Loading video...

Video Failed to Load

Go Home

हाम्रो पुर्खाहरूले गरेका त्याग ,बलिदान र वहाहरूको मातृभुमि प्रतिको समर्पणलाई अब जिम्मेवारी सिरोपरी आई परेको छ। -शाही नेपाली सेना। नोट:-अब यो भन्दा कति स्पष्ट बोल्न पर्ने हो र? नेताहरू बिचार गर❗

sainonepal's profile picture

साईनो🇳🇵🚩

6,538 subscribers

10,126 views • 1 year ago •via X (Twitter)

LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Comments

No comments available

Comments from the original post will appear here

Related Videos

आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष आदरणीय कमल थापाज्यूले समस्त राष्ट्रवादी र राजावादी शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष आदरणीय राजेन्द्र लिङ्देनज्यूको नेतृत्वमा एक ढिक्का भई अघि बढ्न हार्दिक आह्वान र आग्रह गर्नुभएको छ।उहाँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई, जुन लामो समयदेखि राष्ट्रवाद र राजसंस्थाको संरक्षणका लागि दृढ अडानमा रहेको पार्टी हो, अब यस राष्ट्रिय आन्दोलनको अग्रणी शक्तिका रूपमा अघि बढ्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिनुभयो। हरेक ठूला जनआन्दोलनहरू सफल हुन सशक्त नेतृत्व र बलियो संस्थागत संरचनाको आवश्यकता पर्छ भन्ने हाम्रो अडानलाई आजको घोषणाले पुष्टि गरेको छ।यो केवल संगठनात्मक पहल होइन, यो देशमा सुशासन स्थापनाको, आर्थिक संकटको अन्त्यको, विकासको गतिरोध तोड्ने, र राष्ट्रिय गौरव पुनर्स्थापित गर्ने ऐतिहासिक अभियानको प्रारम्भ हो।म कमल थापाज्यूको दूरदर्शी सोच र राष्ट्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर लिएको साहसिक निर्णयप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। यस अवसरमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय रविन्द्र मिश्रज्यू लगायत सम्पूर्ण राष्ट्रवादी साथीहरूको अविलम्ब रिहाइको माग गरिएको छ। राष्ट्रहितमा आवाज उठाउनेहरुलाई थुन्ने अभ्यास अब अस्वीकार्य छ भन्ने सशक्त सन्देश आजको कार्यक्रमले दिएको छ। हाम्रो सङ्घर्ष स्पष्ट छ, यो कुनै व्यक्तिको सत्ता प्राप्तिको लागि होइन, देशलाई स्थायित्व दिने, आर्थिक पुनरुत्थान गराउने, र विकासको मार्गमा अगाडि बढाउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्न हो। देश आज जुन आर्थिक मन्दी, शासन व्यवस्थाको असक्षमता र निराशाको चक्रव्यूहमा फसेको छ, त्यसबाट बाहिर ल्याउन अब सशक्त नेतृत्व र दिगो सङ्गठन अपरिहार्य छ र त्यो नेतृत्व राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सबै राष्ट्रवादी शक्तिहरूसँग एकजुट भएर गर्नेछ। अब न कुनै भ्रम बाँकी छ, न कुनै अन्योल। हामी अब राष्ट्रको स्थायित्व, सुशासन, आर्थिक समृद्धि र राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि एकजुट भएका छौं। हाम्रो सङ्कल्प दृढ छ। हाम्रो यात्राको दिशा स्पष्ट छ र हाम्रो लक्ष्य अवश्य प्राप्त हुनेछ।
1:18

आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष आदरणीय कमल थापाज्यूले समस्त राष्ट्रवादी र राजावादी शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष आदरणीय राजेन्द्र लिङ्देनज्यूको नेतृत्वमा एक ढिक्का भई अघि बढ्न हार्दिक आह्वान र आग्रह गर्नुभएको छ।उहाँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई, जुन लामो समयदेखि राष्ट्रवाद र राजसंस्थाको संरक्षणका लागि दृढ अडानमा रहेको पार्टी हो, अब यस राष्ट्रिय आन्दोलनको अग्रणी शक्तिका रूपमा अघि बढ्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिनुभयो। हरेक ठूला जनआन्दोलनहरू सफल हुन सशक्त नेतृत्व र बलियो संस्थागत संरचनाको आवश्यकता पर्छ भन्ने हाम्रो अडानलाई आजको घोषणाले पुष्टि गरेको छ।यो केवल संगठनात्मक पहल होइन, यो देशमा सुशासन स्थापनाको, आर्थिक संकटको अन्त्यको, विकासको गतिरोध तोड्ने, र राष्ट्रिय गौरव पुनर्स्थापित गर्ने ऐतिहासिक अभियानको प्रारम्भ हो।म कमल थापाज्यूको दूरदर्शी सोच र राष्ट्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर लिएको साहसिक निर्णयप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। यस अवसरमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय रविन्द्र मिश्रज्यू लगायत सम्पूर्ण राष्ट्रवादी साथीहरूको अविलम्ब रिहाइको माग गरिएको छ। राष्ट्रहितमा आवाज उठाउनेहरुलाई थुन्ने अभ्यास अब अस्वीकार्य छ भन्ने सशक्त सन्देश आजको कार्यक्रमले दिएको छ। हाम्रो सङ्घर्ष स्पष्ट छ, यो कुनै व्यक्तिको सत्ता प्राप्तिको लागि होइन, देशलाई स्थायित्व दिने, आर्थिक पुनरुत्थान गराउने, र विकासको मार्गमा अगाडि बढाउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्न हो। देश आज जुन आर्थिक मन्दी, शासन व्यवस्थाको असक्षमता र निराशाको चक्रव्यूहमा फसेको छ, त्यसबाट बाहिर ल्याउन अब सशक्त नेतृत्व र दिगो सङ्गठन अपरिहार्य छ र त्यो नेतृत्व राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सबै राष्ट्रवादी शक्तिहरूसँग एकजुट भएर गर्नेछ। अब न कुनै भ्रम बाँकी छ, न कुनै अन्योल। हामी अब राष्ट्रको स्थायित्व, सुशासन, आर्थिक समृद्धि र राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि एकजुट भएका छौं। हाम्रो सङ्कल्प दृढ छ। हाम्रो यात्राको दिशा स्पष्ट छ र हाम्रो लक्ष्य अवश्य प्राप्त हुनेछ।

Khusbu Oli

15,606 views • 1 year ago

विश्वास मरेको राजनीति! आदर्श मरेको समाज! चार महिनाअघि मैले एउटा राजनीतिक समूहमा एउटा जटील राजनीतिक विषयमा तथ्य बोल्नु पर्ने भयो। सहभागीहरूले मैले प्रस्तुत गरेको तथ्य सहजै पत्याउने छैनन् मलाई थाहा थियो। त्यसैले मैले भिडियोमा देखिएकी ज्यादै नै कमजोर अवस्थामा रहेकी र अत्यन्त गम्भिररूपमा विरामी मेरी आमाको नाममा कसम खाँदै “म एक शब्द पनि ढाँट्दिन, एक शब्द बढाएर या घटाएर भन्दिन; कुरा यो, यो हो” भनेर जे वास्तविकता हो, त्यही भनेँ। मेरी त्यस्तो अवस्थामा रहेकी आमाको नाममा खाएको कसम त पक्कै विश्वास गरे होलान् भन्ने मलाई लागेको थियो। तर कतिपयले पटक्कै विश्वास गरेन छन् र उल्टै विविध टिप्पणी गरेछन्। यो ठूलो विषय होइन तर यसले नेपाली राजनीति र समाजको गम्भिर समस्यालाई संकेत गर्छ। यसको मूल कारण के हो भने, नेपालको राजनीतिमा मान्छेले साँचो पनि बोल्न सक्छ, स्वार्थरहित काम/कुरा पनि गर्न सक्छ भन्ने विश्वास नै मरिसक्यो। किनभने, राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका अधिकांशको जीवन नै अविश्वास, असत्य र षडयन्त्रमा वितेको छ। राजनीति भनेको यस्तै हो भन्ने परेको छ। आफूले जे देख्यो र जे भोग्यो, मान्छेले बाँकी संसारलाई त्यही आँखाबाट हेर्ने हो। अन्यथा, भिडियोमा देखिएको अवस्थामा रहेकी मेरी आमाको नाममा खाएको कसम विश्वास नगर्नु पर्ने अर्को कारण हुनै सक्दैन। हामीले विश्वास मरेको राजनीति र आदर्श मरेको समाज निर्माण गरेका छौँ। जे रोप्यौँ, त्यही फल्ने हो। सके बदलौँ, नसके भोगौँ। अर्को उपाय नै के छ र!
0:46

विश्वास मरेको राजनीति! आदर्श मरेको समाज! चार महिनाअघि मैले एउटा राजनीतिक समूहमा एउटा जटील राजनीतिक विषयमा तथ्य बोल्नु पर्ने भयो। सहभागीहरूले मैले प्रस्तुत गरेको तथ्य सहजै पत्याउने छैनन् मलाई थाहा थियो। त्यसैले मैले भिडियोमा देखिएकी ज्यादै नै कमजोर अवस्थामा रहेकी र अत्यन्त गम्भिररूपमा विरामी मेरी आमाको नाममा कसम खाँदै “म एक शब्द पनि ढाँट्दिन, एक शब्द बढाएर या घटाएर भन्दिन; कुरा यो, यो हो” भनेर जे वास्तविकता हो, त्यही भनेँ। मेरी त्यस्तो अवस्थामा रहेकी आमाको नाममा खाएको कसम त पक्कै विश्वास गरे होलान् भन्ने मलाई लागेको थियो। तर कतिपयले पटक्कै विश्वास गरेन छन् र उल्टै विविध टिप्पणी गरेछन्। यो ठूलो विषय होइन तर यसले नेपाली राजनीति र समाजको गम्भिर समस्यालाई संकेत गर्छ। यसको मूल कारण के हो भने, नेपालको राजनीतिमा मान्छेले साँचो पनि बोल्न सक्छ, स्वार्थरहित काम/कुरा पनि गर्न सक्छ भन्ने विश्वास नै मरिसक्यो। किनभने, राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका अधिकांशको जीवन नै अविश्वास, असत्य र षडयन्त्रमा वितेको छ। राजनीति भनेको यस्तै हो भन्ने परेको छ। आफूले जे देख्यो र जे भोग्यो, मान्छेले बाँकी संसारलाई त्यही आँखाबाट हेर्ने हो। अन्यथा, भिडियोमा देखिएको अवस्थामा रहेकी मेरी आमाको नाममा खाएको कसम विश्वास नगर्नु पर्ने अर्को कारण हुनै सक्दैन। हामीले विश्वास मरेको राजनीति र आदर्श मरेको समाज निर्माण गरेका छौँ। जे रोप्यौँ, त्यही फल्ने हो। सके बदलौँ, नसके भोगौँ। अर्को उपाय नै के छ र!

Rabindra Mishra

20,360 views • 1 year ago

यो भिडियो एकपटक हेर्नैपर्छ 👇 सम्माननीय प्रधानमन्त्री Balen Shah ले प्रष्ट पार्नुभयो की, देशलाई ‘रातो कार्पेट’ र स्वागत-सत्कार होइन, नतिजा चाहिएको छ। आजको आवश्यकता भावनात्मक भाषण होइन, परिणाम दिने कार्ययोजना हो। उहाँको भिजन सफल बनाउन केवल समर्थनले पुग्दैन, हाम्रो स्पष्ट मार्गचित्र र सक्रिय सहभागिता अनिवार्य छ। अब समय कुरा गर्ने होइन, काम देखाउने हो। 🇳🇵🔥 Balen Shah Victor Paudel सोबिता गौतम Swarnim Waglé Rabi Lamichhane Mahabir Pun Sasmit Pokharel Pukar Bam
0:21

यो भिडियो एकपटक हेर्नैपर्छ 👇 सम्माननीय प्रधानमन्त्री Balen Shah ले प्रष्ट पार्नुभयो की, देशलाई ‘रातो कार्पेट’ र स्वागत-सत्कार होइन, नतिजा चाहिएको छ। आजको आवश्यकता भावनात्मक भाषण होइन, परिणाम दिने कार्ययोजना हो। उहाँको भिजन सफल बनाउन केवल समर्थनले पुग्दैन, हाम्रो स्पष्ट मार्गचित्र र सक्रिय सहभागिता अनिवार्य छ। अब समय कुरा गर्ने होइन, काम देखाउने हो। 🇳🇵🔥 Balen Shah Victor Paudel सोबिता गौतम Swarnim Waglé Rabi Lamichhane Mahabir Pun Sasmit Pokharel Pukar Bam

