Загрузка видео...

Не удалось загрузить видео

На главную

पासपोर्ट रोक्का मात्र हैन आवश्यक परे पक्राउ पनि गर्छौ : गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल 👇

omnamosivaye's profile picture

शशांक घिमिरे 🇳🇵🇦🇺

3,589 subscribers

14,119 просмотров • 1 год назад •via X (Twitter)

LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

Комментарии: 0

Нет доступных комментариев

Здесь появятся комментарии из оригинального поста

Похожие видео

यी मानिसलाई गिरफ्तार गर्न पनि कार्की आयोगको प्रतिवेदन चाहिने हो ? Sushila Karki ओमप्रकाश अर्याल Om Prakash Aryal
0:25

यी मानिसलाई गिरफ्तार गर्न पनि कार्की आयोगको प्रतिवेदन चाहिने हो ? Sushila Karki ओमप्रकाश अर्याल Om Prakash Aryal

Madhukar Khanal

11,030 просмотров • 11 месяцев назад

मेरो सम्पत्ति छानबिन गर्न यहाँ मात्र हैन चित्रगुप्तको खाता पनि पल्ट्याइयोस्ः ओली
2:08

मेरो सम्पत्ति छानबिन गर्न यहाँ मात्र हैन चित्रगुप्तको खाता पनि पल्ट्याइयोस्ः ओली

Setopati

33,546 просмотров • 11 месяцев назад

यो Cricket क्रेज मात्र हैन, नेपालको #बेरोजगार को डरलाग्दो बिम्ब पनि हो। मगंलबार अफिस आवरमा लागेको भीड 😪 । #NepaliCricket #Unemployment #NEPvNED
0:21

यो Cricket क्रेज मात्र हैन, नेपालको #बेरोजगार को डरलाग्दो बिम्ब पनि हो। मगंलबार अफिस आवरमा लागेको भीड 😪 । #NepaliCricket #Unemployment #NEPvNED

Pharsu Ram Pandey🇳🇵

88,650 просмотров • 2 лет назад

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामिछानेले बिरामी भनिएका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी बिरामी नभई नेपालबाट भारत भगाइएको विषयमा आजकाे सदनमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयाे । सांसद लामिछाने आफू गृहमन्त्री हुँदा कोइरीलाई उनका परिवारका सदस्यले भारतसम्म कसरी पुर्याए भन्ने प्रमाण पनि आफूसँग भएको र आवश्यक परे सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउने जानकारी समेत दिनुभयो ।
1:59

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामिछानेले बिरामी भनिएका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी बिरामी नभई नेपालबाट भारत भगाइएको विषयमा आजकाे सदनमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयाे । सांसद लामिछाने आफू गृहमन्त्री हुँदा कोइरीलाई उनका परिवारका सदस्यले भारतसम्म कसरी पुर्याए भन्ने प्रमाण पनि आफूसँग भएको र आवश्यक परे सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउने जानकारी समेत दिनुभयो ।

Rastriya Swatantra Party - RSP

94,309 просмотров • 3 лет назад

प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक हुँदा कहाँ सम्मको दादागिरी देखाएका थिए बिर्सनु भयो सबैले अदालतले पक्राउ गर्न आदेश नदिदै । रातको समयमा घर भित्र पसेर रवि दाईको कोठामा गएर पक्राउ पुर्जी लेखेका थिए ,अन्तिम इच्छा सोधेका थिए, र रवि दाई लाई पक्राउ गरेका थिए यो हामीले बिर्सन सक्दैनौं ।🥺😡 केही पनि नगरेको निर्दोष मान्छेलाई रातिमा गएर पक्राउ गर्ने अनि मान्छे मार्ने हत्यारा ओली र लेखक लाई भने दिनमा पक्राउ गर्ने यो हुनै सक्दैन छिटो भन्दा छिटो पक्राउ गरियोस् हत्यारा ओली र लेखक लाई । यो सब देख्दा त शरीर को रगत उम्लिएर आउँछ।। 🥺😡👇
1:08

प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक हुँदा कहाँ सम्मको दादागिरी देखाएका थिए बिर्सनु भयो सबैले अदालतले पक्राउ गर्न आदेश नदिदै । रातको समयमा घर भित्र पसेर रवि दाईको कोठामा गएर पक्राउ पुर्जी लेखेका थिए ,अन्तिम इच्छा सोधेका थिए, र रवि दाई लाई पक्राउ गरेका थिए यो हामीले बिर्सन सक्दैनौं ।🥺😡 केही पनि नगरेको निर्दोष मान्छेलाई रातिमा गएर पक्राउ गर्ने अनि मान्छे मार्ने हत्यारा ओली र लेखक लाई भने दिनमा पक्राउ गर्ने यो हुनै सक्दैन छिटो भन्दा छिटो पक्राउ गरियोस् हत्यारा ओली र लेखक लाई । यो सब देख्दा त शरीर को रगत उम्लिएर आउँछ।। 🥺😡👇

सुमन !!

