正在加载视频...

视频加载失败

加载此视频时出现问题。这可能是由于临时网络问题，或视频可能不可用。

धुलिखेल खावा सडकको अनुगमन गर्न गएको संसदीय टोलीमाथी जनआक्रोश

टुटुल्के™🇳🇵

18,838 subscribers

33,869 次观看 • 1 年前 •via X (Twitter)

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

9 条评论

टुटुल्के™🇳🇵 的头像

टुटुल्के™🇳🇵1 年前

जन आक्रोश-२

तारा✨गौतम 的头像

तारा✨गौतम1 年前

जनआक्रोसलाइ सम्बोधन गर्न नसक्ने नेता पब्लिकमा जाने होइन। झन पखेटा पलाएको एमाले त जाने नै होइन।

SaVIna Yamphu 的头像

SaVIna Yamphu1 年前

धुलिखेलको सडक त खत्तमनै छ अहिले चाडै बनोस🙏🏻

Tikaram Giri 的头像

Tikaram Giri1 年前

अझै यिनै अपराधिहरुको स्वर ठूलो? जुत्ता खोलेर हान्नुपर्ने 😀😀राज्यकोष बाट सुबिधा हसुर्ने अनि तिनै निमुखा जनतामाथी ठूलो स्वर?

चौरंबारी जेठा 的头像

चौरंबारी जेठा1 年前

कुट्नु पर्थ्यो ठुलो स्वर मात्र गरेछन

••••ƚ¡ ꙅꙅɘɿq𝕏 的头像

••••ƚ¡ ꙅꙅɘɿq𝕏1 年前

बाटो हिडीनसक्नु छ घन्टाको अनुगमन गर्न गाको? भातमाराहरुलाई सिस्नुपानी लागाएर खाली खुट्टा त्यहि बाटो हुदै काठमाडौ सम्म लखेटनु पर्थ्यो।

Kapil Gautam 的头像

Kapil Gautam1 年前

ठोक नेता भनाउँदा रांडीका बानहरुलाई

Kaji 的头像

Kaji1 年前

अझ बाटो बनाउन सुरु गर्नुपर्ने मा जिकाउनपाे आयछन,धन्न दुई लफटा लगायन छन्😁

Sanjay Rana 的头像

Sanjay Rana1 年前

राजनैतिक दलहरू माथिको वितृष्णा प्रष्ट देखिन्छ कहिले सुध्रिने खै?

相关视频

संसदीय समितिको बैठक प्रत्यक्ष गर्नु जरुरी छ। कार्यपालिकाको अनुगमन र मूल्याङ्कन सबै समिति मार्फत गर्न सकिन्छ। तर त्यहाँ हामी अझै चुकीरहेका छौँ। मुख्यतः जनताको मुद्दामा सत्तापक्ष र विपक्ष भने कदापि हुनुहुँदैन।

संसदीय समितिको बैठक प्रत्यक्ष गर्नु जरुरी छ। कार्यपालिकाको अनुगमन र मूल्याङ्कन सबै समिति मार्फत गर्न सकिन्छ। तर त्यहाँ हामी अझै चुकीरहेका छौँ। मुख्यतः जनताको मुद्दामा सत्तापक्ष र विपक्ष भने कदापि हुनुहुँदैन।

Sumana

24,085 次观看 • 3 年前

महानगरकाे राजश्व टाेलीलाई रञ्जना कम्पलेक्समा अनुगमन गर्न अवरोध पूरा भिडियाे : #SidhaKura

महानगरकाे राजश्व टाेलीलाई रञ्जना कम्पलेक्समा अनुगमन गर्न अवरोध पूरा भिडियाे : #SidhaKura

Sidhakura

60,348 次观看 • 2 年前

शिक्षामन्त्री हाम्रो पालिका पुगेछन् र (सायद)विद्यालय पनि अनुगमन गरेछन्। विद्यालय अनुगमन गर्न जाँदा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका सारा पदाधिकारी उल्टेर उनकै पछि किन कुदेका? कक्षाकोठामा त मन्त्री र एकजना भिडियोग्राफर मात्रै पसे हुन्थ्यो नि, विद्यार्थी भन्दा धेरै लावालस्कर, के रमिता हो?

शिक्षामन्त्री हाम्रो पालिका पुगेछन् र (सायद)विद्यालय पनि अनुगमन गरेछन्। विद्यालय अनुगमन गर्न जाँदा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका सारा पदाधिकारी उल्टेर उनकै पछि किन कुदेका? कक्षाकोठामा त मन्त्री र एकजना भिडियोग्राफर मात्रै पसे हुन्थ्यो नि, विद्यार्थी भन्दा धेरै लावालस्कर, के रमिता हो?

बाबाजी

14,711 次观看 • 2 个月前

फेसबुकमा @DIL-nisani magar लेख्नु हुन्छ 🤞 यिनीहरू क्रिकेट हेर्न गएको हो कि चुनावको प्रचार गर्न गएको हो ? देशको बेइज्जत गर्नुको पनि एउटा सीमा हुन्छ। संसारमा नलागेको राजनीति यिनै गुईँठेहरूलाई लागेछ। पाखण्डीपनका शुक्रकिटहरू।

फेसबुकमा @DIL-nisani magar लेख्नु हुन्छ 🤞 यिनीहरू क्रिकेट हेर्न गएको हो कि चुनावको प्रचार गर्न गएको हो ? देशको बेइज्जत गर्नुको पनि एउटा सीमा हुन्छ। संसारमा नलागेको राजनीति यिनै गुईँठेहरूलाई लागेछ। पाखण्डीपनका शुक्रकिटहरू।

Kale Keto

13,726 次观看 • 6 个月前

रुटिन अफ काभ्रेबन्दले हालेको यो भिडियो सम्बन्धित मन्त्रीसम्म पुगोस।यो टोले होईन,महाशक्तिराष्ट्र बन्दै गरेको चीन जोड्ने बाटोको धुलिखेल खावा खण्ड हो।पुरानोले गरेन नै अहिलेकोले बनाए कुशेऔंशी र तिजमा बच्चा र झोला च्यापेर माईत आऊजाउ गर्ने चार जिल्लाका हजारौ महिलाले त आशिर्वाद दिन्थे।

रुटिन अफ काभ्रेबन्दले हालेको यो भिडियो सम्बन्धित मन्त्रीसम्म पुगोस।यो टोले होईन,महाशक्तिराष्ट्र बन्दै गरेको चीन जोड्ने बाटोको धुलिखेल खावा खण्ड हो।पुरानोले गरेन नै अहिलेकोले बनाए कुशेऔंशी र तिजमा बच्चा र झोला च्यापेर माईत आऊजाउ गर्ने चार जिल्लाका हजारौ महिलाले त आशिर्वाद दिन्थे।

Gokul Prasad Baskota

55,532 次观看 • 2 年前

पछिल्ला दिनमा हामीले संसदमा कुनै पनि विधेयक आइसके पछि, विधेयकको विविध पक्षमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलमा विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग छलफलको अभ्यास गरेका छौँ। यही क्रममा आज नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि संसदीय दलमा विश्व विद्यालयका परिकल्पनाकार लगायत शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल गर्‍यौँ।