Ananda Nepali

12,742 views • 5 months ago

संसदमा बोल्नुपर्ने कुरा के हो ? सहकारी र सुनमात्र हो ? एकअर्कामाथि छेडखानी मात्र? काठमाण्डौमा नै बीर, पाटन, कान्ति, टिचिङ लगायत अस्पतालमा आइसियु पाइएन भन्दै आम नागरीकहरुको रोदन छ।बिरामीहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ। परिवारमा पर्ने दुख भनिनसक्नु छ तर केहि अस्पतालका आईसीयु खाली बसेका छन्।यसबारेमा संसदमा बोल्न समय पाइदैन। नियमावली अनुसार संसदमा ढ्याप ढ्याप गरेर आकस्मिक समय माग गर्ने व्यवस्था छ। आजकल प्रत्यक्ष भेटेरै पनि समय माग गर्न सकिन्छ। मैले दुवै प्रकृयामा आकस्मिक समय माग गरेँ । तर समय दिईएन । आईसीयु नपाएका बिरामीहरुको बिजोग छ। स्थिती दिनानुदिन गम्भिर हुँदै गएको छ ।समाधान गर्न गार्हो विषय पनि होईन। समाधान छ। त्यसबारेमा संसदले निर्देशन दिन आवश्यक छ । यो लापरवाही आमनागरिकले पनि थाहा पाउन आवश्यक छ । यो विषयको अर्जेन्सीको कारण केहि दिन अघि र आज पनि निरन्तर आकष्मिक समय माग गरिरहँदा पनि समय पाईन । दिनदिनै डरलाग्दो भइरहेको यो स्थितीको गाम्भिर्यता र आकष्मिकताको मनन नभएकोमा दुख लाग्यो । यो समाधान नगरे समस्या झन् विकराल हुनसक्छ ।अब भोलिबाट IPU सम्मेलनका कारण १० दिन संसद नचल्ने भएको छ। तसर्थ यो विषय प्रतिनिधि सभाको सभामुख महोदय, सम्बन्धित मन्त्री र सबैमा पुगोस् भनि यहिँ राख्दैछु। ------------------------------------------------- सम्माननीय सभामुख महोदय, एक पटक यो तथ्यांक ध्यान दिएर सुन्न आग्रह गर्छु । एउटा अस्पताल जहाँ मेडिकल ICUमा ८ बेड छन् २ वटा थन्किएका छन् । सर्जिकल ICU १८ बेडमा १० प्रयोगमा छैनन् । रेस्पी ICU मा AC बिग्रेकोले बिरामीको तापक्रममा समस्या छ । न्युरो ICU ९ बेडमा ४ प्रयोगमा छैनन् । Gastro/Hepato ICU (११ बेड भएकोमा) पुरै बन्द गरी ताल्चा लगाईएको छ । CCU मा ९ बेडमा ५ बेड थन्किएका, Cardiology ward १८ बेडमा ९ प्रयोगमा छैनन्, जेष्ठ नागरीक वार्ड पुरै बन्द अवस्थामा छ ।अपरेसन कक्षहरुपनि पुर्ण सन्चालन हुनसकेका छैनन्, केहि मात्र सन्चालन भई बाँकी थन्किएका छन् । म स्वयम् प्रतक्ष त्यस असप्ताल पुगेर यो हविगत देख्दा निकै पिडा भयो ।आईसियु र भेन्टिलेटर नपाएर छटपटाईरहेका बिरामीहरुको हार गुहार र रोदन सम्झदा राज्यको अकर्मण्यता प्रति आक्रोष पनि जाग्यो। यो कहिँ दुरदराजको ठाउँ र बिरामीको अभाव भएको अस्पतालको तथ्याङ्क होइन । यो देशको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो "बीर अस्पताल" को तथ्यांक हो । संसद भवनबाट ५ किलोमिटर भित्रै पर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट २ किलोमिटर भन्दा नजिक । त्यहिँ त्यस्तो छ । बिरामीको चापाचाप छ । अपरेसनका लागि महिनौँको लाइन छ तर अवस्था यस्तो छ । आईसीयु र भेन्टिलेटर नपाएर बिरामीहरू तड्पिरहेका र मरिरहेका छन् । त्यसमा अघिल्ला स्वास्थ्यमन्त्रीको नजर नपुगेको होइन । उहाँको नजर परेको मात्रै होइन, एउटा भनाई छ नि, आँखा लाग्यो भन्ने । त्यस्तो चै भयो । सेवामा के फरक पर्छ नभनी उहाँले व्यवस्थापनलाई ध्वस्त बनाइदिनु भयो। आशा छ, अहिलेका स्वास्थ्यमन्त्रीको ध्यान पुग्नेछ । त्यहाँ काम गर्न एकदमै गाह्रो पनि होइन । ८३१ दरबन्दी स्विकृत भएकोमा पदपुर्ती गरिएको छैन । त्यो गरिहाल्नुपर्नेछ । गत कार्तिकमा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीले एकैपटक २७६ जना स्वास्थ्यकर्मीहरु निकालिदिनुभयो यता स्वास्थ्यकर्मी बेरोजगार छन् , उता काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी हतोत्साहित छन् । बालबच्चादेखि वृद्धसम्म यो र त्यो अस्पतालमा ICU छ कि भन्दै दौडिन पर्ने भएको छ तर भएका ICU हरु खाली अवस्थामै बन्द छन् । राज्यलाई यो तहसम्मको नालायक हुन हालका स्वास्थ्यमन्त्रीले दिनु हुन्न भन्ने आशा छ । र, स्वास्थ्यमन्त्रालयले गर्नु पर्ने सूचिमा सबै भन्दा माथि राखेर यो काम तत्काल, आज र अहिलैबाट गर्न सुरू गरियोस्, अस्पतालको ट्रलीमा, अस्पताल अगाडि एम्बुलेन्समा बिरामी राखेर ICU खोज्दै यहाँ र त्यहाँ फोन घुमाउँदै कहालिएका नागरिकहरूले थाहा पाउने गरेर यो अस्पतालमा यतिवटा आइसियु छन् यति खाली छन् भनि हेर्न मिल्ने व्यवस्था वेबसाइट मार्फत बनाइयोस् भनि स्वास्थय मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्दछु । धन्यवाद ।
0:35

संसदमा बोल्नुपर्ने कुरा के हो ? सहकारी र सुनमात्र हो ? एकअर्कामाथि छेडखानी मात्र? काठमाण्डौमा नै बीर, पाटन, कान्ति, टिचिङ लगायत अस्पतालमा आइसियु पाइएन भन्दै आम नागरीकहरुको रोदन छ।बिरामीहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ। परिवारमा पर्ने दुख भनिनसक्नु छ तर केहि अस्पतालका आईसीयु खाली बसेका छन्।यसबारेमा संसदमा बोल्न समय पाइदैन। नियमावली अनुसार संसदमा ढ्याप ढ्याप गरेर आकस्मिक समय माग गर्ने व्यवस्था छ। आजकल प्रत्यक्ष भेटेरै पनि समय माग गर्न सकिन्छ। मैले दुवै प्रकृयामा आकस्मिक समय माग गरेँ । तर समय दिईएन । आईसीयु नपाएका बिरामीहरुको बिजोग छ। स्थिती दिनानुदिन गम्भिर हुँदै गएको छ ।समाधान गर्न गार्हो विषय पनि होईन। समाधान छ। त्यसबारेमा संसदले निर्देशन दिन आवश्यक छ । यो लापरवाही आमनागरिकले पनि थाहा पाउन आवश्यक छ । यो विषयको अर्जेन्सीको कारण केहि दिन अघि र आज पनि निरन्तर आकष्मिक समय माग गरिरहँदा पनि समय पाईन । दिनदिनै डरलाग्दो भइरहेको यो स्थितीको गाम्भिर्यता र आकष्मिकताको मनन नभएकोमा दुख लाग्यो । यो समाधान नगरे समस्या झन् विकराल हुनसक्छ ।अब भोलिबाट IPU सम्मेलनका कारण १० दिन संसद नचल्ने भएको छ। तसर्थ यो विषय प्रतिनिधि सभाको सभामुख महोदय, सम्बन्धित मन्त्री र सबैमा पुगोस् भनि यहिँ राख्दैछु। ------------------------------------------------- सम्माननीय सभामुख महोदय, एक पटक यो तथ्यांक ध्यान दिएर सुन्न आग्रह गर्छु । एउटा अस्पताल जहाँ मेडिकल ICUमा ८ बेड छन् २ वटा थन्किएका छन् । सर्जिकल ICU १८ बेडमा १० प्रयोगमा छैनन् । रेस्पी ICU मा AC बिग्रेकोले बिरामीको तापक्रममा समस्या छ । न्युरो ICU ९ बेडमा ४ प्रयोगमा छैनन् । Gastro/Hepato ICU (११ बेड भएकोमा) पुरै बन्द गरी ताल्चा लगाईएको छ । CCU मा ९ बेडमा ५ बेड थन्किएका, Cardiology ward १८ बेडमा ९ प्रयोगमा छैनन्, जेष्ठ नागरीक वार्ड पुरै बन्द अवस्थामा छ ।अपरेसन कक्षहरुपनि पुर्ण सन्चालन हुनसकेका छैनन्, केहि मात्र सन्चालन भई बाँकी थन्किएका छन् । म स्वयम् प्रतक्ष त्यस असप्ताल पुगेर यो हविगत देख्दा निकै पिडा भयो ।आईसियु र भेन्टिलेटर नपाएर छटपटाईरहेका बिरामीहरुको हार गुहार र रोदन सम्झदा राज्यको अकर्मण्यता प्रति आक्रोष पनि जाग्यो। यो कहिँ दुरदराजको ठाउँ र बिरामीको अभाव भएको अस्पतालको तथ्याङ्क होइन । यो देशको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो "बीर अस्पताल" को तथ्यांक हो । संसद भवनबाट ५ किलोमिटर भित्रै पर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट २ किलोमिटर भन्दा नजिक । त्यहिँ त्यस्तो छ । बिरामीको चापाचाप छ । अपरेसनका लागि महिनौँको लाइन छ तर अवस्था यस्तो छ । आईसीयु र भेन्टिलेटर नपाएर बिरामीहरू तड्पिरहेका र मरिरहेका छन् । त्यसमा अघिल्ला स्वास्थ्यमन्त्रीको नजर नपुगेको होइन । उहाँको नजर परेको मात्रै होइन, एउटा भनाई छ नि, आँखा लाग्यो भन्ने । त्यस्तो चै भयो । सेवामा के फरक पर्छ नभनी उहाँले व्यवस्थापनलाई ध्वस्त बनाइदिनु भयो। आशा छ, अहिलेका स्वास्थ्यमन्त्रीको ध्यान पुग्नेछ । त्यहाँ काम गर्न एकदमै गाह्रो पनि होइन । ८३१ दरबन्दी स्विकृत भएकोमा पदपुर्ती गरिएको छैन । त्यो गरिहाल्नुपर्नेछ । गत कार्तिकमा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीले एकैपटक २७६ जना स्वास्थ्यकर्मीहरु निकालिदिनुभयो यता स्वास्थ्यकर्मी बेरोजगार छन् , उता काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी हतोत्साहित छन् । बालबच्चादेखि वृद्धसम्म यो र त्यो अस्पतालमा ICU छ कि भन्दै दौडिन पर्ने भएको छ तर भएका ICU हरु खाली अवस्थामै बन्द छन् । राज्यलाई यो तहसम्मको नालायक हुन हालका स्वास्थ्यमन्त्रीले दिनु हुन्न भन्ने आशा छ । र, स्वास्थ्यमन्त्रालयले गर्नु पर्ने सूचिमा सबै भन्दा माथि राखेर यो काम तत्काल, आज र अहिलैबाट गर्न सुरू गरियोस्, अस्पतालको ट्रलीमा, अस्पताल अगाडि एम्बुलेन्समा बिरामी राखेर ICU खोज्दै यहाँ र त्यहाँ फोन घुमाउँदै कहालिएका नागरिकहरूले थाहा पाउने गरेर यो अस्पतालमा यतिवटा आइसियु छन् यति खाली छन् भनि हेर्न मिल्ने व्यवस्था वेबसाइट मार्फत बनाइयोस् भनि स्वास्थय मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्दछु । धन्यवाद ।

Dr.Toshima Karki

45,091 views • 2 years ago

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत भैसक्यो, प्रधानमन्त्रीज्यू र परराष्ट्र मन्त्रीज्यू तपाईंहरू के हेरेर बस्नुभएको छ? जापानको राष्ट्रिय संचारमा आएको यो समाचार हेर्नुहोला – - जापानको ओसाकामा भैरहेको “ओसाका एक्स्पो” जहाँ विभिन्न देशहरूले आफ्ना प्रदर्शनी राखेका छन् - नेपालको भने आधाअधुरो छ - काम गत पुसदेखि अलपत्र छ रे (Jan 2025) - एक्स्पो वैशाखदेखि (April 2025) सुरु भयो - त्यहाँका ठेकेदारलाई पैसा नदिएकाले काम रोकिएको रे प्रधानमन्त्री ज्यू र परराष्ट्र मन्त्री ज्यू, तपाईंहरू जवाफदेही कहिले हुने हो? हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट जापानमा बस्नुहुने नेपालीहरूले लेखेर पठाउनु भएको हो यसको बारेमा। नेपालीलाई विदेश जान बाध्य त बनाउनु भयो, अब त्यहाँ नेपाली भनेर भन्न सम्म लाज मान्नुपर्ने स्थिति बनाउँदै हुनुहुन्छ! लाज त खास तपाईंहरूलाई लाग्नु पर्ने हैन र?
1:06

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत भैसक्यो, प्रधानमन्त्रीज्यू र परराष्ट्र मन्त्रीज्यू तपाईंहरू के हेरेर बस्नुभएको छ? जापानको राष्ट्रिय संचारमा आएको यो समाचार हेर्नुहोला – - जापानको ओसाकामा भैरहेको “ओसाका एक्स्पो” जहाँ विभिन्न देशहरूले आफ्ना प्रदर्शनी राखेका छन् - नेपालको भने आधाअधुरो छ - काम गत पुसदेखि अलपत्र छ रे (Jan 2025) - एक्स्पो वैशाखदेखि (April 2025) सुरु भयो - त्यहाँका ठेकेदारलाई पैसा नदिएकाले काम रोकिएको रे प्रधानमन्त्री ज्यू र परराष्ट्र मन्त्री ज्यू, तपाईंहरू जवाफदेही कहिले हुने हो? हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट जापानमा बस्नुहुने नेपालीहरूले लेखेर पठाउनु भएको हो यसको बारेमा। नेपालीलाई विदेश जान बाध्य त बनाउनु भयो, अब त्यहाँ नेपाली भनेर भन्न सम्म लाज मान्नुपर्ने स्थिति बनाउँदै हुनुहुन्छ! लाज त खास तपाईंहरूलाई लाग्नु पर्ने हैन र?

Sumana

69,126 views • 1 year ago

सिधा कुरा, प्रष्ट विचार: (यो अन्तर्वार्ताका सम्वन्धमा) १। नेपालको चौतर्फी आन्तरिक परिस्थिति र बदलिँदो विश्व भूराजनीतिमा नेपालको अवस्थिति झनझन संवेदशील भएर गएको छ। २। देश भूराजनीतिक क्रीडास्थल हुँदा, त्यसले सम्बन्धित देशलाई मात्र होइन, छिमेकी र सिङ्गो क्षेत्रलाई नै भूमरीमा खिच्नेछ – जसरी अहिले युक्रेनले सिङ्गो योरोप, सिरियाले मध्यपूर्वलाई खिचेको छ। अरू पनि यस्ता उदाहरण छन्। ३। बदलिएको विश्वमा नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलताको असर अब नेपालमा मात्र सीमित रहँदैन। त्यसले खासगरी भारत र सम्पूर्ण क्षेत्रलाई असर पार्नेछ। ४। संसारका अन्य कयौँ कमजोर र संवेदनशील देशहरूजस्तो नेपाल राष्ट्रिय एकताको प्रतिक खोज्न भौँतारिनु पर्ने देश होइन। विगतमा केही कमी कमजोरी भए पनि हामीसँग त्यो एकताको प्रतिक पहिल्यै नै छ – त्यो हो राजसंस्था। ५। नेपालमा राजसंस्था पुनर्स्थापित गर्नु अब नेपालका लागि मात्र होइन, खासगरी भारत र सम्पूर्ण क्षेत्रकै दीर्घकालीन शान्ति र स्थिरताका लागि महत्वपुर्ण छ। ६। यस परिपेक्ष्यमा, भारतले नेपालप्रतिको आफ्नो नीतिलाई समिक्षा गर्दै, दशकौँसम्म लिएको दुई खम्बे नीति (संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र) लाई पुन: अङ्गिकार गर्नु नेपाल, भारत र संम्पूर्ण क्षेत्रकै हितमा हुनेछ। ७। हामीजस्तो कमजोर र भूराजनीतिक रुपमा संवेदनशील देश हाँक्न, बचाउन र बनाउन संयम, सन्तुलन, विश्वसनीयता र कूटनीति चाहिन्छ। अनावश्यक अहं र खोक्रो राष्ट्रवादले काम गर्दैन। ८। यति भन्दा विचारभन्दा तल देशलाई राख्ने ‘फेक राष्ट्रवादी’हरू आएर “रवीन्द्र मिश्रले दिल्ली गुहार्दै छ” भन्छन् भने, तिनले आफ्नो अनुहार एकपटक ऐनामा हेरून्। उनीहरू जस्तो स्वार्थी, इमानहीन, खोक्रो र आडम्बरी राष्ट्रवादी म हैन। सिधा कुरा, प्रष्ट विचार!
9:37

