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Your Census address isn’t about documents—it’s about where you live. Enter your usual place of residence, even if it differs from your ID. Stay informed, avoid misinformation, and take part in the Census. Our Census, our development. जनगणना में पता दस्तावेज़ों से नहीं, आपके रहने की जगह से तय...

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भारत में जनगणना बहुत पहले से होती आ रही है। भारत की सरकारों ने अनुभव और समझदारी से जनगणना करवाई है। लेकिन आप BJP सरकार की नीयत देखिए- जहां जनगणना कराने में 8-10 हजार करोड़ रुपए खर्च होते हैं, वहां सरकार ने 570 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए हैं। सरकार लोगों के सामने कह रही है कि वह जातिगत जनगणना कराएगी, लेकिन औपचारिक नोटिफिकेशन से यह बात गायब है। जातिगत सर्वे का काम तेलंगाना सरकार ने बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। उन्होंने अपने सर्वे के लिए सरकारी अफसरों को ना लेकर NGO और टेक्निकल लोगों को जोड़ा। जातिगत जनगणना पहला पड़ाव है, जिससे हमें लोगों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति पता चलेगी, लेकिन मोदी सरकार की मंशा जातिगत जनगणना करवाने की नहीं दिख रही है। : कांग्रेस महासचिव Sachin Pilot जी

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