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Ana Sayfaya Dön

ये बजट नहीं बड़ा ढोल है, जिसमें आवाज़ तो बहुत है पर अंदर से खाली है। ये बजट खोखला बजट है। इस बजट का झोला खाली है। जनता को लग रहा है बजट आया ही नहीं… वो पूछ रही है… ‘प्रवचन’ तो आ गया बजट कब आएगा? बजट देखकर…...

115,505 görüntüleme • 1 yıl önce •via X (Twitter)

10 Yorum

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मनोज यादव1 yıl önce

यह बजट नहीं है प्रदेश की जनता के जीवन का बंटाधार करने की व्यवस्था है। जब तक रहेगी भाजपा, नहीं राज रहेगा जनता का।

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RedDeer.Games IR2 yıl önce

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Kuldeep Yadav1 yıl önce

PDA के नेता श्री अखिलेश यादव जी ♥️💚

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UMANNG JAIN ™1 yıl önce

हां आपने तो UP को देश का सबसे अमीर राज्य बना दिया था

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kp Pathak1 yıl önce

आप चाहे प्रधानमंत्री बन जाओ, चाहे मुख्यमंत्री बन जाओ लेकिन अखिलेश यादव नहीं बन पाओगे। आप चोरी से चुनाव जीत सकते हो लेकिन जनता का दिल नहीं जीत सकते हो। आज तक ऐसा कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं होगा जो जनता के बीच में ऐसे मिलते हैं। ये अपने नेता के प्रति लोकप्रियता हैं

Mohd Arshad Khan Ex.MLA Jaunpur Sadar profil fotoğrafı
Mohd Arshad Khan Ex.MLA Jaunpur Sadar1 yıl önce

#जौनपुर_सदर 366 विधान सभा के गांव मोलनापुर में पीडीए कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। आज जौनपुर सदर विधान सभा 366 के गांव मोलनापुर दलित बस्ती में पीडीए कार्यक्रम का शानदार आयोजन किया गया। मेरे साथ समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव हिसामुद्दीन शाह, राष्ट्रीय सचिव मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड गप्पू मौर्य जी सभासद जौनपुर नगर पालिका परिषद , आरिफ हबीब साहब जिला महासचिव सपा जौनपुर , डा. शबनम नाज जी प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा, श्री विरेन्द्र कुमार यादव विधान सभा अध्यक्ष जौनपुर सदर, सत्येंद्र यादव सेक्टर प्रभारी, एखलाक अहमद, राजकुमार यादव प्रधान, पारस गौतम पूर्व प्रधान मोलनापुर, जमील अहमद साहब, भान यादव जी आदि लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। @yadavakhilesh @samajwadiparty

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Badri Pal1 yıl önce

योगी सरकार में बहन बेटी की इज्जत को बेचा जा रहा है।

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कल्पना श्रीवास्तव 🇮🇳1 yıl önce

विशेष समुदाय पर हमेशा मेहरबान रहते हैं अखिलेश यादव योगी सरकार का बजट इसीलिए पसंद नहीं आ रहा

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Sudhir Mishra 🇮🇳1 yıl önce

बजट में हज, मदरसा, कब्रिस्तान, मस्जिद, मौलाना, उर्दू को जगह नहीं मिली, इसीलिए भैया भड़क गये।

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Neeraj Kanojia1 yıl önce

बजट कहा है ...? इनका सुनिए...।

Benzer Videolar

कभी बजट पेश होता था तो देश थम जाता था और लोगों की उम्मीदें रेल के डिब्बों की तरह पटरियों पर दौड़ती थीं। लेकिन.. आज जब बजट पेश होता है तो मीडिया सरकार का महिमामंडन करती है, फिर महीनों बाद जनता को समझ आता है कि उसे कुछ नहीं मिला। पहले यह सरकार अमृतकालीन बजट पेश करती थी, अब इसे तुष्टिकरण बनाम संतुष्टीकरण का बजट बताया जा रहा है। जिस बजट को मिडिल क्लास का बताया जा रहा है, उसमें मनरेगा के लिए एक रुपए की बढ़ोतरी नहीं हुई। उसी बजट को पेश करते वक्त वित्त मंत्री महंगाई का 'म' तक नहीं बोल पाईं। ये सरकार खुद को मिडिल क्लास का हितैषी बताती है, लेकिन.. • सरकार का बाजार, महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं है • ये सरकार बच्चों की किताब और पेंसिल तक पर टैक्स लेती है • ये सरकार दही-मक्खन तक पर टैक्स लगाती है • ये सरकार अंतिम संस्कार के सामान, कफन तक पर टैक्स वसूलती है अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट काट दिया गया, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप, प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप, नई मंजिल योजना और धरोहर योजना बंद कर दी गई। ये सरकार अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट काटते-काटते, इस मंत्रालय को ही काट देना चाहती है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि... इस बजट से देश का अल्पसंख्यक संतुष्ट हुआ या सरकार संतुष्ट हुई। : राज्य सभा में Imran Pratapgarhi जी का पूरा वक्तव्य-