पछिल्ला दिनमा हामीले संसदमा कुनै पनि विधेयक आइसके पछि, विधेयकको विविध पक्षमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलमा विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग छलफलको अभ्यास गरेका छौँ। यही क्रममा आज नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि संसदीय दलमा विश्व विद्यालयका परिकल्पनाकार लगायत शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल गर्‍यौँ।

Gagan Thapa

68,320 次观看 • 3 年前

सीमावर्ति क्षेत्रमा रोटीबेटीका सम्बन्ध छ । २०५२ सालमा म सुखीपुर हुँदै मोतिहारीको कुनै गाउँ जन्त गएको थिएँ । उता बिहारतिर पसल थिएनन । नेपालमा दालचामल किन्न आउँथे । घरायसी प्रयोजनमा २ लिटर तेल ल्याएर यी दाइले तस्करी नै गर्न लागेको देखिँदैन ।

सीमावर्ति क्षेत्रमा रोटीबेटीका सम्बन्ध छ । २०५२ सालमा म सुखीपुर हुँदै मोतिहारीको कुनै गाउँ जन्त गएको थिएँ । उता बिहारतिर पसल थिएनन । नेपालमा दालचामल किन्न आउँथे । घरायसी प्रयोजनमा २ लिटर तेल ल्याएर यी दाइले तस्करी नै गर्न लागेको देखिँदैन ।

Gajendra Budhathoki ♿

25,680 次观看 • 4 个月前

काठमाडौं महानगरको टोली घरबाहल कर तिरेको अनुगमन गर्न गएछ। के सम्म पाएछन् भने, न्यू रोडमा सटर भाडा सम्झौता रू ३००० देखाएर त्यही रू ३००० मा लाग्ने घर बहाल कर वर्षौं देखि तिर्ने प्रशस्तै हुँदा रहेछन्। यो देशमा जहाँ हेर्यो त्यहीं कर छली छ, त्यहीं लुट छ। आईएसपीवालाहरुको त्यस्तै छ फेरि।

काठमाडौं महानगरको टोली घरबाहल कर तिरेको अनुगमन गर्न गएछ। के सम्म पाएछन् भने, न्यू रोडमा सटर भाडा सम्झौता रू ३००० देखाएर त्यही रू ३००० मा लाग्ने घर बहाल कर वर्षौं देखि तिर्ने प्रशस्तै हुँदा रहेछन्। यो देशमा जहाँ हेर्यो त्यहीं कर छली छ, त्यहीं लुट छ। आईएसपीवालाहरुको त्यस्तै छ फेरि।

नेपालको सत्य

26,140 次观看 • 2 年前

“के गर्ने” भन्ने भाग्यवादमा जाने सुविधा छैन है—अहिलेको परिस्थिति त्यस्तो छ कि हामीले सक्रिय रूपमा योजना बनाएर अघि बढ्नै पर्छ। मध्यपूर्वको युद्ध झन्–झन् बढ्दै गएको छ। यसको असर निकै ठूलो हुन सक्छ, केही असर त देखिन पनि थालिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा यो संकटलाई सामना गर्न हाम्रो देशको योजना के छ? #DemandAccountability

“के गर्ने” भन्ने भाग्यवादमा जाने सुविधा छैन है—अहिलेको परिस्थिति त्यस्तो छ कि हामीले सक्रिय रूपमा योजना बनाएर अघि बढ्नै पर्छ। मध्यपूर्वको युद्ध झन्–झन् बढ्दै गएको छ। यसको असर निकै ठूलो हुन सक्छ, केही असर त देखिन पनि थालिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा यो संकटलाई सामना गर्न हाम्रो देशको योजना के छ? #DemandAccountability

Sumana

51,358 次观看 • 5 个月前

आज सङ्घीय सदनमा उब्जिएको केही प्रश्नहरु: १) संविधान र संसदीय प्रणाली अन्तर्गत अभ्यास गर्छु भन्दा कांग्रेस र एमाले किन तर्सिनु पर्यो? २) हरेक दिन बोली फेर्ने अग्रज नेताहरूको दलको सांसदले हामीलाई नैतिकताको प्रश्न नसोध्ने कि? ३) मन्त्रिपरिषद् हल्लाउने, आफ्नै देशको नागरिकलाई बेच्न सिकाउने बेचनको बदमासीले सिर्जित बेचैनीको छानबिन गर्न अब कसले र कस्ताे समिति बनाउने?

आज सङ्घीय सदनमा उब्जिएको केही प्रश्नहरु: १) संविधान र संसदीय प्रणाली अन्तर्गत अभ्यास गर्छु भन्दा कांग्रेस र एमाले किन तर्सिनु पर्यो? २) हरेक दिन बोली फेर्ने अग्रज नेताहरूको दलको सांसदले हामीलाई नैतिकताको प्रश्न नसोध्ने कि? ३) मन्त्रिपरिषद् हल्लाउने, आफ्नै देशको नागरिकलाई बेच्न सिकाउने बेचनको बदमासीले सिर्जित बेचैनीको छानबिन गर्न अब कसले र कस्ताे समिति बनाउने?

Manish Jha

63,488 次观看 • 2 年前

भिरपाखा र डाँडाकाँडामा रेल। [Jiao-Liu line, China] नेपालको पहाडी भुभाग पनि यस्तै प्रकृतिको छ। केही स्थानमा यस्तै रेलको सम्भावना हुन सक्छ। तर मुख्य कुरा भनेको यस्तो पूर्वाधार निर्माणका लागि हाम्रो आफ्नै क्षमता कसरी विकास गर्ने भन्ने हो। पहिलो दृष्टिमा चीनले निर्माण गरेको यस्ता जटिल प्रविधियुक्त संरचना हामीले कसरी बनाउन सक्छौं? भन्ने लाग्न सक्छ। तर यसको निर्माणमा आवश्यक प्रविधि भने परम्परागत इन्जिनियरिङ प्रविधिहरू हुन्, जसलाई हामी सिक्न सक्छौं, जस्तै टनल, पुल, ट्रयाक खोल्ने, रिटेनिङ वाल, स्लोप स्ट्याबिलाइजेसन आदि। सरकारको ठोस नीति, योजना र कार्यक्रम हुँदा यस्ता संरचनाहरू निर्माण गर्ने हाम्रो आफ्नै प्राविधिक क्षमता विकास गर्न सकिन्छ। डिजाइन, निर्माण, र सञ्चालनका लागि स्वदेशी क्षमता विकास हुँदा परियोजनाको लागतसमेत किफायती हुनेछ, जसले गर्दा यस्ता योजनाहरू प्रविधिक र आर्थिक हिसाबले संभव बन्न सक्छन्। तर यसका लागि प्रमुख बाधा भनेको राज्य प्रणालीको उदासीन सोच हो। साथै, जनस्तर र केही प्रविधिक समूहमा व्याप्त "सडकको खाल्डो मर्मत गर्न नसक्ने नेपालीले यस्ता कुरा कसरी सम्भव बनाउलान्?" भन्ने नकारात्मक मानसिकता पनि चुनौती बनेको छ। (भिडियो स्रोत: सामाजिक सञ्जाल)

