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🚨 खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे! 📢 सोनल: मैंने खुद देखा - पानी छिड़कते ही AQI 150-200 गिरा! डेटा पूरा फ़र्ज़ी है! सिरसा 🤡: आपका एजेंडा है… सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन… और वही पुराना राग शुरू! 💥

Mr Sharma

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Comedy Nachrichten & Politik

Anya Rossi• Live Now

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अगर पाकिस्तानी कुत्ते ये कहते है कि हम ने हमारे पांच राफेल गिरा दिए. हमने भारत को शिकस्त दे दी..दुनिया में अपनी पहचान बना ली और हमे अलग थलग कर दिया तो ये सिंधु जल समझौते के बारे में जो मोदी ने डिसीजन किया इतना फड़फड़ा क्यों रहा है..?? क्यों पगलाया हुआ है..?? "हमारे पास एटम बम है हम भारत के हाथ काट देंगे जैसे ऑपरेशन सिंदूर में किया" तो करो फिर..?? ये पानी पानी क्यों चिल्ला रहे हो..?? और मूर्खो..मोदी ने अभी सिंधु जल समझौता तोड़ा नहीं है इसे सिर्फ पोस्टपोन किया है.. इस पोस्टपोन मतलब तो पहले समझ लो... फिर बड़के मारना ..!! पंजाबी बड़के बड़ी मारते है, करना कराना कुछ नहीं..न इनके बस की बात है..!! सिंधु जल समझौता पोस्टपोन का मतलब है कि दोनों देश इससे पहले पानी का डेटा एक दूसरे से साझा किया करते थे कि ऊपर हमारे यहां से कितना पानी आ रहा है, मानसून में कितना पानी आने वाला है ताकि बाढ़ की स्थिति ना बने इस किस्म का सारा डेटा हम पाकिस्तान के साथ इस समझौते के अंतर्गत शेयर किया करते थे बस मोदी ने वो डेटा शेयर करना बंद किया है..!! पानी की मोटर लगी है चौथी मंजिल पर जिसे मोदी ने बटन दबा कर पानी बंद कर दिया बेवकूफों कि औलादो..😀😀??? इधर पाकिस्तान इसलिए बौखला रहा है कि डेटा उसके लिए जरूरी है क्योंकि स्थिति से सही सही निपटने के लिए ये होना जरूरी है, अभी मानसून शुरू होने वाला है उसको ये सही सही पता ही नहीं चल पाएगा कि ऊपर भारत की तरफ से कितना पानी अब तक आ रहा है और बारिशों में कितना पानी आ सकता है..!! इसीलिए ये इतना बिलबिला रहे है और लेटर पर लेटर लिख रहे है.. "खून और पानी साथ साथ नहीं चलेंगे" ये हमारी पालिसी है इसलिए जब तक ये बंदे दे पुत्तर नहीं बनेंगे,इनके साथ कोई डेटा शेयर नहीं करना... जायेअंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, क्या कहेंगे वहां कि हमारा पानी बंद कर दिया है..? वो चेक करेंगे कि पानी तो बंद नहीं है..!! डेटा देने को कैसे कह सकते है उनका डेटा है वो दे या ना दे ..इसमें कोर्ट कुछ कर नहीं सकती.. ये जा चुके है पिछले एक साल में.. तभी बौखलाए हुए है..!! जारी है..!!

अगर पाकिस्तानी कुत्ते ये कहते है कि हम ने हमारे पांच राफेल गिरा दिए. हमने भारत को शिकस्त दे दी..दुनिया में अपनी पहचान बना ली और हमे अलग थलग कर दिया तो ये सिंधु जल समझौते के बारे में जो मोदी ने डिसीजन किया इतना फड़फड़ा क्यों रहा है..?? क्यों पगलाया हुआ है..?? "हमारे पास एटम बम है हम भारत के हाथ काट देंगे जैसे ऑपरेशन सिंदूर में किया" तो करो फिर..?? ये पानी पानी क्यों चिल्ला रहे हो..?? और मूर्खो..मोदी ने अभी सिंधु जल समझौता तोड़ा नहीं है इसे सिर्फ पोस्टपोन किया है.. इस पोस्टपोन मतलब तो पहले समझ लो... फिर बड़के मारना ..!! पंजाबी बड़के बड़ी मारते है, करना कराना कुछ नहीं..न इनके बस की बात है..!! सिंधु जल समझौता पोस्टपोन का मतलब है कि दोनों देश इससे पहले पानी का डेटा एक दूसरे से साझा किया करते थे कि ऊपर हमारे यहां से कितना पानी आ रहा है, मानसून में कितना पानी आने वाला है ताकि बाढ़ की स्थिति ना बने इस किस्म का सारा डेटा हम पाकिस्तान के साथ इस समझौते के अंतर्गत शेयर किया करते थे बस मोदी ने वो डेटा शेयर करना बंद किया है..!! पानी की मोटर लगी है चौथी मंजिल पर जिसे मोदी ने बटन दबा कर पानी बंद कर दिया बेवकूफों कि औलादो..😀😀??? इधर पाकिस्तान इसलिए बौखला रहा है कि डेटा उसके लिए जरूरी है क्योंकि स्थिति से सही सही निपटने के लिए ये होना जरूरी है, अभी मानसून शुरू होने वाला है उसको ये सही सही पता ही नहीं चल पाएगा कि ऊपर भारत की तरफ से कितना पानी अब तक आ रहा है और बारिशों में कितना पानी आ सकता है..!! इसीलिए ये इतना बिलबिला रहे है और लेटर पर लेटर लिख रहे है.. "खून और पानी साथ साथ नहीं चलेंगे" ये हमारी पालिसी है इसलिए जब तक ये बंदे दे पुत्तर नहीं बनेंगे,इनके साथ कोई डेटा शेयर नहीं करना... जायेअंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, क्या कहेंगे वहां कि हमारा पानी बंद कर दिया है..? वो चेक करेंगे कि पानी तो बंद नहीं है..!! डेटा देने को कैसे कह सकते है उनका डेटा है वो दे या ना दे ..इसमें कोर्ट कुछ कर नहीं सकती.. ये जा चुके है पिछले एक साल में.. तभी बौखलाए हुए है..!! जारी है..!!

🇮🇳Jitendra pratap singh🇮🇳

29,923 Aufrufe • vor 3 Monaten

मुझ पर कभी कोई जुर्माना नहीं लगा जिस मीडिया नहीं फ़र्ज़ी ख़बर चलायी बाद में उन्होंने डिलीट कर के मुझे सूचित किया और पूरा देश जानता है अतिक्रमणकारियों की तरफ़ से सुप्रीम कोर्ट कौन जाएँगे ? पूरा देश प्रतीक्षा ही कर रहा था अभी तक नाम क्यों नहीं आया ? जिस मस्जिद को 200 साल पुराना बताया जा रहा है उसे लैंड एंड डेवलपमेंट विभाग ने 15-02-1940 को 0.915 एकड़ भूमि एफ़िडेविट पर रिलीजियस यूज़ के लिए दी थी जब ज़मीन 1940 को मिली तब मस्जिद 200 साल पुरानी कैसे हो गई और अगर है तो वो आवंटित जगह में है जिस पर हम ने कभी प्रश्न चिन्ह लगाया ही नहीं स्थानीय यूट्यूबर्स का कहना है बारात घर बंद कर दिया गया है और अब डायग्नोस्टिक सेंटर और डायलेसिस सेंटर भी बंद हो जाएगा जब की वक़्फ़ का कहना है वहाँ कोई बारातघर है ही नहीं कोई डायग्नोस्टिक सेंटर और डायलेसिस सेंटर है ही नहीं 😂😂😂 जब है नहीं तो बंद क्या कर दिया ? तो साफ़ है मस्जिद के पास आवंटित ज़मीन है अतिक्रमण पर कार्यवाही होनी है और वो होनी भी चाहिए अपनी लड़ाई भूमाफियाओं से किसी मत या व्यक्ति विशेष से ना द्वेष है ना लड़ाई राम राम

मुझ पर कभी कोई जुर्माना नहीं लगा जिस मीडिया नहीं फ़र्ज़ी ख़बर चलायी बाद में उन्होंने डिलीट कर के मुझे सूचित किया और पूरा देश जानता है अतिक्रमणकारियों की तरफ़ से सुप्रीम कोर्ट कौन जाएँगे ? पूरा देश प्रतीक्षा ही कर रहा था अभी तक नाम क्यों नहीं आया ? जिस मस्जिद को 200 साल पुराना बताया जा रहा है उसे लैंड एंड डेवलपमेंट विभाग ने 15-02-1940 को 0.915 एकड़ भूमि एफ़िडेविट पर रिलीजियस यूज़ के लिए दी थी जब ज़मीन 1940 को मिली तब मस्जिद 200 साल पुरानी कैसे हो गई और अगर है तो वो आवंटित जगह में है जिस पर हम ने कभी प्रश्न चिन्ह लगाया ही नहीं स्थानीय यूट्यूबर्स का कहना है बारात घर बंद कर दिया गया है और अब डायग्नोस्टिक सेंटर और डायलेसिस सेंटर भी बंद हो जाएगा जब की वक़्फ़ का कहना है वहाँ कोई बारातघर है ही नहीं कोई डायग्नोस्टिक सेंटर और डायलेसिस सेंटर है ही नहीं 😂😂😂 जब है नहीं तो बंद क्या कर दिया ? तो साफ़ है मस्जिद के पास आवंटित ज़मीन है अतिक्रमण पर कार्यवाही होनी है और वो होनी भी चाहिए अपनी लड़ाई भूमाफियाओं से किसी मत या व्यक्ति विशेष से ना द्वेष है ना लड़ाई राम राम

Preet Sirohi

56,428 Aufrufe • vor 9 Monaten

तमिलनाडु में तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी की चोटी पर दीप नहीं जलाने दिया जा रहा है। कोर्ट के आदेश के बावजूद इसे जलाने नहीं दिया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि अब संविधान खतरे में है या नहीं? और यहां तक कि इस मामले को लेकर सीधे न्यायालय के न्यायाधीश को धमकाया जा रहा है, महाभियोग लाने की बात की जा रही है। यह वही कांग्रेस पार्टी है, जिसने जब सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस में ऐसा निर्णय दिया था जो शरिया के खिलाफ माना गया था, तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय रौंदकर शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर रख दिया था। आज सत्ता से बाहर हैं, तो निर्णय को रौंदने की ताक़त नहीं है; इसलिए धमकाकर अपना एंटी-हिंदू एजेंडा पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तमिलनाडु में 2022 में बाकायदा Eradication of Sanatana Dharma को लेकर कॉन्फ्रेंस हुई थी। इससे पहले 2021 में अमेरिका और दुनिया के बड़े-बड़े संस्थानों में भारत-विरोधी शक्तियों ने एक सेमिनार किया Dismantling Global Hindutva. उसके बाद भारत में यह कॉन्फ्रेंस हुई। इसके बाद हिंदू धर्म को कोरोना वायरस और अन्य बातें कहनी शुरू की गईं। इसलिए यह एक व्यापक वैश्विक षड्यंत्र का हिस्सा है, जिसमें विपक्ष अगर जानकर फंसा है तो खतरनाक है, और अनजाने में फंसा है तो भी खतरनाक है।

तमिलनाडु में तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी की चोटी पर दीप नहीं जलाने दिया जा रहा है। कोर्ट के आदेश के बावजूद इसे जलाने नहीं दिया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि अब संविधान खतरे में है या नहीं? और यहां तक कि इस मामले को लेकर सीधे न्यायालय के न्यायाधीश को धमकाया जा रहा है, महाभियोग लाने की बात की जा रही है। यह वही कांग्रेस पार्टी है, जिसने जब सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस में ऐसा निर्णय दिया था जो शरिया के खिलाफ माना गया था, तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय रौंदकर शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर रख दिया था। आज सत्ता से बाहर हैं, तो निर्णय को रौंदने की ताक़त नहीं है; इसलिए धमकाकर अपना एंटी-हिंदू एजेंडा पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तमिलनाडु में 2022 में बाकायदा Eradication of Sanatana Dharma को लेकर कॉन्फ्रेंस हुई थी। इससे पहले 2021 में अमेरिका और दुनिया के बड़े-बड़े संस्थानों में भारत-विरोधी शक्तियों ने एक सेमिनार किया Dismantling Global Hindutva. उसके बाद भारत में यह कॉन्फ्रेंस हुई। इसके बाद हिंदू धर्म को कोरोना वायरस और अन्य बातें कहनी शुरू की गईं। इसलिए यह एक व्यापक वैश्विक षड्यंत्र का हिस्सा है, जिसमें विपक्ष अगर जानकर फंसा है तो खतरनाक है, और अनजाने में फंसा है तो भी खतरनाक है।

Dr. Sudhanshu Trivedi

55,475 Aufrufe • vor 9 Monaten

पत्रकार का सवाल : गजेंद्र सिंह शेखावत ने यहाँ पर बयान दिया है उस पर आपकी प्रतिक्रिया? जवाब : पानी का संकट जो जोधपुर के अंदर, उसकी मज़ाक मंत्री जी ने खुद ने ही उड़ा दी। राजीव गांधी आए थे जोधपुर में, आपकी नई पीढ़ी को नहीं मालूम होगा, पुरानी पीढ़ी को मालूम है। किस प्रकार से स्टेडियम ग्राउंड में मीटिंग में मैंने अनाउंस करवाया था। पीछे पड़ के मैंने वो काम पूरा करवाया, कोई 100 बार मैं गया था बॉर्डर पर, वहाँ से 200 किलोमीटर लाइन अब आ रही है। नहर बन करके छह जगह पंपिंग स्टेशन थे और तीसरा फेज़ भी मैंने अभी ₹1400 करोड़ मंजूर किए हैं, कोई फॉरेन फंडिंग होने वाली थी, देरी हो रही थी तो मैंने स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग से सेंक्शन कर दिया। वो काम सरकार बदल गई, पूरा नहीं करवा पा रहे हैं। घर-घर में तकलीफ़ हो रही है पानी की और यह मज़ाक उड़ा रहे हैं पानी का भी। सप्लाई ढंग से हो नहीं पा रही इनसे। अरे, हमने तो ट्रेन से पानी मंगाया जोधपुर के अंदर, इनको पता नहीं, मंत्री को खुद को नहीं मालूम है। मणाई से, मथानिया से ट्रेन से पानी की इमरजेंसी स्कीम बनी थी पाइपलाइन की। रणसी गाँव से पाइप बिछवाए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बड़े-बड़े पाइप आए थे, तब जाके यहाँ पानी पहुँचा जोधपुर में और पानी पिलाया जोधपुर को। ट्रेनों से पानी आया है। आज यह मज़ाक उड़ा रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। पत्रकार का सवाल : सर, शेखावत जी ने यहाँ पे बयान दिया है कि जोधपुर को पिछड़ा रखने का पाप आपने किया और साथ ही उन्होंने कहा कि एलिवेटेड रोड बनाने को लेकर आपने बाधाएँ उत्पन्न की थीं। अशोक गहलोत का जवाब : देखिए, बाधा नहीं, यह जो एलिवेटेड रोड बन रही है वो मेरी रिक्वेस्ट पर बन रही है। गडकरी जी की देश में पहचान बड़े लिबरल मंत्री के रूप में है। हमारे समय में स्टेट गवर्नमेंट बना रही थी इसको और हम पावटा से शुरू कर रहे थे इसको। पर हमने देखा हैदर बिल्डिंग और सोजती गेट केिया में हम बना नहीं पाएँगे क्योंकि हो सकता है कहीं अंडरग्राउंड जाना पड़े, तो नेशनल हाईवे एक्सपर्टाइज़ रखती है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी और उन्होंने रिक्वेस्ट इमीडिएटली मान ली। मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री हैं, मुझे एतराज़ नहीं है कि श्रेय लेवें तो, क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं तो यह इनका अधिकार बनता है कहने का भाई, "हमने काम को आगे बढ़ाया" या कुछ भी किया। निर्णय मैंने करवाया था उनसे। आप उनको खुद को पूछ सकते हो कि मैंने रिक्वेस्ट की कि नहीं की उनसे? मालूम पड़ जाएगा। इतना बड़ा काम हो रहा है, वो जल्दी पूरा होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट तो खुद बना रही थी। इस बार जो मंत्री जी ने लीक से हटके जो आरोप लगाए हैं बड़े हल्के स्तर के, लगता है कि वो खुद घबरा गए दिखते हैं। अपनी खुद की जो स्थिति बनी जोधपुर जिले के अंदर उनकी, अब उनकी पोल खुल चुकी है देखो। पत्रकार का सवाल : बीजेपी के विधायक वो भी साथ नहीं आ रहे कार्यक्रमों में। अशोक गहलोत का जवाब : अब बता दीजिए क्या स्थिति बन रही है? अगर उनके विधायक खुद एब्सेंट रहते हैं, दो-दो विधायक। बहाना करते हैं कि कोई पाठ चल रहा था, भगवद गीता का पाठ चल रहा था इसलिए नहीं आए हैं। और एक, एक विधायक जी ने क्या कहा? "हाँ, मैं उद्घाटन कर चुका हूँ।" ऐसी मज़ाक आज तक इतिहास में किसी भी सरकार के अंदर, किसी विधायक ने नहीं करी होगी, जो इनके विधायक इनकी खुद की मज़ाक उड़ा रहे हैं। जिनकी स्थिति यह है, उनमें मैं क्या उनके लिए कमेंट करूँ, क्या मैं उनको जवाब दूँ?