Congress

75,030 görüntüleme • 1 yıl önce

भाजपा को सत्ता में आए 2 साल से अधिक हो गए, राजस्थान को अब 'घोषणाओं' और 'नीतियों' के ड्राफ्ट नहीं, नतीजे चाहिए। आज विधानसभा में पेश किया गया राजस्थान बजट 2026-27 सिर्फ घोषणाओं और नीतियों के ड्रॉफ्ट का नाकाम बजट है। राजस्थान की बदहाल स्थिति, बढ़ते कर्ज़, रिकॉर्ड महंगाई, चरम पर भ्रष्टाचार, बच्चियों से दुराचार, शिक्षक भर्ती और युवाओं को नौकरी देने पर भाजपा सरकार पूरी तरह मौन रही। स्कूलों के लिए 21000 करोड़ चाहिए, लेकिन मिले सिर्फ 550 करोड़। सड़कों के बजट में ऐसी केंची चलाई है कि पिछले बजट से आधा कर दिया। किसान कल्याण बजट से गायब रहा, ERCP पर एक शब्द का वाचन तक नहीं हुआ, यमुना के पानी के लिए भी कोई बजट नहीं, और न ही पत्रकारों की कोई बात। सच्चाई ये है कि भाजपा सरकार की पिछली 26% घोषणाएं भी आज तक धरातल पर नहीं उतरीं, और इस बजट में फिर वही घोषणाएं और नीति बनाने की बातें। राजस्थान की आम जनता हाशिए पर हैं, डबल इंजन सरकार ट्रबल इंजन सरकार बन चुकी है। भाजपा की प्राथमिकता सिर्फ प्रचार व घोषणाएं हैं। #RajasthanBudget2026

Govind Singh Dotasra

21,895 görüntüleme • 6 ay önce

केंद्र सरकार का बजट निराशाजनक रहा,बजट में किसान, गरीब व मजदूर के कल्याण के लिए ऐसी कोई बात नजर नहीं आई जो धरातल पर आ सके ! ओल्ड पेंशन स्कीम को पुन: लागू करने की मांग को लेकर भी बजट में निराशा हाथ लगी,राजस्थान को इस बजट में फिर से निराशा हाथ लगी, आंध्रप्रदेश और बिहार के लिए विशेष पैकेज राशि देना मोदी सरकार की मजबूरी का हिस्सा है , चूंकि हर राज्य की अपनी अलग परिस्थिति है ऐसे में केवल दो राज्यों के लिए ही विशेष पैकेज देना का अर्थ है की यह बजट केवल सरकार बचाओ बजट है ! मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में किसानों की आय दुगुनी करने का दावा फैल हो गया था और इस बार फिर से एमएसपी पर कानून बनाने की बात का अभाव इस बजट में नजर आया ! बजट को लेकर मीडिया के साथ साझा वक्तव्य ! #सरकार_बचाओ_बजट

HANUMAN BENIWAL

42,680 görüntüleme • 2 yıl önce

आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्तुत बजट ऐतिहासिक है। यह युवा सपनों को पंख देने वाला बजट है। यह आने वाले 5 साल में छत्तीसगढ़ के विकास की दशा और दिशा को बदलने वाला बजट है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री Narendra Modi जी के विजन के अनुरूप, उनकी गारंटी को पूरा करने के साथ ‘‘साफ नीयत और सुस्पष्ट सोच‘‘ के साथ यह बजट बनाया गया है। महिलाओं, किसानों और गरीबों को सशक्त बनाने वाला, अगले पांच वर्षों में प्रदेश की GDP दुगना करने का एक रोडमैप इस बजट में प्रस्तुत किया गया है। सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी यह बजट निश्चित ही छत्तीसगढ़ को शीघ्र ही देश के विकसित राज्यों में भी अग्रणी बनाने में सफल होगा। #CG_Amrit_Budget

Vishnu Deo Sai

43,141 görüntüleme • 2 yıl önce

देश की संसद में बजट सेशन चल रहा है। NDA सरकार ने हाल ही में करीब 58 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। इसमें करीब 1 लाख 96 हजार 400 करोड़ रुपये का बजट SC वर्ग के लिए और 1 लाख 41 हजार 89 करोड़ रुपये का बजट ST वर्ग के लिए आवंटित किया है। हमने पिछले कुछ साल के बजट का विश्लेषण किया तो पाया कि कुल बजट का SC/ST वर्ग के लिए सिर्फ 41% ही टारगेटेड स्कीम पर खर्च होता है। यानी- दिखाओ कुछ, करो कुछ - और BJP इस काम में माहिर है। साल 2020-21 से 2024-25 तक SC/ST वर्ग को जितना भी बजट दिया गया, वो DECLINE होता रहा। इस प्रक्रिया में कोई चेक-बैलेंस भी नहीं रहता है और आखिर में बजट सरेंडर हो जाता है। 2025-26 के बजट में करीब 130 करोड़ रुपए नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए दिया गया था। इसमें 106 बच्चे सिलेक्ट हुए और सिर्फ 40 बच्चे उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा पाए। फंड न होने के चलते करीब 66 बच्चे चयनित होने के बावजूद पढ़ने नहीं जा सके। : Dalit Congress 🇮🇳 के अध्यक्ष (समण) Rajendra Pal Gautam जी 📍 दिल्ली

Congress

15,686 görüntüleme • 6 ay önce