33,377 просмотров • 5 месяцев назад

सम्मान होकि चाकडी हो बुझ्न कठिन भयो, ५ पटक प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि आहा! यो काम चाहिँ देउबाले गरे है भनेर सम्झिने एउटा पनि राम्रो काम छैन। अझै यिनै सङ्ग आशा राख्नु भनेको नेपाल र नेपालीको भविष्य बर्बाद पार्नु मात्र हैन, नर्कैमा पुर्याउनु हो ।
2:41

Sensitive content

सम्मान होकि चाकडी हो बुझ्न कठिन भयो, ५ पटक प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि आहा! यो काम चाहिँ देउबाले गरे है भनेर सम्झिने एउटा पनि राम्रो काम छैन। अझै यिनै सङ्ग आशा राख्नु भनेको नेपाल र नेपालीको भविष्य बर्बाद पार्नु मात्र हैन, नर्कैमा पुर्याउनु हो ।

𝑺𝒂𝒏 𝒋𝒊𝒑

33,852 просмотров • 1 год назад

घामपानी नभनी राज्यले तोएको जिम्मेवारी पुरा गर्न सडकमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीलाई यसरी बर्दीमै हातपात गर्ने यो डन पल्टिने खातेलाई यथाशिघ्र पक्राउ गरी हदैसम्मको कारबाही होस । देश यस्तो भयो सबै दादा यार छ्या गु खानेहरु ध्यानाकर्षणका लागि श्रोत: संजालमा भेटेको Hello Sarkar, Government of Nepal Nepal Police ओमप्रकाश अर्याल Om Prakash Aryal
0:32

घामपानी नभनी राज्यले तोएको जिम्मेवारी पुरा गर्न सडकमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीलाई यसरी बर्दीमै हातपात गर्ने यो डन पल्टिने खातेलाई यथाशिघ्र पक्राउ गरी हदैसम्मको कारबाही होस । देश यस्तो भयो सबै दादा यार छ्या गु खानेहरु ध्यानाकर्षणका लागि श्रोत: संजालमा भेटेको Hello Sarkar, Government of Nepal Nepal Police ओमप्रकाश अर्याल Om Prakash Aryal

Kale Keto

10,387 просмотров • 11 месяцев назад

याङ्गो, इनड्राइभ जस्ता राइड शेयरिङ म पनि नियमित प्रयोग गर्छु। प्राय सबै बिनयी र इमान्दार नै भेटेको छु।आज सम्म यस्तो असभ्य र अराजक राइडर भेटेको छैन। नेपाल प्रहरी यी राइडर पक्राउ गरि आवश्यक कारवाही गर्न हुन। Kathmandu Valley Traffic Police Office Nepal Police
0:24

याङ्गो, इनड्राइभ जस्ता राइड शेयरिङ म पनि नियमित प्रयोग गर्छु। प्राय सबै बिनयी र इमान्दार नै भेटेको छु।आज सम्म यस्तो असभ्य र अराजक राइडर भेटेको छैन। नेपाल प्रहरी यी राइडर पक्राउ गरि आवश्यक कारवाही गर्न हुन। Kathmandu Valley Traffic Police Office Nepal Police

Sadiksha Karki

35,639 просмотров • 6 месяцев назад

प्रहरीको इज्जत छैन ? प्रहरी यस्ता टोले गुन्डासग डराउने बनाउने को हो तपाई ? कानुनी राज्य चलाउन प्रहरीलाई गृहमन्त्रीले सहयोग गर्ने हो कि उल्टो अपराधीलाई नपक्रन दवाब दिने हो ? प्रहरी सग त यति मुख छोडेर बोलेको छ हामि सग बोल्दा यो ब्यक्तिले के गर्ला ? ओमप्रकाश अर्याल Om Prakash Aryal सर तपाई ६ महिना हो गृहमन्त्री त्यसपछि तपाईलाई नि यसरीनै थर्काउने छन यो बाटो तपाईले नै बनाईदिनु भयो ।
0:22

