Sukhvinder Singh Sukhu
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Chief Minister, Himachal Pradesh
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हम प्रशासनिक अधिकारियों के पदों में कमी करने जा रहे हैं। आईएएस के 153 में से 130 और आईएफएस के 118 में से 83 पद करने जा रहे हैं। आईपीएस के पद भी घटाए जाएंगे। अनेक अधिकारियों के पास पर्याप्त काम नहीं है, जिससे उनकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा। इसलिए दिल्ली जाने के इच्छुक अधिकारियों की फाइलों को तुरंत मंजूरी दी जा रही है। पहले ऐसी फाइलें रोकी जाती थीं, अब उन्हें अप्रूवल देने के साथ रिलीव करने की प्रक्रिया भी जल्द पूरी की जा रही है।
Sukhvinder Singh Sukhu243,603 просмотров • 6 дней назад
जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। 📍लोक भवन, शिमला
Sukhvinder Singh Sukhu47,218 просмотров • 1 месяц назад
यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर गलती से भी हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो वह OPS बंद कर देगी। वैसे जनता का रुझान भाजपा की ओर नहीं है। एक पत्रकार वार्ता में भी जेपी नड्डा जी OPS बंद करने की ओर साफ़ इशारा कर चुके हैं।
Sukhvinder Singh Sukhu60,648 просмотров • 1 месяц назад
हमीरपुर मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए मैंने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी से बात की थी। उस समय गुलाम नबी आज़ाद जी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे। मेरे आग्रह पर मेडिकल कॉलेज को स्वीकृति मिली थी। हैरानी की बात है कि हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर जी इस मेडिकल कॉलेज का श्रेय लेने की जबरदस्ती कोशिश कर रहे हैं, जबकि इस मेडिकल कॉलेज में उनका कोई योगदान नहीं है। इसी तरह, केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा जी का यह दावा भी सही नहीं है कि मेडिकल कॉलेज के लिए धनराशि जाइका से प्राप्त हुई है, क्योंकि अभी तक जाइका के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है। केंद्रीय मंत्री जी को सही जानकारी के बिना टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण में तेजी आई है। वर्तमान राज्य सरकार इसके लिए पूरा धन उपलब्ध करा रही है।
Sukhvinder Singh Sukhu39,647 просмотров • 2 месяцев назад
भाजपा के नेता जिस मेडिकल डिवाइस पार्क की बात कर रहे हैं, वह प्रदेश हित में नहीं है। इसमें उद्योगों को एक रुपये स्क्वायर मीटर की दर से जमीन उपलब्ध करानी थी और 10 वर्षों तक तीन रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली देनी थी, जबकि सर्दियों के दौरान राज्य को बिजली 7 रुपये प्रति यूनिट की दर से खरीदनी पड़ती है। हिमाचल की बहुमूल्य जमीन कौड़ियों के भाव नहीं सौंपी जा सकती। 5000 करोड़ रुपये मूल्य की भूमि को एक करोड़ रुपये में देना प्रदेश के हित में नहीं है। इतना ही नहीं, इसमें उनकी रजिस्ट्रेशन फीस भी माफ थी। मुख्यमंत्री के रूप में हम प्रदेश के संसाधनों और जनता के अधिकारों को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी समझौता नहीं करेंगे। 75 लाख प्रदेशवासियों के हित सर्वोपरि हैं।
Sukhvinder Singh Sukhu26,965 просмотров • 2 месяцев назад
पिछली भाजपा सरकार ने घोटालों की एक काली छाप प्रदेश पर छोड़ी है। 5 साल में उन्होंने सिर्फ़ 665 करोड़ रुपये राजस्व अर्जित किया। जबकि हमारी सरकार ने महज़ 1 साल में ही 485 करोड़ रुपये राजस्व अर्जित किया है। इस फर्क को समझिए कि कौन ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है।
