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अंजाम से बेपरवाह होकर जुल्म के खिलाफ लड़ाई में जमीयत का साथ दे..! –मौलाना महमूद मदनी

Aas Mohd Saifi

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देश में मुसलमानों के खिलाफ तेजी से बढ़ रही नफरत और जुल्म देखकर GRP हेडकांस्टेबल मोहम्मद जमशैद ने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। वर्दी की बंदिशों से आजाद होकर अब जुल्म पर खुलकर आवाज बुलंद करने का फैसला लिया है।

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यह बिल नाकाबिले बर्दास्त है, क्योंकि यह मुसलमानों के खिलाफ है, हम इसको रिजेक्ट करते है, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ़ हमारी लड़ाई ज़ारी रहेगी: मौलाना महमूद मदनी Jamiat Ulama-i-Hind #WaqfBill #Muslim

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दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मौलाना महमूद मदनी ने बाबरी मस्जिद के दौर की बातों को याद किया। उन्होंने कहा कि उस वक्त भी मुसलमानों से कहा गया था कि यह सिर्फ एक मामला है, इसे खत्म हो जाने दीजिए। मुसलमानों ने बहुत जिम्मेदारी के साथ संविधान पर भरोसा करते हुए यह बात मान ली, लेकिन यह सिलसिला रुका नहीं। मौलाना महमूद मदनी ने तंजिया लहजे में कहा कि प्लेसेज़ ऑफ वर्शिप (स्पेशल प्रोविज़न्स) एक्ट, 1991 को खत्म ही कर दीजिए। इसे ठीक तरीके से कर लीजिए, घुमा-फिराकर करने की क्या ज़रूरत है।

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#दिल्लीदंगों में 6 बेगुनाह मुस्लिम बाइज़्ज़त बरी* *जमीयत को एक और सफलता, प्रभावित परिवारों ने जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी का आभार व्यक्त किया*** नई दिल्ली, 26 नवंबर: दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने आज दिल्ली दंगों में फँसाए गए छह बेगुनाह मुस्लिम युवकों को बाइज़्ज़त बरी कर दिया। बरी किए गए लोगों में गुलज़ार, शहज़ाद, वाजिद, साजिद, शहबाज़ और सलीम शामिल हैं। इन मुकदमों की पैरवी जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असअद मदनी की हिदायत पर एडवोकेट सलीम मलिक ने की। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा और पेश किए गए सबूत किसी भी प्रकार से आरोपियों के खिलाफ नहीं ठहरते। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने दंगे के दौरान लूटपाट और आगज़नी की, लेकिन सुनवाई के दौरान यह आरोप अदालत में सिद्ध नहीं हो सके। इसलिए अदालत ने सभी आरोपियों को बिना किसी शर्त के बाइज़्ज़त बरी कर दिया। अदालती फैसले के बाद प्रभावित परिवारों में खुशी का माहौल है। परिवारों ने जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असअद मदनी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पिछले पाँच वर्षों से उनकी टीम का निरंतर सहयोग मिला, अन्यथा हम और अधिक मायूसी का शिकार हो जाते। परिवारों ने अदालत के प्रति भी आभार व्यक्त किया है। यह उल्लेखनीय है कि जमीयत उलमा-ए-हिंद शुरू से ही दिल्ली दंगों से प्रभावित लोगों की कानूनी सहायता में सक्रिय रही है। प्रारंभिक चरण में संगठन ने लगभग 600 मामलों में ज़मानत दिलाने में सफलता प्राप्त की। वर्तमान में जमीयत दिल्ली दंगों से जुड़े 267 मुकदमों की कानूनी पैरवी कर रही है, जिनमें से 100 से अधिक लोग अब तक बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं। इन मुकदमों की समग्र निगरानी मौलाना नियाज़ अहमद फारूकी, सचिव जमीयत उलमा-ए-हिंद कर रहे हैं। इससे पहले जमीयत के महासचिव मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन क़ासमी की देखरेख में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगा प्रभावित 165 मकानों का पुनर्निर्माण, 11 मस्जिदों तथा 274 दुकानों की मरम्मत एवं बहाली कराई गई थी, जिसमें गोकुलपुरी की प्रसिद्ध टायर मार्केट भी शामिल है। **

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