ भन्दा समेत नगर्ने - कतिसम्म गिरेको? अनि यस्तो जोखिम छ भनेर थाहा पाउदा पाउदै पनि, ऋण लिएरै पनि जसरी पनि विदेश जान पर्छ भनेर मनस्थितिमा हाम्रो युवा कसरी पुगे, नेपाललाई खुला आकाश मुनिको गोलघर कसले बनायो ? सबैलाई थाहा नै छ तर किन केहि नगरेको? हाम्रो आन्दोलन जारी छ। छानबिन समिति बनाउनै पर्छ।

Sumana

29,179 Aufrufe • vor 1 Jahr

नेपालमा नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न सदनबाट ऐन पारित भयो। यसमा म एक्लैले फरक मत (note of dissent) लेखेर आएकी छु। संविधानले सुनिश्चित गरेको नि:शुल्क शिक्षा त कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्था छ। प्रारम्भिक शिक्षा तथा बालविकासका शिक्षकलाई तालिम दिन सकेका छैनौँ, विद्यार्थी रातो स्टिकर टाँसिएका भवनमा पढ्न बाध्य छन्, त्रिविका प्राध्यापकलाई एक पिरियड पढाए बापत रु. ३५०/- देखि ८५०/- सम्म दिने गरेको अवस्था छ। तर, यस्तो परिस्थितिमा अब नेपाल सरकारले नयाँ विश्वविद्यालय सरकारकै आर्थिक दायित्वमा पर्ने गरी खोल्ने भएको छ। पटक पटक business plan (कति शुल्क लिने, भौतिक पूर्वाधारका लागि कति पैसा लाग्छ, के पढाउने) माग्दा नदिए पनि, मन्त्रीको हैसियतमा माग्दा समेत नदिए पनि, तीन वर्षे अवधि प्राप्त गरेको विकास समितिले आफै गर्छु भनेर बनाएको योजना पूरा नगरे पनि, त्यही टिमलाई उनीहरूको सामाजिक पुँजीको भरमा करदाताको पैसा सुम्पिदिने माननीय ज्यूहरूले निर्णय गर्नुभएकोछ आज। यो सबै जानकारी दिँदा दिँदै पनि - “हैन, करदाताको टाउकोमा आर्थिक भार थप्न यो UGC को लाइन आईटम हुनुपर्छ” - भनेर संशोधन थप्ने राष्ट्रिय सभाका सांसदज्यू र त्यसलाई अनदेखा गरिदिने प्रतिनिधि सभाका सांसदज्यू, देशको ढुकुटीसँग लापरबाही गर्ने सीमा पनि हुन्छ! तपाईँको जबाफदेहिता जनतासँग हो, करदातासँग हो। अर्को साल बजेट पुगेन भन्दै नरुनु होला। तपाईँहरूले आज गर्नुभएको यो निर्णय म जहिले सम्झाउने छु। अर्कातिर भने विश्वविद्यालयको अवधारणाबारे माननीय ज्यूहरूलाई थाहा समेत रहेनछ। 'लिबरल आर्ट्स'लाई 'फाइन आर्ट्स' भनी बुझ्नुभएको छ। लिबरल आर्ट्स भनेको विद्यार्थीलाई आफ्नो कोर्स डिजाइन गर्न छुट दिने हो। इन्जिनियरले पनि सङ्गीत पढ्न पाउँछ भने कुनै अर्थविद्ले फिल्म बनाउन पनि सिक्न सक्छ र कुनै चित्रकारले पनि गणित पढ्न पाउँछन्। सदनमा बोल्नुअघि यति त अध्ययन गरिदिएको भए हुने। हो, नेपालमा लिबरल आर्ट्स पढाई हुनुपर्छ तर यसको सहज कार्यान्वयनका पाटाहरू थिए - त्रिवि, काठमाडौँ, पूर्वाञ्चल, पोखरा विश्वविद्यालयमै पनि व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो। तर हैन, नेपाल विश्वविद्यालयसँग आबद्ध हुनुभएका विद्वान व्यक्तित्वहरुको अनुहार हेरेर पत्याइदिनु भयो। के को प्रस्ताव हो, कसरी श्रोत जुटाउने, के सकिन्छ, के सकिँदैन भनेर सोच्नु पर्ने हैन र? अहिलेको नेपालको प्राथमिकता के हो? के साँच्चै लिबरल आर्ट्स पढ्नै नपाएर नै विदेशिए त युवा? सांसदको भूमिका भनेको उपलब्ध स्रोतहरूको उच्चतम प्रतिफल आउने गरी परिचालन गर्नु पनि हो। यसमा हाम्रा सांसदज्यूहरू आज नराम्ररी चुक्नु भएको छ।

नेपालमा नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न सदनबाट ऐन पारित भयो। यसमा म एक्लैले फरक मत (note of dissent) लेखेर आएकी छु। संविधानले सुनिश्चित गरेको नि:शुल्क शिक्षा त कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्था छ। प्रारम्भिक शिक्षा तथा बालविकासका शिक्षकलाई तालिम दिन सकेका छैनौँ, विद्यार्थी रातो स्टिकर टाँसिएका भवनमा पढ्न बाध्य छन्, त्रिविका प्राध्यापकलाई एक पिरियड पढाए बापत रु. ३५०/- देखि ८५०/- सम्म दिने गरेको अवस्था छ। तर, यस्तो परिस्थितिमा अब नेपाल सरकारले नयाँ विश्वविद्यालय सरकारकै आर्थिक दायित्वमा पर्ने गरी खोल्ने भएको छ। पटक पटक business plan (कति शुल्क लिने, भौतिक पूर्वाधारका लागि कति पैसा लाग्छ, के पढाउने) माग्दा नदिए पनि, मन्त्रीको हैसियतमा माग्दा समेत नदिए पनि, तीन वर्षे अवधि प्राप्त गरेको विकास समितिले आफै गर्छु भनेर बनाएको योजना पूरा नगरे पनि, त्यही टिमलाई उनीहरूको सामाजिक पुँजीको भरमा करदाताको पैसा सुम्पिदिने माननीय ज्यूहरूले निर्णय गर्नुभएकोछ आज। यो सबै जानकारी दिँदा दिँदै पनि - “हैन, करदाताको टाउकोमा आर्थिक भार थप्न यो UGC को लाइन आईटम हुनुपर्छ” - भनेर संशोधन थप्ने राष्ट्रिय सभाका सांसदज्यू र त्यसलाई अनदेखा गरिदिने प्रतिनिधि सभाका सांसदज्यू, देशको ढुकुटीसँग लापरबाही गर्ने सीमा पनि हुन्छ! तपाईँको जबाफदेहिता जनतासँग हो, करदातासँग हो। अर्को साल बजेट पुगेन भन्दै नरुनु होला। तपाईँहरूले आज गर्नुभएको यो निर्णय म जहिले सम्झाउने छु। अर्कातिर भने विश्वविद्यालयको अवधारणाबारे माननीय ज्यूहरूलाई थाहा समेत रहेनछ। 'लिबरल आर्ट्स'लाई 'फाइन आर्ट्स' भनी बुझ्नुभएको छ। लिबरल आर्ट्स भनेको विद्यार्थीलाई आफ्नो कोर्स डिजाइन गर्न छुट दिने हो। इन्जिनियरले पनि सङ्गीत पढ्न पाउँछ भने कुनै अर्थविद्ले फिल्म बनाउन पनि सिक्न सक्छ र कुनै चित्रकारले पनि गणित पढ्न पाउँछन्। सदनमा बोल्नुअघि यति त अध्ययन गरिदिएको भए हुने। हो, नेपालमा लिबरल आर्ट्स पढाई हुनुपर्छ तर यसको सहज कार्यान्वयनका पाटाहरू थिए - त्रिवि, काठमाडौँ, पूर्वाञ्चल, पोखरा विश्वविद्यालयमै पनि व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो। तर हैन, नेपाल विश्वविद्यालयसँग आबद्ध हुनुभएका विद्वान व्यक्तित्वहरुको अनुहार हेरेर पत्याइदिनु भयो। के को प्रस्ताव हो, कसरी श्रोत जुटाउने, के सकिन्छ, के सकिँदैन भनेर सोच्नु पर्ने हैन र? अहिलेको नेपालको प्राथमिकता के हो? के साँच्चै लिबरल आर्ट्स पढ्नै नपाएर नै विदेशिए त युवा? सांसदको भूमिका भनेको उपलब्ध स्रोतहरूको उच्चतम प्रतिफल आउने गरी परिचालन गर्नु पनि हो। यसमा हाम्रा सांसदज्यूहरू आज नराम्ररी चुक्नु भएको छ।