भिरपाखा र डाँडाकाँडामा रेल। [Jiao-Liu line, China] नेपालको पहाडी भुभाग पनि यस्तै प्रकृतिको छ। केही स्थानमा यस्तै रेलको सम्भावना हुन सक्छ। तर मुख्य कुरा भनेको यस्तो पूर्वाधार निर्माणका लागि हाम्रो आफ्नै क्षमता कसरी विकास गर्ने भन्ने हो। पहिलो दृष्टिमा चीनले निर्माण गरेको यस्ता जटिल प्रविधियुक्त संरचना हामीले कसरी बनाउन सक्छौं? भन्ने लाग्न सक्छ। तर यसको निर्माणमा आवश्यक प्रविधि भने परम्परागत इन्जिनियरिङ प्रविधिहरू हुन्, जसलाई हामी सिक्न सक्छौं, जस्तै टनल, पुल, ट्रयाक खोल्ने, रिटेनिङ वाल, स्लोप स्ट्याबिलाइजेसन आदि। सरकारको ठोस नीति, योजना र कार्यक्रम हुँदा यस्ता संरचनाहरू निर्माण गर्ने हाम्रो आफ्नै प्राविधिक क्षमता विकास गर्न सकिन्छ। डिजाइन, निर्माण, र सञ्चालनका लागि स्वदेशी क्षमता विकास हुँदा परियोजनाको लागतसमेत किफायती हुनेछ, जसले गर्दा यस्ता योजनाहरू प्रविधिक र आर्थिक हिसाबले संभव बन्न सक्छन्। तर यसका लागि प्रमुख बाधा भनेको राज्य प्रणालीको उदासीन सोच हो। साथै, जनस्तर र केही प्रविधिक समूहमा व्याप्त "सडकको खाल्डो मर्मत गर्न नसक्ने नेपालीले यस्ता कुरा कसरी सम्भव बनाउलान्?" भन्ने नकारात्मक मानसिकता पनि चुनौती बनेको छ। (भिडियो स्रोत: सामाजिक सञ्जाल)

Surya Raj Acharya

16,581 次观看 • 1 年前

भिजिट भिसामा काममा जान्छन् नेपाली, हरेक किसिमको शोषणमा पर्छन्, कुनै कानुनी अधिकार हुदैन - यो मानव तस्करी हैन भने के चै हो? देशमा रोजगारी छैन, सिर्जना गर्न खोज्नेलाई हैरान पारिन्छ, बिदेश गएरै भए पनि परिवार पाल्छु भन्नेलाई नि घुस नबुझाई जान दिदैनन्, घुस बाढ्नलाई सफ्टवेयर नै बनाएका छन् - यो संगठित अपराध हैन भने के हो? सत्तासीन दलहरूले वर्षौदेखि गरी आएकै यही हो, सामान्य लाग्यो होला - तर जुन संस्कारबाट हामी आयौँ हामीलाई यो पाच्य छैन । कसैलाई तर्साएर कसैलाई लोभ्याएर गलाउन सकिन्छ भन्ने लागेको होला - तर हामी मागमा अडिग छौँ । कसकसैलाई यो मुद्दाले सत्ता समीकरणमा हेरफेर गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको होला - तर हामीबाट यसमा सम्झौता हुनेछैन । पहिलो दिन देखि हाम्रो माग यो मुद्दामा संसदीय छानबिन आयोग बन्नै पर्छ, गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनै पर्छ भन्ने हो, अहिले पनि त्यही हो । सत्तामा पुग्ने, जसरी पनि टिक्ने अनि भरपुर दोहन गर्ने नै राजनीति हो भन्ने मान्यता तोड्न आएका हौँ । हाम्रो लागि राजनीति भएको जनताको समस्या समाधान गर्ने र समाजलाई अघि बढाउनु हो । पाइला पाइलामा जनताको रगत पसिना चुस्नेहरूले हो समाजलाई अघि बढ्न नदिएका, यसमा हामी पछि हट्ने छैनौ ।

भिजिट भिसामा काममा जान्छन् नेपाली, हरेक किसिमको शोषणमा पर्छन्, कुनै कानुनी अधिकार हुदैन - यो मानव तस्करी हैन भने के चै हो? देशमा रोजगारी छैन, सिर्जना गर्न खोज्नेलाई हैरान पारिन्छ, बिदेश गएरै भए पनि परिवार पाल्छु भन्नेलाई नि घुस नबुझाई जान दिदैनन्, घुस बाढ्नलाई सफ्टवेयर नै बनाएका छन् - यो संगठित अपराध हैन भने के हो? सत्तासीन दलहरूले वर्षौदेखि गरी आएकै यही हो, सामान्य लाग्यो होला - तर जुन संस्कारबाट हामी आयौँ हामीलाई यो पाच्य छैन । कसैलाई तर्साएर कसैलाई लोभ्याएर गलाउन सकिन्छ भन्ने लागेको होला - तर हामी मागमा अडिग छौँ । कसकसैलाई यो मुद्दाले सत्ता समीकरणमा हेरफेर गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको होला - तर हामीबाट यसमा सम्झौता हुनेछैन । पहिलो दिन देखि हाम्रो माग यो मुद्दामा संसदीय छानबिन आयोग बन्नै पर्छ, गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनै पर्छ भन्ने हो, अहिले पनि त्यही हो । सत्तामा पुग्ने, जसरी पनि टिक्ने अनि भरपुर दोहन गर्ने नै राजनीति हो भन्ने मान्यता तोड्न आएका हौँ । हाम्रो लागि राजनीति भएको जनताको समस्या समाधान गर्ने र समाजलाई अघि बढाउनु हो । पाइला पाइलामा जनताको रगत पसिना चुस्नेहरूले हो समाजलाई अघि बढ्न नदिएका, यसमा हामी पछि हट्ने छैनौ ।

Sumana

12,695 次观看 • 1 年前

चैत्र १५ गतेको आन्दोलन र त्यसपछिको दंगामा कीर्तिपुरका सबिन महर्जनको प्रहरीले चलाएको गोली लागेर दुःखद निधन भयो । अहिले गोली चलेको बखतको भिडियो सञ्जालमा देखिएको छ, त्यो हेर्दा प्रहरी साथीहरूलाई हुलबाट असुरक्षा नदेखिएको, भीड पनि प्रहरीबाट टाढा जादै गरेको अवस्थामा गोली चलेको देखिन्छ । गोली पनि रबरको नभई घातक राउण्ड, अनि ज्यान नै जाने गरी ताकेर प्रहार भएको देखिन्छ । यसरी अनावश्यक रुपमा प्रहरीले घातक बल किन प्रयोग गऱ्यो, कसको आदेशमा गऱ्यो? भाटभटेनीमा लुटमार गर्नेलाई प्रहरीले प्रकाउ गरी परेड गराइसकेको छ, एक निहत्था नेपालीको ज्यान गएको विषयमा पनि सघन अनुसन्धान होस् र दोषी ठहरिए हदैसम्मको कारवाही होस् । महर्जनको परिवारले अपूरणीय क्षति भोग्नुपऱ्यो, राजावादी आन्दोलन हिंस्रक ठहिरियो र उनीहरू पनि ब्याक फुटमा पुगे यसबाट प्रत्यक्ष फाइदा भने कसलाई भयो यो मननयोग्य विषय छ । शोक सन्तप्त महर्जन र रजक परिवारमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु, दुःखको यो घडीमा हामी तपाईँहरूसँग छौँ This is a security failure!