Sukhvinder Singh Sukhu93,874 просмотров • 2 лет назад
चिट्टा देवभूमि हिमाचल की युवा शक्ति और आने वाले भविष्य पर हमला है। नशे के इस जाल को फैलाने वालों के खिलाफ राज्य सरकार पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई कर रही है। ज्वाली में आज एनडीपीएस एक्ट के तहत एक संपत्ति को जमींदोज़ किया गया। नशे के कारोबार से खड़ी की गई संपत्तियों पर लगातार प्रहार जारी रहेगा। हिमाचल में कानून से ऊपर कोई नहीं है।
Sukhvinder Singh Sukhu18,502 просмотров • 3 месяцев назад
नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने सुबह से दोपहर 2 बजे तक तपती धूप में जिला अध्यक्षों से संवाद किया। उन्होंने इस संवाद कार्यक्रम को VVIP या एसी कमरे में नहीं, खुले आसमान के नीचे रखा और पूरे समय सभी के साथ रहे। राहुल गांधी जी ने बताया कि कैसे एक सामान्य कार्यकर्ता अपनी ईमानदारी और मेहनत के बल पर उच्चतम राजनीतिक पदों तक पहुँच सकता है।
Sukhvinder Singh Sukhu21,325 просмотров • 3 месяцев назад
हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को वादे के अनुसार लागू किए जाने के निर्णय को लेकर दूसरे राज्यों के कर्मचारियों में भी सकारात्मक संदेश गया है। इसी क्रम में पंजाब के सरकारी कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल शिमला आने की बात कह रहा है। कर्मचारियों के आग्रह पर पीसीसी प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वडिंग से इस विषय पर फोन पर चर्चा हुई। OPS कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा और गरिमा से जुड़ा विषय है—इस फ़ैसले का उद्देश्य भी यही है।
Sukhvinder Singh Sukhu27,218 просмотров • 6 месяцев назад
सांसद अनुराग ठाकुर जी पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री रहे हैं और आजकल स्टाइल में बयान दे रहे हैं। उनसे यह पूछा जाना चाहिए कि RDG को बंद करने की बात कब हुई। मैं चार बार केंद्रीय वित्त मंत्री से मिला हूँ, लेकिन उन्होंने कोई संकेत नहीं दिया। RDG हमारा संवैधानिक अधिकार है, इसे बंद नहीं किया जा सकता। पूर्व वित्त राज्य मंत्री को वित्त आयोग की किताब पढ़ लेनी चाहिए।
Sukhvinder Singh Sukhu25,085 просмотров • 6 месяцев назад
हिमाचल प्रदेश में यदि हरियाणा और दिल्ली पुलिस के जवान आकर किसी भी स्थान से किसी व्यक्ति को उठाकर ले जाएँ और हम उन्हें ऐसा करने दें, तो फिर हमारी पुलिस की भूमिका क्या रह जाएगी? क्या राज्य की कानून-व्यवस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं है? यह देश संविधान से चलता है और हम उसी के अनुसार काम कर रहे हैं। हर राज्य की अपनी संप्रभुता और प्रशासनिक व्यवस्था होती है। उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। बेहतर होता कि नेता प्रतिपक्ष जयराम जी यह कहते कि दिल्ली और हरियाणा की पुलिस हिमाचल आने से पहले यहाँ की पुलिस को सूचित करती और समन्वय स्थापित करती।
Sukhvinder Singh Sukhu18,340 просмотров • 5 месяцев назад
जो OPS के बारे में 5 साल तक फैसला नहीं ले सके, वे 1.5 साल में ही नोटों के दम पर सरकार गिराने की कोशिश करने लगे। न तो इन्होंने हिमाचल की परम्परा का ख्याल किया, न ही यहाँ की ईमानदारी वाली संस्कृति का। हमें पूरा विश्वास है कि हिमाचल की जनबल की शक्ति के आगे इनका धनबल नहीं टिकेगा।
Sukhvinder Singh Sukhu47,041 просмотров • 2 лет назад
"प्रदेश में हो रही भारी बारिश के चलते लोगो से अपील" #safetyfirst #HimachalFloods
Sukhvinder Singh Sukhu54,306 просмотров • 3 лет назад