Sumana

27,594 Aufrufe • vor 2 Jahren

“सुकुम्बासी” कुनै समुदायको जीवनभरको पहिचान नहुनुपर्ने हो। एकातिर दलहरूले “सुकुम्बासी” बन्न प्रोत्साहन गरेका छन् त अर्कातिर बाध्य बनाएका छन्। सुकुम्बासी बन्ने रहर पक्कै कसैको हुँदैन। जुनसुकै व्यक्ति पनि जीवनको उतार चढाव, प्राकृतिक विपद्का कारण गरिबीको रेखामुनि जान सक्छन्। यति मात्र हैन, आर्थिक पहुच नभएका कारण कैयौ परिवारले मिटरब्याज मार्फत रिण लिएर पैसा तिर्न नसकेकाले समेत सुकुम्बासी बन्न बाध्य भएका छन्। संविधानले आवासलाई मौलिक हक मानेको छ, सरकारले सुलभ आवासको सुनिश्चतता गर्नु पर्ने हो । अनकन्टार भीरमा एक टुक्रा जमिन हुने र हुँदै नहुनेमा त्यस्तो अन्तर के छ र– एउटाले सित्तैमा जग्गा पाउने, अर्कोले जीवनभर संघर्ष गर्न पर्ने - के यो न्यायोचित हुन्छ? आम नेपालीको सपना हुन्छ - शहरमा एउटा घर । बीसौं वर्ष संघर्ष गरेर बल्ल तल्ल एउटा घर जोडिन्छ। घर जग्गामा अनियन्त्रित लगानी, भाउ आकासिएर आम जनताको पहुँच बाहिर गएको छ। कुनै उद्योग गर्न परे ठूलो पूँजी जग्गा प्राप्ति मै खर्च हुन्छ। केही उद्यम गर्न भन्दा जग्गाको भाउ बढ्ने कुरेर बस्नु मै फाइदा छ, भाउ आए बेचिहाल्नु पनि पर्छ । सरकार भने मालपोतको राजश्व बढ्यो भनेर खुशी छ । शहरी क्षेत्रमा घरभाडाले घरखर्चको ठूलो हिस्सा ओगट्छ यसले परिवारको क्रयशक्ति घटाएको छ, यसमा सरकारको ध्यान जाँदैन । यदि सबैलाई जग्गा बाँढ्ने नै हो भने के सबै भूमिहिनले पाउछन् त जग्गा? कि कोही दाहिना हुनु पर्छ? सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउनका लागि जग्गा सट्टापट्टा गर्दा एकाज परिवारले कति पटक जग्गा पाए? “सरकार”को पाउ र नजरमा नपरेका अझै पनि पर्खाईमा छन्। गर्ने नै हो भने रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पायक पर्ने गरी आवास गृह बनाएर सुपथ आवास प्रदान गर्न सक्छ बास नभएकाहरूलाई । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने tax credits को प्रावधानका बैङ्कहरूले समुदायमा पुनर्लागानी गर्नु पर्ने प्रावधान बलियो बनाउनु पर्छ। आफ्नो ठाउँ सुहाउदो रचनात्मक हस्तक्षेप गरे स्थानिय सरकारले जनसंख्या आर्कर्षित गर्न सक्छ, आर्थिक गतिविधि बढाउन सक्छ। भूमि सम्बन्धि केहि नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ सरकारले अस्ती जेष्ठ ६ गते पेश गर्यो। ७२ घण्टा लागू भयो, संशोधन राखेँ। अब कार्यतालिका अनुसार जेष्ठ १४ मा सदनमा पेश गर्ने रे – कि समितिमा जान्छ कि सदनमै छलफल हुन्छ भनि त्यहि कार्यतालिकामा नै भनेको छ। नेतागणको mood मा भर पर्ने होला, हैन त? त्यहि दिन पास गर्ने mood बन्छ कि के हुन्छ, हेरौँ। तर यो विधेयकमा काम गर्दा अचम्म लाग्यो – सार्वजनिक जग्गा अब कसको आवरण देखाएर कसको नाममा बाढ्ने रे? कोही किन भूमिहीन हुन्छ भन्ने न प्रश्न सोध्ने ठाउँ राखिएको छ, न त त्यसको समस्याको हदसम्म गई समाधान गर्ने प्रयास गरिएको छ। तर वन क्षेत्र र निकुञ्ज क्षेत्र पनि पुन:नक्शाङ्कन गरि सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने रे! न त सांस्कृतिक, ऐतिहासिक वा प्राकृतिक सम्पदाको केहि ख्याल छ न त वास्तव मै पछाडी परेका समुदायलाई उकास्ने ध्याउन्न छ। यदी हुँदो हो त शायद - जग्गा बाँढ्छु भन्दै गर्दा उनीहरूको आर्थिक अवस्था, अन्यत्र जग्गा भए-नभएको हेर्ने प्रावधान हटाउने प्रस्ताव राखिन्नथ्यो होला। सार्वजनिक सम्पत्ति सार्वजानिक हो। यो समुदायको हो, सरकारको हैन। आखिर कहिलेसम्म यस्ता विधेयक सरकारले ल्याउने, हामी हेर्ने, बस्ने हो। अब हामीसँग ५ दिन छ यो विधेयक पेश हुनु अघि। विधेयक पढ्नु होला र आफ्ना सांसदलाई फोन गरेर सोध्नु होला – कस्तो कानून बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर। मैले संशोधन बुझाएँ तर मैले वा हामी केहीले गरेर हुँदैन – तपाइँहरूले पनि आवाज उठाउनै पर्छ।