चैत्र १५ गतेको आन्दोलन र त्यसपछिको दंगामा कीर्तिपुरका सबिन महर्जनको प्रहरीले चलाएको गोली लागेर दुःखद निधन भयो । अहिले गोली चलेको बखतको भिडियो सञ्जालमा देखिएको छ, त्यो हेर्दा प्रहरी साथीहरूलाई हुलबाट असुरक्षा नदेखिएको, भीड पनि प्रहरीबाट टाढा जादै गरेको अवस्थामा गोली चलेको देखिन्छ । गोली पनि रबरको नभई घातक राउण्ड, अनि ज्यान नै जाने गरी ताकेर प्रहार भएको देखिन्छ । यसरी अनावश्यक रुपमा प्रहरीले घातक बल किन प्रयोग गऱ्यो, कसको आदेशमा गऱ्यो? भाटभटेनीमा लुटमार गर्नेलाई प्रहरीले प्रकाउ गरी परेड गराइसकेको छ, एक निहत्था नेपालीको ज्यान गएको विषयमा पनि सघन अनुसन्धान होस् र दोषी ठहरिए हदैसम्मको कारवाही होस् । महर्जनको परिवारले अपूरणीय क्षति भोग्नुपऱ्यो, राजावादी आन्दोलन हिंस्रक ठहिरियो र उनीहरू पनि ब्याक फुटमा पुगे यसबाट प्रत्यक्ष फाइदा भने कसलाई भयो यो मननयोग्य विषय छ । शोक सन्तप्त महर्जन र रजक परिवारमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु, दुःखको यो घडीमा हामी तपाईँहरूसँग छौँ This is a security failure!

Sumana

65,362 次观看 • 1 年前

“सुकुम्बासी” कुनै समुदायको जीवनभरको पहिचान नहुनुपर्ने हो। एकातिर दलहरूले “सुकुम्बासी” बन्न प्रोत्साहन गरेका छन् त अर्कातिर बाध्य बनाएका छन्। सुकुम्बासी बन्ने रहर पक्कै कसैको हुँदैन। जुनसुकै व्यक्ति पनि जीवनको उतार चढाव, प्राकृतिक विपद्का कारण गरिबीको रेखामुनि जान सक्छन्। यति मात्र हैन, आर्थिक पहुच नभएका कारण कैयौ परिवारले मिटरब्याज मार्फत रिण लिएर पैसा तिर्न नसकेकाले समेत सुकुम्बासी बन्न बाध्य भएका छन्। संविधानले आवासलाई मौलिक हक मानेको छ, सरकारले सुलभ आवासको सुनिश्चतता गर्नु पर्ने हो । अनकन्टार भीरमा एक टुक्रा जमिन हुने र हुँदै नहुनेमा त्यस्तो अन्तर के छ र– एउटाले सित्तैमा जग्गा पाउने, अर्कोले जीवनभर संघर्ष गर्न पर्ने - के यो न्यायोचित हुन्छ? आम नेपालीको सपना हुन्छ - शहरमा एउटा घर । बीसौं वर्ष संघर्ष गरेर बल्ल तल्ल एउटा घर जोडिन्छ। घर जग्गामा अनियन्त्रित लगानी, भाउ आकासिएर आम जनताको पहुँच बाहिर गएको छ। कुनै उद्योग गर्न परे ठूलो पूँजी जग्गा प्राप्ति मै खर्च हुन्छ। केही उद्यम गर्न भन्दा जग्गाको भाउ बढ्ने कुरेर बस्नु मै फाइदा छ, भाउ आए बेचिहाल्नु पनि पर्छ । सरकार भने मालपोतको राजश्व बढ्यो भनेर खुशी छ । शहरी क्षेत्रमा घरभाडाले घरखर्चको ठूलो हिस्सा ओगट्छ यसले परिवारको क्रयशक्ति घटाएको छ, यसमा सरकारको ध्यान जाँदैन । यदि सबैलाई जग्गा बाँढ्ने नै हो भने के सबै भूमिहिनले पाउछन् त जग्गा? कि कोही दाहिना हुनु पर्छ? सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउनका लागि जग्गा सट्टापट्टा गर्दा एकाज परिवारले कति पटक जग्गा पाए? “सरकार”को पाउ र नजरमा नपरेका अझै पनि पर्खाईमा छन्। गर्ने नै हो भने रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पायक पर्ने गरी आवास गृह बनाएर सुपथ आवास प्रदान गर्न सक्छ बास नभएकाहरूलाई । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने tax credits को प्रावधानका बैङ्कहरूले समुदायमा पुनर्लागानी गर्नु पर्ने प्रावधान बलियो बनाउनु पर्छ। आफ्नो ठाउँ सुहाउदो रचनात्मक हस्तक्षेप गरे स्थानिय सरकारले जनसंख्या आर्कर्षित गर्न सक्छ, आर्थिक गतिविधि बढाउन सक्छ। भूमि सम्बन्धि केहि नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ सरकारले अस्ती जेष्ठ ६ गते पेश गर्यो। ७२ घण्टा लागू भयो, संशोधन राखेँ। अब कार्यतालिका अनुसार जेष्ठ १४ मा सदनमा पेश गर्ने रे – कि समितिमा जान्छ कि सदनमै छलफल हुन्छ भनि त्यहि कार्यतालिकामा नै भनेको छ। नेतागणको mood मा भर पर्ने होला, हैन त? त्यहि दिन पास गर्ने mood बन्छ कि के हुन्छ, हेरौँ। तर यो विधेयकमा काम गर्दा अचम्म लाग्यो – सार्वजनिक जग्गा अब कसको आवरण देखाएर कसको नाममा बाढ्ने रे? कोही किन भूमिहीन हुन्छ भन्ने न प्रश्न सोध्ने ठाउँ राखिएको छ, न त त्यसको समस्याको हदसम्म गई समाधान गर्ने प्रयास गरिएको छ। तर वन क्षेत्र र निकुञ्ज क्षेत्र पनि पुन:नक्शाङ्कन गरि सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने रे! न त सांस्कृतिक, ऐतिहासिक वा प्राकृतिक सम्पदाको केहि ख्याल छ न त वास्तव मै पछाडी परेका समुदायलाई उकास्ने ध्याउन्न छ। यदी हुँदो हो त शायद - जग्गा बाँढ्छु भन्दै गर्दा उनीहरूको आर्थिक अवस्था, अन्यत्र जग्गा भए-नभएको हेर्ने प्रावधान हटाउने प्रस्ताव राखिन्नथ्यो होला। सार्वजनिक सम्पत्ति सार्वजानिक हो। यो समुदायको हो, सरकारको हैन। आखिर कहिलेसम्म यस्ता विधेयक सरकारले ल्याउने, हामी हेर्ने, बस्ने हो। अब हामीसँग ५ दिन छ यो विधेयक पेश हुनु अघि। विधेयक पढ्नु होला र आफ्ना सांसदलाई फोन गरेर सोध्नु होला – कस्तो कानून बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर। मैले संशोधन बुझाएँ तर मैले वा हामी केहीले गरेर हुँदैन – तपाइँहरूले पनि आवाज उठाउनै पर्छ।