पत्रकार का सवाल : गजेंद्र सिंह शेखावत ने यहाँ पर बयान दिया है उस पर आपकी प्रतिक्रिया? जवाब : पानी का संकट जो जोधपुर के अंदर, उसकी मज़ाक मंत्री जी ने खुद ने ही उड़ा दी। राजीव गांधी आए थे जोधपुर में, आपकी नई पीढ़ी को नहीं मालूम होगा, पुरानी पीढ़ी को मालूम है। किस प्रकार से स्टेडियम ग्राउंड में मीटिंग में मैंने अनाउंस करवाया था। पीछे पड़ के मैंने वो काम पूरा करवाया, कोई 100 बार मैं गया था बॉर्डर पर, वहाँ से 200 किलोमीटर लाइन अब आ रही है। नहर बन करके छह जगह पंपिंग स्टेशन थे और तीसरा फेज़ भी मैंने अभी ₹1400 करोड़ मंजूर किए हैं, कोई फॉरेन फंडिंग होने वाली थी, देरी हो रही थी तो मैंने स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग से सेंक्शन कर दिया। वो काम सरकार बदल गई, पूरा नहीं करवा पा रहे हैं। घर-घर में तकलीफ़ हो रही है पानी की और यह मज़ाक उड़ा रहे हैं पानी का भी। सप्लाई ढंग से हो नहीं पा रही इनसे। अरे, हमने तो ट्रेन से पानी मंगाया जोधपुर के अंदर, इनको पता नहीं, मंत्री को खुद को नहीं मालूम है। मणाई से, मथानिया से ट्रेन से पानी की इमरजेंसी स्कीम बनी थी पाइपलाइन की। रणसी गाँव से पाइप बिछवाए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बड़े-बड़े पाइप आए थे, तब जाके यहाँ पानी पहुँचा जोधपुर में और पानी पिलाया जोधपुर को। ट्रेनों से पानी आया है। आज यह मज़ाक उड़ा रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। पत्रकार का सवाल : सर, शेखावत जी ने यहाँ पे बयान दिया है कि जोधपुर को पिछड़ा रखने का पाप आपने किया और साथ ही उन्होंने कहा कि एलिवेटेड रोड बनाने को लेकर आपने बाधाएँ उत्पन्न की थीं। अशोक गहलोत का जवाब : देखिए, बाधा नहीं, यह जो एलिवेटेड रोड बन रही है वो मेरी रिक्वेस्ट पर बन रही है। गडकरी जी की देश में पहचान बड़े लिबरल मंत्री के रूप में है। हमारे समय में स्टेट गवर्नमेंट बना रही थी इसको और हम पावटा से शुरू कर रहे थे इसको। पर हमने देखा हैदर बिल्डिंग और सोजती गेट केिया में हम बना नहीं पाएँगे क्योंकि हो सकता है कहीं अंडरग्राउंड जाना पड़े, तो नेशनल हाईवे एक्सपर्टाइज़ रखती है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी और उन्होंने रिक्वेस्ट इमीडिएटली मान ली। मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री हैं, मुझे एतराज़ नहीं है कि श्रेय लेवें तो, क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं तो यह इनका अधिकार बनता है कहने का भाई, "हमने काम को आगे बढ़ाया" या कुछ भी किया। निर्णय मैंने करवाया था उनसे। आप उनको खुद को पूछ सकते हो कि मैंने रिक्वेस्ट की कि नहीं की उनसे? मालूम पड़ जाएगा। इतना बड़ा काम हो रहा है, वो जल्दी पूरा होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट तो खुद बना रही थी। इस बार जो मंत्री जी ने लीक से हटके जो आरोप लगाए हैं बड़े हल्के स्तर के, लगता है कि वो खुद घबरा गए दिखते हैं। अपनी खुद की जो स्थिति बनी जोधपुर जिले के अंदर उनकी, अब उनकी पोल खुल चुकी है देखो। पत्रकार का सवाल : बीजेपी के विधायक वो भी साथ नहीं आ रहे कार्यक्रमों में। अशोक गहलोत का जवाब : अब बता दीजिए क्या स्थिति बन रही है? अगर उनके विधायक खुद एब्सेंट रहते हैं, दो-दो विधायक। बहाना करते हैं कि कोई पाठ चल रहा था, भगवद गीता का पाठ चल रहा था इसलिए नहीं आए हैं। और एक, एक विधायक जी ने क्या कहा? "हाँ, मैं उद्घाटन कर चुका हूँ।" ऐसी मज़ाक आज तक इतिहास में किसी भी सरकार के अंदर, किसी विधायक ने नहीं करी होगी, जो इनके विधायक इनकी खुद की मज़ाक उड़ा रहे हैं। जिनकी स्थिति यह है, उनमें मैं क्या उनके लिए कमेंट करूँ, क्या मैं उनको जवाब दूँ?

Ashok Gehlot

32,176 Aufrufe • vor 3 Monaten

आईपीएस वीके सिंह SI भर्ती-2021 के फैसले को लेकर पुलिस में एक आदमी की एकतरफा प्रशंसा हो रही है और ये तब है, जब वह आदमी मीडिया से भी दूर रहता है और अब SOG हेड के पद पर भी नहीं है। जहाँ हर कोई इनकी तारीफ़ कर रहे हैं, ये उन लोगों की तारीफ़ कर रहे हैं, जिन्होंने इस भर्ती को रद्द करने की कगार पर पहुंचाने में अपना योगदान दिया। एक अधिकारी को मुश्किल से ही अपनी टीम को श्रेय देता देखा जाता है। वीके सिंह का यह वीडियो पुराना है लेकिन बहुत कुछ सिखाता है। अपना काम पूरी जिम्मेदारी से, पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से पूरा करना और बहुत कम बोलना। आपको बोलने की या मीडिया में बने रहने की कोई जरूरत नहीं होती। जब आप अच्छा और बड़ा काम करते हैं तो लोग खुद आपको चर्चा में रखते हैं। भजनलाल सरकार ने सब इंस्पेक्टर भर्ती सहित अन्य भर्तियों में हुई गड़बड़ियों की जांच के लिए बनाए गए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का हेड वीके सिंह को बनाया था। उनके नेतृत्व में जो काम शुरू हुआ तो वह आज तक इस ताकत से चल रहा है और इस ग्रुप ने आमजन की नजरों में पुलिस का सम्मान बढ़ाया ही है। किसी बड़े काम के लिए सही आदमी का चुनाव ही उस काम के अंजाम तक पहुंचाने की कुंजी होती है। सरकार ने यह काम बखूबी किया।

आईपीएस वीके सिंह SI भर्ती-2021 के फैसले को लेकर पुलिस में एक आदमी की एकतरफा प्रशंसा हो रही है और ये तब है, जब वह आदमी मीडिया से भी दूर रहता है और अब SOG हेड के पद पर भी नहीं है। जहाँ हर कोई इनकी तारीफ़ कर रहे हैं, ये उन लोगों की तारीफ़ कर रहे हैं, जिन्होंने इस भर्ती को रद्द करने की कगार पर पहुंचाने में अपना योगदान दिया। एक अधिकारी को मुश्किल से ही अपनी टीम को श्रेय देता देखा जाता है। वीके सिंह का यह वीडियो पुराना है लेकिन बहुत कुछ सिखाता है। अपना काम पूरी जिम्मेदारी से, पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से पूरा करना और बहुत कम बोलना। आपको बोलने की या मीडिया में बने रहने की कोई जरूरत नहीं होती। जब आप अच्छा और बड़ा काम करते हैं तो लोग खुद आपको चर्चा में रखते हैं। भजनलाल सरकार ने सब इंस्पेक्टर भर्ती सहित अन्य भर्तियों में हुई गड़बड़ियों की जांच के लिए बनाए गए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का हेड वीके सिंह को बनाया था। उनके नेतृत्व में जो काम शुरू हुआ तो वह आज तक इस ताकत से चल रहा है और इस ग्रुप ने आमजन की नजरों में पुलिस का सम्मान बढ़ाया ही है। किसी बड़े काम के लिए सही आदमी का चुनाव ही उस काम के अंजाम तक पहुंचाने की कुंजी होती है। सरकार ने यह काम बखूबी किया।

Arvind Chotia

28,803 Aufrufe • vor 5 Monaten

MOM IS BACK! AND SO HER LOVE! ❤️ माँ डेढ़ महीने शिमला में रहने के बाद वापस आईं। बहुत दिनों बाद मिला तो देखा, थोड़ी दुबली हो गई हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पूछो तो कहती हैं—“भूख नहीं लगती!” लेकिन उनका वही पुराना जोश, वही शरारत और किस्सों का खज़ाना आज भी बरकरार है।🥹🥹 कभी सबके पैसे खुद देने की ज़िद, कभी भाई साहब की कूड़ेदान में फेंकी हुई खाँसी की दवाई की बोतल निकाल लाना! उनके किस्से इतने होते हैं कि वीडियो बीच में रोककर दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा! भाभी रीमा कितनी ख़ूबसूरती से माँ का ख्याल रखती! उनकी बातों की, उनके जज्बातों की धीरे धीरे interpreter भी बन गई है! ❤️‍🩹🥹 माँ के किस्से दुनिया के सबसे खूबसूरत किस्से होते हैं। उनकी हर बात में मासूमियत है, अपनापन है और ज़िंदगी है। सच कहूँ तो माँ सिर्फ़ हमारे घर को नहीं, अपनी मौजूदगी से पूरी दुनिया को खूबसूरत बना देती हैं।😍 आज उनसे मिलकर एहसास हुआ कि मैंने उन्हें कितना ज़्यादा मिस किया था। माँ, आप बस यूँ ही हँसती रहो, बोलती रहो, अपने किस्से सुनाती रहो… और हाँ, थोड़ा खाना भी खाया करो। ❤️😍 #DulariRocks

MOM IS BACK! AND SO HER LOVE! ❤️ माँ डेढ़ महीने शिमला में रहने के बाद वापस आईं। बहुत दिनों बाद मिला तो देखा, थोड़ी दुबली हो गई हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पूछो तो कहती हैं—“भूख नहीं लगती!” लेकिन उनका वही पुराना जोश, वही शरारत और किस्सों का खज़ाना आज भी बरकरार है।🥹🥹 कभी सबके पैसे खुद देने की ज़िद, कभी भाई साहब की कूड़ेदान में फेंकी हुई खाँसी की दवाई की बोतल निकाल लाना! उनके किस्से इतने होते हैं कि वीडियो बीच में रोककर दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा! भाभी रीमा कितनी ख़ूबसूरती से माँ का ख्याल रखती! उनकी बातों की, उनके जज्बातों की धीरे धीरे interpreter भी बन गई है! ❤️‍🩹🥹 माँ के किस्से दुनिया के सबसे खूबसूरत किस्से होते हैं। उनकी हर बात में मासूमियत है, अपनापन है और ज़िंदगी है। सच कहूँ तो माँ सिर्फ़ हमारे घर को नहीं, अपनी मौजूदगी से पूरी दुनिया को खूबसूरत बना देती हैं।😍 आज उनसे मिलकर एहसास हुआ कि मैंने उन्हें कितना ज़्यादा मिस किया था। माँ, आप बस यूँ ही हँसती रहो, बोलती रहो, अपने किस्से सुनाती रहो… और हाँ, थोड़ा खाना भी खाया करो। ❤️😍 #DulariRocks

Anupam Kher

109,859 Aufrufe • vor 1 Monat

पत्रकारिता या चाटुकारिता पहले मुझे भी लगा गलत हुआ, लेकिन जब पूरा सच देखा तो मेरे होश उड़ गए होश उड़ गए।।। शुरुआत में जब उस पत्रकार के पिटने, चश्मा टूटने और कपड़े फटने का वीडियो वायरल हुआ, तो मुझे भी बहुत बुरा लगा। मुझे लगा कि यार यह तो बिल्कुल गलत है! स्टूडियो में बैठकर नफरत कोई और फैला रहा है, और सड़क पर रिपोर्टिंग कर रहे रिपोर्टर के साथ लोग गलत कर रहे हैं। हिंसा का समर्थन तो कोई भी नहीं कर सकता।।। यहाँ तक कि जब हमारे स्पेस भाईचारा 2.0 में Mohit Pandey और पूछने लगे कि छात्रों की इस अराजकता पर कुछ बोलिए, तो मुझे भी लगा कि इस पर लिखना चाहिए।।। लेकिन फिर मैंने स्क्रॉल करते हुए यह वीडियो देखा... वीडियो में साफ़ दिख रहा है कि पुलिस द्वारा डिटेन किए जा रहे छात्रों में से जब एक बच्चा अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, तो यह गोदी मीडिया वाला पत्रकार रिपोर्टिंग छोड़कर खुद पुलिसकर्मी बन जाता है! वह उस बच्चे को घसीटकर वापस पुलिस के हवाले करने की कोशिश करता है।।। अब सवाल यह उठता है क्या वह छात्र कोई चोर, डाकू या आतंकी था??? पत्रकार का काम रिपोर्टिंग करना है या पुलिस की मुखबरी/दलाली करना??? क्या यह साफ़ नहीं दिखाता कि यह मीडिया पूर्वाग्रह (Bias) से पीड़ित था और घर से ही मन बनाकर आया था कि छात्रों को गलत ही साबित करना है??? मेरा सीधा सवाल जब पत्रकार निष्पक्षता का मुखौटा उतारकर खुद एक पक्ष की तरफ से गुंडागर्दी या पुलिसगिरी करने लगेगा, तो सड़कों पर उतरे गुस्साए युवाओं से आप किस मर्यादा की उम्मीद करते हैं??? हिंसा का समर्थन कोई नहीं करता, लेकिन जब मीडिया खुद पुलिस की लाठी और सत्ता का औजार बन जाए, तो जनता का भरोसा और सब्र दोनों टूट जाता है।।। मीडिया को पीड़ित बनने से पहले अपने अंदर झांककर आत्ममंथन करने की सख्त जरूरत है।।। कौन गलत कौन सही फैसला आपका???हिट