प्रहरीको इज्जत छैन ? प्रहरी यस्ता टोले गुन्डासग डराउने बनाउने को हो तपाई ? कानुनी राज्य चलाउन प्रहरीलाई गृहमन्त्रीले सहयोग गर्ने हो कि उल्टो अपराधीलाई नपक्रन दवाब दिने हो ? प्रहरी सग त यति मुख छोडेर बोलेको छ हामि सग बोल्दा यो ब्यक्तिले के गर्ला ? ओमप्रकाश अर्याल Om Prakash Aryal सर तपाई ६ महिना हो गृहमन्त्री त्यसपछि तपाईलाई नि यसरीनै थर्काउने छन यो बाटो तपाईले नै बनाईदिनु भयो ।

Bhim Adhikari

21,986 просмотров • 11 месяцев назад

संसद सचिवालयको वेब्साइटमा अपलोड गरिएको धितोपत्र ऐन संशोधन विधेयकको metadata हेर्ने हो भने - सो pdf एउटा ल फर्मको नाम देखाउँछ। कुनै पनि प्राइभेट ल फर्मले नेपालको कानून बनाउन भूमिका खेल्न सक्छन् कि सक्दैन - के सरकारले outsource गरेको हो? हो भने किन गरेको? कुन दायरामा बसेर? के मन्त्रालयको विज्ञता नभएकाले की कुन कारणले? यदि outsource हो भने आवश्यक कागजात भने उपलब्ध हुनुपर्छ। हैन भने एउटा अमुक ल फर्मले नेपालको कानून बनाउँदा कसरी विश्वस्त हुने की यसमा प्राइभेट कम्पनीका लागि कुनै loopholes राखिएको छैन भनेर? की त्यो Microsoft word त्यही ल फर्मको नाममा register मात्र गरेको हो?
1:02

संसद सचिवालयको वेब्साइटमा अपलोड गरिएको धितोपत्र ऐन संशोधन विधेयकको metadata हेर्ने हो भने - सो pdf एउटा ल फर्मको नाम देखाउँछ। कुनै पनि प्राइभेट ल फर्मले नेपालको कानून बनाउन भूमिका खेल्न सक्छन् कि सक्दैन - के सरकारले outsource गरेको हो? हो भने किन गरेको? कुन दायरामा बसेर? के मन्त्रालयको विज्ञता नभएकाले की कुन कारणले? यदि outsource हो भने आवश्यक कागजात भने उपलब्ध हुनुपर्छ। हैन भने एउटा अमुक ल फर्मले नेपालको कानून बनाउँदा कसरी विश्वस्त हुने की यसमा प्राइभेट कम्पनीका लागि कुनै loopholes राखिएको छैन भनेर? की त्यो Microsoft word त्यही ल फर्मको नाममा register मात्र गरेको हो?

Sumana

41,662 просмотров • 2 лет назад

रोजगारका लागि केदारनाथमा काम गर्न गएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइमाथि भएको यस्तो व्यवहार अत्यन्त दुःखद र निन्दनीय छ। केदारनाथ जाने यात्रुहरुलाई मन्दिरसम्म पुर्‍याउने कठिन काम गर्ने नेपाली युवालाई यसरी कुटपिट गर्नु कुनै पनि हालतमा सही मान्न सकिँदैन। यस्तो व्यवहार त जनावरलाई पनि गरिँदैन। यो दृश्यले निकै दुःख लाग्छ। बाध्यतावश धेरै नेपाली युवा रोजगारीका लागि भारत लगायत अन्य देशमा जान्छन्, तर त्यहाँ अपमान र हिंसा सहनुपरेको खबर आउँदा चिन्ताको विषय बन्छ। नेपाल सरकारले विदेशमा काम गर्ने नेपाली नागरिकको सुरक्षा, सम्मान र अधिकारका लागि गम्भीर रूपमा आवाज उठाउन आवश्यक छ, ताकि हाम्रा नेपाली युवाले जहाँ गए पनि सम्मानजनक व्यवहार पाउन सकून्। 👇
0:45

