正在加载视频...

视频加载失败

टीव्ही9 मराठी ने बीडच्या दहशतीवर बनवलेला हा रिपोर्ट सर्वांनी पहा..

31,437 次观看 • 1 年前 •via X (Twitter)

8 条评论

संतोष टेकाळे 的头像
संतोष टेकाळे1 年前

I'm very Hard core supporter of @narendramodi but this killing and inactive @DGPMaharashtra forcing me to rethink

Surya 的头像
Surya1 年前

काही नाही काहीतरी करतोय अस दिसल पाहिजे म्हणून फडणवीस ने ह्यांना आणल, पण ते फडणवीस सांगितल तेवडच काम करणार.

🇮🇳Dr.Rathod 的头像
🇮🇳Dr.Rathod1 年前

गुन्हेगारांची लागलेली वाळवी सारखी कीड #BeedCrime #SP नवयुक्त अधिक्षक यांचापुढे मोठ्ठा आवाहन Task आहे !

Kailash Shinde 的头像
Kailash Shinde1 年前

Cjs चंद्रचुड पण असेच बोलत होते

होय! हिंदूच.🚩 的头像
होय! हिंदूच.🚩1 年前

एखादा यूपी चा SP बोलवा....

शेतकरी 🙏🚩 的头像
शेतकरी 🙏🚩1 年前

अंगावर काटा येतो आणी काही जातीवादी गुन्हेगारांचे जात बघून सपोर्ट,स्टेट्स ठेवतात, लाज वाटते अशा लोकांची,

महादेव भक्त!🔱 的头像
महादेव भक्त!🔱1 年前

हा काय tv9 वाल्याचा बाप आहे की सासरा?🙄

पृथ्वीराज पाटील 的头像
पृथ्वीराज पाटील1 年前

SP बदलला पण पोलीस स्टेशन चे PI तेच आहेत ना....? आणि जेव्हा मंत्री चा चा हात जेव्हा PI च्या डोक्यावर आहे तेव्हा SP काय DIG सुद्धा काही करू शकत नाही.... हीच आपली लोकशाही आणि सुशासण..

相关视频

मी मराठी दुकानातूनच खरेदी करणार.. मी अर्थ व्यवहार मराठी भाषेतूनच करणार.. मी मराठी माणसालाच व्यवसाय देणार.. दिवसेंदिवस परप्रांतीय लोकांची अरेरावी वाढत चालली आहे, मराठी लोकांवर हल्ले होत आहेत परवा ठाण्यातील एका मॉल मध्ये तर एका परप्रांतीयाने चक्क महीलचे नाक फोडले तर परप्रांतीय दुकानदार व्यापारी लोक ग्राहकांना मराठी बोलणार नाही म्हणत दमदाटी करत आहेत, शुक्ला सारखे परप्रांतीय अधिकारी मराठी लोकांच्या हत्येचे प्रयत्न करत आहेत हे सगळ का होतंय ? आता हा खालील व्हिडिओ पहा मराठी बद्दल किती द्वेष आहे यांना, बर असही नाही की मराठी माणूस दुसऱ्या राज्यात उपद्रव करतो, तिकडे जाऊन त्यांना त्रास देतो मग स्वतःच्याच राज्यात का सहन करायचं मराठी माणसाने ? आणि किती दिवस ? आणि किती प्रमाणात सहन करायचं ? स्थलांतर ला काही मर्यादा आहे की नाही ? #मराठी #ग्राहकसेवा #अर्थव्यवहार #हिनदी_हटवा_महाराष्ट्र_वाचवा