पत्रकारिता या चाटुकारिता पहले मुझे भी लगा गलत हुआ, लेकिन जब पूरा सच देखा तो मेरे होश उड़ गए होश उड़ गए।।। शुरुआत में जब उस पत्रकार के पिटने, चश्मा टूटने और कपड़े फटने का वीडियो वायरल हुआ, तो मुझे भी बहुत बुरा लगा। मुझे लगा कि यार यह तो बिल्कुल गलत है! स्टूडियो में बैठकर नफरत कोई और फैला रहा है, और सड़क पर रिपोर्टिंग कर रहे रिपोर्टर के साथ लोग गलत कर रहे हैं। हिंसा का समर्थन तो कोई भी नहीं कर सकता।।। यहाँ तक कि जब हमारे स्पेस भाईचारा 2.0 में Mohit Pandey और पूछने लगे कि छात्रों की इस अराजकता पर कुछ बोलिए, तो मुझे भी लगा कि इस पर लिखना चाहिए।।। लेकिन फिर मैंने स्क्रॉल करते हुए यह वीडियो देखा... वीडियो में साफ़ दिख रहा है कि पुलिस द्वारा डिटेन किए जा रहे छात्रों में से जब एक बच्चा अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, तो यह गोदी मीडिया वाला पत्रकार रिपोर्टिंग छोड़कर खुद पुलिसकर्मी बन जाता है! वह उस बच्चे को घसीटकर वापस पुलिस के हवाले करने की कोशिश करता है।।। अब सवाल यह उठता है क्या वह छात्र कोई चोर, डाकू या आतंकी था??? पत्रकार का काम रिपोर्टिंग करना है या पुलिस की मुखबरी/दलाली करना??? क्या यह साफ़ नहीं दिखाता कि यह मीडिया पूर्वाग्रह (Bias) से पीड़ित था और घर से ही मन बनाकर आया था कि छात्रों को गलत ही साबित करना है??? मेरा सीधा सवाल जब पत्रकार निष्पक्षता का मुखौटा उतारकर खुद एक पक्ष की तरफ से गुंडागर्दी या पुलिसगिरी करने लगेगा, तो सड़कों पर उतरे गुस्साए युवाओं से आप किस मर्यादा की उम्मीद करते हैं??? हिंसा का समर्थन कोई नहीं करता, लेकिन जब मीडिया खुद पुलिस की लाठी और सत्ता का औजार बन जाए, तो जनता का भरोसा और सब्र दोनों टूट जाता है।।। मीडिया को पीड़ित बनने से पहले अपने अंदर झांककर आत्ममंथन करने की सख्त जरूरत है।।। कौन गलत कौन सही फैसला आपका???हिट

Sudhanshu Yadav

156,384 Aufrufe • vor 2 Monaten

मार्च 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में बुलेट ट्रेन का सपना देखा और इस बारे में कई रूट का सर्वे करवाया गया फिर यह पाया गया की सबसे ज्यादा ट्रैफिक मुंबई अहमदाबाद रूट में होता है यहां 20 से ज्यादा फ्लाइट है वह भी फुल जाती हैं तमाम ट्रेनें हैं उनमें भी जगह नहीं मिलती तो यह सपना देखा गया कि भारत में भी बुलेट ट्रेन होना चाहिए और उसे वक्त गुजरात में ही आकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि भारत में बुलेट ट्रेन बेकार है यह बन ही नहीं सकता यह संभव ही नहीं है क्योंकि इसके लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे जो कि असंभव है और बुलेट ट्रेन के नुकसान के बारे में मनमोहन सिंह जी गुजरात की जनता को बता रहे थे जब अटल जी ने दिल्ली मेट्रो का सपना देखा था उस वक्त भी कांग्रेस ने कहा था कि दिल्ली मेट्रो भारत पर बोझ बन जाएगा इतना खर्च करना बेकार है क्योंकि इस परियोजना पर जितना खर्च होगा उतना पैसा इस परियोजना से नहीं निकल सकता मुझे याद है जब साबरमती रीवर फ्रंट बन रहा था तब उस वक्त भी कांग्रेस के नेता हाई कोर्ट में चले गए थे और इस रीवर फ्रंट के नुकसान के बारे में बता रहे थे इतना ही नहीं जिस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन मोदी जी ने किया उसके बारे में 2004 में मनमोहन सिंह ने कहा था कि मालगाड़ियों के लिए एक अलग फ्रेंट कॉरिडोर होना चाहिए उन्होंने इस बारे में कई प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनवाई लेकिन बाद में मनमोहन सरकार ने इस परियोजना को यह कह कर छोड़ दिया कि यह असंभव है मालगाड़ियों के लिए अलग ट्रैक बनाना संभव ही नहीं है लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाकर और चला कर दुनिया को दिखा दिया और हां बुलेट ट्रेन परियोजना का करीब 75% काम पूरा हो चुका है कुछ समुद्री टनल पर काम चल रहा है वह भी जल्द पूरा होने की संभावना है और यह बुलेट ट्रेन परियोजना दो वजह से लेट हुई एक दो बार कोविड की भीषण लहर में जब काम बंद करना पड़ा और दूसरी वजह ढाई साल महाराष्ट्र की कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की सरकार जब बनी तब उद्धव ठाकरे को आदेश दे दिया गया कि आप अपने एरिया में जमीन संपादन का काम बिल्कुल रोक दीजिए ताकि यह परियोजना ना बन सके और जाहिर सी बात है कि किसी भी परियोजना का शुरू से लेकर उसके एंड तक का जब तक एक पूरा कंप्यूटर पर डिजाइन बनाया नहीं जा सकता तब तक वह परियोजना शुरू नहीं हो सकती और इसीलिए वापी के आगे कोई काम नहीं हुआ और उद्धव ठाकरे ने ढाई साल के कार्यकाल में जमीन का संपादन किया ही नहीं था इसीलिए यह परियोजना लेट हो गई थी खैर उद्धव ठाकरे ने इतना कुकर्म कर दिया कि उन कुकर्म और उन पाप की वजह से खुद ब खुद सरकार गिर गई और बुलेट ट्रेन परियोजना का एक क्षेत्र सूरत से वापी तक अगले साल शुरू हो जाएगा और 2029 तक अहमदाबाद से मुंबई तक का पूरा सेक्शन शुरू हो जाएगा उसके बाद फिर बुलेट ट्रेन परियोजना मुंबई से पुणे तक भी बनेगा

मार्च 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में बुलेट ट्रेन का सपना देखा और इस बारे में कई रूट का सर्वे करवाया गया फिर यह पाया गया की सबसे ज्यादा ट्रैफिक मुंबई अहमदाबाद रूट में होता है यहां 20 से ज्यादा फ्लाइट है वह भी फुल जाती हैं तमाम ट्रेनें हैं उनमें भी जगह नहीं मिलती तो यह सपना देखा गया कि भारत में भी बुलेट ट्रेन होना चाहिए और उसे वक्त गुजरात में ही आकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि भारत में बुलेट ट्रेन बेकार है यह बन ही नहीं सकता यह संभव ही नहीं है क्योंकि इसके लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे जो कि असंभव है और बुलेट ट्रेन के नुकसान के बारे में मनमोहन सिंह जी गुजरात की जनता को बता रहे थे जब अटल जी ने दिल्ली मेट्रो का सपना देखा था उस वक्त भी कांग्रेस ने कहा था कि दिल्ली मेट्रो भारत पर बोझ बन जाएगा इतना खर्च करना बेकार है क्योंकि इस परियोजना पर जितना खर्च होगा उतना पैसा इस परियोजना से नहीं निकल सकता मुझे याद है जब साबरमती रीवर फ्रंट बन रहा था तब उस वक्त भी कांग्रेस के नेता हाई कोर्ट में चले गए थे और इस रीवर फ्रंट के नुकसान के बारे में बता रहे थे इतना ही नहीं जिस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन मोदी जी ने किया उसके बारे में 2004 में मनमोहन सिंह ने कहा था कि मालगाड़ियों के लिए एक अलग फ्रेंट कॉरिडोर होना चाहिए उन्होंने इस बारे में कई प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनवाई लेकिन बाद में मनमोहन सरकार ने इस परियोजना को यह कह कर छोड़ दिया कि यह असंभव है मालगाड़ियों के लिए अलग ट्रैक बनाना संभव ही नहीं है लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाकर और चला कर दुनिया को दिखा दिया और हां बुलेट ट्रेन परियोजना का करीब 75% काम पूरा हो चुका है कुछ समुद्री टनल पर काम चल रहा है वह भी जल्द पूरा होने की संभावना है और यह बुलेट ट्रेन परियोजना दो वजह से लेट हुई एक दो बार कोविड की भीषण लहर में जब काम बंद करना पड़ा और दूसरी वजह ढाई साल महाराष्ट्र की कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की सरकार जब बनी तब उद्धव ठाकरे को आदेश दे दिया गया कि आप अपने एरिया में जमीन संपादन का काम बिल्कुल रोक दीजिए ताकि यह परियोजना ना बन सके और जाहिर सी बात है कि किसी भी परियोजना का शुरू से लेकर उसके एंड तक का जब तक एक पूरा कंप्यूटर पर डिजाइन बनाया नहीं जा सकता तब तक वह परियोजना शुरू नहीं हो सकती और इसीलिए वापी के आगे कोई काम नहीं हुआ और उद्धव ठाकरे ने ढाई साल के कार्यकाल में जमीन का संपादन किया ही नहीं था इसीलिए यह परियोजना लेट हो गई थी खैर उद्धव ठाकरे ने इतना कुकर्म कर दिया कि उन कुकर्म और उन पाप की वजह से खुद ब खुद सरकार गिर गई और बुलेट ट्रेन परियोजना का एक क्षेत्र सूरत से वापी तक अगले साल शुरू हो जाएगा और 2029 तक अहमदाबाद से मुंबई तक का पूरा सेक्शन शुरू हो जाएगा उसके बाद फिर बुलेट ट्रेन परियोजना मुंबई से पुणे तक भी बनेगा

🇮🇳Jitendra pratap singh🇮🇳

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जो भयानक खेल दशकों से अमरीकी CIA खेलती आई है, 90 से ज्यादा चुनाव हारने के बाद अब #Congress ने भी वही रणनीति अपना ली है....✍️ जैसे Deep State तख्ता पलट करने के लिए सियासत का ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाती है कि लोगों को अपनी ही संवैधानिक संस्था सरकार पर से विश्वास उठ जाए । वो फर्जी सर्वे का बहाना बनाकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि देश की जनता को सच लगने लगता है । क्योंकि उनकीआजादी ,उनका हक, यहां तक कि उनकी जान, खतरे में है । यह लोग अच्छी खासी जिंदगी बिता रहे लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए उकसाते है, म्यांमार, श्रीलंका और बांग्लादेश, पाकिस्तान में हमने देखा। सरकारें गिरती है और फिर CIA वहाँ अपने मन की सरकार बिठाई जाती है , अब वही रणनीति कांग्रेस भारत में अपनाने लगी है। अपने ही देश का लोकतंत्र तोड़ने में लगी है❗ सोचिए , आखिर क्यों कांग्रेस बार - बार चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करती है ❓ वजह साफ है और चार असली कारण है... 1⃣👉 घुसपैठिया वोट बैंक बचाने के लिए, उसकी पॉलिटिक्स की ऑक्सीजन है। इसलिए जब चुनाव आयोग नकली वोटो का नाम वोटर लिस्ट से काटता है तो सबसे ज्यादा बेचैनी कांग्रेस को होती है। इनके बिना कांग्रेस का वोट बैंक, सुखा कुआं बन जाता है। इसलिए कांग्रेस EC को बदनाम करती है ‼️ 2⃣👉 संस्थानों के खिलाफ अविश्वास फैलाना। ये कांग्रेस का पुराना हथियार है। ये साबित करना कि सब बिके हुए हैं। बस हम ही पवित्र हैं⁉️ कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी ED, कभी CBI और अब चुनाव आयोग। मकसद इनका जनता का भरोसा इन संस्थाओं से हटे और लोगों को लगे सबकुछ सिर्फ सरकार के इशारे पर हो रहा है‼️ 3⃣ लोकतंत्र में वायरस डालना। ये सबसे खतरनाक चाल है..✍️ जनता को समझाना कि तुम्हारा वोट काउंट ही नहीं होता⁉️ क्योंकि अगर जनता को चुनावी प्रक्रिया पर ही भरोसा ना रहे, तो लोकतंत्र की नींव हिल जाती है और यही कांग्रेस चाहती है। अव्यवस्था, अराजकता, अविश्वास❗ 4️⃣👉 हार का बहाना ढूंढना। कांग्रेस को मालूम है जनता उनके साथ नहीं है, लेकिन सीधी हार मान लेना आसान नहीं। इसलिए पहले से ही नैरिटिव सेट कर दिया जाता है, EC निष्पक्ष नहीं है, खेल फिक्स है ❗ ताकि नतीजों की जिम्मेदारी पार्टी पर न आकर सिस्टम पर डाली जा सके, तो साफ है Congress party सिर्फ BJP से नहीं लड़ रही है। 👉कांग्रेस भारत के लोकतांत्रिक ढाँचे से लड़ रही है चुनाव आयोग को बदनाम करना उसी बड़े प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। जो CIA ने दुनिया भर में किया और अब कांग्रेस उसी कापी - पेस्ट प्लेबुक पर चल रही है। फर्क बस इतना है CIA किसी देश को गिराने बाहर से आती है और Congress अपने ही देश को गिराने भीतर से काम कर रही है। कांग्रेस डीप स्टेट के पैसों पर ठुमके लगाती हैं! लेकिन ये आज का भारत है, डीप स्टेट और उसके एजेंट शैतान बुद्धि के लिए वास्तव में बुरा समय शुरू हो गया है🔥 #USAID #CongressExposed

जो भयानक खेल दशकों से अमरीकी CIA खेलती आई है, 90 से ज्यादा चुनाव हारने के बाद अब #Congress ने भी वही रणनीति अपना ली है....✍️ जैसे Deep State तख्ता पलट करने के लिए सियासत का ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाती है कि लोगों को अपनी ही संवैधानिक संस्था सरकार पर से विश्वास उठ जाए । वो फर्जी सर्वे का बहाना बनाकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि देश की जनता को सच लगने लगता है । क्योंकि उनकीआजादी ,उनका हक, यहां तक कि उनकी जान, खतरे में है । यह लोग अच्छी खासी जिंदगी बिता रहे लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए उकसाते है, म्यांमार, श्रीलंका और बांग्लादेश, पाकिस्तान में हमने देखा। सरकारें गिरती है और फिर CIA वहाँ अपने मन की सरकार बिठाई जाती है , अब वही रणनीति कांग्रेस भारत में अपनाने लगी है। अपने ही देश का लोकतंत्र तोड़ने में लगी है❗ सोचिए , आखिर क्यों कांग्रेस बार - बार चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करती है ❓ वजह साफ है और चार असली कारण है... 1⃣👉 घुसपैठिया वोट बैंक बचाने के लिए, उसकी पॉलिटिक्स की ऑक्सीजन है। इसलिए जब चुनाव आयोग नकली वोटो का नाम वोटर लिस्ट से काटता है तो सबसे ज्यादा बेचैनी कांग्रेस को होती है। इनके बिना कांग्रेस का वोट बैंक, सुखा कुआं बन जाता है। इसलिए कांग्रेस EC को बदनाम करती है ‼️ 2⃣👉 संस्थानों के खिलाफ अविश्वास फैलाना। ये कांग्रेस का पुराना हथियार है। ये साबित करना कि सब बिके हुए हैं। बस हम ही पवित्र हैं⁉️ कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी ED, कभी CBI और अब चुनाव आयोग। मकसद इनका जनता का भरोसा इन संस्थाओं से हटे और लोगों को लगे सबकुछ सिर्फ सरकार के इशारे पर हो रहा है‼️ 3⃣ लोकतंत्र में वायरस डालना। ये सबसे खतरनाक चाल है..✍️ जनता को समझाना कि तुम्हारा वोट काउंट ही नहीं होता⁉️ क्योंकि अगर जनता को चुनावी प्रक्रिया पर ही भरोसा ना रहे, तो लोकतंत्र की नींव हिल जाती है और यही कांग्रेस चाहती है। अव्यवस्था, अराजकता, अविश्वास❗ 4️⃣👉 हार का बहाना ढूंढना। कांग्रेस को मालूम है जनता उनके साथ नहीं है, लेकिन सीधी हार मान लेना आसान नहीं। इसलिए पहले से ही नैरिटिव सेट कर दिया जाता है, EC निष्पक्ष नहीं है, खेल फिक्स है ❗ ताकि नतीजों की जिम्मेदारी पार्टी पर न आकर सिस्टम पर डाली जा सके, तो साफ है Congress party सिर्फ BJP से नहीं लड़ रही है। 👉कांग्रेस भारत के लोकतांत्रिक ढाँचे से लड़ रही है चुनाव आयोग को बदनाम करना उसी बड़े प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। जो CIA ने दुनिया भर में किया और अब कांग्रेस उसी कापी - पेस्ट प्लेबुक पर चल रही है। फर्क बस इतना है CIA किसी देश को गिराने बाहर से आती है और Congress अपने ही देश को गिराने भीतर से काम कर रही है। कांग्रेस डीप स्टेट के पैसों पर ठुमके लगाती हैं! लेकिन ये आज का भारत है, डीप स्टेट और उसके एजेंट शैतान बुद्धि के लिए वास्तव में बुरा समय शुरू हो गया है🔥 #USAID #CongressExposed