“सुकुम्बासी” कुनै समुदायको जीवनभरको पहिचान नहुनुपर्ने हो। एकातिर दलहरूले “सुकुम्बासी” बन्न प्रोत्साहन गरेका छन् त अर्कातिर बाध्य बनाएका छन्। सुकुम्बासी बन्ने रहर पक्कै कसैको हुँदैन। जुनसुकै व्यक्ति पनि जीवनको उतार चढाव, प्राकृतिक विपद्का कारण गरिबीको रेखामुनि जान सक्छन्। यति मात्र हैन, आर्थिक पहुच नभएका कारण कैयौ परिवारले मिटरब्याज मार्फत रिण लिएर पैसा तिर्न नसकेकाले समेत सुकुम्बासी बन्न बाध्य भएका छन्। संविधानले आवासलाई मौलिक हक मानेको छ, सरकारले सुलभ आवासको सुनिश्चतता गर्नु पर्ने हो । अनकन्टार भीरमा एक टुक्रा जमिन हुने र हुँदै नहुनेमा त्यस्तो अन्तर के छ र– एउटाले सित्तैमा जग्गा पाउने, अर्कोले जीवनभर संघर्ष गर्न पर्ने - के यो न्यायोचित हुन्छ? आम नेपालीको सपना हुन्छ - शहरमा एउटा घर । बीसौं वर्ष संघर्ष गरेर बल्ल तल्ल एउटा घर जोडिन्छ। घर जग्गामा अनियन्त्रित लगानी, भाउ आकासिएर आम जनताको पहुँच बाहिर गएको छ। कुनै उद्योग गर्न परे ठूलो पूँजी जग्गा प्राप्ति मै खर्च हुन्छ। केही उद्यम गर्न भन्दा जग्गाको भाउ बढ्ने कुरेर बस्नु मै फाइदा छ, भाउ आए बेचिहाल्नु पनि पर्छ । सरकार भने मालपोतको राजश्व बढ्यो भनेर खुशी छ । शहरी क्षेत्रमा घरभाडाले घरखर्चको ठूलो हिस्सा ओगट्छ यसले परिवारको क्रयशक्ति घटाएको छ, यसमा सरकारको ध्यान जाँदैन । यदि सबैलाई जग्गा बाँढ्ने नै हो भने के सबै भूमिहिनले पाउछन् त जग्गा? कि कोही दाहिना हुनु पर्छ? सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउनका लागि जग्गा सट्टापट्टा गर्दा एकाज परिवारले कति पटक जग्गा पाए? “सरकार”को पाउ र नजरमा नपरेका अझै पनि पर्खाईमा छन्। गर्ने नै हो भने रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पायक पर्ने गरी आवास गृह बनाएर सुपथ आवास प्रदान गर्न सक्छ बास नभएकाहरूलाई । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने tax credits को प्रावधानका बैङ्कहरूले समुदायमा पुनर्लागानी गर्नु पर्ने प्रावधान बलियो बनाउनु पर्छ। आफ्नो ठाउँ सुहाउदो रचनात्मक हस्तक्षेप गरे स्थानिय सरकारले जनसंख्या आर्कर्षित गर्न सक्छ, आर्थिक गतिविधि बढाउन सक्छ। भूमि सम्बन्धि केहि नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ सरकारले अस्ती जेष्ठ ६ गते पेश गर्यो। ७२ घण्टा लागू भयो, संशोधन राखेँ। अब कार्यतालिका अनुसार जेष्ठ १४ मा सदनमा पेश गर्ने रे – कि समितिमा जान्छ कि सदनमै छलफल हुन्छ भनि त्यहि कार्यतालिकामा नै भनेको छ। नेतागणको mood मा भर पर्ने होला, हैन त? त्यहि दिन पास गर्ने mood बन्छ कि के हुन्छ, हेरौँ। तर यो विधेयकमा काम गर्दा अचम्म लाग्यो – सार्वजनिक जग्गा अब कसको आवरण देखाएर कसको नाममा बाढ्ने रे? कोही किन भूमिहीन हुन्छ भन्ने न प्रश्न सोध्ने ठाउँ राखिएको छ, न त त्यसको समस्याको हदसम्म गई समाधान गर्ने प्रयास गरिएको छ। तर वन क्षेत्र र निकुञ्ज क्षेत्र पनि पुन:नक्शाङ्कन गरि सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने रे! न त सांस्कृतिक, ऐतिहासिक वा प्राकृतिक सम्पदाको केहि ख्याल छ न त वास्तव मै पछाडी परेका समुदायलाई उकास्ने ध्याउन्न छ। यदी हुँदो हो त शायद - जग्गा बाँढ्छु भन्दै गर्दा उनीहरूको आर्थिक अवस्था, अन्यत्र जग्गा भए-नभएको हेर्ने प्रावधान हटाउने प्रस्ताव राखिन्नथ्यो होला। सार्वजनिक सम्पत्ति सार्वजानिक हो। यो समुदायको हो, सरकारको हैन। आखिर कहिलेसम्म यस्ता विधेयक सरकारले ल्याउने, हामी हेर्ने, बस्ने हो। अब हामीसँग ५ दिन छ यो विधेयक पेश हुनु अघि। विधेयक पढ्नु होला र आफ्ना सांसदलाई फोन गरेर सोध्नु होला – कस्तो कानून बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर। मैले संशोधन बुझाएँ तर मैले वा हामी केहीले गरेर हुँदैन – तपाइँहरूले पनि आवाज उठाउनै पर्छ।

Sumana

15,091 Aufrufe • vor 1 Jahr

आउँदो वर्ष गणतन्त्र दिवस नआवोस्! संसदको भूमिका भाडमे जाओस्, नियम-कानून भाडमे जाओस्, न्यायालय भाडमे जाओस्, पदीय जिम्मेवारी भाडमे जाओस्, प्रहरी, प्रशासन, अख्तियार, विद्यालय, विश्वविद्यालय, समाज भाडमे जाओस्, धर्म, संस्कृति, सभ्यता भाडमे जाओस्, युवाहरूको भविष्य भाडमे जाओस्, गरिवको जीवन भाडमे जाओस्, देशको अस्मिता भाडमे जाओस्, मेरो र आफन्तको कल्याण होस्, गणतन्त्र अमर रहोस्! होइन त? 'हो' भन्नुहुन्छ भने त्यसको दुखद र दिर्घकालीन परिणाम हाम्रो पुस्ताले भन्दा पनि, यो भिडियोमा देखिएकी वालिकाको पुस्ताले भोग्नु पर्नेछ। हामी त नेपालको इतिहासमैँ (असल नागरिकहरूलाई छोडेर) समग्रमा भन्नुपर्दा सबैभन्दा फटाह, सबैभन्दा भ्रष्ट, सबैभन्दा आडम्बरी, सबैभन्दा राष्ट्रघाती पुस्ता बनिसक्यौँ। कमसेकम यी वालिकाको पुस्तामाथि अपराध नगरौँ। उनको पुस्ताका लागि बस्न योग्य देश छोडेर जाऊँ, जसका लागि "कुशन संस्था"का रूपमा संवैधानिक राजसंस्था अत्यावश्यक छ। अन्यथा, आन्तरिक र भूराजनीतिक संकट आईपर्दा सबै पक्षले भर पर्न सक्ने विश्वासीलो संस्था कुनै हुने छैन। इतिहासका गल्तीहरूमा सबैले सबैलाई क्षमा दिऊँ। राजा, राजनीतिक दल र जनता एउटा "नवीन समझदारी"मा पुगौँ, अन्यथा यो देश र भावी पुस्तामाथि अक्षम्य अन्याय हुनेछ। आउँदो वर्ष गणतन्त्र दिवस नआवोस्! #विचारभन्दामाथिदेश, #NationAboveNotion

आउँदो वर्ष गणतन्त्र दिवस नआवोस्! संसदको भूमिका भाडमे जाओस्, नियम-कानून भाडमे जाओस्, न्यायालय भाडमे जाओस्, पदीय जिम्मेवारी भाडमे जाओस्, प्रहरी, प्रशासन, अख्तियार, विद्यालय, विश्वविद्यालय, समाज भाडमे जाओस्, धर्म, संस्कृति, सभ्यता भाडमे जाओस्, युवाहरूको भविष्य भाडमे जाओस्, गरिवको जीवन भाडमे जाओस्, देशको अस्मिता भाडमे जाओस्, मेरो र आफन्तको कल्याण होस्, गणतन्त्र अमर रहोस्! होइन त? 'हो' भन्नुहुन्छ भने त्यसको दुखद र दिर्घकालीन परिणाम हाम्रो पुस्ताले भन्दा पनि, यो भिडियोमा देखिएकी वालिकाको पुस्ताले भोग्नु पर्नेछ। हामी त नेपालको इतिहासमैँ (असल नागरिकहरूलाई छोडेर) समग्रमा भन्नुपर्दा सबैभन्दा फटाह, सबैभन्दा भ्रष्ट, सबैभन्दा आडम्बरी, सबैभन्दा राष्ट्रघाती पुस्ता बनिसक्यौँ। कमसेकम यी वालिकाको पुस्तामाथि अपराध नगरौँ। उनको पुस्ताका लागि बस्न योग्य देश छोडेर जाऊँ, जसका लागि "कुशन संस्था"का रूपमा संवैधानिक राजसंस्था अत्यावश्यक छ। अन्यथा, आन्तरिक र भूराजनीतिक संकट आईपर्दा सबै पक्षले भर पर्न सक्ने विश्वासीलो संस्था कुनै हुने छैन। इतिहासका गल्तीहरूमा सबैले सबैलाई क्षमा दिऊँ। राजा, राजनीतिक दल र जनता एउटा "नवीन समझदारी"मा पुगौँ, अन्यथा यो देश र भावी पुस्तामाथि अक्षम्य अन्याय हुनेछ। आउँदो वर्ष गणतन्त्र दिवस नआवोस्! #विचारभन्दामाथिदेश, #NationAboveNotion