सिधा कुरा, प्रष्ट विचार: (यो अन्तर्वार्ताका सम्वन्धमा) १। नेपालको चौतर्फी आन्तरिक परिस्थिति र बदलिँदो विश्व भूराजनीतिमा नेपालको अवस्थिति झनझन संवेदशील भएर गएको छ। २। देश भूराजनीतिक क्रीडास्थल हुँदा, त्यसले सम्बन्धित देशलाई मात्र होइन, छिमेकी र सिङ्गो क्षेत्रलाई नै भूमरीमा खिच्नेछ – जसरी अहिले युक्रेनले सिङ्गो योरोप, सिरियाले मध्यपूर्वलाई खिचेको छ। अरू पनि यस्ता उदाहरण छन्। ३। बदलिएको विश्वमा नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलताको असर अब नेपालमा मात्र सीमित रहँदैन। त्यसले खासगरी भारत र सम्पूर्ण क्षेत्रलाई असर पार्नेछ। ४। संसारका अन्य कयौँ कमजोर र संवेदनशील देशहरूजस्तो नेपाल राष्ट्रिय एकताको प्रतिक खोज्न भौँतारिनु पर्ने देश होइन। विगतमा केही कमी कमजोरी भए पनि हामीसँग त्यो एकताको प्रतिक पहिल्यै नै छ – त्यो हो राजसंस्था। ५। नेपालमा राजसंस्था पुनर्स्थापित गर्नु अब नेपालका लागि मात्र होइन, खासगरी भारत र सम्पूर्ण क्षेत्रकै दीर्घकालीन शान्ति र स्थिरताका लागि महत्वपुर्ण छ। ६। यस परिपेक्ष्यमा, भारतले नेपालप्रतिको आफ्नो नीतिलाई समिक्षा गर्दै, दशकौँसम्म लिएको दुई खम्बे नीति (संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र) लाई पुन: अङ्गिकार गर्नु नेपाल, भारत र संम्पूर्ण क्षेत्रकै हितमा हुनेछ। ७। हामीजस्तो कमजोर र भूराजनीतिक रुपमा संवेदनशील देश हाँक्न, बचाउन र बनाउन संयम, सन्तुलन, विश्वसनीयता र कूटनीति चाहिन्छ। अनावश्यक अहं र खोक्रो राष्ट्रवादले काम गर्दैन। ८। यति भन्दा विचारभन्दा तल देशलाई राख्ने ‘फेक राष्ट्रवादी’हरू आएर “रवीन्द्र मिश्रले दिल्ली गुहार्दै छ” भन्छन् भने, तिनले आफ्नो अनुहार एकपटक ऐनामा हेरून्। उनीहरू जस्तो स्वार्थी, इमानहीन, खोक्रो र आडम्बरी राष्ट्रवादी म हैन। सिधा कुरा, प्रष्ट विचार!

Rabindra Mishra

19,914 views • 1 year ago

"नवीन समझदारी" र परिमार्जन सहितको २०४७ सालको संविधानका लागि मंगलमय शुभकामना! "अब समय आएजस्तो छ, जिम्मेवारी लिन र नेतृत्व दिन म तयार छु तर जनताको इच्छा हुनुपर्छ!" सिला खोजे जसरी खोज्दा त "प्रचण्डपथका अनुयायी"हरूलाई केही भेट्टाउन हम्मेहम्मे परिरहेको छ। जब कि उनीहरू राजसंस्थाभन्दा हजार गुणा बढी भ्रष्ट, पापी, अपराधी, राष्ट्र र भावी पुस्ता घातीहरूको ज्यान फालेर आलोचनात्मक बचाउ गर्छन्। यो देशमा राजाको सकृय शासन कसैले खोजेको छैन। तर यो देश ढिलोचाँडो भूराजनीतिक भुमरी र आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्ने संभावना प्रबल छ। इमान र ज्ञानका लागि सम्मानित स्वर्गीय बरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्माले भने झैँ "राजसंस्था अँध्यारोमा बाल्ने टर्चलाइट हो।" मैले मेरो पुस्तकमा "कुशन संस्था" भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेको छु। देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, शान्ति, स्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानमा बढ्दै गएको खतरा आजको दिनमा पनि कसैले न्यूनिकरण गर्न सक्छ भने त्यो राजसंस्था नै हो। अब राजा, राजनीतिक दल र जनताबीच #नवीनसमझदारी मा पुग्न जति ढिलो गर्छौँ, त्यति छिटो यो देश भड्खालोमा पर्नेछ। माओवादी पार्टी भोली रहला-नरहला तर २०४६ सालपछिको नेपालको सबैभन्दा सफल नेता प्रचण्ड हुन्। प्रचण्डले देशभन्दा विचारलाई माथि राख्ने धनी, ज्ञानी, मानी/नागरिक समाज/समाज/मिडिया/राजनीतिक पार्टी/राजनीतिकर्मी -- सबैलाई घिसारेर आफ्नो पुच्छर बनाइसकेका छन्। जसले जति नै अग्रगमनको फुर्ती लाएन पनि देश अहिले "प्रचण्डपथ"मा हिँडिरहेको छ, जसले कुनै हालतमा यो देश र भावी पुस्ताको हित गर्ने छैन। त्यसैले स्थिति नियन्त्रण भन्दा बाहिर जानु अगाबै सबैले अहं र हठ त्यागौँ, आ-आफ्नो गल्ती महशुस गरौँ, शान्तिपूर्ण संक्रमणका लागि २०४७ सालको संविधानलाई आधार बनाएर, त्यसमा आवश्यक परिमार्जन गर्दै, राजा, राजनीतिक दल र जनताबीच #नवीनसमझदारी मा पुगौँ। #विचारभन्दामाथिदेश लाई माथि राखौँ।
0:59

"नवीन समझदारी" र परिमार्जन सहितको २०४७ सालको संविधानका लागि मंगलमय शुभकामना! "अब समय आएजस्तो छ, जिम्मेवारी लिन र नेतृत्व दिन म तयार छु तर जनताको इच्छा हुनुपर्छ!" सिला खोजे जसरी खोज्दा त "प्रचण्डपथका अनुयायी"हरूलाई केही भेट्टाउन हम्मेहम्मे परिरहेको छ। जब कि उनीहरू राजसंस्थाभन्दा हजार गुणा बढी भ्रष्ट, पापी, अपराधी, राष्ट्र र भावी पुस्ता घातीहरूको ज्यान फालेर आलोचनात्मक बचाउ गर्छन्। यो देशमा राजाको सकृय शासन कसैले खोजेको छैन। तर यो देश ढिलोचाँडो भूराजनीतिक भुमरी र आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्ने संभावना प्रबल छ। इमान र ज्ञानका लागि सम्मानित स्वर्गीय बरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्माले भने झैँ "राजसंस्था अँध्यारोमा बाल्ने टर्चलाइट हो।" मैले मेरो पुस्तकमा "कुशन संस्था" भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेको छु। देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, शान्ति, स्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानमा बढ्दै गएको खतरा आजको दिनमा पनि कसैले न्यूनिकरण गर्न सक्छ भने त्यो राजसंस्था नै हो। अब राजा, राजनीतिक दल र जनताबीच #नवीनसमझदारी मा पुग्न जति ढिलो गर्छौँ, त्यति छिटो यो देश भड्खालोमा पर्नेछ। माओवादी पार्टी भोली रहला-नरहला तर २०४६ सालपछिको नेपालको सबैभन्दा सफल नेता प्रचण्ड हुन्। प्रचण्डले देशभन्दा विचारलाई माथि राख्ने धनी, ज्ञानी, मानी/नागरिक समाज/समाज/मिडिया/राजनीतिक पार्टी/राजनीतिकर्मी -- सबैलाई घिसारेर आफ्नो पुच्छर बनाइसकेका छन्। जसले जति नै अग्रगमनको फुर्ती लाएन पनि देश अहिले "प्रचण्डपथ"मा हिँडिरहेको छ, जसले कुनै हालतमा यो देश र भावी पुस्ताको हित गर्ने छैन। त्यसैले स्थिति नियन्त्रण भन्दा बाहिर जानु अगाबै सबैले अहं र हठ त्यागौँ, आ-आफ्नो गल्ती महशुस गरौँ, शान्तिपूर्ण संक्रमणका लागि २०४७ सालको संविधानलाई आधार बनाएर, त्यसमा आवश्यक परिमार्जन गर्दै, राजा, राजनीतिक दल र जनताबीच #नवीनसमझदारी मा पुगौँ। #विचारभन्दामाथिदेश लाई माथि राखौँ।

Rabindra Mishra

76,470 views • 3 years ago

भिडियो अल्ली लामो छ कृपया समय मिलाएर एकपटक सबैले हेर्नुहोला I नेपाल देश र नेपाली जनता माथी कस्ता गैरजिम्मेबारी र उत्तरदाइत्व बिहिन राजनीतिक व्यक्ति,नेता र पार्टीहरुले शासन गरिरहेका छन भन्ने कुरा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदमा हुनाले मज्जाले देख्न पाइएको छ I ✍️केहि नेपाल ऐनलाइ संसोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० मा ८० वटा भन्दा बढी कानुनहरु एउटै डालोमा हालेर किन ल्याइयो ? त्यसमा फरक फरक मन्त्रालयका फरक फरक बिसय बस्तुहरु छन,फरक फरक मन्त्रालसंग सम्बन्धित छन,राष्ट्रघाती, देशद्रोही दफा ६४ पनी यहि घुसाइएको छ यो सबै सहि नियतका साथ ल्याउनु भएको हो त ? अनी तपाइको नियत र नैतिकता माथी प्रश्न उठ्दैन ? ✍️सर्बोच्च अदालतको फैसला बिरुद्ध,संबिधानको मुल मर्म बिरुद्ध,संविधानको धारा २१ र ४६ बिरुद्ध, नेपाल देशले हस्ताक्षर गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सन्धिहरु बिरुद्ध राष्ट्रघाती, देशद्रोही दफा ६४ लाइ ८० वटा भन्दा बढी कानुन संसोधनको बिचमा सुटुक्क लुकाएर किन ल्याउनु भो ? बिगतमा यसको बिरुद्धमा तपाइँ आफैले सार्बजनिक रुपमा बिरोध गरेको हैन ? खै इनि प्रश्न हरुको उत्तर ? अनी तपाइको नियत र नैतिकता माथी प्रश्न उठ्दैन ? ✍️विधेयक आउने क्रममा मन्त्रालयबाट विधेयक उत्पत्ति हुन्छ त्यसपछि कानुन मन्त्रालयमा जान्छ,पुराना कानुन र संबिधान संग बाझिएको छ कि छैन त्यहा डबल चेक हुन्छ त्यहाबाट पास भएपछी अर्थ मन्त्रालयमा जान्छ र अगाडी बढ्नेहो भनेर तपाइलेनै भन्नुहुन्छ I अनी यो देशद्रोही र राष्ट्रघाती दफा ६४ ल्याउदा त्यो सबै कार्यसम्पदन भयो कि भएन ? त्यहाँ को को चिप्लिए ? नियतबस चिप्लिए वा कसैको राजनीतिक हस्तक्षेपमा चिप्लाइएको हो वा राजनीतिक फाइदाका लागी सुटुक्क पास गराई हालौन भनेर गरियो ? जुन व्यक्तिले यो देशद्रोही र राष्ट्रघाती दफा ६४ लाई अगाडी बढाउ भनेर हस्ताक्षर गर्यो र अगाडी बढायो त्यसलाई कारबाहीको दायरामा किन नल्याउने ? हाम्रो जिम्मेबारिता र जवाफदेहिता जनता प्रति छ कि को प्रति छ ? यसको उत्तर खै मन्त्री ज्यु ? अनी तपाइको नियत र नैतिकता माथी प्रश्न उठ्दैन ? ✍️माननीय मन्त्री ज्यु माननीय सांसदज्युले उठाउनु भएका यिनी तमाम प्रश्नहरुको उत्तर खै ? तपाइले जेल नेल खाएको कहानी सुनाउनकै लागी समितिमा आजको उपस्थिति थियो त तपाइको ? यस्तै बिसय भन्दा बाहिर गएर लटर पटर उत्तर दिन समितिमा भएको कानुन मन्त्रीको उपस्थितिले जनतालाई के फाइदा भयो ? Dhan Raj Gurung Sumana
12:22

भिडियो अल्ली लामो छ कृपया समय मिलाएर एकपटक सबैले हेर्नुहोला I नेपाल देश र नेपाली जनता माथी कस्ता गैरजिम्मेबारी र उत्तरदाइत्व बिहिन राजनीतिक व्यक्ति,नेता र पार्टीहरुले शासन गरिरहेका छन भन्ने कुरा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदमा हुनाले मज्जाले देख्न पाइएको छ I ✍️केहि नेपाल ऐनलाइ संसोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० मा ८० वटा भन्दा बढी कानुनहरु एउटै डालोमा हालेर किन ल्याइयो ? त्यसमा फरक फरक मन्त्रालयका फरक फरक बिसय बस्तुहरु छन,फरक फरक मन्त्रालसंग सम्बन्धित छन,राष्ट्रघाती, देशद्रोही दफा ६४ पनी यहि घुसाइएको छ यो सबै सहि नियतका साथ ल्याउनु भएको हो त ? अनी तपाइको नियत र नैतिकता माथी प्रश्न उठ्दैन ? ✍️सर्बोच्च अदालतको फैसला बिरुद्ध,संबिधानको मुल मर्म बिरुद्ध,संविधानको धारा २१ र ४६ बिरुद्ध, नेपाल देशले हस्ताक्षर गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सन्धिहरु बिरुद्ध राष्ट्रघाती, देशद्रोही दफा ६४ लाइ ८० वटा भन्दा बढी कानुन संसोधनको बिचमा सुटुक्क लुकाएर किन ल्याउनु भो ? बिगतमा यसको बिरुद्धमा तपाइँ आफैले सार्बजनिक रुपमा बिरोध गरेको हैन ? खै इनि प्रश्न हरुको उत्तर ? अनी तपाइको नियत र नैतिकता माथी प्रश्न उठ्दैन ? ✍️विधेयक आउने क्रममा मन्त्रालयबाट विधेयक उत्पत्ति हुन्छ त्यसपछि कानुन मन्त्रालयमा जान्छ,पुराना कानुन र संबिधान संग बाझिएको छ कि छैन त्यहा डबल चेक हुन्छ त्यहाबाट पास भएपछी अर्थ मन्त्रालयमा जान्छ र अगाडी बढ्नेहो भनेर तपाइलेनै भन्नुहुन्छ I अनी यो देशद्रोही र राष्ट्रघाती दफा ६४ ल्याउदा त्यो सबै कार्यसम्पदन भयो कि भएन ? त्यहाँ को को चिप्लिए ? नियतबस चिप्लिए वा कसैको राजनीतिक हस्तक्षेपमा चिप्लाइएको हो वा राजनीतिक फाइदाका लागी सुटुक्क पास गराई हालौन भनेर गरियो ? जुन व्यक्तिले यो देशद्रोही र राष्ट्रघाती दफा ६४ लाई अगाडी बढाउ भनेर हस्ताक्षर गर्यो र अगाडी बढायो त्यसलाई कारबाहीको दायरामा किन नल्याउने ? हाम्रो जिम्मेबारिता र जवाफदेहिता जनता प्रति छ कि को प्रति छ ? यसको उत्तर खै मन्त्री ज्यु ? अनी तपाइको नियत र नैतिकता माथी प्रश्न उठ्दैन ? ✍️माननीय मन्त्री ज्यु माननीय सांसदज्युले उठाउनु भएका यिनी तमाम प्रश्नहरुको उत्तर खै ? तपाइले जेल नेल खाएको कहानी सुनाउनकै लागी समितिमा आजको उपस्थिति थियो त तपाइको ? यस्तै बिसय भन्दा बाहिर गएर लटर पटर उत्तर दिन समितिमा भएको कानुन मन्त्रीको उपस्थितिले जनतालाई के फाइदा भयो ? Dhan Raj Gurung Sumana