अखण्ड भारत संकल्प

27,839 Aufrufe • vor 1 Jahr

आज मुझे बहुत प्रशन्नता हुई जिस मुहीम को आज आप आगे ले जा रहे है इसकी चर्चा विगत 1 महीने पहले मैंने Janata Dal (United) के श्रवण आदरणीय Afaque Ahmad Khan सर से की थी। मैंने कहा था कोशी नदी का पानी व बांढ की समस्या से निदान पाना बिहार के लिए बहुत जरुरी है जिसके लिए एक डैम बनाया जाए और पानी को सिचाई के लिए संरक्षित किया जाए। 2- दूसरी समस्या मैंने बिहार की बंद सभी चीनी मिलो को सरकार के संरक्षण मे लेकर शुरू किया जाए, जिससे वहाँ का पलायन रुक सके और लोगो को रोजगार प्राप्त हो। आप खुद माँ रहे की बिहार की जमीन बहुत उपजाऊ है तो क्यों न हम उसे क़ृषि उत्पादन के रूप मे आगे बढ़ाये, जिससे किसानो की आय दुगनी हो सके।. 3- तीसरी बात जो सबसे पहली बात मैंने सर से कही थी की बिहार के प्राथमिक स्कूलों को मॉर्डन बनाया जाए। क्योंकि विगत मे हमने देखा की बच्चे गर्मी के कारण बेहोस हो गए थे उनको समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। क्योंकि बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जो प्रतिभा को उभारने मे भी बहुत उपजाऊ है बशर्ते नकल माफियाओ पर पेपर लीक पर एक कमेटी का गठन कर इस दाग़ को मिटाया जाए। माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष Sanjay Kumar Jha Ji आपकी इस पहल का मै तहेदिल से स्वागत करता हूँ और साथ ही साथ मेरे अन्य सुझाव पर भी ध्यान दे ताकि बिहार को हम 1 नंबर पर ला सके। ये एक उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता का सपना है। एक महत्वपूर्ण बात और आपके संज्ञान मे लाना चाहता हूँ की 28जून व 29 जून को मै अपने सर्वमान्य यशस्वी नेता माननीय Nitish Kumar ji से मिलकर रेलवे के अप्रेन्टिस के बेरोजगार युवकों के लिए one Time सेटलमेंट की मांग किया जिसके लिए उन्होंने आपको माननीय रेलमंत्री Ashwini Vaishnaw ji से मिलकर अप्रेन्टिस किए युवकों के समायोजन के लिए बात करने को अधिकृत किया। मेरा विनम्र आग्रह है की इन सभी मुद्दों को आप संज्ञान लेगे और इसके निराकरण का प्रयास करेंगे। 1999 से आज तक मैंने पार्टी के प्रति वफादारी निभाई है लेकिन गलत को गलत भी बोलना मुझे मेरी पार्टी ने सिखाया है यही हमारी पार्टी की असली विचारधारा है और अभिव्यक्ति की आजादी दी है। मुझे पूर्ण विश्वास है की आप jdu के इस छोटे से सिपाही की गुहार अवश्य सुंनेगे। 🌹🙏🌹

आज मुझे बहुत प्रशन्नता हुई जिस मुहीम को आज आप आगे ले जा रहे है इसकी चर्चा विगत 1 महीने पहले मैंने Janata Dal (United) के श्रवण आदरणीय Afaque Ahmad Khan सर से की थी। मैंने कहा था कोशी नदी का पानी व बांढ की समस्या से निदान पाना बिहार के लिए बहुत जरुरी है जिसके लिए एक डैम बनाया जाए और पानी को सिचाई के लिए संरक्षित किया जाए। 2- दूसरी समस्या मैंने बिहार की बंद सभी चीनी मिलो को सरकार के संरक्षण मे लेकर शुरू किया जाए, जिससे वहाँ का पलायन रुक सके और लोगो को रोजगार प्राप्त हो। आप खुद माँ रहे की बिहार की जमीन बहुत उपजाऊ है तो क्यों न हम उसे क़ृषि उत्पादन के रूप मे आगे बढ़ाये, जिससे किसानो की आय दुगनी हो सके।. 3- तीसरी बात जो सबसे पहली बात मैंने सर से कही थी की बिहार के प्राथमिक स्कूलों को मॉर्डन बनाया जाए। क्योंकि विगत मे हमने देखा की बच्चे गर्मी के कारण बेहोस हो गए थे उनको समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। क्योंकि बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जो प्रतिभा को उभारने मे भी बहुत उपजाऊ है बशर्ते नकल माफियाओ पर पेपर लीक पर एक कमेटी का गठन कर इस दाग़ को मिटाया जाए। माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष Sanjay Kumar Jha Ji आपकी इस पहल का मै तहेदिल से स्वागत करता हूँ और साथ ही साथ मेरे अन्य सुझाव पर भी ध्यान दे ताकि बिहार को हम 1 नंबर पर ला सके। ये एक उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता का सपना है। एक महत्वपूर्ण बात और आपके संज्ञान मे लाना चाहता हूँ की 28जून व 29 जून को मै अपने सर्वमान्य यशस्वी नेता माननीय Nitish Kumar ji से मिलकर रेलवे के अप्रेन्टिस के बेरोजगार युवकों के लिए one Time सेटलमेंट की मांग किया जिसके लिए उन्होंने आपको माननीय रेलमंत्री Ashwini Vaishnaw ji से मिलकर अप्रेन्टिस किए युवकों के समायोजन के लिए बात करने को अधिकृत किया। मेरा विनम्र आग्रह है की इन सभी मुद्दों को आप संज्ञान लेगे और इसके निराकरण का प्रयास करेंगे। 1999 से आज तक मैंने पार्टी के प्रति वफादारी निभाई है लेकिन गलत को गलत भी बोलना मुझे मेरी पार्टी ने सिखाया है यही हमारी पार्टी की असली विचारधारा है और अभिव्यक्ति की आजादी दी है। मुझे पूर्ण विश्वास है की आप jdu के इस छोटे से सिपाही की गुहार अवश्य सुंनेगे। 🌹🙏🌹

vineet kumar Tiwari

12,869 Aufrufe • vor 2 Jahren

जोधपुर एयरपोर्ट पर आज मीडिया से बातचीत - बजट में जोधपुर और मारवाड़ की उपेक्षा होने तथा जोधपुर के जनहित के प्रोजेक्ट्स को नज़रअंदाज किए जाने पर: पंचायत चुनाव होने ही हैं, स्थानीय निकायों के पंचायत चुनाव भी होने ही हैं और कांग्रेस कामयाब होगी। समय पर चुनाव होना आवश्यक था। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट कई बार कह चुके हैं कि चुनाव समय पर कराए जाएं। संवैधानिक संशोधन के बाद समय पर चुनाव कराना अनिवार्य होता है, लेकिन इन्हें बिना वजह लंबा खींचा जा रहा था। अब कोर्ट के आदेश के बाद मुझे उम्मीद है कि चुनाव कराना पड़ेगा। मुख्य बात यह है कि जो बजट आया, उसमें जोधपुर और पूरे मारवाड़ की उपेक्षा हुई है। मारवाड़ की स्थिति अलग है-जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, जालौर, सिरोही और पाली-इन क्षेत्रों में अकाल और सूखे की स्थिति रही है। कई ऐसी योजनाएं थीं जिन्हें हाथ में लिया जाना चाहिए था। हमने राजीव गांधी लिफ्ट योजना के थर्ड फेज पर राज्य सरकार के खर्च से लगभग चौदह सौ करोड़ रुपये लगाए। काम शुरू हुआ, लेकिन धीमा पड़ गया। यदि मैं केंद्र सरकार के भरोसे रहता कि तुरंत फंडिंग आएगी, तब शुरू करेंगे, तो आज तक वह काम शुरू भी नहीं हो पाता। पूरे जोधपुर जिले के गांवों और आसपास के इलाकों में पीने का पानी पहुंचाना है, लेकिन उपेक्षा की जा रही है। जो काम पूरे हो चुके हैं-अस्सी करोड़ रुपये का स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट बना हुआ है, पर बंद पड़ा है और खिलाड़ियों को उसका लाभ नहीं मिल रहा। सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी शानदार भवन बनने के बावजूद बंद पड़ी है। दिगाड़ी, प्रतापनगर, चैनपुरा और मगरा पूंजला में अच्छी इमारतें बन गई हैं, लेकिन अस्पतालों में न डॉक्टर लगाए गए हैं, न उपकरण पहुंचे हैं। सरकार को इतना उपेक्षापूर्ण रवैया नहीं रखना चाहिए था। फिनटेक यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग का काम भी बहुत धीमी गति से चल रहा है। इतना बड़ा संस्थान होने के बावजूद जोधपुर की उपेक्षा क्यों की जा रही है, यह समझ से परे है। रिफाइनरी को लेकर बार-बार झांसा दिया जा रहा है। अगस्त में उद्घाटन की बात कही गई थी, फिर क्यों नहीं हुआ? गृह मंत्री कई बार जोधपुर आ चुके हैं। यहां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, सुमेर लाइब्रेरी है-जो काम अधूरे पड़े हैं, उनका ही उद्घाटन करवा देते। रिफाइनरी का उद्घाटन प्रधानमंत्री से क्यों नहीं करवा रहे? बार-बार तारीख बदल रहे हैं। आखिर राज क्या है? इस बजट ने राजस्थानवासियों को पूरी तरह निराश किया है। ऐसा निराशाजनक बजट पहले कभी नहीं आया। पूरे प्रदेश में भारी आक्रोश है, हर क्षेत्र में असंतोष है। पेमेंट बकाया है। बुजुर्ग पेंशन हो, बच्चों की स्कॉलरशिप हो, छात्रों की स्कूटी हो-तमाम विभागों के बजट लंबित पड़े हैं। पीएचईडी हो, इरिगेशन हो, पीडब्ल्यूडी हो-कहीं काम नहीं हो रहे। भुगतान नहीं हो रहा और कहा जा रहा है कि रेवेन्यू बहुत बढ़ गया है। रेवेन्यू तो हर साल बढ़ता है, लेकिन वह बढ़कर जा कहां रहा है? भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा? ठेके के सारे काम बंद पड़े हैं। ठेकेदारों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या कर रहे हैं। मीडिया द्वारा कहने कि राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा हो रही हैं : यदि सरकार का एजेंडा यही है, और केंद्र सरकार व यूपी सरकार का भी यही एजेंडा है, तो फिर हिंसा होगी ही होगी। फ्रीबीज़ और चुनाव से पहले कैश ट्रांसफर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर जवाब : सुप्रीम कोर्ट की मंशा कुछ और थी। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय आप पैसा बांटते हैं, जैसे बिहार में हुआ। परसों पोलिंग है और आज दस-दस हजार रुपये बांटे जा रहे हैं। हर फेज में पैसा बंटता रहा और इलेक्शन कमीशन ने रोक नहीं लगाई। कल्पना कीजिए, तमिलनाडु में एक बार वोटरों को कुछ कपड़े दिए गए थे। उस समय टी.एन. शेषन चुनाव आयुक्त थे। उन्होंने चुनाव से तीन दिन पहले मतदान स्थगित कर दिया था। लेकिन बिहार में पैसा बंटता रहा और सब चुप रहे। ऐसे में लोकतंत्र कैसे कायम रहेगा? यह लोकतंत्र की हत्या है। एआई में हम पीछे न रहें, यह हम सबका प्रयास होना चाहिए : एआई बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थानवासियों को उसमें पूरा रुचि लेनी चाहिए। यह पूरी दुनिया में एक क्रांति है। हम पीछे न रहें, यह हम सबका प्रयास होना चाहिए-युवा पीढ़ी का भी और सभी वर्गों का। किसान हो, मजदूर हो, उद्योग हो, मेडिकल व स्वास्थ्य क्षेत्र हो या शिक्षा-हर क्षेत्र में यह चमत्कार साबित हो सकता है। मैं स्वयं इसका बहुत उपयोग करता हूं और अपने हर काम में इसे शामिल करता हूं।

