Dilip Mandal
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Senior Advisor, Ministry of Information & Broadcasting, Government of India
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फूफा जी कह रहे हैं कि एक डबल डेकर मालगाड़ी जब 250 ट्रक का माल अकेले ले जाएगी तो ट्रकों का क्या होगा! मालगाड़ी से 30 घंटे की दूरी 12 घंटे में पूरी हो रही है तो 18 घंटा जल्दी पहुंचकर क्या करेंगे. मनमोहन सिंह ने 2004 में जिस फ्रेड कोरिडोर की कल्पना की थी, उस पर नरेंद्र मोदी ने 2014 में काम शुरू किया और कल ये महा परियोजना पूरी हो गयी. ये पहला चरण है. अभी और कोरिडोर बनेंगे. 2800 किलोमीटर का ये मालगाड़ी महामार्ग (डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर) सिर्फ सामान ढोने के लिए हैं. इन पर हर दिन 443 मालगाड़ियां दौड़ रही हैं. सवा किलोमीटर से भी लंबी डबल डेकर मालगाड़ी चलाई जा चुकी है. मोदी शिलान्यास और उद्घाटन दोनों करने वाले प्रधानमंत्री हैं.
Dilip Mandal135,993 次观看 • 2 个月前
आरक्षण और यूजीसी को सभी पक्षों के यूट्यूबर्स भूल जाएं. आमदनी के लिए अब दूसरा मुद्दा तलाश लें. इसमें कुछ था नहीं, फिर भी काफी व्यूज और रेवेन्यू इससे निचोड़ा जा चुका है. इनका सारा रस निकल चुका है. अब ये सूख गया है. आरक्षण पर कोई विवाद ही नहीं है. ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के आर्टिकल 16 में आने के बाद से अब कोई सामाजिक वर्ग आरक्षण से बाहर नहीं है. एससी-एसटी पर कोई विवाद कभी था नहीं. वो मूल संविधान से निकला है. गरीब ओबीसी को 1993 में और गरीब सवर्ण को 2019 में दे दिया गया है. दोनों पर 8 लाख की लिमिट है. ओबीसी और जनरल दोनों में क्रीमी लेयर बाहर है. नरेंद्र मोदी ऐसे भी राष्ट्रीय आम सहमति के बिना कुछ करते नहीं है. ईडब्ल्यूएस भी कांग्रेस, सपा, तृणमूल, बसपा सबकी सहमति से संविधान में आया. तो अब यही स्थिति बनी रहेगी. 2019 में सब फ्रीज हो चुका है. उसके बाद दो लोकसभा चुनाव हो चुके हैं. आरक्षण पर एकमात्र एक्शन महिलाओं को एमपी-एमएलए बनाने का है. मोदी जी वो जरूर करेंगे. अभी सहमति बना रहे हैं. यूजीसी पर भी यथास्थिति ही है. इस पर कभी कोई एक्ट नहीं बना. कोई कानून न प्रस्तावित था, न है. एक्ट बनने की बात अभी तक आई नहीं है. मंत्रालय में कोई ड्राफ्ट भी नहीं है. किसी ने सोचा भी नहीं है. अफसर लोग कुछ कुछ करते रहते हैं. उन पर कोर्ट और संसदीय समिति का दबाव होता है. लेकिन अफसर कानून थोड़ी न बनाएंगे. एक्ट तो तब बनेगा जब संसद में आएगा, बहस होगी, पास होगा. इसलिए जिनको हमेशा से प्रोटेक्शन मिल रहा था, उनको ही मिलता रहेगा. यूजीसी की न एक्ट बनाने की औकात है, न उसने इसकी कोशिश की है. यूजीसी खुद ही एक एक्ट से बनी संस्था है. यूजीसी भी ज्यादा दिन नहीं रहेगा. नया ढांचा बनने वाला है. जो संशय बना था, कोर्ट के आदेश से वह दूर हो चुका है. ये दोनों विवाद मुख्य रूप से दिल्ली में चलाया जा रहा था और इससे सिर्फ यूपी प्रभावित हो रहा था. पता नहीं क्यों? दक्षिण, पश्चिम और पूर्वी भारत में किसी को पता भी नहीं है ये मुद्दा. आरक्षण पर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को सुना जाए.