डाँडाघरे~रबि को परिवार

27,203 views • 2 years ago

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ कर विवादमा फसेको कोकाकोलाको नेपालस्थित बोटलर्स नेपाललाई आर्थिक ऐनको दफा ३० मार्फत १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज र शुल्क छुट दिने प्रावधान राख्नुभएको छ। कोकाकोला कर छली प्रकरण प्रकरणले हाम्रो कर प्रणालीमा गम्भीर हस्तक्षेप गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य, आर्थिक न्याय र नैतिक सिद्धान्तहरूलाई सिधै चुनौती दिएको छ। एक यस्तो निर्णय सरकारले लिन खोजेको छ, जसको प्रभाव केवल कर प्रशासनमा होइन, न्यायालयको स्वतन्त्रता, राज्यको नीति निर्माण प्रक्रिया र आम जनताको विश्वासमाथि गहिरो प्रहार हो। म बोल्दैछु, किनभने मुद्दा अब केवल कर छुटको होइन, यो शासनको नैतिकतामाथिको प्रश्न हो। यो विषयलाई सामान्य प्रशासनिक कदम भनेर बेवास्ता गर्न सकिन्न। यो नीतिगत भ्रष्टाचारको सुनियोजित प्रयत्न हो, जुन सत्ता र पूँजीबीचको साँठगाँठबाट जन्मिएको छ। कोकाकोला कर छल प्रकरण केवल एउटा कम्पनीको कुरा होइन, राज्यका नीति, न्यायिक प्रक्रिया र कर प्रणालीमाथि खेलवाड भएको ज्वलन्त उदाहरण हो। म तथ्यका आधारमा तीन बुँदामा यो प्रकरण किन आपत्तिजनक र खतरनाक छ भन्ने प्रष्ट पार्न चाहन्छु। १. कर नतिरेको भन्दै गरिबमाथि कठोर कारबाही गर्ने सरकार बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई किन अर्बौं छुट दिन खोज्दैछ? * बोटलर्स नेपालमाथि ८ अर्ब बराबरको कर, ब्याज र जरिवानाको मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ। * ठूला करदाता कार्यालयले ५ अर्ब ४२ करोड कर तिर्न आदेश गरिसकेको छ। * राजस्व अनुसन्धान विभागले ३ अर्ब ७१ करोडको कर छल प्रमाणित गरेर शतप्रतिशत जरिवानासहित माग गरिसकेको छ। प्रश्न: अदालतमै मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा राहत दिनु भनेको के न्यायालयमाथि हस्तक्षेप होइन? २. जब जनता ऋण तिर्न नसक्दा खेत लिलामी हुन्छ, पसलेले कर तिर्न ढिला गर्दा ब्याजमाथि ब्याज थपिन्छ, सरकार कहाँ हराउँछ? * महामारीको बेला जनताले आँसु झार्दा सरकारले भन्यो, “हामीसँग बजेट छैन।” * किसानको खेत लिलामी गरियो, साना व्यवसायीको खाता रोक्का गरियो, ब्याज तिर्न नसक्दा बेइज्जती गरियो, व्यवसायीले आत्महत्यासम्म गरे । प्रश्न: गरिबका लागि कठोर नीति र अर्बपतिका लागि ऐन संशोधन किन? न्याय यही हो त? ३. कर ऐन संशोधन गरेर अदालतको चलिरहेको मुद्दा प्रभावित पार्नु कति वैधानिक र नैतिक हो? * संसदलाई प्रयोग गरेर ऐनमै हात हालेर अदालतको काममा हस्तक्षेप गरिँदैछ। * यस्तो निर्णय एक मन्त्रीको मात्र सोच होइन। प्रधानमन्त्रीदेखि ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको सहमति र साँठगाँठबिना यो सम्भव छ होला त ? प्रश्न: के कर नीतिलाई नेताहरूको चन्दा, चुनाव खर्च र कमिसनको माध्यम बनाइन्छ? आज जुन निर्णयको प्रयास भइरहेको छ, त्यो केवल कर छुटको कुरा होइन, यो संस्थागत रूपमा स्थापित भ्रष्टाचारको चरम रूप हो। सत्ता, पैसाको प्रभाव र कानुनी संरचनाको मिलेमतोबाट नीतिगत भ्रष्टाचार अब नीतिको रूपमा स्थापित हुन थालेको छ। यो कुनै एक मन्त्रीको स्वेच्छाचारी निर्णय होइन, यो सम्भवत प्रधानमन्त्रीदेखि ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको सहमतिमा गरिएको सत्ता दुरुपयोग हो। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसदबाट ऐन संशोधन गर्ने काम न्यायको स्वतन्त्रता र संवैधानिक मर्यादामाथिको घोर हस्तक्षेप हो। यसले लोकतन्त्रको मूल आत्मालाई नै कमजोर बनाएको छ। देशको कर प्रशासन अन्यायपूर्ण बनेको छ। साना करदातामाथि ब्याजमाथि ब्याज लगाउने सरकार, अर्बपतिलाई कर छुट दिन कानुन नै परिवर्तन गर्दैछ। यो न्याय होइन, यो दोहोरो मापदण्ड हो। यो नागरिकहरूमाथि गरिएको विश्वासघात हो। आज नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा 'ग्रे लिस्ट' मा पर्नु, पारदर्शिता सूचकांकमा पछाडि पर्नु, अनि लगानीकर्ताको भरोसा हराउँदै जानु, यी सबै यस्ता गलत निर्णयहरूको परिणाम हुन्। जब भ्रष्टाचार नीति बन्न थाल्छ, तब लोकतन्त्र केवल आवरण रहन्छ। त्यहाँ जनताको शासन हुँदैन, सत्ताको स्वार्थ चल्छ। अब प्रश्न उठाउने बेला हो। अब हिसाब माग्ने समय हो। यदि कानुन गरिबका लागि कठोर हुन सक्छ भने, शक्तिशालीका लागि पनि उस्तै कठोर हुनुपर्छ। नत्र, यो मुलुक कानुनी राज्य होइन, सत्ता संरक्षित भ्रष्टाचारको अखडा मात्र हुनेछ। I have referenced Taksar News and other secondary sources for the information.
4:09

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ कर विवादमा फसेको कोकाकोलाको नेपालस्थित बोटलर्स नेपाललाई आर्थिक ऐनको दफा ३० मार्फत १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज र शुल्क छुट दिने प्रावधान राख्नुभएको छ। कोकाकोला कर छली प्रकरण प्रकरणले हाम्रो कर प्रणालीमा गम्भीर हस्तक्षेप गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य, आर्थिक न्याय र नैतिक सिद्धान्तहरूलाई सिधै चुनौती दिएको छ। एक यस्तो निर्णय सरकारले लिन खोजेको छ, जसको प्रभाव केवल कर प्रशासनमा होइन, न्यायालयको स्वतन्त्रता, राज्यको नीति निर्माण प्रक्रिया र आम जनताको विश्वासमाथि गहिरो प्रहार हो। म बोल्दैछु, किनभने मुद्दा अब केवल कर छुटको होइन, यो शासनको नैतिकतामाथिको प्रश्न हो। यो विषयलाई सामान्य प्रशासनिक कदम भनेर बेवास्ता गर्न सकिन्न। यो नीतिगत भ्रष्टाचारको सुनियोजित प्रयत्न हो, जुन सत्ता र पूँजीबीचको साँठगाँठबाट जन्मिएको छ। कोकाकोला कर छल प्रकरण केवल एउटा कम्पनीको कुरा होइन, राज्यका नीति, न्यायिक प्रक्रिया र कर प्रणालीमाथि खेलवाड भएको ज्वलन्त उदाहरण हो। म तथ्यका आधारमा तीन बुँदामा यो प्रकरण किन आपत्तिजनक र खतरनाक छ भन्ने प्रष्ट पार्न चाहन्छु। १. कर नतिरेको भन्दै गरिबमाथि कठोर कारबाही गर्ने सरकार बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई किन अर्बौं छुट दिन खोज्दैछ? * बोटलर्स नेपालमाथि ८ अर्ब बराबरको कर, ब्याज र जरिवानाको मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ। * ठूला करदाता कार्यालयले ५ अर्ब ४२ करोड कर तिर्न आदेश गरिसकेको छ। * राजस्व अनुसन्धान विभागले ३ अर्ब ७१ करोडको कर छल प्रमाणित गरेर शतप्रतिशत जरिवानासहित माग गरिसकेको छ। प्रश्न: अदालतमै मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा राहत दिनु भनेको के न्यायालयमाथि हस्तक्षेप होइन? २. जब जनता ऋण तिर्न नसक्दा खेत लिलामी हुन्छ, पसलेले कर तिर्न ढिला गर्दा ब्याजमाथि ब्याज थपिन्छ, सरकार कहाँ हराउँछ? * महामारीको बेला जनताले आँसु झार्दा सरकारले भन्यो, “हामीसँग बजेट छैन।” * किसानको खेत लिलामी गरियो, साना व्यवसायीको खाता रोक्का गरियो, ब्याज तिर्न नसक्दा बेइज्जती गरियो, व्यवसायीले आत्महत्यासम्म गरे । प्रश्न: गरिबका लागि कठोर नीति र अर्बपतिका लागि ऐन संशोधन किन? न्याय यही हो त? ३. कर ऐन संशोधन गरेर अदालतको चलिरहेको मुद्दा प्रभावित पार्नु कति वैधानिक र नैतिक हो? * संसदलाई प्रयोग गरेर ऐनमै हात हालेर अदालतको काममा हस्तक्षेप गरिँदैछ। * यस्तो निर्णय एक मन्त्रीको मात्र सोच होइन। प्रधानमन्त्रीदेखि ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको सहमति र साँठगाँठबिना यो सम्भव छ होला त ? प्रश्न: के कर नीतिलाई नेताहरूको चन्दा, चुनाव खर्च र कमिसनको माध्यम बनाइन्छ? आज जुन निर्णयको प्रयास भइरहेको छ, त्यो केवल कर छुटको कुरा होइन, यो संस्थागत रूपमा स्थापित भ्रष्टाचारको चरम रूप हो। सत्ता, पैसाको प्रभाव र कानुनी संरचनाको मिलेमतोबाट नीतिगत भ्रष्टाचार अब नीतिको रूपमा स्थापित हुन थालेको छ। यो कुनै एक मन्त्रीको स्वेच्छाचारी निर्णय होइन, यो सम्भवत प्रधानमन्त्रीदेखि ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको सहमतिमा गरिएको सत्ता दुरुपयोग हो। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसदबाट ऐन संशोधन गर्ने काम न्यायको स्वतन्त्रता र संवैधानिक मर्यादामाथिको घोर हस्तक्षेप हो। यसले लोकतन्त्रको मूल आत्मालाई नै कमजोर बनाएको छ। देशको कर प्रशासन अन्यायपूर्ण बनेको छ। साना करदातामाथि ब्याजमाथि ब्याज लगाउने सरकार, अर्बपतिलाई कर छुट दिन कानुन नै परिवर्तन गर्दैछ। यो न्याय होइन, यो दोहोरो मापदण्ड हो। यो नागरिकहरूमाथि गरिएको विश्वासघात हो। आज नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा 'ग्रे लिस्ट' मा पर्नु, पारदर्शिता सूचकांकमा पछाडि पर्नु, अनि लगानीकर्ताको भरोसा हराउँदै जानु, यी सबै यस्ता गलत निर्णयहरूको परिणाम हुन्। जब भ्रष्टाचार नीति बन्न थाल्छ, तब लोकतन्त्र केवल आवरण रहन्छ। त्यहाँ जनताको शासन हुँदैन, सत्ताको स्वार्थ चल्छ। अब प्रश्न उठाउने बेला हो। अब हिसाब माग्ने समय हो। यदि कानुन गरिबका लागि कठोर हुन सक्छ भने, शक्तिशालीका लागि पनि उस्तै कठोर हुनुपर्छ। नत्र, यो मुलुक कानुनी राज्य होइन, सत्ता संरक्षित भ्रष्टाचारको अखडा मात्र हुनेछ। I have referenced Taksar News and other secondary sources for the information.