रोजगारका लागि केदारनाथमा काम गर्न गएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइमाथि भएको यस्तो व्यवहार अत्यन्त दुःखद र निन्दनीय छ। केदारनाथ जाने यात्रुहरुलाई मन्दिरसम्म पुर्‍याउने कठिन काम गर्ने नेपाली युवालाई यसरी कुटपिट गर्नु कुनै पनि हालतमा सही मान्न सकिँदैन। यस्तो व्यवहार त जनावरलाई पनि गरिँदैन। यो दृश्यले निकै दुःख लाग्छ। बाध्यतावश धेरै नेपाली युवा रोजगारीका लागि भारत लगायत अन्य देशमा जान्छन्, तर त्यहाँ अपमान र हिंसा सहनुपरेको खबर आउँदा चिन्ताको विषय बन्छ। नेपाल सरकारले विदेशमा काम गर्ने नेपाली नागरिकको सुरक्षा, सम्मान र अधिकारका लागि गम्भीर रूपमा आवाज उठाउन आवश्यक छ, ताकि हाम्रा नेपाली युवाले जहाँ गए पनि सम्मानजनक व्यवहार पाउन सकून्। 👇

शशांक घिमिरे 🇳🇵🇦🇺

19,969 просмотров • 4 месяцев назад

सिधा कुरा, प्रष्ट विचार: (यो अन्तर्वार्ताका सम्वन्धमा) १। नेपालको चौतर्फी आन्तरिक परिस्थिति र बदलिँदो विश्व भूराजनीतिमा नेपालको अवस्थिति झनझन संवेदशील भएर गएको छ। २। देश भूराजनीतिक क्रीडास्थल हुँदा, त्यसले सम्बन्धित देशलाई मात्र होइन, छिमेकी र सिङ्गो क्षेत्रलाई नै भूमरीमा खिच्नेछ – जसरी अहिले युक्रेनले सिङ्गो योरोप, सिरियाले मध्यपूर्वलाई खिचेको छ। अरू पनि यस्ता उदाहरण छन्। ३। बदलिएको विश्वमा नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलताको असर अब नेपालमा मात्र सीमित रहँदैन। त्यसले खासगरी भारत र सम्पूर्ण क्षेत्रलाई असर पार्नेछ। ४। संसारका अन्य कयौँ कमजोर र संवेदनशील देशहरूजस्तो नेपाल राष्ट्रिय एकताको प्रतिक खोज्न भौँतारिनु पर्ने देश होइन। विगतमा केही कमी कमजोरी भए पनि हामीसँग त्यो एकताको प्रतिक पहिल्यै नै छ – त्यो हो राजसंस्था। ५। नेपालमा राजसंस्था पुनर्स्थापित गर्नु अब नेपालका लागि मात्र होइन, खासगरी भारत र सम्पूर्ण क्षेत्रकै दीर्घकालीन शान्ति र स्थिरताका लागि महत्वपुर्ण छ। ६। यस परिपेक्ष्यमा, भारतले नेपालप्रतिको आफ्नो नीतिलाई समिक्षा गर्दै, दशकौँसम्म लिएको दुई खम्बे नीति (संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र) लाई पुन: अङ्गिकार गर्नु नेपाल, भारत र संम्पूर्ण क्षेत्रकै हितमा हुनेछ। ७। हामीजस्तो कमजोर र भूराजनीतिक रुपमा संवेदनशील देश हाँक्न, बचाउन र बनाउन संयम, सन्तुलन, विश्वसनीयता र कूटनीति चाहिन्छ। अनावश्यक अहं र खोक्रो राष्ट्रवादले काम गर्दैन। ८। यति भन्दा विचारभन्दा तल देशलाई राख्ने ‘फेक राष्ट्रवादी’हरू आएर “रवीन्द्र मिश्रले दिल्ली गुहार्दै छ” भन्छन् भने, तिनले आफ्नो अनुहार एकपटक ऐनामा हेरून्। उनीहरू जस्तो स्वार्थी, इमानहीन, खोक्रो र आडम्बरी राष्ट्रवादी म हैन। सिधा कुरा, प्रष्ट विचार!
9:37

