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संविधान में 'सेक्युलरिज्म' की कोई परिभाषा नहीं है।

Vishnu Shankar Jain

293,173 subscribers

28,402 次观看 • 1 年前 •via X (Twitter)

新闻政治教育

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

10 条评论

Swift Nation🤺 的头像

Swift Nation🤺1 年前

This is the result of the biggest fraud called 'Secularism', as perpetuated by Congress over decades of their rule.

OnlineBookClub.org 的头像

OnlineBookClub.org2 年前

Video version of @EckhartAurelius's new poem, "Catharsis" This is truly worth watching!

Swati tiwary 的头像

Swati tiwary1 年前

संविधान में सेकुलरिज्म की परिभाषा भले ना हो पर भारतीय राजनीति और समाज ने तो एजेंडे वाली परिभाषा गढ़ ही दी है न! यहां सबकी धार्मिक स्वतंत्रता है सिवाय हिंदुओं के..हिंदुओं के आस्था, विश्वास, चिंतन, परम्परा पर वचसा, कर्मसा और मनसा आघात करना ही सेकुलरिज्म है

Anaamika🇮🇳 的头像

Anaamika🇮🇳1 年前

Respect you and your father a lot for fighting for us all 🙏 . May bhagwan bless you always

Shailesh Singh Parmar 的头像

Shailesh Singh Parmar1 年前

Minority is upon majority because of politician, they play a very dirty game for vote politics . We are struggling for our Temple, which we have birth right to do the worship, and which minority has taken from us illegally .

Awadhesh Padia 的头像

Awadhesh Padia1 年前

हिंदुओं को खत्म कर इस्लाम का शासन लाना ही सेक्युलरिज्म है

Anupam kumar singh 的头像

Anupam kumar singh1 年前

Sir please dekhiye

Rita R 的头像

Rita R1 年前

@WorldviewRight But court rejected the plea filed for the wrd secularism. Solution???

#Kabootar🕊 #Stupid👒 的头像

#Kabootar🕊 #Stupid👒1 年前

Vishnu ji 🙏 Every ' Sec_U_lie' .. is caleed true secular Ye hai secular ki paribhasha .. Joh samvidhan ki shapath khaane wale .. kasam khaa khaa ker dakaar maarte aaye hai 70saal CONgress raj mein

sunilpathak 的头像

sunilpathak1 年前

सेक्युलरिज्म शब्द इंदिरा गांधी ने संविधान के अंदर डाला था वह भी इमरजेंसी के समय

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भारत के संविधान में ये सब सामान्य अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिये कोई कठोर कार्यवाही नहीं होती। 🤷🏻‍♂️

भारत के संविधान में ये सब सामान्य अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिये कोई कठोर कार्यवाही नहीं होती। 🤷🏻‍♂️

Abhinav Mishra

120,395 次观看 • 10 个月前

देशभक्ति की इससे अच्छी परिभाषा और कोई नहीं हो सकती है... जयहिंद 🇮🇳 ❤️

देशभक्ति की इससे अच्छी परिभाषा और कोई नहीं हो सकती है... जयहिंद 🇮🇳 ❤️

Ajit Doval ᴾᵃʳᵒᵈʸ🇮🇳

838,070 次观看 • 2 年前

इन दिनों कुछ लोगों ने democracy की दो परिभाषा बना दी है। वह चुनाव जीतेंगे तो democracy, constitution की विजय हुई, अगर वह हारेंगे तो democracy compromise हुई। संविधान हाथ में ले के घूमने वाले राहुल गांधी को देश की मूल आत्मा से कोई लगाव नहीं है।

इन दिनों कुछ लोगों ने democracy की दो परिभाषा बना दी है। वह चुनाव जीतेंगे तो democracy, constitution की विजय हुई, अगर वह हारेंगे तो democracy compromise हुई। संविधान हाथ में ले के घूमने वाले राहुल गांधी को देश की मूल आत्मा से कोई लगाव नहीं है।

Dharmendra Pradhan

16,464 次观看 • 1 年前

कानून से ऊपर कोई नहीं। न्यायपालिका ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्याय की रक्षा की है। यह जीत सिर्फ़ एक व्यक्ति की नहीं, संविधान में भरोसे की जीत है।” #JusticeDelivered #RuleOfLaw #ConstitutionOfIndia #FreedomOfExpression #Judiciary #LegalVictory