Khusbu Oli

18,594 views • 1 year ago

गगन थापा,विश्व प्रकाश शर्मा र पदम गिरीहरूको राजनीतिक दोगलापन र बेईमानी हेर्नुहोस I केहि नेपाल ऐनलाइ संसोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० सदनमा जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्नु हुदैन,फरक फरक बिसय बस्तुहरु छन,फरक फरक मन्त्रालयहरु संग सम्बन्धित छन,दफा ६४ पनी यहि घुसाइएको छ,धेरै कोणबाट यो बिधेयक उपयुक्त छैन, सरकारले फिर्ता लैजाओस भनेर माननीय सोबिता गौतमले बिरोधको सुचना संसदमा राख्दा कांग्रेस,एमाले,माओबादि लगाएत सबैले मिली हुन्न भनेर असफल गराए I अब यो बिसय समितिमा आएपछि उतिबेला माननीय सोबिता गौतमको यहि बिरोधको सूचना असफल गराउन महत्वपुर्ण भूमिका खेलेका काँग्रेसका गगन थापा,विश्वप्रकाश शर्मा र एमालेका मुख्य सचेतक पदम गिरिहरु आज आएर केहि नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको बिधेयक २०८० सरकारले गलत तरिकाले प्रस्तुत गर्यो,यो मिलेन भनेर ठुलो ठुलो स्वरमा कराईरहेका छन I माननीय गगन थापाज्यु,विश्वप्रकाश शर्माज्यु,पदम गिरिज्यु माननीय सोबिता गौतमले यहि बिरोधको सूचना संसदमा राख्दा तपाइहरुले सबै भन्दा अघिल्लो लाइनमा बसेर हुन्न भनी टेबल ठटाउदै असफल बनाएको नेपाली जनताले भुलेका छैनन I संसदमा बोल्नु पर्ने ठाउमा बोल्न नसक्ने,गर्नु पर्ने ठाउमा गर्न नसक्ने तर आज सार्बजनिक खपतको लागी मात्र ठुलो ठुलो स्वरमा कराउने तपाइहरु जस्ता दोगलापंथी राजनीतिज्ञ हरुकै कारण देश आज यो जर्जर र बर्बादीको अबस्थामा पुगेको छ I त्यसकारण गगन थापा,विश्व प्रकाश शर्मा र पदम गिरिहरु प्रति सुमना श्रेष्ठको आक्रोस जायज छ,यसरीनै सधै भइरहनु पर्दछ र गरिरहनु पर्छ I गगन थापाज्यु,पदम गिरिज्यु,विश्वप्रकाश शर्माज्यु यसैलाई भन्छन राजनीतिक दोगलापन यसैलाई भन्छन राजनीतिका बेईमानी यसैलाई भन्छन राजनीतिक दरिद्रता यसैलाई भन्छन नैतिकहिन राजनीति र र यस्तैलाई भन्छन राजनीतिक दोगलापन,राजनीतिक बेइमानी,राजनीतिक दरिद्रता र नैतिकहिन राजनीतिक गुणहरुले भरिभराउ राजनीतिक नेताहरु I Gagan Thapa @padamgiri37 Bishwa Prakash शर्मा
2:34

गगन थापा,विश्व प्रकाश शर्मा र पदम गिरीहरूको राजनीतिक दोगलापन र बेईमानी हेर्नुहोस I केहि नेपाल ऐनलाइ संसोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० सदनमा जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्नु हुदैन,फरक फरक बिसय बस्तुहरु छन,फरक फरक मन्त्रालयहरु संग सम्बन्धित छन,दफा ६४ पनी यहि घुसाइएको छ,धेरै कोणबाट यो बिधेयक उपयुक्त छैन, सरकारले फिर्ता लैजाओस भनेर माननीय सोबिता गौतमले बिरोधको सुचना संसदमा राख्दा कांग्रेस,एमाले,माओबादि लगाएत सबैले मिली हुन्न भनेर असफल गराए I अब यो बिसय समितिमा आएपछि उतिबेला माननीय सोबिता गौतमको यहि बिरोधको सूचना असफल गराउन महत्वपुर्ण भूमिका खेलेका काँग्रेसका गगन थापा,विश्वप्रकाश शर्मा र एमालेका मुख्य सचेतक पदम गिरिहरु आज आएर केहि नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको बिधेयक २०८० सरकारले गलत तरिकाले प्रस्तुत गर्यो,यो मिलेन भनेर ठुलो ठुलो स्वरमा कराईरहेका छन I माननीय गगन थापाज्यु,विश्वप्रकाश शर्माज्यु,पदम गिरिज्यु माननीय सोबिता गौतमले यहि बिरोधको सूचना संसदमा राख्दा तपाइहरुले सबै भन्दा अघिल्लो लाइनमा बसेर हुन्न भनी टेबल ठटाउदै असफल बनाएको नेपाली जनताले भुलेका छैनन I संसदमा बोल्नु पर्ने ठाउमा बोल्न नसक्ने,गर्नु पर्ने ठाउमा गर्न नसक्ने तर आज सार्बजनिक खपतको लागी मात्र ठुलो ठुलो स्वरमा कराउने तपाइहरु जस्ता दोगलापंथी राजनीतिज्ञ हरुकै कारण देश आज यो जर्जर र बर्बादीको अबस्थामा पुगेको छ I त्यसकारण गगन थापा,विश्व प्रकाश शर्मा र पदम गिरिहरु प्रति सुमना श्रेष्ठको आक्रोस जायज छ,यसरीनै सधै भइरहनु पर्दछ र गरिरहनु पर्छ I गगन थापाज्यु,पदम गिरिज्यु,विश्वप्रकाश शर्माज्यु यसैलाई भन्छन राजनीतिक दोगलापन यसैलाई भन्छन राजनीतिका बेईमानी यसैलाई भन्छन राजनीतिक दरिद्रता यसैलाई भन्छन नैतिकहिन राजनीति र र यस्तैलाई भन्छन राजनीतिक दोगलापन,राजनीतिक बेइमानी,राजनीतिक दरिद्रता र नैतिकहिन राजनीतिक गुणहरुले भरिभराउ राजनीतिक नेताहरु I Gagan Thapa @padamgiri37 Bishwa Prakash शर्मा

डाँडाघरे~रबि को परिवार

54,861 views • 2 years ago

२०४६ र २०६२/६३ सालको आन्दोलनको झल्को आइरहेको छ! १। अन्य सँगसँगै, राप्रपाका जिम्मेवारी साथीहरू र सर्वसाधारणहरू पक्राउ परिरहेछन्। त्यो पनि कतिपय नितान्त असम्वन्धित ठाऊँहरूबाट। सबैलाई तुरून्त रिहा गरियोस्। गैरकानूनी गिरफ्तारीहरूको घोर भत्सर्ना गर्दछु। २। बाहिर कारणहरू नभएका होइनन्, तर गिरफ्तारी, नजरबन्द, निषेधित क्षेत्र, निषेधाज्ञाले न २०४६ सालमा पञ्चायत बचाउन सक्यो न २०६२/६३ सालमा राजाको शासन बचाउन सक्यो। ३। यो देशको चरम भूराजनीतिक र आन्तरिक संवेदनशीलताका कारण गणतन्त्र यो देशको लागि घातक छ। यसले धेरै वर्षसम्म असर पर्ने गरी समाजको पत्र-पत्रलाई पतित बनाइसक्यो। ४। गणतन्त्र हाँक्नेहरू त सत्यानाशी छँदै थिए। डरलाग्दो कुरा, ती भन्दा बढी सत्यानाशी गणतन्त्र जसरी पनि जोगाऊँ भन्ने नागरिक समाजका अगुवाहरू देखिँदैछन्, जसलाई यो देश ‘ध्वंस’ नै नभइकन जीवनमा खासै असर पर्दै पर्दैन। ५। मेरो आग्रह: अब गणतन्त्र हाँक्ने र त्यसको बचाउ गर्नेहरूले गणतन्त्र घिसार्ने प्रयास नगर्नुहोस्। यसको परिणाम सुखद हुनेछैन। ६। राजा ल्याउँदैमा सबै राम्रो हुन्छ त? भन्नुहोला। राजा आएपछि पनि नेताहरूले ५०० वटा गल्ती गर्दा राजाबाट ५ वटा गल्ती हुन्छ। संसारभरी नै भएका छन्। तर गल्ती भयो भन्दैमा एकले अर्कोलाई निषेध गर्न खोज्ने हो भने, यो देशकै भविष्य संकटमा पर्नेछ। संकटमा पर्ने प्रशस्त संकेतहरू देखिन थालिसकेका छन्। ७। आज नभए भोली, भोली नभए पर्सी अवस्था विष्फोट हुन्छ-हुन्छ। त्यस्तो हुनु अगाबै #शान्तिपूर्णसंक्रमण मार्फत #नवीनसमझदारी मा जाऔँ। व्यक्तिगत विचारका खातिर देशलाई र देशका बहूसंख्यक विपन्न जनताको भविष्य संकटमा नपारौँ।
0:57

२०४६ र २०६२/६३ सालको आन्दोलनको झल्को आइरहेको छ! १। अन्य सँगसँगै, राप्रपाका जिम्मेवारी साथीहरू र सर्वसाधारणहरू पक्राउ परिरहेछन्। त्यो पनि कतिपय नितान्त असम्वन्धित ठाऊँहरूबाट। सबैलाई तुरून्त रिहा गरियोस्। गैरकानूनी गिरफ्तारीहरूको घोर भत्सर्ना गर्दछु। २। बाहिर कारणहरू नभएका होइनन्, तर गिरफ्तारी, नजरबन्द, निषेधित क्षेत्र, निषेधाज्ञाले न २०४६ सालमा पञ्चायत बचाउन सक्यो न २०६२/६३ सालमा राजाको शासन बचाउन सक्यो। ३। यो देशको चरम भूराजनीतिक र आन्तरिक संवेदनशीलताका कारण गणतन्त्र यो देशको लागि घातक छ। यसले धेरै वर्षसम्म असर पर्ने गरी समाजको पत्र-पत्रलाई पतित बनाइसक्यो। ४। गणतन्त्र हाँक्नेहरू त सत्यानाशी छँदै थिए। डरलाग्दो कुरा, ती भन्दा बढी सत्यानाशी गणतन्त्र जसरी पनि जोगाऊँ भन्ने नागरिक समाजका अगुवाहरू देखिँदैछन्, जसलाई यो देश ‘ध्वंस’ नै नभइकन जीवनमा खासै असर पर्दै पर्दैन। ५। मेरो आग्रह: अब गणतन्त्र हाँक्ने र त्यसको बचाउ गर्नेहरूले गणतन्त्र घिसार्ने प्रयास नगर्नुहोस्। यसको परिणाम सुखद हुनेछैन। ६। राजा ल्याउँदैमा सबै राम्रो हुन्छ त? भन्नुहोला। राजा आएपछि पनि नेताहरूले ५०० वटा गल्ती गर्दा राजाबाट ५ वटा गल्ती हुन्छ। संसारभरी नै भएका छन्। तर गल्ती भयो भन्दैमा एकले अर्कोलाई निषेध गर्न खोज्ने हो भने, यो देशकै भविष्य संकटमा पर्नेछ। संकटमा पर्ने प्रशस्त संकेतहरू देखिन थालिसकेका छन्। ७। आज नभए भोली, भोली नभए पर्सी अवस्था विष्फोट हुन्छ-हुन्छ। त्यस्तो हुनु अगाबै #शान्तिपूर्णसंक्रमण मार्फत #नवीनसमझदारी मा जाऔँ। व्यक्तिगत विचारका खातिर देशलाई र देशका बहूसंख्यक विपन्न जनताको भविष्य संकटमा नपारौँ।

Rabindra Mishra

42,718 views • 2 years ago

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई खुला पत्र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सविनय ध्यानाकर्षण गराउँछु, हालै मधेस प्रदेशमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा तपाईंले भन्नु भएको "यदि मधेसमा कोही बोक्सी छन् भने मलाई बोक्सी लगाइदिनुस्" भन्ने भनाइले हामीलाई गहिरो रूपमा दुःखी तुल्याएको छ। शब्दहरू केवल ध्वनि होइनन्, ती भावना हुन्, स्मृति हुन्, अनि कहिलेकाहीँ त साक्षात् आघात पनि हुन्। "बोक्सी" भन्ने शब्द तपाईंका लागि व्यंग्यात्मक वा भावनात्मक आवेगको माध्यम हुनसक्छ, र हामी विश्वस्त छौँ कि तपाईंले यसलाई कसैलाई आतंकित गर्न भनेर भन्नुभएको होइन। तर, यथार्थ यही हो कि यो शब्द नेपाली समाजमा हजारौं महिलाको आँसु, पीडा, सामाजिक बहिष्कार र हिंसाको प्रतिनिधि शब्द बनिसकेको छ। यो त्यही शब्द हो जसले एक आमालाई गाउँबीचमा नाङ्गो पार्‍यो। त्यही शब्द हो जसले एक हजुरआमालाई गोबर र मल खुवायो। र, त्यही शब्द हो जसले एक किशोरीलाई झाँक्रीको इशारामा गाड्नेसम्मको हिंसा गरायो। प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपालले बोक्सी प्रथा अन्त्य गर्न कानुनी, सामाजिक र संस्थागत प्रयासहरू गरेको धेरै वर्ष भइसक्यो। नेपालको दण्ड संहिता मा बोक्सी आरोपलाई गम्भीर सामाजिक अपराध को रूपमा परिभाषित गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा बसेका व्यक्तिबाट सोही शब्द सार्वजनिक रूपमा उच्चारण हुनु आफैंमा पीडितहरूको घाउमा नुनचुक हाल्ने कामजस्तै हो। बोक्सी प्रथा कुनै मिथक होइन, त्यो आज पनि जीवित यथार्थ हो। विशेषतः ग्रामीण, दलित, गरिब, विधवा वा स्वतन्त्र स्वभाव भएका महिलाहरूका लागि। दिनहुँ कतै न कतै कसैलाई सामाजिक मान्यताको नाममा मानसिक र शारीरिक हिंसा भोग्नु परिरहेको छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा तपाईंको भनाइले "बोक्सी" भन्ने कुप्रथालाई परोक्ष रूपमा मान्यता दिने खतराको संकेत दिन सक्छ। श्रीमान्, तपाईं देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ,तपाईंको शब्द, हाँसो वा मौनता पनि नीति र सोचको प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसैले, हामी तपाईंलाई बिनम्र अनुरोध गर्दछौं: कृपया, यी संवेदनशील र ऐतिहासिक पीडा बोकेका शब्दहरूको प्रयोगमा विशेष सावधानी अपनाउनुहोस्। बरु, अब तपाईंबाटै बोक्सी प्रथाविरुद्ध स्पष्ट, सशक्त र नैतिक नेतृत्वको अभिव्यक्ति अपेक्षित छ, जसले हामी सबैलाई सन्देश देओस् कि नेपाल अब कुप्रथा, अन्धविश्वास र महिला हिंसाको विरुद्धमा एउटा दृढ राष्ट्र बन्ने दिशामा छ। हामी तपाईंबाट विवेक, सम्वेदना र सामाजिक न्यायको प्रतिबद्धता अपेक्षा राख्दछौं। ससम्मान, खुश्बु ओली
1:50

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई खुला पत्र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सविनय ध्यानाकर्षण गराउँछु, हालै मधेस प्रदेशमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा तपाईंले भन्नु भएको "यदि मधेसमा कोही बोक्सी छन् भने मलाई बोक्सी लगाइदिनुस्" भन्ने भनाइले हामीलाई गहिरो रूपमा दुःखी तुल्याएको छ। शब्दहरू केवल ध्वनि होइनन्, ती भावना हुन्, स्मृति हुन्, अनि कहिलेकाहीँ त साक्षात् आघात पनि हुन्। "बोक्सी" भन्ने शब्द तपाईंका लागि व्यंग्यात्मक वा भावनात्मक आवेगको माध्यम हुनसक्छ, र हामी विश्वस्त छौँ कि तपाईंले यसलाई कसैलाई आतंकित गर्न भनेर भन्नुभएको होइन। तर, यथार्थ यही हो कि यो शब्द नेपाली समाजमा हजारौं महिलाको आँसु, पीडा, सामाजिक बहिष्कार र हिंसाको प्रतिनिधि शब्द बनिसकेको छ। यो त्यही शब्द हो जसले एक आमालाई गाउँबीचमा नाङ्गो पार्‍यो। त्यही शब्द हो जसले एक हजुरआमालाई गोबर र मल खुवायो। र, त्यही शब्द हो जसले एक किशोरीलाई झाँक्रीको इशारामा गाड्नेसम्मको हिंसा गरायो। प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपालले बोक्सी प्रथा अन्त्य गर्न कानुनी, सामाजिक र संस्थागत प्रयासहरू गरेको धेरै वर्ष भइसक्यो। नेपालको दण्ड संहिता मा बोक्सी आरोपलाई गम्भीर सामाजिक अपराध को रूपमा परिभाषित गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा बसेका व्यक्तिबाट सोही शब्द सार्वजनिक रूपमा उच्चारण हुनु आफैंमा पीडितहरूको घाउमा नुनचुक हाल्ने कामजस्तै हो। बोक्सी प्रथा कुनै मिथक होइन, त्यो आज पनि जीवित यथार्थ हो। विशेषतः ग्रामीण, दलित, गरिब, विधवा वा स्वतन्त्र स्वभाव भएका महिलाहरूका लागि। दिनहुँ कतै न कतै कसैलाई सामाजिक मान्यताको नाममा मानसिक र शारीरिक हिंसा भोग्नु परिरहेको छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा तपाईंको भनाइले "बोक्सी" भन्ने कुप्रथालाई परोक्ष रूपमा मान्यता दिने खतराको संकेत दिन सक्छ। श्रीमान्, तपाईं देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ,तपाईंको शब्द, हाँसो वा मौनता पनि नीति र सोचको प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसैले, हामी तपाईंलाई बिनम्र अनुरोध गर्दछौं: कृपया, यी संवेदनशील र ऐतिहासिक पीडा बोकेका शब्दहरूको प्रयोगमा विशेष सावधानी अपनाउनुहोस्। बरु, अब तपाईंबाटै बोक्सी प्रथाविरुद्ध स्पष्ट, सशक्त र नैतिक नेतृत्वको अभिव्यक्ति अपेक्षित छ, जसले हामी सबैलाई सन्देश देओस् कि नेपाल अब कुप्रथा, अन्धविश्वास र महिला हिंसाको विरुद्धमा एउटा दृढ राष्ट्र बन्ने दिशामा छ। हामी तपाईंबाट विवेक, सम्वेदना र सामाजिक न्यायको प्रतिबद्धता अपेक्षा राख्दछौं। ससम्मान, खुश्बु ओली