सिधा कुरा, प्रष्ट विचार: (यो अन्तर्वार्ताका सम्वन्धमा) १। नेपालको चौतर्फी आन्तरिक परिस्थिति र बदलिँदो विश्व भूराजनीतिमा नेपालको अवस्थिति झनझन संवेदशील भएर गएको छ। २। देश भूराजनीतिक क्रीडास्थल हुँदा, त्यसले सम्बन्धित देशलाई मात्र होइन, छिमेकी र सिङ्गो क्षेत्रलाई नै भूमरीमा खिच्नेछ – जसरी अहिले युक्रेनले सिङ्गो योरोप, सिरियाले मध्यपूर्वलाई खिचेको छ। अरू पनि यस्ता उदाहरण छन्। ३। बदलिएको विश्वमा नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलताको असर अब नेपालमा मात्र सीमित रहँदैन। त्यसले खासगरी भारत र सम्पूर्ण क्षेत्रलाई असर पार्नेछ। ४। संसारका अन्य कयौँ कमजोर र संवेदनशील देशहरूजस्तो नेपाल राष्ट्रिय एकताको प्रतिक खोज्न भौँतारिनु पर्ने देश होइन। विगतमा केही कमी कमजोरी भए पनि हामीसँग त्यो एकताको प्रतिक पहिल्यै नै छ – त्यो हो राजसंस्था। ५। नेपालमा राजसंस्था पुनर्स्थापित गर्नु अब नेपालका लागि मात्र होइन, खासगरी भारत र सम्पूर्ण क्षेत्रकै दीर्घकालीन शान्ति र स्थिरताका लागि महत्वपुर्ण छ। ६। यस परिपेक्ष्यमा, भारतले नेपालप्रतिको आफ्नो नीतिलाई समिक्षा गर्दै, दशकौँसम्म लिएको दुई खम्बे नीति (संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र) लाई पुन: अङ्गिकार गर्नु नेपाल, भारत र संम्पूर्ण क्षेत्रकै हितमा हुनेछ। ७। हामीजस्तो कमजोर र भूराजनीतिक रुपमा संवेदनशील देश हाँक्न, बचाउन र बनाउन संयम, सन्तुलन, विश्वसनीयता र कूटनीति चाहिन्छ। अनावश्यक अहं र खोक्रो राष्ट्रवादले काम गर्दैन। ८। यति भन्दा विचारभन्दा तल देशलाई राख्ने ‘फेक राष्ट्रवादी’हरू आएर “रवीन्द्र मिश्रले दिल्ली गुहार्दै छ” भन्छन् भने, तिनले आफ्नो अनुहार एकपटक ऐनामा हेरून्। उनीहरू जस्तो स्वार्थी, इमानहीन, खोक्रो र आडम्बरी राष्ट्रवादी म हैन। सिधा कुरा, प्रष्ट विचार!

Rabindra Mishra

19,914 просмотров • 1 год назад

#शिक्षामादलियकरणबन्दगर प्रधानमन्त्री ज्यू, यी अबोध बालबालिकालाई स्कुल ड्रेसमा कक्षाकोठाबाट निकालेर लाइन लगाएर तपाईँकै पार्टीको भातृसंगठनले आफ्नो जिल्ला अधिवेशनमा ल्याएछ। यसपाली SEE मा ७०% नतिजा ल्याउँछु भन्नुभाथ्यो, अब यी बच्चाहरूको कपि चेक गर्दा 'अखिल जिन्दाबाद' लेख्ने जतिलाई मात्र पास गराउने हो की कसो हो? 'ओली बा आइ लभ यु' भनेर लेख्न लाउने हो की उत्तर पुस्तिकामा? यसरी नै आउने हो ७०% नतिजा? संवृद्धि आउँछ भन्नुहुन्थ्यो - बच्चाहरू पढाउन छोडेर 'आयो आयो अखिल आयो' भनेरै संवृद्धि आउने हो? सुखी नेपाली बनाउँछु भन्नुहुन्थ्यो- 'अनेरास्ववियु जिन्दाबाद' भन्नेलाई मात्र नेपाली ठान्नुभएको हो की? अनि लोकतन्त्रको 'पर्याय' हामी हौँ भन्ने र शिक्षामा राजनीति हुन दिन्नौ भनेर घोषणापत्रमा लेख्ने सत्तारुढ काँग्रेसका विशिष्ट नेताज्यूहरू, 'विद्यार्थी सङ्गठनले विद्यालयमा पढिरहेका विद्यार्थीलाई घिसारेर फलानो जिन्दाबाद भनेर' शिक्षामा राजनीति हट्छ की, प्रधानमन्त्रीज्यूकै पार्टीको प्राध्यापक सङ्घको अध्यक्षलाई विश्वविद्यालयको भिसी बनाएर? अर्को पल्ट नेविसंघले पनि यस्तै गर्न मिल्छ भनेर सौदाबाजी गर्न खोजेको हो कि? अनि शिक्षा मन्त्रीज्यू, प्रचलित कानुनले त यस्तो गर्न दिदैँन हैन र विद्यालयमा? कति भयो भने चाहिँ तपाईंलाई अति हुने हो??
0:43