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Swami Anand Swaroop

11,623 次观看 • 8 个月前

राहुल जी, संविधान की प्रति खरीद कर लाकर हाथ में पकड़ने से संविधान नहीं बचता है। संविधान की प्रति के प्रति हृदय में सम्मान होने से संविधान बचता है। #DarkDaysOfEmergency

राहुल जी, संविधान की प्रति खरीद कर लाकर हाथ में पकड़ने से संविधान नहीं बचता है। संविधान की प्रति के प्रति हृदय में सम्मान होने से संविधान बचता है। #DarkDaysOfEmergency

Sambit Patra

139,863 次观看 • 2 年前

“2029 में प्रधानमंत्री के लिए चुनाव नहीं होंगे, मोदी जी राष्ट्रपति बनेंगे…" : भाजपा नेता करतार सिंह भड़ाना 👉 यह बयान सिर्फ अहंकार नहीं, संविधान की मूल संरचना पर सीधा हमला है! BJP-RSS के लिए संविधान कोई मार्गदर्शक नहीं, रास्ते की रुकावट है! जहाँ चुनाव बोझ लगें, और संस्थाएँ बेकार.. वहाँ लोकतंत्र नहीं, तानाशाही की तैयारी होती है! यह बयान चेतावनी है: संविधान खतरे में है, और अब चुप रहना अपराध होगा! 🛑

“2029 में प्रधानमंत्री के लिए चुनाव नहीं होंगे, मोदी जी राष्ट्रपति बनेंगे…" : भाजपा नेता करतार सिंह भड़ाना 👉 यह बयान सिर्फ अहंकार नहीं, संविधान की मूल संरचना पर सीधा हमला है! BJP-RSS के लिए संविधान कोई मार्गदर्शक नहीं, रास्ते की रुकावट है! जहाँ चुनाव बोझ लगें, और संस्थाएँ बेकार.. वहाँ लोकतंत्र नहीं, तानाशाही की तैयारी होती है! यह बयान चेतावनी है: संविधान खतरे में है, और अब चुप रहना अपराध होगा! 🛑

Indian Youth Congress

27,506 次观看 • 8 个月前

'संविधान में SC/ST आरक्षण में 'क्रीमी लेयर' का कोई प्रावधान नहीं है इसलिए संविधान के अनुसार ही SC/ST आरक्षण की व्यवस्था होगी।' न भ्रमजाल में फंसिये, न किसी के बहकावे में आइये, सच ये है, सबको बताइए…

'संविधान में SC/ST आरक्षण में 'क्रीमी लेयर' का कोई प्रावधान नहीं है इसलिए संविधान के अनुसार ही SC/ST आरक्षण की व्यवस्था होगी।' न भ्रमजाल में फंसिये, न किसी के बहकावे में आइये, सच ये है, सबको बताइए…

BJP

234,038 次观看 • 2 年前

क्या देश की जनता चाहती है कि कोई भी मुख्यमंत्री जेल में रहकर सरकार चलाए? क्या देश की जनता चाहती है कि कोई भी प्रधानमंत्री जेल में रहकर सरकार चलाए? अब ये लोग कहते हैं कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान पहले क्यों नहीं हुआ। अरे, जब संविधान बना था, तब ऐसे निर्लज्ज लोगों की कल्पना ही नहीं की गई थी कि जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देंगे। — गृहमंत्री श्री Amit Shah जी

क्या देश की जनता चाहती है कि कोई भी मुख्यमंत्री जेल में रहकर सरकार चलाए? क्या देश की जनता चाहती है कि कोई भी प्रधानमंत्री जेल में रहकर सरकार चलाए? अब ये लोग कहते हैं कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान पहले क्यों नहीं हुआ। अरे, जब संविधान बना था, तब ऐसे निर्लज्ज लोगों की कल्पना ही नहीं की गई थी कि जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देंगे। — गृहमंत्री श्री Amit Shah जी

Sambit Patra

25,123 次观看 • 1 年前

असल ज़िंदगी में ZOMBIES देखे हैं ? अगर नहीं, तो Neeraj Jha दिखा रहे हैं। ऐसे Zombies की पूरी सेना तैयार हो चुकी है , जिसे भारत के क़ानून , संविधान की कोई परवाह नहीं है।

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Vinod Kapri

556,434 次观看 • 3 年前

“हम क्या प्रधानमंत्री की बेटी हैं जो हमको कष्ट नहीं होगा” शिक्षा एक शेरनी है जिसका दूध जो पिएगा वो अपने हक और अधिकार के लिए “दहाड़ेगा” “यह बच्ची अपने आप में लोकतंत्र की परिभाषा है,अभिव्यक्ति की आज़ादी है-जय संविधान ✊