Dilip Mandal105,470 次观看 • 2 个月前
रेड अलर्ट: US कंपनी मेटा ने सबसे बड़े लोकतंत्र के पीएम Narendra Modi की फेसबुक पोस्ट कुछ घंटों के लिए रोक दी. मोदी एक कॉरपोरेशन के शिकार बन गए. अगर वो ये कर सकते हैं तो क्या उन्होंने एक खास इंस्टा पोस्ट को वायरल नहीं किया होगा? क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि ये नहीं हुआ होगा? सोशल मीडिया का सारा कंट्रोल तो अमेरिकी कंपनीयों के पास है. उनके लिए चुटकियों का काम है. सोशल मीडिया ने दुनिया में युद्ध कराए हैं, और सरकारें बदली हैं. आप अपने मोबाइल पर जो देख रहे हैं, वह कौन डिसाइड कर रहा है? वो आप नहीं हैं. सिर्फ चीन, रूस और कुछ हद तक जापान ने अमेरिकी कंट्रोल की समस्या का समाधान किया है. बाकी देश सोचने लगे हैं.
Dilip Mandal156,569 次观看 • 3 个月前
मुसलमानों का देश के संसाधनों पर पहला हक वाला मनमोहन सिंह का बयान अचानक नहीं आया था. ठीक इसी दौरान कोशिश हो रही थी कि: 1. शिड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट में मुसलमानों को भी घुसाया जाए 2. मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में अलग से 15% आरक्षण दिया जाए 3. ओबीसी आरक्षण को धर्म के आधार पर बांट कर मुसलमानों को 6% अलग दिया जाए. 4. धर्म परिवर्तन करने पर भी एससी का दर्जा सुरक्षित रहे. मुसलमानों को संसाधनों पर पहला हक देना सिर्फ बयान (दिसंबर, 2006, दिल्ली) नहीं था. इसकी प्रक्रिया चल रही थी. रिटायर्ड चीफ जस्टिस और कांग्रेसी नेता सांसद रंगनाथ मिश्रा इसी दौरान अपनी रिपोर्ट में लिख रहा था कि मुसलमानों में भी जाति है, इसलिए उनमें भी एससी माना जाए और एससी लिस्ट में उनको भी आरक्षण दिया जाए. ये भी सिफारिश की गई कि कोई एससी अगर धर्म बदल कर मुसलमान या ईसाई बनता है तो भी उसका एससी दर्जा बना रहे. रंगनाथ मिश्रा धर्मांतरण का रास्ता साफ करने की कोशिश कर रहे थे और सरकार की शह उनको हासिल थी. मनमोहन सिंह 3 नवंबर, 2006 को, मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण की चर्चा छेड़ चुके थे. रंगनाथ कमीशन ने मुसलमानों को नौकरियों में 15% आरक्षण देने की सिफारिश की थी. ओबीसी के 27% से 6% काटकर मुसलमानों को देने की सिफारिश भी कांग्रेस द्वारा गठित इस आयोग में है. मनमोहन सिंह के बयान से ठीक एक महीना पहले सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, जिसने ये गलतबयानी की थी कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी खराब है. मुस्लिम आरक्षण के लिए चौतरफा माहौल बनाया जा रहा था. इसका सीधा नुकसान देश के सबसे वंचित एससी, एसटी और ओबीसी को होना था. रउनके विरोध के कारण ये हो नहीं पाया. इसमें आईएएस अफसर आशा दास मैडम की बड़ी भूमिका है. उसके बारे में फिर कभी. वो भयानक किस्म के मुस्लिम तुष्टिकरण का दौर था. मगर क्यों? कांग्रेस का मकसद क्या था? मैं इस वीडियो में बता रहा हूं कि कांग्रेस दरअसल इस समय सपा, बसपा और आरजेडी से अपना मुसलमान वोट वापस लेने की कोशिश में जुटी थी.
Dilip Mandal1,066,388 次观看 • 2 年前
आजादी से पहले बंगाल में लाखों लोगों को "काफिर" कहकर मार डाला गया था. मुस्लिम लीग का डायरेक्ट एक्शन हुआ. कोलकाता से लेकर नोआखाली में काफिरों का कत्लेआम हुआ. नवाबों का दौर भी काफिरों के लिए रक्तरंजित था. वहां की एक नेत्री काफिरों को लेकर दिल्ली में ऐसा बयान दे रही है और मंच पर किसी ने टोका नहीं!