Khusbu Oli

15,218 views • 1 year ago

“सुकुम्बासी” कुनै समुदायको जीवनभरको पहिचान नहुनुपर्ने हो। एकातिर दलहरूले “सुकुम्बासी” बन्न प्रोत्साहन गरेका छन् त अर्कातिर बाध्य बनाएका छन्। सुकुम्बासी बन्ने रहर पक्कै कसैको हुँदैन। जुनसुकै व्यक्ति पनि जीवनको उतार चढाव, प्राकृतिक विपद्का कारण गरिबीको रेखामुनि जान सक्छन्। यति मात्र हैन, आर्थिक पहुच नभएका कारण कैयौ परिवारले मिटरब्याज मार्फत रिण लिएर पैसा तिर्न नसकेकाले समेत सुकुम्बासी बन्न बाध्य भएका छन्। संविधानले आवासलाई मौलिक हक मानेको छ, सरकारले सुलभ आवासको सुनिश्चतता गर्नु पर्ने हो । अनकन्टार भीरमा एक टुक्रा जमिन हुने र हुँदै नहुनेमा त्यस्तो अन्तर के छ र– एउटाले सित्तैमा जग्गा पाउने, अर्कोले जीवनभर संघर्ष गर्न पर्ने - के यो न्यायोचित हुन्छ? आम नेपालीको सपना हुन्छ - शहरमा एउटा घर । बीसौं वर्ष संघर्ष गरेर बल्ल तल्ल एउटा घर जोडिन्छ। घर जग्गामा अनियन्त्रित लगानी, भाउ आकासिएर आम जनताको पहुँच बाहिर गएको छ। कुनै उद्योग गर्न परे ठूलो पूँजी जग्गा प्राप्ति मै खर्च हुन्छ। केही उद्यम गर्न भन्दा जग्गाको भाउ बढ्ने कुरेर बस्नु मै फाइदा छ, भाउ आए बेचिहाल्नु पनि पर्छ । सरकार भने मालपोतको राजश्व बढ्यो भनेर खुशी छ । शहरी क्षेत्रमा घरभाडाले घरखर्चको ठूलो हिस्सा ओगट्छ यसले परिवारको क्रयशक्ति घटाएको छ, यसमा सरकारको ध्यान जाँदैन । यदि सबैलाई जग्गा बाँढ्ने नै हो भने के सबै भूमिहिनले पाउछन् त जग्गा? कि कोही दाहिना हुनु पर्छ? सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउनका लागि जग्गा सट्टापट्टा गर्दा एकाज परिवारले कति पटक जग्गा पाए? “सरकार”को पाउ र नजरमा नपरेका अझै पनि पर्खाईमा छन्। गर्ने नै हो भने रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पायक पर्ने गरी आवास गृह बनाएर सुपथ आवास प्रदान गर्न सक्छ बास नभएकाहरूलाई । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने tax credits को प्रावधानका बैङ्कहरूले समुदायमा पुनर्लागानी गर्नु पर्ने प्रावधान बलियो बनाउनु पर्छ। आफ्नो ठाउँ सुहाउदो रचनात्मक हस्तक्षेप गरे स्थानिय सरकारले जनसंख्या आर्कर्षित गर्न सक्छ, आर्थिक गतिविधि बढाउन सक्छ। भूमि सम्बन्धि केहि नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ सरकारले अस्ती जेष्ठ ६ गते पेश गर्यो। ७२ घण्टा लागू भयो, संशोधन राखेँ। अब कार्यतालिका अनुसार जेष्ठ १४ मा सदनमा पेश गर्ने रे – कि समितिमा जान्छ कि सदनमै छलफल हुन्छ भनि त्यहि कार्यतालिकामा नै भनेको छ। नेतागणको mood मा भर पर्ने होला, हैन त? त्यहि दिन पास गर्ने mood बन्छ कि के हुन्छ, हेरौँ। तर यो विधेयकमा काम गर्दा अचम्म लाग्यो – सार्वजनिक जग्गा अब कसको आवरण देखाएर कसको नाममा बाढ्ने रे? कोही किन भूमिहीन हुन्छ भन्ने न प्रश्न सोध्ने ठाउँ राखिएको छ, न त त्यसको समस्याको हदसम्म गई समाधान गर्ने प्रयास गरिएको छ। तर वन क्षेत्र र निकुञ्ज क्षेत्र पनि पुन:नक्शाङ्कन गरि सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने रे! न त सांस्कृतिक, ऐतिहासिक वा प्राकृतिक सम्पदाको केहि ख्याल छ न त वास्तव मै पछाडी परेका समुदायलाई उकास्ने ध्याउन्न छ। यदी हुँदो हो त शायद - जग्गा बाँढ्छु भन्दै गर्दा उनीहरूको आर्थिक अवस्था, अन्यत्र जग्गा भए-नभएको हेर्ने प्रावधान हटाउने प्रस्ताव राखिन्नथ्यो होला। सार्वजनिक सम्पत्ति सार्वजानिक हो। यो समुदायको हो, सरकारको हैन। आखिर कहिलेसम्म यस्ता विधेयक सरकारले ल्याउने, हामी हेर्ने, बस्ने हो। अब हामीसँग ५ दिन छ यो विधेयक पेश हुनु अघि। विधेयक पढ्नु होला र आफ्ना सांसदलाई फोन गरेर सोध्नु होला – कस्तो कानून बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर। मैले संशोधन बुझाएँ तर मैले वा हामी केहीले गरेर हुँदैन – तपाइँहरूले पनि आवाज उठाउनै पर्छ।
5:07

“सुकुम्बासी” कुनै समुदायको जीवनभरको पहिचान नहुनुपर्ने हो। एकातिर दलहरूले “सुकुम्बासी” बन्न प्रोत्साहन गरेका छन् त अर्कातिर बाध्य बनाएका छन्। सुकुम्बासी बन्ने रहर पक्कै कसैको हुँदैन। जुनसुकै व्यक्ति पनि जीवनको उतार चढाव, प्राकृतिक विपद्का कारण गरिबीको रेखामुनि जान सक्छन्। यति मात्र हैन, आर्थिक पहुच नभएका कारण कैयौ परिवारले मिटरब्याज मार्फत रिण लिएर पैसा तिर्न नसकेकाले समेत सुकुम्बासी बन्न बाध्य भएका छन्। संविधानले आवासलाई मौलिक हक मानेको छ, सरकारले सुलभ आवासको सुनिश्चतता गर्नु पर्ने हो । अनकन्टार भीरमा एक टुक्रा जमिन हुने र हुँदै नहुनेमा त्यस्तो अन्तर के छ र– एउटाले सित्तैमा जग्गा पाउने, अर्कोले जीवनभर संघर्ष गर्न पर्ने - के यो न्यायोचित हुन्छ? आम नेपालीको सपना हुन्छ - शहरमा एउटा घर । बीसौं वर्ष संघर्ष गरेर बल्ल तल्ल एउटा घर जोडिन्छ। घर जग्गामा अनियन्त्रित लगानी, भाउ आकासिएर आम जनताको पहुँच बाहिर गएको छ। कुनै उद्योग गर्न परे ठूलो पूँजी जग्गा प्राप्ति मै खर्च हुन्छ। केही उद्यम गर्न भन्दा जग्गाको भाउ बढ्ने कुरेर बस्नु मै फाइदा छ, भाउ आए बेचिहाल्नु पनि पर्छ । सरकार भने मालपोतको राजश्व बढ्यो भनेर खुशी छ । शहरी क्षेत्रमा घरभाडाले घरखर्चको ठूलो हिस्सा ओगट्छ यसले परिवारको क्रयशक्ति घटाएको छ, यसमा सरकारको ध्यान जाँदैन । यदि सबैलाई जग्गा बाँढ्ने नै हो भने के सबै भूमिहिनले पाउछन् त जग्गा? कि कोही दाहिना हुनु पर्छ? सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउनका लागि जग्गा सट्टापट्टा गर्दा एकाज परिवारले कति पटक जग्गा पाए? “सरकार”को पाउ र नजरमा नपरेका अझै पनि पर्खाईमा छन्। गर्ने नै हो भने रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पायक पर्ने गरी आवास गृह बनाएर सुपथ आवास प्रदान गर्न सक्छ बास नभएकाहरूलाई । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने tax credits को प्रावधानका बैङ्कहरूले समुदायमा पुनर्लागानी गर्नु पर्ने प्रावधान बलियो बनाउनु पर्छ। आफ्नो ठाउँ सुहाउदो रचनात्मक हस्तक्षेप गरे स्थानिय सरकारले जनसंख्या आर्कर्षित गर्न सक्छ, आर्थिक गतिविधि बढाउन सक्छ। भूमि सम्बन्धि केहि नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ सरकारले अस्ती जेष्ठ ६ गते पेश गर्यो। ७२ घण्टा लागू भयो, संशोधन राखेँ। अब कार्यतालिका अनुसार जेष्ठ १४ मा सदनमा पेश गर्ने रे – कि समितिमा जान्छ कि सदनमै छलफल हुन्छ भनि त्यहि कार्यतालिकामा नै भनेको छ। नेतागणको mood मा भर पर्ने होला, हैन त? त्यहि दिन पास गर्ने mood बन्छ कि के हुन्छ, हेरौँ। तर यो विधेयकमा काम गर्दा अचम्म लाग्यो – सार्वजनिक जग्गा अब कसको आवरण देखाएर कसको नाममा बाढ्ने रे? कोही किन भूमिहीन हुन्छ भन्ने न प्रश्न सोध्ने ठाउँ राखिएको छ, न त त्यसको समस्याको हदसम्म गई समाधान गर्ने प्रयास गरिएको छ। तर वन क्षेत्र र निकुञ्ज क्षेत्र पनि पुन:नक्शाङ्कन गरि सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने रे! न त सांस्कृतिक, ऐतिहासिक वा प्राकृतिक सम्पदाको केहि ख्याल छ न त वास्तव मै पछाडी परेका समुदायलाई उकास्ने ध्याउन्न छ। यदी हुँदो हो त शायद - जग्गा बाँढ्छु भन्दै गर्दा उनीहरूको आर्थिक अवस्था, अन्यत्र जग्गा भए-नभएको हेर्ने प्रावधान हटाउने प्रस्ताव राखिन्नथ्यो होला। सार्वजनिक सम्पत्ति सार्वजानिक हो। यो समुदायको हो, सरकारको हैन। आखिर कहिलेसम्म यस्ता विधेयक सरकारले ल्याउने, हामी हेर्ने, बस्ने हो। अब हामीसँग ५ दिन छ यो विधेयक पेश हुनु अघि। विधेयक पढ्नु होला र आफ्ना सांसदलाई फोन गरेर सोध्नु होला – कस्तो कानून बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर। मैले संशोधन बुझाएँ तर मैले वा हामी केहीले गरेर हुँदैन – तपाइँहरूले पनि आवाज उठाउनै पर्छ।

Sumana

15,091 views • 1 year ago

बजेट आधिवेशनको पहिलो सत्र – नीति तथा कार्यक्रमको छलफल नेपालको विकासका लागि निवृत्तिभरण वृद्धिसम्बन्धी (pension बढ्ने) कानूनको पुनरावलोकन गरी त्यसको संरचनामा फेरबदल गर्नै पर्छ। inflation लाई आधार मानी महंगी भत्ता सबैलाई दिऔँ। तर त्यसको साथै प्रतिस्पर्धात्मक तलब दिने वातावरण समेत बनाऔँ। अर्को तर्फ वैदेशिक रोजगारमा गएका वा गैर-आवासीय नेपाली वा नेपालभित्रै अस्थायी स्थानमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूका लागि सहजै, आफू बस्ने स्थानबाट मताधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानून तर्जुमा र बजेट व्यवस्थापन समेत गरौँ। र अन्तत: शिक्षासम्बन्धीको बुँदामा राष्ट्रपतिज्यू मार्फत गलत कुरा बोल्न लगाइएको छ। अहिले पनि संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयको पाठ्यक्रम एउटै नै हो। अझ यो नीति तथा कार्यक्रम मार्फत, शिक्षाबाट नाफा बनाउने संस्थाले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धिमा मद्दत गर्छ भन्ने common sense लाई challenge गर्ने हास्यास्पद बुँदा हटाउनु पर्नेछ। संस्थागत विद्यालयलाई बल पुग्ने गरी भाष्य निर्माण गरिदिनु भएन । सरकारले कुनै पनि परियोजना ल्याउँदा, त्यसको प्राथमिकीकरण (क) मानव सूचाङ्कमा पछाडी रहेका क्षेत्र, (ख) गरिबीको सूचाङ्कमा सबैभन्दा माथि रहेका क्षेत्र, (ग) सीमान्तकृत वर्गको उत्थान गर्नका लागि र (घ) लागत प्रतिफललाई आधार मानेर गर्नुहोला। नेताका महत्वाकांक्षाका अगाडी जहिले जनताका आकांक्षाहरूले हार्नु परेको छ। यसको अन्त्य गर्नै पर्छ। हाम्रो संशोधनको पूर्णपाठ र speech को पूर्णपाठको लिङ्क तल राखिएको छ।
6:42