राष्ट्रभाषा | National Language

18,666 次观看 • 1 年前

मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राचा जेंव्हा मंगल कलश मुंबईत आणला गेला, तेंव्हा शाहीर साबळे यांच्या पहाडी आवाजातील, कवी राजा बढे यांच्या लेखणीतून अवतरलेलं आणि श्रीनिवास खळे यांनी संगीतबद्ध केलेलं हे महाराष्ट्र गीत... जगाच्या कोपऱ्यात मराठी मनांवर रोमांच उठवणारं हे गीत. 'भीमथडीच्या तट्टाना या यमुनेचे पाणी पाजा' असं म्हणत दिल्लीच्या तख्तावर मराठी मनगटांनी गाजवलेली हुकूमत आठवून देणारं हे महाराष्ट्र गीत. इतर दहीहंडीच्या सणांमध्ये अश्लील हावभाव, नृत्य करण्याची परंपरा पडलेली असताना, ठाण्यात मात्र पक्षाचे नेते श्री. अविनाश जाधव, आमदार श्री. राजू पाटील यांनी जमलेल्या गर्दीसोबत महाराष्ट्र गीत म्हणलं. 'दरीदरीतून नाद गुंजला, जय महाराष्ट्र माझा' याचा अनुभव काल तिथे जमलेल्या गर्दीला आला. हा अनुभव जरी प्रत्यक्ष नाही तरी चित्रफितीतून अनुभवण्यासाठी, ही चित्रफीत नक्की पहा. #MNSAdhikrut #दहीहंडी

MNS Adhikrut - मनसे अधिकृत

28,268 次观看 • 2 年前

तक्रार करण्यास गेलेल्या मराठी तरुणाला रेल्वे अधिकारी विपीन सिंग ने २-३ तास डांबून ठवले त्या तरुणाला सोडवायला तात्काळ मराठी एकीकरण समिती शिलेदार प्रमोद पार्टे, महेश पवार, प्रवीण भोसले, नाना खुणे यांच्यासह तात्काळ स्थानकावर धडक दिली आणि जाब विचारला आणि सुटका केली. दिनांक ३० डिसेंबर, वेळ रात्री ९-११ भाईंदर रेल्वे स्थानकावर केवळ हिंदी व इंग्रजीतच आवाजी सूचना दिल्या जात होत्या. यावर स्थानिक नागरिक जिगर पाटील यांनी फक्त तक्रार वही मागितली असता, स्टेशन मास्टर विपीन सिंग यांनी अत्यंत अपमानास्पद व धमकीवजा शब्द वापरले: “मराठी नहीं है तो क्या करेगा”, “RPF को बुलाव”, “रुक तुझे दिखता हूँ”. तक्रार केल्याच्या “गुन्ह्यासाठी” जिगर पाटील यांना तब्बल 2 तास थांबवून ठेवण्यात आले. ते रेल्वे प्रवासात नव्हते, दुचाकी पार्किंगमध्ये लावून फक्त तक्रार करण्यासाठी आले होते. स्थानकावर तक्रार करण्यास का आला, तिकीट काढून यायचे म्हणून सूडबुद्धीने नायगाव येथून TC बोलावून ₹260/- चा खोटा दंड लावण्यात आला. महाराष्ट्रात मराठी भाषेबाबत तक्रार करणे गुन्हा आहे का? लोकसेवकाला नागरिकांना धमकावण्याचा अधिकार आहे का? CMOMaharashtra Devendra Fadnavis मागणी 1️⃣ दोषी स्थानक मस्तारवर तात्काळ कारवाई 2️⃣ खोटा दंड रद्द करून परतावा 3️⃣ महाराष्ट्रातील रेल्वे स्थानकांवर मराठी घोषणांचा सक्तीने अंमल हा फक्त एका व्यक्तीचा नव्हे, मराठी भाषेच्या सन्मानाचा प्रश्न आहे. #मराठीचा_अपमान #BhayanderRailway #MarathiIsMandatory #RailwayAccountability #StopLinguisticDiscrimination #मराठीएकीकरणसमिती #मराठीमाणूस #मराठीभाषा #मराठीराज्य #मराठीहक्क