Rabindra Mishra

91,062 Aufrufe • vor 3 Jahren

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ कर विवादमा फसेको कोकाकोलाको नेपालस्थित बोटलर्स नेपाललाई आर्थिक ऐनको दफा ३० मार्फत १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज र शुल्क छुट दिने प्रावधान राख्नुभएको छ। कोकाकोला कर छली प्रकरण प्रकरणले हाम्रो कर प्रणालीमा गम्भीर हस्तक्षेप गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य, आर्थिक न्याय र नैतिक सिद्धान्तहरूलाई सिधै चुनौती दिएको छ। एक यस्तो निर्णय सरकारले लिन खोजेको छ, जसको प्रभाव केवल कर प्रशासनमा होइन, न्यायालयको स्वतन्त्रता, राज्यको नीति निर्माण प्रक्रिया र आम जनताको विश्वासमाथि गहिरो प्रहार हो। म बोल्दैछु, किनभने मुद्दा अब केवल कर छुटको होइन, यो शासनको नैतिकतामाथिको प्रश्न हो। यो विषयलाई सामान्य प्रशासनिक कदम भनेर बेवास्ता गर्न सकिन्न। यो नीतिगत भ्रष्टाचारको सुनियोजित प्रयत्न हो, जुन सत्ता र पूँजीबीचको साँठगाँठबाट जन्मिएको छ। कोकाकोला कर छल प्रकरण केवल एउटा कम्पनीको कुरा होइन, राज्यका नीति, न्यायिक प्रक्रिया र कर प्रणालीमाथि खेलवाड भएको ज्वलन्त उदाहरण हो। म तथ्यका आधारमा तीन बुँदामा यो प्रकरण किन आपत्तिजनक र खतरनाक छ भन्ने प्रष्ट पार्न चाहन्छु। १. कर नतिरेको भन्दै गरिबमाथि कठोर कारबाही गर्ने सरकार बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई किन अर्बौं छुट दिन खोज्दैछ? * बोटलर्स नेपालमाथि ८ अर्ब बराबरको कर, ब्याज र जरिवानाको मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ। * ठूला करदाता कार्यालयले ५ अर्ब ४२ करोड कर तिर्न आदेश गरिसकेको छ। * राजस्व अनुसन्धान विभागले ३ अर्ब ७१ करोडको कर छल प्रमाणित गरेर शतप्रतिशत जरिवानासहित माग गरिसकेको छ। प्रश्न: अदालतमै मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा राहत दिनु भनेको के न्यायालयमाथि हस्तक्षेप होइन? २. जब जनता ऋण तिर्न नसक्दा खेत लिलामी हुन्छ, पसलेले कर तिर्न ढिला गर्दा ब्याजमाथि ब्याज थपिन्छ, सरकार कहाँ हराउँछ? * महामारीको बेला जनताले आँसु झार्दा सरकारले भन्यो, “हामीसँग बजेट छैन।” * किसानको खेत लिलामी गरियो, साना व्यवसायीको खाता रोक्का गरियो, ब्याज तिर्न नसक्दा बेइज्जती गरियो, व्यवसायीले आत्महत्यासम्म गरे । प्रश्न: गरिबका लागि कठोर नीति र अर्बपतिका लागि ऐन संशोधन किन? न्याय यही हो त? ३. कर ऐन संशोधन गरेर अदालतको चलिरहेको मुद्दा प्रभावित पार्नु कति वैधानिक र नैतिक हो? * संसदलाई प्रयोग गरेर ऐनमै हात हालेर अदालतको काममा हस्तक्षेप गरिँदैछ। * यस्तो निर्णय एक मन्त्रीको मात्र सोच होइन। प्रधानमन्त्रीदेखि ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको सहमति र साँठगाँठबिना यो सम्भव छ होला त ? प्रश्न: के कर नीतिलाई नेताहरूको चन्दा, चुनाव खर्च र कमिसनको माध्यम बनाइन्छ? आज जुन निर्णयको प्रयास भइरहेको छ, त्यो केवल कर छुटको कुरा होइन, यो संस्थागत रूपमा स्थापित भ्रष्टाचारको चरम रूप हो। सत्ता, पैसाको प्रभाव र कानुनी संरचनाको मिलेमतोबाट नीतिगत भ्रष्टाचार अब नीतिको रूपमा स्थापित हुन थालेको छ। यो कुनै एक मन्त्रीको स्वेच्छाचारी निर्णय होइन, यो सम्भवत प्रधानमन्त्रीदेखि ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको सहमतिमा गरिएको सत्ता दुरुपयोग हो। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसदबाट ऐन संशोधन गर्ने काम न्यायको स्वतन्त्रता र संवैधानिक मर्यादामाथिको घोर हस्तक्षेप हो। यसले लोकतन्त्रको मूल आत्मालाई नै कमजोर बनाएको छ। देशको कर प्रशासन अन्यायपूर्ण बनेको छ। साना करदातामाथि ब्याजमाथि ब्याज लगाउने सरकार, अर्बपतिलाई कर छुट दिन कानुन नै परिवर्तन गर्दैछ। यो न्याय होइन, यो दोहोरो मापदण्ड हो। यो नागरिकहरूमाथि गरिएको विश्वासघात हो। आज नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा 'ग्रे लिस्ट' मा पर्नु, पारदर्शिता सूचकांकमा पछाडि पर्नु, अनि लगानीकर्ताको भरोसा हराउँदै जानु, यी सबै यस्ता गलत निर्णयहरूको परिणाम हुन्। जब भ्रष्टाचार नीति बन्न थाल्छ, तब लोकतन्त्र केवल आवरण रहन्छ। त्यहाँ जनताको शासन हुँदैन, सत्ताको स्वार्थ चल्छ। अब प्रश्न उठाउने बेला हो। अब हिसाब माग्ने समय हो। यदि कानुन गरिबका लागि कठोर हुन सक्छ भने, शक्तिशालीका लागि पनि उस्तै कठोर हुनुपर्छ। नत्र, यो मुलुक कानुनी राज्य होइन, सत्ता संरक्षित भ्रष्टाचारको अखडा मात्र हुनेछ। I have referenced Taksar News and other secondary sources for the information.

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ कर विवादमा फसेको कोकाकोलाको नेपालस्थित बोटलर्स नेपाललाई आर्थिक ऐनको दफा ३० मार्फत १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज र शुल्क छुट दिने प्रावधान राख्नुभएको छ। कोकाकोला कर छली प्रकरण प्रकरणले हाम्रो कर प्रणालीमा गम्भीर हस्तक्षेप गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य, आर्थिक न्याय र नैतिक सिद्धान्तहरूलाई सिधै चुनौती दिएको छ। एक यस्तो निर्णय सरकारले लिन खोजेको छ, जसको प्रभाव केवल कर प्रशासनमा होइन, न्यायालयको स्वतन्त्रता, राज्यको नीति निर्माण प्रक्रिया र आम जनताको विश्वासमाथि गहिरो प्रहार हो। म बोल्दैछु, किनभने मुद्दा अब केवल कर छुटको होइन, यो शासनको नैतिकतामाथिको प्रश्न हो। यो विषयलाई सामान्य प्रशासनिक कदम भनेर बेवास्ता गर्न सकिन्न। यो नीतिगत भ्रष्टाचारको सुनियोजित प्रयत्न हो, जुन सत्ता र पूँजीबीचको साँठगाँठबाट जन्मिएको छ। कोकाकोला कर छल प्रकरण केवल एउटा कम्पनीको कुरा होइन, राज्यका नीति, न्यायिक प्रक्रिया र कर प्रणालीमाथि खेलवाड भएको ज्वलन्त उदाहरण हो। म तथ्यका आधारमा तीन बुँदामा यो प्रकरण किन आपत्तिजनक र खतरनाक छ भन्ने प्रष्ट पार्न चाहन्छु। १. कर नतिरेको भन्दै गरिबमाथि कठोर कारबाही गर्ने सरकार बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई किन अर्बौं छुट दिन खोज्दैछ? * बोटलर्स नेपालमाथि ८ अर्ब बराबरको कर, ब्याज र जरिवानाको मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ। * ठूला करदाता कार्यालयले ५ अर्ब ४२ करोड कर तिर्न आदेश गरिसकेको छ। * राजस्व अनुसन्धान विभागले ३ अर्ब ७१ करोडको कर छल प्रमाणित गरेर शतप्रतिशत जरिवानासहित माग गरिसकेको छ। प्रश्न: अदालतमै मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा राहत दिनु भनेको के न्यायालयमाथि हस्तक्षेप होइन? २. जब जनता ऋण तिर्न नसक्दा खेत लिलामी हुन्छ, पसलेले कर तिर्न ढिला गर्दा ब्याजमाथि ब्याज थपिन्छ, सरकार कहाँ हराउँछ? * महामारीको बेला जनताले आँसु झार्दा सरकारले भन्यो, “हामीसँग बजेट छैन।” * किसानको खेत लिलामी गरियो, साना व्यवसायीको खाता रोक्का गरियो, ब्याज तिर्न नसक्दा बेइज्जती गरियो, व्यवसायीले आत्महत्यासम्म गरे । प्रश्न: गरिबका लागि कठोर नीति र अर्बपतिका लागि ऐन संशोधन किन? न्याय यही हो त? ३. कर ऐन संशोधन गरेर अदालतको चलिरहेको मुद्दा प्रभावित पार्नु कति वैधानिक र नैतिक हो? * संसदलाई प्रयोग गरेर ऐनमै हात हालेर अदालतको काममा हस्तक्षेप गरिँदैछ। * यस्तो निर्णय एक मन्त्रीको मात्र सोच होइन। प्रधानमन्त्रीदेखि ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको सहमति र साँठगाँठबिना यो सम्भव छ होला त ? प्रश्न: के कर नीतिलाई नेताहरूको चन्दा, चुनाव खर्च र कमिसनको माध्यम बनाइन्छ? आज जुन निर्णयको प्रयास भइरहेको छ, त्यो केवल कर छुटको कुरा होइन, यो संस्थागत रूपमा स्थापित भ्रष्टाचारको चरम रूप हो। सत्ता, पैसाको प्रभाव र कानुनी संरचनाको मिलेमतोबाट नीतिगत भ्रष्टाचार अब नीतिको रूपमा स्थापित हुन थालेको छ। यो कुनै एक मन्त्रीको स्वेच्छाचारी निर्णय होइन, यो सम्भवत प्रधानमन्त्रीदेखि ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको सहमतिमा गरिएको सत्ता दुरुपयोग हो। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसदबाट ऐन संशोधन गर्ने काम न्यायको स्वतन्त्रता र संवैधानिक मर्यादामाथिको घोर हस्तक्षेप हो। यसले लोकतन्त्रको मूल आत्मालाई नै कमजोर बनाएको छ। देशको कर प्रशासन अन्यायपूर्ण बनेको छ। साना करदातामाथि ब्याजमाथि ब्याज लगाउने सरकार, अर्बपतिलाई कर छुट दिन कानुन नै परिवर्तन गर्दैछ। यो न्याय होइन, यो दोहोरो मापदण्ड हो। यो नागरिकहरूमाथि गरिएको विश्वासघात हो। आज नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा 'ग्रे लिस्ट' मा पर्नु, पारदर्शिता सूचकांकमा पछाडि पर्नु, अनि लगानीकर्ताको भरोसा हराउँदै जानु, यी सबै यस्ता गलत निर्णयहरूको परिणाम हुन्। जब भ्रष्टाचार नीति बन्न थाल्छ, तब लोकतन्त्र केवल आवरण रहन्छ। त्यहाँ जनताको शासन हुँदैन, सत्ताको स्वार्थ चल्छ। अब प्रश्न उठाउने बेला हो। अब हिसाब माग्ने समय हो। यदि कानुन गरिबका लागि कठोर हुन सक्छ भने, शक्तिशालीका लागि पनि उस्तै कठोर हुनुपर्छ। नत्र, यो मुलुक कानुनी राज्य होइन, सत्ता संरक्षित भ्रष्टाचारको अखडा मात्र हुनेछ। I have referenced Taksar News and other secondary sources for the information.