जोधपुर एयरपोर्ट पर आज मीडिया से बातचीत - बजट में जोधपुर और मारवाड़ की उपेक्षा होने तथा जोधपुर के जनहित के प्रोजेक्ट्स को नज़रअंदाज किए जाने पर: पंचायत चुनाव होने ही हैं, स्थानीय निकायों के पंचायत चुनाव भी होने ही हैं और कांग्रेस कामयाब होगी। समय पर चुनाव होना आवश्यक था। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट कई बार कह चुके हैं कि चुनाव समय पर कराए जाएं। संवैधानिक संशोधन के बाद समय पर चुनाव कराना अनिवार्य होता है, लेकिन इन्हें बिना वजह लंबा खींचा जा रहा था। अब कोर्ट के आदेश के बाद मुझे उम्मीद है कि चुनाव कराना पड़ेगा। मुख्य बात यह है कि जो बजट आया, उसमें जोधपुर और पूरे मारवाड़ की उपेक्षा हुई है। मारवाड़ की स्थिति अलग है-जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, जालौर, सिरोही और पाली-इन क्षेत्रों में अकाल और सूखे की स्थिति रही है। कई ऐसी योजनाएं थीं जिन्हें हाथ में लिया जाना चाहिए था। हमने राजीव गांधी लिफ्ट योजना के थर्ड फेज पर राज्य सरकार के खर्च से लगभग चौदह सौ करोड़ रुपये लगाए। काम शुरू हुआ, लेकिन धीमा पड़ गया। यदि मैं केंद्र सरकार के भरोसे रहता कि तुरंत फंडिंग आएगी, तब शुरू करेंगे, तो आज तक वह काम शुरू भी नहीं हो पाता। पूरे जोधपुर जिले के गांवों और आसपास के इलाकों में पीने का पानी पहुंचाना है, लेकिन उपेक्षा की जा रही है। जो काम पूरे हो चुके हैं-अस्सी करोड़ रुपये का स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट बना हुआ है, पर बंद पड़ा है और खिलाड़ियों को उसका लाभ नहीं मिल रहा। सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी शानदार भवन बनने के बावजूद बंद पड़ी है। दिगाड़ी, प्रतापनगर, चैनपुरा और मगरा पूंजला में अच्छी इमारतें बन गई हैं, लेकिन अस्पतालों में न डॉक्टर लगाए गए हैं, न उपकरण पहुंचे हैं। सरकार को इतना उपेक्षापूर्ण रवैया नहीं रखना चाहिए था। फिनटेक यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग का काम भी बहुत धीमी गति से चल रहा है। इतना बड़ा संस्थान होने के बावजूद जोधपुर की उपेक्षा क्यों की जा रही है, यह समझ से परे है। रिफाइनरी को लेकर बार-बार झांसा दिया जा रहा है। अगस्त में उद्घाटन की बात कही गई थी, फिर क्यों नहीं हुआ? गृह मंत्री कई बार जोधपुर आ चुके हैं। यहां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, सुमेर लाइब्रेरी है-जो काम अधूरे पड़े हैं, उनका ही उद्घाटन करवा देते। रिफाइनरी का उद्घाटन प्रधानमंत्री से क्यों नहीं करवा रहे? बार-बार तारीख बदल रहे हैं। आखिर राज क्या है? इस बजट ने राजस्थानवासियों को पूरी तरह निराश किया है। ऐसा निराशाजनक बजट पहले कभी नहीं आया। पूरे प्रदेश में भारी आक्रोश है, हर क्षेत्र में असंतोष है। पेमेंट बकाया है। बुजुर्ग पेंशन हो, बच्चों की स्कॉलरशिप हो, छात्रों की स्कूटी हो-तमाम विभागों के बजट लंबित पड़े हैं। पीएचईडी हो, इरिगेशन हो, पीडब्ल्यूडी हो-कहीं काम नहीं हो रहे। भुगतान नहीं हो रहा और कहा जा रहा है कि रेवेन्यू बहुत बढ़ गया है। रेवेन्यू तो हर साल बढ़ता है, लेकिन वह बढ़कर जा कहां रहा है? भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा? ठेके के सारे काम बंद पड़े हैं। ठेकेदारों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या कर रहे हैं। मीडिया द्वारा कहने कि राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा हो रही हैं : यदि सरकार का एजेंडा यही है, और केंद्र सरकार व यूपी सरकार का भी यही एजेंडा है, तो फिर हिंसा होगी ही होगी। फ्रीबीज़ और चुनाव से पहले कैश ट्रांसफर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर जवाब : सुप्रीम कोर्ट की मंशा कुछ और थी। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय आप पैसा बांटते हैं, जैसे बिहार में हुआ। परसों पोलिंग है और आज दस-दस हजार रुपये बांटे जा रहे हैं। हर फेज में पैसा बंटता रहा और इलेक्शन कमीशन ने रोक नहीं लगाई। कल्पना कीजिए, तमिलनाडु में एक बार वोटरों को कुछ कपड़े दिए गए थे। उस समय टी.एन. शेषन चुनाव आयुक्त थे। उन्होंने चुनाव से तीन दिन पहले मतदान स्थगित कर दिया था। लेकिन बिहार में पैसा बंटता रहा और सब चुप रहे। ऐसे में लोकतंत्र कैसे कायम रहेगा? यह लोकतंत्र की हत्या है। एआई में हम पीछे न रहें, यह हम सबका प्रयास होना चाहिए : एआई बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थानवासियों को उसमें पूरा रुचि लेनी चाहिए। यह पूरी दुनिया में एक क्रांति है। हम पीछे न रहें, यह हम सबका प्रयास होना चाहिए-युवा पीढ़ी का भी और सभी वर्गों का। किसान हो, मजदूर हो, उद्योग हो, मेडिकल व स्वास्थ्य क्षेत्र हो या शिक्षा-हर क्षेत्र में यह चमत्कार साबित हो सकता है। मैं स्वयं इसका बहुत उपयोग करता हूं और अपने हर काम में इसे शामिल करता हूं।

Ashok Gehlot

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49, सिविल लाइंस आवास पर प्रेस के साथियों से बातचीत- पत्रकार का सवाल: यमुना जल समझौते को लेकर सरकार और मंत्रियों द्वारा की जा रही बयानबाज़ी पर आपका क्या कहना है? मेरा जवाब: मैंने नीमकाथाना में स्पष्ट कहा था और अपने उस बयान पर मैं आज भी पूरी तरह कायम हूँ कि जिस दिन यमुना का पानी नीमकाथाना आ जाएगा, मैं खुद मुख्यमंत्री निवास पर जाकर उनका स्वागत और अभिनंदन करूँगा। अब उस बयान को तोड़-मरोड़ कर इनके वर्तमान या पूर्व मंत्री जो कुछ भी बोल रहे हैं, वे सिर्फ अपनी झेंप मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। एमओयू (MoU) होना या एमओए (MoA) होना, इन सब कागज़ी बातों को आप छोड़िए; मेरा सीधा सा कहना है कि अगर राजस्थान में पानी आता है, तो मुझसे ज़्यादा पूरे प्रदेश को खुशी होगी। साल 1994 के उस ऐतिहासिक समझौते को अगर ये लोग धरातल पर लागू करवा देते हैं जो कि इतने सालों में नहीं हो पाया, क्योंकि इस बीच राजस्थान और हरियाणा दोनों जगह भाजपा की भी सरकारें रहीं और कांग्रेस की भी तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी? यह पूरे प्रदेशवासियों के लिए और विशेष रूप से चूरू, सीकर और झुंझुनूं सहित पूरे शेखावाटी क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। मैंने तो सिर्फ इतनी सी सकारात्मक बात कही थी। अब इस पर जो राजनीतिक अखबारबाज़ी की जा रही है, मैं उसका जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थों के लिए, केवल मुख्यमंत्री या अमित शाह जी को खुश करने के लिए ऐसी अनर्गल बयानबाज़ी करते हैं। इस मौके पर मैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ। राजीव-लौंगोवाल समझौते के तहत हमारे हिस्से का जो 0.8 एमसीएम पानी है, उसे हम आज तक नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि पंजाब उस पर कुंडली मारकर बैठा हुआ है। चाहे इस दौरान केंद्र और राज्यों में भाजपा की सरकार रही हो या कांग्रेस की। मैं कहना चाहूँगा कि अगर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी इस मामले में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं और राज्य सरकार को उनका पूरा सपोर्ट मिल रहा है, तो यह बेहद अच्छी बात है और हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन मैं इनके प्रयासों को असली मायने में सफल तब मानूँगा, जब पंजाब से हमारे समझौते के मुताबिक वह 0.8 एमसीएफ पानी राजस्थान को मिल जाए। वह पानी इंदिरा गांधी नहर (IGNP) के हिस्से का भी है, और अगर वह हमें मिल जाता है, तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर समेत पूरी नहरी पट्टी के किसानों को उसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। इसके साथ ही भाखड़ा नहर, गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर से जो पीने का पानी हमें मिलता है, वह पूरा पानी जो राजस्थान का संवैधानिक हक बनता है, हमें समय पर मिलना चाहिए। आज स्थिति यह है कि इस वर्तमान सरकार की घोर लापरवाही के कारण नहरी तंत्र में पानी को रोका गया। हर साल मरम्मत (Repair) के नाम पर जो क्लोजर लिया जाता है, उसके खत्म होने और पानी छोड़े जाने के बाद भी आज तक जोधपुर जैसे बड़े शहर में पीने का पानी सुचारू रूप से नहीं पहुँच पा रहा है। अभी तीन दिन पहले ही मैं खुद जोधपुर का दौरा करके आया हूँ, वहाँ आज भी लोग बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। यह सरकार की प्रशासनिक नाकामी और लापरवाही का सबसे बड़ा उदाहरण है। हमारे कार्यकाल के दौरान पंजाब में चाहे प्रकाश सिंह बादल जी की सरकार रही हो या कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की, हमने हमेशा समय रहते उनसे बात की। बादल साहब तो हमारे राजनीतिक रूप से विपक्ष में थे, इसके बावजूद हमने बेहतर समन्वय बनाकर राजस्थान के किसानों के लिए पानी की कभी कमी नहीं होने दी। लेकिन आज हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के इलाकों में पानी को लेकर त्राहि-त्राहि मची हुई है। रोज़ाना वहां के किसान मुझसे मिलने जयपुर आ रहे हैं। वे लोग सिंचाई और पीने के पानी, दोनों को लेकर बेहद तकलीफ में हैं, और इस संकट पर वर्तमान सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए मेरा सरकार से स्पष्ट कहना है कि आप अपनी यह घोर लापरवाही और केवल कागज़ी राजनीति करना छोड़िए। ज़मीन पर काम करके किसानों को हक का पानी दिलाइए, क्योंकि पानी न मिलने के कारण श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और आगे के क्षेत्रों का बेचारा किसान पूरी तरह बर्बाद हो रहा है। सरकार को चाहिए कि वह राजनीति से ऊपर उठकर किसानों को खेती और आमजन को पीने के लिए समय पर पानी उपलब्ध करवाए।

49, सिविल लाइंस आवास पर प्रेस के साथियों से बातचीत- पत्रकार का सवाल: यमुना जल समझौते को लेकर सरकार और मंत्रियों द्वारा की जा रही बयानबाज़ी पर आपका क्या कहना है? मेरा जवाब: मैंने नीमकाथाना में स्पष्ट कहा था और अपने उस बयान पर मैं आज भी पूरी तरह कायम हूँ कि जिस दिन यमुना का पानी नीमकाथाना आ जाएगा, मैं खुद मुख्यमंत्री निवास पर जाकर उनका स्वागत और अभिनंदन करूँगा। अब उस बयान को तोड़-मरोड़ कर इनके वर्तमान या पूर्व मंत्री जो कुछ भी बोल रहे हैं, वे सिर्फ अपनी झेंप मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। एमओयू (MoU) होना या एमओए (MoA) होना, इन सब कागज़ी बातों को आप छोड़िए; मेरा सीधा सा कहना है कि अगर राजस्थान में पानी आता है, तो मुझसे ज़्यादा पूरे प्रदेश को खुशी होगी। साल 1994 के उस ऐतिहासिक समझौते को अगर ये लोग धरातल पर लागू करवा देते हैं जो कि इतने सालों में नहीं हो पाया, क्योंकि इस बीच राजस्थान और हरियाणा दोनों जगह भाजपा की भी सरकारें रहीं और कांग्रेस की भी तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी? यह पूरे प्रदेशवासियों के लिए और विशेष रूप से चूरू, सीकर और झुंझुनूं सहित पूरे शेखावाटी क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। मैंने तो सिर्फ इतनी सी सकारात्मक बात कही थी। अब इस पर जो राजनीतिक अखबारबाज़ी की जा रही है, मैं उसका जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थों के लिए, केवल मुख्यमंत्री या अमित शाह जी को खुश करने के लिए ऐसी अनर्गल बयानबाज़ी करते हैं। इस मौके पर मैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ। राजीव-लौंगोवाल समझौते के तहत हमारे हिस्से का जो 0.8 एमसीएम पानी है, उसे हम आज तक नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि पंजाब उस पर कुंडली मारकर बैठा हुआ है। चाहे इस दौरान केंद्र और राज्यों में भाजपा की सरकार रही हो या कांग्रेस की। मैं कहना चाहूँगा कि अगर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी इस मामले में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं और राज्य सरकार को उनका पूरा सपोर्ट मिल रहा है, तो यह बेहद अच्छी बात है और हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन मैं इनके प्रयासों को असली मायने में सफल तब मानूँगा, जब पंजाब से हमारे समझौते के मुताबिक वह 0.8 एमसीएफ पानी राजस्थान को मिल जाए। वह पानी इंदिरा गांधी नहर (IGNP) के हिस्से का भी है, और अगर वह हमें मिल जाता है, तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर समेत पूरी नहरी पट्टी के किसानों को उसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। इसके साथ ही भाखड़ा नहर, गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर से जो पीने का पानी हमें मिलता है, वह पूरा पानी जो राजस्थान का संवैधानिक हक बनता है, हमें समय पर मिलना चाहिए। आज स्थिति यह है कि इस वर्तमान सरकार की घोर लापरवाही के कारण नहरी तंत्र में पानी को रोका गया। हर साल मरम्मत (Repair) के नाम पर जो क्लोजर लिया जाता है, उसके खत्म होने और पानी छोड़े जाने के बाद भी आज तक जोधपुर जैसे बड़े शहर में पीने का पानी सुचारू रूप से नहीं पहुँच पा रहा है। अभी तीन दिन पहले ही मैं खुद जोधपुर का दौरा करके आया हूँ, वहाँ आज भी लोग बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। यह सरकार की प्रशासनिक नाकामी और लापरवाही का सबसे बड़ा उदाहरण है। हमारे कार्यकाल के दौरान पंजाब में चाहे प्रकाश सिंह बादल जी की सरकार रही हो या कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की, हमने हमेशा समय रहते उनसे बात की। बादल साहब तो हमारे राजनीतिक रूप से विपक्ष में थे, इसके बावजूद हमने बेहतर समन्वय बनाकर राजस्थान के किसानों के लिए पानी की कभी कमी नहीं होने दी। लेकिन आज हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के इलाकों में पानी को लेकर त्राहि-त्राहि मची हुई है। रोज़ाना वहां के किसान मुझसे मिलने जयपुर आ रहे हैं। वे लोग सिंचाई और पीने के पानी, दोनों को लेकर बेहद तकलीफ में हैं, और इस संकट पर वर्तमान सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए मेरा सरकार से स्पष्ट कहना है कि आप अपनी यह घोर लापरवाही और केवल कागज़ी राजनीति करना छोड़िए। ज़मीन पर काम करके किसानों को हक का पानी दिलाइए, क्योंकि पानी न मिलने के कारण श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और आगे के क्षेत्रों का बेचारा किसान पूरी तरह बर्बाद हो रहा है। सरकार को चाहिए कि वह राजनीति से ऊपर उठकर किसानों को खेती और आमजन को पीने के लिए समय पर पानी उपलब्ध करवाए।