मराठी एकीकरण समिती - Marathi Ekikaran Samiti

14,984 次观看 • 9 个月前

मुंबईकरांच्या पैशांवर चालणाऱ्या महानगरपालिकाच्या पंप हाऊसमध्ये बसून एक परप्रांतीय रिक्षावाला खुलेआम दारू पितो, विरोध केल्यावर मराठी माणसाला घाणेरड्या शिव्या देतो आणि थेट "बीएमसी वाला पैसे देतो का आम्हाला प्यायला?" अशी मस्ती दाखवतो! ​हा थेट कायदा आणि सुव्यवस्थेचा पोकळपणा आहे! गुन्हा केल्यानंतर पोलिसांच्या भीतीने काही तासांत केस आणि दाढी कापून रूप बदलणारा हा विकृत गुन्हेगार मुंबईत सुरक्षित कसा राहू शकतो? ​S-Ward BMC प्रशासन आणि मुंबई पोलीस Mumbai Police ने उत्तर द्यावे: ​मुंबईत महिलांच्या सुरक्षेची ऐशीतैशी करून रेल्वे स्टेशनच्या बाहेर असे दारूचे अड्डे कधीपर्यंत चालणार? ​'अक्षय एंटरप्राइजेस' सारख्या ठेकेदारांवर आणि त्यांच्या निष्काळजी सुपरवायझरवर कारवाई कधी होणार? ​आम्ही आमच्याच शहरात असुरक्षित जगायचे का? या विकृतांना आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या भ्रष्ट प्रशासनाला तात्काळ धडा शिकवा! 💥👇 ​#MumbaiSafety #Bhandup #BMC #ActionNow Commissioner of Police, Greater Mumbai माझी Mumbai, आपली BMC CMO Maharashtra Ritu Tawde Ashwini Bhide मुंबई पोलीस Mumbai Police Commissioner of Police, Greater Mumbai MNS Adhikrut - मनसे अधिकृत Shivsena UBT Communication Akhil Chitre अखिल चित्रे