“सुकुम्बासी” कुनै समुदायको जीवनभरको पहिचान नहुनुपर्ने हो। एकातिर दलहरूले “सुकुम्बासी” बन्न प्रोत्साहन गरेका छन् त अर्कातिर बाध्य बनाएका छन्। सुकुम्बासी बन्ने रहर पक्कै कसैको हुँदैन। जुनसुकै व्यक्ति पनि जीवनको उतार चढाव, प्राकृतिक विपद्का कारण गरिबीको रेखामुनि जान सक्छन्। यति मात्र हैन, आर्थिक पहुच नभएका कारण कैयौ परिवारले मिटरब्याज मार्फत रिण लिएर पैसा तिर्न नसकेकाले समेत सुकुम्बासी बन्न बाध्य भएका छन्। संविधानले आवासलाई मौलिक हक मानेको छ, सरकारले सुलभ आवासको सुनिश्चतता गर्नु पर्ने हो । अनकन्टार भीरमा एक टुक्रा जमिन हुने र हुँदै नहुनेमा त्यस्तो अन्तर के छ र– एउटाले सित्तैमा जग्गा पाउने, अर्कोले जीवनभर संघर्ष गर्न पर्ने - के यो न्यायोचित हुन्छ? आम नेपालीको सपना हुन्छ - शहरमा एउटा घर । बीसौं वर्ष संघर्ष गरेर बल्ल तल्ल एउटा घर जोडिन्छ। घर जग्गामा अनियन्त्रित लगानी, भाउ आकासिएर आम जनताको पहुँच बाहिर गएको छ। कुनै उद्योग गर्न परे ठूलो पूँजी जग्गा प्राप्ति मै खर्च हुन्छ। केही उद्यम गर्न भन्दा जग्गाको भाउ बढ्ने कुरेर बस्नु मै फाइदा छ, भाउ आए बेचिहाल्नु पनि पर्छ । सरकार भने मालपोतको राजश्व बढ्यो भनेर खुशी छ । शहरी क्षेत्रमा घरभाडाले घरखर्चको ठूलो हिस्सा ओगट्छ यसले परिवारको क्रयशक्ति घटाएको छ, यसमा सरकारको ध्यान जाँदैन । यदि सबैलाई जग्गा बाँढ्ने नै हो भने के सबै भूमिहिनले पाउछन् त जग्गा? कि कोही दाहिना हुनु पर्छ? सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउनका लागि जग्गा सट्टापट्टा गर्दा एकाज परिवारले कति पटक जग्गा पाए? “सरकार”को पाउ र नजरमा नपरेका अझै पनि पर्खाईमा छन्। गर्ने नै हो भने रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पायक पर्ने गरी आवास गृह बनाएर सुपथ आवास प्रदान गर्न सक्छ बास नभएकाहरूलाई । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने tax credits को प्रावधानका बैङ्कहरूले समुदायमा पुनर्लागानी गर्नु पर्ने प्रावधान बलियो बनाउनु पर्छ। आफ्नो ठाउँ सुहाउदो रचनात्मक हस्तक्षेप गरे स्थानिय सरकारले जनसंख्या आर्कर्षित गर्न सक्छ, आर्थिक गतिविधि बढाउन सक्छ। भूमि सम्बन्धि केहि नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ सरकारले अस्ती जेष्ठ ६ गते पेश गर्यो। ७२ घण्टा लागू भयो, संशोधन राखेँ। अब कार्यतालिका अनुसार जेष्ठ १४ मा सदनमा पेश गर्ने रे – कि समितिमा जान्छ कि सदनमै छलफल हुन्छ भनि त्यहि कार्यतालिकामा नै भनेको छ। नेतागणको mood मा भर पर्ने होला, हैन त? त्यहि दिन पास गर्ने mood बन्छ कि के हुन्छ, हेरौँ। तर यो विधेयकमा काम गर्दा अचम्म लाग्यो – सार्वजनिक जग्गा अब कसको आवरण देखाएर कसको नाममा बाढ्ने रे? कोही किन भूमिहीन हुन्छ भन्ने न प्रश्न सोध्ने ठाउँ राखिएको छ, न त त्यसको समस्याको हदसम्म गई समाधान गर्ने प्रयास गरिएको छ। तर वन क्षेत्र र निकुञ्ज क्षेत्र पनि पुन:नक्शाङ्कन गरि सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने रे! न त सांस्कृतिक, ऐतिहासिक वा प्राकृतिक सम्पदाको केहि ख्याल छ न त वास्तव मै पछाडी परेका समुदायलाई उकास्ने ध्याउन्न छ। यदी हुँदो हो त शायद - जग्गा बाँढ्छु भन्दै गर्दा उनीहरूको आर्थिक अवस्था, अन्यत्र जग्गा भए-नभएको हेर्ने प्रावधान हटाउने प्रस्ताव राखिन्नथ्यो होला। सार्वजनिक सम्पत्ति सार्वजानिक हो। यो समुदायको हो, सरकारको हैन। आखिर कहिलेसम्म यस्ता विधेयक सरकारले ल्याउने, हामी हेर्ने, बस्ने हो। अब हामीसँग ५ दिन छ यो विधेयक पेश हुनु अघि। विधेयक पढ्नु होला र आफ्ना सांसदलाई फोन गरेर सोध्नु होला – कस्तो कानून बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर। मैले संशोधन बुझाएँ तर मैले वा हामी केहीले गरेर हुँदैन – तपाइँहरूले पनि आवाज उठाउनै पर्छ।