Ashok Gehlot

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पत्रकार का सवाल: अस्पतालों की व्यवस्थाओं और स्वास्थ्य योजनाओं की वर्तमान स्थिति पर आपका क्या कहना है? जवाब: जैसा कि अभी आप सबके सामने आया है, न तो दवाइयाँ आ रही हैं और न ही कोई सप्लाई हो रही है। आज जनता बेहद दुखी और परेशान है, और योजनाएँ सिर्फ कागज़ों तक सिमट कर रह गई हैं। यह बहुत गंभीर और चिंताजनक मामला है। हमारी सरकार की यह इतनी शानदार स्वास्थ्य योजना थी जिसकी तारीफ़ आज भी पूरे हिंदुस्तान और हर राज्य में हो रही है। शायद दुनिया के किसी भी कोने में ₹25 लाख तक का मुफ़्त इलाज नहीं मिलता, जहाँ एमआरआई, सीटी स्कैन, दवाइयाँ और डायलिसिस सब कुछ मुफ़्त था। अब आप बताइए कि उसके बाद आज ऐसी बदतर स्थिति क्यों बन रही है? हम जहाँ भी जाते हैं, लोग हमसे शिकायत करते हैं कि अस्पताल वाले इलाज के बदले पैसे माँग रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वर्तमान सरकार से निजी और सरकारी अस्पतालों को समय पर भुगतान (Payment) नहीं मिल रहा है, और इस लापरवाही का हर्जाना वे आम जनता से वसूल रहे हैं। यह भला कौन सा तरीका हुआ? योजना अभी भी लागू है, इसे बंद नहीं किया गया है, लेकिन सरकार से बजट न मिलने के कारण दवाइयाँ मिल नहीं रही हैं और ऑपरेशन ठप पड़े हैं। जब अस्पतालों को सरकार से पैसा नहीं मिल रहा है, तो वे जनता से पैसे माँग रहे हैं। इसमें भला उस गरीब और बेकसूर जनता का क्या दोष है? यह आज का सबसे महत्वपूर्ण और विचारणीय बिंदु है। पत्रकार का सवाल: कल यमुना जल समझौते को लेकर मुख्यमंत्री जी एक बार फिर दिल्ली गए थे और वहाँ कोई मीटिंग हुई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जवाब: यह अच्छी बात है, मैं तो इसका स्वागत करता हूँ। मैंने पहले भी कहा था और आज फिर दोहराता हूँ कि जिस दिन आप राजस्थान में यमुना का पानी ले आएँगे, मैं खुद मुख्यमंत्री निवास पर आकर आपको माला पहनाऊँगा। मैंने नीमकाथाना में भी यही घोषणा की थी कि 'मुख्यमंत्री जी, अगर आप जनता का यह सपना पूरा कर दें, तो मैं खुद आपके घर आकर आपका अभिनंदन करूँगा।' मैं अपने इस वादे पर आज भी पूरी तरह कायम हूँ। लेकिन बात सिर्फ दिल्ली या चंडीगढ़ जाकर बार-बार बैठकें करने से नहीं बनेगी, हमारा सीधा सरोकार ज़मीन पर पानी आने से है, मीटिंगों से नहीं। पत्रकार का सवाल: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि गहलोत साहब बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, जबकि उनके खुद के राज में ज़बरदस्त भ्रष्टाचार हुआ था? जवाब: नहीं, मैंने आज सुबह अखबारों में उनका बयान पढ़ा, जो कि बेहद अजीब और समझ से परे था। उन्होंने आपत्ति जताई कि मैंने चुने हुए जनप्रतिनिधियों को 'घोड़े और गधे' क्यों कहा। मैं स्पष्ट कर दूँ कि मैंने आम जनप्रतिनिधियों को ऐसा नहीं कहा; मैंने यह शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किए हैं जो बिक चुके हैं या बिक रहे हैं। जो विधायक (MLA) और सांसद (MP) जनता का भरोसा तोड़कर 10 करोड़, 25 करोड़ या 50 करोड़ रुपये में अपनी निष्ठा बेच रहे हैं, उनके लिए मैंने 'बिकने वाले घोड़े, गधे, भैंस और बकरी' जैसे चार शब्दों का प्रयोग किया था। इसमें भला गलत क्या है? जनता जिन पर भरोसा करके, अपना कीमती वोट देकर उन्हें सदन में भेजती है, वे पैसों के लालच में आकर बिक जाते हैं। आज बंगाल और महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है, वह सबके सामने है। महाराष्ट्र में शिवसेना के 28 में से 20 सांसद चले गए, 80 में से 60 विधायक पाला बदल गए और अभी कल ही 8 में से 6 सांसद और चले गए। ऐसे बिकने वाले लोगों की पूजा तो की नहीं जा सकती! मदन राठौड़ जी दरअसल सिर्फ अपने दिल्ली बैठे वरिष्ठ नेताओं (Seniors) को खुश करने और अपनी नंबरिंग बढ़ाने के लिए इस तरह की बयानबाज़ी का प्रयास कर रहे हैं। पत्रकार का सवाल: सर, चर्चा है कि केंद्र की तर्ज पर राज्य में भी मंत्रिमंडल का विस्तार या बदलाव होने वाला है? मेरा जवाब: देखिए, यह हमारा काम नहीं है, यह पूरी तरह से मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर यही चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ही अपने पद पर बने रहें। आजकल मीडिया में लगातार यह चलने लगा है कि 'ये हट रहे हैं, वो हट रहे हैं।' मैं चाहता हूँ कि वे बने रहें; वे एक भले आदमी हैं, व्यवहार कुशल हैं और सभी से बेहद सम्मान के साथ बात करते हैं। ऐसे शालीन व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री का पद शोभा देता है और वे विपक्ष के नाते हमें भी सूट करते हैं। 1/2

पत्रकार का सवाल: अस्पतालों की व्यवस्थाओं और स्वास्थ्य योजनाओं की वर्तमान स्थिति पर आपका क्या कहना है? जवाब: जैसा कि अभी आप सबके सामने आया है, न तो दवाइयाँ आ रही हैं और न ही कोई सप्लाई हो रही है। आज जनता बेहद दुखी और परेशान है, और योजनाएँ सिर्फ कागज़ों तक सिमट कर रह गई हैं। यह बहुत गंभीर और चिंताजनक मामला है। हमारी सरकार की यह इतनी शानदार स्वास्थ्य योजना थी जिसकी तारीफ़ आज भी पूरे हिंदुस्तान और हर राज्य में हो रही है। शायद दुनिया के किसी भी कोने में ₹25 लाख तक का मुफ़्त इलाज नहीं मिलता, जहाँ एमआरआई, सीटी स्कैन, दवाइयाँ और डायलिसिस सब कुछ मुफ़्त था। अब आप बताइए कि उसके बाद आज ऐसी बदतर स्थिति क्यों बन रही है? हम जहाँ भी जाते हैं, लोग हमसे शिकायत करते हैं कि अस्पताल वाले इलाज के बदले पैसे माँग रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वर्तमान सरकार से निजी और सरकारी अस्पतालों को समय पर भुगतान (Payment) नहीं मिल रहा है, और इस लापरवाही का हर्जाना वे आम जनता से वसूल रहे हैं। यह भला कौन सा तरीका हुआ? योजना अभी भी लागू है, इसे बंद नहीं किया गया है, लेकिन सरकार से बजट न मिलने के कारण दवाइयाँ मिल नहीं रही हैं और ऑपरेशन ठप पड़े हैं। जब अस्पतालों को सरकार से पैसा नहीं मिल रहा है, तो वे जनता से पैसे माँग रहे हैं। इसमें भला उस गरीब और बेकसूर जनता का क्या दोष है? यह आज का सबसे महत्वपूर्ण और विचारणीय बिंदु है। पत्रकार का सवाल: कल यमुना जल समझौते को लेकर मुख्यमंत्री जी एक बार फिर दिल्ली गए थे और वहाँ कोई मीटिंग हुई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जवाब: यह अच्छी बात है, मैं तो इसका स्वागत करता हूँ। मैंने पहले भी कहा था और आज फिर दोहराता हूँ कि जिस दिन आप राजस्थान में यमुना का पानी ले आएँगे, मैं खुद मुख्यमंत्री निवास पर आकर आपको माला पहनाऊँगा। मैंने नीमकाथाना में भी यही घोषणा की थी कि 'मुख्यमंत्री जी, अगर आप जनता का यह सपना पूरा कर दें, तो मैं खुद आपके घर आकर आपका अभिनंदन करूँगा।' मैं अपने इस वादे पर आज भी पूरी तरह कायम हूँ। लेकिन बात सिर्फ दिल्ली या चंडीगढ़ जाकर बार-बार बैठकें करने से नहीं बनेगी, हमारा सीधा सरोकार ज़मीन पर पानी आने से है, मीटिंगों से नहीं। पत्रकार का सवाल: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि गहलोत साहब बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, जबकि उनके खुद के राज में ज़बरदस्त भ्रष्टाचार हुआ था? जवाब: नहीं, मैंने आज सुबह अखबारों में उनका बयान पढ़ा, जो कि बेहद अजीब और समझ से परे था। उन्होंने आपत्ति जताई कि मैंने चुने हुए जनप्रतिनिधियों को 'घोड़े और गधे' क्यों कहा। मैं स्पष्ट कर दूँ कि मैंने आम जनप्रतिनिधियों को ऐसा नहीं कहा; मैंने यह शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किए हैं जो बिक चुके हैं या बिक रहे हैं। जो विधायक (MLA) और सांसद (MP) जनता का भरोसा तोड़कर 10 करोड़, 25 करोड़ या 50 करोड़ रुपये में अपनी निष्ठा बेच रहे हैं, उनके लिए मैंने 'बिकने वाले घोड़े, गधे, भैंस और बकरी' जैसे चार शब्दों का प्रयोग किया था। इसमें भला गलत क्या है? जनता जिन पर भरोसा करके, अपना कीमती वोट देकर उन्हें सदन में भेजती है, वे पैसों के लालच में आकर बिक जाते हैं। आज बंगाल और महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है, वह सबके सामने है। महाराष्ट्र में शिवसेना के 28 में से 20 सांसद चले गए, 80 में से 60 विधायक पाला बदल गए और अभी कल ही 8 में से 6 सांसद और चले गए। ऐसे बिकने वाले लोगों की पूजा तो की नहीं जा सकती! मदन राठौड़ जी दरअसल सिर्फ अपने दिल्ली बैठे वरिष्ठ नेताओं (Seniors) को खुश करने और अपनी नंबरिंग बढ़ाने के लिए इस तरह की बयानबाज़ी का प्रयास कर रहे हैं। पत्रकार का सवाल: सर, चर्चा है कि केंद्र की तर्ज पर राज्य में भी मंत्रिमंडल का विस्तार या बदलाव होने वाला है? मेरा जवाब: देखिए, यह हमारा काम नहीं है, यह पूरी तरह से मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर यही चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ही अपने पद पर बने रहें। आजकल मीडिया में लगातार यह चलने लगा है कि 'ये हट रहे हैं, वो हट रहे हैं।' मैं चाहता हूँ कि वे बने रहें; वे एक भले आदमी हैं, व्यवहार कुशल हैं और सभी से बेहद सम्मान के साथ बात करते हैं। ऐसे शालीन व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री का पद शोभा देता है और वे विपक्ष के नाते हमें भी सूट करते हैं। 1/2

Ashok Gehlot

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📢 BIG BREAKING दिल्ली हाईकोर्ट में चुनाव आयोग बैकफुट पर! चुनाव आयोग कटघरे में, फिर भी जवाब देने के लिए 3 महीने का समय और मांगा! कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने सुप्रीम कोर्ट में मांग की थी कि हरियाणा और महाराष्ट्र के 2009-2024 तक के सभी चुनावों की मतदाता सूची दी जाए! चुनाव आयोग ने पहले 2 महीने चुप्पी साधी, अब सुप्रीम कोर्ट के पूछने पर बोला चुनाव आयुक्त बोले हमें 3 और महीने चाहिए! यानि कुल 5 महीने बाद फैसला होगा कि डेटा मिलेगा भी या नहीं! लेकिन सवाल तो ये भी हैं.... ▪️2009 से 2024 तक की मतदाता सूची क्यों छिपाई जा रही है? ▪️हरियाणा में 13 लाख नए वोट एक ही दिन में कैसे जुड़े? ▪️हरियाणा की 17 सीटों पर 5,000 से कम अंतर से BJP की जीत क्या संयोग मात्र है? ▪️महाराष्ट्र की 50 विधानसभा सीटों पर 50,000 वोट अचानक कैसे बढ़े, जिनमें से 47 सीट BJP को मिली? ▪️RTI में भी चुनाव आयोग ने डेटा देने से मना क्यों किया? ▪️क्या हरियाणा-महाराष्ट्र में "फ्लोटिंग वोटर्स" का खेल हुआ? अब दिक्कत यह है कि किया तो ये सब राजीव कुमार के समय में गया, लेकिन अब जवाब देना पड़ेगा नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को! राजीव कुमार के कुकर्मों का बोझ अब ज्ञानेश कुमार पर आ गया है! याद है न कि SBI ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा के लिए समय माँगा था, लेकिन SC के आदेश के बाद 24 घंटे में डिटेल दे दी गई, तो फिर चुनाव आयोग को मतदाता सूची देने में इतनी देरी क्यों? 👉 अगर चुनाव निष्पक्ष थे, कुछ गलत नहीं किया था तो अब तक डेटा क्यों नहीं दिया गया? 👉 क्या चुनाव आयोग खुद फंस गया है या लोकतंत्र के साथ कोई बड़ा खेल तो नहीं चल रहा? 👉 क्या चुनाव आयोग लोकतंत्र का पहरेदार है या मोदी सरकार का मैनेजर? Election Commission of India #ModiDisasterForIndia #BanEVM_SaveIndia

📢 BIG BREAKING दिल्ली हाईकोर्ट में चुनाव आयोग बैकफुट पर! चुनाव आयोग कटघरे में, फिर भी जवाब देने के लिए 3 महीने का समय और मांगा! कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने सुप्रीम कोर्ट में मांग की थी कि हरियाणा और महाराष्ट्र के 2009-2024 तक के सभी चुनावों की मतदाता सूची दी जाए! चुनाव आयोग ने पहले 2 महीने चुप्पी साधी, अब सुप्रीम कोर्ट के पूछने पर बोला चुनाव आयुक्त बोले हमें 3 और महीने चाहिए! यानि कुल 5 महीने बाद फैसला होगा कि डेटा मिलेगा भी या नहीं! लेकिन सवाल तो ये भी हैं.... ▪️2009 से 2024 तक की मतदाता सूची क्यों छिपाई जा रही है? ▪️हरियाणा में 13 लाख नए वोट एक ही दिन में कैसे जुड़े? ▪️हरियाणा की 17 सीटों पर 5,000 से कम अंतर से BJP की जीत क्या संयोग मात्र है? ▪️महाराष्ट्र की 50 विधानसभा सीटों पर 50,000 वोट अचानक कैसे बढ़े, जिनमें से 47 सीट BJP को मिली? ▪️RTI में भी चुनाव आयोग ने डेटा देने से मना क्यों किया? ▪️क्या हरियाणा-महाराष्ट्र में "फ्लोटिंग वोटर्स" का खेल हुआ? अब दिक्कत यह है कि किया तो ये सब राजीव कुमार के समय में गया, लेकिन अब जवाब देना पड़ेगा नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को! राजीव कुमार के कुकर्मों का बोझ अब ज्ञानेश कुमार पर आ गया है! याद है न कि SBI ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा के लिए समय माँगा था, लेकिन SC के आदेश के बाद 24 घंटे में डिटेल दे दी गई, तो फिर चुनाव आयोग को मतदाता सूची देने में इतनी देरी क्यों? 👉 अगर चुनाव निष्पक्ष थे, कुछ गलत नहीं किया था तो अब तक डेटा क्यों नहीं दिया गया? 👉 क्या चुनाव आयोग खुद फंस गया है या लोकतंत्र के साथ कोई बड़ा खेल तो नहीं चल रहा? 👉 क्या चुनाव आयोग लोकतंत्र का पहरेदार है या मोदी सरकार का मैनेजर? Election Commission of India #ModiDisasterForIndia #BanEVM_SaveIndia