𑘦𑘮𑘰𑘨𑘰𑘬𑘿𑘘𑘿𑘨𑘰𑘝𑘦𑘨𑘰𑘙𑘲𑘓𑘮𑘪𑘲

26,158 次观看 • 3 个月前

लवासा प्रोजेक्ट बंद पडून १४ वर्षे झाली. आज तिथे फक्त पहिल्या फेज मधील काही बांधकामे पूर्ण दिसत असली तरी एकंदरीत वापर फारच मर्यादित आहे. दुसऱ्या, तिसऱ्या आणि चौथ्या टप्प्यातील विकसन, बांधकामे हे सगळे अर्धवट सोडून दिलेले असून केवळ कच्चे रस्ते, इमारतींचे गंजून काळवंडलेले सांगाडे असे भेसूर दृश्य आहे. जुलै २०२३ मध्ये ज्या डार्विन रिऍलिटीने हा प्रकल्प NCLT च्या रिसोल्युशन प्लॅन नुसार विकत घेतला त्यांना पूर्तता करता आलेली नाही. डार्विनला हा प्रकल्प १८१४ कोटी रुपयांना मिळाला होता. हे पैसे पुढील आठ वर्षात भरायचे होते. तसेच सदनिका आणि बंगलेधारकांना वाढीव दराने पैसे घेऊन बांधकाम करून द्यायचे होते. सुरुवातीला भरायचे काही कोट रुपये देखील भरण्यात आले नाहीत. त्यामुळे सप्टेंबर २०२४ मध्ये NCLT ने त्या व्यवहाराला स्थगिती दिली असून अनेक नवीन बिडर लिलावात आले आहेत. वालोर इस्टेट ची सर्वात मोठी बोली (केवळ) ७७१ कोटीची आहे. बोली मागवण्यासाठी बँकांनी मुदतवाढ घेतली आहे. लवासा दिवाळखोरीत गेल्यामुळे बँकांचे तब्बल ५,७१३ कोटी रुपयांचे नुकसान झालेले आहे. म्हणजेच भारतीय नागरिकांचे एवढे पैसे हजामतीमध्ये गायब झालेले आहेत (haircut). हे जे नुकसान झाले ते कोणाचे? अजित गुलाबचंद यांचे? पर्यावरणवाद्यांचे की जनतेचे? एक जागतिक दर्जाची लेक सिटी वेळेत होऊ शकले नाही, हे नुकसान कोणाचे? ते असो .. पण लवासा बंद पाडण्यामागे तेथील आदिवासी आणि गरीब शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी लढणाऱ्या जनआंदोलनाचा आणि पर्यावरणवाद्यांचा मोठाच सहभाग आहे. लवासा कंपनीने हम करे सो कायदा या न्यायाने महसूल, नगर नियोजन, कमाल जमीन धारण कायदा आणि पर्यावरण विषयक कायद्यांचे उघड उघड उल्लंघन केले. लवासासाठी चार पदरी रस्ता बांधून त्याचा भुर्दंड सामान्य प्रवासी नागरिकांना पडू लागला. या सगळ्या प्रकारांमुळे या प्रकल्पाविरुद्ध तीव्र जनमानस तयार झालं. तसेच विविध कायदेशीर प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने हा प्रकल्प बंद करण्याचे आदेश दिले. कालांतराने कंपनी नुकसानीत आणि नंतर दिवाळखोरीत गेली. नादारी आणि दिवाळखोरी IBC कायदा तर सरळ सरळ कर्जबुडव्या उद्योगपतींच्या फायद्यासाठीच बनवलेला आहे. कंपनी कायदा न्यायाधीकरण NCLT, प्रकल्पाची मालमत्ता लिलावाने विकून, येतील तेवढे पैसे घेऊन नवीन कंपनीला प्रकल्प हस्तांतरित करण्यासाठीच काम करते. बँका त्यांच्याकडची थकीत कर्ज तिसऱ्याच कंपनीकडे हस्तांतरित करून स्वतःचे ताळेबंद स्वच्छ करतात. यामध्ये कर्ज देणाऱ्या बँका आणि वित्त संस्थांचे करोडो रुपयांचे नुकसान होते ज्याला हेअर कट असा चकचकीत शब्द वापरला जातो. हे नुकसान देशातल्या जनतेचे आणि सामान्य नागरिकांचे असते कारण त्यांचा कष्टाचा पैसा सर्वांच्या संगनमतने बुडालेला असतो. प्रकल्प आला की त्याला विरोध. जनआंदोलन हा लोकशाही हक्क आहेच पण ज्याप्रमाणे पर्यावरणवादी कोणत्याही प्रकल्पाला विरोध करताना सोशल अँड इकॉलॉजिकल इम्पॅक्ट असेसमेंट ची मागणी करतात तसे इकॉनॉमिक इम्पॅक्ट असेसमेंट त्यांनी स्वतःच्या आंदोलनाचेही केले पाहिजे. आंदोलन केल्यानंतर नक्की काय होईल, त्याचा एकंदरीत अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल, काय फायदा होईल याचा विचार करून विरोध केला पाहिजे. केवळ हे बंद पाडा, ते बंद पाडा यामुळे काहीच साध्य होणार नाही. चळवळींनी आणि पर्यावरणवाद्यांनी पर्यायी विकास नीती काय याची सुद्धा मांडणी केली पाहिजे. त्याशिवाय आंदोलन करून प्रकल्प बंद पाडण्याचा त्यांना कोणताही नैतिक अधिकार नाही. #लवासा #LAVASA #पर्यायी_विकास_नीती ॲड. संदीप ताम्हनकर. पुणे.