Khusbu Oli

18,593 Aufrufe • vor 1 Jahr

लौ हेर्नु होस् अर्को कवाडी काम 😂🤣- राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा अनुसन्धानको लागि यस्तै यस्तै कवाडी कामहरु पनि गर्छन । बाँसको चोया बनाउने र दांत कोट्याउने सिन्का बनाउने मशिन बनाउने भाई राजु थापाले अनुसन्धान कै क्रममा पारामोटर भनिने उड्ने चिज बनाएर सिन्धुलीमा परीक्षण गरेका छन। यसमा इटालीमा बनेको इन्जीन प्रयोग गरेका छन् । यस्ता उड्ने मशिन अरुहरुले पनि बनाएका छन् तर यसलाई ब्याबसायिकरण गर्ने काम तिर कोहि पनि लागेको छैनन । अनुसन्धान र इनोभेशन नगरिकन केहि चिज पनि बन्दैन र ब्यापार हुँदैन भनेर सबै नेपालीले बुझ्नु होला । त्यसैले यसमा थप अनुसन्धानहरु गर्नु पर्छ र गर्दैछन् । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका एरोनटिकल इन्जिनियरहरुको टीमले यसमा थप अनुसन्धान गरेर यसलाई सुरक्षित बनाउन प्रयास गर्नेछन। यस्तो किसिमको उड्ने चिज विदेश तिर रमाइलोको लागि धेरै नै प्रयोग गर्छन । पुलिस र आर्मीलाई पनि यो धेरै उपयोगी हुन्छ किन भने यसलाई उडाउन लामो एअरपोर्ट चाहिन्दैन । दशैँको सप्तमी देखि तिहार सम्म आविष्कार केन्द्रकै अन्य धेरै कामहरुले गर्दा किताब बेच्ने काम तिहार सम्म स्थगित गरिएको हो। तिहार पछि सर्लाही बाट नै किताब बेच्न सुरु गरिनेछ ।🙏🙏🙏

लौ हेर्नु होस् अर्को कवाडी काम 😂🤣- राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा अनुसन्धानको लागि यस्तै यस्तै कवाडी कामहरु पनि गर्छन । बाँसको चोया बनाउने र दांत कोट्याउने सिन्का बनाउने मशिन बनाउने भाई राजु थापाले अनुसन्धान कै क्रममा पारामोटर भनिने उड्ने चिज बनाएर सिन्धुलीमा परीक्षण गरेका छन। यसमा इटालीमा बनेको इन्जीन प्रयोग गरेका छन् । यस्ता उड्ने मशिन अरुहरुले पनि बनाएका छन् तर यसलाई ब्याबसायिकरण गर्ने काम तिर कोहि पनि लागेको छैनन । अनुसन्धान र इनोभेशन नगरिकन केहि चिज पनि बन्दैन र ब्यापार हुँदैन भनेर सबै नेपालीले बुझ्नु होला । त्यसैले यसमा थप अनुसन्धानहरु गर्नु पर्छ र गर्दैछन् । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका एरोनटिकल इन्जिनियरहरुको टीमले यसमा थप अनुसन्धान गरेर यसलाई सुरक्षित बनाउन प्रयास गर्नेछन। यस्तो किसिमको उड्ने चिज विदेश तिर रमाइलोको लागि धेरै नै प्रयोग गर्छन । पुलिस र आर्मीलाई पनि यो धेरै उपयोगी हुन्छ किन भने यसलाई उडाउन लामो एअरपोर्ट चाहिन्दैन । दशैँको सप्तमी देखि तिहार सम्म आविष्कार केन्द्रकै अन्य धेरै कामहरुले गर्दा किताब बेच्ने काम तिहार सम्म स्थगित गरिएको हो। तिहार पछि सर्लाही बाट नै किताब बेच्न सुरु गरिनेछ ।🙏🙏🙏