“हम क्या प्रधानमंत्री की बेटी हैं जो हमको कष्ट नहीं होगा” शिक्षा एक शेरनी है जिसका दूध जो पिएगा वो अपने हक और अधिकार के लिए “दहाड़ेगा” “यह बच्ची अपने आप में लोकतंत्र की परिभाषा है,अभिव्यक्ति की आज़ादी है-जय संविधान ✊

Rashmi INC भारतीय

121,188 次观看 • 1 年前

संविधान से ऊपर कोई नहीं है देश की आत्मा संविधान है आज राजधानी लखनऊ में बीते दिनों शर्मा चाय वाले ने संविधान पर टिप्पणी करी थी आज उन्हें संविधान की ताकत के आगे झुकना पड़ा आज शर्मा चाय की दुकान का घेराव किया गया जय भीम जय संविधान हमारी एकता जिंदाबाद ✊

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Aazad Aniket Dhanuk

29,780 次观看 • 1 年前

इस्लाम में महिला को कोई आजादी नहीं है। संविधान में महिला को आजादी हो सकती है, लेकिन इस्लाम में नहीं। : मोहम्मद अब्दुल समद , मुस्लिम स्कॉलर , केरल

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Panchjanya

165,732 次观看 • 3 年前

कांग्रेस से बड़ा गद्दार कोई नहीं कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने 1 साल में मंदिरों से 445 करोड़ की कमाई करी उसमें से 330 करोड़ रुपए मस्जिद, चर्च और वक्फ बोर्ड पर खर्च किए इनका देश से कोई लेना देना नहीं वोट बैंक से है ये कैसा सेक्युलरिज्म है..?

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Amrendra Bahubali 🇮🇳

48,766 次观看 • 1 年前

समान नागरिक संहिता (UCC) कोई नया विचार नहीं है, बल्कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में ही इसकी व्यवस्था की है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस जैसे दल तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इसका विरोध करते रहे हैं। लेकिन भाजपा की सरकार में उत्तराखंड UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है।

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Rajnath Singh

59,972 次观看 • 6 个月前

भारत में Talent की नहीं... Hackers की भी कोई कमी नहीं है! 🤯😂

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HasnaZarooriHai🇮🇳

303,765 次观看 • 2 个月前

सुप्रीम कोर्ट ने उस PIL को खारिज कर दिया, जिसमें यह मांग की गई थी कि भारत के Minorities स्कूलों में भी Right to Education Act (RTE) लागू किया जाए। ⚖️📚 यह PIL एक NGO द्वारा दायर की गई थी, जिस पर Supreme Court ने ₹1 लाख की पेनल्टी भी लगाई है। 💰 माननीय न्यायमूर्ति नागरत्ना और न्यायमूर्ति महादेवन की पीठ के समक्ष आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह 2014 में प्रमाती एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट मामले में यह फैसला दे चुका है कि माइनॉरिटी स्कूलों पर RTE एक्ट लागू नहीं होगा। 🙏 नम्रतापूर्वक माननीय सुप्रीम कोर्ट से कुछ प्रश्न हैं — ❓ Minorities की परिभाषा कहाँ है? ❓ किस कानून के अंतर्गत माइनॉरिटी को परिभाषित किया गया है? 📘 National Minority Commission Act में भी माइनॉरिटी की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। 📄 माइनॉरिटी एजुकेशन से संबंधित 2004 के प्रावधानों में भी माइनॉरिटी की परिभाषा नहीं दी गई है। आज तक माइनॉरिटी की पहचान करने के लिए — ❌ कोई आयोग नहीं बनाया गया ❌ कोई विशेषज्ञ समिति नहीं बनी यह भी आज तक तय नहीं हुआ कि — ❓ माइनॉरिटी 1% होगी, 2% होगी या 3% ❓ पहचान राज्य स्तर पर होगी या राष्ट्रीय स्तर पर ❓ जिला स्तर पर पहचान होगी या नहीं ❓ माइनॉरिटी की यूनिट 100 होगी, 1000 होगी, लाख होगी या करोड़ होगी 📜 भारत के संविधान में माइनॉरिटी की कोई परिभाषा नहीं है। ⚖️ भारत के किसी भी कानून में माइनॉरिटी की स्पष्ट परिभाषा नहीं है। इसके बावजूद — ✔️ माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है ✔️ माइनॉरिटी अफ़र्मेटिव एक्शन चल रहा है ✔️ माइनॉरिटी के नाम पर लोन दिए जा रहे हैं ✔️ माइनॉरिटी के नाम पर छात्रवृत्तियाँ हैं ✔️ माइनॉरिटी के नाम पर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ चल रही हैं ✔️ माइनॉरिटी के नाम पर वक़्फ़ बोर्ड चल रहा है ✔️ माइनॉरिटी के नाम पर वक़्फ़ ट्रिब्यूनल चल रहा है लेकिन — ❌ न संविधान में माइनॉरिटी परिभाषित है ❌ न किसी कानून में माइनॉरिटी परिभाषित है और दुख की बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इस विषय को परिभाषित नहीं करना चाहता, इस पर आना नहीं चाहता, और इस पर चर्चा करना नहीं चाहता। ⚖️📜 सुप्रीम कोर्ट वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय Ashwini Upadhyay जी #MinorityDefinition #EqualLaw #RTE #Constitution गृहमंत्री कार्यालय, HMO India PMO India