Dilip Mandal18,740 次观看 • 12 天前
The Election Commission of India should ban CSDS caste and religion-based voting survey or ask them to reveal the raw data and make it public. CSDS, funded by the Ford Foundation and other foreign agencies, releases data on which caste and religious groups vote for which parties, influencing political narratives and creating further divisions. The accuracy of this data is questionable, as people are often reluctant to disclose their caste and voting choices, even anonymously. We don't have the varifiable raw data to check it. The data is used to create divisive analyses that suggest voting patterns based on caste and religion, fostering suspicion and discord among different groups. The funding of such surveys by international organizations like the Ford Foundation aims to fragment Indian society further, given India’s rise as a global power. The Election Commission should ban caste and religion-focused surveys to prevent further societal divisions. Election Commission of India
Dilip Mandal635,498 次观看 • 2 年前
भारत ने 500 टन हिल्सा मछली यानी इलीश माछ बांग्लादेश को बेचा है. अभी 300 टन और जाएगा. आज तक तो हम लोग यही सुने थे कि बांग्लादेश से हम लोग इलीश मछली मंगाते हैं. गंगा (पद्मा) नदी का इलीश. लेकिन भारतीय मछुआरों ने खेल पलट दिया है. मोदी युग में भारत में मछली उत्पादन तेजी से बढ़ा है.
Dilip Mandal51,639 次观看 • 1 个月前
"कोलकाता में तो जुमे की नमाज सड़क पर ही होगी" का अहंकार एक दिन में टूट गया. स्ट्रीट पावर को खत्म करने के लिए लाठी-गोली की जरूरत नहीं पड़ती. लोकतंत्र में सिर्फ सरकार महाबली है. सड़क पर दादागीरी तब तक चलती है, जब तक सरकार चलने देती है. फिर कोई सरकार कहती है अब से कानून तोड़ना बंद. सब मान जाते हैं. यहां हर मस्जिद में नमाज अंदर ही हुई. कहीं कहीं दो शिफ्ट लगाई गई. पर नमाज हुई अंदर ही.
Dilip Mandal134,883 次观看 • 5 个月前
MSP खत्म करना क्यों जरूरी. #FarmersProtest पर कोई भी राय बनाने से पहले देख लें. फसल की कीमत तय करने का काम खरीदार और बेचने वाले के बीच तय होना चाहिए. सरकार द्वारा कीमत तय करना अच्छी बात नहीं है, खासकर तब जबकि हर साल करोड़ों रुपए का अनाज सरकारी गोदामों के बाहर सड़ जाता है.
Dilip Mandal624,999 次观看 • 2 年前
चीन ने खूब इंफ्रास्ट्र्चर बनाया. इतना कोयला जलाया कि सूरज नजर नहीं आता था. मस्जिदों को शौचालय बना दिए. पर्यावरण तथा मानवाधिकार वाले इस पर चुप रहे. लेकिन भारत सांस भी लेता है तो वे शोर मचाने लगते हैं. जानिए लेफ्टि. जनरल अजय सिंह से, जो निकोबार संयुक्त कमान के कमांडर-इन-चीफ थे.
Dilip Mandal87,207 次观看 • 4 个月前
राहुल गांधी जिमखाना क्लब के मेंबर हैं, जबकि प्रधानमंत्री के करीबी लोग भी यहां मेंबर नहीं बन पाते है. कांग्रेस के नेता, पूर्व सांसद राशिद अल्वी ये कहकर इतरा रहे हैं जैसे कि ये कोई मेडल है. वैसे अल्वी जी, राहुल गांधी को 2006 में जब बुलाकर मेंबरी दी गई तब उन्होंने क्या चमत्कार कर दिया था?
Dilip Mandal96,129 次观看 • 5 个月前
क्या पंडित नेहरू ने किसी भाषण में "हिंदू राइट विंग सांप्रदायिकता" को कम्युनिज्म से भी खतरनाक कहा था? सारे रिकॉर्ड, नेहरू के समस्त भाषणों के संग्रह, नेहरू रचना संकलन और नेहरू आर्काइव को देखने के बाद मैं पूरे यकीन से कह रहा हूं कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा था. पूर्व उप-राष्ट्रपति हामिद अंसारी नेहरू से संबद्ध किसी भी प्राथमिक सोर्स से अपने भाषण को प्रमाणित करें, वरना क्षमा याचना कर लें. अंसारी जी को हिंदुओं से समस्या हो सकती है और ऐसी राय रखने के अधिकार है, पर इतिहास से छेड़छाड़ न करें. हिंदू और मुसलमानों को लेकर नेहरू के तमाम तरह के विचार सामने हैं, पर ये वाली बात उनके किसी भाषण में नहीं है.