𝙈𝙪𝙧𝙩𝙞 𝙉𝙖𝙞𝙣

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मोदी सरकार श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाने के लिए धमकी की राजनीति कर रही है। अर्थव्यवस्था की बर्बादी, देश में फैलती नफरत, बेरोजगारी, फेल विदेश नीति, अमेरिका और चीन की धमकी से देश का ध्यान भटकाने के लिए सरकार नेशनल हेराल्ड का मुद्दा उछाल रही है। ED और BJP को तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि जहां कोई अपराध ही नहीं हुआ हो वहां कैसे क्राइम पैदा किया जाता है। नेशनल हेराल्ड का मामला इकलौता ऐसा उदाहरण है, जहां एक भी पैसे के लेनदेन या फायदे के बिना मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनाया जा रहा है। इसे तो दुनिया के अजूबों में गिना जाना चाहिए। नेशनल हेराल्ड की पैरेंट कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) बहुत पुरानी कंपनी है। ये कंपनी ब्रिटिश काल में अंग्रेजों के ख़िलाफ़ भी खड़ी थी। कई बार देखा गया है कि आदर्शवाद पर स्थापित संस्थाएं कई बार आर्थिक रूप से बेहतर प्रदर्शन नहीं करतीं। यहीं AJL के साथ हुआ। अपने इन्हीं आदर्शों को बनाए रखने के लिए AICC ने अलग-अलग समय पर AJL को लोन दिया। जो एक वक्त 90 करोड़ रुपये हो गया था। ऐसे में फैसला लिया गया कि कैसे इस कंपनी को मज़बूत किया जाए। इसलिए लिए जरूरी था कि कंपनी को कर्ज मुक्त किया जाए। इसीलिए उसके कर्जे को हिस्सेदारी में बदल दिया गया। ये काम देश में हर कंपनी करती है। AJL के लोन को हिस्सेदारी में बदलने के लिए एक दूसरी कंपनी बनाई गई, यंग इंडियन। इसके बाद AJL का कर्ज यंग इंडियन को असाइन कर दिया गया और AJL की शेयर होल्डिंग यंग इंडियन के हाथ में आ गई। इस पूरे प्रोसेस में न तो कोई पैसा मूव हुआ और न ही कोई प्रॉपर्टी। AJL की कंट्रोलिंग कंपनी यंग इंडियन बन गई। यंग इंडियन में ऑस्कर फ़र्नांडिस जी, मोतीलाल वोरा जी, सैम पित्रोदा जी, सुमन दुबे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और अन्य लोग हैं। ये सभी लोग कांग्रेस के आदर्शों से जुड़े हुए लोग हैं। यंग इंडियन नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। यानी ये कंपनी न तो प्रॉफिट बना सकती है, न डिविडेंट देती है, न ही डायरेक्टर्स को किसी तरह की सैलरी या अन्य सुविधाएं देती है। इसी आधार पर सरकार कह रही है कि AJL की 99% हिस्सेदारी यंग इंडियन के पास चली गई है, इसलिए AJL की सभी संपत्तियां भी यंग इंडियन के पास चली गईं और मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। ये विचित्र बात है। इस मामले में एक चार्जशीट पहले ही फाइल हो चुकी है। जो चार्जशीट फाइल हुई थी, वह अभी राउज एवेन्यू के स्पेशल कोर्ट में लंबित है। मैंने इस मुद्दे पर बहस की थी कि ये चार्जशीट निरस्त है, क्योंकि ED के एक्ट में लिखा है कि जो विभाग/यूनिट सरकारी हो, सिर्फ वही शिकायत कर सकता है। मगर इस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट जाकर प्राइवेट शिकायत की थी। इस प्राइवेट शिकायत के आधार पर केस शुरू हुआ था और कुछ समय बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद इस शिकायत को हाईकोर्ट से स्टे करवा दिया था। यानी ये शिकायत प्राइवेट थी और इस मामले में सरकारी शिकायत कभी नहीं थी। इस पर मैंने चार महीने पहले दलील दी थी कि जब इस मामले में सरकारी शिकायत है ही नहीं तो केस में ED शामिल ही नहीं हो सकती। क्योंकि ED के एक्ट में यह लिखा है कि शिकायत सिर्फ वही कर सकता है जो इमपॉवर्ड ऑफिसर हो, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी तो ऑफिसर है नहीं। इस मामले में निर्णय अभी तक रिजर्व है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि इसी कमी को ठीक करने के लिए ये नई FIR दर्ज की गई है। अब इसी को आधार बनाया जाएगा। पहले सिवाय सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत के अलावा कोई दूसरा आधार नहीं था। BJP की राजनीति है- विपक्ष को थकाओ, झूठ को सजाओ और एजेंसियों को नचाओ। उसका नया नारा है- न सबूत, न तर्क सिर्फ टार्गेट.. और टार्गेट हम जानते हैं- कौन है? इस पूरे मामले में न कोई पैसे का ट्रांसफर हुआ, न धोखाधड़ी हुई, न ही कोई कमाई हुई। फिर भी BJP ने मनी लॉन्ड्रिंग की कहानी बनाई। BJP का बस एक ही उद्देश्य है- विपक्ष को डराओ, जनता को भरमाओ और एजेंसियों को दौड़ाओ। जहां नींव ही नहीं है, वहां इमारत कैसे खड़ी होगी? यानी जब कोई अपराध ही नहीं हुआ तो फिर मामला कैसे बनेगा। BJP को समझ लेना चाहिए कि अगर आवाज़ दबाएगी तो वो और बुलंद होगी। सच को दबाओगे तो वो और प्रचंड होगा। हम न झुकेंगे, न रुकेंगे। BJP को जवाब कानून देगा, समय देगा और जनता देगी। : AICC लॉ, ह्यूमन राइट्स व RTI विभाग के चेयरमैन श्री Abhishek Singhvi

मोदी सरकार श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाने के लिए धमकी की राजनीति कर रही है। अर्थव्यवस्था की बर्बादी, देश में फैलती नफरत, बेरोजगारी, फेल विदेश नीति, अमेरिका और चीन की धमकी से देश का ध्यान भटकाने के लिए सरकार नेशनल हेराल्ड का मुद्दा उछाल रही है। ED और BJP को तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि जहां कोई अपराध ही नहीं हुआ हो वहां कैसे क्राइम पैदा किया जाता है। नेशनल हेराल्ड का मामला इकलौता ऐसा उदाहरण है, जहां एक भी पैसे के लेनदेन या फायदे के बिना मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनाया जा रहा है। इसे तो दुनिया के अजूबों में गिना जाना चाहिए। नेशनल हेराल्ड की पैरेंट कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) बहुत पुरानी कंपनी है। ये कंपनी ब्रिटिश काल में अंग्रेजों के ख़िलाफ़ भी खड़ी थी। कई बार देखा गया है कि आदर्शवाद पर स्थापित संस्थाएं कई बार आर्थिक रूप से बेहतर प्रदर्शन नहीं करतीं। यहीं AJL के साथ हुआ। अपने इन्हीं आदर्शों को बनाए रखने के लिए AICC ने अलग-अलग समय पर AJL को लोन दिया। जो एक वक्त 90 करोड़ रुपये हो गया था। ऐसे में फैसला लिया गया कि कैसे इस कंपनी को मज़बूत किया जाए। इसलिए लिए जरूरी था कि कंपनी को कर्ज मुक्त किया जाए। इसीलिए उसके कर्जे को हिस्सेदारी में बदल दिया गया। ये काम देश में हर कंपनी करती है। AJL के लोन को हिस्सेदारी में बदलने के लिए एक दूसरी कंपनी बनाई गई, यंग इंडियन। इसके बाद AJL का कर्ज यंग इंडियन को असाइन कर दिया गया और AJL की शेयर होल्डिंग यंग इंडियन के हाथ में आ गई। इस पूरे प्रोसेस में न तो कोई पैसा मूव हुआ और न ही कोई प्रॉपर्टी। AJL की कंट्रोलिंग कंपनी यंग इंडियन बन गई। यंग इंडियन में ऑस्कर फ़र्नांडिस जी, मोतीलाल वोरा जी, सैम पित्रोदा जी, सुमन दुबे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और अन्य लोग हैं। ये सभी लोग कांग्रेस के आदर्शों से जुड़े हुए लोग हैं। यंग इंडियन नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। यानी ये कंपनी न तो प्रॉफिट बना सकती है, न डिविडेंट देती है, न ही डायरेक्टर्स को किसी तरह की सैलरी या अन्य सुविधाएं देती है। इसी आधार पर सरकार कह रही है कि AJL की 99% हिस्सेदारी यंग इंडियन के पास चली गई है, इसलिए AJL की सभी संपत्तियां भी यंग इंडियन के पास चली गईं और मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। ये विचित्र बात है। इस मामले में एक चार्जशीट पहले ही फाइल हो चुकी है। जो चार्जशीट फाइल हुई थी, वह अभी राउज एवेन्यू के स्पेशल कोर्ट में लंबित है। मैंने इस मुद्दे पर बहस की थी कि ये चार्जशीट निरस्त है, क्योंकि ED के एक्ट में लिखा है कि जो विभाग/यूनिट सरकारी हो, सिर्फ वही शिकायत कर सकता है। मगर इस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट जाकर प्राइवेट शिकायत की थी। इस प्राइवेट शिकायत के आधार पर केस शुरू हुआ था और कुछ समय बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद इस शिकायत को हाईकोर्ट से स्टे करवा दिया था। यानी ये शिकायत प्राइवेट थी और इस मामले में सरकारी शिकायत कभी नहीं थी। इस पर मैंने चार महीने पहले दलील दी थी कि जब इस मामले में सरकारी शिकायत है ही नहीं तो केस में ED शामिल ही नहीं हो सकती। क्योंकि ED के एक्ट में यह लिखा है कि शिकायत सिर्फ वही कर सकता है जो इमपॉवर्ड ऑफिसर हो, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी तो ऑफिसर है नहीं। इस मामले में निर्णय अभी तक रिजर्व है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि इसी कमी को ठीक करने के लिए ये नई FIR दर्ज की गई है। अब इसी को आधार बनाया जाएगा। पहले सिवाय सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत के अलावा कोई दूसरा आधार नहीं था। BJP की राजनीति है- विपक्ष को थकाओ, झूठ को सजाओ और एजेंसियों को नचाओ। उसका नया नारा है- न सबूत, न तर्क सिर्फ टार्गेट.. और टार्गेट हम जानते हैं- कौन है? इस पूरे मामले में न कोई पैसे का ट्रांसफर हुआ, न धोखाधड़ी हुई, न ही कोई कमाई हुई। फिर भी BJP ने मनी लॉन्ड्रिंग की कहानी बनाई। BJP का बस एक ही उद्देश्य है- विपक्ष को डराओ, जनता को भरमाओ और एजेंसियों को दौड़ाओ। जहां नींव ही नहीं है, वहां इमारत कैसे खड़ी होगी? यानी जब कोई अपराध ही नहीं हुआ तो फिर मामला कैसे बनेगा। BJP को समझ लेना चाहिए कि अगर आवाज़ दबाएगी तो वो और बुलंद होगी। सच को दबाओगे तो वो और प्रचंड होगा। हम न झुकेंगे, न रुकेंगे। BJP को जवाब कानून देगा, समय देगा और जनता देगी। : AICC लॉ, ह्यूमन राइट्स व RTI विभाग के चेयरमैन श्री Abhishek Singhvi

Congress

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मोहतरमा निर्माण सामग्री की गुणवत्ता जांच रही थी, ईंटों का नम्बर आया तो उनकी मजबूती इतनी पाई गई कि आपस में टकराने के बाद स्टील के जैसी आवाज आ रही है, मैडम के अनेक प्रयासों के बावजूद कोई ईंट नहीं टूटी, यहां तक कि मैडम ने ईंट के सैम्पल भी बदल कर देखे, स्पष्ट दिख रहा है कि ईंटों में कोई कमी नहीं निकली फिर भी मैडम अपना रौब झाड़ते हुए ऑर्डर करती है कि "इनको हटाओ यहां से" 🙄 यहां मुझे मेमने और शेर का वो किस्सा याद आ गया जब जंगल में दोनों एक ही समय नदी के किनारे पानी पीने पहुंच गए, नदी किनारे कोमल मेमने को देखकर शेर के मुंह में पानी आ गया और उसका जी मेमने को खाने के लिये ललचाने लगा, लेकिन अब समस्या यहां आई कि शेर जंगल का राजा होकर अगर छोटे से मेमने को खा जाए तो ये उसकी शान में गुस्ताखी थी, उसे डर था कि पूरे जंगल के जीव इस बात की चर्चा करेंगे और उसकी छवि खराब होगी, तो शेर उसे खाने का बहाना ढूंढने लगा, शेर के मन में एक आइडिया आया और वो मेमने के पास जाकर धमकाते हुए बोला कि ओए मेमने ! तुझे पता नहीं मैं जंगल का राजा हूँ, मैं नदी पर पानी पीने आया हूँ जबकि तूने ये पानी झूठा कर दिया 😡 मेमना डरते हुए बोला कि पर राजा ! आपने जहाँ पानी पिया पानी का बहाव तो उस ओर से मेरी ओर आ रहा है, बहाव जिस ओर से आ रहा है आपने तो पानी वहां पिया है ऐसे में आपने मेरा झूठा पानी नहीं बल्कि मैंने आपका झूठा पानी पिया है, वैसे तो मेमने के तर्क पर शेर चुप्पी साध गया लेकिन उसका पारा गुस्से में सातवें आसमान पर पहुंच गया और वो गुस्से में मेमने को ये बोलते हुए कि "तू कल का बच्चा जंगल के राजा से जुबान लड़ाता है" झपट्टा मारकर खा गया ठीक वही हाल मुझे ऑफिसर साहिबा का लगा, यहां इन का बड़प्पन झलकता अगर ये ईंटों की मजबूती की तारीफ करती, लेकिन भले ही पढ़ लिख कर ऑफिसर बन जाओ अहम वाला कुछ मानवी स्वभाव जिंदा रहता ही है, एक अहंकार आदमी को कभी झुकने नहीं देता, वो सोचता है कि मैं कहीं गलत साबित न हो जाऊं, मुझे कदम पीछे न हटाना पड़ जाए, मुझे नीचा न देखना पड़ जाए, मेरा दावा/अंदेशा/अनुमान गलत न साबित हो जाए, मेरी किरकिरी न हो जाए। इसी करके ऑफिसर और नेताओं को बस वही व्यक्ति पसंद आता है जो उनके गलत डिसीजन को भी ठीक ठहराए और उनका गुणगान करता रहे, चापलूस लोगों से घिरे रहने वाले ये नेता और ऑफिसर फिर खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं और इनका रौब अंग्रेजी हुकूमत जैसा होता है।।

मोहतरमा निर्माण सामग्री की गुणवत्ता जांच रही थी, ईंटों का नम्बर आया तो उनकी मजबूती इतनी पाई गई कि आपस में टकराने के बाद स्टील के जैसी आवाज आ रही है, मैडम के अनेक प्रयासों के बावजूद कोई ईंट नहीं टूटी, यहां तक कि मैडम ने ईंट के सैम्पल भी बदल कर देखे, स्पष्ट दिख रहा है कि ईंटों में कोई कमी नहीं निकली फिर भी मैडम अपना रौब झाड़ते हुए ऑर्डर करती है कि "इनको हटाओ यहां से" 🙄 यहां मुझे मेमने और शेर का वो किस्सा याद आ गया जब जंगल में दोनों एक ही समय नदी के किनारे पानी पीने पहुंच गए, नदी किनारे कोमल मेमने को देखकर शेर के मुंह में पानी आ गया और उसका जी मेमने को खाने के लिये ललचाने लगा, लेकिन अब समस्या यहां आई कि शेर जंगल का राजा होकर अगर छोटे से मेमने को खा जाए तो ये उसकी शान में गुस्ताखी थी, उसे डर था कि पूरे जंगल के जीव इस बात की चर्चा करेंगे और उसकी छवि खराब होगी, तो शेर उसे खाने का बहाना ढूंढने लगा, शेर के मन में एक आइडिया आया और वो मेमने के पास जाकर धमकाते हुए बोला कि ओए मेमने ! तुझे पता नहीं मैं जंगल का राजा हूँ, मैं नदी पर पानी पीने आया हूँ जबकि तूने ये पानी झूठा कर दिया 😡 मेमना डरते हुए बोला कि पर राजा ! आपने जहाँ पानी पिया पानी का बहाव तो उस ओर से मेरी ओर आ रहा है, बहाव जिस ओर से आ रहा है आपने तो पानी वहां पिया है ऐसे में आपने मेरा झूठा पानी नहीं बल्कि मैंने आपका झूठा पानी पिया है, वैसे तो मेमने के तर्क पर शेर चुप्पी साध गया लेकिन उसका पारा गुस्से में सातवें आसमान पर पहुंच गया और वो गुस्से में मेमने को ये बोलते हुए कि "तू कल का बच्चा जंगल के राजा से जुबान लड़ाता है" झपट्टा मारकर खा गया ठीक वही हाल मुझे ऑफिसर साहिबा का लगा, यहां इन का बड़प्पन झलकता अगर ये ईंटों की मजबूती की तारीफ करती, लेकिन भले ही पढ़ लिख कर ऑफिसर बन जाओ अहम वाला कुछ मानवी स्वभाव जिंदा रहता ही है, एक अहंकार आदमी को कभी झुकने नहीं देता, वो सोचता है कि मैं कहीं गलत साबित न हो जाऊं, मुझे कदम पीछे न हटाना पड़ जाए, मुझे नीचा न देखना पड़ जाए, मेरा दावा/अंदेशा/अनुमान गलत न साबित हो जाए, मेरी किरकिरी न हो जाए। इसी करके ऑफिसर और नेताओं को बस वही व्यक्ति पसंद आता है जो उनके गलत डिसीजन को भी ठीक ठहराए और उनका गुणगान करता रहे, चापलूस लोगों से घिरे रहने वाले ये नेता और ऑफिसर फिर खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं और इनका रौब अंग्रेजी हुकूमत जैसा होता है।।