सुप्रीम कोर्ट ने उस PIL को खारिज कर दिया, जिसमें यह मांग की गई थी कि भारत के Minorities स्कूलों में भी Right to Education Act (RTE) लागू किया जाए। ⚖️📚 यह PIL एक NGO द्वारा दायर की गई थी, जिस पर Supreme Court ने ₹1 लाख की पेनल्टी भी लगाई है। 💰 माननीय न्यायमूर्ति नागरत्ना और न्यायमूर्ति महादेवन की पीठ के समक्ष आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह 2014 में प्रमाती एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट मामले में यह फैसला दे चुका है कि माइनॉरिटी स्कूलों पर RTE एक्ट लागू नहीं होगा। 🙏 नम्रतापूर्वक माननीय सुप्रीम कोर्ट से कुछ प्रश्न हैं — ❓ Minorities की परिभाषा कहाँ है? ❓ किस कानून के अंतर्गत माइनॉरिटी को परिभाषित किया गया है? 📘 National Minority Commission Act में भी माइनॉरिटी की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। 📄 माइनॉरिटी एजुकेशन से संबंधित 2004 के प्रावधानों में भी माइनॉरिटी की परिभाषा नहीं दी गई है। आज तक माइनॉरिटी की पहचान करने के लिए — ❌ कोई आयोग नहीं बनाया गया ❌ कोई विशेषज्ञ समिति नहीं बनी यह भी आज तक तय नहीं हुआ कि — ❓ माइनॉरिटी 1% होगी, 2% होगी या 3% ❓ पहचान राज्य स्तर पर होगी या राष्ट्रीय स्तर पर ❓ जिला स्तर पर पहचान होगी या नहीं ❓ माइनॉरिटी की यूनिट 100 होगी, 1000 होगी, लाख होगी या करोड़ होगी 📜 भारत के संविधान में माइनॉरिटी की कोई परिभाषा नहीं है। ⚖️ भारत के किसी भी कानून में माइनॉरिटी की स्पष्ट परिभाषा नहीं है। इसके बावजूद — ✔️ माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है ✔️ माइनॉरिटी अफ़र्मेटिव एक्शन चल रहा है ✔️ माइनॉरिटी के नाम पर लोन दिए जा रहे हैं ✔️ माइनॉरिटी के नाम पर छात्रवृत्तियाँ हैं ✔️ माइनॉरिटी के नाम पर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ चल रही हैं ✔️ माइनॉरिटी के नाम पर वक़्फ़ बोर्ड चल रहा है ✔️ माइनॉरिटी के नाम पर वक़्फ़ ट्रिब्यूनल चल रहा है लेकिन — ❌ न संविधान में माइनॉरिटी परिभाषित है ❌ न किसी कानून में माइनॉरिटी परिभाषित है और दुख की बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इस विषय को परिभाषित नहीं करना चाहता, इस पर आना नहीं चाहता, और इस पर चर्चा करना नहीं चाहता। ⚖️📜 सुप्रीम कोर्ट वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय Ashwini Upadhyay जी #MinorityDefinition #EqualLaw #RTE #Constitution गृहमंत्री कार्यालय, HMO India PMO India