#शिक्षामादलियकरणबन्दगर प्रधानमन्त्री ज्यू, यी अबोध बालबालिकालाई स्कुल ड्रेसमा कक्षाकोठाबाट निकालेर लाइन लगाएर तपाईँकै पार्टीको भातृसंगठनले आफ्नो जिल्ला अधिवेशनमा ल्याएछ। यसपाली SEE मा ७०% नतिजा ल्याउँछु भन्नुभाथ्यो, अब यी बच्चाहरूको कपि चेक गर्दा 'अखिल जिन्दाबाद' लेख्ने जतिलाई मात्र पास गराउने हो की कसो हो? 'ओली बा आइ लभ यु' भनेर लेख्न लाउने हो की उत्तर पुस्तिकामा? यसरी नै आउने हो ७०% नतिजा? संवृद्धि आउँछ भन्नुहुन्थ्यो - बच्चाहरू पढाउन छोडेर 'आयो आयो अखिल आयो' भनेरै संवृद्धि आउने हो? सुखी नेपाली बनाउँछु भन्नुहुन्थ्यो- 'अनेरास्ववियु जिन्दाबाद' भन्नेलाई मात्र नेपाली ठान्नुभएको हो की? अनि लोकतन्त्रको 'पर्याय' हामी हौँ भन्ने र शिक्षामा राजनीति हुन दिन्नौ भनेर घोषणापत्रमा लेख्ने सत्तारुढ काँग्रेसका विशिष्ट नेताज्यूहरू, 'विद्यार्थी सङ्गठनले विद्यालयमा पढिरहेका विद्यार्थीलाई घिसारेर फलानो जिन्दाबाद भनेर' शिक्षामा राजनीति हट्छ की, प्रधानमन्त्रीज्यूकै पार्टीको प्राध्यापक सङ्घको अध्यक्षलाई विश्वविद्यालयको भिसी बनाएर? अर्को पल्ट नेविसंघले पनि यस्तै गर्न मिल्छ भनेर सौदाबाजी गर्न खोजेको हो कि? अनि शिक्षा मन्त्रीज्यू, प्रचलित कानुनले त यस्तो गर्न दिदैँन हैन र विद्यालयमा? कति भयो भने चाहिँ तपाईंलाई अति हुने हो??