Saurabh Koratkar

31,702 次观看 • 11 个月前

आज २५ जुलै २०२४ रोजी, मुंबईतील रंगशारदा सभागृहात, मी आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या निमित्ताने प्रमुख पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. त्यातील काही महत्वाचे मुद्दे... १) मध्यंतरी २०,२५ दिवस मी अमेरिकेत होतो, तिथे बृहन महाराष्ट्र मंडळाच्या अधिवेशनात माझी मुलाखत होती. या निमित्ताने तिथे स्थायिक झालेल्या असंख्य मराठी बांधव-भगिनींशी भेट झाली. त्याच दरम्यान एकदा एक मराठी तरुण शिवलकर आडनावाचा मला भेटायला आला, म्हणाला की मी तुमची लहानपणापासून भाषणं ऐकत आलो. आणि त्यातून प्रेरणा घेऊन इथे मी स्वतःच रेस्टोरंट सुरु केलं आहे. त्याच्या रेस्टोरंटला मी कसंही करून भेट द्यावी अशी त्याची इच्छा होती, म्हणून त्याच्या रेस्टोरंटला गेलो. आतमध्ये जवळपास १०० आणि बाहेर ५० लोकं बसतील अशा क्षमतेचं ते रेस्टोरंट होतं, जे मी गेलो तेंव्हा पूर्ण भरलेलं होतं. आणि मला कळलं की तिकडे टेबल मिळायला कमीत कमी दीड तासांची प्रतीक्षा असते. भारतीय आणि अभारतीय लोकं मोठ्या प्रमाणावर आपलं जेवण जेवायला येतात हे पाहून मला खूप आनंद झाला. एकूणच आपल्या मराठी लोकांनी अमेरिकेत व्यवसाय उद्योगात मोठं यश मिळवलं आहे हे पाहून खूप छान वाटलं. २) अमेरिका, कॅनडा या दोन देशांमध्ये अनेक मोठे तलाव आहेत, पण त्यातले ५ मोठे तलाव आहेत ते इतके मोठे आहेत की ते जर तुम्ही गुगल अर्थ किंवा इतर एखाद्या माध्यमावर जाऊन बघायला गेलात तर तुम्हाला त्याचा अतिप्रचंड आकार दिसेल. हे तलाव इतके मोठे आहेत की अवकाशातून पण हे तलाव दिसतात. या तलावांच्यातला एक छोटा ठिपका म्हणजे जगप्रसिद्द नायगारा धबधबा. इतकं अतिप्रचंड पाणी, जंगलं असलेला हा प्रदेश आहे. इथे फिरताना मला नेहमी एक जाणवत रहायचं की हे सगळं असताना पण इथे पाणी वाचवणं, जंगल वाचवणं याचा किती विचार करतात. ३) पण आपल्याकडे हा विचार होताना दिसत नाही. दरवर्षी मे महिना आला की, पाऊस पडेल का? पडला तर पुरेसा पडेल का? दुष्काळ तर नाही ना पडणार? अशा चिंतांनी महाराष्ट्र ग्रासलेला असतो. पण म्हणून जे पाणी पावसाच्या रूपाने येतं त्याचं नियोजन आपण करत नाही. आपण आपली जंगलं पण वाचवत नाही. कुठलंही सरकार असू दे त्याला या गोष्टीशी काही घेणंदेणं नाही. आपल्याकडे अंतिमकर्म करायला दहन करायला लाकडं वापरतात, पण माझं म्हणणं आहे की काय हरकत आहे आपण विद्युतदाहिनीचा वापर केला तर? किती लाकूडतोड