बजेट आधिवेशनको पहिलो सत्र – नीति तथा कार्यक्रमको छलफल नेपालको विकासका लागि निवृत्तिभरण वृद्धिसम्बन्धी (pension बढ्ने) कानूनको पुनरावलोकन गरी त्यसको संरचनामा फेरबदल गर्नै पर्छ। inflation लाई आधार मानी महंगी भत्ता सबैलाई दिऔँ। तर त्यसको साथै प्रतिस्पर्धात्मक तलब दिने वातावरण समेत बनाऔँ। अर्को तर्फ वैदेशिक रोजगारमा गएका वा गैर-आवासीय नेपाली वा नेपालभित्रै अस्थायी स्थानमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूका लागि सहजै, आफू बस्ने स्थानबाट मताधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानून तर्जुमा र बजेट व्यवस्थापन समेत गरौँ। र अन्तत: शिक्षासम्बन्धीको बुँदामा राष्ट्रपतिज्यू मार्फत गलत कुरा बोल्न लगाइएको छ। अहिले पनि संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयको पाठ्यक्रम एउटै नै हो। अझ यो नीति तथा कार्यक्रम मार्फत, शिक्षाबाट नाफा बनाउने संस्थाले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धिमा मद्दत गर्छ भन्ने common sense लाई challenge गर्ने हास्यास्पद बुँदा हटाउनु पर्नेछ। संस्थागत विद्यालयलाई बल पुग्ने गरी भाष्य निर्माण गरिदिनु भएन । सरकारले कुनै पनि परियोजना ल्याउँदा, त्यसको प्राथमिकीकरण (क) मानव सूचाङ्कमा पछाडी रहेका क्षेत्र, (ख) गरिबीको सूचाङ्कमा सबैभन्दा माथि रहेका क्षेत्र, (ग) सीमान्तकृत वर्गको उत्थान गर्नका लागि र (घ) लागत प्रतिफललाई आधार मानेर गर्नुहोला। नेताका महत्वाकांक्षाका अगाडी जहिले जनताका आकांक्षाहरूले हार्नु परेको छ। यसको अन्त्य गर्नै पर्छ। हाम्रो संशोधनको पूर्णपाठ र speech को पूर्णपाठको लिङ्क तल राखिएको छ।

Sumana

11,294 views • 1 year ago

मैले त चुनाव हारेँ तर जित्ने नेता यस्ता नहुन्! “यस्तो सम्मान र स्वागत अमेरिकाको राष्ट्रपति आउँदा एकपटक देखिएको थियो, त्यसपछि कहिल्यै देखिएको थिएन। अहिले नेपालको प्रधानमन्त्री आउँदा देखियो भनेर मलाई भारतीय नेताहरूले समेत भने।“ प्रधानमन्त्रीले संसदमा त्यसो भन्दा धेरै सांसदले ताली पनि पिटे। के बोल्ने थाहा छैन। के नबोल्ने पनि थाहा छैन। तर चुनाव जितेको जित्यै छन्। प्रधानमन्त्री भएको भएकै छन्। देशको प्रधानमन्त्रीको यो र यस्तै स्तरका टिप्पणीहरू हेरेर विदेशीहरूले के भन्ठान्दा हुन्! “औपचारीक भ्रमण”लाई “राजकीय भ्रमण” भनेर प्रधानमन्त्रीको कार्यलयकै ट्विटरमा लेखिँदा के सोच्दा हुन्। एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले अर्को देशको भ्रमण गर्दा महिनौँदेखि त्यसको सार्वजनिक चर्चा अनि प्रधानमन्त्रीकै तहबाट बारम्बार भ्रमण “ऐतिहासिक” हुन्छ, कुन्नी के, के हुन्छ भनिरहेको देख्दा कति छक्क पर्दा हुन्। परराष्ट्रजस्तो विश्व राजनीतिमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण मन्त्रालय हाँक्ने एकपछि अर्को मन्त्रीहरूको स्तर देखेर के भन्दा हुन्। हाम्रो भ्रमण दलका सदस्यहरू ठाऊँ-कुठाऊँ मोबाइलमा फोटो र सेल्फी खिचेको देख्दा कति हाँस्दा हुन्। अनि यिनलाई बाटोमा दुईवटा गलैँचा ओछ्याएर केही महिला नचाउँदा “गज्जबको स्वागत” नलागे, कसलाई लागोस्? यिनीहरू यही स्तरको स्वागतका लागि योग्य छन् भन्ने संभवत: host (आतिथेय) राष्ट्रले पनि बुझिसक्यो। विश्व राजनीति हाँक्ने देशका नेतालाई हाम्राजस्ता नेताबाट “चाहेको कसरी लिने र बदलामा आश्वासन कसरी दिने” भन्ने थाहा नहुने कुरै भएन। अझ पाराकाष्ठा त के भने, हाम्रा नेता र भ्रमण टोलीमा “सात वर्षअघि नै दिने समझदारी भएको १५ वटा राँगो, प्रधानमन्त्रीको उच्चस्तरीय भ्रमणमा लिनु उपयुक्त देखिँदैन, यसलाई पछि गरौँ” भन्नेसम्म बुद्धी देखिएन। मैले दुई दिनअघि लेखेको थिएँ, “राष्ट्र र राज्यका रूपमा हाम्रो benchmark (स्तर-तह) यति तल झरिसक्यो कि अब त्यसलाई उठाउन धेरै कठिन छ।“ जनताले पत्याएनन्, मैले त चुनाव हारेँ -- ठिकै छ। तर यस्तो स्तरका नेताले चुनाव नजितुन्! (भिडियो:
0:58

मैले त चुनाव हारेँ तर जित्ने नेता यस्ता नहुन्! “यस्तो सम्मान र स्वागत अमेरिकाको राष्ट्रपति आउँदा एकपटक देखिएको थियो, त्यसपछि कहिल्यै देखिएको थिएन। अहिले नेपालको प्रधानमन्त्री आउँदा देखियो भनेर मलाई भारतीय नेताहरूले समेत भने।“ प्रधानमन्त्रीले संसदमा त्यसो भन्दा धेरै सांसदले ताली पनि पिटे। के बोल्ने थाहा छैन। के नबोल्ने पनि थाहा छैन। तर चुनाव जितेको जित्यै छन्। प्रधानमन्त्री भएको भएकै छन्। देशको प्रधानमन्त्रीको यो र यस्तै स्तरका टिप्पणीहरू हेरेर विदेशीहरूले के भन्ठान्दा हुन्! “औपचारीक भ्रमण”लाई “राजकीय भ्रमण” भनेर प्रधानमन्त्रीको कार्यलयकै ट्विटरमा लेखिँदा के सोच्दा हुन्। एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले अर्को देशको भ्रमण गर्दा महिनौँदेखि त्यसको सार्वजनिक चर्चा अनि प्रधानमन्त्रीकै तहबाट बारम्बार भ्रमण “ऐतिहासिक” हुन्छ, कुन्नी के, के हुन्छ भनिरहेको देख्दा कति छक्क पर्दा हुन्। परराष्ट्रजस्तो विश्व राजनीतिमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण मन्त्रालय हाँक्ने एकपछि अर्को मन्त्रीहरूको स्तर देखेर के भन्दा हुन्। हाम्रो भ्रमण दलका सदस्यहरू ठाऊँ-कुठाऊँ मोबाइलमा फोटो र सेल्फी खिचेको देख्दा कति हाँस्दा हुन्। अनि यिनलाई बाटोमा दुईवटा गलैँचा ओछ्याएर केही महिला नचाउँदा “गज्जबको स्वागत” नलागे, कसलाई लागोस्? यिनीहरू यही स्तरको स्वागतका लागि योग्य छन् भन्ने संभवत: host (आतिथेय) राष्ट्रले पनि बुझिसक्यो। विश्व राजनीति हाँक्ने देशका नेतालाई हाम्राजस्ता नेताबाट “चाहेको कसरी लिने र बदलामा आश्वासन कसरी दिने” भन्ने थाहा नहुने कुरै भएन। अझ पाराकाष्ठा त के भने, हाम्रा नेता र भ्रमण टोलीमा “सात वर्षअघि नै दिने समझदारी भएको १५ वटा राँगो, प्रधानमन्त्रीको उच्चस्तरीय भ्रमणमा लिनु उपयुक्त देखिँदैन, यसलाई पछि गरौँ” भन्नेसम्म बुद्धी देखिएन। मैले दुई दिनअघि लेखेको थिएँ, “राष्ट्र र राज्यका रूपमा हाम्रो benchmark (स्तर-तह) यति तल झरिसक्यो कि अब त्यसलाई उठाउन धेरै कठिन छ।“ जनताले पत्याएनन्, मैले त चुनाव हारेँ -- ठिकै छ। तर यस्तो स्तरका नेताले चुनाव नजितुन्! (भिडियो:

Rabindra Mishra

95,275 views • 3 years ago

गालीगलोचको बीजारोपण सत्तालाई गाली गर्दै सुरु भएको दशकौं भयो। आज त्यसको असर प्रष्ट देखिन्छ; ideological बहस र विचारमा तर्क संगत बहसको सट्टा व्यक्तिमाथि गालीगलोच, व्यक्तिगत आक्रमण र चरित्रहत्या सामान्य संस्कृतिमा बदलिएको छ। यसैको ताजा उदाहरण, KU Education Faculty का Dean, प्रा. डा. बालचन्द्र लुइँटेल सरमाथि भएको व्यक्तिगत आक्रमण हो जुन अत्यन्त खेदजनक छ। यो घटनाले हाम्रो वैचारिक बहसमा “Bullying” को संस्कृतिले गहिरो रुपमा जरा गाडिसकेको भन्ने प्रमाण गर्छ। अब त राजनीतिज्ञ मात्र होइन, सबैजना यस कु-संस्कृतिको शिकार बन्दैछन्। यस्ता अतिरन्जित कुराबाट के मुख्य मुद्दा मुख्य बहसबाट ध्यान भङ्ग गर्ने प्रयास भइरहेको हो? यसरी तर्कमा भन्दा कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा गालीगलोज गर्ने, मानमर्दन गर्ने वा चरित्रहत्या गर्ने अभ्यासले समाज कस्तो बन्नेछ, आउने पुस्तालाई कस्तो समाज हस्तान्तरण गर्दैछौं हामी? विद्यालय शिक्षा विधेयक जस्तो संवेदनशील विषयमा हामीले यसको Pros and Cons पक्षमा बहस गर्नुको साटो, व्यक्तिगत चरित्रहत्या र अतिरञ्जित भ्रम फैलाएर हामीले वास्तवमा शिक्षामा के योगदान गरिरहेका छौं; के सिखाइरहेका छौं, के गरीरहेका छौं? #EducationBill #SchoolEducationBill #StopPersonalAttack #StopBullying
1:46

गालीगलोचको बीजारोपण सत्तालाई गाली गर्दै सुरु भएको दशकौं भयो। आज त्यसको असर प्रष्ट देखिन्छ; ideological बहस र विचारमा तर्क संगत बहसको सट्टा व्यक्तिमाथि गालीगलोच, व्यक्तिगत आक्रमण र चरित्रहत्या सामान्य संस्कृतिमा बदलिएको छ। यसैको ताजा उदाहरण, KU Education Faculty का Dean, प्रा. डा. बालचन्द्र लुइँटेल सरमाथि भएको व्यक्तिगत आक्रमण हो जुन अत्यन्त खेदजनक छ। यो घटनाले हाम्रो वैचारिक बहसमा “Bullying” को संस्कृतिले गहिरो रुपमा जरा गाडिसकेको भन्ने प्रमाण गर्छ। अब त राजनीतिज्ञ मात्र होइन, सबैजना यस कु-संस्कृतिको शिकार बन्दैछन्। यस्ता अतिरन्जित कुराबाट के मुख्य मुद्दा मुख्य बहसबाट ध्यान भङ्ग गर्ने प्रयास भइरहेको हो? यसरी तर्कमा भन्दा कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा गालीगलोज गर्ने, मानमर्दन गर्ने वा चरित्रहत्या गर्ने अभ्यासले समाज कस्तो बन्नेछ, आउने पुस्तालाई कस्तो समाज हस्तान्तरण गर्दैछौं हामी? विद्यालय शिक्षा विधेयक जस्तो संवेदनशील विषयमा हामीले यसको Pros and Cons पक्षमा बहस गर्नुको साटो, व्यक्तिगत चरित्रहत्या र अतिरञ्जित भ्रम फैलाएर हामीले वास्तवमा शिक्षामा के योगदान गरिरहेका छौं; के सिखाइरहेका छौं, के गरीरहेका छौं? #EducationBill #SchoolEducationBill #StopPersonalAttack #StopBullying

Sumana

13,352 views • 1 year ago

यी 'पापी निवास'लाई अब दक्षिण एशियाकै उत्कृष्ट 'बाल मन्दिर' बनाऊँ! सायद दुई वर्षअघि भैंसेपाटीको १२३ रोपनी जग्गामा बनेका आलिसान 'मन्त्री निवास'लाई 'पापी निवास' को संज्ञा दिँदै किन नेपालजस्तो विपन्न देशमा जनसेवक मन्त्रीहरूलाई सरकारले यस्ता आलिसान निवास निर्माण गर्नु पापको पराकाष्ठा हो भनेर भिडियो बनाएको थिएँ। मन्त्रीहरूलाई एउटा बहू-तले अपार्टमेण्ट भवन भाडामा लिएर या बनाएर हरेक फ्ल्याटमा एक/एकजना मन्त्री राख्दा केही पनि फरक पर्ने थिएन। तर पापीहरूले पाप गर्न छोडेनन्। भदौ २४ गतेको बिद्रोहमा तिनका यी निवास सबै जलाइयो र मन्त्रीहरू ज्यान जोगाउन सेनको हेलिकोप्टरमा भाग्नु पर्यो। अब सरकारले फेरि त्यो पाप नगरोस्। यी भव्य संरचनालाई दक्षिण एशियाकै नमूना 'बाल आश्रय' मा रूपान्तरण गरियोस्। वरिपरी विशाल अग्ला पर्खाल छ। भित्र प्रशस्त खेल्ने ठाऊँ छ। Swimming pool पनि छ क्यारे। सयौँ अनाथ बालबालिकाहरूलाई त्यहाँ आश्रय दिन, पढाउन र हुर्काउन सकिन्छ। राम्रो शिक्षा दिन सकियो भने अनाथालयमा हुर्केका/पढेका बालबालिका पनि रातो बंगाला, युलेन्स या बुढानिलकण्ठमा पढेका भन्दा कम हुँदैनन् भनेर देखाइदिऊँ। सबैलाई धर्म लाग्छ। ६० भन्दा बढी जिल्लामा फैलिसकेको 'बाल मन्दिर'लाई संवेदनाहीन पापीहरूले ध्वस्त पारे। तपाईँ-हाम्रा पो आफ्ना साना बच्चाहरू हेर्न हामी छौँ। जसका कोही छैनन् ती बाल-बच्चाको स्थिति र पीडा एकपटक मनन गर्न प्रयास गरौँ त। जसको कोही हुँदैन, तिनका लागि राज्य हुनै पर्छ। यसबारे सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोचोस्। यो सन्देश प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसम्म पुगोस्। समाज परोपकारी र राज्य कल्याणकारी नभएसम्म कुनै पनि देश सुसंस्कृत हुन सक्दैन। Balen Shah, Swarnim Waglé
1:55