Sumana

15,091 次观看 • 1 年前

"नवीन समझदारी" र परिमार्जन सहितको २०४७ सालको संविधानका लागि मंगलमय शुभकामना! "अब समय आएजस्तो छ, जिम्मेवारी लिन र नेतृत्व दिन म तयार छु तर जनताको इच्छा हुनुपर्छ!" सिला खोजे जसरी खोज्दा त "प्रचण्डपथका अनुयायी"हरूलाई केही भेट्टाउन हम्मेहम्मे परिरहेको छ। जब कि उनीहरू राजसंस्थाभन्दा हजार गुणा बढी भ्रष्ट, पापी, अपराधी, राष्ट्र र भावी पुस्ता घातीहरूको ज्यान फालेर आलोचनात्मक बचाउ गर्छन्। यो देशमा राजाको सकृय शासन कसैले खोजेको छैन। तर यो देश ढिलोचाँडो भूराजनीतिक भुमरी र आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्ने संभावना प्रबल छ। इमान र ज्ञानका लागि सम्मानित स्वर्गीय बरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्माले भने झैँ "राजसंस्था अँध्यारोमा बाल्ने टर्चलाइट हो।" मैले मेरो पुस्तकमा "कुशन संस्था" भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेको छु। देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, शान्ति, स्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानमा बढ्दै गएको खतरा आजको दिनमा पनि कसैले न्यूनिकरण गर्न सक्छ भने त्यो राजसंस्था नै हो। अब राजा, राजनीतिक दल र जनताबीच #नवीनसमझदारी मा पुग्न जति ढिलो गर्छौँ, त्यति छिटो यो देश भड्खालोमा पर्नेछ। माओवादी पार्टी भोली रहला-नरहला तर २०४६ सालपछिको नेपालको सबैभन्दा सफल नेता प्रचण्ड हुन्। प्रचण्डले देशभन्दा विचारलाई माथि राख्ने धनी, ज्ञानी, मानी/नागरिक समाज/समाज/मिडिया/राजनीतिक पार्टी/राजनीतिकर्मी -- सबैलाई घिसारेर आफ्नो पुच्छर बनाइसकेका छन्। जसले जति नै अग्रगमनको फुर्ती लाएन पनि देश अहिले "प्रचण्डपथ"मा हिँडिरहेको छ, जसले कुनै हालतमा यो देश र भावी पुस्ताको हित गर्ने छैन। त्यसैले स्थिति नियन्त्रण भन्दा बाहिर जानु अगाबै सबैले अहं र हठ त्यागौँ, आ-आफ्नो गल्ती महशुस गरौँ, शान्तिपूर्ण संक्रमणका लागि २०४७ सालको संविधानलाई आधार बनाएर, त्यसमा आवश्यक परिमार्जन गर्दै, राजा, राजनीतिक दल र जनताबीच #नवीनसमझदारी मा पुगौँ। #विचारभन्दामाथिदेश लाई माथि राखौँ।

"नवीन समझदारी" र परिमार्जन सहितको २०४७ सालको संविधानका लागि मंगलमय शुभकामना! "अब समय आएजस्तो छ, जिम्मेवारी लिन र नेतृत्व दिन म तयार छु तर जनताको इच्छा हुनुपर्छ!" सिला खोजे जसरी खोज्दा त "प्रचण्डपथका अनुयायी"हरूलाई केही भेट्टाउन हम्मेहम्मे परिरहेको छ। जब कि उनीहरू राजसंस्थाभन्दा हजार गुणा बढी भ्रष्ट, पापी, अपराधी, राष्ट्र र भावी पुस्ता घातीहरूको ज्यान फालेर आलोचनात्मक बचाउ गर्छन्। यो देशमा राजाको सकृय शासन कसैले खोजेको छैन। तर यो देश ढिलोचाँडो भूराजनीतिक भुमरी र आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्ने संभावना प्रबल छ। इमान र ज्ञानका लागि सम्मानित स्वर्गीय बरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्माले भने झैँ "राजसंस्था अँध्यारोमा बाल्ने टर्चलाइट हो।" मैले मेरो पुस्तकमा "कुशन संस्था" भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेको छु। देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, शान्ति, स्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानमा बढ्दै गएको खतरा आजको दिनमा पनि कसैले न्यूनिकरण गर्न सक्छ भने त्यो राजसंस्था नै हो। अब राजा, राजनीतिक दल र जनताबीच #नवीनसमझदारी मा पुग्न जति ढिलो गर्छौँ, त्यति छिटो यो देश भड्खालोमा पर्नेछ। माओवादी पार्टी भोली रहला-नरहला तर २०४६ सालपछिको नेपालको सबैभन्दा सफल नेता प्रचण्ड हुन्। प्रचण्डले देशभन्दा विचारलाई माथि राख्ने धनी, ज्ञानी, मानी/नागरिक समाज/समाज/मिडिया/राजनीतिक पार्टी/राजनीतिकर्मी -- सबैलाई घिसारेर आफ्नो पुच्छर बनाइसकेका छन्। जसले जति नै अग्रगमनको फुर्ती लाएन पनि देश अहिले "प्रचण्डपथ"मा हिँडिरहेको छ, जसले कुनै हालतमा यो देश र भावी पुस्ताको हित गर्ने छैन। त्यसैले स्थिति नियन्त्रण भन्दा बाहिर जानु अगाबै सबैले अहं र हठ त्यागौँ, आ-आफ्नो गल्ती महशुस गरौँ, शान्तिपूर्ण संक्रमणका लागि २०४७ सालको संविधानलाई आधार बनाएर, त्यसमा आवश्यक परिमार्जन गर्दै, राजा, राजनीतिक दल र जनताबीच #नवीनसमझदारी मा पुगौँ। #विचारभन्दामाथिदेश लाई माथि राखौँ।

Rabindra Mishra

76,470 次观看 • 2 年前

हामीले उठाउँदै आएको विषय स्पेनको Seville को केसले झन् पुष्टि गर्यो—कति महत्वपूर्ण छ र सान्दर्भिक र औचित्यपूर्ण छ भनेर। सबैभन्दा दुःखको कुरा चाहिँ—सदनमा आन्दोलन हुँदै गर्दा पनि तस्कर हरूलाई न डर, न भय, न संकोच। कसको अकर्मण्यताले गर्दा यस्तो आँट आएको हो? फेक documents हरू पनि पास गराउन सक्छौं अध्यागमनबाट भनेर? मानव तस्कर /smugglers हरूमा पलाएको आँटको स्रोत के हो, को हो? सदनको गरिमा त निलो ribbon मा भन्दा यसमा खोज्नु पर्ला, सभामुख महोदय। देशको उच्चतम निकायको गरिमा कसले खसाएको छ? पक्कै पनि फागुन २०७८ सालमा बनेको “Visit Visa र सोबाट सृजित समस्या तथा समाधानका उपायहरू सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन”—जसमा अहिलेको जस्तै विभिन्न मन्त्रालयबाट सह-सचिवहरूको जम्बो टोली थियो—त्यो प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयको कुनै कुनामा धूलो बटुलेर बसेको छ। Covid पछिको समयमा दुबईमा नेपालीहरू Visit Visa मा बिचल्ली परेपछि गठन गरिएको त्यो कार्यदल र अहिलेको कार्यदलमा केही फरक छैन, निकास दिएको अवस्था छैन। कर्मचारीले मात्रै सल्टाउन सक्दैन—यसको जालो ठूलो छ र यो policy reform को पनि विषय हो। त्यसैले त हामीले संसदीय छानबिन समिति मागेका हौं, वा उच्चस्तरीय आयोग मागेका हौं। फेरि पनि त्यस्तै कार्यदल बनाएर सरकारले कसको आँखामा छारो हाल्ने? अझै व्यक्ति-केन्द्रित भएर सरकारसम्म डराउने? एक व्यक्ति-केन्द्रित भएर सिङ्गो सरकारले जनताको पीडा नसुन्ने नै हो त? किन डराएका छैनन् तस्करहरू? Seville को केसले त त्यही भन्छ। भ्रष्टाचारीको अनुहार हेरिँदैन भन्ने सुशासन आयोगका प्रमुखको पनि जवाफ आज हामी माग्छौं यो विषयमा—तपाईंलाई थाहा दिइएको थियो कि थिएन २०७८ को प्रतिवेदनबारे? र मन्त्रिपरिषद्को अर्को काण्ड—कास्कीको कार्यालयमा को पठाउनेमा setting, घुस; जिल्लाको भूमि आयोगका अध्यक्षहरूमा setting—किन भूमि विधेयक fast track गर्न खोजिएको बुझियो? आफू अनुकूल मान्छे, आफू अनुकूल कानून। एउटा मन्त्रिले अर्को मन्त्रीलाई पोलेको छ—यसको छानबिनको हामी माग गर्छौं। “सम्बन्धित ठाउँ” भनेको कसको ठाउँ हो, कुन ठाउँ हो? Audio मा भनिएको “बा” भनेको के हुन्? असार २०७९ मा हतियार खरिद रोक्न एमालेले जलाएको थियो तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाको पुतला, अहिले मिलेर ठेक्का ब्युँताउँदै भन्ने समाचार आएको छ। यो के हो? जवाफ मागौं। Ruling होस् सरकारलाई, सदनको अभिभावकबाट, र सोधौं— २/३ को सुशासन भनेको के यही हो? आफ्नोलाई चैन, अरूलाई ऐन नै ऐन? पहिला पनि यस्तै audio काण्ड घटेको थियो—यो बिर्सेका छैनन् जनताले, र फेरि पनि त्यही। २/३ भनेको मिलिजुली भाग खानको लागि? कसको प्रोत्साहन, कसको तागतको भरमा, कसको संस्कारमा? के फरक भयो त यी वर्षहरूमा? जनताले के पाए?