थांबेल याचा आपण विचार करतोय का? सरकारने मग ते केंद्रातील असो की राज्यातील, त्यांनी विद्युतदाहिन्यांवर भर दिला तर प्रचंड जंगलतोड वाचेल. आपण आपल्या धर्माबद्दल अभिमानी असलं पाहिजे, त्यात जे सांगितलं आहे ते पाळायला हरकत नाही फक्त हे करताना काळाच्या ओघात आपण निसर्गाची हानी करत नाही आहोत ना हे देखील बघायला हवं. ४) पण सध्या कोणाचं लक्ष नाहीये. सगळे व्यस्त आहेत 'लाडकी बहीण', 'लाडक्या भावात'. लाडकी बहीण, लाडका भाऊ, लाडकी बहीण एकत्र आले असते तर दोन्ही पक्ष टिकले असते. मुळात अशा योजना राबवायला राज्यसरकारकडे पैसे आहेत का? सरकारकडे रस्त्यांवरचे खड्डे बुजवायला पैसे नाहीत, योजनांना कुठून पैसे येणार ? ५) माझी महाराष्ट्र सैनिकांना विनंती आहे की, आज महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी पूरपरिस्थिती आहे. लोकांना मदतीची गरज आहे. त्यामुळे तुम्ही या लोकांकडे जा, त्यांना मदत करा, त्यांना काय हवं नको ते पहा. ६) महाराष्ट्राचे खरे प्रश्न काय आहेत यांकडे कोणाचं लक्ष नाहीये. या प्रश्नांकडे आपण लक्ष दिलं पाहिजे, कारण इतर कोणाला काही पडलेली नाही. हेच तुमचं प्रचाराचं कॅम्पेन पाहिजे. ७) आज कुठला आमदार कुठल्या पक्षाचा, कुठल्या गटाचा आहे हे कळत नाही. येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांची स्पर्धा कुठवर जाईल हे सांगता येत नाही. मध्ये मला कोणीतरी सांगितलं की आपल्याकडचे एक, दोन लोकं दुसरीकडे जायला निघालेत. मी म्हणलं जरूर जा, हवं तर जाण्यासाठी मीच रेडकार्पेट घालतो. तिथे जे आहेत त्यांचंच काही खरं नाही, यांचं काय होणार आहे. ८) निवडणुका आल्या की सर्व्हे करणाऱ्या एजन्स्या येतात, ते सर्व्हे करतात, ती किती लोकांना भेटतात देव जाणे. पण आपल्याकडे मी मध्यंतरी पदाधिकाऱ्यांच्या टीम्स जिल्ह्या-जिल्ह्यात पाठवल्या होत्या, ते पदाधिकाऱ्यांना न भेटता, तिथल्या स्थानिकांना, पत्रकारांना भेटून त्यांचा अहवाल घेऊन मला भेटले. आता त्या टीम्स पुन्हा मी तुमच्याकडे पाठवणार आहे, त्या आता तुम्हाला भेटणार आहेत. त्यांना तुमच्या मतदारसंघातील परिस्थिती समजवून सांगा. त्यांना प्रामाणिकपणे वस्तुस्थितीची माहिती द्या, तुम्ही जे सांगाल, जी माहिती द्याल ती मी चेक करणार आहे, त्यामुळे जे खरं आहे तेच सांगा. आणि मी आत्ताच सांगतो लढण्याची,जिंकण्याची तयारी असलेल्यानाच तिकीट मिळेल, तिकीट मिळालं आणि मी आता पैसे काढायला मोकळा असल्याना मी तिकीट देणार नाही.