Mahabir Pun

52,372 Aufrufe • vor 1 Jahr

जन्मदिनको धेरैधेरै शुभकामना! अब समय आयो जस्तो छ। मेरा लागि राजसंस्थाको पुनर्स्थापना मेरो राजनीतिको एक नम्बरको प्राथमिकता हो। किन? बदलिँदै गरेको विश्व भूराजनीति र दिनप्रतिदिन जटील बन्दै गएको नेपालको आन्तरिक परिस्थितिहरूका माझ हामीले #नवीनसमझदारी मार्फत राजसंस्था पुनर्स्थापना गरेर संविधानको 'ओभरहलिङ' गर्न सकेनौँ भने सुशासन र संवृद्धीको त कुरै छोडौँ नेपालको भविष्य नै गम्भिर संकटमा पर्नेछ भन्नमा म प्रष्ट छु। देशको दीर्घकालीन सुरक्षा र हित कुनै पनि राजनीतिको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। जसरी अनेकौँ कमजोरीका बाबजुद हामी लोकतन्त्र जोगाउनै पर्छ भन्छौँ, त्यसैगरी अनेकौँ कमजोरीका बाबजुद देशका लागि राजसंस्था जोगाउनै पर्छ। यद्दपी, राजाबाट भएको भनिएको गल्ती र राजनीतिकर्मीबाट भएका गल्तीको तुलनै हुन सक्दैन। राजाबाट एउटा गल्ती हुँदा राजनीतिकर्मीबाट सयवटा गल्ती भएका छन् र राजनीतिकर्मीबाट भएका गल्ती राष्ट्रघाती र भावी पुस्ता घाती छन्। राजाबाट भएको भनिएको गल्ती देश र भावी पुस्ता जोगाउनमा केन्द्रित छन्। - संसारकै सबैभन्दा लोकतान्त्रिक मध्येको देश बेलायतले किन प्रत्येक वर्ष अर्बौँ रूपैयाँ खर्च गरेर राजसंस्थाको भव्य तामझामलाई संवर्धन गरेर राखेको छ? - संसारकै विकसित, धनी र लोकतान्त्रिक मध्येका देशहरू बेल्जियम र लक्जेम्वर्गले एउटा घटनामा सार्वभौम संसदले पारित गरिदिएको महत्वपूर्ण विधेयक नै अनुमोदन नगरिदिंदा समेत राजसंस्थालाई किन बचाएर राखेका छन्? - बारम्बार प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिमा हष्तक्षेप गर्ने र अहिले त पृषठभूमी नै खराब भएको राजा भए पनि थाइलण्डले राजसंस्थालाई किन जोगाएर राखेको छ? यस्ता उदाहरण अरू पनि छन्। स्पेन र कम्बोडियाले फालिसकेका राजसंस्था किन पुनर्स्थापित गरे? राजसंस्थाका कयौँ नकारात्मक पक्ष र त्रुटी हुँदाहुँदै पनि माथि उल्लेखित र अन्य कयौँ देशका जनताले राजसंस्था जोगाएका राजसंस्थाले गल्ती गर्दैन, सबै ठिक मात्र गर्छ भनेर होइन, 'देश'को दिर्घकालीन हितका लागि आवश्यक छ भनेर हो। ती जोगाउने सबै जनता सैद्धान्तिकरूपमा राजसंस्थावादी नहुन सक्छन्। तर जब देशको कुरा आउँछ, ती सबैले #विचारभन्दामाथिदेश लाई राख्छन्। प्रशस्त संभावनायुक्त देश हुँदाहुँदै नेपालको यो दुर्गति भएकै #विचारभन्दामाथिदेश लाई नराखेर हो। राजा वीरेन्द्रले भने झैँ राजनीतिकर्मीहरू आउँछन् अनि जान्छन् तर राजाले कम्तिमा १०० वर्षपछिको देशबारे सोच्नु पर्ने हुन्छ। देशका लागि #नवीनसमझदारी र संविधानको 'ओभरहलिङ' बाहेक अब अर्को विकल्प छैन। त्यसका लागि राजसंस्थाको पुनर्स्थापना तथा नवयुवराज हृदयन्द्रको सुस्वास्थ्य, दिर्घायु, ज्ञान, विवेक, अनुशासन, देशभक्ती र राजकीयपन अत्यावश्यक छ। सरकारको २३औँ जन्मदिनको उपलक्ष्यमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना अर्पण गर्दछु। #विचारभन्दामाथिदेश, #देशकालागिनरेश

जन्मदिनको धेरैधेरै शुभकामना! अब समय आयो जस्तो छ। मेरा लागि राजसंस्थाको पुनर्स्थापना मेरो राजनीतिको एक नम्बरको प्राथमिकता हो। किन? बदलिँदै गरेको विश्व भूराजनीति र दिनप्रतिदिन जटील बन्दै गएको नेपालको आन्तरिक परिस्थितिहरूका माझ हामीले #नवीनसमझदारी मार्फत राजसंस्था पुनर्स्थापना गरेर संविधानको 'ओभरहलिङ' गर्न सकेनौँ भने सुशासन र संवृद्धीको त कुरै छोडौँ नेपालको भविष्य नै गम्भिर संकटमा पर्नेछ भन्नमा म प्रष्ट छु। देशको दीर्घकालीन सुरक्षा र हित कुनै पनि राजनीतिको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। जसरी अनेकौँ कमजोरीका बाबजुद हामी लोकतन्त्र जोगाउनै पर्छ भन्छौँ, त्यसैगरी अनेकौँ कमजोरीका बाबजुद देशका लागि राजसंस्था जोगाउनै पर्छ। यद्दपी, राजाबाट भएको भनिएको गल्ती र राजनीतिकर्मीबाट भएका गल्तीको तुलनै हुन सक्दैन। राजाबाट एउटा गल्ती हुँदा राजनीतिकर्मीबाट सयवटा गल्ती भएका छन् र राजनीतिकर्मीबाट भएका गल्ती राष्ट्रघाती र भावी पुस्ता घाती छन्। राजाबाट भएको भनिएको गल्ती देश र भावी पुस्ता जोगाउनमा केन्द्रित छन्। - संसारकै सबैभन्दा लोकतान्त्रिक मध्येको देश बेलायतले किन प्रत्येक वर्ष अर्बौँ रूपैयाँ खर्च गरेर राजसंस्थाको भव्य तामझामलाई संवर्धन गरेर राखेको छ? - संसारकै विकसित, धनी र लोकतान्त्रिक मध्येका देशहरू बेल्जियम र लक्जेम्वर्गले एउटा घटनामा सार्वभौम संसदले पारित गरिदिएको महत्वपूर्ण विधेयक नै अनुमोदन नगरिदिंदा समेत राजसंस्थालाई किन बचाएर राखेका छन्? - बारम्बार प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिमा हष्तक्षेप गर्ने र अहिले त पृषठभूमी नै खराब भएको राजा भए पनि थाइलण्डले राजसंस्थालाई किन जोगाएर राखेको छ? यस्ता उदाहरण अरू पनि छन्। स्पेन र कम्बोडियाले फालिसकेका राजसंस्था किन पुनर्स्थापित गरे? राजसंस्थाका कयौँ नकारात्मक पक्ष र त्रुटी हुँदाहुँदै पनि माथि उल्लेखित र अन्य कयौँ देशका जनताले राजसंस्था जोगाएका राजसंस्थाले गल्ती गर्दैन, सबै ठिक मात्र गर्छ भनेर होइन, 'देश'को दिर्घकालीन हितका लागि आवश्यक छ भनेर हो। ती जोगाउने सबै जनता सैद्धान्तिकरूपमा राजसंस्थावादी नहुन सक्छन्। तर जब देशको कुरा आउँछ, ती सबैले #विचारभन्दामाथिदेश लाई राख्छन्। प्रशस्त संभावनायुक्त देश हुँदाहुँदै नेपालको यो दुर्गति भएकै #विचारभन्दामाथिदेश लाई नराखेर हो। राजा वीरेन्द्रले भने झैँ राजनीतिकर्मीहरू आउँछन् अनि जान्छन् तर राजाले कम्तिमा १०० वर्षपछिको देशबारे सोच्नु पर्ने हुन्छ। देशका लागि #नवीनसमझदारी र संविधानको 'ओभरहलिङ' बाहेक अब अर्को विकल्प छैन। त्यसका लागि राजसंस्थाको पुनर्स्थापना तथा नवयुवराज हृदयन्द्रको सुस्वास्थ्य, दिर्घायु, ज्ञान, विवेक, अनुशासन, देशभक्ती र राजकीयपन अत्यावश्यक छ। सरकारको २३औँ जन्मदिनको उपलक्ष्यमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना अर्पण गर्दछु। #विचारभन्दामाथिदेश, #देशकालागिनरेश