हामीले उठाउँदै आएको विषय स्पेनको Seville को केसले झन् पुष्टि गर्यो—कति महत्वपूर्ण छ र सान्दर्भिक र औचित्यपूर्ण छ भनेर। सबैभन्दा दुःखको कुरा चाहिँ—सदनमा आन्दोलन हुँदै गर्दा पनि तस्कर हरूलाई न डर, न भय, न संकोच। कसको अकर्मण्यताले गर्दा यस्तो आँट आएको हो? फेक documents हरू पनि पास गराउन सक्छौं अध्यागमनबाट भनेर? मानव तस्कर /smugglers हरूमा पलाएको आँटको स्रोत के हो, को हो? सदनको गरिमा त निलो ribbon मा भन्दा यसमा खोज्नु पर्ला, सभामुख महोदय। देशको उच्चतम निकायको गरिमा कसले खसाएको छ? पक्कै पनि फागुन २०७८ सालमा बनेको “Visit Visa र सोबाट सृजित समस्या तथा समाधानका उपायहरू सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन”—जसमा अहिलेको जस्तै विभिन्न मन्त्रालयबाट सह-सचिवहरूको जम्बो टोली थियो—त्यो प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयको कुनै कुनामा धूलो बटुलेर बसेको छ। Covid पछिको समयमा दुबईमा नेपालीहरू Visit Visa मा बिचल्ली परेपछि गठन गरिएको त्यो कार्यदल र अहिलेको कार्यदलमा केही फरक छैन, निकास दिएको अवस्था छैन। कर्मचारीले मात्रै सल्टाउन सक्दैन—यसको जालो ठूलो छ र यो policy reform को पनि विषय हो। त्यसैले त हामीले संसदीय छानबिन समिति मागेका हौं, वा उच्चस्तरीय आयोग मागेका हौं। फेरि पनि त्यस्तै कार्यदल बनाएर सरकारले कसको आँखामा छारो हाल्ने? अझै व्यक्ति-केन्द्रित भएर सरकारसम्म डराउने? एक व्यक्ति-केन्द्रित भएर सिङ्गो सरकारले जनताको पीडा नसुन्ने नै हो त? किन डराएका छैनन् तस्करहरू? Seville को केसले त त्यही भन्छ। भ्रष्टाचारीको अनुहार हेरिँदैन भन्ने सुशासन आयोगका प्रमुखको पनि जवाफ आज हामी माग्छौं यो विषयमा—तपाईंलाई थाहा दिइएको थियो कि थिएन २०७८ को प्रतिवेदनबारे? र मन्त्रिपरिषद्को अर्को काण्ड—कास्कीको कार्यालयमा को पठाउनेमा setting, घुस; जिल्लाको भूमि आयोगका अध्यक्षहरूमा setting—किन भूमि विधेयक fast track गर्न खोजिएको बुझियो? आफू अनुकूल मान्छे, आफू अनुकूल कानून। एउटा मन्त्रिले अर्को मन्त्रीलाई पोलेको छ—यसको छानबिनको हामी माग गर्छौं। “सम्बन्धित ठाउँ” भनेको कसको ठाउँ हो, कुन ठाउँ हो? Audio मा भनिएको “बा” भनेको के हुन्? असार २०७९ मा हतियार खरिद रोक्न एमालेले जलाएको थियो तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाको पुतला, अहिले मिलेर ठेक्का ब्युँताउँदै भन्ने समाचार आएको छ। यो के हो? जवाफ मागौं। Ruling होस् सरकारलाई, सदनको अभिभावकबाट, र सोधौं— २/३ को सुशासन भनेको के यही हो? आफ्नोलाई चैन, अरूलाई ऐन नै ऐन? पहिला पनि यस्तै audio काण्ड घटेको थियो—यो बिर्सेका छैनन् जनताले, र फेरि पनि त्यही। २/३ भनेको मिलिजुली भाग खानको लागि? कसको प्रोत्साहन, कसको तागतको भरमा, कसको संस्कारमा? के फरक भयो त यी वर्षहरूमा? जनताले के पाए?