Sumana

57,583 просмотров • 1 год назад

“सुकुम्बासी” कुनै समुदायको जीवनभरको पहिचान नहुनुपर्ने हो। एकातिर दलहरूले “सुकुम्बासी” बन्न प्रोत्साहन गरेका छन् त अर्कातिर बाध्य बनाएका छन्। सुकुम्बासी बन्ने रहर पक्कै कसैको हुँदैन। जुनसुकै व्यक्ति पनि जीवनको उतार चढाव, प्राकृतिक विपद्का कारण गरिबीको रेखामुनि जान सक्छन्। यति मात्र हैन, आर्थिक पहुच नभएका कारण कैयौ परिवारले मिटरब्याज मार्फत रिण लिएर पैसा तिर्न नसकेकाले समेत सुकुम्बासी बन्न बाध्य भएका छन्। संविधानले आवासलाई मौलिक हक मानेको छ, सरकारले सुलभ आवासको सुनिश्चतता गर्नु पर्ने हो । अनकन्टार भीरमा एक टुक्रा जमिन हुने र हुँदै नहुनेमा त्यस्तो अन्तर के छ र– एउटाले सित्तैमा जग्गा पाउने, अर्कोले जीवनभर संघर्ष गर्न पर्ने - के यो न्यायोचित हुन्छ? आम नेपालीको सपना हुन्छ - शहरमा एउटा घर । बीसौं वर्ष संघर्ष गरेर बल्ल तल्ल एउटा घर जोडिन्छ। घर जग्गामा अनियन्त्रित लगानी, भाउ आकासिएर आम जनताको पहुँच बाहिर गएको छ। कुनै उद्योग गर्न परे ठूलो पूँजी जग्गा प्राप्ति मै खर्च हुन्छ। केही उद्यम गर्न भन्दा जग्गाको भाउ बढ्ने कुरेर बस्नु मै फाइदा छ, भाउ आए बेचिहाल्नु पनि पर्छ । सरकार भने मालपोतको राजश्व बढ्यो भनेर खुशी छ । शहरी क्षेत्रमा घरभाडाले घरखर्चको ठूलो हिस्सा ओगट्छ यसले परिवारको क्रयशक्ति घटाएको छ, यसमा सरकारको ध्यान जाँदैन । यदि सबैलाई जग्गा बाँढ्ने नै हो भने के सबै भूमिहिनले पाउछन् त जग्गा? कि कोही दाहिना हुनु पर्छ? सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउनका लागि जग्गा सट्टापट्टा गर्दा एकाज परिवारले कति पटक जग्गा पाए? “सरकार”को पाउ र नजरमा नपरेका अझै पनि पर्खाईमा छन्। गर्ने नै हो भने रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पायक पर्ने गरी आवास गृह बनाएर सुपथ आवास प्रदान गर्न सक्छ बास नभएकाहरूलाई । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने tax credits को प्रावधानका बैङ्कहरूले समुदायमा पुनर्लागानी गर्नु पर्ने प्रावधान बलियो बनाउनु पर्छ। आफ्नो ठाउँ सुहाउदो रचनात्मक हस्तक्षेप गरे स्थानिय सरकारले जनसंख्या आर्कर्षित गर्न सक्छ, आर्थिक गतिविधि बढाउन सक्छ। भूमि सम्बन्धि केहि नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ सरकारले अस्ती जेष्ठ ६ गते पेश गर्यो। ७२ घण्टा लागू भयो, संशोधन राखेँ। अब कार्यतालिका अनुसार जेष्ठ १४ मा सदनमा पेश गर्ने रे – कि समितिमा जान्छ कि सदनमै छलफल हुन्छ भनि त्यहि कार्यतालिकामा नै भनेको छ। नेतागणको mood मा भर पर्ने होला, हैन त? त्यहि दिन पास गर्ने mood बन्छ कि के हुन्छ, हेरौँ। तर यो विधेयकमा काम गर्दा अचम्म लाग्यो – सार्वजनिक जग्गा अब कसको आवरण देखाएर कसको नाममा बाढ्ने रे? कोही किन भूमिहीन हुन्छ भन्ने न प्रश्न सोध्ने ठाउँ राखिएको छ, न त त्यसको समस्याको हदसम्म गई समाधान गर्ने प्रयास गरिएको छ। तर वन क्षेत्र र निकुञ्ज क्षेत्र पनि पुन:नक्शाङ्कन गरि सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने रे! न त सांस्कृतिक, ऐतिहासिक वा प्राकृतिक सम्पदाको केहि ख्याल छ न त वास्तव मै पछाडी परेका समुदायलाई उकास्ने ध्याउन्न छ। यदी हुँदो हो त शायद - जग्गा बाँढ्छु भन्दै गर्दा उनीहरूको आर्थिक अवस्था, अन्यत्र जग्गा भए-नभएको हेर्ने प्रावधान हटाउने प्रस्ताव राखिन्नथ्यो होला। सार्वजनिक सम्पत्ति सार्वजानिक हो। यो समुदायको हो, सरकारको हैन। आखिर कहिलेसम्म यस्ता विधेयक सरकारले ल्याउने, हामी हेर्ने, बस्ने हो। अब हामीसँग ५ दिन छ यो विधेयक पेश हुनु अघि। विधेयक पढ्नु होला र आफ्ना सांसदलाई फोन गरेर सोध्नु होला – कस्तो कानून बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर। मैले संशोधन बुझाएँ तर मैले वा हामी केहीले गरेर हुँदैन – तपाइँहरूले पनि आवाज उठाउनै पर्छ।
5:07