Rabindra Mishra

58,253 Aufrufe • vor 2 Jahren

यी 'पापी निवास'लाई अब दक्षिण एशियाकै उत्कृष्ट 'बाल मन्दिर' बनाऊँ! सायद दुई वर्षअघि भैंसेपाटीको १२३ रोपनी जग्गामा बनेका आलिसान 'मन्त्री निवास'लाई 'पापी निवास' को संज्ञा दिँदै किन नेपालजस्तो विपन्न देशमा जनसेवक मन्त्रीहरूलाई सरकारले यस्ता आलिसान निवास निर्माण गर्नु पापको पराकाष्ठा हो भनेर भिडियो बनाएको थिएँ। मन्त्रीहरूलाई एउटा बहू-तले अपार्टमेण्ट भवन भाडामा लिएर या बनाएर हरेक फ्ल्याटमा एक/एकजना मन्त्री राख्दा केही पनि फरक पर्ने थिएन। तर पापीहरूले पाप गर्न छोडेनन्। भदौ २४ गतेको बिद्रोहमा तिनका यी निवास सबै जलाइयो र मन्त्रीहरू ज्यान जोगाउन सेनको हेलिकोप्टरमा भाग्नु पर्यो। अब सरकारले फेरि त्यो पाप नगरोस्। यी भव्य संरचनालाई दक्षिण एशियाकै नमूना 'बाल आश्रय' मा रूपान्तरण गरियोस्। वरिपरी विशाल अग्ला पर्खाल छ। भित्र प्रशस्त खेल्ने ठाऊँ छ। Swimming pool पनि छ क्यारे। सयौँ अनाथ बालबालिकाहरूलाई त्यहाँ आश्रय दिन, पढाउन र हुर्काउन सकिन्छ। राम्रो शिक्षा दिन सकियो भने अनाथालयमा हुर्केका/पढेका बालबालिका पनि रातो बंगाला, युलेन्स या बुढानिलकण्ठमा पढेका भन्दा कम हुँदैनन् भनेर देखाइदिऊँ। सबैलाई धर्म लाग्छ। ६० भन्दा बढी जिल्लामा फैलिसकेको 'बाल मन्दिर'लाई संवेदनाहीन पापीहरूले ध्वस्त पारे। तपाईँ-हाम्रा पो आफ्ना साना बच्चाहरू हेर्न हामी छौँ। जसका कोही छैनन् ती बाल-बच्चाको स्थिति र पीडा एकपटक मनन गर्न प्रयास गरौँ त। जसको कोही हुँदैन, तिनका लागि राज्य हुनै पर्छ। यसबारे सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोचोस्। यो सन्देश प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसम्म पुगोस्। समाज परोपकारी र राज्य कल्याणकारी नभएसम्म कुनै पनि देश सुसंस्कृत हुन सक्दैन। Balen Shah, Swarnim Waglé

यी 'पापी निवास'लाई अब दक्षिण एशियाकै उत्कृष्ट 'बाल मन्दिर' बनाऊँ! सायद दुई वर्षअघि भैंसेपाटीको १२३ रोपनी जग्गामा बनेका आलिसान 'मन्त्री निवास'लाई 'पापी निवास' को संज्ञा दिँदै किन नेपालजस्तो विपन्न देशमा जनसेवक मन्त्रीहरूलाई सरकारले यस्ता आलिसान निवास निर्माण गर्नु पापको पराकाष्ठा हो भनेर भिडियो बनाएको थिएँ। मन्त्रीहरूलाई एउटा बहू-तले अपार्टमेण्ट भवन भाडामा लिएर या बनाएर हरेक फ्ल्याटमा एक/एकजना मन्त्री राख्दा केही पनि फरक पर्ने थिएन। तर पापीहरूले पाप गर्न छोडेनन्। भदौ २४ गतेको बिद्रोहमा तिनका यी निवास सबै जलाइयो र मन्त्रीहरू ज्यान जोगाउन सेनको हेलिकोप्टरमा भाग्नु पर्यो। अब सरकारले फेरि त्यो पाप नगरोस्। यी भव्य संरचनालाई दक्षिण एशियाकै नमूना 'बाल आश्रय' मा रूपान्तरण गरियोस्। वरिपरी विशाल अग्ला पर्खाल छ। भित्र प्रशस्त खेल्ने ठाऊँ छ। Swimming pool पनि छ क्यारे। सयौँ अनाथ बालबालिकाहरूलाई त्यहाँ आश्रय दिन, पढाउन र हुर्काउन सकिन्छ। राम्रो शिक्षा दिन सकियो भने अनाथालयमा हुर्केका/पढेका बालबालिका पनि रातो बंगाला, युलेन्स या बुढानिलकण्ठमा पढेका भन्दा कम हुँदैनन् भनेर देखाइदिऊँ। सबैलाई धर्म लाग्छ। ६० भन्दा बढी जिल्लामा फैलिसकेको 'बाल मन्दिर'लाई संवेदनाहीन पापीहरूले ध्वस्त पारे। तपाईँ-हाम्रा पो आफ्ना साना बच्चाहरू हेर्न हामी छौँ। जसका कोही छैनन् ती बाल-बच्चाको स्थिति र पीडा एकपटक मनन गर्न प्रयास गरौँ त। जसको कोही हुँदैन, तिनका लागि राज्य हुनै पर्छ। यसबारे सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोचोस्। यो सन्देश प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसम्म पुगोस्। समाज परोपकारी र राज्य कल्याणकारी नभएसम्म कुनै पनि देश सुसंस्कृत हुन सक्दैन। Balen Shah, Swarnim Waglé

Rabindra Mishra

17,329 Aufrufe • vor 4 Monaten

यतिका दिन पछी पनि मुगलिङ नारायणघाट खण्डको सिमतालमा पहिरोमा बगेका बस फेला परेका छैनन । हाम्रो प्रार्थना ती बसमा रहेका र तिनको परिवारजनका साथमा छ । म बुझ्न सक्छु उनीहरुको पिडा । किनभने मैले त्यसतै खालको बेदना कतिब ३७ बर्ष अघि नजिकबाट महसुस गरेको थिए । पृथ्वी राजमार्गको जोगीमारामा एउटा यात्रुबाहक बस खसेर त्रिशुली नदीमा खसेको थियो ।कयौ दिनसम्म न यात्रु फेला परे न बस । ती दिनमा हामी नेपाल टेलिभिजनका लागी काम गर्थ्यौ । मोबाइल दुनियामा आएकै थिएन । जोगीमारा करिब ९१ किलोमिटर पर्छ काठमाण्डौबाट । क्यामेरापर्सन एवम मेरा मित्र लक्ष्मण उप्रेती भोर बिहानीको अन्धकारमा काठमान्डौबाट निस्कन्थ्यौ । दिउसो बस खोजीका समाचार खिच्थ्यौ । राती दौडादौड गरेर काठमाण्डौ फर्कन्थ्यौ । छायाङकन, एडिटिङ उपकरण अहिलेको तुलनामा धैरै अपठ्यारा र भारी हुन्थे । नेपाल टेलिभिजनमा राती प्रसारण भए पछी हामी मुश्किलले निदाउथ्यौ ।किनभने भोली पल्ट बिहान ४ बजे फेरी जोगीमारा तर्फ लाग्थ्यौ । एवम क्रमले तिन चार दिन बिते । एक रात चाही हामी नसकेर त्यतै बास बस्यौ । हुन त जोगीमाराको दुर्घटाना अघि र त्यस पछी पनि बस दुर्घटना भै नै रहे । तर टेलिभिजनमा प्रसारण भएको यो 'जोगीमारा रिपोर्टहरु' ले सबैको ध्यानाकर्षण भयो । त्यस अवस्थामा संम्बन्धित निकाय सबैलाई छिटो काम गर्न दबाब पनि भयो । हामीलाई लाग्छ नेपालको टेलिभिजन रिपोर्टिङ ईतिहासमा यो रिपोर्टिङ एक कोशे दुङा थियो । मैले जीवनमा धेरै बिषयमा स्थलगत रिपोर्टिङ गरे , कार्यक्रम बनाए । कुन विषयमा रिपोर्टिङ गरे भन्नु भन्दा पनि , कुन बिषयमा गरिन भनेर सोच्ने पर्ने हुन्छ । कालान्तरमा मैले आफ्नो पहिलो किताब खुसी मा यसरी लेखे ; सिसुवा बेलहीमा झुपडी जलेर सारा गाउ खरानी भएको समाचार आयो । पाकेको भात छाडेर राति आठ बजेक्यामरापर्सन विमल राणाका साथ त्यो गाउँ खोज्दै मधेसतर्फ हानिएँ । विमलले चलाएको हाइस्पिड कार पन्चरभएर पल्टियो । आगलागीको समाचार खिच्न गएका हामी आफैं झन्डै खरानी भएका ! पृथ्वी राजमार्गको जोगीमारा भीरबाट गुल्टेर एउटा बस वर्षायामको त्रिशुलीमा कता हो कता हरायो । मानिसकोलाससमेत फेला परेन । म तीन दिनसम्म बाढीले उर्लेको त्रिशुली नदीमा कहाँनेर फेला पर्छ भनेर जलप्रवाह हेरेर बसें। दृश्य खिच्ने र रिपोर्टिङ गर्ने ठाउँसम्म पुग्न हामीलाई डोरीको सहारा लिनुपथ्र्यो । तीन दिन भीरमा बसेर बगेकोपानी हे¥याहे¥यै गरेपछि, कैयांै दिनसम्म मलाई जुन बेला पनि रिङटा लाग्ने भयो । नेपालीले बस फेला पार्न नसकेपछि बङ्गलादेशबाट गोताखोर ल्याइए । नदीमा पस्नुअघि शरीरमा तेल र मुहारमाफूर्ति लगाए बङ्गाली गोताखोरले । पानीमा पसेका मात्र के थिए, त्रिशुलीको भेलले तिनलाई बगाएर आधाकिलोमिटर पर थचारिदियो । ‘यो बङ्गालको जस्तो सजिलो पानी होइन’ भन्दै लजाए गोताखोर । फेरि पानीमा पसेनन् । आगो, पानी, भुइँचालो मात्र होइन शीतलता, न्यानोपन र करूणाका भावनासित पनि टेलिभिजनले मलाईनजिकैबाट परिचय गरायो । तीन दशकमा मैले कुनकुन विषयको कार्यक्रम गरें भन्नुभन्दा, कुन विषयको पो गरिनँभनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ । ‘जीवनलाई चारैतिरबाट हेरें, आगोमाथि पनि मैले नाचिहेरें’ भन्ने गीत गाउँदै हिँड्थें म । ' आज दसकौ पछी फर्केर हेर्दा हामीले बिताएका ती सुखद र दुखद दिनहरुको याद ताजा भएर आउछ । मैले यु मैटिक लो ब्यान्ड क्यामेरा युगबाट काम सुरु गरे । भारी गरुङा क्यामेरा हुन्थे । आज क्यामेरा युनिटको जुन भार हुन्छ , तीभन्दा दसौ गुना भारी , अपठ्यरा , असजिला थिए । तर ती भारी , अपठ्यरा र असजिला क्यामेरा र एडिटिङ मसिनहरुबाटै , हामीले नेपाली टेलिभिजन इतिहासको , नेपाली श्रव्यद्रश्य इतिहासका कतिपय कायजयी क्षणहरुलाई क्मारेरामा कैद गर्यौ । म कृतज्ञ छु मेरा सबै प्राविधिक मित्रहरु प्रति , जसले हामीले बिताएका तिता वा मिठा वा पट्यारलाग्दा तिनै थरि सम्झनालाई सदाका लागी जीवन दिए ।