Sumana

12,988 次观看 • 1 年前

सम्माननीय सभामुख महोदय, म शिक्षाका ४ विषयमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीबाट जवाफ चाहन्छु। हिजो निजी शिक्षाका संस्थाहरूको संगठनको कार्यक्रममा एक पात्रले भन्नुभयो , ‘निजी विद्यालय गुठीमा जान्छ भन्ने कुरा कसले गर्‍यो थाहा छैन। मुनाफा कमाउनुस् लगानी बढाउनुस्।’ शिक्षा विधेयक आउँदै गर्दा सांसदहरूले दुई तहको शिक्षा भयो भनेर सदन गुन्जियो। मलाई पनि पटक पटक भातृ सङ्गठनहरूले भने सोधे निजी बन्द गरेर देखाउनुस् भनेर (उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर भनेर) । म सोध्न चाहन्छु। हिजो दिएको अभिव्यक्ति कुन पात्रको हो? नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीको हो? हो भने आफ्नै शिक्षामन्त्रीको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको काममा किन भाँजो हाल्दै हुनुहुन्छ? वा एमाले अध्यक्ष कमरेडको अभिव्यक्ति हो भने निःशुल्क शिक्षा भनेर जनताको दिमाग किन भुट्नुभयो? अब निजी शिक्षामा लगानी बढाउने प्रशिक्षण पार्टी पङ्तिमा दिनुहोला। साम्यवादी नेताले विद्यालय शिक्षामा मुनाफा कमाउ भन्न मिल्छ? वा त्यो अभिव्यक्ति व्यक्ति ओलीजीको मात्र हो? जवाफ दिनुहोला। 2. अर्को प्रसङ्गमा भक्तपुर स्थित काठमाडौँ स्कुल अफ ल KSL र धुलिखेलस्थित काठमाडौँ विश्वविद्यालयको KUSOL र धुलिखेल अस्पतालमा विद्यार्थीहरूले कहिले पार्टीहरूका भातृसंगठनबाट त कहिले प्राध्यापकबाट असुरक्षित महसुस गरेका छन्। कतै प्रशासकले त्यहाँका विद्यार्थीहरूलाई धम्कीको भाषा प्रयोग गरेको खबर आयो। यस्तो व्यवहारले विद्यार्थीहरूको मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसम्मान, र आत्मविश्वासमा गहिरो असर गर्छ। यसको जिम्मेवारी कसले लिने? जबाफदेही को हो? किन हामीले विद्यार्थीहरूको लागि सुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण बनाउन नसकेको? नेपाल सरकार को सँग र किन डराइरहेको? किन विद्यार्थीलाई राज्यले seriously लिँदैन? 3. सांसद र दलका शीर्ष नेतालाई स्ववियु चुनावको commander को रुपमा खटाउने सबै पार्टी र नेताले किन विद्यार्थीको समस्या सुनेनन्? सुदूरपश्चिममा विद्यार्थीहरू आफ्नो काम गर्न पाउने space को लागि आन्दोलनरत छन् थहा छ की छैन्? 4. त्रिविको पदाधिकारीको अफिस तोडफोड गर्ने नेविसंघका कार्यकर्तालाई किन कारबाही गर्नुहुन्न? किन? पार्टीको नारामा विद्यार्थीलाई कक्षाकोठाबाट थुतेर लगः कार्यकर्ता बनाउः सरकारी शिक्षालयहरू तोडफोड गरः तालाबन्दी गरः प्रशासकलाई दलको कार्यकर्ता बनाउः प्राध्यापकलाई दलको कार्यकर्ता बनाउः शिक्षकलाई दलको कार्यकर्ता बनाउः गुणस्तर खस्काउः नीजिलाई लगानी बढाउ नाफा कमाऊ, त्यही नाफाको केही प्रतिशतले पार्टीको कार्यक्रममा र चुनावमा चन्दा बढाउ ………………. हैन त प्रधानमन्त्रीज्यू? अथवा मैले यो प्रश्न दुई दलीय सत्तारुढ संयन्त्रको पूर्व विद्यार्थी नेताहरू SHADOW प्रधानमन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने हो?

सम्माननीय सभामुख महोदय, म शिक्षाका ४ विषयमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीबाट जवाफ चाहन्छु। हिजो निजी शिक्षाका संस्थाहरूको संगठनको कार्यक्रममा एक पात्रले भन्नुभयो , ‘निजी विद्यालय गुठीमा जान्छ भन्ने कुरा कसले गर्‍यो थाहा छैन। मुनाफा कमाउनुस् लगानी बढाउनुस्।’ शिक्षा विधेयक आउँदै गर्दा सांसदहरूले दुई तहको शिक्षा भयो भनेर सदन गुन्जियो। मलाई पनि पटक पटक भातृ सङ्गठनहरूले भने सोधे निजी बन्द गरेर देखाउनुस् भनेर (उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर भनेर) । म सोध्न चाहन्छु। हिजो दिएको अभिव्यक्ति कुन पात्रको हो? नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीको हो? हो भने आफ्नै शिक्षामन्त्रीको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको काममा किन भाँजो हाल्दै हुनुहुन्छ? वा एमाले अध्यक्ष कमरेडको अभिव्यक्ति हो भने निःशुल्क शिक्षा भनेर जनताको दिमाग किन भुट्नुभयो? अब निजी शिक्षामा लगानी बढाउने प्रशिक्षण पार्टी पङ्तिमा दिनुहोला। साम्यवादी नेताले विद्यालय शिक्षामा मुनाफा कमाउ भन्न मिल्छ? वा त्यो अभिव्यक्ति व्यक्ति ओलीजीको मात्र हो? जवाफ दिनुहोला। 2. अर्को प्रसङ्गमा भक्तपुर स्थित काठमाडौँ स्कुल अफ ल KSL र धुलिखेलस्थित काठमाडौँ विश्वविद्यालयको KUSOL र धुलिखेल अस्पतालमा विद्यार्थीहरूले कहिले पार्टीहरूका भातृसंगठनबाट त कहिले प्राध्यापकबाट असुरक्षित महसुस गरेका छन्। कतै प्रशासकले त्यहाँका विद्यार्थीहरूलाई धम्कीको भाषा प्रयोग गरेको खबर आयो। यस्तो व्यवहारले विद्यार्थीहरूको मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसम्मान, र आत्मविश्वासमा गहिरो असर गर्छ। यसको जिम्मेवारी कसले लिने? जबाफदेही को हो? किन हामीले विद्यार्थीहरूको लागि सुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण बनाउन नसकेको? नेपाल सरकार को सँग र किन डराइरहेको? किन विद्यार्थीलाई राज्यले seriously लिँदैन? 3. सांसद र दलका शीर्ष नेतालाई स्ववियु चुनावको commander को रुपमा खटाउने सबै पार्टी र नेताले किन विद्यार्थीको समस्या सुनेनन्? सुदूरपश्चिममा विद्यार्थीहरू आफ्नो काम गर्न पाउने space को लागि आन्दोलनरत छन् थहा छ की छैन्? 4. त्रिविको पदाधिकारीको अफिस तोडफोड गर्ने नेविसंघका कार्यकर्तालाई किन कारबाही गर्नुहुन्न? किन? पार्टीको नारामा विद्यार्थीलाई कक्षाकोठाबाट थुतेर लगः कार्यकर्ता बनाउः सरकारी शिक्षालयहरू तोडफोड गरः तालाबन्दी गरः प्रशासकलाई दलको कार्यकर्ता बनाउः प्राध्यापकलाई दलको कार्यकर्ता बनाउः शिक्षकलाई दलको कार्यकर्ता बनाउः गुणस्तर खस्काउः नीजिलाई लगानी बढाउ नाफा कमाऊ, त्यही नाफाको केही प्रतिशतले पार्टीको कार्यक्रममा र चुनावमा चन्दा बढाउ ………………. हैन त प्रधानमन्त्रीज्यू? अथवा मैले यो प्रश्न दुई दलीय सत्तारुढ संयन्त्रको पूर्व विद्यार्थी नेताहरू SHADOW प्रधानमन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने हो?

Sumana

11,163 次观看 • 1 年前