अखण्ड भारत संकल्प

37,127 次观看 • 3 个月前

सुप्रीम कोर्ट ने उस PIL को खारिज कर दिया, जिसमें यह मांग की गई थी कि भारत के Minorities स्कूलों में भी Right to Education Act (RTE) लागू किया जाए। ⚖️📚 यह PIL एक NGO द्वारा दायर की गई थी, जिस पर Supreme Court ने ₹1 लाख की पेनल्टी भी लगाई है। 💰 माननीय न्यायमूर्ति नागरत्ना और न्यायमूर्ति महादेवन की पीठ के समक्ष आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह 2014 में प्रमाती एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट मामले में यह फैसला दे चुका है कि माइनॉरिटी स्कूलों पर RTE एक्ट लागू नहीं होगा। 🙏 नम्रतापूर्वक माननीय सुप्रीम कोर्ट से कुछ प्रश्न हैं — ❓ Minorities की परिभाषा कहाँ है? ❓ किस कानून के अंतर्गत माइनॉरिटी को परिभाषित किया गया है? 📘 National Minority Commission Act में भी माइनॉरिटी की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। 📄 माइनॉरिटी एजुकेशन से संबंधित 2004 के प्रावधानों में भी माइनॉरिटी की परिभाषा नहीं दी गई है। आज तक माइनॉरिटी की पहचान करने के लिए — ❌ कोई आयोग नहीं बनाया गया ❌ कोई विशेषज्ञ समिति नहीं बनी यह भी आज तक तय नहीं हुआ कि — ❓ माइनॉरिटी 1% होगी, 2% होगी या 3% ❓ पहचान राज्य स्तर पर होगी या राष्ट्रीय स्तर पर ❓ जिला स्तर पर पहचान होगी या नहीं ❓ माइनॉरिटी की यूनिट 100 होगी, 1000 होगी, लाख होगी या करोड़ होगी 📜 भारत के संविधान में माइनॉरिटी की कोई परिभाषा नहीं है। ⚖️ भारत के किसी भी कानून में माइनॉरिटी की स्पष्ट परिभाषा नहीं है। इसके बावजूद — ✔️ माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है ✔️ माइनॉरिटी अफ़र्मेटिव एक्शन चल रहा है ✔️ माइनॉरिटी के नाम पर लोन दिए जा रहे हैं ✔️ माइनॉरिटी के नाम पर छात्रवृत्तियाँ हैं ✔️ माइनॉरिटी के नाम पर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ चल रही हैं ✔️ माइनॉरिटी के नाम पर वक़्फ़ बोर्ड चल रहा है ✔️ माइनॉरिटी के नाम पर वक़्फ़ ट्रिब्यूनल चल रहा है लेकिन — ❌ न संविधान में माइनॉरिटी परिभाषित है ❌ न किसी कानून में माइनॉरिटी परिभाषित है और दुख की बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इस विषय को परिभाषित नहीं करना चाहता, इस पर आना नहीं चाहता, और इस पर चर्चा करना नहीं चाहता। ⚖️📜 #MinorityDefinition #EqualLaw #RTE #Constitution गृहमंत्री कार्यालय, HMO India PMO India Ashwini Upadhyay

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अखण्ड भारत संकल्प

32,590 次观看 • 8 个月前

हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है।

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𝕯𝖎𝖘𝖍𝖆

211,776 次观看 • 5 个月前

क्या है दुनिया की सबसे बड़ी हेट स्पीच #HateSpeech जो बार बार लगातार चिल्ला चिल्ला कर लाउडस्पीकर पर बोली जाती है जिसपर माननीय साहब, प्रशासन, सरकार कोई कार्यवाही करना तो दूर टिप्पणी भी नहीं करते..? सेक्युलर भारत में ऐसा कृत्य लगातार होता है लेकिन सेक्युलरिज्म का ज्ञान देने वाले संविधान की बातें करने वाले लोग इस मामले मे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते 👇Watch video and #Retweet Max

क्या है दुनिया की सबसे बड़ी हेट स्पीच #HateSpeech जो बार बार लगातार चिल्ला चिल्ला कर लाउडस्पीकर पर बोली जाती है जिसपर माननीय साहब, प्रशासन, सरकार कोई कार्यवाही करना तो दूर टिप्पणी भी नहीं करते..? सेक्युलर भारत में ऐसा कृत्य लगातार होता है लेकिन सेक्युलरिज्म का ज्ञान देने वाले संविधान की बातें करने वाले लोग इस मामले मे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते 👇Watch video and #Retweet Max

प्रशासक समिति®✊🚩(Reg. E&SWS)

32,930 次观看 • 2 年前