Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Ana Sayfaya Dön

युती तोडण्याचा निर्णय भाजपने एक मुखाने घेतला होता - खडसे

12,896 görüntüleme • 2 yıl önce •via X (Twitter)

0 Yorum

Yorum bulunmuyor

Orijinal gönderinin yorumları burada görünecek

Benzer Videolar

निवडणूक मतदान घोटाळा अर्थात वोट चोरी या प्रकरणाची सुरूवात मुख्य निवडणूक आयोगाची निर्मिती कशी व्हावी, या मा. सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निकाल आताच्या सत्तारूढ पक्षाने लोकसभेत फिरवून घेतला. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते की, जर निर्वाचन आयोगाला पक्षाभिनिवेशापासून दूर ठेवायचे असेल, पक्षपाती कामापासून त्यांना रोखायचे असेल तर निवडणूक आयुक्तांची निवड करताना जी समिती नियुक्ती केली जाणार आहे; त्या समितीमध्ये पंतप्रधान, लोकसभेचे विरोधी पक्ष नेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असावा. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर संविधानाला पायदळी तुडविणाऱ्या या सरकारने सदरचा निर्णय लोकसभेत बदलून घेतला अन् सरन्याधीशांना त्या समितीच्या बाहेर काढून त्या जागी आणखी एक मंत्री असावा, असा निर्णय करून घेतला. त्यामुळेच आपल्याला हवा तो निवडणूक आयुक्त आणता येईल, असा त्यांचा कट होता, अन् झालेही तसेच ! त्यानंतर जे पहिले निवडणूक आयुक्त नियुक्त करण्यात आले त्यांचे नाव होते राजीव ! हे राजीव भाजपचे बोलके बाहुले म्हणूनच काम करीत होते. या नंतरच महाराष्ट्रातील सरकार पडले. सरकार पाडण्यास जबाबदार असलेल्या अन् पक्ष स्वतःचा असल्याचा दावा करणाऱ्यांना सांभाळण्याची पूर्ण जबाबदारी निवडणूक आयोगाने पार पाडली. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत जो घोटाळा झाला, त्यामध्येही निवडणूक आयोगाचाच त्यात सहभाग होता. याची खरी सुरूवात जेव्हा मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलून घेतला, तेव्हाच झाली होती. याचाच अर्थ हे प्लॅनिंग कधीपासून झाले अन् हा वोट चोरीचा कट कधीपासून रचला होता, याचा विचार आता जनतेनेच करावा. #VoteChori #VoteChor #ECI #ECIVoteChor

Dr.Jitendra Awhad

12,421 görüntüleme • 11 ay önce

भाजपने सर्वांनाच गंडवले आहे! महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाला ‘कुणबी’ संबोधण्याचा जीआर काढून मोठा गाजावाजा केला. भाजपने असा आव आणला की, न सुटणारा प्रश्न त्यांनी सोडवला. मात्र हा निर्णय गंडवणारा व फसवणारा आहे. “भाजपने मराठा आरक्षणासाठीची नेमलेली शासकीय उपसमिती, न्या. शिंदे समिती, मराठा समाज, मनोज जरांगे पाटील आणि कुणबी या सर्वांना फसवले आहे.” जगन्नाथ डी. होल विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य सरकार या प्रकरणातील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालात, न्यायालयाने पॅराग्राफ 13 मध्ये म्हटले आहे की, सर्व मराठा समाजाला कुणबी संबोधता येणार नाही. त्याआधीच्या पॅराग्राफमध्ये “कुणबी ही जात नसून व्यवसाय आहे” असे न्यायालयाने स्पष्ट नमूद केले आहे. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयातही टिकला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केलय की, सर्व मराठा हे कुणबी आहेत, असं सरसकट धरता येत नाही. त्यामुळे भाजपने जीआर मार्गे काढलेला निर्णय चुकीचा व दिशाभूल करणारा आहे. “ओबीसींना स्वतःच्या हक्कासाठी आता लढा द्यावा लागेल. आंदोलन, मोर्चे, बैठका घ्याव्या लागतील आणि ओबीसी मंत्र्यांनी कॅबिनेटमध्ये दबाव आणणे गरजेचे आहे.” वंचित बहुजन आघाडीची ठाम भूमिका आहे की, मराठा आरक्षणाचे ताट वेगळे आणि ओबीसी आरक्षणाचे ताट वेगळे असले पाहिजे. मराठा समाजाचे ताट वेगळे असले तरच मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकते. मात्र, शासनाने सर्व मराठे कुणबी समजावेत, असा जीआर काढून भाजपने अजित पवार, एकनाथ शिंदे व उबाठा, मराठा समाज यांनाही गंडवले आहे. #MarathaReservation #Maharashtra

Prakash Ambedkar

11,781 görüntüleme • 10 ay önce