यतिका दिन पछी पनि मुगलिङ नारायणघाट खण्डको सिमतालमा पहिरोमा बगेका बस फेला परेका छैनन । हाम्रो प्रार्थना ती बसमा रहेका र तिनको परिवारजनका साथमा छ । म बुझ्न सक्छु उनीहरुको पिडा । किनभने मैले त्यसतै खालको बेदना कतिब ३७ बर्ष अघि नजिकबाट महसुस गरेको थिए । पृथ्वी राजमार्गको जोगीमारामा एउटा यात्रुबाहक बस खसेर त्रिशुली नदीमा खसेको थियो ।कयौ दिनसम्म न यात्रु फेला परे न बस । ती दिनमा हामी नेपाल टेलिभिजनका लागी काम गर्थ्यौ । मोबाइल दुनियामा आएकै थिएन । जोगीमारा करिब ९१ किलोमिटर पर्छ काठमाण्डौबाट । क्यामेरापर्सन एवम मेरा मित्र लक्ष्मण उप्रेती भोर बिहानीको अन्धकारमा काठमान्डौबाट निस्कन्थ्यौ । दिउसो बस खोजीका समाचार खिच्थ्यौ । राती दौडादौड गरेर काठमाण्डौ फर्कन्थ्यौ । छायाङकन, एडिटिङ उपकरण अहिलेको तुलनामा धैरै अपठ्यारा र भारी हुन्थे । नेपाल टेलिभिजनमा राती प्रसारण भए पछी हामी मुश्किलले निदाउथ्यौ ।किनभने भोली पल्ट बिहान ४ बजे फेरी जोगीमारा तर्फ लाग्थ्यौ । एवम क्रमले तिन चार दिन बिते । एक रात चाही हामी नसकेर त्यतै बास बस्यौ । हुन त जोगीमाराको दुर्घटाना अघि र त्यस पछी पनि बस दुर्घटना भै नै रहे । तर टेलिभिजनमा प्रसारण भएको यो 'जोगीमारा रिपोर्टहरु' ले सबैको ध्यानाकर्षण भयो । त्यस अवस्थामा संम्बन्धित निकाय सबैलाई छिटो काम गर्न दबाब पनि भयो । हामीलाई लाग्छ नेपालको टेलिभिजन रिपोर्टिङ ईतिहासमा यो रिपोर्टिङ एक कोशे दुङा थियो । मैले जीवनमा धेरै बिषयमा स्थलगत रिपोर्टिङ गरे , कार्यक्रम बनाए । कुन विषयमा रिपोर्टिङ गरे भन्नु भन्दा पनि , कुन बिषयमा गरिन भनेर सोच्ने पर्ने हुन्छ । कालान्तरमा मैले आफ्नो पहिलो किताब खुसी मा यसरी लेखे ; सिसुवा बेलहीमा झुपडी जलेर सारा गाउ खरानी भएको समाचार आयो । पाकेको भात छाडेर राति आठ बजेक्यामरापर्सन विमल राणाका साथ त्यो गाउँ खोज्दै मधेसतर्फ हानिएँ । विमलले चलाएको हाइस्पिड कार पन्चरभएर पल्टियो । आगलागीको समाचार खिच्न गएका हामी आफैं झन्डै खरानी भएका ! पृथ्वी राजमार्गको जोगीमारा भीरबाट गुल्टेर एउटा बस वर्षायामको त्रिशुलीमा कता हो कता हरायो । मानिसकोलाससमेत फेला परेन । म तीन दिनसम्म बाढीले उर्लेको त्रिशुली नदीमा कहाँनेर फेला पर्छ भनेर जलप्रवाह हेरेर बसें। दृश्य खिच्ने र रिपोर्टिङ गर्ने ठाउँसम्म पुग्न हामीलाई डोरीको सहारा लिनुपथ्र्यो । तीन दिन भीरमा बसेर बगेकोपानी हे¥याहे¥यै गरेपछि, कैयांै दिनसम्म मलाई जुन बेला पनि रिङटा लाग्ने भयो । नेपालीले बस फेला पार्न नसकेपछि बङ्गलादेशबाट गोताखोर ल्याइए । नदीमा पस्नुअघि शरीरमा तेल र मुहारमाफूर्ति लगाए बङ्गाली गोताखोरले । पानीमा पसेका मात्र के थिए, त्रिशुलीको भेलले तिनलाई बगाएर आधाकिलोमिटर पर थचारिदियो । ‘यो बङ्गालको जस्तो सजिलो पानी होइन’ भन्दै लजाए गोताखोर । फेरि पानीमा पसेनन् । आगो, पानी, भुइँचालो मात्र होइन शीतलता, न्यानोपन र करूणाका भावनासित पनि टेलिभिजनले मलाईनजिकैबाट परिचय गरायो । तीन दशकमा मैले कुनकुन विषयको कार्यक्रम गरें भन्नुभन्दा, कुन विषयको पो गरिनँभनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ । ‘जीवनलाई चारैतिरबाट हेरें, आगोमाथि पनि मैले नाचिहेरें’ भन्ने गीत गाउँदै हिँड्थें म । ' आज दसकौ पछी फर्केर हेर्दा हामीले बिताएका ती सुखद र दुखद दिनहरुको याद ताजा भएर आउछ । मैले यु मैटिक लो ब्यान्ड क्यामेरा युगबाट काम सुरु गरे । भारी गरुङा क्यामेरा हुन्थे । आज क्यामेरा युनिटको जुन भार हुन्छ , तीभन्दा दसौ गुना भारी , अपठ्यरा , असजिला थिए । तर ती भारी , अपठ्यरा र असजिला क्यामेरा र एडिटिङ मसिनहरुबाटै , हामीले नेपाली टेलिभिजन इतिहासको , नेपाली श्रव्यद्रश्य इतिहासका कतिपय कायजयी क्षणहरुलाई क्मारेरामा कैद गर्यौ । म कृतज्ञ छु मेरा सबै प्राविधिक मित्रहरु प्रति , जसले हामीले बिताएका तिता वा मिठा वा पट्यारलाग्दा तिनै थरि सम्झनालाई सदाका लागी जीवन दिए ।

Vijay Kumar Panday

45,798 Aufrufe • vor 2 Jahren