Raj Thackeray

43,369 次观看 • 2 年前

'9 किलोमीटर उंच ढग' तसे '4 किलोमीटर वर मंदिर'! जन्मतःच ढिल्लाच असलेला 'स्क्रू' आर्थर रोड वारीत पडल्यानंतर ठार वेडे झालेले Sanjay Raut म्हणत आहेत की अयोध्येतील राम मंदिर हे बाबरी जमीनदोस्त केली गेली त्या रामजन्मभूमी पासून 4 किलोमीटर लांब बनवलं जात आहे..🤣 यावर एवढंच म्हणेन : संजय राऊत सर्व हिंदूंना प्रबोधनजीवी शिउबाठा सैनिकांसारखे मूर्ख समजून धडधडीत खोटं बोलत आहेत. आणि, लाचार मराठी मीडिया त्यांचं खोटं शंभर वेळा दाखवून संभ्रम पसरवण्याची सुपारी बजावत आहेत. दोघांनाही माझा सविनय आक थु! आता फॅक्ट काय आहे बघा : भाजपकडून बाबरी जमीनदोस्त केली गेली, बरोबर 'त्याच' ठिकाणी राम मंदिर उभारले जात आहे! 'मंदिर वहीं बनाएंगे' मधील 'वहीं' म्हणजे काय हे तरी माहीत आहे का यांना? 'मंदिर वहीं बनाएंगे' मधील 'वहीं' म्हणजे तीच 2.77 एकर जमीन ज्यावरून सुप्रीम कोर्टात लढा सुरू होता आणि जी जमीन सुप्रीम कोर्टाने 5-0 निकाल देत हिंदूंना परत द्यायचा ऐतिहासिक निकाल दिला होता. आता 67 एकर : काँग्रेस ने बाबरीचे रक्षण करण्यासाठी या 2.77 एकर जमिनीसहित (मशिदीसहित) एकूण 67 एकर जमीन अधिग्रहण केली होती, त्यातील ही 2.77 एकर ज्याला 'रामजन्मभूमी' मानले जाते. निकालानंतर : सुप्रीम कोर्टाने या 2.77 एकर जमिनीचा निकाल दिल्यानंतर काँग्रेसने अधिग्रहण केल्यामुळे केंद्राच्या मालकीची असलेली एकूण 67 एकर जमीन मोदी सरकारने राम मंदिर ट्रस्ट ला दिली. गेल्या 2 वर्षात राम मंदिर ट्रस्ट ने अजून साधारण 150 एकर जमीन विकत घेतली आहे. भाजपने बाबरी पाडली तेंव्हा : सोपं करून सांगतो. भाजपने बाबरी पाडली त्यावेळी त्याठिकाणी तात्काळ, त्याच 2.27 एकर मधील बाबरी 'समतल' करण्यात आलेल्या जागेवर, अर्थात रामजन्मभूमीवर एक रामाची मूर्ती स्थापन करण्यात आली. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आल्यावर 'त्याच' ठिकाणी गर्भगृह आलं पाहिजे म्हणून ती मूर्ती योगी आदित्यनाथ यांनी स्वतः हातात घेऊन ती मूर्ती केवळ 100-125 मीटर अंतरावर पुनर्स्थापना केली व मूळ ठिकाणी मंदिराचे काम सुरू झाले (विडिओ जोडला आहे). आजही अयोध्येत गेलेले भाविक 'मंदिर वहीं बनाएंगे' मधील 'वहीं' जागेवर अर्थात रामजन्मभूमी वर निर्माणाधिन असलेल्या मंदिराच्या फक्त 100-125 मीटर अंतरावर योगींनी मूर्ती ठेवली, त्या रामाच्या मूर्तीचे दर्शन घेत आहेत. मस्जिद कुठं बनत आहे? : त्याकाळी फैजाबाद जिल्हा होता आणि अयोध्या त्यातील एक गाव. सुप्रीम कोर्ट अयोध्येतच मशिदीसाठी जागा द्यायला भाग पाडू शकते याचा अंदाज आल्याने मोदी-योगी जोडगोळीने फैजाबाद जिल्ह्याचे नामकरण करून अयोध्या जिल्हा बनवला (नोव्हेंबर 2018). 'मशिदी साठी अयोध्येतच वेगळी जागा द्या' आदेश आल्यावर राममंदिराच्या बाजूला जागा द्यावी लागली असती कारण अयोध्या नगरी फार मोठी नव्हती. मोदी-योगी जोडगोळी यांच्याकडील दूरदृष्टी चा परिणाम असा झाला की आता SC च्या आदेशानुसार 'अयोध्या जिल्ह्यात' जागा देण्यात आली आहे. ही जागा दिली आहे त्या जागेचे नाव आहे धन्नीपूर! धन्नीपूर हे गाव अयोध्या जिल्ह्यातच आहे पण ते रामजन्मभूमी पासून 24.6 किलोमीटर दूर आहे. अयोध्येत मंदिर-मशीद वादाला स्कोपच नाही ठेवलाय आता.. तात्पर्य.. 'आम्ही बाबरी पाडली' म्हणणाऱ्या लोकांना अयोध्येचा 'अ' पण नाही माहीत. मला तर वाटतंय की यांचे गुडघ्यात मेंदू असलेले यांचे फट्टू शिलेदार तेंव्हा अयोध्येला जाऊन रामजन्मभूमी पासून 4 किलोमीटर लांब कुठं तरी काही तरी भलतंच बाबरी समजून पाडून, तसेच कलकत्त्याला पिकनिकला निघून गेले असावे. म्हणून संजय राऊत यांना वाटतंय की मंदिर त्या ठिकाणाहून चार किलोमीटर लांब बांधलं जात आहे. असो! यांची चुतीयागिरी हा एक वेगळाच संशोधनाचा विषय आहे. त्यावर पुन्हा कधी तरी.. जय श्रीराम!🚩

राईट विंग ऑफ महाराष्ट्र

27,707 次观看 • 2 年前