“सुकुम्बासी” कुनै समुदायको जीवनभरको पहिचान नहुनुपर्ने हो। एकातिर दलहरूले “सुकुम्बासी” बन्न प्रोत्साहन गरेका छन् त अर्कातिर बाध्य बनाएका छन्। सुकुम्बासी बन्ने रहर पक्कै कसैको हुँदैन। जुनसुकै व्यक्ति पनि जीवनको उतार चढाव, प्राकृतिक विपद्का कारण गरिबीको रेखामुनि जान सक्छन्। यति मात्र हैन, आर्थिक पहुच नभएका कारण कैयौ परिवारले मिटरब्याज मार्फत रिण लिएर पैसा तिर्न नसकेकाले समेत सुकुम्बासी बन्न बाध्य भएका छन्। संविधानले आवासलाई मौलिक हक मानेको छ, सरकारले सुलभ आवासको सुनिश्चतता गर्नु पर्ने हो । अनकन्टार भीरमा एक टुक्रा जमिन हुने र हुँदै नहुनेमा त्यस्तो अन्तर के छ र– एउटाले सित्तैमा जग्गा पाउने, अर्कोले जीवनभर संघर्ष गर्न पर्ने - के यो न्यायोचित हुन्छ? आम नेपालीको सपना हुन्छ - शहरमा एउटा घर । बीसौं वर्ष संघर्ष गरेर बल्ल तल्ल एउटा घर जोडिन्छ। घर जग्गामा अनियन्त्रित लगानी, भाउ आकासिएर आम जनताको पहुँच बाहिर गएको छ। कुनै उद्योग गर्न परे ठूलो पूँजी जग्गा प्राप्ति मै खर्च हुन्छ। केही उद्यम गर्न भन्दा जग्गाको भाउ बढ्ने कुरेर बस्नु मै फाइदा छ, भाउ आए बेचिहाल्नु पनि पर्छ । सरकार भने मालपोतको राजश्व बढ्यो भनेर खुशी छ । शहरी क्षेत्रमा घरभाडाले घरखर्चको ठूलो हिस्सा ओगट्छ यसले परिवारको क्रयशक्ति घटाएको छ, यसमा सरकारको ध्यान जाँदैन । यदि सबैलाई जग्गा बाँढ्ने नै हो भने के सबै भूमिहिनले पाउछन् त जग्गा? कि कोही दाहिना हुनु पर्छ? सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउनका लागि जग्गा सट्टापट्टा गर्दा एकाज परिवारले कति पटक जग्गा पाए? “सरकार”को पाउ र नजरमा नपरेका अझै पनि पर्खाईमा छन्। गर्ने नै हो भने रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पायक पर्ने गरी आवास गृह बनाएर सुपथ आवास प्रदान गर्न सक्छ बास नभएकाहरूलाई । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने tax credits को प्रावधानका बैङ्कहरूले समुदायमा पुनर्लागानी गर्नु पर्ने प्रावधान बलियो बनाउनु पर्छ। आफ्नो ठाउँ सुहाउदो रचनात्मक हस्तक्षेप गरे स्थानिय सरकारले जनसंख्या आर्कर्षित गर्न सक्छ, आर्थिक गतिविधि बढाउन सक्छ। भूमि सम्बन्धि केहि नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ सरकारले अस्ती जेष्ठ ६ गते पेश गर्यो। ७२ घण्टा लागू भयो, संशोधन राखेँ। अब कार्यतालिका अनुसार जेष्ठ १४ मा सदनमा पेश गर्ने रे – कि समितिमा जान्छ कि सदनमै छलफल हुन्छ भनि त्यहि कार्यतालिकामा नै भनेको छ। नेतागणको mood मा भर पर्ने होला, हैन त? त्यहि दिन पास गर्ने mood बन्छ कि के हुन्छ, हेरौँ। तर यो विधेयकमा काम गर्दा अचम्म लाग्यो – सार्वजनिक जग्गा अब कसको आवरण देखाएर कसको नाममा बाढ्ने रे? कोही किन भूमिहीन हुन्छ भन्ने न प्रश्न सोध्ने ठाउँ राखिएको छ, न त त्यसको समस्याको हदसम्म गई समाधान गर्ने प्रयास गरिएको छ। तर वन क्षेत्र र निकुञ्ज क्षेत्र पनि पुन:नक्शाङ्कन गरि सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने रे! न त सांस्कृतिक, ऐतिहासिक वा प्राकृतिक सम्पदाको केहि ख्याल छ न त वास्तव मै पछाडी परेका समुदायलाई उकास्ने ध्याउन्न छ। यदी हुँदो हो त शायद - जग्गा बाँढ्छु भन्दै गर्दा उनीहरूको आर्थिक अवस्था, अन्यत्र जग्गा भए-नभएको हेर्ने प्रावधान हटाउने प्रस्ताव राखिन्नथ्यो होला। सार्वजनिक सम्पत्ति सार्वजानिक हो। यो समुदायको हो, सरकारको हैन। आखिर कहिलेसम्म यस्ता विधेयक सरकारले ल्याउने, हामी हेर्ने, बस्ने हो। अब हामीसँग ५ दिन छ यो विधेयक पेश हुनु अघि। विधेयक पढ्नु होला र आफ्ना सांसदलाई फोन गरेर सोध्नु होला – कस्तो कानून बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर। मैले संशोधन बुझाएँ तर मैले वा हामी केहीले गरेर हुँदैन – तपाइँहरूले पनि आवाज उठाउनै पर्छ।

Sumana

15,091 просмотров • 1 год назад