Inderjeet Barak🌾

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पत्रकार का सवाल: सरकार द्वारा पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव न करवाए जाने तथा बजट में कटौती किए जाने को लेकर आपका क्या कहना है? जवाब: देखिए, इस कदम की तो पूरे प्रदेशवासियों को एक सुर में निंदा (Condemn) करनी चाहिए, क्योंकि संविधान के दायरे में समय पर चुनाव कराना बेहद आवश्यक है। साल 1998 में जब मैं मुख्यमंत्री था, तब कर्मचारियों की हड़ताल (Strike) हो गई थी। मैंने भी तब कोशिश की थी कि चुनाव कुछ समय के लिए टल जाएँ, क्योंकि कर्मचारियों की हड़ताल के बीच चुनाव कराना मुश्किल था। लेकिन हाई कोर्ट का स्पष्ट आदेश आ गया कि 'नहीं, चुनाव तो आपको करवाने ही पड़ेंगे, चाहे जैसे भी करवाओ।' हमने न्यायपालिका के आदेश का सम्मान किया और अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों के सहयोग से चुनाव संपन्न करवाए, और हम चुनाव जीत भी गए। आज की सरकार को यह चिंता सता रही है कि वे नगर निकायों और पंचायतों के चुनावों में पूरी तरह साफ़ हो जाएँगे। इसी हार के डर से, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद ये चुनाव नहीं करवा रहे हैं। जब आप संविधान की आज्ञा और मर्यादा को ही नहीं मानते, तो आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह सरकार नैतिक रूप से बर्खास्त करने लायक है। अब यह बात अलग है कि देश का माहौल ऐसा है, केंद्र में भी इन्हीं की सरकार है और 'डबल इंजन सरकार' का नारा दे रखा है, तो इन्हें बर्खास्त कौन करे? वरना कायदे की बात तो यह है कि राज्यपाल महोदय को राष्ट्रपति जी के पास सिफ़ारिश (Recommendation) भेजनी चाहिए कि 'यह सरकार समय पर चुनाव नहीं करवा रही है, इसलिए इसे तुरंत बर्खास्त किया जाए।' लेकिन आज देश के हालात बहुत गंभीर हैं और लोकतंत्र सीधे खतरे में है। हमने बंगाल और बिहार में देखा है कि वहाँ क्या-क्या नहीं हुआ। हम लगातार यह बात बोल रहे हैं कि देश बेहद नाजुक दौर से गुज़र रहा है। अगर लोकतंत्र ही नहीं बचेगा, तो हमारी वर्तमान और आने वाली युवा पीढ़ी का क्या होगा? इतिहास किसी को माफ़ नहीं करेगा। इसीलिए मैंने युवाओं का आह्वान किया है कि छात्रों और नौजवानों को राजनीति में आगे आना चाहिए। वे सभी राजनीतिक दलों की विचारधारा को समझें, और फिर जहाँ उन्हें सही लगे उस पार्टी से जुड़ें, लेकिन राजनीति में हिस्सेदारी ज़रूर बढ़ाएँ; वरना यह देश बर्बादी की कगार पर चला जाएगा। आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं, वे लोकतंत्र को पूरी तरह कमज़ोर करने में लगे हैं। स्थिति यह हो गई है कि आप शांतिपूर्ण धरना भी दे दें, तो आपके ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज कर दिया जाता है और ज़मानत तक नहीं होती। अभी हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहाँ लोगों को सीधे कोर्ट में पेश करके न्यायिक हिरासत (J.C.) में भेज दिया गया। यानी अगर कोई धरना दे, प्रदर्शन करे या सरकार की नीतियों की आलोचना करे, तो उसे सीधे गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया जाता है, तुरंत एफ़आईआर दर्ज हो जाती है। यह कैसा तरीका है? आज पूरे हिंदुस्तान में न जाने कितने लोग इस तरह जेलों में बंद हैं। अगर केंद्र सरकार में ज़रा भी साहस है, तो वह देश को आंकड़े जुटाकर बताए कि उन्होंने आलोचना करने के जुर्म में कितने लोगों को जेलों में डाल रखा है।

पत्रकार का सवाल: सरकार द्वारा पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव न करवाए जाने तथा बजट में कटौती किए जाने को लेकर आपका क्या कहना है? जवाब: देखिए, इस कदम की तो पूरे प्रदेशवासियों को एक सुर में निंदा (Condemn) करनी चाहिए, क्योंकि संविधान के दायरे में समय पर चुनाव कराना बेहद आवश्यक है। साल 1998 में जब मैं मुख्यमंत्री था, तब कर्मचारियों की हड़ताल (Strike) हो गई थी। मैंने भी तब कोशिश की थी कि चुनाव कुछ समय के लिए टल जाएँ, क्योंकि कर्मचारियों की हड़ताल के बीच चुनाव कराना मुश्किल था। लेकिन हाई कोर्ट का स्पष्ट आदेश आ गया कि 'नहीं, चुनाव तो आपको करवाने ही पड़ेंगे, चाहे जैसे भी करवाओ।' हमने न्यायपालिका के आदेश का सम्मान किया और अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों के सहयोग से चुनाव संपन्न करवाए, और हम चुनाव जीत भी गए। आज की सरकार को यह चिंता सता रही है कि वे नगर निकायों और पंचायतों के चुनावों में पूरी तरह साफ़ हो जाएँगे। इसी हार के डर से, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद ये चुनाव नहीं करवा रहे हैं। जब आप संविधान की आज्ञा और मर्यादा को ही नहीं मानते, तो आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह सरकार नैतिक रूप से बर्खास्त करने लायक है। अब यह बात अलग है कि देश का माहौल ऐसा है, केंद्र में भी इन्हीं की सरकार है और 'डबल इंजन सरकार' का नारा दे रखा है, तो इन्हें बर्खास्त कौन करे? वरना कायदे की बात तो यह है कि राज्यपाल महोदय को राष्ट्रपति जी के पास सिफ़ारिश (Recommendation) भेजनी चाहिए कि 'यह सरकार समय पर चुनाव नहीं करवा रही है, इसलिए इसे तुरंत बर्खास्त किया जाए।' लेकिन आज देश के हालात बहुत गंभीर हैं और लोकतंत्र सीधे खतरे में है। हमने बंगाल और बिहार में देखा है कि वहाँ क्या-क्या नहीं हुआ। हम लगातार यह बात बोल रहे हैं कि देश बेहद नाजुक दौर से गुज़र रहा है। अगर लोकतंत्र ही नहीं बचेगा, तो हमारी वर्तमान और आने वाली युवा पीढ़ी का क्या होगा? इतिहास किसी को माफ़ नहीं करेगा। इसीलिए मैंने युवाओं का आह्वान किया है कि छात्रों और नौजवानों को राजनीति में आगे आना चाहिए। वे सभी राजनीतिक दलों की विचारधारा को समझें, और फिर जहाँ उन्हें सही लगे उस पार्टी से जुड़ें, लेकिन राजनीति में हिस्सेदारी ज़रूर बढ़ाएँ; वरना यह देश बर्बादी की कगार पर चला जाएगा। आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं, वे लोकतंत्र को पूरी तरह कमज़ोर करने में लगे हैं। स्थिति यह हो गई है कि आप शांतिपूर्ण धरना भी दे दें, तो आपके ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज कर दिया जाता है और ज़मानत तक नहीं होती। अभी हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहाँ लोगों को सीधे कोर्ट में पेश करके न्यायिक हिरासत (J.C.) में भेज दिया गया। यानी अगर कोई धरना दे, प्रदर्शन करे या सरकार की नीतियों की आलोचना करे, तो उसे सीधे गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया जाता है, तुरंत एफ़आईआर दर्ज हो जाती है। यह कैसा तरीका है? आज पूरे हिंदुस्तान में न जाने कितने लोग इस तरह जेलों में बंद हैं। अगर केंद्र सरकार में ज़रा भी साहस है, तो वह देश को आंकड़े जुटाकर बताए कि उन्होंने आलोचना करने के जुर्म में कितने लोगों को जेलों में डाल रखा है।

Ashok Gehlot

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➥ ये रोना नहीं… ये हथियार है। 🚨🔥🎭 ╭┈➤ 2016 से एक मशीन चल रही है। ⚙️🔁 ╰┈➤ नीति टूटती है → आँसू आते हैं → नेता बलिदानी बन जाता है → सवाल दफ़न हो जाते हैं। ⚰️ ✨━━━━━━━━━✨ ➥ 2026 📉📚🔥 ╭┈➤ पेपर लीक + आर्थिक दबाव। 📄💸 ╰┈➤ फिर वही पुराना जादू… 🪄🤡 ⬩➤ “मेरी गलती नहीं…” 🙅‍♂️ ⬩➤ “दुनिया की परिस्थितियाँ…” 🌍🤥 ⬩➤ “देश ने पहले भी कुर्बानी दी…” 🇮🇳🩸 ⬩➤ “गलती है तो मुझे सज़ा दो…” ⚖️🎭 ➡️ आँसू आते हैं। 😢 ➡️ मुद्दा बदल जाता है। 🔄 ➡️ अगला संकट खड़ा हो जाता है। 🚨 ✨━━━━━━━━━✨ ➥ Gen Z, आँखें खोलो: 🧑‍🎓🔥👀 ╭┈➤ जो आदमी बार-बार “मुझे सज़ा दो” चिल्लाता है 📢 ╰┈➤ और कभी सज़ा नहीं भुगतता… ❌⚖️ ➡️ वो रो नहीं रहा। 😢🚫 ➡️ वो खेल खेल रहा है। 🎭🃏 ✨━━━━━━━━━✨ ➥ हिसाब माँगो। ⚖️🔥 ╭┈➤ झोला पकड़वाओ। 👜🚨 ╰┈➤ पेपर लीक में बच्चों का भविष्य किसने बेचा? 📚🧒💸 ⬩➤ मज़दूरों का खून किसके खाते में चढ़ा? 🩸🧾 ⬩➤ आर्थिक सिस्टम किसे सौंपा गया? 🏛️🤝💰 ✨━━━━━━━━━✨ ➥ कोविड 🦠💀 ╭┈➤ वही थिएटर। वही आँसू। ╰┈➤ मज़दूर मरते रहे, दर्द को “बलिदान” बना दिया गया। ✨━━━━━━━━━✨ ➥ नोटबंदी 💸❌ ╭┈➤ वही भर्राई आवाज़। वही “सज़ा दो” वाला नाटक। ╰┈➤ काला धन गायब। झोला गायब। हिसाब गायब। ✨━━━━━━━━━✨ ➥ ये भावुकता नहीं… 🧠⚠️ ╭┈➤ ये राजनीतिक टेक्नोलॉजी है। 🎭⚙️ ╰┈➤ जब सिस्टम फेल होता है… 📉💥 ⬩➤ नेता खुद को पीड़ित घोषित कर लेता है। 🤕👑 ╰┈➤ जनता का गुस्सा “देशभक्ति” में बदल दिया जाता है। 🇮🇳🔥➡️🏳️ ➡️ “मुझे सज़ा दो” कहकर असली जवाबदेही मार दी जाती है। ⚖️💀 ✨━━━━━━━━━✨ ➥ आँसू ढाल बन जाते हैं। 😢🛡️ ╭┈➤ सवाल चुप करा दिए जाते हैं। 🤐🔇 ╰┈➤ सबसे ख़तरनाक चीज़ नारा नहीं… 📢❌ ⬩➤ बल्कि वो पैटर्न है जो दस साल से चुपचाप एक जैसा काम कर रहा है। 🕵️‍♂️🔁 ✨━━━━━━━━━✨ ➥ आँसू मत स्वीकारो। 😢❌ ╭┈➤ हिसाब मांगो। 📊⚖️ ╰┈➤ सवाल पूछो। ❓🔥 ➡️ इस थिएटर को बंद करो। 🎬🚫 ➡️ मोदी को भगा दो। 🚪💥🔥

➥ ये रोना नहीं… ये हथियार है। 🚨🔥🎭 ╭┈➤ 2016 से एक मशीन चल रही है। ⚙️🔁 ╰┈➤ नीति टूटती है → आँसू आते हैं → नेता बलिदानी बन जाता है → सवाल दफ़न हो जाते हैं। ⚰️ ✨━━━━━━━━━✨ ➥ 2026 📉📚🔥 ╭┈➤ पेपर लीक + आर्थिक दबाव। 📄💸 ╰┈➤ फिर वही पुराना जादू… 🪄🤡 ⬩➤ “मेरी गलती नहीं…” 🙅‍♂️ ⬩➤ “दुनिया की परिस्थितियाँ…” 🌍🤥 ⬩➤ “देश ने पहले भी कुर्बानी दी…” 🇮🇳🩸 ⬩➤ “गलती है तो मुझे सज़ा दो…” ⚖️🎭 ➡️ आँसू आते हैं। 😢 ➡️ मुद्दा बदल जाता है। 🔄 ➡️ अगला संकट खड़ा हो जाता है। 🚨 ✨━━━━━━━━━✨ ➥ Gen Z, आँखें खोलो: 🧑‍🎓🔥👀 ╭┈➤ जो आदमी बार-बार “मुझे सज़ा दो” चिल्लाता है 📢 ╰┈➤ और कभी सज़ा नहीं भुगतता… ❌⚖️ ➡️ वो रो नहीं रहा। 😢🚫 ➡️ वो खेल खेल रहा है। 🎭🃏 ✨━━━━━━━━━✨ ➥ हिसाब माँगो। ⚖️🔥 ╭┈➤ झोला पकड़वाओ। 👜🚨 ╰┈➤ पेपर लीक में बच्चों का भविष्य किसने बेचा? 📚🧒💸 ⬩➤ मज़दूरों का खून किसके खाते में चढ़ा? 🩸🧾 ⬩➤ आर्थिक सिस्टम किसे सौंपा गया? 🏛️🤝💰 ✨━━━━━━━━━✨ ➥ कोविड 🦠💀 ╭┈➤ वही थिएटर। वही आँसू। ╰┈➤ मज़दूर मरते रहे, दर्द को “बलिदान” बना दिया गया। ✨━━━━━━━━━✨ ➥ नोटबंदी 💸❌ ╭┈➤ वही भर्राई आवाज़। वही “सज़ा दो” वाला नाटक। ╰┈➤ काला धन गायब। झोला गायब। हिसाब गायब। ✨━━━━━━━━━✨ ➥ ये भावुकता नहीं… 🧠⚠️ ╭┈➤ ये राजनीतिक टेक्नोलॉजी है। 🎭⚙️ ╰┈➤ जब सिस्टम फेल होता है… 📉💥 ⬩➤ नेता खुद को पीड़ित घोषित कर लेता है। 🤕👑 ╰┈➤ जनता का गुस्सा “देशभक्ति” में बदल दिया जाता है। 🇮🇳🔥➡️🏳️ ➡️ “मुझे सज़ा दो” कहकर असली जवाबदेही मार दी जाती है। ⚖️💀 ✨━━━━━━━━━✨ ➥ आँसू ढाल बन जाते हैं। 😢🛡️ ╭┈➤ सवाल चुप करा दिए जाते हैं। 🤐🔇 ╰┈➤ सबसे ख़तरनाक चीज़ नारा नहीं… 📢❌ ⬩➤ बल्कि वो पैटर्न है जो दस साल से चुपचाप एक जैसा काम कर रहा है। 🕵️‍♂️🔁 ✨━━━━━━━━━✨ ➥ आँसू मत स्वीकारो। 😢❌ ╭┈➤ हिसाब मांगो। 📊⚖️ ╰┈➤ सवाल पूछो। ❓🔥 ➡️ इस थिएटर को बंद करो। 🎬🚫 ➡️ मोदी को भगा दो। 🚪💥🔥

Aryan_R9

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