यी 'पापी निवास'लाई अब दक्षिण एशियाकै उत्कृष्ट 'बाल मन्दिर' बनाऊँ! सायद दुई वर्षअघि भैंसेपाटीको १२३ रोपनी जग्गामा बनेका आलिसान 'मन्त्री निवास'लाई 'पापी निवास' को संज्ञा दिँदै किन नेपालजस्तो विपन्न देशमा जनसेवक मन्त्रीहरूलाई सरकारले यस्ता आलिसान निवास निर्माण गर्नु पापको पराकाष्ठा हो भनेर भिडियो बनाएको थिएँ। मन्त्रीहरूलाई एउटा बहू-तले अपार्टमेण्ट भवन भाडामा लिएर या बनाएर हरेक फ्ल्याटमा एक/एकजना मन्त्री राख्दा केही पनि फरक पर्ने थिएन। तर पापीहरूले पाप गर्न छोडेनन्। भदौ २४ गतेको बिद्रोहमा तिनका यी निवास सबै जलाइयो र मन्त्रीहरू ज्यान जोगाउन सेनको हेलिकोप्टरमा भाग्नु पर्यो। अब सरकारले फेरि त्यो पाप नगरोस्। यी भव्य संरचनालाई दक्षिण एशियाकै नमूना 'बाल आश्रय' मा रूपान्तरण गरियोस्। वरिपरी विशाल अग्ला पर्खाल छ। भित्र प्रशस्त खेल्ने ठाऊँ छ। Swimming pool पनि छ क्यारे। सयौँ अनाथ बालबालिकाहरूलाई त्यहाँ आश्रय दिन, पढाउन र हुर्काउन सकिन्छ। राम्रो शिक्षा दिन सकियो भने अनाथालयमा हुर्केका/पढेका बालबालिका पनि रातो बंगाला, युलेन्स या बुढानिलकण्ठमा पढेका भन्दा कम हुँदैनन् भनेर देखाइदिऊँ। सबैलाई धर्म लाग्छ। ६० भन्दा बढी जिल्लामा फैलिसकेको 'बाल मन्दिर'लाई संवेदनाहीन पापीहरूले ध्वस्त पारे। तपाईँ-हाम्रा पो आफ्ना साना बच्चाहरू हेर्न हामी छौँ। जसका कोही छैनन् ती बाल-बच्चाको स्थिति र पीडा एकपटक मनन गर्न प्रयास गरौँ त। जसको कोही हुँदैन, तिनका लागि राज्य हुनै पर्छ। यसबारे सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोचोस्। यो सन्देश प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसम्म पुगोस्। समाज परोपकारी र राज्य कल्याणकारी नभएसम्म कुनै पनि देश सुसंस्कृत हुन सक्दैन। Balen Shah, Swarnim Waglé

Rabindra Mishra

17,329 views • 5 months ago

सम्माननीय सभामुख महोदय, म शिक्षाका ४ विषयमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीबाट जवाफ चाहन्छु। हिजो निजी शिक्षाका संस्थाहरूको संगठनको कार्यक्रममा एक पात्रले भन्नुभयो , ‘निजी विद्यालय गुठीमा जान्छ भन्ने कुरा कसले गर्‍यो थाहा छैन। मुनाफा कमाउनुस् लगानी बढाउनुस्।’ शिक्षा विधेयक आउँदै गर्दा सांसदहरूले दुई तहको शिक्षा भयो भनेर सदन गुन्जियो। मलाई पनि पटक पटक भातृ सङ्गठनहरूले भने सोधे निजी बन्द गरेर देखाउनुस् भनेर (उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर भनेर) । म सोध्न चाहन्छु। हिजो दिएको अभिव्यक्ति कुन पात्रको हो? नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीको हो? हो भने आफ्नै शिक्षामन्त्रीको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको काममा किन भाँजो हाल्दै हुनुहुन्छ? वा एमाले अध्यक्ष कमरेडको अभिव्यक्ति हो भने निःशुल्क शिक्षा भनेर जनताको दिमाग किन भुट्नुभयो? अब निजी शिक्षामा लगानी बढाउने प्रशिक्षण पार्टी पङ्तिमा दिनुहोला। साम्यवादी नेताले विद्यालय शिक्षामा मुनाफा कमाउ भन्न मिल्छ? वा त्यो अभिव्यक्ति व्यक्ति ओलीजीको मात्र हो? जवाफ दिनुहोला। 2. अर्को प्रसङ्गमा भक्तपुर स्थित काठमाडौँ स्कुल अफ ल KSL र धुलिखेलस्थित काठमाडौँ विश्वविद्यालयको KUSOL र धुलिखेल अस्पतालमा विद्यार्थीहरूले कहिले पार्टीहरूका भातृसंगठनबाट त कहिले प्राध्यापकबाट असुरक्षित महसुस गरेका छन्। कतै प्रशासकले त्यहाँका विद्यार्थीहरूलाई धम्कीको भाषा प्रयोग गरेको खबर आयो। यस्तो व्यवहारले विद्यार्थीहरूको मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसम्मान, र आत्मविश्वासमा गहिरो असर गर्छ। यसको जिम्मेवारी कसले लिने? जबाफदेही को हो? किन हामीले विद्यार्थीहरूको लागि सुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण बनाउन नसकेको? नेपाल सरकार को सँग र किन डराइरहेको? किन विद्यार्थीलाई राज्यले seriously लिँदैन? 3. सांसद र दलका शीर्ष नेतालाई स्ववियु चुनावको commander को रुपमा खटाउने सबै पार्टी र नेताले किन विद्यार्थीको समस्या सुनेनन्? सुदूरपश्चिममा विद्यार्थीहरू आफ्नो काम गर्न पाउने space को लागि आन्दोलनरत छन् थहा छ की छैन्? 4. त्रिविको पदाधिकारीको अफिस तोडफोड गर्ने नेविसंघका कार्यकर्तालाई किन कारबाही गर्नुहुन्न? किन? पार्टीको नारामा विद्यार्थीलाई कक्षाकोठाबाट थुतेर लगः कार्यकर्ता बनाउः सरकारी शिक्षालयहरू तोडफोड गरः तालाबन्दी गरः प्रशासकलाई दलको कार्यकर्ता बनाउः प्राध्यापकलाई दलको कार्यकर्ता बनाउः शिक्षकलाई दलको कार्यकर्ता बनाउः गुणस्तर खस्काउः नीजिलाई लगानी बढाउ नाफा कमाऊ, त्यही नाफाको केही प्रतिशतले पार्टीको कार्यक्रममा र चुनावमा चन्दा बढाउ ………………. हैन त प्रधानमन्त्रीज्यू? अथवा मैले यो प्रश्न दुई दलीय सत्तारुढ संयन्त्रको पूर्व विद्यार्थी नेताहरू SHADOW प्रधानमन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने हो?
4:57

सम्माननीय सभामुख महोदय, म शिक्षाका ४ विषयमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीबाट जवाफ चाहन्छु। हिजो निजी शिक्षाका संस्थाहरूको संगठनको कार्यक्रममा एक पात्रले भन्नुभयो , ‘निजी विद्यालय गुठीमा जान्छ भन्ने कुरा कसले गर्‍यो थाहा छैन। मुनाफा कमाउनुस् लगानी बढाउनुस्।’ शिक्षा विधेयक आउँदै गर्दा सांसदहरूले दुई तहको शिक्षा भयो भनेर सदन गुन्जियो। मलाई पनि पटक पटक भातृ सङ्गठनहरूले भने सोधे निजी बन्द गरेर देखाउनुस् भनेर (उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर भनेर) । म सोध्न चाहन्छु। हिजो दिएको अभिव्यक्ति कुन पात्रको हो? नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीको हो? हो भने आफ्नै शिक्षामन्त्रीको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको काममा किन भाँजो हाल्दै हुनुहुन्छ? वा एमाले अध्यक्ष कमरेडको अभिव्यक्ति हो भने निःशुल्क शिक्षा भनेर जनताको दिमाग किन भुट्नुभयो? अब निजी शिक्षामा लगानी बढाउने प्रशिक्षण पार्टी पङ्तिमा दिनुहोला। साम्यवादी नेताले विद्यालय शिक्षामा मुनाफा कमाउ भन्न मिल्छ? वा त्यो अभिव्यक्ति व्यक्ति ओलीजीको मात्र हो? जवाफ दिनुहोला। 2. अर्को प्रसङ्गमा भक्तपुर स्थित काठमाडौँ स्कुल अफ ल KSL र धुलिखेलस्थित काठमाडौँ विश्वविद्यालयको KUSOL र धुलिखेल अस्पतालमा विद्यार्थीहरूले कहिले पार्टीहरूका भातृसंगठनबाट त कहिले प्राध्यापकबाट असुरक्षित महसुस गरेका छन्। कतै प्रशासकले त्यहाँका विद्यार्थीहरूलाई धम्कीको भाषा प्रयोग गरेको खबर आयो। यस्तो व्यवहारले विद्यार्थीहरूको मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसम्मान, र आत्मविश्वासमा गहिरो असर गर्छ। यसको जिम्मेवारी कसले लिने? जबाफदेही को हो? किन हामीले विद्यार्थीहरूको लागि सुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण बनाउन नसकेको? नेपाल सरकार को सँग र किन डराइरहेको? किन विद्यार्थीलाई राज्यले seriously लिँदैन? 3. सांसद र दलका शीर्ष नेतालाई स्ववियु चुनावको commander को रुपमा खटाउने सबै पार्टी र नेताले किन विद्यार्थीको समस्या सुनेनन्? सुदूरपश्चिममा विद्यार्थीहरू आफ्नो काम गर्न पाउने space को लागि आन्दोलनरत छन् थहा छ की छैन्? 4. त्रिविको पदाधिकारीको अफिस तोडफोड गर्ने नेविसंघका कार्यकर्तालाई किन कारबाही गर्नुहुन्न? किन? पार्टीको नारामा विद्यार्थीलाई कक्षाकोठाबाट थुतेर लगः कार्यकर्ता बनाउः सरकारी शिक्षालयहरू तोडफोड गरः तालाबन्दी गरः प्रशासकलाई दलको कार्यकर्ता बनाउः प्राध्यापकलाई दलको कार्यकर्ता बनाउः शिक्षकलाई दलको कार्यकर्ता बनाउः गुणस्तर खस्काउः नीजिलाई लगानी बढाउ नाफा कमाऊ, त्यही नाफाको केही प्रतिशतले पार्टीको कार्यक्रममा र चुनावमा चन्दा बढाउ ………………. हैन त प्रधानमन्त्रीज्यू? अथवा मैले यो प्रश्न दुई दलीय सत्तारुढ संयन्त्रको पूर्व विद्यार्थी नेताहरू SHADOW प्रधानमन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने हो?

Sumana

11,163 views • 1 year ago

कक्षा १२ को नतिजा छिट्टै नै प्रकाशन हुँदैछ। प्रथमत: परीक्षामा सहभागी हुने सबै विद्यार्थीलाई शुभकामना। परीक्षाफलले अब शैक्षिक मार्ग कस्तो लिने भन्ने निर्धारण गर्न सक्छ, तर त्यो भन्दा अगाडि अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई अन्तरमुखी भएर केही प्रश्न सोध्न प्रेरित गर्नुहोला - म को हुँ? मलाई के कस्ता काम गर्न मन पर्छ? मेरो रुची केमा छ? मेरो खुबी र क्षमता केमा छन्? यिनै प्रश्नको जवाफ खोजेमा नै विद्यार्थीले आफू कुन क्षेत्रमा अब्बल हुन सक्ने भन्ने बारे निर्धारण गर्न सक्छन्। कहाँ पढ्ने, के पढ्ने, कस्तो सीप सिक्ने, छात्रवृत्तिको अवसर के कस्तो छ, आदि सबै बारे जानकारी दिन सन् २०१८ देखि प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम परिषद अन्तर्गतको career guidance nepal सञ्चालनमा रहेको छ। विद्यार्थीलाई यो वेबसाइटको भरपूर उपयोग गर्न पनि सहयोग गर्नुहोला - तर परीक्षाफल सोचे जस्तो नआउन पनि सक्छ। हाम्रो समाजमा परीक्षा र परीक्षाको प्रतिफललाई विद्यार्थीको सम्पूर्ण भविष्य, उनीहरुको दक्षता, क्षमतासँग जोडेर हेर्ने चलन छ। तर यसले विद्यार्थी र अभिभावकको समेत मानसिक स्वास्थ्यमा पर्ने असर बारे हामीले कुरा गर्दैनौँ। यसैले हामीले यस्तो क्षणमा कसरी एक-अर्काको ढाडस बन्न सक्छौँ? विद्यार्थीले यस्तो समयमा कसरी आफूलाई सम्हाल्ने? अभिभावकले कसरी विद्यार्थीसँग आफ्ना कुरा व्यक्त गर्ने? समाजको दायित्व के कस्तो हुन्छ? - भन्ने बारे मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ कृपा सिग्देलबाट सुन्नुहोस्:
0:48

कक्षा १२ को नतिजा छिट्टै नै प्रकाशन हुँदैछ। प्रथमत: परीक्षामा सहभागी हुने सबै विद्यार्थीलाई शुभकामना। परीक्षाफलले अब शैक्षिक मार्ग कस्तो लिने भन्ने निर्धारण गर्न सक्छ, तर त्यो भन्दा अगाडि अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई अन्तरमुखी भएर केही प्रश्न सोध्न प्रेरित गर्नुहोला - म को हुँ? मलाई के कस्ता काम गर्न मन पर्छ? मेरो रुची केमा छ? मेरो खुबी र क्षमता केमा छन्? यिनै प्रश्नको जवाफ खोजेमा नै विद्यार्थीले आफू कुन क्षेत्रमा अब्बल हुन सक्ने भन्ने बारे निर्धारण गर्न सक्छन्। कहाँ पढ्ने, के पढ्ने, कस्तो सीप सिक्ने, छात्रवृत्तिको अवसर के कस्तो छ, आदि सबै बारे जानकारी दिन सन् २०१८ देखि प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम परिषद अन्तर्गतको career guidance nepal सञ्चालनमा रहेको छ। विद्यार्थीलाई यो वेबसाइटको भरपूर उपयोग गर्न पनि सहयोग गर्नुहोला - तर परीक्षाफल सोचे जस्तो नआउन पनि सक्छ। हाम्रो समाजमा परीक्षा र परीक्षाको प्रतिफललाई विद्यार्थीको सम्पूर्ण भविष्य, उनीहरुको दक्षता, क्षमतासँग जोडेर हेर्ने चलन छ। तर यसले विद्यार्थी र अभिभावकको समेत मानसिक स्वास्थ्यमा पर्ने असर बारे हामीले कुरा गर्दैनौँ। यसैले हामीले यस्तो क्षणमा कसरी एक-अर्काको ढाडस बन्न सक्छौँ? विद्यार्थीले यस्तो समयमा कसरी आफूलाई सम्हाल्ने? अभिभावकले कसरी विद्यार्थीसँग आफ्ना कुरा व्यक्त गर्ने? समाजको दायित्व के कस्तो हुन्छ? - भन्ने बारे मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ कृपा सिग्देलबाट सुन्नुहोस्:

Sumana

27,799 views • 2 years ago