Dilip Mandal35,687 次观看 • 1 个月前
अरविंद केजरीवाल का ठीक दस साल पुराना यानी 2014 लोकसभा चुनाव से पहले का बहुत ही क्रांतिकारी इंटरव्यू और देश बेचने वाले बेईमान राहुल गांधी, बेईमान मनमोहन सिंह और इनसे देश खरीदने वाले सबसे बेईमान लुटेरे मुकेश अंबानी. सुनिए सरजी के श्रीमुख से: "राहुल गांधी ने, पिछले दस साल में इस सरकार ने देश को उठाकर मुकेश अंबानी को सौंप दिया है. मुकेश अंबानी इस देश को चला रहे हैं." "पिछले दस साल के अंदर यूपीए सरकार ने, गांधी परिवार ने, मनमनोहन सिंह जी ने उठाकर इस देश को चंद बड़े लोगों के कदमों में रख दिया, इनक्लूडिंग मुकेश अंबानी." केजरीवाल के तब के ऐसे सैकड़ों इंटरव्यू और भाषण हैं, जिनके निशाने पर राहुल और मुकेश अंबानी थे. तब मुकेश अंबानी केजरीवाल की नजर में भारत के सबसे भ्रष्ट, लुटेरे और बेईमान उद्योगपति थे. जहां तक मुझे याद आ रहा है कि केजरीवाल ने मुकेश अंबानी के बारे में पिछले सात-आठ साल में एक शब्द नहीं कहा है. रिलायंस के खिलाफ, गैस की कीमतों में हेराफेरी को लेकर, केजरीवाल की सरकार ने 2013 में FIR करने का आदेश एंटी करप्शन ब्यूरो को दिया था. दूसरी बार सरकार बनने के बाद से, अब तक, उस केस को लेकर केजरीवाल ने फिर कभी बात भी नहीं की. " 2004 से 2014 के बीच मुकेश अंबानी को देश बेचने वाले " राहुल गांधी अब केजरीवाल के राजनीतिक सखा, दोस्त हैं. कुछ तो हुआ है, कुछ हो रहा है. क्या इस चुनाव में यानी 2024 में केजरीवाल ने मुकेश और अनिल अंबानी का नाम लिया है, जिनकी दिल्ली वाली बिजली कंपनी के खिलाफ आंदोलन करते हुए आम आदमी पार्टी बनी थी? क्या खेल हो सकता है? मैं गारंटी से कह रहा हूं कि केजरीवाल ने हाल के वर्षों में अनिल अंबानी का नाम एक बार भी नहीं लिया है. मुझे गलत साबित कीजिए. केजरीवाल अराजक और निहिलिस्ट और अस्थिर-चंचल मन वाले व्यक्ति है. मूल स्वभाव में वे फोर्ड फाइंडेशन पोषित एनजीओ हैं. वे विध्वंसक हैं. वे बना नहीं सकते. देखते रहिए. उनकी पार्टी के आधे से ज्यादा संस्थापक जा चुके हैं. वे अपनी पार्टी भी तोड़ देंगे. वे देश तो क्या ही बनाएंगे? Arvind Kejriwal Sanjay Pugalia CNBC-AWAAZ Rahul Gandhi
Dilip Mandal374,860 次观看 • 2 年前
1932 में जब रेडियो कोलकाता से चंडीपाठ कराने का निर्णय हुआ तो संगीत डायरेक्टर बैद्यनाथ भट्टाचार्य ने बीरेंद्र कुमार भद्र को चुना. कुछ लोगों ने रेडियो स्टेशन पर आकर विरोध किया कि भद्र तो ब्राह्मण नहीं है. चंडीपाठ कैसे करेंगे. भट्टाचार्य अड़ गए कि यही गाएंगे. संगीत देने आए उस समय के सबसे महान संगीतकार पंकज मल्लिक. आज सारा विश्व और करोड़ों लोग उन्हीं बीरेंद्र कुमार भद्र की आवाज में महिषासुर मर्दिनी और चंडीपाठ सुनते हैं. बैद्यनाथ भट्टाचार्य की जिद का इतिहास आभारी रहेगा. वे स्वतंत्रता सेनानी परिवार के थे. उनके पिता मास्टर सूर्यसेन के साथ शहीद हुए थे.
Dilip Mandal23,407 次观看 • 1 个月前